Tuesday, 12 March 2019

कांग्रेस ने नितिन गडकरी को 'कड़ी टक्कर' देने का वादा किया -

कांग्रेस ने नितिन गडकरी को 'कड़ी टक्कर' देने का वादा किया -

The big news: Nitin Gadkari warns politicians against making tall promises, and 9 other top stories











संजय पाटिल द्वारा
नागपुर-संसद सत्र में अपने मंत्रालय द्वारा किए गए काम के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सराहना में सोनिया गांधी और उनके कांग्रेस के सहयोगी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपने घरेलू मैदान नागपुर में, 2014 के चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार का बदला लेने के लिए कांग्रेस बढ़ रही है। , तब तक इसका गढ़ क्या था।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस गुट-निरपेक्ष स्थानीय इकाई से टिकट की उम्मीदें दरकिनार कर सकती है और बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतार सकती है।

"पार्टी इस प्रतियोगिता को बहुत गंभीरता से ले रही है क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'बोनोमी' के बारे में शानदार अटकलों के खिलाफ, गडकरी के पार्टी में अनुवाद करने से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती के रूप में उभरने में मदद मिली। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा कि वास्तव में उन्हें बाहर ले जाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार होगा।

2014 के अपने पहले लोकसभा चुनावों में, एक लंबे समय तक आरएसएस कार्यकर्ता रहे गडकरी ने नागपुर में कांग्रेस के सात बार के सांसद विलास मुत्तेमवार को 2.85 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था। मुत्तेमवार ने नागपुर से उन सात में से चार बार जीत हासिल की थी। गडकरी की जीत को मोटे तौर पर मोदी लहर के परिणामस्वरूप देखा गया। इस बार, 61 वर्षीय, जो लगातार आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके विश्वसनीय प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।

दूसरी ओर, कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता के साथ-साथ सीट के जाति और समुदाय के संयोजन के पक्ष में काम कर रही है।

एक वरिष्ठ स्थानीय नेता, जिन्होंने लंबे समय तक गडकरी के साथ काम किया है, ने कहा, "एक साथ, लगभग आठ लाख दलित और मुस्लिम वोट हैं। इसमें दो लाख हल्बा वोट और लगभग 40,000 धनगर वोट शामिल हैं। हलबस (एक बुनकर समुदाय) था। पिछली बार गडकरी ने मतदान किया था और उन्होंने अपनी समस्याओं को हल करने का वादा किया था। इस बार उन्होंने भाजपा को वादा पूरा नहीं करने का सबक सिखाने का फैसला किया है। इसी तरह, धनगर भाजपा से अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होने से नाराज हैं। सूची। निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रमुख प्रमुख पदों पर भाजपा के ब्राह्मणों को नियुक्त करने के कारण कुनबी (एक उच्च जाति, सीट में लगभग चार लाख वोट बना रही है) कांग्रेस के पाले में लौट सकती है। "

नेता ने कहा कि 2014 की जीत केवल दूसरी बार थी जब कांग्रेस नागपुर सीट हार गई थी। "आपातकाल के बाद भी, स्वर्गीय जम्बुवंतराव धोटे यहां से चुने गए थे। केवल दो बार भाजपा जीती है - 1996 में राम मंदिर की लहर की सवारी, जब बनवारीलाल पुरोहित जीते और 2014 में।"

हालांकि, नेता ने कहा, "पाकिस्तान के खिलाफ हालिया हवाई हमलों से कांग्रेस के संभावित उछाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते कि मतदान के दिन तक प्रभाव बना रहे।"

कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी हो सकती है - जो कि एक बाहरी व्यक्ति से मदद की उम्मीद है। कांग्रेस के एक युवा नेता ने कहा, "केंद्रीय नेताओं ने युद्धरत नेताओं से कहा है कि वे नागपुर की चिंता न करें। उन्होंने कहा कि वे इसका ध्यान रखेंगे।"

