सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सागने अडचणीत : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : एका कंत्राटदार कंपनीला ३५८ कोटी रुपये देण्याच्या वादासंदर्भात शपथपत्र सादर करताना ही रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात येत आहे, असे खोटे म्हणणे मांडल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नुकतेच धारेवर धरले. तसेच रक्कम देण्याविषयीचा निर्णय सरकारचा असताना कोणत्या कारणांखाली न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला, असा जाब विचारून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पुण्याजवळच्या दोन राज्य महामार्गांच्या चौपदरीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मनाज टोल-वे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविषयीचा हा वाद आहे. कंपनीसोबतचा आर्थिक वाद लवादाकडे गेल्यानंतर तो तडजोडीने मिटवण्याचे कंपनी व सरकारमध्ये ठरले. त्याप्रमाणे आदेश झाल्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सामंजस्याने तडजोड झाली असल्याची हमी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने सरकारविरोधात अवमान याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव सी. पी. जोशी व सचिव अजित सागने या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात आक्षेपार्ह मजकूर नमूद केला असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले. '२५ नोव्हेंबर २०१९च्या सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कंपनीच्या ३५८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या दाव्याचा वाद सामंजस्याने मिटवण्यासाठी संमती अटी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले', असे या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात नमूद केले होते. वास्तविक राज्य सरकारनेच तडजोडीने वाद मिटवण्याचा निर्णय घेतलेला असताना शपथपत्रात खोटे विधान करून न्यायालयाच्या नावाखाली चुकीची नोंद आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने न्यायूमर्तींनी त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आणि त्यांना जाब विचारला. 'हा न्यायालयात खोटे म्हणणे मांडण्याचा अत्यंत गंभीर व कारवाईस पात्र असलेला प्रकार आहे. खुद्द सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच हे होत असल्याने त्याला क्षमा देणे कठीण आहे', असे न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात नमूद केले. 'या विभागातील अधिकारी धनंजय देशपांडे यांनी याच प्रश्नावर सादर केलेल्या शपथपत्रात सर्व घटनाक्रम योग्यप्रकारे आला आहे. सरकारनेच निर्णय घेतला होता आणि राज्यपालांनीही यासंदर्भात आदेश काढलेला होता. यावरूनही संबंधित तीन अधिकाऱ्यांकडून खोटी बाब न्यायालयाच्या नोंदीत आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होते', असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले. अखेरीस तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर वगळून बिनशर्त माफी मागण्याची तयारी आपल्या वकिलांमार्फत दर्शवली. मात्र, या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी या साऱ्याविषयी शपथपत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, त्यानंतर माफी स्वीकारायची की नाही याचा निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्तींनी याविषयीची पुढील सुनावणी ९ मार्चला ठेवली.

Continue Reading

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे सेवानिवृत्त - नवे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह : संजय पाटील

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे आज सेवानिवृत्त होत आहेत

संजय पाटील : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे आज सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्याजागी कोणत्या अधिकाऱ्याची वर्णी लागते तसंच मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त होणारा अधिकारी महासंचालक दर्जाचा असेल की अतिरिक्त महासंचालक दर्जाचा असेल, याबाबत उत्सुकता होती. अखेर महासंचालक दर्जाचे परमबीर सिंह यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

परमबीर सिंह यांच्या नियुक्तीसंबंधी प्रेस नोट जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संजय बर्वे सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर सरकारने १९८८ च्या तुकडीतील परमबीर सिंह, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, महाराष्ट्र, मुंबई या पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची बदलीने नियुक्ती केली आहे.

दरम्यान परमबीर सिंह यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस महासंचालक बिपिन सिंग यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

संजय बर्वे यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केलं होतं. तसंच नायगाव पोलीस मुख्यालयात बर्वे यांच्या निरोप समारंभाची तयारीही सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा नव्या अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाणार, हे निश्चित झालं होतं. मात्र रात्री उशिरापर्यंत नव्या आयुक्ताच्या निवडीची घोषणा न झाल्याने उत्सुकता वाढली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्तपदाच्या निवडीवरून तर्कवितर्काना उधाण आलं होतं. अधिकाऱ्याच्या सेवाज्येष्ठतेसोबत त्याचे कार्य, राजकीय जवळीक आदी बाबींवरून अंदाज लावले जात होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांच्यासह अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) रजनीश सेठ, केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरून अलीकडेच महाराष्ट्रात परतलेले सदानंद दाते, पुण्याचे पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम आदी अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत होती.

Continue Reading

महापालिका आर्थिक अडचणीत म्हणून कर वसुली- आयुक्त तुकाराम मुंढे : संजय पाटील

 

संजय पाटील : नागपूर : महापालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंबर कसली असून मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आशीनगर व धरमपेठ झोनमधील काही घरे व दुकानांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. आठशे कोटींहून अधिक तातडीची देणी चुकती करायची आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कराची थकबाकी शेकडो कोटींमध्ये आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी या पूर्वीही महापालिकेने प्रयत्न केले. काही योजनाही राबवल्या. मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुंडे यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारल्यावर महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यावर भर दिला आहे. काही कामांनाही स्थगिती दिली आहे. आता त्यांनी थकित मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. आशीनगर झोनमधील वार्ड क्रमांक ४३,५४,५७ मधील सात  मालमत्ता धारकांनी कर न भरल्याने त्यांची घरे जप्त करण्यात आली. अशाच प्रकारची कारवाई दोन दुकानांवर करण्यात आली. कर थकवणाऱ्यांच्या घरातील कार, वातानुकूलित यंत्र, कुलर, टीव्ही, बेड तर दुकांमधील धान्य व किराणा साहित्य जप्त करण्यात आले. त्यांना कर भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कर भरला नाही तर जप्त केलेली मालमत्ता व इतर वस्तूंचा लिलाव करण्यात येईल, असे धरमपेठ झोन कार्यालयाकडून कळवण्यात आले.

