प्रकाश अंबेडकर ने पुलवामा हमले पर आरएसएस प्रमुख, पीएम, गडकरी से पूछे सवाल

Addressing a press conference here, he claimed an "extremely urgent" military document from Kashmir dated February 8, just a few days before the Pulwama attack, had asked forces to sanitise any area before their movement

BySanjay Patil : Nagpur( Agency)-- Bharipa Bahujan Mahasangh leader Prakash Ambedkar questioned Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Nitin Gadkari and RSS chief Mohan Bhagwat on what he claimed were "lapses" that led to the February 14 Pulwama terror attack which killed 40 CRPF personnel.Addressing a press conference here, he claimed an "extremely urgent" military document from Kashmir dated February 8, just a few days before the Pulwama attack, had asked forces to sanitise any area before their movement."It stated that there is a possibility of attack on convoy and asked for scrutiny on the route of the convoy," he claimed."We want to ask the government whether the cabinet discussed this issue after receiving this important document. Did the security and defence committee of the cabinet discuss this issue? Or whether this document was deliberately neglected by the government," he asked.

There has been speculation that Gadkari could be the BJP's prime ministerial candidate in case of a fractured mandate in the upcoming general elections.This, however, has been denied routinely by Gadkari who has stressed that neither does he have any aspirations nor the RSS any designs to project him as a prime ministerial candidate."We want to ask Gadkari whether this document received before the Pulwama attack was taken seriously by the government, and if so, then what instructions were given by the government," Ambedkar said.He said PM Modi, Gadkari or Rashtriya Swayamsevak Sangh chief Mohan Bhagwat should tell the "truth" about the Pulwama terror attack.Speaking on the Lok Sabha polls, the Dalit leader said a "wall" of 10 lakh votes stood in the way of Gadkari being re-elected from Nagpur.He said Congress candidate Nana Patole would not get Dalit or Muslim votes from here and neither would Gadkari manage to attract the votes of the Halba tribal community, which has a string presence in the city."Gadkari is up against a wall of ten lakh votes," he claimed.Ambedkar's BBM and the Asaduddin Owaisi-led All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen have formed the Vanchit Bhaujan Aghadi to fight polls in Maharashtra jointly.Ambedkar and Owaisi will be addressing a public rally for Vanchit Bahujan Aghadi's Nagpur candidate Sagar Dabrase on Monday.

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नागपुर शहरात जीवघेणे गड्ढे : प्रशासनाचे दुर्लक्ष : संजय पाटील

संजय पाटील नागपूर द्वारा : नागपूर--आचारसहितेचे कारण सांगून महापालिकेचे अधिकारी या गंभीर बांबिकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. नागपुर  शहरात  अनेक ठिकाणी दंबरीकरणाचे काम चालु आहेत  आठ दिवसांपूर्वी एक रात्रीत जूना दिघोरी नाका चौक डम्बरीकरणाचे काम पूर्ण होवू शकते तर बाकीच्या भागात का होवू शकत नाही याची शंका निर्णाण होते. महापालिकेने दंबरीकरण सोबत खड्डे  सुद्धा  विजवण्याचे काम केले पाहिजे जेने करूँ अपघात होण्याचे तदेल।

मेट्रो रोल्वेची कामे, सीमेंट रस्त्याची निर्मिति, जलवाहिन्यांची कामे  यामुळे अनेक खड्ड्यांची निर्मिति ज़हाली  आहे. चकचकित रस्त्यांसाठी ओडखल्या जाणाऱ्या उपराजधानित सर्वे केले असता ३० ते ४० जीवघेणे खड्डे  आढडुन  आले  आहेत। एका  महिन्यात १२ पेक्सा अधिक अपघात च्या नोंदणी झालेल्या आहेत। शहरात ठिकठिकाणी सीमेंट रस्त्यांची कामे सुरु आहेत।  कही ठिकाणी सीमेंट ची कामे पूर्ण झालित , परन्तु चौकाला  जोडणारा रस्ता  तसाच ठेवण्यात आला।  ग्रेट नागरोड वरील सरदार वल्लभभाई पटेल चौक व आशीर्वाद चौक याचे उत्तम उदहारण आहे।  या मार्गाने जाताना अचानक गाड़ी कूदते।  त्यामुळे या भागात नेहमी अपघात होत  असल्याचे सांगितले जाते। नागरिकांनी अनेकदा तकरारी केल्यात मात्र एनएमसी लोककर्म विभाग च्या अधिकाऱ्यांची झोप पूर्ण झाली  नाही।  निश्चितच एखाद्याचा जीव जाईल तेव्हाच झोप उघडेल अशी नागरिकांची  आशा आहे. यातील अनेक खड्डे  रस्त्यास्याच्या भर चौकाताच आहेत।  परन्तु माला वाटते या रस्त्यावरून महापालिकेचा कोणताही अधिकारी जात  नसेल याचे आश्चर्य वाटते। सर्वाधिक जीव घेणे खड्डे  सदर भागात आहेत. सोनेगांव, सेंटर एवेन्यू  रोड , बस  स्टैंड, तुकडोजी,

 अजनी चौक, सरसरिने या भागात  ३ ते ५ खड्डे  आपल्याला जरूर दिसतील , यात कही शंका नाही.    स्मार्ट सिटी असणे  म्हणजे  स्मार्ट रोड हे असायलाच पाहिजे परन्तु अनेक ठिकाणी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाही. स्पॉट लाइट नहीं, अनेक चौकात सिग्नल्स बंद असतात, वाहतूक पुलिस सुधा आपले कामे दक्षतेने करीत  नाही।  त्यांच्यासमोरून  तिबल  सीट बसून लोक जातात परन्तु ते विनाकारण भलतयाच सज्जन मानसाना त्रास देत  असतात ऐसे दृश्ये , नागपुरात  जागोजागी  सिग्नल च्या ठिकाणी बघवायास मिडते। 

NMC officials neglecting these serious bananas by giving reasons for the conduct. Dombrying work is going on in many places in the city of Nagpur, eight days ago, the work of Junku Digori Naka Chowk can be completed in one night and doubts can not be made in the rest of the area. NMC should work with dignity and work to save the potholes so that you can get an accident.

Metro Rolvey works, construction of cement roads, water works, etc. The construction of potholes has created a lot of potholes. Due to subdivision surveyed for the dizzying roads, 30 to 40 fatal potholes have been found. There were more than 12 pcsa accidents registered in a month. Cement roads are underway in the city. In some places the work of cement was completed, but the road connecting the chowk was retained. The best example of Sardar Vallabhbhai Patel Chowk and Bhaishch Chowk on Great Nagrad. Or suddenly driving a car when driving. Therefore, there is always an accident in this area. Although the citizens have often complained, the NMC's Public Works Department officials have not completed the sleep. The hope is that citizens will open the door only when someone dies. Many of these potholes are full of roadside boundaries. But Mala feels that no municipal official is going through this road. The pits are the main areas of the pits. Sonegaon, Center Avenue Road, Bus Stand, Tukdoji,

 You will definitely see 3 to 5 pots in Ajni Chowk, Sasaraina, there is no doubt. Being a smart city means that there should be a smart road, but in many places there is no zebra crossing. No spot lights, signals in many chawls are closed, Traffic Police Sudha does not do their work efficiently. People sit in Tibet seat in front of them, but if they are unnecessarily harassing the gentleman's mind, such views, in Nagpur, to look at the place of awakened signals.

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हिंदुत्व संविधान विरोधी है : कवी व विचारवंत इ.मो. नारनवरे : Hindutva is anti-Constitutional

संजय पाटील द्वारा :  नागपूर---हिंदुत्व विचारधारा पूरे भारतीय संविधान की विरोधी थीसिस है। नारनवारे ने कहा डॉ.  बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कल्याण और वैचारिक क्रांति के लिए  , मुक्ति अभियान 'मुक्तिनायक' के अभियान के तहत मुक्ति-वाहिनी और रिपब्लिकन आंदोलन द्वारा आयोजित चर्चा के अवसर पर 'हिंदुत्व और संवैधानिक अधिकारों' विषय पर वह बोल रहे थे। वर्धा, कॉलोनी, उरला में .  यह कार्यक्रम डॉ अंबेडकर कल्चरल हॉल में हुआ।

कवि नारनवारे ने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। हालांकि, उनकी कल्याणकारी अवधारणा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारधारा के समर्थक हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के बाद से वे उनके विरोधी रहे हैं। वे  मनुस्मृती आधारित व्यवस्था चाहते थे। इसलिए संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई। संवैधानिक संस्थाओं को निष्प्रभावी करने का अभियान खोला गया। आपको इस साजिश को समझना चाहिए।

नरेन्द्र शेलारे ने एक परिचय देते हुए कहा कि संवैधानिकता भारतीय लोकतंत्र की आवश्यकता है। जब संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। चाहे वह बीजेपी , हो या कांग्रेस, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेना और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश करना। इस जोखिम को संविधान में पहचानने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वाल्डेकर ने इस विषय पर भी टिप्पणी की। नरेश वहाण ने धन्यवाद  ।

दादाकांत धनविजय, डॉ। मचिन्द्र चोरमारे, बबन चाण्डे, दिलीप सूर्यवंशी, एन.एन. इस अवसर पर मोतघारे, भोजराज हडके, सेवक लावटे, प्रभाकर ढोक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Translation in English

Hindutva is anti-Constitution

It is said that Hindutva is very upgraded. But, Hindutva ideology is an anti-thesis of the whole Indian Constitution. Narnavare said. Dr. He was speaking on the topic 'Hindutva and Constitutional Rights' on the occasion of the discussion organized by the Mukti-Vahini and the Republican Movement under the Shatabdi campaign of the fortnightly 'Muqnayak', a newspaper for Social Welfare and Ideological Revolution launched by Babasaheb Ambedkar. Dr. Varna on the Wardha Marg, at Colony, Urla. This event took place at Ambedkar Cultural Hall.

The poet Narnavare said that the Constitution of India has been created by the people of India for the welfare of the people of India. However, efforts are being made to eradicate their welfare concept. Some people are pro-Hindu ideologies. They have been his opponents since the constitutional process. They wanted manuscript based arrangements. So, trying to finish the constitution was done. The campaign to neutralize the constitutional institutions was opened. You should understand this conspiracy.

While making an introduction, Narendra Shelare said that constitutionalism is a necessity of Indian democracy. When constitutional ethics should be followed. Whether it is BJP army or Congress, taking pro-Hindu ideology and trying to crush the Constitutional values. There is a need to recognize this risk to the Constitution. On the occasion Waldekar also commented on this topic. Naresh Vahan thanked them. Dadaakant Dhanvijay, Dr. Machhindra Choramare, Baban Chahande, Dilip Suryavanshi, NaN Other dignitaries including Motghare, Bhojraj Hadke, Sevak Lavarte, Prabhakar Dhok and others were present on the occasion.