राउंड करने वाले नामों में से एक नाना पटोले हैं, जिन्होंने भंडारा-गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद के रूप में सुर्खियों में आए, जो कि नागपुर पेशन का हिस्सा है - 2017 में, मोदी की कार्यशैली और उनकी सरकार के खिलाफ कृषि संकट की आलोचना की। । वह बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी का किसान मोर्चा प्रमुख बना दिया गया था। पटोले, जिन्होंने कहा है कि वे गडकरी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, उनका समर्थन लेने के लिए मुत्तेमवार से मुलाकात की।

इसके बारे में पूछे जाने पर, मुत्तेमवार ने कहा, "वह दूसरों के आने के रूप में आए थे। चुनाव के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि मेरा नाम भी विचाराधीन है, जो भी पार्टी का फैसला करेगा उसे निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा।"

मुस्लिम-दलित-हल्बा-धनगर के संयोजन के साथ, पटोले, एक कुनबी, उन वोटों को कांग्रेस में लाते हैं।

एक अन्य संभावित प्रफुल्ल गुड्डे हैं, जो एक अन्य प्रमुख कुनबी चेहरा हैं, जो नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस से 70,000 से अधिक मतों से हार गए थे। गुत्थे को तटस्थ के रूप में देखा जाता है, न कि मुत्तेमवार के नेतृत्व वाले गुट से और न ही उनके प्रोटेक्ट, पूर्व मेयर विकास ठाकरे, या जिसमें पूर्व मंत्री नितिन राउत, सतीश चतुर्वेदी और अनीस अहमद शामिल हैं।

 "यह सच है कि गडकरी बहुत लंबे नेता हैं, लेकिन ज्वार हर जगह भाजपा के खिलाफ हो रहा है। ”
और प्रकाश अम्डेकर की उद्घोषणा भी इस लोकसभा चुनाव को उनकी निर्णायक भूमिका के रूप में निर्भर करती है और प्रभावित करती है, यह कैंडिडेट द्वारा किए गए बड़े रहस्य हैं जो प्रमुख बहुजन वनांचित अगाड़ी द्वारा चुने जाएंगे।
Lok Sabha election process transparency: District Collector Shantanu Goyal-लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता: जिला कलेक्टर शांतनु गोयल

Lok Sabha election process transparency: District Collector Shantanu Goyal-लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता: जिला कलेक्टर शांतनु गोयल



By Sanjay Patil---


Bhandara: The code of conduct for the Bhandara-Gondiya Lok Sabha elections has been started from 10th March, and on 11th April, 2019 voting will be held. District administration Shantanu Goyal said that the responsibility of implementing the election process for the Loksabha is transparent and neutral, and the officers working on it should implement this process transparently.


He urged the political parties to cooperate with the administration to carry out the election process properly. Today, meetings were held with the representatives of the Nodal Officer, the Heads of all departments and the representatives of the main political parties in the Collectorate office. Chief Executive Officer Ravindra Jagtap, Deputy Inspector General Vivek Hoshing, Additional Superintendent of Police Rashmi Nandedkar, Deputy Election Officer Pramod Bhusari and representatives of political parties were present. He said that all the Heads of the departments should remove posters, cutouts, billboards, banners and flags immediately after their office and the premises of the government property.

Stop the abuse of government vehicle No advertising should be made on public fund expenditure. Remove the photograph of political leaders who are on the government website immediately. He gave instructions to submit list of work started in 72 hours and list of work that had not started. He gave instructions on covering the development work of the information panel.

At the meeting of political parties, the district collector informed about the code of conduct. Bhandara district has 1206 polling stations and there are 5 assistant polling stations. Those who have photo voter ID cards should use the same identity card for voting. Apart from this, 11 types of photo identity certificates set by the Commission can be used for voting. Voters need to have a name in order to vote. The Voters Help dex will be set up on behalf of the district administration. One window scheme will be started for all permissions. The first priority will be to give the first meeting for the meeting and the venue for the meeting.

Bhandara Gondiya Lok Sabha constituency will go to polls on April 11 in the first phase. On Monday 18 March, notification of election will be published. Monday, March 25, is the last date for submission of nomination. On March 26, the nomination papers will be scrutinized. The last date for withdrawal of candidature is Thursday March 28. There is a voting date on 11th April and counting on May 23, 2019 will be counted on Thursday. The date of completion of the election process is 27th May 2019.