धरमपेठ झोनमध्ये सीताबर्डीतील १३ मालमत्ताधारकांनी १ लाख ८३ हजार ४३४ रुपयांचा कर थकवला होता. त्यामुळे या सर्वाना नोटीस बजावण्यात आली होती. आज कारवाई होणार होती. त्यामुळे पाच जणांनी त्यांच्याकडील एकूण १ लाख २८ हजार ९०१ रुपयांचा कर भरणा केला. त्यामुळे  कारवाई टळली. मात्र उर्वरित आठ जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई सहायक आयुक्त प्रकाश उराडे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली.

सुटीच्या दिवशीही कर भरण्याची सोय

महापालिकेत पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवार (२९ फेब्रुवारी) व रविवारी (१ मार्च) महापालिकेची कार्यालये बंद राहणार असली तरी नागरिकांसाठी झोन कार्यालय व मुख्यालयातही कर भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

AN AIR of strictness has always followed Tukaram Mundhe in all his administrative postings till date. The changes he seeks in working culture of a particular institution usually puts him on a path of friction with the ruling dispensation. The IAS officer looks at it through the prism of rationale and logic, without caring much about populism. His agenda as Municipal Commissioner at the Nagpur Municipal Corporation (NMC), also, is all about accountability and structural revamp. “Accountability is the core of good governance. It is the primary responsibility of the Nagpur Municipal Corporation to put a structure that is accountable to its citizens.

My decisions in the last 45 days are based on bringing in a change in the governance structure here as well as financial situation of the civic body,” Mundhe said in an interaction with Editors of city newspapers on Wednesday. The existing structure was classic example of how not to run an organisation. Nobody was responsible for anything and passing the buck was the norm, Mundhe rued while expressing surprise as to how a big organisation like NMC worked without proper hierarchy and fixed accountability for such a long time. “I tried to streamline the structure with responsibility fixed for each department. This will end the chaotic situation,” he hoped with a sense of confidence.

Mundhe’s decisions, aimed at seeking financial discipline in NMC following huge liabilities, have been questioned by the public representatives in the general body meeting. He put forth reasons behind the austerity measures while presenting his own side of the story. “Please show me the ongoing works which I have stopped. There is not a single ongoing project that will be affected. I have stopped execution of new works approved by the office-bearers by adopting a system of expenditure at par with the revenue. There is no point in starting projects with no clarity of funds for its execution,” Mundhe said. “I will work within statutory framework and will not buckle under pressure to please anyone,” he asserted. On the delay in presentation of Budget, Mundhe stated he was working on many details hitherto missing in Budget documents presented by the civic body. “If you see Budgets after 2011-12, there are vague demands which make allocation of funds under one head quite difficult.

I will present the Budget soon with proper changes,” Mundhe said. The Commissioner will also launch a new app soon to redress people’s grievances. It will be an interactive platform where citizens can lodge their complaints which will be automatically forwarded to the respective departments. Civic amenities like encroachment removal, garbage lifting, water supply will be streamlined through the app, Mundhe said adding that accountability will be fixed on the official. “The official will have to give a satisfactory reply within 24 hours failing which it will be escalated to the next level. The users will have the option to rate the service. This feedback will be counted in the ACR of the officer,” he said.

Mundhe blamed the lack of funds in the corporation coffers on faulty implementation of tax collection by the NMC officials. “There is a huge deficit but no concrete step was taken to resolve the issue. There are solutions for each problem, one needs to work with the mindset of solving it,” he stated. Citing example of water supply in Aashinagar Zone, Mundhe said with a crackdown on illegal connections, water flow in the area has increased to eight hours from the earlier one hour. There is no complaint of contamination now, he added. The much-talked Nag River rejuvenation plan, too, is on the agenda. NMC will put treated water in Sewage Treatment Plants (STP) back into the river to address the problem of sewage. “A number of STPs are planned at various points.

Treated water will also solve the problem of sewage being dumped in Wainganga by Nagpur city,” Mundhe said. Making his priorities clear, the Commissioner said sewage was on top of his agenda than cement roads. “It is good to have cement roads. But what use are those if sewage accumulates on the roads,” he questioned even as he pointed towards the lack of knowledge in the corporation about sewage system of the city. “Nagpur has a great potential to emerge as a great city, but we must set our priorities right,” Mundhe said.

Continue Reading

‘सिंचन प्रकल्पांना व्यवहार्य बनविणारे नवीन नियम’ - जे एम शेख, मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प,: संजय पाटील

Sanjay Patil : Although Chandrapur and Gadchiroli districts are bestowed with nature's bounty, the same is creating problems in tapping surplus water available here owing to stringent Forest Conservation Act. Stating this J M Sheikh, Chief Engineer, Gosikhurd Project, on Wednesday also pointed out that days of big dams and irrigation projects are almost over due to new compensation and rehabilitation norms. Therefore, more than no ways and means are needed to conserve, reuse the water or otherwise days of scarcity are not far. Particularly in urban areas, the increasing use of flush in latrines are a big waste in terms of water stock. Some new technologies are needed to curb such huge waste or atleast ensure that sewage water is cent per cent treated and reused, Sheikh stated further while speaking at Irrigation Day programme.

He was invited for lecture to mark the day commemorated to mark birth anniversary of Shankarrao Chavan, former Chief Minister of Maharashtra. The programme was jointly hosted by The Institution of Engineers (India), Nagpur Local Centre, Sinchan Sahyog, Nivrutta Abhiyanta Mitra Mandal (MSEB) at Kottewar Hall of institution, North Ambazari Road. Er. Shrikant Doifode, President, Sinchan Sahyog, Er. S G Deshpande, Convenor, Er. M D Date, President, NAMM (MSEB), and Er B D Deshmukh were seated on the dais. Sheikh pointed out that Gadchiroli district’s 86 per cent of land is covered with dense forest and only 0.07 per cent is needed for new irrigation project but even after 60-years nothing has moved an inch as Forest Conservation Act is quite inflexible in such matters. Further as per new provision, compensation for acquiring new land is five times the ready reckoner cost plus other amenities that have made new project unfeasible.