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चंद्रशेखर आजाद की उम्मीदवारी में मायावती को बीजेपी विचारधारा की बदबू आ रही है

MayawatiSmells 
Conspiracy in Chandrashekar Azad's Candidature, Says Move Reflects BJP's Casteist Ideology

संजय पाटील  द्वारा : चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार के रूप में मायावती की बदबू आ रही है, कहते हैं कि भाजपा की जातिवादी विचारधारा को दर्शाता है

नई दिल्ली: भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो द्वारा अपना लोकसभा चुनाव अभियान शुरू किए जाने के एक दिन बाद कहा गया है कि उनके इस कदम से दलित वोटों को विभाजित करके भाजपा को ही फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि भीम आर्मी का गठन एक भाजपा की साजिश थी और इसने केवल भगवा पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता और "नीच राजनीति" का खुलासा किया।

मायावती ने कहा कि आजाद को भाजपा का एजेंट बनाये जाने के बाद मायावती ने कहा कि भगवा पार्टी ने उन्हें जासूस के रूप में बसपा में डालने की कोशिश की, लेकिन यह कदम विफल हो गया। मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने की उनकी अपील में कि उनके मतदाता पूर्व यूटर प्रेदश के मुख्यमंत्री हैं, ने कहा कि यह राष्ट्रीय हित में था कि  "स्वार्थी" "निरंकुश", "दलित विरोधी, ओबीसी और अल्पसंख्यक" भाजपा को सत्ता से हटाया जाए।

बीजेपी को छोड़कर, जिसने वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा की है, कोई अन्य पार्टी अभी तक सीट के लिए किसी चेहरे के साथ नहीं आई है।

2014 में, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे, तब हाई-वोल्टेज कैनवस देखा गया था।

शनिवार को बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने रोड शो की शुरुआत करते हुए, आजाद ने कहा कि पीएम ने केवल अरबों रुपये का ऋण माफ करके अमीरों का समर्थन किया है, लेकिन छोटे कर्जदारों और गरीबों को परेशान किया है।

"मोदी की हार की उलटी गिनती शुरू हो गई है," उन्होंने कहा।

Mayawati has Smells Conspiracy in Chandrashekar Azad's Candidature, Says Move Reflects BJP's Casteist Ideology

New Delhi: A day after Bhim Army chief Chandrashekhar Azad launched his Lok Sabha election campaign in Prime Minister Narendra Modi's constituency Varanasi, Bahujan Samaj Party (BSP) supremo said his move would only benefit the BJP by dividing Dalit votes.

She said the formation of the Bhim Army was a BJP conspiracy and it only revealed the saffron party’s anti-Dalit mindset and "despicable politics".

Renewing her allagation of Azad being a BJP agent , Mayawati said that the saffron party tried to put him in the BSP as a spy, but th move had failed . In her appeal to the electorate to make sure that their voters countthe former Utter Prdesh Chief Minister said it was in the national interest that the " autocratic" , " despotic anti- Dalit , OBC and minorities "  BJP be removed from power.

Except for the BJP, which has announced Modi’s candidature from Varanasi, no other party has come up yet with any face for the seat.

In 2014, the constituency had witnessed high-voltage canvassing when Delhi chief minister and AAP’s Arvind Kejriwal had contested and lost against Modi.

Commencing his roadshow on Saturday after garlanding a statue of BR Ambedkar, Azad alleged the PM had only favoured the rich by waiving their loan worth billions of rupees, but “harassed” small borrowers and the poor.

“The countdown to Modi's defeat has begun,” he said.

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रिपब्लिकन आंदोलन पर चर्चा : दादाकांत धनविजय Discussion on the Republican Movement

संजय पाटील द्वारा: नागपूर --संस्कृति और साहित्य के अंबेडकरवादी आंदोलन ने 6 अप्रैल, शनिवार को शाम 5.30 बजे, विदर्भ के मधुरम हॉल, मोरभवन में रिपब्लिकन आंदोलन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। अध्यक्षता करते हुए, दादाकांत धनविजय वरिष्ठ नाटककार होंगे। रिपब्लिकन दार्शनिक रमेश जीवने (यवतमाल) और डॉ। देवेंद्र इंगले (जलगाँव) सम्मानित मुख्य वक्ता होंगे। 'वर्तमान राजनीतिक स्थिति और रिपब्लिकन आंदोलन की चुनौतियां' के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। दशकांत, धनविजय, भूपेश थुंदर, डॉ, ने इस सेमिनार में भाग लेने की अपील की। मचिन्द्र चूरमारे, महेन्द्र गायकवाड़, राजन वाघमारे, पल्लवी जीवतारा, डॉ। सुकेश भोवे, डॉ। सविता कांबले, गौरव थुल आदि ने किया है।

Discussion on the Republican Movement

The Ambedkarite Movement of Culture and Literature has organized a seminar on Republican Movement in Madhuram Hall of Vidharbha, Morbhavan at 5.30 pm on Saturday, April 6. Presiding over the presidency, Dadaakant Dhanvijay will be the senior playwright. Republican philosopher Ramesh Jivne (Yavatmal) and Dr. Devendra Ingale (Jalgaon) will be the respected Chief Speaker. A seminar has been organized in the context of 'Current Political Position and Challenges of the Republican Movement'. Dasakant, Dhanvijay, Bhupesh Thundar, Dr, appealed to attend this seminar. Machhindra Chormare, Mahendra Gaikwad, Rajan Waghmare, Pallavi Jivatara, Dr. Sukesh Bhove, Dr. Savita Kamble, Gaurav Thul etc. has done.

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कॅंब्रिज ऍनालिटिका: A Report On Facebook: The story so far: Mark Zuckerberg : IMP to the Election Point of View

संजय पाटील : कॅंब्रिज ऍनालिटिका: आतापर्यंतची कथा

हे एक सनसनीखेज कथा आहे ज्यामध्ये , मनोवैज्ञानिक हाताळणी आणि डेटा गैरवर्तन या आरोपांचा समावेश आहे ज्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

टेक महाकाय फेसबुक आणि डेटा अॅनालिटिक्स फर्म केंब्रिज ऍनालिटिका या कटाच्या आणि वैयक्तिक डेटाचा वापर - आणि यूएस 2016 राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या किंवा यूके ब्रेक्सिट जनमताच्या परिणामावर प्रभाव पाडण्यासाठी याचा वापर केला गेला.

दोन्ही कंपन्या कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी नाकारतात.

केंब्रिज ऍनालिटिकाचे मालक, अलेक्झांडर निक्स यांना निलंबित केले गेले आहे, तर फेसबुकचे संस्थापक मार्क जुकरबर्ग यांना कॉमन्स संसदीय समितीने साक्ष दिली आहे.

केंब्रिज ऍनालिटिकावर आळशी युक्तीचा आरोप कसा केला गेला?

डोनाल्ड ट्रम्पला राष्ट्रपती पदाच्या विजयासाठी मदत करण्यास कंपनीला श्रेय देण्यात आला.

स्थानिक निवडणुकांवर प्रभाव पाडणारी श्रीलंकेच्या व्यावसायिक म्हणून ओळखली जाणारी पत्रकार.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांना स्पष्टपणे चित्रित केले गेले की त्यांच्या फर्मने विविध प्रकारचे स्मारक मोहिमांचे आयोजन करुन राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची बदनामी कशी केली जाऊ शकते, यात वेश्याव्यवसायाशी मुकाबला करणे आणि कॅमेरावर स्पष्ट लाच घेण्यासारख्या परिस्थितीतील परिस्थितींचा समावेश आहे.

फर्म सर्व दाव्यांना नकार देतो आणि म्हणते की डॉक्यूमेंटरी "त्या संभाषणांच्या स्वरुपाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संपादित आणि लिखित आहे". हे संभाषण पत्रकारांच्या नेतृत्वाखाली होते असा दावा करतात.

"मी जबरदस्तीने असे विधान केले पाहिजे की केंब्रिज अॅनालिटिका यात अडथळा, लाच, किंवा तथाकथित 'मधुर सापळे' आढळत नाही किंवा ती कोणत्याही उद्देशासाठी असत्य सामग्री वापरत नाही, असे नमस्ते नमूद केले.

फेसबुकची भूमिका काय होती?

2014 मध्ये फेसबुकवरील क्विझने वापरकर्त्यांना त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रकार शोधण्यासाठी आमंत्रित केले.

हे केंब्रिज विद्यापीठात अलेक्झांडर अलेक्झांडर कॉगन यांनी विकसित केले (विद्यापीठाचे केंब्रिज ऍनालिटिकाशी कोणतेही संबंध नाहीत).

त्या वेळी अॅप्स आणि गेममध्ये सामान्य होते म्हणून, क्विझमध्ये भाग घेणार्या व्यक्तीचा डेटा डेटा देखील नाही, परंतु त्यांच्या मित्रांचा डेटा देखील काढण्यासाठी डिझाइन केले गेले होते.

यानंतर फेसबुकने डेटा डेव्हलपर्सची स्कॅप बदलली आहे.

केंब्रिज ऍनालिटिकासह काम करणार्या क्रिस्टोफर वाइली यांनी आरोप केला आहे की 270,000 लोकांनी क्विझ घेतला आहे, मुख्यतः अमेरिकेत 50 मिलियन वापरकर्त्यांचा डेटा त्यांचा मित्र नेटवर्क्सद्वारे स्पष्ट सहमति घेतल्याशिवाय काढला गेला.

मिस्टर वाइलीचा दावा आहे की केंब्रिज ऍनालिटिकाला डेटा विकला गेला होता, जो नंतर त्यास मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनाने वापरत असे आणि त्यांच्यासाठी ट्रम्प सामग्री वितरीत करतो.

ट्रम्प मोहिमेत प्रदान केलेल्या सेवांचा एक भाग म्हणून त्याचा वापर कोणत्याही कॅंब्रिज ऍनालिटिकाने नाकारला.

हे फेसबुक च्या अटी विरुद्ध आहे का?

त्या वेळी फेसबुकच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून डेटा एकत्रित केला गेला आणि इतर अनेक विकासकांनी त्याचा फायदा घेतला होता - परंतु इतरांबरोबर सामायिक करण्यासाठी डेटा अधिकृत नव्हता.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, व्यक्तिमत्त्व क्विझमध्ये थेट सहभागी होणारे लोक देखील कल्पना करीत नव्हते की ते संभाव्यपणे डोनाल्ड ट्रम्पच्या निवडणूक मोहिमेसह त्यांचे डेटा सामायिक करीत आहेत.

फेसबुकने जेव्हा त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन केले हे शिकले तेव्हा त्यांनी ते अॅप काढले आणि माहिती हटविल्याबद्दल आश्वासन मागितले.

केंब्रिज विश्लेषणाचा दावा आहे की त्याने कधीही डेटाचा वापर केला नाही आणि जेव्हा फेसबुकने हे सांगितले तेव्हा तो हटविला.

मिस्टर वाइलीचा दावा नाही की फेसबुक आणि यूके या दोन्ही माहिती आयुक्तांनी हे योग्यरित्या नष्ट केले आहे की नाही ते शोधू इच्छितो.

अधिकृत प्रतिसाद काय आहे?

फेसबुक सेनेटर वापरकर्त्यांना कसे सुरक्षित ठेवेल याबद्दल कॉंग्रेसपुढे साक्ष देण्यासाठी मार्क सेनेटरने मार्क जुकरबर्ग यांना साक्ष दिली आहे.

यूके मध्ये, संसदीय समितीचे अध्यक्ष, डॅमियन कॉलिन्स यांनी सांसदांना "आपत्तिमय विफलता" समजावून सांगण्यासाठी श्री. जुकरबर्ग यांना बोलावले आहे.

युरोपियन संसदेचे प्रमुख म्हणाले की डेटाचा गैरवापर केला गेला आहे का ते तपासणे.

पंतप्रधान थेरेसा यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की ती प्रकटीकरणाबद्दल "फार चिंतित" होती.

दरम्यान, केंब्रिज ऍनालिटिका ने त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्झांडर निक्स यांना निलंबित केले आहे, "आपल्या फर्मचे मूल्य किंवा कार्यप्रदर्शन दर्शवत नाहीत" असे त्यांचे म्हणणे निलंबित केले आहे.

