Dr. Nitin Raut Guardian Minister meets vendors, commuters; enquires: Sanjay Patil

 Sanjay Patil : Nagpur: With implementation of lockdown to prevent spread of coronavirus, Nagpur wore a deserted look. There is hardly any VIP movement visible in the city. People got bored and shopowners too are not very happy because of less number of visitors. But on Wednesday, on Nagpur’s street everybody witnessed the movement of convoy of Guardian Minister Dr Nitin Raut who reviewed the situation. He not only took stock of the lockdown but also met small vendors in market places, talked to people, enquired about them, encouraged them and wished them Gudhi Padwa.

 

The visit of Dr Raut gave solace to the people. Dr Raut was accompanied by Divisional Commissioner Dr Sanjeev Kumar, Commissioner of Police Dr Bhushan Kumar Upadhyay, Additional Commissioner Abhijit Bangar, Superintendent of Police (rural) Rakesh Ola and others. During his round, the convoy of Dr Raut stopped at several places. Dr Raut wearing mask got down from the car asked citizens whether they were moving unnecessary or had some work? He had conversation with people running grocery shop, vegetables, fruits stalls. He also asked them whether they were facing any problems.

 

He noticed the people staying under Shahid Gowari flyover and asked officials to take care of them, provide them food. Dr Raut told ‘The Hitavada’, “I have instructed officials to see to it that the supply of essential services like distribution of grocery, milk, vegetables, fruits, medicines should not hamper. Officials are asked to take stern action against those involved in hoarding of goods, black-marketing.” “People should not be panic as there will be no scarcity of essential items, services, health services. Citizens should not make rush in the shops, at petrol pumps. I applaud the work of district administration. At Government level everything is being done in a smooth manner.

 

People should have patience and support Government,” appealed Dr Raut. Dr Raut went through Samvidhan square, Automotive Square, Kalamna market, Pardi naka, Wardhman Nagar, Telephone exchange square, Gandhibag, Sarafa Line, Tinnal chowk, Golibar chowk, Timki Bazar, Mominpura, Geetanjali chowk, Mayo Hospital, railway station, Manas chowk, Sitabuldi, Variety chowk, Jhansi Rani square, Rahate colony, Chhatrapati chowk, Jaiprakash Nagar, Khamla chowk, Jaitala, Mangalmurty chowk, Subhash Nagar, Mate chowk, Abhyankar chowk, VNIT square, Bajaj Nagar, Shankar Nagar square, Laxmi Bhuvan square, Dharampeth, Civil Lines.

Continue Reading

दारू न मिळाल्याने भाजीविक्रेत्याची आत्महत्या : संजय पाटील

  

नागपूर : संजय पाटील 

राज्यासह नागपुरातही संचारबंदी असून, सर्वच दुकाने बंद आहेत. दारूदुकानांनाही कुलूप असल्याने मद्यपींची कमालीची गैरसोय होत आहे. दारू न मिळाल्यामुळे फळभाजी विक्रेत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना प्रतापनगरमधील भामटी भागात बुधवारी पहाटे उघडकीस आली. संजय (वय ४८) असे मृताचे नाव आहे.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संजयला दारूचे व्यसन आहे. या व्यसनाला कंटाळूनच त्याची पत्नी दोन अपत्यांसह माहेरी गेली. संचारबंदीमुळे त्याला दारू मिळत नव्हती. त्यामुळे त्याची मानसिक स्थिती खालावली. बुधवारी पहाटे त्याने पंख्याला दोरी बांधून गळफास घेतला. त्याच्या नातेवाइकांकडून घटनेची माहिती मिळताच प्रतापनगर पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पंचनामा करून मृतदेह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलकडे रवाना केला. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.

Continue Reading

कामगारांचे वेतन कपात करु नये - पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे आवाहन :संजय पाटील

जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरेसा पुरवठा सुरु राहील

· वैद्यकीय सुविधा अधिक सक्षम व बळकट करणार

· मेडीकलमध्ये 100 बेडचे स्वतंत्र अतिदक्षता कक्ष

संजय पाटील : नागपूर :  कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर जीवनावश्यक वस्तुंची पुरेशी उपलब्धता असून, नागरिकांनी यासाठी गर्दी करु नये तसेच औद्योगिक तसेच खाजगी आस्थापनेवर असलेल्या कामगारांची वेतन कपात करु नये, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.