Speaking about Nagpur in near future when the population here rises new water sources would be needed to quench the thirst of citizens. Gosikhurd Project is an viable option but before that Nagpur Municipal Corporation (NMC) needs to treat its sewage which is polluting the dam water. Nearly, 400 TMC water is surplus as neighbouring Madhya Pradesh has not utilised its allotted share fully due to dense forest region. Plenty of water is available at Goshikhurd and planning is needed to tap it for fruitful use. Central Government has planned Wainganga-Nalganga link, lifting surplus water from former’s basin in Bhandara area and transferring it to latter's basin in Buldhana district, a rainfall shadow area. The project is not without massive challenges as a long distance would be needed to be traversed for successful transfer of water. Sheikh spoke about the ongoing project of laying 65 km tunnel to divert water from Kanhan river to Pench Dam for meeting drinking water demand of Nagpur city.

Right now project cost is pegged at Rs 3,000 core but is likely to rise to Rs seven thousands core due to overrun as construction is going to be a big challenge, one being not able to use boring machine for drilling tunnel. Therefore, planners have to give thought for reuse of water, cut down per person usage and more than that have focus on replenishment of ground water resources. Sheikh said the Jalyukta Shivar was a nice scheme and same needs to be continued as it rightly addressed issue of rejuvenation. At the outset, Shrikant Doifode outlined the role of Shankarrao Chavan in shaping irrigation policy of State.

Continue Reading

अंधारात मानवतेचा एक किरण :In darkness, a ray of humanity, Delhi violence : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Delhi : A couple of Hindu households in north-east Delhi’s Shiv Vihar area offered shelter to 20 members of two Muslim families when mobs went on the rampage targeting people and establishments belonging to the minority community.
The families fled their homes on Tuesday and were housed by Hindu families in Gali Number 4 of Shiv Vihar. The police reached the spot on Wednesday and evacuated them to a safer location.
Mohammad Rizwan, who works at a salon, said that they had been living in the Hindu-dominated area for the past 30 years and had never witnessed any communal violence.
His shop was located on the ground floor of the house and a majority of his customers were Hindus.
“I do not know what happened... a mob entered my shop and vandalised it. I somehow managed to save my life while my family members were rescued by my neighbour Pankaj Gupta. As we share a terrace, he jumped to our side and helped my family get to his terrace... he safely took them to his house,” he said.
The other family was also saved in a similar fashion by Vikas Singh, who rescued seven members of a Muslim family and gave shelter to them in his house.
Rukshar, a housewife, said she was in the kitchen when she heard a commotion in the lane outside her house. Before she could understand what was going on, her brother-in-law burst in shouting about a mob heading towards their home.
“We rushed to our neighbour for help and they gave us shelter. Our two-wheeler parked outside was torched,” said Ms. Rukshar.
Muslim families from Mustafabad have started leaving the area after the violence that lasted three days. The families said that armed men wearing masks came and set fire to slum dwellings and vehicles in different parts of the area.
Shaukat Ali, a resident of Mustafabad, said that after three days he managed to come out of the place where he had taken shelter when riots broke out. “My children are untraceable after the violence. My house was torched during the riots and I have lost everything that I had saved in my life. I am going to stay with my relatives in Ghaziabad,” said Mr. Ali, who works as a labourer.The death toll in Delhi’s worst-ever communal violence since 1984 rose to 27, with 14 more persons succumbing to injuries sustained in clashes that began over the Citizenship (Amendment) Act on Sunday evening.After four days, both the Centre and the Delhi government swung into action, with National Security Adviser Ajit Doval and Chief Minister Arvind Kejriwal going to the disturbed parts of the city on Wednesday to rebuild confidence among people.Delhi Police have also released two helpline numbers — 011-22829334, 22829335 — for people to reach out during distress.

Continue Reading

जे. पी. कन्स्ट्रक्शन ला दनका : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर : शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या प्रकल्प कामात कसूर करणाऱ्या जे. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. एकूण कार्यादेश रकमेच्या ०.२५ टक्के म्हणजेच ८ लाख ११ हजार ९६५ रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मनपात पहिल्यांदाच कंत्राटदाराविरुद्ध अशी कारवाई झाली आहे. यापूर्वी आयुक्तांनी क्वालिटी कंट्रोलचे काम पाहणारी क्रिएशन इंजिनीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मनपाचे कनिष्ठ अभियंता श्रीवास्तव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

सिमेंट रस्ते प्रकल्प (टप्पा-३) रस्ता क्रमांक ३१ एकस्तंभ चौक ते उत्तर अंबाझरी रस्त्याचे (अजित बेकरी रोड) पेव्हर ब्लॉक मानकाप्रमाणे आवश्यक एम-४५चे नसल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात आढळून आले. प्रत्यक्षात बसविण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक हे क्यूरिंग पिरेड पूर्ण होण्याआधीच लावण्यास सुरुवात केल्याचे निर्देशनास आले. या कामाच्या मोबदल्यात 'जे.पी.'ला ३२ कोटी ४७ लाख ८६ हजार १५१ रुपये अदा करायचे होते. मात्र कामात त्रुटी आढळल्याने आयुक्त मुंढे यांनी कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. या कंपनीला यापूर्वी बृहन्मुंबई महापालिकेनेही काळ्या यादीत टाकले होते. त्यामुळे या कंपनीला काम देऊ नये, अशी मागणी अनेकांनी केली होती. या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत कंपनीला निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची मुभा मिळाली होती. पॅकेज १०मध्ये अनेक कामे या कंपनीला देण्यात आली होती. यात रामनगर चौक ते झेंडा चौक (गोकुळपेठ बाजार), उत्तर नागपुरातील जरीपटका परिसरात तसेच बोरगाव चौक ते सादिकाबाद सिमेंट रस्त्याचा समावेश आहे.