आणि वादळाच्या मध्यभागी अॅप तयार करणारे शैक्षणिक, डॉ. अलेक्झांडर कोगॅन यांनी सांगितले की त्याला " बाली का बकरा" देण्यात आला आहे.

आपण आपला डेटा कसा संरक्षित करू शकता?

आपल्या डेटावर कोणास प्रवेश आहे हे आपण प्रतिबंधित करू इच्छित आहात याची जाणीव करण्याच्या काही गोष्टी आहेत.

आपल्या फेसबुक खात्याचा वापर करून लॉग इन करणे आवश्यक असलेल्या विशेषतः ज्या अॅप्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे त्यांच्याकडे लक्ष ठेवा - त्यांच्याकडे बर्याच परवान्यांची विस्तृत श्रेणी असते आणि बरेच काही विशेषतः आपला डेटा उचलण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात

जाहिरात मर्यादित करण्यासाठी जाहिरात अवरोधक वापरा

आपल्या फेसबुक सुरक्षा सेटिंग्ज पहा आणि सक्षम केलेले काय आहे याची आपल्याला खात्री आहे. आपण त्यांना आपल्या मित्रांना तसेच स्वतःस पाहण्यासाठी परवानगी दिली आहे की नाही हे पाहण्यासाठी वैयक्तिक अॅप सेटिंग्ज तपासा.

फेसबुक आपल्यास धारण केलेल्या डेटाची एक प्रत आपण डाउनलोड करू शकता, जरी तो विस्तृत नाही. सामान्य खाते सेटिंग्ज टॅबच्या खाली डाउनलोड बटण आहे. तथापि, लक्षात ठेवा की आपल्या डिव्हाइसवर हॅक झाल्यास, आपला डेटा आपल्या लॅपटॉपवर बसून फेसबुकच्या सर्व्हरपेक्षा कमी सुरक्षित असू शकतो.

आपण नक्कीच फेसबुक सोडू शकता परंतु मोहिमेचा समूह प्रायव्हसी इंटरनॅशनलने सावध केले आहे की गोपनीयता चिंता सामाजिक नेटवर्कच्या बाहेर वाढली आहे.

"सध्याचा फोकस तृतीय पक्षांद्वारे आपल्या डेटाचे शोषण करण्यात संरक्षण देत आहे परंतु आपला डेटा नेहमीच शोषला जात आहे," असे प्रवक्त्याने सांगितले.

"आपल्या फोनवरील बर्याच अॅप्सना स्थान डेटा, आपला संपूर्ण फोन बुक आणि इतर अॅक्सेस करण्यासाठी परवानगी असेल.

Cambridge Analytica: The story so far

It's a sensational story containing allegations of sleaze, psychological manipulation and data misuse that has provoked an internationally furious response.

Tech giant Facebook and data analytics firm Cambridge Analytica are at the centre of a dispute over the harvesting and use of personal data - and whether it was used to influence the outcome of the US 2016 presidential election or the UK Brexit referendum.

Both firms deny any wrongdoing.

The boss of Cambridge Analytica, Alexander Nix, has since been suspended, while Facebook founder Mark Zuckerberg has been called on by a Commons parliamentary committee to give evidence.

How has Cambridge Analytica been accused of sleazy tactics?

The firm had been credited with helping Donald Trump to presidential victory.

The reporter posed as a Sri Lankan businessman wanting to influence a local election.

Cambridge Analytica boss Alexander Nix was apparently filmed giving examples of how his firm could discredit political rivals by arranging various smear campaigns, including setting up encounters with prostitutes and staging situations in which apparent bribery could be caught on camera.

The firm denies all the claims and says the documentary was "edited and scripted to grossly represent the nature of those conversations". It claims the conversations were led by the reporters.

"I must emphatically state that Cambridge Analytica does not condone or engage in entrapment, bribes or so-called 'honey traps', and nor does it use untrue material for any purpose," said Mr Nix.

What was Facebook's role?

In 2014 a quiz on Facebook invited users to find out their personality type.

It was developed by University of Cambridge academic Aleksandr Kogan (the university has no connections with Cambridge Analytica).

As was common with apps and games at that time, it was designed to harvest not only the user data of the person taking part in the quiz, but also the data of their friends.

Facebook has since changed the amount of data developers can scrape in this way.

Christopher Wylie, who worked with Cambridge Analytica, alleges that because 270,000 people took the quiz, the data of some 50 million users, mainly in the US, was harvested without their explicit consent via their friend networks.

Mr Wylie claims the data was sold to Cambridge Analytica, which then used it to psychologically profile people and deliver pro-Trump material to them.

Cambridge Analytica denies any of it was used as part of the services it provided to the Trump campaign.

Is this against Facebook's terms?

The data was gathered using Facebook's infrastructure at that time, and many other developers had taken advantage of it - but the data was not authorised for them to share with others.

The other key point is that even the people directly taking part in the personality quiz would have had no idea that they were potentially sharing their data with Donald Trump's election campaign. Facebook say when they learned their rules had been breached, they removed the app and demanded assurances that the information had been deleted. Cambridge Analytica claims that it never used the data, and deleted it when Facebook told it to. Both Facebook and the UK Information Commissioner want to find out whether it was properly destroyed, as Mr Wylie claims it was not.

What has the official response been? US senators have called on Mark Zuckerberg to testify before Congress about how Facebook will protect users. In the UK, the chairman of a parliamentary committee, Damian Collins, has summoned Mr Zuckerberg to explain the "catastrophic failure" to MPs.

The head of the European Parliament said it would investigate to see if the data was misused. A spokesman for Prime Minister Theresa May said she was "very concerned" about the revelations.

Meanwhile, Cambridge Analytica has suspended its chief executive, Alexander Nix, saying his comments "do not represent the values or operations of the firm". And the academic who created the app at the centre of the storm, Dr Aleksandr Kogan, said he has been made "a scapegoat

कैम्ब्रिज एनालिटिका: अब तक की कहानी

यह एक सनसनीखेज कहानी है जिसमें स्लेज, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और डेटा के दुरुपयोग के आरोप हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उग्र प्रतिक्रिया को उकसाया है। टेक दिग्गज फेसबुक और डेटा एनालिटिक्स फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका व्यक्तिगत डेटा की कटाई और उपयोग पर विवाद के केंद्र में हैं - और क्या इसका उपयोग अमेरिकी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव या यूके ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के परिणाम को प्रभावित करने के लिए किया गया था। दोनों फर्म किसी भी गलत काम से इनकार करती हैं। कैंब्रिज एनालिटिका के मालिक, अलेक्जेंडर निक्स को तब से निलंबित कर दिया गया है, जबकि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को एक संसदीय संसदीय समिति ने साक्ष्य देने के लिए बुलाया है।

कैम्ब्रिज एनेलिटिका पर भद्दी रणनीति का आरोप कैसे लगाया गया है?\ डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति की जीत में मदद करने का श्रेय फर्म को दिया गया था। रिपोर्टर ने श्रीलंकाई व्यवसायी के रूप में एक स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने की इच्छा व्यक्त की।कैम्ब्रिज एनालिटिका के बॉस अलेक्जेंडर निक्स को स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया गया था कि कैसे उनकी फर्म विभिन्न स्मीयर अभियानों की व्यवस्था करके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम कर सकती है, जिसमें वेश्याओं के साथ मुठभेड़ करना और ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जिसमें स्पष्ट रिश्वत कैमरे में कैद हो सकती है।

फर्म सभी दावों से इनकार करती है और कहती है कि डॉक्यूमेंट्री को "उन वार्तालापों की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए संपादित और लिपिबद्ध किया गया था"। यह दावा करता है कि पत्रकारों द्वारा बातचीत का नेतृत्व किया गया था श्री निक्स ने कहा, "मुझे सशक्त रूप से बताना चाहिए कि कैम्ब्रिज एनलिटिका को फंसाने, रिश्वत देने या तथाकथित 'हनी ट्रैप' में शामिल नहीं किया गया है और न ही यह किसी भी उद्देश्य के लिए असत्य सामग्री का उपयोग करता है।"

फेसबुक की भूमिका क्या थी?

2014 में फेसबुक पर एक प्रश्नोत्तरी ने उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तित्व प्रकार का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। इसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। जैसा कि उस समय एप्लिकेशन और गेम के साथ आम था, यह क्विज़ में भाग लेने वाले व्यक्ति के न केवल उपयोगकर्ता डेटा को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बल्कि उनके दोस्तों के डेटा भी। फेसबुक ने तब से डेटा डेवलपर्स की राशि को इस तरह से बदल दिया है। कैंब्रिज एनालिटिका के साथ काम करने वाले क्रिस्टोफर वायली ने आरोप लगाया कि क्योंकि 270,000 लोगों ने क्विज़ लिया था, इसलिए मुख्य रूप से अमेरिका में कुछ 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं के डेटा को उनके मित्र नेटवर्क के माध्यम से उनकी स्पष्ट सहमति के बिना काटा गया था। श्री वायली का दावा है कि डेटा कैंब्रिज एनालिटिका को बेचा गया था, जो तब इसका इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रोफाइल बनाने और उन्हें ट्रम्प समर्थक सामग्री वितरित करने के लिए करता था। कैंब्रिज एनालिटिका इस बात से इनकार करती है कि ट्रम्प अभियान को प्रदान की गई सेवाओं के हिस्से के रूप में इसका उपयोग किया गया था।

क्या यह फेसबुक की शर्तों के खिलाफ है?

उस समय फेसबुक के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके डेटा इकट्ठा किया गया था, और कई अन्य डेवलपर्स ने इसका लाभ उठाया था - लेकिन डेटा दूसरों के साथ साझा करने के लिए उन्हें अधिकृत नहीं किया गया था।

दूसरी मुख्य बात यह है कि व्यक्तित्व प्रश्नोत्तरी में सीधे तौर पर हिस्सा लेने वाले लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे संभवतः डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव अभियान के साथ अपना डेटा साझा कर रहे हैं।

फेसबुक का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि उनके नियम भंग हो गए हैं, तो उन्होंने ऐप को हटा दिया और आश्वासन दिया कि जानकारी हटा दी गई थी। कैंब्रिज एनालिटिका का दावा है कि उसने कभी भी डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, और जब फेसबुक को बताया तो उसे डिलीट कर दिया। फेसबुक और यूके सूचना आयुक्त दोनों यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या यह ठीक से नष्ट हो गया था, जैसा कि मिस्टर वायली का दावा है कि यह नहीं था।

आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है?

अमेरिकी सीनेटरों ने मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए बुलाया है कि फेसबुक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा कैसे करेगा। ब्रिटेन में एक संसदीय समिति के अध्यक्ष डेमियन कोलिन्स ने सांसदों को "भयावह विफलता" की व्याख्या करने के लिए मिस्टर ज़करबर्ग को बुलाया है। यूरोपीय संसद के प्रमुख ने कहा कि यह देखने के लिए जांच करेगा कि क्या डेटा का दुरुपयोग किया गया था। प्रधान मंत्री थेरेसा मे के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह खुलासे के बारे में "बहुत चिंतित" थीं। इस बीच, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर निक्स को यह कहते हुए निलंबित कर दिया है कि उनकी टिप्पणी "फर्म के मूल्यों या संचालन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है"। और एकेडमिक जिसने तूफान के केंद्र में ऐप बनाया है, डॉ। अलेक्सांद्र कोगन ने कहा कि उसे एक बलि का बकरा बनाया गया है

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Mark Zuckerberg : " governments to help control internet content" :नियामक आणि सरकारांनी इंटरनेट सामग्री नियंत्रित करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.