The political parties should contact the Media Certification and Monitoring Committee for pre-authentication of political advertisements. Contact the Cvigil Commission of the Commission to report the violation code of conduct. A toll free number has been made available in the year 1950 to find the name of the voters list. In addition, control room has been established at the district headquarters. During the elections, the government's rest house should not be given without the permission of the Collector, he said.


to HINDI TRANSLATION--


संजय पाटिल द्वारा ---

भंडारा: भंडारा-गोंदिया लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से शुरू हो गई है, और 11 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा। जिला प्रशासन शांतनु गोयल ने कहा कि लोक सभा के लिए चुनाव प्रक्रिया को लागू करने की जिम्मेदारी पारदर्शी और तटस्थ है और इस पर काम करने वाले अधिकारी इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू करें।

उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे चुनाव प्रक्रिया को ठीक ढंग से संपन्न करने में प्रशासन का सहयोग करें। आज, कलेक्टर कार्यालय में नोडल अधिकारी, सभी विभागों के प्रमुखों और मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, उप महानिरीक्षक विवेक होसिंग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर, उप चुनाव अधिकारी प्रमोद भुसारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को अपने कार्यालय और सरकारी संपत्ति के परिसर के तुरंत बाद पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर और झंडे हटाने चाहिए।

सरकारी वाहन का दुरुपयोग रोकें सार्वजनिक धन व्यय पर कोई विज्ञापन नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक नेताओं की तस्वीर हटा दें जो सरकारी वेबसाइट पर हैं। उन्होंने 72 घंटे में शुरू होने वाले काम की सूची और काम शुरू न करने की सूची देने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना पैनल के विकास कार्य को कवर करने के निर्देश दिए।

राजनीतिक दलों की बैठक में जिला कलेक्टर ने आचार संहिता की जानकारी दी। भंडारा जिले में 1206 मतदान केंद्र हैं और 5 सहायक मतदान केंद्र हैं। जिनके पास फोटो वोटर आईडी कार्ड हैं, उन्हें मतदान के लिए उसी पहचान पत्र का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के फोटो पहचान प्रमाण पत्रों का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है। वोट देने के लिए मतदाताओं के पास नाम होना आवश्यक है। जिला प्रशासन की ओर से वोटर हेल्प डेक्स की स्थापना की जाएगी। सभी अनुमतियों के लिए एक विंडो योजना शुरू की जाएगी। पहली प्राथमिकता बैठक के लिए पहली बैठक और बैठक के लिए जगह देना होगा।

भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। सोमवार 18 मार्च को चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। सोमवार, 25 मार्च, नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार 28 मार्च है। 11 अप्रैल को मतदान की तारीख है और 23 मई, 2019 को मतगणना गुरुवार को होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख 27 मई 2019 है।


राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राजनीतिक दलों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से संपर्क करना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए आयोग के सतर्कता आयोग से संपर्क करें। मतदाता सूची का नाम खोजने के लिए वर्ष 1950 में एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। चुनाव के दौरान, सरकार के विश्राम गृह को बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं दिया जाना चाहिए।

Raghuram Rajan says capitalism is 'under serious threat'रघुराम राजन का कहना है कि पूंजीवाद 'गंभीर खतरे में' है

Raghuram Rajan says capitalism is 'under serious threat'रघुराम राजन का कहना है कि पूंजीवाद 'गंभीर खतरे में' है

Raghuram Rajan

 By Sanjay Patil --- Nagpur ----
Former Indian central bank governor Raghuram Rajan has warned capitalism is "under serious threat" as it has stopped providing for the masses.
Mr Rajan told BBC Radio 4's Today Programme "when that happens, the many revolt against capitalism".
He said governments cannot afford to ignore social inequality when considering the economy.
Mr Rajan led India's central bank and was also a former chief economist at the International Monetary Fund (IMF).
He has been tipped by some as a possible successor to take over from Mark Carney as governor of the Bank of England.
"I think capitalism is under serious threat because it's stopped providing for the many, and when that happens, the many revolt against capitalism," he told the BBC.
Mr Rajan said it was possible in the past to obtain a middle class job with "modest education".
But the landscape has changed in the wake of the 2008 global financial crisis and the resulting austerity.
"Now, if you really want to succeed, you need a really good education," he told Radio 4.