Continue Reading

सिंचन अनुशेष निमूर्लन अश्यक्यच : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : विदर्भातील सिंचन अनुशेषावरून भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसनेने तब्बल १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. विधानसभा व विधान परिषदेत शेतकरी आत्महत्या आणि सिंचन अनुशेषावरून अनेकदा दीर्घकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आणून सरकारला जेरीस आणले होते. विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारसारख्या नेत्यांनी आघाडी सरकारला विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर धारेवर धरले होते. परंतु, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात भाजप व शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर विदर्भातील सिंचन अनुशेष वेगाने दूर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सिंचन अनुशेष दूर करणे अत्यावश्यक असल्याच्या शिफारशी आजवर स्थापन झालेल्या विविध समित्यांनी केल्या. इतकेच काय तर राज्यपालांच्या निर्देशांमध्येही अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम देण्यात आला. परंतु, सरकार दरबारी अत्यंत कासवगतीने अनुशेष दूर करण्याचे काम होत असून त्या गतीने किमान पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष काढता येणार नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यात आता केवळ अमरावती विभागाच्या चार जिल्ह्यांमध्येच सिंचनाचा अनुशेष राहिला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये विदर्भात आता आर्थिक अनुशेष नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. राज्यपालांच्या गेल्या वर्षीच्या निर्देशांमधील आकडेवारीनुसार युतीच्या मागील पाच वर्षांत केवळ ४७ हजार हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर केला आहे. त्यामुळे त्या गतीने जर अनुशेष काढण्यात आल्यास पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष दूर होणार आहे. सध्याचा अनुशेष काढण्यासाठी किमान ३३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु, राज्याच्या अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींहून अधिक तरतूद राज्याच्या एकूण सिंचन प्रकल्पांकरिता होत नाही. त्यापैकी अवघे दोन ते अडीच हजार कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात. त्यामुळे याच गतीने जर निधी देण्यास आल्यास पुढील अनेक वर्षे प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत, तसेच प्रकल्पांची वाढती किंमतदेखील नवी समस्या ठरणार आहे.

तत्कालीन राज्यपाल सी. एच. विद्यासागर राव यांनी २०१९-२०२०च्या निर्देशांमध्ये जून २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांतील सिंचन अनुशेष निर्मूलनाची माहिती नमूद केली आहे. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा या चार जिल्ह्यांत २००७मध्ये ३ लाख, ३८ हजार ०७० हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष होता. जून २००८पर्यंत आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ४६ हजार ७०० हेक्टर, जून २००९मध्ये २७ हजार ९१ हेक्टर, जून २०१०मध्ये ५९३५ हेक्टर, जून २०१२मध्ये १३ हजार ९२९, जून २०१३मध्ये ६ हजार ७५० हेक्टर अशी एकूण १ लाख १० हजार ८०१ हेक्टर शेतजमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यात आला होता. तर आघाडी सरकार पायउतार झाले तेव्हा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात २ लाख २७ हजार २६९ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता.

दरम्यान, ऑक्टोबर २०१४मध्ये राज्यात युती सरकार स्थापन झाले. या सरकारने पहिल्या वर्षात ३ हजार ५६४ हेक्टर, जून २०१५मध्ये ९ हजार ४३६ हेक्टर, जून २०१६मध्ये १९ हजार ८३७ हेक्टर, जून २०१७मध्ये ६ हजार ६९९ आणि जून २०१८मध्ये ८ हजार २५६ हेक्टर असे एकूण ४७ हजार ७९२ हेक्टर जमिन पाण्याखाली आणली आहे. त्यामुळे अवघ्या पाच वर्षांत अत्यल्प अनुशेष दूर करण्यात आला आहे.

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष

वर्ष उर्वरित अनुशेष (हेक्टर) दूर झालेला अनुशेष( हेक्टर)

जून २०१४ २,२३,७०५ ३,५६४

जून २०१५ २,१४,२६९ ९,४३६

जून २०१६ १,९४,४३२ १९,८३६

जून २०१७ १,८७,७३३ ६,६९९

जून २०१८ १,७९,४७७ ८२५६

Continue Reading

Delhi dengerous violence on CAA- Sanjay Patil

Sanjay Patil: Delhi : The violence took a communal colour and spread to other parts of northeast Delhi as organised groups attacked each other, setting shops and vehicles on fire.A police head constable and four protesters died in violence that erupted over opposition to the Citizenship (Amendment) Act in the Jaffrabad, Maujpur and Bhajanpura areas of northeast Delhi on Monday.

Tensions escalated hours before U.S. President Donald Trump was scheduled to reach Delhi for bilateral talks as part of his first state visit to India. While Mr. Trump will stay in central Delhi, more than 20 km from the violence, he is scheduled to travel to Rashtrapati Bhavan and Raj Ghat in Old Delhi.

Head constable Rattan Lal, 42, succumbed to head injuries after being hit by a stone in Gokulpuri. He had been trying to control the situation along with his contingent, when he was hit. DCP, Shahdara, Amit Sharma was among the 11 police personnel injured. He was a native of Sikar in Rajasthan and was posted in the office of ACP (Gokalpuri).

DCP (Shahadra) Amit Sharma, ACP (Gokulpuri) Anuj and Head Constable Chatarapal also suffered injuries and were treated in hospital.

Additional Medical Superintendent, Guru Tegh Bahadur Hospital, Dr. Rajesh Kalra, said five persons, including head constable Rattan Lal, died during the violence. He added that over 50 persons had sustained injuries, which were due to stone-throwing and firing.