संजय पाटील नागपूर द्वारा : इंटरनेट सामग्री नियंत्रित करण्यात मदत करण्यासाठी मार्क झुकरबर्ग यांनी सरकारांना विचारले
मार्क जुकरबर्ग म्हणाले की नियामक आणि सरकारांनी इंटरनेट सामग्री नियंत्रित करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे.

वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित केलेल्या ऑप-एडमध्ये फेसबुकचे मुख्य म्हणते की हानीकारक सामग्रीची देखरेख करण्याची जबाबदारी केवळ एकटाच मोठी आहे.

त्यांनी चार भागात नवीन कायदे मागितले: "हानीकारक सामग्री, निवडणूक अखंडता, गोपनीयता आणि डेटा पोर्टेबिलिटी."

न्यूजीलैंडच्या क्राइस्टचर्चमधील मशिदीवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात गनमॅनने साइट वापरल्याच्या दोन आठवड्यांनंतर हे येते.

"लॉकमेकर्स नेहमी मला सांगतात की आमच्याकडे भाषणावर खूप जास्त सामर्थ्य आहे आणि खरंच मी सहमत आहे," श्री जुकरबर्ग यांनी लिहिले की फेसबुक "एक स्वतंत्र शरीर तयार करीत आहे जेणेकरुन लोक काय पोस्ट करतात आणि काय काय केले गेले आहे याबद्दल आमच्या निर्णयावर अपील करू शकतात".
ते टेक कंपन्यांकडे लागू असलेल्या नवीन नियमांचे वर्णन देखील करतात.

हे सर्व नियम सर्व वेबसाइट्ससाठी समान असले पाहिजेत, जेणेकरुन "हानीकारक सामग्री" प्लॅटफॉर्मवर त्वरित पसरण्यापासून थांबविणे सोपे आहे.
मार्क जुकरबर्ग यांना काय हवे आहे?
थोडक्यात, मिस्टर जुकरबर्ग खालील गोष्टींची मागणी करतात:

सर्व सामाजिक मीडिया साइट्सना हानीकारक सामग्रीच्या प्रसारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, तृतीय-पक्षीय संस्थांद्वारे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
सर्व प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आर्थिक अहवालाशी बरोबरी साधण्यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांत पारदर्शकता अहवाल जाहीर करावा
निवडणुकीच्या अखंडतेचे संरक्षण करण्यासाठी जगभरातील कठोर कायदे, सर्व वेबसाइट्ससाठी सामान्य मानके राजकीय अभिनेत्यांना ओळखण्यासाठी
कायदे आणि निवडणुकांसाठी लागू नसलेले कायदे, परंतु इतर "विभागीय राजकीय समस्या" आणि अधिकृत मोहीम कालावधीच्या बाहेर लागू होण्यासाठी कायद्यासाठी
मतदारांना ऑनलाइन लक्ष्य करण्यासाठी राजकीय मोहीम डेटाचा वापर कसा करतात यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन उद्योग-व्यापी मानक
अधिक देशांनी युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) सारख्या गोपनीयता कायद्यांचा अवलंब केला आहे, जो गेल्या वर्षी लागू झाला होता
"सर्वसाधारण जागतिक फ्रेमवर्क" म्हणजे या कायद्यांचा देशभरातून भिन्न असण्याऐवजी सर्वत्र जागतिक मानक मानले जाते
जेव्हा लोक एका सेवेमधून दुस-या सेवेकडे वळतात तेव्हा लोकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे याबद्दल स्पष्ट नियम
क्राइस्टचर्च हत्येच्या फुटेजचा प्रसार थांबविण्यास अपयशी ठरल्याबद्दलही साइटवर टीका केली गेली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी प्रार्थना केल्यानुसार 50 मुसलमान मरण पावले.

15 मार्चला 1.5 दशलक्ष वेळा कॉपी करण्यापूर्वी व्हिडिओ 15 मार्चला आक्रमणकर्त्याच्या फेसबुक पेजवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आला होता.
तथापि, आधी साइटने जाहीर केले की क्राइस्टचर्च हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर थेट-प्रवाहावर प्रतिबंध लागू करण्याचा विचार करीत आहे. गुरुवारी, असेही म्हटले आहे की ते साइटवरील श्वेत राष्ट्रवाद आणि अलगाववाद यावर बंदी आणेल.

शुक्रवारी त्याने ईयू देशांमध्ये फेसबुकवर दिसणार्या राजकीय जाहिरातींबद्दल लेबलिंग करणे, जाहिरातदार कोण आहे हे दर्शविले, त्यांनी किती पैसे दिले आणि कोणते लक्ष्य केले ते देखील लेबल करणे प्रारंभ केले.

"मला विश्वास आहे की या समस्यांचे निराकरण करण्यात फेसबुकला मदत करण्याची जबाबदारी आहे आणि जगभरातील सांसदांसोबत चर्चा करण्यास मी उत्सुक आहे," श्री. जुकरबर्ग म्हणतात.

श्री. जुकरबर्ग यांच्या पत्राने विशेषतः या घटनांची नावे दिली नाहीत.



Mark Zuckerberg asks governments to help control internet content
Mark Zuckerberg says regulators and governments should play a more active role in controlling internet content.

In an op-ed published in the Washington Post, Facebook's chief says the responsibility for monitoring harmful content is too great for firms alone.

He calls for new laws in four areas: "Harmful content, election integrity, privacy and data portability."

It comes two weeks after a gunman used the site to livestream his attack on a mosque in Christchurch, New Zealand.

"Lawmakers often tell me we have too much power over speech, and frankly I agree," Mr Zuckerberg writes, adding that Facebook was "creating an independent body so people can appeal our decisions" about what is posted and what is taken down.
He also describes a new set of rules he would like to see enforced on tech companies.

These new regulations should be the same for all websites, he says, so that it's easier to stop "harmful content" from spreading quickly across platforms.
What does Mark Zuckerberg want?
In brief, Mr Zuckerberg calls for the following things:

Common rules that all social media sites need to adhere to, enforced by third-party bodies, to control the spread of harmful content
All major tech companies to release a transparency report every three months, to put it on a par with financial reporting
Stronger laws around the world to protect the integrity of elections, with common standards for all websites to identify political actors
Laws that not only apply to candidates and elections, but also other "divisive political issues", and for laws to apply outside of official campaign periods
New industry-wide standards to control how political campaigns use data to target voters online
More countries to adopt privacy laws like the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), which came into force last year
A "common global framework" that means these laws are all standardised globally, rather than being substantially different from country to country
Clear rules about who's responsible for protecting people's data when they move it from one service to another
The site has also been criticised for failing to stop the spread of footage of the Christchurch killings, in which 50 Muslims died as they prayed.

The video was livestreamed to the attacker's Facebook page on 15 March, before being copied 1.5 million times.

Mr Zuckerberg's letter did not specifically name these incidents.However, the site earlier announced that it was considering introducing restrictions on live-streaming in the wake of the Christchurch attacks. On Thursday, it also said that it would ban white nationalism and separatism from the site.

On Friday it also started labelling political ads appearing on Facebook in EU countries, showing who the advertiser is, how much they paid and who they've targeted.

"I believe Facebook has a responsibility to help address these issues, and I'm looking forward to discussing them with lawmakers around the world," Mr Zuckerberg says.
Hindi
मार्क जुकरबर्ग सरकारों से इंटरनेट सामग्री को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए कहते हैं
मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि नियामकों और सरकारों को इंटरनेट सामग्री को नियंत्रित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक ऑप-एड में, फेसबुक के प्रमुख का कहना है कि हानिकारक सामग्री की निगरानी की जिम्मेदारी अकेले फर्मों के लिए बहुत बढ़िया है।

वह चार क्षेत्रों में नए कानूनों के लिए कहता है: "हानिकारक सामग्री, चुनाव अखंडता, गोपनीयता और डेटा पोर्टेबिलिटी।"

बंदूकधारी द्वारा न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की एक मस्जिद पर हमला करने के लिए साइट का इस्तेमाल करने के दो सप्ताह बाद यह आता है।

जुकरबर्ग लिखते हैं, "कानूनविद् अक्सर मुझे बताते हैं कि हमारे पास भाषण पर बहुत अधिक शक्ति है, और स्पष्ट रूप से मैं सहमत हूं," यह कहते हुए कि फेसबुक एक स्वतंत्र निकाय बना रहा है ताकि लोग हमारे फैसलों को अपील कर सकें कि क्या पोस्ट किया गया है और क्या लिया गया है।
उन्होंने नियमों के एक नए सेट का भी वर्णन किया, जिसे वे टेक कंपनियों पर लागू होते देखना चाहते हैं।

उनका कहना है कि ये नए नियम सभी वेबसाइटों के लिए समान होने चाहिए, ताकि "हानिकारक सामग्री" को प्लेटफॉर्म पर जल्दी फैलने से रोका जा सके।
मार्क जुकरबर्ग क्या चाहते हैं?
संक्षेप में, श्री जुकरबर्ग निम्नलिखित बातों के लिए कहते हैं:

सामान्य नियम जो सभी सोशल मीडिया साइटों को हानिकारक सामग्री के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, तृतीय-पक्ष निकायों द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है
सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियां हर तीन महीने में एक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करती हैं, ताकि इसे वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ बराबर रखा जा सके
राजनीतिक अभिनेताओं की पहचान करने के लिए सभी वेबसाइटों के लिए सामान्य मानकों के साथ, चुनाव की अखंडता की रक्षा के लिए दुनिया भर में मजबूत कानून
कानून जो न केवल उम्मीदवारों और चुनावों पर लागू होते हैं, बल्कि अन्य "विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दों" पर भी लागू होते हैं, और कानूनों के लिए आधिकारिक अभियान अवधि के बाहर लागू होते हैं
मतदाताओं को लक्षित करने के लिए राजनीतिक अभियान डेटा का उपयोग कैसे करते हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए नए उद्योग-व्यापी मानक
यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) जैसे गोपनीयता कानूनों को अपनाने के लिए और अधिक देश, जो पिछले साल लागू हुए थे
एक "सामान्य वैश्विक ढांचा" जिसका अर्थ है कि ये कानून विश्व स्तर पर सभी मानकीकृत हैं, बजाय देश से अलग-अलग होने के
जब वे इसे एक सेवा से दूसरी सेवा में ले जाते हैं, तो लोगों के डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में स्पष्ट नियम
क्राइस्टचर्च हत्याओं के फुटेज के प्रसार को रोकने में विफल रहने के लिए साइट की आलोचना भी की गई है, जिसमें 50 मुस्लिमों की मौत हो गई।

वीडियो को 1.5 मिलियन बार कॉपी किए जाने से पहले 15 मार्च को हमलावर के फेसबुक पेज पर लाइवस्ट्रीम किया गया था।

श्री जुकरबर्ग के पत्र में इन घटनाओं का विशेष रूप से नाम नहीं था। हालांकि, साइट ने पहले घोषणा की थी कि वह क्राइस्टचर्च हमलों के मद्देनजर लाइव-स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही थी। गुरुवार को यह भी कहा कि यह साइट से श्वेत राष्ट्रवाद और अलगाववाद पर प्रतिबंध लगाएगा।

शुक्रवार को उसने यूरोपीय संघ के देशों में फेसबुक पर दिखाई देने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को भी लेबल करना शुरू कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि विज्ञापनदाता कौन है, उन्होंने कितना भुगतान किया है और किसने लक्षित किया है।

"मेरा मानना ​​है कि फेसबुक के पास इन मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने की जिम्मेदारी है, और मैं दुनिया भर के सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं," श्री जुकरबर्ग कहते हैं।

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उर्मिला मातोंडकर : "प्रामाणिकपणा हा माझा एकमात्र अजेंडा" Honesty is my only agenda, says Urmila Matondkar

संजय पाटील द्वारा : उर्मिला मातोंडकर म्हणतात, प्रामाणिकपणा हा माझा एकमात्र अजेंडा आहे

आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तिच्याकडे कोणताही विशिष्ट अजेंडा नाही आणि प्रामाणिकपणा ही तिचा एकमात्र एजेंडा आहे, असे बॉलीवुड अभिनेत्री-राजकारणी उर्मिला मातोंडकर यांनी  म्हटले आहे.