"Unfortunately, the very communities that are hit by the forces of global trade and global information tend to be communities which have deteriorating schools, rising crime, rising social illnesses and are unable to prepare their members for the global economy."
A report from S&P Global Ratings suggests another global credit downturn is possible, with a 50% surge in worldwide debt since the global financial crisis.
It said since 2008, government debt has risen 77% while corporate debt is up 51%.
However, the analysts said the next downturn is unlikely to be as severe as the 2008 financial crisis.

Restoring the balance

Mr Rajan believes that capitalism is breaking down because it is not providing equal opportunities.
"It's not providing equal opportunity and in fact the people who are falling off are in a much worse situation," he said.
He said authoritarian regimes arise "when you socialise all the means of production".
"A balance is needed, you can't pick and choose - what you need to do is improve opportunity."
In discussing the state of the global economy Mr Rajan, now a professor at the University of Chicago, also pointed to the challenges of putting limits on the trade of goods.
"If you put up those barriers, then down the line they'll put up barriers to our goods. How are you going to keep the goods flowing across those borders when we need to send them?"
Protesters march in London, calling for an end to austerity and a general election
to Hindi---संजय पाटिल द्वारा नागपुर
भारतीय केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पूंजीवाद को "गंभीर खतरे के तहत" चेतावनी दी है क्योंकि इसने जनता के लिए प्रदान करना बंद कर दिया है। श्री राजन ने बीबीसी रेडियो 4 के आज के कार्यक्रम "जब ऐसा होता है, तो पूंजीवाद के खिलाफ कई विद्रोह" को बताया। उन्होंने कहा कि सरकारें अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय सामाजिक असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। श्री राजन ने भारत के केंद्रीय बैंक का नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में एक पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी थे। उन्हें मार्क कार्नी से बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में कुछ ने इत्तला दे दी है।

"मुझे लगता है कि पूंजीवाद गंभीर खतरे में है क्योंकि यह कई लोगों के लिए प्रदान करना बंद कर रहा है, और जब ऐसा होता है, तो पूंजीवाद के खिलाफ कई विद्रोह होते हैं," उन्होंने बीबीसी को बताया। श्री राजन ने कहा कि अतीत में "मध्यम शिक्षा" के साथ मध्यम वर्ग की नौकरी प्राप्त करना संभव था। लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और परिणामस्वरूप तपस्या के कारण परिदृश्य बदल गया है। "अब, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है," उन्होंने रेडियो 4 को बताया। "दुर्भाग्य से, वैश्विक व्यापार और वैश्विक सूचनाओं की ताकतों से प्रभावित होने वाले बहुत से समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो बिगड़ते स्कूल, बढ़ते अपराध, बढ़ती सामाजिक बीमारियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने में असमर्थ हैं।" एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से दुनिया भर में कर्ज में 50% की वृद्धि के साथ एक और वैश्विक ऋण मंदी संभव है। इसमें कहा गया है कि 2008 के बाद से सरकारी कर्ज 77% बढ़ा है, जबकि कॉर्पोरेट कर्ज 51% बढ़ा है हालांकि, विश्लेषकों ने कहा कि अगले मंदी के रूप में 2008 के वित्तीय संकट के रूप में गंभीर होने की संभावना नहीं है।

संतुलन बहाल करना
श्री राजन का मानना ​​है कि पूंजीवाद टूट रहा है क्योंकि यह समान अवसर प्रदान नहीं कर रहा है।
"यह समान अवसर प्रदान नहीं कर रहा है और वास्तव में जो लोग गिर रहे हैं वे बहुत बदतर स्थिति में हैं," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सत्तावादी शासन "जब आप उत्पादन के सभी साधनों का सामाजिकरण करते हैं"। "एक संतुलन की जरूरत है, आप चुन नहीं सकते और चुन सकते हैं - आपको जो करने की आवश्यकता है वह अवसर में सुधार है।" वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए, श्री राजन, अब शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उन्होंने माल के व्यापार पर सीमाएं लगाने की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। "यदि आप उन बाधाओं को डालते हैं, तो नीचे की रेखा को वे हमारे माल में बाधा डालेंगे। आप उन सीमाओं पर बहने वाले सामान को कैसे रखने जा रहे हैं जब हमें उन्हें भेजने की आवश्यकता होती है?"
Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad Arrested in UP’s Deoband, Supporters Block Police Vehicle

Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad Arrested in UP’s Deoband, Supporters Block Police Vehicle

By Sanjay Patil - Nagpur


Azad had last week announced that his outfit would support candidates who contest against Prime Minister Narendra Modi and Union minister Smriti Irani in upcoming Lok Sabah elections.


New Delhi: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad has been arrested from Deoband in Uttar Pradesh, triggering a standoff between the police and his supporters who aren’t allowing the vehicle to move towards the police station.

As per initial reports, the Dalit leader wanted to leave for Delhi to attend events on Kanshi Ram’s birth anniversary on March 15, but was denied permission for the same. 
Azad had last week announced that his outfit would support candidates who contest against Prime Minister Narendra Modi and Union minister Smriti Irani in upcoming Lok Sabah elections. Azad had also questioned Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav over his father Mulayam Singh's remarks in Parliament wishing a second term for Modi


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Azad was released last year after being jailed under the National Security Act (NSA). He had been arrested from Himachal Pradesh in June 2017 in connection with the May 5 caste violence in which one person and 16 others were injured at Shabbirpur village in UP’s Saharanpur.


Monday, 11 March 2019

वचन - भारतीय लोकशाहीने जगणे---संजय पाटील

वचन - भारतीय लोकशाहीने जगणे---संजय पाटील






































 नागपूर - संजय पाटील यांनी-------

भारतीय लोकशाहीला बळकट करणार्या महत्त्वाच्या मूल्यांकडून सर्व राजकीय पक्षांनी सावध असले पाहिजे
17 व्या लोकसभा निवडणुका सुरु झाल्यापासून जगाच्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीला स्वत: ची पुन्हा कल्पना करण्याची संधी आहे. गेल्या 16 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि कमी पातळीवर अनेक निवडणूक झाल्यानंतर संसदीय लोकशाही वडील प्रजासत्ताक संस्थापक काहीसे बुद्धिमान असल्याचे सिद्ध. भारतात धोकादायक वळणे, मर्मभेदी सूचक 1970 मध्ये विशेषत: आणीबाणी, पण लांब रन, तो लोकशाहीची व्याप्ती, शक्ती विचलन आणि स्त्रोत पुनर्वितरण क्रॉस भागातून वाढविले. त्या परिणाम अशा खीळ मोहिम, भ्रष्टाचार, समाजातील कमकुवत वर्गातील कालखंडाचे विघटन निवडणुकीत पैसा आणि स्नायू शक्ती व फुटिरतावादी प्रमुख कल म्हणून, देशाच्या लोकशाही हात लावलेला नाही विविध pathologies कमी लेखू नका, आहे. जरी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे चरित्र सामान्यत: सुधारले असले तरी महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांचे गंभीरपणे वर्णन केले गेले आहे. सर्व भारतीयांसाठी हा अभ्यास अत्यंत अभिमानाचा विषय आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वत: ला दशकासाठी चांगली संस्था म्हणून विकसित केले आहे आणि लोकशाहीच्या देखरेखीसाठी ती महत्वाची भूमिका बजावते. इलेक्ट्रानिक व्होटिंग मशीन्स वापरल्या गेल्या काही वर्षांत लहान चरणांच्या मालिकेद्वारे मतदारांच्या सहभाग वाढवण्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली गेली आहे.