During the violence, a group of anti-CAA protesters torched two cars and an e-rickshaw in the Jaffrabad area and in retaliation, pro-CAA protesters set four shops ablaze and pelted stones at other shops after identifying them as belonging to members of the minority community.

The violence erupted in the presence of nearly 100 policemen, who seemingly did not respond to the situation.

The violence over the CAA spilled over from Sunday. On Monday, fresh cases of stone-throwing were reported from near the Babarpur-Maujpur metro station. Later, a similar incident was reported from Khajuri Khas.

A senior police officer said in the evening that a man who was seen firing during the violence in the Jaffrabad area, had been identified as Shahrukh Khan and detained. The police also recovered a pistol from him.

Several members identified as belonging to the minority community were thrashed by a mob in the area, according to eyewitness accounts. Later, the police arrived in the area.

The violence over the CAA had begun on Sunday. On Monday, fresh cases of stone pelting were reported from near the Babarpur-Maujpur metro station. Later, a similar incident was reported from the Khajuri Khas area.

Vehicles, shops and a house were set on fire and paramilitary forces were deployed in the area as anti-CAA protesters engaged in violence. Flame and smoke billowed from buildings close to the metro station, two mini-trucks were vandalised and a fire tender set ablaze.

The Delhi Police fired tear gas shells to disperse the protesters and also appealed to residents to maintain peace and harmony. Stone pelting continued till late in the evening in the Khajuri Khas area. Stone-throwing continued till late in the evening in the Khhajuri Khas area. Security forces staged a flag march in Maujpur to disperse the mobs.

A tyre market was set on fire at Gokulpuri late in the evening. Fifteen fire tenders were rushed to bring the blaze under control.

Requesting Lt. Governor Anil Baijal and Union Home Minister Amit Shah to immediately deploy police to control the riot-like situation, Delhi Minister and Babarpur MLA Gopal Rai said in a tweet that there was an atmosphere of panic in Babarpur.

Also on Twitter, Lt. Governor Baijal said: “Instructed @DelhiPolice and @CPDelhito ensure that law and order is maintained in North East Delhi. The situation is being closely monitored. I urge everyone to exercise restraint.”

Union Home Secretary Ajay Bhalla told reporters the situation was under control and sufficient forces had been deployed.

Congress leader Rahul Gandhi tweeted that peaceful protests are a sign of a healthy democracy, but violence can never be justified. “The violence today in Delhi is disturbing and must be unequivocally condemned... I urge the citizens of Delhi to show restraint, compassion and understanding no matter what the provocation,” Mr. Gandhi tweeted.

Continue Reading

इंदू मिलमधील डॉ. आंबेडकर स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचे निर्देश : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी दिल्या. कामाची प्रगती पाहण्यासाठी मंगळवारी स्वतः सर्व संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसह स्मारकाच्या जागेस भेट देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार राहुल शेवाळे उपस्थित होते.श्री. पटोले म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक हे जागतिक दर्जाचे व्हावे. लवकरात लवकर हे स्मारक पूर्ण व्हावे, अशी अनुयायांची भावना आहे. त्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ने स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर करावे. स्मारकाच्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय विद्यापीठ व्हावे, अशी मागणी आहे. याबाबतची शक्यता पडताळून पहावी.

श्री. बनसोडे यांनीही स्मारकाचे काम लवकरात लवकर व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच श्री. शेवाळे यांनी स्मारक व चैत्यभूमी यांना जोडणारा रस्ताही करण्यात यावा, अशी सूचना करून चैत्यभूमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्या वतीने सरचिटणीस श्री. नागसेन कांबळे व अध्यक्ष श्री. महेंद्र कांबळे यांनी स्मारकासंबंधीच्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. स्मारकाच्या कामाचा वेग वाढवावा, स्मारकाचे मुख्य प्रवेशद्वार हे सांची स्तुपाच्या रुपात असावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर स्टॅच्यू ऑफ इक्विटी असे लिहावे. सुसज्ज ग्रंथालय असावे, स्मारकाच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विद्यापीठ स्थापन करावे, डॉ. आंबेडकर यांचे संघर्ष दाखविणारे चित्रण, विविध आंदोलनाचे चित्रण तसेच त्यांचे आई-वडील, पत्नीचे शिल्प रेखाटावे, डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणाचे प्रदर्शन दालन उभारावे आदी मागण्या यामध्ये मांडण्यात आल्या. यावेळी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती सोनिया सेठी, वास्तुरचनाकार शशी प्रभू आदी यावेळी उपस्थित होते.

Continue Reading

"BAN on RSS"- Bhim Army chief RAWAN- Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur :  Chief of Bhim Army, Azad alias Ravan demanded ban on Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Addressing a crowd of his supporters at Reshimbagh ground on Saturday, he also said that RSS should contest elections. “RSS runs BJP. Through BJP, RSS is implementing ‘Manusmriti’ to enforce ‘Manuwaad’ in the country, and affect the spirit of the Constitution of India.

We will not let it happen.We stand by the Constitution. In the clash between‘ Manuwaad’ and the Constitution, we will ensure victory of the Constitution,” said Azad. He said that Bhim Army would take to streets for the struggle as tolerance of the people had come to an end. The struggle would be non-violent, and would effect change in the country, he added. Speaking on Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC), Azad said that CAA, NRC, and National Population Register were a part of the agenda of implementing‘Manusmriti’.“RSS chief Dr Mohan Bhagwat should keep aside the veil of lies and come out to contest the elections to know how much support does RSS’ agenda of ‘Manuwaad’ has from the people,” he said.

He alleged that RSS chief spoke of review of the reservation policy as RSS wanted to end reservation. He said, Dr Bhagwat should come for public debate on CAA, reservation policy and such issues. “Let our Government come and we will give you reservation,” he remarked. Bhim Army chief also said that the State Government of Maha Vikas Aghadi could stop implementation of NRC in Maharashtra. “If it does nnot do so, we will start agitation against it too,” he added. At the outset, Chandrashekhar Azad alias Ravan took to the stage holding the national tricolour flag, and said that he would hoist the national flag in every corner of the country.