कोरोनासंदर्भात जनतेमध्ये पसरलेला गैरसमज दूर करतानाच वैयक्तिक स्वच्छतेच्या संदर्भात स्वयंसेवी (एनजीओ) संस्थांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही यावेळी पालकमंत्र्यांनी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी विविध घटकांशी संवाद साधला. त्यात खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक, उद्योजक, व्यावसायिक आणि अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, अपर आयुक्त अभिजित बांगर, वनराई संस्थेचे विश्वस्त गिरीश गांधी, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सुरेश राठी, प्रताप मोटवानी, संतोष अग्रवाल, श्री. वाधवानी, नंदू गौर, अजय पाटील, कौस्तुभ चटर्जी, लिना बुधे, रोटरी क्लबचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या अथक प्रयत्नाने कोरोना रुग्णांची संख्या सद्या स्थिर असून, ही सकारात्मक बाब असल्याची माहिती देऊन पालकमंत्री म्हणाले. सध्या नागपूर शहरात जीवनावश्यक वस्तुंचा कोणताही तुटवडा नाही. त्यासाठी नागरिकांनी बाजारात गर्दी करु नये. जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश डॉ. राऊत यांनी प्रशासनाला दिले.

कोरोनाला प्रतिबंध हे मानवी जातीशी विषाणूचे असलेले महायुद्ध आहे. त्यात विषाणूला हरवण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. कोरोनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र वॉर्ड तयार करणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री राऊत म्हणाले

नागपुरातील महत्त्वाच्या स्वयंसेवी संस्थांनी कोरोना साथीविषयी जनजागृती व प्रचार-प्रसार करण्यासाठी काम करावे. उद्योजकांनी सॅनिटायझर, मास्क –गाऊनचे उत्पादन करुन पुरवठा करावा. निराधार, बेघर, आजारी व्यक्तीस मदतीचा हात द्यावा. जिल्हा प्रशासनातर्फे हेल्पलाईन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अशा कठीण प्रसंगी सर्वांनी मिळून काम करु या, असे आवाहन त्यांनी केले. समाजातील सर्व घटकांनी यथाशक्ती सहयोग दिल्यास कोरोनाविरुद्धची लढाई आपण जिंकू शकतो, असाही आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोनासाठी स्वतंत्र सुविधा
कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तपासणीसह उपचारासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे प्रभावी व परिणामकारक उपचार सुरु आहेत. भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेता शासनासोबत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोना उपचारासाठी विविध सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. यामध्ये 100 खाटांचे स्वतंत्र अतिदक्षता कक्ष प्राधान्याने पूर्ण करण्यासोबतच दीड हजार खाटा यासाठी आरक्षित ठेवण्यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्यात.

महाविद्यालयात येणा-या दैनंदिन रुग्णांच्या उपचारासाठी तसेच दाखल करण्यासाठी शहरातील रुग्णालयांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगताना पालकमंत्री म्हणाले की, वैद्यकीय व्यावसायिकांनी सामाजिक भावनेतून यासाठी सहकार्य करावे. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांची तसेच साहित्याचीही आवश्यकता भासल्यास ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

आमदार निवास येथे सुरु असलेल्या विलगीकरण केंद्रात स्वच्छतेसह आवश्यक सुविधा तात्काळ पुरविण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यावेळी त्यांनी दिल्यात.

संचारबंदीदरम्यान सहकार्याचे आवाहन
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्यात आजपासून संचारबंदी व जिल्हाबंदी लागू करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागपुरातही सद्यसि्थतीचा आढावा डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला. या कालावधीत सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे बंद राहतील. मात्र अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना सवलत दिली जाणार आहे. मात्र ही वाहने प्रशासनाकडून प्राधिकृत करुन घेणे आवश्यक आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा या कालावधीत नियमित सुरु राहणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, अन्न धान्य तसेच त्यांची ने आण करणारी वाहने सुरु राहतील. पशू खाद्य मिळेल, पशूंचे दवाखानेही उघडे राहतील. कृषीमालाशी सबंधित वाहतूक सुरु राहील, असेही ते म्हणाले.