उर्मिला मातोंडकर मुंबईतील त्यांच्या निवडणूक मोहिमेदरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.

काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यानंतर दोन दिवसांनी कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेश लोकसभा मतदारसंघातून उर्मिला मातोंडकर यांना उमेदवारी दिली.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत माजी भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम यांना पराभूत करणारे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) खासदार गोपाल शेट्टी यांच्याविरुद्ध मट्टंदकरांवर टीका केली आहे.

ती राजकारणात तुलनेने नवीन असल्याने ती तिच्याविरूद्ध निवडणूक लढवतील असे विचारले असता ती म्हणाली: "मी सहमत आहे की त्याच्याजवळ भरपूर अनुभव आहे आणि त्याच्याकडे अनेक गोष्टी आहेत, परंतु मला लोकांचा प्रचंड पाठिंबा आहे आणि मला आशा आहे की ते माझ्या प्रवासात माझ्याबरोबर असेल कारण मी त्यांच्या आधी एक तारा म्हणून येत नाही.

"मी त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे येत आहे. मला त्यांच्यासाठी काम करायचे आहे. मला खात्री आहे की ते माझ्या बाजूने उभे राहतील."

बुधवारी राहुल गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर मट्टंदकर कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले आणि नंतर ते म्हणाले, की ते "येथे राहण्यासाठी" आहेत.

निवडणूक जिंकण्यासाठी तिच्याकडे विशिष्ट अजेंडा किंवा धोरण आहे की नाही हे विचारले असता ती म्हणाली: "माझ्याकडे कोणताही विशिष्ट अजेंडा नाही. प्रामाणिकपणा हा माझा एकमात्र अजेंडा आहे. माझ्याबरोबर कोणताही धोरण, अजेंडा किंवा पीआर नाही. मला असे वाटते की लोक कोण आहेत त्यांच्या हृदयात प्रामाणिकपणा आहे आणि त्यांना कोठे जायचे आहे हे त्यांना ठाऊक आहे, बर्याच वेळा त्यांचे ध्येय साध्य करतात.

"मुंबई नेहमीच कॉंग्रेसचा किल्ला आहे आणि अगदी या निवडणुकीतही तेच राहतील. मला वाटतं की या निवडणुकीत संपूर्ण कॉंग्रेस पार्टी एकत्र येत असेल तर कोणीही आम्हाला जिंकण्यापासून थांबवू शकणार नाही."

मातोंडकर यांनी सांगितले की कॉंग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला आहे आणि ते स्वातंत्र्यासाठी उभे राहिले आहे. "मला वाटते की या देशाच्या प्रत्येक नागरिकास संविधानाद्वारे दिलेली स्वतःची निवड करण्याचा अधिकार आहे. मला वाटते की माझ्यासारखे लोक केवळ स्वत: साठी नव्हे तर सर्वांसाठी उभे राहिले पाहिजेत."

तिने सांगितले की तिला महत्वाचे असलेल्या सर्वांना आशीर्वाद आहे. मला माझ्या सहकारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे प्रचंड समर्थन आहे आणि मी पक्षाच्या उच्च आज्ञेवर सल्ला आणि मार्गदर्शन घेत आहे. परंतु माझ्या मतदारसंघातील लोकांना आशीर्वाद पाहिजे. "

2 9 एप्रिल रोजी मुंबईत सर्व लोकसभा जागांवर मुंबई मतदान करेल

Honesty is my only agenda, says Urmila Matondkar

Bollywood actress-turned-politician Urmila Matondkar  said that she does not have any specific agenda for the upcoming Lok Sabha elections and that honesty is her only agenda.

Urmila Matondkar was interacting with the media during her election campaign in Mumbai.

The Congress on Friday fielded Urmila Matondkar from Mumbai North Lok Sabha constituency, two days after she joined the party.

Matondkar is pitted against Bharatiya Janata Party (BJP) MP Gopal Shetty, who defeated former Mumbai Congress chief Sanjay Nirupam in the 2014 Lok Sabha polls.

Asked how she will contest an election against him as she is relatively new in politics, she said: "I agree that he has a lot of experience and has many things at his disposal, but I have immense support of people and I hope that they will be with me throughout my journey because I am not appearing as a star before them.

"I am coming to them as their representative. I just want to work for them. I am sure that they will stand by me."

Matondkar joined the Congress after meeting Rahul Gandhi on Wednesday and later said that she is "here to stay".

Asked whether she has any specific agenda or strategy to win election, she said: "I don't have any specific agenda. Honesty is my only agenda. I don't have any strategy, agenda or PR with me. I feel people who have honesty in their heart and they know where they want to go then, most of the time achieve their goals.

"Mumbai has always been a fort of Congress and even in this election, it will remain the same. I feel if the entire Congress party comes together in this election, no one can stop us from winning."

Matondkar said that the Congress party has participated in the freedom struggle and it stood for freedom. "I feel every citizen of this country has the right to make his own choice which is granted by the Constitution. I feel people like me should stand up, not just for themselves but for all of them."

She said that she has blessings of all those who matter. "I have huge support of my fellow Congress workers and I am taking advice and guidance from the party high command. But most importantly, I need blessings of the people from my constituency."

Mumbai will vote for all Lok Sabha seats in the metropolis on April 29

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अगर धारा 370 चली जाती है, तो जम्मू-कश्मीर भारत के साथ संबंधों का नवीनीकरण करेगा: महबूबा मुफ्ती

संजय पाटील द्वारा : संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर और भारत के बीच एक पुल है और अगर यह चला जाता है, तो राज्य के लोग यह सोचने के लिए मजबूर होंगे कि वे नई दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा.

अपने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि धारा 370 को खत्म कर दिया गया, तो जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच नई परिस्थितियों पर काम करना होगा।
ऐसी स्थिति में, देश के एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य के लोग यह सोचने के लिए मजबूर होंगे कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, उसने कहा।

"यदि आप उस पुल (अनुच्छेद 370) को तोड़ते हैं, तो आपको भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को फिर से बनाना होगा।"

महबूबा मुफ्ती का बयान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब में आया कि अनुच्छेद 35 ए संवैधानिक रूप से कमजोर और जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए एक बाधा थी।

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दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी सूर्यामध्ये उभे राहणे भाग पडले

संजय पाटील  द्वारा : थिरुवनंतपुरम, 31 मार्च: दोन प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी दोन तास उन्हात सूर्यामध्ये उभे राहण्यास सांगितले गेले. त्यापैकी एक दृष्टीक्षेप आहे,

केरळ राज्य बाल हक्क आयोगाने शनिवारी शालेय व्यवस्थापनाविरुद्ध केस दाखल केला.

नंतर पडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.

अळुवा जवळ करीमल्लूर येथील अपरिक्षित शाळेतील द्वितीय मानक विद्यार्थ्यांनी फीची शेवटची हप्ते भरली नाहीत आणि व्यवस्थापनाने अलीकडेच परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली नाही.

मीडिया अहवालावर आधारित हा खटला दाखल करण्यात आला. शाळा आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही अहवाल मागितला आहे, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.

केरळ मानवाधिकार आयोगाने देखील शाळेच्या विरोधात एक केस दाखल केला आहे.

Thiruvananthapuram, Mar 31: Two primary school students were reportedly made to stand in the scorching sun for two hours for not paying fees. One of them is visually challenged,

The Kerala state child rights commission on Saturday registered a case against the school management.

One of the students, who collapsed, was later hospitalised.

The children, second standard students of the unaided school at Karumalloor near Aluva, had not paid the last installment of fees and the management recently refused them permission to appear for the examination.

The case was registered based on media reports. A report has also been sought from the school and education department authorities, the commission sources said.

The Kerala Human Rights Commission has also registered a case against the school.

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"वाराणसीतून पंतप्रधान मोदींविरूद्ध लढणार आहे." बीएसएफचे सैनिक तेज बहादुर यादव : संजय पाटील

संजय पाटील  द्वारा : चंदीगड, 30 मार्च (Agency) - बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सच्या सैन्याने 2017 मध्ये सेवा दिल्यापासून सेवानिवृत्त होण्याचे आदेश दिले होते. व्हिडिओवर पोस्ट केल्याबद्दल ऑनलाइन तक्रार नोंदविल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशातील वाराणसी  पंतप्रधान मोदींविरूद्ध लढणार आहे. ."मी वाराणसी मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवू," असे तेहर बहादुर यादव यांनी शुक्रवारी हरियाणातील रेवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.

श्री यादव यांनी सशस्त्र दलातील भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी निवडणुका लढवण्याचा प्रयत्न केला. "मी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उंचावला पण मला बर्खास्त करण्यात आले. माझे पहिले उद्दीष्ट (बल) Forc मध्ये भ्रष्टाचार बळकट करणे आणि नष्ट करणे," असे ते म्हणाले. श्री यादव यांनी 2017 मध्ये सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर बर्फीले, डोंगराळ प्रदेशातील सैन्याकडे खराब दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याची तक्रार केली.

नंतर त्यांना अनुशासनाच्या आरोपावरून खारिज करण्यात आले

Chandigarh, Mar 30(Agency): A Border Security Force soldier who was dismissed from service in 2017 after he posted a video online complaining about the food served to the troop said he would take on Prime Minister Narendra Modi in his Varanasi constituency in Uttar Pradesh.

"I will contest against Prime Minister Narendra Modi from Varanasi constituency as an independent candidate," Tej Bahadur Yadav told reporters in Rewari, Haryana on Friday.

Mr Yadav said he wanted to contest the elections to eliminate corruption in the armed forces. "I had raised the issue of corruption but I was sacked. My first objective will be to strengthen and eliminate corruption in the forces," he said.

Mr Yadav had uploaded a video on social media in 2017, complaining that poor quality food was being served to troops in icy, mountainous region along the Line of Control in Jammu and Kashmir.

He was later dismissed on charges of indiscipline.

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सर्व महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावावा- जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे

संजय पाटील नागपूर द्वारा-----बचतगटांच्या महिलांशी साधला संवाद
गोंदिया : आपण कोणाला मतदान केले हे व्हीव्हीपॅट मशिनच्या माध्यमातून दिसून येणार आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया विश्वासपूर्ण व पारदर्शक झाली आहे. महिला कुठेतरी कमी आहेत ही भावना बचतगटामुळे दूर झाली आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. येत्या 11 एप्रिल रोजी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी केले.