Continue Reading

“most fundamental feature” -Chief Justice S A Bobde : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Referring to Constitutional provisions, Justice Bobde said it was often implicit in law that “legal rights have correlatives of legal duties.” “A feature often neglected is a chapter on fundamental duties imposing on every citizen the duties to abide by the constitution, the whole of it and respect its ideals and institution,” he said. The CJI said more than 50 countries have specific provisions on fundamental duties in their Constitutions. Quoting Mahatma Gandhi, Justice Bobde said the exercise of rights depends on one’s sense of duty and “real rights are a result of performance of duty”. The CJI also referred to “incredible technological advancement” and said now the entire world was interconnected and a small change in one corner of the world can result in changes in different parts of the world.

 THE rule of law is probably the “most fundamental feature” of modern constitutions and its success depends on how judiciaries across the world respond to emerging challenges, Chief Justice S A Bobde said on Saturday. The CJI, while speaking at the International Judges’ Conference on the subject of ‘Judiciary and the Changing World’ at the Supreme Court here, also stressed on the need for citizens to perform their legal duties. “Probably the most fundamental feature of most modern constitutions is the idea of the rule of law,” he said, adding, “Undoubtedly, the success of the rule of law in our countries depends on how the judiciaries respond to such challenges and how they emerge.”

“Judiciaries all over the world are dealing with this kind of change, what might be called a rights revolution, a technological revolution and a demographic revolution. Our decisions no longer impact only those who live in our jurisdiction but also those who live in other jurisdictions, some far away,” he said. Wishing success to the first such conference organised by the Indian Supreme Court in which judges from over 20 countries are taking part, he said this would offer opportunities to judges “to exchange ideas and gain knowledge from each other on many aspects of gender justice, right to privacy, populism, environment and sustainable development.” He said the Constitution has created a “strong and independent judiciary” which was separated from the executive and the legislature. 

“We have strived at every turn, not just as a judicial institution but also as a citizenry to keep these basic ideals intact,” he said. The CJI then delved into the 2,000-year-old history of Indian jurisprudence and said, “India had a well-established system of courts. The rules were all contained in the scriptures which prescribed a mandatory open hearing in courts in the presence of officers of the court.”

He also referred to ‘Vyasa Smriti’ and said it provided “various stages of a valid decision” and they were the “plaint, written statement, issues, evidence, it’s analysis, argument of the lawyer, provisions of law and that the decision” which contained a royal seal on it. Referring to the ancient practice of imparting justice by village panchayats in the north-eastern parts of India, he said, “For instance the chicken liver test - in the absence of any direct evidence, the priest selects a small chick, cuts its neck, removes its liver, examines it and hands it over to the other members of the panchayat for examination.

“The panel then decides collectively on whether the accused is guilty post the examination of the liver.” He said there was also a practice of taking oath holding the tooth of a tiger and there was fascinating diversity in India. Terming India as “a melting pot of myriad cultures and traditions”, the CJI said, “We have assimilated legal cultures of all the civilisations that have come to our shores - the Mughals, the Portuguese, the French, the Dutch and finally the English.” Attorney General K K Venugopal also spoke at the gathering. He raised the issue of poverty and referred to the steps and welfare projects undertaken by successive governments to eradicate it. “Now, one should realise that India is a vast country and when we got freedom and the Constitution was adopted in 1950, the census showed that 70 per cent of the people were living below the poverty line,” the top most law officer said.

“That is what was the state of the country after 200 years of British rule. Now, this has been reduced today to 21 per cent and that I think is through the efforts of the Government,” he said. He said the Government has brought in a series of reforms including social ones. Venugopal also referred to schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Prime Minister life insurance scheme, health scheme and the law on food security. “Wherever the State, in the nature of the Government, has failed to produce results in some areas where there may be gaps, then in such a case the Supreme Court has stepped in...,” he said. Venugopal said he hoped that poverty would be eradicated from the country in the next few years with the collaborative efforts of the Government and the top court.

Continue Reading

भीम आर्मीच्या कार्यक्रमाला अखेर सशर्त परवानगी ,रेशीमबागेत रावण: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर: ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दुसऱ्याच्या अर्थात, भाजपच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मनुस्मृतीचा अजेंडा राबवण्याऐवजी खोटारडेपणाचा बुरखा काढावा आणि थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे’, असे आव्हान भीम आर्मीचे संस्थापक अॅड. चंद्रशेखर आझाद (रावण) यांनी शनिवारी येथे दिले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्मृतिमंदिर असलेल्या रेशीमबाग मैदानात भीम आर्मीचा शनिवारी कार्यकर्ता मेळावा झाला. सिटिझन्स ऑफ इंडियाचे यास सहकार्य लाभले होते. सीएए आणि एनआरसी विरोधातील या मेळाव्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध अटींसह परवानगी दिल्याने या मेळाव्यात आझाद काय बोलतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. सुमारे ३५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी संघ, सरसंघचालक मोहन भागवत, भाजप आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर तोफ डागली.


‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर भाजपचा कारभार चालतो. बाता राज्यघटनेच्या करतात आणि अजेंडा मनुस्मृतीचा राबवण्यात येतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखी आम्ही गोळीची भाषणा वापरणार नाही. तुम्ही खुशाल गोळी चालवा. परंतु भाजप नेत्यांनो, एक लक्षात घ्या, सत्ता बदलेल आणि ज्यादिवशी सत्तेत येऊ तेव्हा एकेका अत्याचाराचा हिशेब घेऊ. आमच्यावर अत्याचार करणारे अधिकारी, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान कुणीही असो, बहुजनांची सत्ता आल्यानंतर कुणालाही सोडणार नाही’, असा इशाराही आझाद यांनी दिला.