Continue Reading

'आपराधिक साजिश': राहुल गांधी : संजय पाटिल

कोरोना वायरस महामारी के दौर में 19 मार्च तक मास्क और वेंटिलेटर के निर्यात को लेकर कांग्रेस ने सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा है कि यह किसकी शह पर हुआ और क्या यह आपराधिक साजिश नहीं है।

संजय पाटिल : नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में वेंटिलेटर और मास्क के निर्यात को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से वेंटिलेटर और सर्जिकल मास्क का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा था। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी से पूछा कि WHO की सलाह के बावजूद इन चीजों को 19 मार्च तक निर्यात की इजाजत क्यों दी गई। उन्होंने इसे खिलवाड़ करार देते हुए पूछा कि यह किसकी शह पर हुआ और क्या यह आपराधिक साजिश नहीं है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इन्हीं आरोपों को दोहराते हुए पूछा कि कोरोना वायरस से निपटने में काम आने वाली सामग्रियों को निर्यात की इजाजत कैसे दी गई। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के मास्क, वेंटिलेटर और मास्क बनाने में काम आने वाले रॉ टेक्स्टाइल मटीरियल्स को 19 मार्च तक निर्यात करने की इजाजत दी गई। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इनका स्टॉक बनाकर रखने को कहा था। सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा कि इन चीजों को निर्यात की अनुमति देना 'आपराधिक साजिश' थी।
सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने अपना विडियो भी ट्वीट किया, जिसमें वह प्रधानमंत्री से इन सामग्रियों के निर्यात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने एक ट्वीट में सरकार की तरफ से 19 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन को भी शेयर किया है, जिसमें मास्क, वेंटिलेटर और मास्क बनाने के कच्चे माल के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था।
भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी लॉकडाउन में है। अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 415 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

Continue Reading

Coronavirus: 32 states, UTs under complete lockdown : Sanjay Patil

 

Sanjat Patil : New Delhi, Mar 24 (Agency) A total of 32 states and Union territories have declared complete lockdown so far covering 560 districts, in a bid to contain the coronavirus outbreak, an official said on Tuesday.

Three other states and UTs have imposed lockdown in certain areas in their territories, covering 58 districts, and one union territory has imposed closure of some activities in its jurisdiction.

"Following the central government's communication to state governments and UTs, a total of 32 states and UTs have imposed complete lockdown covering 560 districts," a government official said.

There are 28 states and eight UTs in the country.

The Centre has also asked states to enforce additional restrictions, if necessarthat kj to imposition of curfew in Punjab and Maharashtra.

As many people continued to venture out despite the lockdown order, Puducherry, besides Punjab and Maharashtra, had ordered curfew so that no one goes out of home.

The death toll due to the novel coronavirus pandemic rose to nine on Monday after West Bengal and Himachal Pradesh reported a casualty each, while the number of confirmed cases climbed to nearly 500.

According to the data updated Tuesday morning, the total number of COVID-19 cases rose to 492, including 446 active cases.

The figure includes 41 foreign nationals and the nine deaths reported so far, the Health Ministry said. Seven deaths were earlier reported from Maharashtra (two), Bihar, Karnataka, Delhi, Gujarat and Punjab.

Thirty-seven people have been cured/discharged/migrated, according to the official data.

The number of active cases at 446 saw an increase of 22 from last night's figure, it said.

As cases of the viral infection surged, authorities have put almost the entire country under lockdown, banning gathering of people and suspending road, rail and air traffic till March 31

The states which have imposed lockdown in all districts include Chandigarh, Delhi, Goa, Jammu and Kashmir and Nagaland.

The other states include: Rajasthan, Uttarakhand, West Bengal, Ladakh, Tripura, Telangana, Chhattisgarh, Punjab, Himachal Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Meghalaya, Jharkhand, Bihar, Arunachal Pradesh, Manipur, Tamil Nadu, Kerala, Haryana, Daman Diu and Dadra and Nagar Haveli, Karnataka and Assam.

Cabinet Secretary Rajiv Gauba, meanwhile, has written a letter to State Chief Secretaries urging them to monitor the situation round the clock.

