मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : मागासवर्गीय समाज किंवा ज्यांना आजपर्यंत सेवासुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशा सर्वांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठाम उभे असून, गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रखडले याचा तपास केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. तसेच, राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कायदेशीररीत्या आरक्षण टिकण्यासाठी न्यायालयात ज्येष्ठ, निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे असे ते म्हणाले.

मागील सरकारमधील झारीतील काही शुक्राचार्यांमुळे मागासवर्गीयांचे बढत्यांमधील आरक्षण रखडले होते. हजारो सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बढती थांबविण्यात आल्याबाबत काँग्रेसचे सदस्य हरीसिंग राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. हा प्रश्न बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्यामुळे त्याच्यावर आणखी गुंतागुंतीचे काही करू नये, जेणेकरून मूळ विषयाला कुठेतरी धक्का लागेल. पदोन्नतीचा विषय रखडण्याचे कारण नव्हते. गेल्या पाच वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही. याचा तपास करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आवश्यक असेल ते करण्यात येईल. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निष्णात, ज्येष्ठ वकिलांची फौज उभी केली आहे. राज्य सरकारने सरळ सेवा नियुक्तीतील किंवा सेवेत आल्यानंतरच्या वरिष्ठ पदांवरील बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियम २००४पासून लागू केला आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची ही तरतूद ४ ऑगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार रद्द केली आहे. त्यानंतर राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहास सांगितले. राज्यातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीचा निर्णय राज्यातील प्रकरणात लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिला आहे. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत असून त्यामध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.