भीम आर्मीचा कार्यक्रम रेशीमबाग मैदानावर घेण्याची सशर्त परवानगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. यामुळे आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

संस्थेचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद हे २२ फेब्रुवारीला उपराजधानीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेणार आहेत. याकरिता रेशीमबाग मैदानावर कार्यक्रम घेण्याची अनुमती मिळावी म्हणून त्यांनी नासुप्र व पोलिसांकडे अर्ज केला होता. ७ आणि १३ फेब्रुवारीच्या पत्र व्यवहारानुसार नासुप्रने सशर्त परवानगी दिली व त्यांची परवानगी पोलिसांच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले. मैदान नासुप्र आणि सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार शिक्षण संस्थेच्या अखत्यारित असल्याने संस्थेने ४३ हजार रुपयांचे शुल्कही भरले.

शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली. पण, सक्करदरा पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण सांगून सभेला परवानगी नाकारली. त्या निर्णयाला भीम आर्मीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नाचिन्ह उपस्थित केले होते. शिवाय लोकांचा आवाज दडपणे अतिशय धोकादायक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आज शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने पोलिसांचा १७ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द ठरवून आयोजकांना सशर्त परवानगीचेआदेश दिले.   याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

Continue Reading

अनियमिततेमुळे सिमेंट रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर: मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या निकषांचे पालन केले नाही, असे सतीश होले यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले.

शहरातील सिमेंट रस्ते तयार करताना झालेल्या अनियमिततेचा मुद्दा नागपूर महानगरपालिका (एनएमसी) कडे परत आला आहे. महापौर संदिप जोशी यांनी गुरुवारी झालेल्या वादळी महासभेच्या बैठकीत नगरसेवकांनी निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल केलेल्या दाव्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा विषय येत्या काही दिवसांत मोठ्या वादात पडेल.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सतीश होले म्हणाले की, महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काँक्रीट रस्ता बांधकाम करण्यापूर्वी इंडियन रोड कॉंग्रेस (आयआरसी) च्या निकषांचे पालन केले नाही. त्यांच्या वादाच्या वेळी नगरसेवकांनी शहरातील 1 फूट जाड रस्त्यांची गरज असताना प्रश्न केला, तर राष्ट्रीय महामार्गाने सहा इंच जाडीसह सिमेंट काँक्रीट रस्ता तयार केला.

'हितावडा' शी बोलताना होले म्हणाले, लिबर्टी टॉकीज ते नेल्सन स्क्वेअर पर्यंतचा रस्ता सहा इंचाच्या खाली आहे आणि शहराच्या छोट्या-रस्त्यांतदेखील काँक्रिटीकरणासाठी जवळपास 1 फूट जाडीचे काम मनपाने केले आहे. रस्ते. त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले असता समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.

महापालिकेचे कार्यवाहक अधीक्षक अभियंता मनोज तलेवार यांनी रस्ते जाड होण्याच्या प्रश्नावर बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आणि विश्वेश्वरय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (व्हीएनआयटी) च्या सल्लागाराचा हवाला दिला.

तथापि, रस्त्यांची जाडी निश्चित करण्यासाठी केले गेलेले ट्रॅफिक डेन्सिटी रिपोर्ट आणि कॅलिफोर्निया बेअरिंग रेशो (सीबीआर) सर्वेक्षण याबद्दल विचारले असता, तळेवार चकित झाले आणि ते म्हणाले की

मंत्री विशेष निधी, तर नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या कंपनीला मनपाने 55 55 टक्के रक्कम भरली.

वानवे यांनी ‘द हितवाडा’ ला सांगितले की समांतर रिंग रोडवर काँक्रीट रस्ता तयार करण्याचे काम या तिन्ही कंपन्यांनी केले आहे आणि पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून त्यांनी बॅचिंग प्लांट उभारला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे, असेही ते म्हणाले.

सभागृहात विरोधी पक्षनेते यांनी मे. अभि अभियांत्रिकीवर गंभीर आरोप केले की असे म्हटले आहे की, फर्मने बांधकाम कर उपकर भरला नाही, रॉयल्टीची बिलेही 100 कोटी रुपये दिली नाहीत.

वानवे यांनी रस्त्याच्या कडेला रोप लावण्याच्या करारातही अनियमितते केल्याचा आरोप केला. कंत्राट 40 कोटी रुपये होते आणि कंत्राटदार हे काम पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्याने मनपा प्रशासनाने भरपाई करण्यात घाई केली.

महापौर संदिप जोशी यांनी प्रशासनाला या प्रकरणाची चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

Mayor orders probe into cement road works over irregularities

 Sanjay Patil :Nagpur : Public Works Department of NMC did not adhere to norms of Indian Road Congress, said Satish Holay in general body meeting.

The issue of irregularities in construction of cement roads in city has come back to haunt Nagpur Municipal Corporation (NMC). Mayor Sandip Joshi ordered inquiry into claims made by corporators about violation of norms during the stormy general body meeting on Thursday. The issue could snowball into major controversy in coming days.

Raking up the matter, Satish Holay, a member of ruling Bharatiya Janata Party (BJP), said, Public Works Department of NMC did not adhere to norms of Indian Road Congress (IRC) before undertaking concrete road construction. During the course of his argument, the corporator questioned the need for 1 feet thick roads in city whereas National Highway constructed a cement concrete road with thickness of six inches.

While talking to ‘The Hitavada’, Holay said, the road from Liberty Talkies to Nelson Square is even below six inches, and it’s a wonder that even in small by-lanes of city NMC went on for uniform thickness of nearly 1 feet for concrete roads. When he sought an explanation from the NMC administration, it could not provide satisfactory answers.

Manoj Talewar, Acting Superintending Engineer, Public Works, NMC, tried to defend the issue of thickness of the roads and cited advisory of Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT).