भारतीय लोकशाही Weaknesses दुर्लक्ष केले आहे गेल्या पाच वर्षांत स्पष्ट केले, आणि त्याच्या दीर्घकालीन फायदे काही कमी आहे. म्हणूनच, हा निवडणूक नवीन सरकारच्या वापरापेक्षा अधिक आहे. मूळ मूल्ये सतत पुन्हा जोम त्याच्या वचन दिले आहे, भारतीय लोकशाही आणि अक्कल आणि ध्वनी प्रतिनिधी वर्ण पुन्हा संधी असणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या निवडणूक प्रक्रिया एकाग्रता मजबूत आणि सामाजिक ध्रुवीकरण तयार उद्देश एकत्रीकरण प्रसार खोटे मतदान वेगात वाढणार्या धमक्या काही टाळण्यासाठी नवीन उपाय एक मालिका केली आहे. सोशल मीडिया मोहिमेच्या चांगल्या देखरेखीसारख्या उपाययोजना, आणि योग्य दिशेने, या काळातील आव्हाने हाताळण्यासाठी पुरेसे नाहीत. या वर्षी समभाग सर्व कर्मचा-यांना उच्च आहेत, आणि भारतीय राजकारणात नियमितपणे प्रतिबद्धता ग्राउंड नियम उल्लंघन आहे स्पर्धा पातळी गेला. 2014 मध्ये हिंदुत्वाच्या माध्यमातून भौतिक प्रगतीचा अजेंडा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसर्या टर्मसाठी त्यांच्या राज्याचे संरक्षण करावे लागले. त्यांच्या विरोधकांकडे त्यांच्याकडून अस्तित्वात्मक धोका आहे आणि ते त्यांच्या नियमांपेक्षा भिन्न वाटणार्या लोकांना मागे सोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्व व्यक्तिमत्त्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर मोहिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या हेतूसाठी असेल तर लोकशाही स्वत: च्या हितसंबंधांना पुढे ढकलत आहे. जरी भारतीय लोकशाहीचे वचन पूर्णत: समजू शकले नाही तरी मतदाता वचनबद्ध आहेत. मतदान करण्यासाठी ते मोठ्या संख्येने येतात आणि मतदान कार्य सशक्तीकरण मानतात. तो विश्वास राखला पाहिजे.








 वादा--भारतीय लोकतंत्र  द्वारा जीने का---- Sanjay Patil

वादा--भारतीय लोकतंत्र द्वारा जीने का---- Sanjay Patil















By Sanjay Patil- Nagpur--

सभी राजनीतिक दलों को उन प्रमुख मूल्यों से सावधान रहना चाहिए जो भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं
17 वीं लोकसभा के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास खुद को फिर से कल्पना करने का मौका है। पिछले 16 आम चुनावों और निचले स्तरों पर कई चुनावों के बाद, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गणतंत्र के संस्थापक पिता काफी हद तक बुद्धिमान साबित हुए हैं। भारत ने कुछ खतरनाक मोड़ दिए और विशेष रूप से 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान, नाजुकता के संकेत दिए, लेकिन लंबे समय में इसने अपने लोकतंत्र के दायरे को व्यापक प्रतिनिधित्व, शक्ति के विचलन और संसाधनों के पुनर्वितरण के माध्यम से बढ़ाया। यह उन विभिन्न विकृतियों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं है, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि विघटनकारी अभियान, भ्रष्टाचार, समाज के कमजोर वर्गों का विघटन, चुनावों में धन और मांसपेशियों की शक्ति का प्रभाव और विभाजनकारी प्रमुख प्रवृत्ति। हालांकि संस्थानों के प्रतिनिधि चरित्र में सामान्य रूप से सुधार हुआ है, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को चिंताजनक रूप से चित्रित किया गया है। चुनाव की कवायद खुद सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के चुनाव आयोग ने दशकों से खुद को एक अच्छी संस्था के रूप में विकसित किया है और लोकतंत्र के निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग सहित वर्षों में छोटे-छोटे चरणों की श्रृंखला के माध्यम से मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के इसके प्रयास सराहनीय रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को पिछले पांच वर्षों में स्पष्ट किया गया है, और इसके कुछ दीर्घकालिक लाभ को कम करके आंका गया है। इसलिए, यह चुनाव नई सरकार का चुनाव करने की कवायद से ज्यादा है। यह भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्यों, इसके प्रतिनिधि चरित्र और सामूहिक भावना के निरंतर कायाकल्प के अपने वादे को दोहराने और सुदृढ़ करने का अवसर भी होना चाहिए। ईसीआई ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने और वोटों के समेकन के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण बनाने के उद्देश्य से झूठ के प्रसार जैसे कुछ तेजी से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए नए उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। सोशल मीडिया अभियानों की बेहतर निगरानी जैसे उपाय, जबकि सही दिशा में कदम, इन समय की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस वर्ष सभी दावेदारों के लिए दांव ऊंचे हैं, और भारतीय राजनीति प्रतिस्पर्धा के स्तर पर पहुंच गई है, जहां सगाई के जमीनी नियमों की नियमित अवहेलना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 में हिंदुत्व के माध्यम से भौतिक प्रगति के एजेंडे पर सवार हुए, को दूसरे कार्यकाल की तलाश के लिए अपने शासनकाल का बचाव करना पड़ा। उनके विरोधियों को उनसे एक अस्तित्वगत खतरा है और वे उन लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने शासन से अलग महसूस करते हैं। व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाते हुए, सभी दलों को यह महसूस करना चाहिए कि यदि अभियान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से है तो लोकतंत्र खुद दांव पर है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र का वादा पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है, लेकिन मतदाता इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। वे मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, और मतदान के कार्य को सशक्तिकरण मानते हैं। उस भरोसे को बरकरार रखा जाना चाहिए।
India Lok Sabha election: Social media rules 'hard to enforce'