गोंदिया तालुक्यातील पिंडकेपार येथील वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत मतदार जागृती अभियानाअंतर्गत महिला मतदारांशी संवाद साधताना डॉ.बलकवडे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनिल सोसे, गोंदिया तहसीलदार राजेश भांडारकर, गोंदिया अपर तहसीलदार अनिल खडतकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

महिला बचतगटाच्या माध्यमातून त्यांच्या गटाचा लेखाजोखा व्यवस्थित ठेवत असल्याचे सांगून डॉ.बलकवडे म्हणाल्या, यावरुन त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. ज्या दिवशी मतदान करायचे आहे त्यादिवशी कुणाला मतदान करायचे आहे, याबाबतचा निर्णय त्यांनी घ्यावा. महिलांनी निवडणुकीच्या काळात पैशाच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. निवडणुकीत पैसे घेणे आणि देणे हा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीत महिलांनी निर्भयपणे मतदान करावे. गावातील कोणतीही महिला मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. गावातील 18 वर्षावरील सर्व मतदारांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करावे असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.खडसे म्हणाले, भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. मतदार हा राजा आहे. निवडणूक प्रक्रिया ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमुळे गतीमान व पारदर्शक झाली आहे. प्रत्येक मतदाराने आपला मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही अधिक बळकट करावी. शंभर टक्के मतदानामुळे आपल्याला अपेक्षित व कार्यक्षम उमेदवार निवडून देता येईल. मतदानाबाबतची उदासिनता दूर करुन सर्व मतदारांनी मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडावे असे सांगितले.

श्री.सोसे म्हणाले, गावातील बचतगटातील सर्व महिला स्वत: मतदान करुन गावातील सर्व मतदारांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करतील. गावातील एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता बचतगटातील महिला घेतील.

प्रारंभी मंडल अधिकारी पी.सी.शर्मा व तलाठी जी.पी.सोनवाणे यांनी उपस्थित महिलांना ईव्हीएम मशीन व व्हीव्हीपॅट मशीन याबाबतचे प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन केले. व्हीव्हीपॅट मशिनच्या माध्यमातून आपण कोणाला मतदान केले हे दिसणार असल्याचे त्यांनी उपस्थित महिलांना व नागरिकांना सांगितले. उपस्थित महिलांनी मतदानाची यावेळी प्रात्यक्षिके केली व त्यांच्या मनात असलेल्या शंकांचे समाधान केले.

सूत्रसंचालन अनिता बडगे यांनी केले तर आभार सुर्यकांता मेश्राम यांनी मानले. यावेळी पिंडकेपार येथील महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत कार्यरत झाशीची राणी महिला ग्रामसंस्थेच्या बचतगटातील महिला व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रदिप कुकडकर, मोनिता चौधरी, प्रफुल अवघड, दिपाली सोळंके यांच्यासह गावातील बचतगटाच्या महिलांनी परिश्रम घेतले.

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'लोकतंत्र बचाओ' अभियान: Do not vote for BJP : A campaign for directors across the country for the Protection of Constitution

 A campaign for directors across the country: for the Protection of Constitution  

By Sanjay Patil: Nagpur ---There has been a great deal of crisis in the recent past in the history of our country. The Constitution of India has been violated by the Indian public authority from time to time. If you want to stop this time and maintain the respect for the Constitution, then give BJP the vote in the coming Lok Sabha elections.

There has been a great deal of crisis in the recent past in the history of our country. The Constitution of India has been violated by the Indian public authority from time to time. If you want to stop this time and maintain the respect for the Constitution, do not vote BJP in the forthcoming Lok Sabha elections, do not choose BJP; Such public appeal has been made by the producers and directors of the country.

The online publication, which clearly illustrates why people should not vote for BJP, has been opened by many in the art sector and it includes more than 100 famous personalities all over the country. 'Select the party that honors the country's constitution. Do not vote for the BJP, who is outraging the Constitution, vote for the BJP. This is a very difficult time for democracy. Many people like Anand Patwardhan, Anjali Monteiro, Balkumar Shashidharan, Deepa Dhanraj, Pushpendra Singh and Pradeep Nayar are participating in this campaign.

Anand Patwardhan said, "If the BJP gets elected again in the coming elections, it will not be convinced whether next elections will be held or not. If you do not want to allow this time, just be careful. This is our last chance. Though BJP or Rashtriya Swayamsevak Sangh called themselves nationalists, they did not do anything for the country.

'Save Democracy' campaign

Under the campaign 'Save Democracy,' producers and directors said that the party, which will preserve democracy values, is committed to preserving freedom of expression, will not use censorship as a stress, therefore a party should be elected in the coming elections. 'Although we are culturally and geographically different, we have always remained united. We are living as a nation. Do not vote for a party that will obstruct this unity. "

आपल्या देशाच्या राज्यघटनेपुढे अलीकडच्या काळात मोठे संकट उभे ठाकले आहे. देशावर सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पक्षातर्फे संविधानाची वेळोवेळी पायमल्ली केली जात आहे. हे वेळीच थांबावायचे असेल आणि संविधानाचा सन्मान अबाधित ठेवायचा असेल तर, भाजपला येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतं देऊ नका, भाजपला निवडून देऊ नका; असे जाहीर आवाहनच देशभरातील निर्माते-दिग्दर्शकांनी नागरिकांना केले आहे.

लोकांनी भाजपला मतं का देऊ नयेत, हे सविस्तरपणे स्पष्ट करणारी ऑनलाइन पत्रकाची मोहीमच कला क्षेत्रातील अनेकांनी उघडली असून, त्यात देशभरातील सुमारे १०० हून अधिक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. 'देशाच्या संविधानाचा सन्मान राखणाऱ्या पक्षाला निवडून द्या. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या भाजपला मतं देऊ नका. हा लोकशाहीसाठी अतिशय कठीण काळ आहे. लोकशाही वाचवा,' अशा आशयाच्या या मोहिमेत दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन, अंजली मोंटेरिओ, सनलकुमार शाशिधरन, दीपा धनराज, पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप नायर असे अनेकजण सहभागी आहेत.

या विषयी आनंद पटवर्धन म्हणाले, 'येत्या निवडणुकांत जर भाजपला पुन्हा निवडून दिले तर, पुढच्या निवडणुका होतील की नाही, याविषयी खात्री बाळगता येणार नाही. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर, आत्ताच खबरदारी बाळगली पाहिजे. ही आपल्याला शेवटची संधी आहे. भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी देशासाठी काहीही केलेले नाही.'

'लोकशाही वाचवा' मोहीम

'लोकशाही वाचवा' या मोहिमेअंतर्गत निर्माते-दिग्दर्शकांनी असे म्हटले आहे की, जो पक्ष लोकशाही मूल्यांचा सन्मान राखेल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यास कटिबद्ध असेल, सेन्सॉरशिप चा वापर दबावतंत्र म्हणून करणार नाही, अशा पक्षाला येत्या निवडणुकीत निवडून दिले पाहिजे. 'आम्ही सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या भले भिन्नभिन्न असलो तरी, आम्ही नेहमीच एकजुटीने राहिलो आहोत. एक राष्ट्र म्हणून जगत आलो आहोत. या एकात्मतेला बाधा पोचवेल अशा पक्षाला मत द्यायला नको,' असेही यात म्हटले आहे.

हमारे देश के इतिहास में हाल के दिनों में बहुत बड़ा संकट आया है।  भारतीय जनता पक्ष द्वारा समय-समय पर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है। यदि आप इस समय को रोकना चाहते हैं और संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मत देना, भाजपा को मत चुनना; ऐसी सार्वजनिक अपील देश के उत्पादकों और निर्देशकों द्वारा की गई है।

ऑनलाइन प्रकाशन, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोगों को बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, कला क्षेत्र में कई लोगों द्वारा खोला गया है और इसमें पूरे देश में 100 से अधिक प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। 'उस पार्टी का चयन करें जो देश के संविधान का सम्मान करती है। बीजेपी को वोट मत दो, जो संविधान को अपमानित कर रही है, बीजेपी को वोट दो। लोकतंत्र के लिए यह बहुत कठिन समय है। सहेजें लोकतंत्र, "आनंद पटवर्धन, अभियान इस बात का खंडन, अंजलि monterio, sanalakumara sasidharana, दीपा धनराज, जिनमें से कई पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप नायर में शामिल हैं के निदेशक।

आनंद पटवर्धन ने कहा, “अगर भाजपा आगामी चुनावों में फिर से निर्वाचित हो जाती है, तो यह आश्वस्त नहीं होगा कि अगले चुनाव होंगे या नहीं। यदि आप इस समय की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, तो बस सावधान रहें। यह हमारा आखिरी मौका है। हालांकि भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद को राष्ट्रवादी कहा, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया।

'लोकतंत्र बचाओ' अभियान

'सहेजें लोकतांत्रिक' इस गतिविधि है, जो पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान होगा कहते हैं निर्माता-निर्देशकों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, न कि सेंसरशिप के dabavatantra उपयोग के रूप में प्रतिबद्ध है, इस तरह की पार्टियों आने वाले चुनावों में निर्वाचित किया जाना चाहिए। 'हालांकि हम सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अलग हैं, हम हमेशा एकजुट रहे हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में रह रहे हैं। ऐसी पार्टी को वोट न दें जो इस एकता में बाधा बनेगी। ”

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भारत को मिली बड़ी सफलता, लंदन कोर्ट से नहीं मिली नीरव मोदी को जमानत

संजय पाटील  द्वारा : लंडन---मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट के समक्ष वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में नीरव मोदी की दूसरी जमानत याचिका चल रही है।

2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी में आरोप प्रत्यारोप की सुनवाई में एक गवाह को '' जान से मारने '' की धमकी दी और सबूत नष्ट कर दिए।

हालांकि, रक्षा ने जोर देकर कहा कि कोई उड़ान जोखिम नहीं था और मोदी ने यूनाइटेड किंगडम को "हेवन" के रूप में माना था, जहां उनका मामला "काफी माना जाता है।"

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं) की ओर से कार्य कर रहे बैरिस्टर टोबी कैडमैन द्वारा अदालत में पेश किए गए कई तर्कों में से एक थे। उन्होंने अदालत से कहा कि एक "पर्याप्त जोखिम" था कि मोदी "पलायन" करेंगे, गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेंगे, आदेश में सबूतों के साथ हस्तक्षेप करेंगे, "उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए।"

श्री कैडमैन ने कहा कि जब मोदी स्वेच्छा से खुद को सौंपने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने "किसी भी तरह से अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया।" "इन आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के कारण, उनके लिए उपलब्ध मूल्य और संसाधन, वहाँ अदालत ने सुनवाई के दौरान अधिकार क्षेत्र से भागने की भारी इच्छा व्यक्त की ... और उन्होंने न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और सबूतों को नष्ट करने की इच्छा दिखाई।

सुनवाई के दौरान असाधारण आरोप लगाए गए थे, जिस पर श्री कैडमैन ने आरोप लगाया कि एकता ट्रेडिंग FZE के एक निदेशक आशीष लाड, जिन्होंने भारतीय अधिकारियों को एक गवाह बयान दिया था और कहा था कि उन्हें मोदी से एक फोन कॉल आया था, जिसमें मारने की धमकी दी गई थी अगर वह एक बयान देता है। मिस्टर लाड को भी गलत बयान देने के लिए ₹ 2 मिलियन की पेशकश की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी के इशारे पर मोबाइल फोन और "केस के लिए महत्वपूर्ण" एक सर्वर को नष्ट कर दिया गया था। अगर उन्हें रिहा किया गया, तो आगे एक जोखिम था कि सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, उन्होंने चेतावनी दी।