However, when asked about traffic density report and California bearing ratio (CBR) survey that was done to determine thickness of roads, Talewar wavered and said they have

Minister Special Funds while NMC release over 55 per cent of payment to the firm which is violation of rules.

Wanve told ‘The Hitavada’ that the three firms have bagged the work for construction of concrete road on parallel Ring Road and they have erected batching plant in violation of environmental norms. He has demanded an inquiry into the same, he added.

In the House, the Leader of Opposition levelled serious allegations against M/s Abhi Engineering stating that the firm did not pay construction cess even royalty bills to the tune of Rs 100 crore were not submitted.

Wanve also alleged irregularities in contract of plating saplings by road side. The contract was worth Rs 40 crore and NMC administration acted in haste in releasing payment as the contractors failed to accomplish the task.

Mayor Sandip Joshi directed administration to inquire into the matter and submit the report in next meeting.

Continue Reading

टोलनाक्यांवरील रांगा कमी करण्यासाठी लेनची संख्या वाढवा -संजय पाटील

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

संजय पाटील:मुंबई : मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्ग, ठाणे, दहीसर, ऐरोली, वाशी येथील टोलनाक्यांवरील रांगा कमी करण्यासाठी लेन वाढवाव्यात, असे निर्देश देतानाच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ‍(‍एमएसआरडीसी)‌ राज्यातील सर्व उड्डाणपुलांचा आढावा घेऊन त्यांच्या सुशोभीकरणात एकसुत्रता असावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

एमएसआरडीसीच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री. श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, मुख्य अभियंता शशिकांत सोनटक्के आदी उपस्थित होते.

यावेळी महामंडळामार्फत विकसित करण्यात येत असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा मंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला. रस्ते, पूल, उड्डाणपुल तयार करताना त्यांच्या सौंदर्यावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांच्या दुभाजकांवर झाडे लावावीत, शोभीवंत कुंड्या ठेवून त्यांची निगा राखावी. राज्यभरात महामंडळाच्या माध्यमातून जे उड्डाणपूल तयार करण्यात आले आहेत त्यांचा आढावा घेण्यात यावा. या पुलांची रंगरंगोटी, सौंदर्यीकरणावर भर देताना त्यात एकसुत्रता असावी. यासाठी अधिकारी नेमून त्याचा पाठपुरावा करण्यात यावा. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात यावेत. खड्डे पडणार नाही याची दक्षताही घ्यावी, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी सांगितले. उड्डाणपुलाखाली डेब्रिज, सामान राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पुलांखालचा भाग स्वच्छ आणि मोकळा राहावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

रस्त्यांच्या कामांमुळे राज्याच्या विकासात भर पडत असून नागरिकांची मोठी सोय होत आहे. मात्र टोल नाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणावर रांगा दिसून येतात. नागरिकांना टोल देण्यासाठी तास-तासभर अडकून पडण्याची गरज नसल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. टोल नाक्यांवरील ही गर्दी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करा. लेनची संख्या वाढवा. हॅण्डहेल्ड मशीनधारकांची संख्या वाढवावी. विशेषत: सुटीच्या दिवशी मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग, दहीसर, वाशी या टोलनाक्यांवर मोठी गर्दी होते, असेही त्यांनी सांगितले.

कल्याण-शीळफाटा रस्त्यांचे काम तातडीने पूर्ण करा. रस्त्यांवर माती, डेब्रीज काढून टाका व रस्ते स्वच्छ आणि सुंदर करा. रस्त्यांच्या दुभाजकांवर असेल्या कुंड्यांना रंगरंगोटी करा असे निर्देशही श्री. शिंदे यांनी केले. पावसाळ्यामध्ये पुलांवर खड्डे पडतात त्यामुळे अपघात होऊ शकतात. अशा पुलांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशा सूचनाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. 

Increase the number of lanes to reduce the queue on the toll lines

Public Works Minister Eknath Shinde directs 

Sanjay Patil: Mumbai: Mumbai - Pune Express Highway, Thane, Dahisar, Aeroli, Vashi, while directing the lanes to reduce lane on the toll lanes, the Maharashtra State Roads Development Corporation (MSRDC) reviewed all the flyovers in the state and said that their construction should be publicized. Minister Eknath Shinde made this here today.

A meeting of the Board of Directors of MSRDC was held. Minister at that time. Mr. Shinde was talking. At this time, Minister of State Sanjay Bansode, Managing Director of the Corporation Radheshyam Mopalwar, Co-Managing Director Vijay Waghmare, Co-Managing Director Dr. Chandrakant Pulkundawar, Chief Engineer Shashikant Sonantke were present.

The Minister reviewed the various development works being developed by the corporation at this time. Powered by Blogger. Emphasis should be given to their beauty while creating roads, bridges and flyovers. Plants should be planted on road dividers; The flyovers created by the corporation across the state should be reviewed. The colors of these bridges should be harmonious while emphasizing the beautification. For this, the officer should be appointed and pursued. Road pits should be extinguished. The public works minister also said that they should be careful not to fall into the pits. Be careful that the luggage is not luggaged under the flyover. Efforts should be made to keep the bridge area clean and open.
Road works are contributing to the development of the state and there is great convenience for the citizens. However, a large number of vehicles are seen on the toll knots. There is no need for people to get stuck for hours to pay the toll. Shinde said at this time. Take immediate measures to reduce this rush on toll noses. Increase the number of lanes. Increase the number of handheld machine holders. Especially on the holidays, the Mumbai-Pune Express Highway, Dahisar and Vashi were very crowded, he said.


Immediately complete the Kalyan-Shilpahata road. Remove the soil, debris on the roads and make the roads clean and beautiful. Shri also instructs that you paint the rings on the road dividers. Powered by Blogger. In the rainy season, bridges over the bridges can cause accidents. Shri also suggested that such bridges be repaired immediately. Shinde gave this time.

Continue Reading