भीम आर्मीच्या कार्यक्रमाला अखेर सशर्त परवानगी ,रेशीमबागेत रावण: संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर: ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दुसऱ्याच्या अर्थात, भाजपच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मनुस्मृतीचा अजेंडा राबवण्याऐवजी खोटारडेपणाचा बुरखा काढावा आणि थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे’, असे आव्हान भीम आर्मीचे संस्थापक अॅड. चंद्रशेखर आझाद (रावण) यांनी शनिवारी येथे दिले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्मृतिमंदिर असलेल्या रेशीमबाग मैदानात भीम आर्मीचा शनिवारी कार्यकर्ता मेळावा झाला. सिटिझन्स ऑफ इंडियाचे यास सहकार्य लाभले होते. सीएए आणि एनआरसी विरोधातील या मेळाव्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध अटींसह परवानगी दिल्याने या मेळाव्यात आझाद काय बोलतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. सुमारे ३५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी संघ, सरसंघचालक मोहन भागवत, भाजप आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर तोफ डागली.


‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर भाजपचा कारभार चालतो. बाता राज्यघटनेच्या करतात आणि अजेंडा मनुस्मृतीचा राबवण्यात येतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखी आम्ही गोळीची भाषणा वापरणार नाही. तुम्ही खुशाल गोळी चालवा. परंतु भाजप नेत्यांनो, एक लक्षात घ्या, सत्ता बदलेल आणि ज्यादिवशी सत्तेत येऊ तेव्हा एकेका अत्याचाराचा हिशेब घेऊ. आमच्यावर अत्याचार करणारे अधिकारी, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान कुणीही असो, बहुजनांची सत्ता आल्यानंतर कुणालाही सोडणार नाही’, असा इशाराही आझाद यांनी दिला.

भीम आर्मीचा कार्यक्रम रेशीमबाग मैदानावर घेण्याची सशर्त परवानगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. यामुळे आयोजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

संस्थेचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद हे २२ फेब्रुवारीला उपराजधानीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेणार आहेत. याकरिता रेशीमबाग मैदानावर कार्यक्रम घेण्याची अनुमती मिळावी म्हणून त्यांनी नासुप्र व पोलिसांकडे अर्ज केला होता. ७ आणि १३ फेब्रुवारीच्या पत्र व्यवहारानुसार नासुप्रने सशर्त परवानगी दिली व त्यांची परवानगी पोलिसांच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले. मैदान नासुप्र आणि सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार शिक्षण संस्थेच्या अखत्यारित असल्याने संस्थेने ४३ हजार रुपयांचे शुल्कही भरले.

शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली. पण, सक्करदरा पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण सांगून सभेला परवानगी नाकारली. त्या निर्णयाला भीम आर्मीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नाचिन्ह उपस्थित केले होते. शिवाय लोकांचा आवाज दडपणे अतिशय धोकादायक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आज शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयाने पोलिसांचा १७ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द ठरवून आयोजकांना सशर्त परवानगीचेआदेश दिले.   याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.