श्री कैडमैन ने मोदी के विल्हेवाट में संसाधनों की ओर भी संकेत किया, जो कि वनुआतु के प्रशांत द्वीप में नागरिकता के मार्ग के रूप में उनके निवेश कार्यक्रम के लिए उनके आवेदन जैसे कारकों द्वारा प्रदर्शित किए गए थे (जो वहां के अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था)। अदालत ने सुना, "व्यापार की प्रकृति के कारण उनके पास अपने हीरे, सोने और मोती के निपटान में थे।"

क्ले मॉन्टगोमेरी - विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरिस्टर - ने जोर देकर कहा कि मोदी को घरेलू मामले में किसी को जमानत देने का समान अधिकार था, यहां तक ​​कि इसमें शामिल राशियों का परिमाण भी दिया गया था, जैसा कि कई उच्च मूल्य धोखाधड़ी के मामलों में हुआ था।

"उस प्रकार के व्यक्ति जो आमतौर पर उस तरह के आरोप में पकड़े जाते हैं, उनका आपराधिक आचरण का लंबा इतिहास नहीं है ... उनके पास अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं हैं - वे आम तौर पर कानून का पालन कर रहे हैं और यह श्री मोदी के लिए सच है क्योंकि यह कई लोगों के लिए है अन्य लोगों, ”उसने अदालत को बताया। उन्होंने कहा, "वास्तविकता यह है कि इन आरोपों का आकार और प्रकृति एक सुरक्षित टचस्टोन नहीं है, जिसके द्वारा आप न्याय कर सकते हैं कि क्या वह भागने के लिए उत्तरदायी है।" और ऐसा करने की इच्छा कम थी। उन्होंने अदालत से कहा, "जब से वह भारत में आरोप लगाए गए हैं, तब से वह ब्रिटेन में ही हैं और यात्रा करने की मांग नहीं की है।"

उन्होंने यू.के. को एक ऐसा आश्रय माना है जहां उनके मामले पर काफी विचार किया जाएगा। इसके विपरीत उनके मामले ने भारत में एक "बदनामी" हासिल कर ली थी और उन आरोपों को जन्म दिया था जो 'न्यायसंगत नहीं थे'। जब वे भारत में समस्याएँ "अप्रत्याशित रूप से" उभरीं, तो "वैध व्यावसायिक उद्देश्यों" के लिए यू.के.

मोदी की दूसरी जमानत अर्जी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट के समक्ष हो रही है, जिन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही की भी अध्यक्षता की थी। कार्यवाही शुरू होने पर, न्यायाधीश अम्बुथ्नॉट ने मामले में अभियोजन की कागजी कार्रवाई के लिए सूचकांक की स्थिति की सुश्री मॉन्टगोमरी की आलोचना के साथ सहमति व्यक्त की, जिसे सुश्री मॉन्टगोमरी ने बताया कि अदालत ने उसे रोना चाहते हैं। वह इस दोषपूर्ण सुझाव पर सहमत हुई कि क्राउन अभियोजन सेवा "इन दस्तावेजों को साफ कर सकती है।"

सीबीआई, ईडी की टीम मौजूद

सुनवाई में उपस्थिति में भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम के तीन सदस्य थे - जिनमें से कम से कम माल्या मामले पर काम करने का अनुभव था।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि मोदी एक निवेशक वीजा पर यूके में हैं जो उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों से पहले प्राप्त किया था और यह 2015 में जारी किया गया था। यह वीजा ब्रिटेन सरकार, शेयरों या व्यवसायों में कम से कम £ 2 मिलियन का निवेश करने वालों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, यूके अस्सी-दो भारतीय नागरिकों के लिए एक तेज़ मार्ग 2008 और मार्च 2018 के बीच इस मार्ग के माध्यम से एक निवेशक वीजा के लिए आवेदन किया था।

वीजा यू.के. में एंटी-करप्शन समूहों से बहुत आलोचना का विषय रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्ग का दुरुपयोग करने के लिए जाँच के स्थान पर है।

प्रवर्तन एजेंसी ने नीरव मोदी मामले में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया

हमारे अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अभी तक यू.के.: ई.डी.

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति के अनंतिम लगाव के लिए यूनाइटेड किंगडम पर कार्रवाई करना बाकी है और संबंधित दस्तावेजों को साझा करना, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा।

जारी धन शोधन जांच के एक हिस्से के रूप में, निदेशालय ने प्रासंगिक दस्तावेजों और अन्य विवरणों के संग्रह के लिए 17 मार्च, 2018 को यू.के. प्राधिकरणों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत एक अनुरोध भेजा था। श्री मोदी की संपत्तियों के अनंतिम लगाव के आदेश के निष्पादन के लिए पिछले साल 3 अक्टूबर को एक पूरक एमएलएटी अनुरोध भेजा गया था।

“इन एमएलएटी अनुरोधों के जवाब में, यू.के. अधिकारियों ने समय-समय पर सवाल उठाए थे, जिनकी तुरंत जांच की गई थी और विस्तृत जवाब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए थे। इन MLAT अनुरोधों को अभी तक अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, ”एजेंसी ने कहा।

यू.के. अधिकारियों के साथ नीरव मोदी मामले को आगे बढ़ाने में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए, निदेशालय ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों के विपरीत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट कानून और प्रक्रिया के ज्ञान से परे है। तथ्यों को सट्टा लेखन से विकृत किया गया है और गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं।

ईडी ने कहा कि गैर-जमानती वारंट के संबंध में अमेरिकी सरकार का सुसंगत रुख यह था कि इसे केवल प्रत्यर्पण अनुरोध के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है, न कि किसी लेटर रोगेटरी (न्यायिक अनुरोध) के माध्यम से एमएलएटी के तहत भेजा जा सकता है। आरोप पत्र दायर होने के बाद ही प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा जा सकता है, अदालत ने इसका संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक खुला-गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। ईडी ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 14 फरवरी, 2018 को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ 5 मार्च, 2018 को जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ जांच शुरू करने पर, यू.के. सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी," ईडी ने कहा।

ईडी ने पिछले साल मई में पहली चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद जून में ओपन एंडेड वारंट जारी किया गया था। इंटरपोल ने 29 जून, 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ एक रेड नोटिस प्रकाशित किया, जिसके बाद 31 जुलाई, 2018 को उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध यू.के.

नीरव का प्रत्यर्पण जल्द शुरू: ईडी

एजेंसी के अनुसार, यू.के. अदालत को भेजा गया अनुरोध; मामले की कोई जानकारी नहीं, एमईए का कहना है

हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ crore 13,578 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के गृह कार्यालय ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारत के अनुरोध को संदर्भित किया है, प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा।

एजेंसी ने कहा, "यू.के. होम ऑफिस ने पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण अनुरोध को गृह सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जिला न्यायाधीश को भेजा गया है।"

हालांकि, विदेश मंत्रालय (MEA) के पास इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मामला अदालत में जा रहा है। MEA के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा: “हमने पिछले साल अगस्त में CBI और ED से मिली जानकारी के आधार पर U.K के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। आज हम टेलीविजन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति [अनुरोध की] बनी हुई है। यू.के. को अभी भी जवाब देना है और अभी भी हमारे अनुरोध पर विचार कर रहा है ... "

"हमने यू.के. से उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा कि तथ्य का अर्थ है कि हम जानते हैं कि वह यू.के. में है। सिर्फ इसलिए कि उसे वहाँ स्पॉट किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे तुरंत भारत वापस लाया जा सकता है।" एक प्रक्रिया है, ”उन्होंने कहा।

“हमने एक अनुरोध किया है; यह अमेरिकी सरकार को जवाब देने के लिए है। विदेश मंत्रालय के ऐसे सभी अनुरोधों के लिए हम नोडल एजेंसी हैं, इसलिए हमने सीबीआई और ईडी के अनुरोधों को पारित कर दिया है।

आरोपों का खंडन करते हुए कि इस मामले का सख्ती से पीछा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि विजय माल्या के खिलाफ, श्री कुमार ने कहा कि सरकार और विदेश मंत्रालय उसके प्रत्यर्पण को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे। "हमें यू.के. से अतिरिक्त जानकारी के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है, इसलिए हम उनसे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं," उन्होंने कहा।

एजेंसियों का आरोप है कि श्री नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी करके फरवरी 2011 से मई 2017 के बीच मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से 1,015.35 मिलियन डॉलर के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को देश से बाहर भेज दिया।

ED के अनुरोध पर, इंटरपोल ने पहले ही नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल, बहन पूर्वा मोदी, आदित्य नानावती, श्री भंसाली और श्री परब के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए हैं।

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Episod 7 :वर्णा प्रणालीच्या नावाखाली अत्याचारांचे कायमचे पालन : this is true History of India : Sanjay Patil

संजय पाटील  द्वारा : नागपूर---वर्णा प्रणालीच्या नावाखाली अत्याचारांचे कायमचे पालन

वर्णा प्रणालीचा उल्लेख करणारे सर्वात जुने ज्ञात मार्ग म्हणजे पुरुषा सूक्ता (हिमन टू पुरुषा) या 10 व्या पुस्तकाचे 9 0 व्या भजन आहे. दुसरा मजकूर, सातपथा ब्राह्मण, जो वेदांच्या बरोबरीने मानला जातो, तो देखील वर्णाच्या आदेशाची पुष्टी करतो. वर्ण व्यवस्था किंवा जातिव्यवस्था हिंदू समाजाची एक अप्रिय वैशिष्ट्य आहे; जर आपण जगाचे आठवे चमत्कार म्हटले तर ते अतुलनीय होणार नाही. ही प्रणाली आंतरराष्ट्रीय नाही परंतु ती स्वतःच भारतात आहे. हिंदू लोकांमध्ये हा अमानुष प्रथा कशी अस्तित्वात आला यावर प्रकाश टाकण्याची तात्काळ आवश्यकता आहे, ज्याने त्याच्या विघटन मध्ये निर्णायक भूमिका बजावली.

वेदिक आर्य हिंदू संस्कृती आणि सभ्यताचे संस्थापक पूर्वज मानले जातात. म्हणूनच, त्यांच्यामध्ये वर्ण प्रणाली प्रचलित आहे की नाही हे पहाणे आवश्यक आहे आणि जर होय तर कोणत्या स्वरूपात आहे? वेद हे हिंदूंचे सर्वात प्राचीन ग्रंथ आहेत आणि पुरुष सूक्ताच्या मंत्रांना भव्य आणि मजबूत वर्ण प्रणालीचे आधार मानले जाते.

ऋग्वेद (10/9/11 -12) म्हणतो की प्रजापती पुरुषाच्या स्वरूपात मानव समाजाचे किती प्रकारचे दर्शन घेतात? त्या पुरुषाचे तोंड कोण आहे? त्याचे दोन हात कोण आहेत? त्याच्या दोन जांघे आणि त्याच्या दोन पाया कोण आहेत? आणि उत्तर आहे "ब्राह्मण हे पुरुषांचे मुख आहेत, क्षत्रिय त्याचे हात आहेत, वैश्य त्यांचे जांघ आहेत आणि शुद्र त्यांचे पाय आहेत.

या पुरुष सूक्ता यजुर्वेद (31/10 -11) आणि अथर्व वेद (1 9/6/6) येथे आढळतात. या तीन वेदांचे पुरुष सूत सामग्रानात सारखेच आहेत.

मनुस्मृती (1/31) म्हणते, "सार्वजनिक वाढीची इच्छा असल्यामुळे प्रजापतींनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र यांना क्रमश: तोंडा, हात, जांघे व पाय यांच्यापासून बनवले."