Gauba said additional restrictions if necessary may be imposed and all current restrictions must be enforced strongly.

All violations should be met with legal action, the Cabinet Secretary told the states and UTs.

Union Home Secretary Ajay Bhalla also held a video conference with DGPs of all states and asked them to strictly implement the lockdown and take action against those who violate it

Prime Minister Narendra Modi has appealed to state governments to ensure that rules and regulations of the coronavirus lockdown are enforced strictly as he noted that many people were not following the measures seriously.

"Many people are still not taking the lockdown seriously. Please save yourself, save your family, follow the instructions seriously. I request state governments to ensure rules and laws are followed," Modi said in a tweet in Hindi.

Continue Reading

Police vacate protesters at Shaheen Bagh amid coronavirus outbreak : Sanjay Patil

 Sanjay Patil : New Delhi, Mar 24 (Agency) Protestors against the citizenship law at Shaheen Bagh were vacated by the Delhi Police amid coronavirus outbreak on Tuesday morning, officials said.

The women agitators have been on a sit-in at Shaheen Bagh for over three months, protesting the newly amended Citizenship Act .Deputy Commissioner of Police (southeast) R P Meena said people at the protest venue in Shaheen Bagh were requested to vacate the site as lockdown has been imposed due to coronavirus outbreak.

However, when they refused action was taken and they were vacated, the official said.

Delhi Police on Tuesday vacated South-East Delhi's Shaheen Bagh area where protests against the Citizenship law and National Register of Citizens (NRC) were on for over three months.

Nine people were taken into custody by the police including six women and three men. The police say that action was taken so prevent any inconvenience in transporting essential commodities and emergency vehicles.

Section 144 of the CrPC that prohibits the assembly of four or more people at a place has been imposed in Delhi in wake of the coronavirus infection. Under the section, people cannot gather or hold protests.

For several days, police had been asking the protesters to leave the site due to the outbreak of COVID-19, however, the protesters did not pay any heed. Although the crowd had significantly reduced from Monday, a few people were still protesting at the site.

Tents and other things related to the protest were removed by the police as well.

The Shaheen Bagh area made headlines for months and also became a major issue in the recently held Delhi Assembly elections.

The protest started in December last year due to which several roads were closed around the area, making it difficult for commuters travelling from Delhi to Noida and vice versa. The Supreme Court also tried to intervene and appointed mediators to convince the protesters to shift to a different site but the talks failed to convince them.

Continue Reading

महाराष्ट्रात येत्या 31 मार्चपर्यंत बंदी आदेश अधिसूचना जारी : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : कोविड 19 (करोना विषाणू) याचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून विविध कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून संपूर्ण महाराष्ट्रात येत्या 31 मार्चपर्यंत बंदी आदेश लागू करण्याची अधिसूचना आज मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी जारी केली.

या अधिसूचनेनुसार-

अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तू वगळता अन्य सर्व वस्तूंच्या दळणवळणासाठी राज्याच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. एसटी महामंडळाच्या बसेस आणि मेट्रो यांसह एका शहरातून दुसऱ्या शहराला जोडणाऱ्या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद असतील. चालकाव्यतिरिक्त अन्य दोन व्यक्तींसाठी टॅक्सी तर एका प्रवाशासह ॲटो रिक्षा यांना अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कारणांसाठी वाहतूक करता येईल. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी प्रवासी वाहतूक करण्यास अधिसूचनेत मान्यता देण्यात आली आहे. अत्यावश्यक वस्तू, आरोग्यसेवा आणि या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या बाबी यांकरिता वाहनचालकांव्यतिरिक्त एका व्यक्तीला खासगी वाहन उपयोगात आणता येईल.

एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या बससेवा आणि खासगी प्रवासी वाहतूक सेवा यांना बंदी असेल.

विलगीकरणात राहण्याचा निदेश देण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या निदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल आणि त्याला शासकीय विलगीकरण व्यवस्थेत स्थलांतरित केले जाईल.

सर्व रहिवाशांनी घरातच थांबावे. केवळ वरील कारणांसाठी त्यांना बाहेर पडता येईल. तथापि, बाहेर पडल्यानंतर त्यांना परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याचा दंडक पाळणे आवश्यक असेल.

सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येण्यास बंदी असेल.

व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये, कारखाने, कार्यशाळा, गोदामे आदींसह सर्व दुकानांचे व्यवहार बंद असतील. तथापि, वस्तूंची निर्मिती करणारे व प्रक्रिया सातत्य (कंट्युनिअस प्रोसेस) आवश्यक असलेले कारखाने, औषध विक्री आदी सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल. याशिवाय, डाळ, तांदूळ, अन्नधान्यविषयक बाबी, दूधविषयक पदार्थ, पशुखाद्य अशा अत्यावश्यक वस्तूंच्या निर्मितीच्या कारखान्यांना त्यांची कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल.

शासकीय कार्यालये आणि सुरू ठेवण्यात येणारी दुकाने आणि आस्थापने यांनी अतिशय कमीतकमी कर्मचारीवर्ग असण्याची आणि परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याची (जसे चेकआऊट काउंटरवर तीन फुटाचे अंतर राखण्यासाठी जमिनीवर खुणा करणे) दक्षता बाळगावी.

अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या खालील दुकाने आणि आस्थापने यांना वरील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

1. बॅंका/ एटीएम, विमा, फिन्टेकसेवा आणि अन्य संबंधित सेवा

2. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे

3. टेलिकॉम, टपाल, इंटरनेट, डेटासेवा यांसह माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा.

4. अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी आणि वाहतूक

5. शेतमाल आणि अन्य वस्तूंची निर्यात आणि आयात

6. खाद्य पदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसह आत्यावश्यक वस्तूंचे ई-कॉमर्सद्वारे वितरण

7. खाद्य पदार्थ, किराणा, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे यांची विक्री, वाहतूक आणि साठवण

8. बेकरी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ आणि पशुवैद्यकीय सेवा

9. उपाहारगृहांमधून घरपोच सेवा

10. रूग्णालये, औषधालये आणि चष्म्याची दुकाने, औषधांचे कारखाने, विक्रेते आणि वाहतूक

11. पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवण आणि त्यांच्याशी संबंधित वाहतूक व्यवस्था

12. अत्यावश्यक सेवांकरिता खासगी संस्थांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षासेवेसह अन्य सेवा देणाऱ्या संस्था

13. अत्यावश्यक सेवांना किंवा कोविड १९ प्रतिबंधासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना मदत करणारी खासगी आस्थापने.

14. वरील बाबींशी संबंधित पुरवठा साखळी

15. तत्वतः वरील सर्व निर्बंध, लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्या दळण-वळणावर निर्बंध घालण्यासाठी नाहीत, हे सर्व अंमलबजावणी कार्यालयांनी लक्षात घ्यावे, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

राज्य शासनाचे विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील.

कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे सुयोग्य अशा प्रतिबंधात्मक आदेशान्वये बंद करण्यात येतील.

बंदीच्या काळात अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तुंच्या पुरवठ्याबाबत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.

कोविड-19 च्या रूग्णांना योग्य त्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व  खाजगी आणि शासकीय रूग्णालयातील वैकल्पिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येतील.

गरज भासल्यास, आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना रूग्णालयाच्या आसपास उपलब्ध जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सध्या करोना विषाणू मुक्त असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या जिल्ह्यात बाहेरून वाहने येण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश काढू शकतील. या जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हा आदेश अत्यावश्यक वैद्यकीय कारणासाठी लागू राहणार नाही.

सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर संबंधित संस्था, आस्थापना यांचे सक्षम प्राधिकारी यांना, मानवीय व न्यायपूर्ण पद्धतीने वरील सर्व उपाययोजना व तरतूद यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

कोणतीही व्यक्ती, संस्था या तरतुदींचा भंग करतील त्यांच्यावर साथ रोग कायदा - 1897, आपत्ती व्यवस्थापना कायदा - 2005 आणि इतर कायदे व विनियमने यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल अथवा सद्हेतुने कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध वा तसा हेतू असणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.

या आधी वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे या आदेशांृशी सुसंगती राखून अंमलबजावणी संस्था लागू करतील.

Continue Reading