India Lok Sabha election: Social media rules 'hard to enforce'

A Labourer is using a mobile phone outside a Metro Station In Old Delhi, India, on 9 February 2019.

By Sanjay Patil-- Nagpur--



For the first time, India's politicians and political parties will have to ensure their social media accounts comply with official guidelines on "acceptable behaviour".


That means these accounts cannot carry political ads or any other content that could "influence" voters.
Critics say this is hard to enforce.
India will hold elections from 11 April to 19 May. The guidelines were effective from Sunday, when the dates were announced.
Only the official handles of political parties and politicians will be affected, said technology expert Prasanto K Roy.
"But the thing with social media is that there are so many layers of plausible deniability. There are thousands and thousands of accounts that are not 'officially' connected with political parties, but help carry their messages. All of this stuff will happen through them," he told the BBC.
The use of social media to spread misinformation and fake news has been a huge concern in India.
Doctored videos and information have been blamed for a spate of mob lynchings and even riots in India.
Political parties have frequently accused each other of intentionally spreading fake news intended to cause social unrest and given them political points.

What is expected to happen?

In terms of what social media companies are expected to do, experts say they will potentially have to take down offending content much faster than usual, bypassing the standard operating procedure for doing so.
Election commissioner Sunil Arora said on Sunday that representatives from his office would be flagging content that violated guidelines, known as the model code of conduct, and that technology companies - he named Google, Facebook, WhatsApp and Twitter - would be expected to take it down.


In this file photo illustration taken on July 10, 2018 shows an Indian newspaper vendor reading a newspaper with a full back page advertisement from WhatsApp intended to counter fake information, in New Delhi.


He added that these companies had also given "written undertakings" to monitor and take action against offending posts.
"In cases where someone from the election commission is actually flagging content to them, the process will be straightforward. The problem arises when companies are expected to take these decisions themselves," Mr Roy said, adding that they would then be opened up to allegations of bias.

What are social media companies doing?

Last month, Twitter CEO Jack Dorsey was summoned before an Indian parliamentary panel to get his views on "safeguarding citizens' rights on social/online news media platforms".
Pro-government TV networks reported that the MPs had actually summoned Twitter officials over "allegations of bias" against right-wing accounts.
Mr Dorsey did not appear before the panel, but Colin Crowell‎, who leads public policy, governance and corporate philanthropy efforts at the network, did.




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The digital epidemic killing Indians

"To be clear, we do not review, prioritise or enforce our policies on the basis of political ideology. Every tweet and every account is treated impartially. We apply our policies fairly and judiciously for all," he told .
WhatsApp, which has 200 million users in India, recently released a white paper in which it spelled out several measures it was taking to reduce what it called the "abuse" of the platform by politicians and political parties.
"We have seen a number of parties attempt to use WhatsApp in ways that it was not intended, and our firm message to them is that using it in that way will result in bans of our service," Carl Woog, head of communications for WhatsApp, told reporters at a briefing last month.