वर्ण प्रणाली आणि समाजाचे वर्गीकरण:

हिंदू शास्त्रानुसार वर्णा व्यवस्था ही भगवंताची निर्मिती आहे. वैदिक मंत्र ज्यामध्ये चतुर्वेर्णाचा सिद्धांत प्रस्थापित झाला आहे, ऋग्वेदच्या 10 व्या मंडळाच्या प्रशुक्ष सुक्यात आढळतो. सर्व चार वर्णांमध्ये लोकांचा आणि आंतरजातीय विवाह व मेजवानीचा व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली.

ब्राह्मणांना शिकवण्याच्या आणि शिक्षणाच्या कामावर सोपविण्यात आले. वेदिक मंत्रांचे लेखक असे मानले जात होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि देशाच्या संरक्षणास बाहेरच्या आक्रमणापासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी क्षत्रियांना देण्यात आली. व्यवसाय, शेती व पशुपालन या व्यवसायांना वैश्यकडे सोपविण्यात आले होते. सर्व तीन उच्च वर्गांना सेवा देणे होते. या व्यवस्थेत लोकांच्या हक्कांऐवजी त्यांच्या हक्कांवर अधिक जोर देण्यात आला. स्त्रियांना वर्णनात विभागलेले नव्हते. ब्राह्मणांना चार वर्णांचे स्त्रियांशी विवाह करण्याची परवानगी देण्यात आली. क्षत्रियंना त्यांच्या स्वत: च्या वर्ण आणि वैश्य आणि शुद्र यांच्या स्त्रियांना विवाह करण्याचा हक्क देण्यात आला. वैश्यांना त्यांच्या वर्ण आणि शुद्र वर्णनाशी लग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु शूद्र केवळ त्यांच्या स्वत: च्या वर्णनाशी लग्न करू शकतील. अशा प्रकारे ब्राह्मणांना असंख्य विशेषाधिकार आणि अपरिमितता देण्यात आली परंतु शूद्रांना मानवी मानले जात असे.

वर्णा पद्धतीचे मूळ स्वरूप जे काही काळाने जन्मजात विशेषाधिकारांसह समाजाला मार्ग देते, ज्यामध्ये ब्राह्मणांच्या श्रेष्ठतेवर आणि शुद्रांच्या कनिष्ठतेवर विशेष भर देण्यात आला.

ब्राह्मण ग्रंथातदेखील शुद्र बद्दल अपमानजनक संदर्भ आहेत:

देवतांकडून ब्रह्मदेव निर्माण झाले होते तर भुते शूद्रांपासून होते. -तैत्रिया ब्राह्मण (1/2/6/7)

इतरांना सेवा देण्यासाठी शूद्र तयार केले जातात. त्यांच्याकडे स्वतःचे दिवे नाहीत. -पंचविष्ण ब्राह्मण (6/1/1).

शूद्रांशी बोलू नये. पंचविश ब्राह्मण (6/1/11)

यज्ञ करत असताना शूद्रशी बोलू नये आणि शुद्रच्या उपस्थितीत यज्ञ केले पाहिजे. सोम्रस (बलिदानावर नशेचे मद्यपान करणारे रस) शूद्रना अर्पण करणे आवश्यक नाही. -शपथप ब्राह्मण (3-1-1-10 आणि 14-1 -31)

इतरांना सेवा देण्यासाठी शूद्र तयार केला जातो. त्याला स्वतःचे कोणतेही अधिकार नाहीत. -अत्रेय ब्राह्मण (2-29-4)

दलित एक पाप: भगवत गीतामध्ये श्रीकृष्ण यांनी वशिष आणि शुद्र पापपीनी यांना संबोधले, याचा अर्थ असा आहे की पाप जन्मास आलेला एक आहे. "हे अर्जुन! एक स्त्री, वैश्य आणि शुद्र, जो पाप जन्माला येतात, माझ्यामध्ये आश्रय घेतात तर मोक्ष प्राप्त करतात "- गीता, 9/32

शूद्र बराच कुत्रा होता. आणि शूद्राने सेवा करणारा कुत्रा देखील बरा झाला. -महाभारत, अनुष्सन पारवा, 9/35.

शूद्र एका कौश आणि कुत्राशी तुलना केली जाते. तो पाप पासून जन्म झाला असा विश्वास आहे. -शपथप ब्राह्मण (13/2/28)

हे हिंदू ग्रंथ राष्ट्र आणि समुदायांना त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी विभाजित करतात आणि त्यानंतर या युगातही सध्याच्या शिक्षित पिढीचे अनुसरण केले जाते. चर्चा आणि विचार करण्याचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे रामराम [रामायणांचे] हनुमान आणि बंदरांच्या सैन्याने त्यांना पाठिंबा दिला. श्री राम हे भ्रामिन होते जे त्यांना पाठिंबा देणारे मानव नव्हते तर प्राणी (बंदर) होते. आजही, ब्राह्मण समाजातील लोक जात आहेत (बंदर) जे त्यांचे समर्थन करीत आहेत. ते लहान भेटवस्तू आणि बक्षीसांना मदत करतात आणि त्यांना आनंदी करतात परंतु त्यांना समान अधिकार देत नाहीत. समान हक्क, न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष करू आणि लोकांना मानवाच्या गुलामगिरीतून परत आणू.

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Episod 6 :एक जाति-हिंदू राष्ट्र और दलितों के लिए आसमानता का प्रतीक: The True History of India: Sanjay Patil

संजय पाटील  द्वारा : नागपूर--भारत में एक बहुत पुरानी, ​​संपन्न और निरंतर सभ्यता का एक लंबा इतिहास रहा है। इस देश में आए मानवता के कई कारवां, यहां बस गए, इसे समृद्ध किया और इसे एक साथ वर्षों के लिए अपनी मातृभूमि बना दिया। आधुनिक या पोस्ट स्वतंत्र भारत दुनिया के विभिन्न कोनों से इन सभी योगदानकर्ताओं के कुल प्रयासों का गुणन है। हालाँकि, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस समृद्ध भारत में, एक बड़ा दुर्भाग्य पिछले 3000+ वर्षों से व्याप्त है, अर्थात् मनुष्यों के खिलाफ मनुष्यों के साथ क्रूर भेदभाव। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधुनिक रुझानों के संदर्भ में यह अमानवीय मानसिकता सभी अधिक तेज हो गई है। जाति आधारित पूर्वाग्रह और संकीर्णता मानती है, समय-समय पर, क्रूर और भयानक अनुपात जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष और गड़बड़ी होती है।

भारतीय स्वतंत्रता क्षण के प्रतीक महात्मा गांधी ने भी जाति व्यवस्था के खिलाफ और इस विषय पर आरक्षण देने के बावजूद एक युद्ध छेड़ा, दलितों को एक नया नाम दिया - "हरिजन" (भगवान के लोग) - और सम्मान का एक आदर्श पुराने 'अछूत' के रूप में वे तब कहा जाता था। उसी भारत का एक और आइकन, जो दलित समुदाय के लिए ईश्वर पिता है, डॉ। बी आर अम्बेडकर ने बाहर निकली हुई सम्माननीयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हरिजन नाम को खारिज कर दिया और दलित या "दमित लोग" कहलाना पसंद किया। इसने समाज में आधे दिल और घोंघे के सुधारों के साथ असंतोष दिखाया और सभी मनुष्यों के साथ पूर्ण समानता की मजबूत खोज की।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दलित 20.14 करोड़ हैं, यानी भारत की आबादी का पाँचवाँ (16.6%), और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गियों में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ग्रामीण भारत में 80% भूमिहीन मजदूर दलित हैं। उन्हें समानता और मानवीय गरिमा के अधिकार और यहां तक ​​कि अस्तित्व के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनके पिछड़ेपन और उत्पीड़ित सामाजिक और आर्थिक स्थिति का कारण उनका उप विभाजन हो सकता है क्योंकि भारत में दलित 450 समुदायों को संदर्भित करते हैं। समुदाय का नेतृत्व करने के लिए कोई उचित नेता नहीं है और यदि कोई है, तो वह अक्सर अपने राजनीतिक लाभ के लिए तथाकथित राजनीतिक नेताओं द्वारा खरीदा और रिश्वत लेता है। 2014 में नई सरकार के गठन के बाद दलित महिलाओं के बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, हमले और अत्याचार के मामले फिर से बढ़ रहे हैं।

हर अब और फिर, दलितों को या तो ऊंची जातियों द्वारा या भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं द्वारा लक्षित किया जाता है, और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अलग रखा जाता है: पूजा, शिक्षा, आवास, भूमि स्वामित्व, सामान्य सुविधाओं जैसे कुओं और पानी के उपयोग के स्थान पर। , सड़कें, बसें और अन्य सार्वजनिक स्थान। पुराने दिनों में, दलितों को जूते पहनने की भी अनुमति नहीं थी। कई प्रमुख जाति के परिवारों में, नौकर हुआ करते थे और अभी भी दलित हैं। पूरे भारत में, ऐसे स्थान हैं जहाँ दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि हमने हाल ही में तमिलनाडु में एक मामला देखा है, जो भारत में 4 वां अत्यधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ तिरुपुर जिले के सात गाँवों के दलितों को नए पर पूजा करने से रोका गया था। उथमपलायम मरियम्मन मंदिर जो जाति के हिंदुओं द्वारा बनाया गया था क्योंकि एचआर एंड सीई (हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती) विभाग के तहत पुराना मंदिर, 'दलितों ने 2010 में इस मार्च 2016 में प्रवेश किया था।

एक दशक पहले हरियाणा और तमिलनाडु में हुई ये घटनाएं भारत में दलितों के शोषण के स्तर को इंगित करती हैं। हरियाणा के झज्जर में, जाति के हिंदुओं ने गाय को मारने से पहले गाय को मारने की अफवाहों पर पांच दलितों को लताड़ लगाई। विश्व हिंदू परिषद, जो हमेशा हत्यारों का बचाव करने के लिए तैयार है, चौंकाने वाले बयानों के साथ सामने आया कि गाय का जीवन एक इंसान की तुलना में अधिक कीमती था।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध विद्वान रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के मुद्दे को सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयानों से हटा दिया गया कि रोहित दलित नहीं थे और आयोग को इस मामले में पूछताछ करने में लंबा समय लगा और आखिर में कहा गया कि रोहित दलित है । लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि किसी ने छात्रों पर इस हद तक दबाव क्यों डाला कि उनके क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली छात्र को आत्महत्या के लिए इतना चरम कदम उठाना पड़ा।

पहले से कहीं अधिक दलित नौकरशाही की मध्य परतों में दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात ने आरक्षण के माध्यम से उनके लिए खोले गए शैक्षिक अवसरों का उपयोग किया है। ओवर-फेस ’इन-फेस’ किस्म की अस्पृश्यता कम से कम शहरों में कम हो गई थी। दलित समस्या, क्रमिक आशावादी दृष्टिकोण रखता है, संकल्प के रास्ते पर हो सकता है।

थोड़ी राहत के बाद, भारत के दलितों पर अत्याचार फिर से शुरू हो गए हैं और उन्हें लगता है कि जैसे "ब्लैक डेज" आ गए हैं। इस बार फिर से विकास के नाम पर उनके वोट बटोरे गए हैं, और राजनीतिक नेता भारत में दलितों की स्थिति में सुधार के बजाय अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत में दलित अभी भी न्याय, समानता, क्रूरता और "अचे दिन" की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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