संजय पाटील : नागपूर : नागपूर प्रेस मीडिया : 22 मे 2020 : महाराष्ट्र शासनातर्फे लॉकडाउनचे नवे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून नागपूर शहर रेड झोनमध्येच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे आदेश २२ मे पासून अंमलात येणार आहेत. या आदेशामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये रेड झोन संबंधीचे आदेश लागू राहतील, अशी माहिती मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी दिली.
नवीन आदेशानुसार खाजगी कार्यालये पूर्णत: बंद राहणार आहेत. तसेच मार्केट, मॉल्स, टॅक्सी सेवा बंद राहणार असून फक्त एकल स्वरूपातील दुकाने सुरू राहणार आहे. एका ओळीत पाचपेक्षा जास्त दुकाने नको, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र शासनातर्फे १९ मे रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशामध्ये नागपूरला रेड झोनमधून वगळण्यात आले होते. मात्र शहरात करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने संसर्गाचा धोका लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने नागपूरला रेड झोनमध्येच ठेवण्याची विनंती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्य शासनाला केली होती. त्यानुसार गुरुवारी रात्री उशिरा आलेल्या आदेशामध्ये नागपूर शहर रेड झोनमध्ये कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित शासकीय-निमशासकीय कार्यालये वगळता इतर शासकीय कार्यालये केवळ ५ टक्के कर्मचारी क्षमतेसहच तसेच जास्ती दहा कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहणार आहेत.
दिवसाचे वर्गीकरण हटविले
यापूर्वी १७ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एकल स्वरूपातील दुकाने सुरू राहण्यासाठी दिवस निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता यात बदल होणार असून दिवसाचे वर्गीकरण हटविण्यात आले आहे. तसेच एकल स्वरूपातील सर्व प्रकारची दुकाने सुरू ठेवता येणार आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त ज्या बाबींना परवानगी देण्यात आली आहे ती प्रतिष्ठाने फक्त सकाळी ७ ते रात्री ७ या वेळेत सुरू राहतील. जिल्ह्यांतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेरील प्रवासी वाहतूक, कॅब आणि टॅक्सी सेवा, थिएटर, मॉल, जलतरण हौद, जिम आदींना परवानगी राहणार नाही.
'नाइट कर्फ्यू'
नव्या आदेशानुसार शहरात सायंकाळी ७ ते सकाळी ७ वाजतापर्यंत 'नाइट कर्फ्यू' राहणार असून अत्यावश्यक सेवा वगळता नागरिकांच्या आवागमनावर बंदी राहणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 'नाइट कर्फ्यू'च्या काटेकोर पालना संबंधी पोलिस प्रशासनालाही आदेश दिले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिस विभागामार्फत कारवाई होणार आहे.
इथे शिथिलता नाही
प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कोणत्याही सेवेला परवानगी देण्यात आली नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रामधून कोणत्याही व्यक्तीला बाहेर जाता येणार नाही किंवा बाहेरील व्यक्तीला प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.
.
याचे काटेकोर पालन करा
- सार्वजनिक ठिकाणी आणि कामाच्या ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक
-सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कामाच्या ठिकाणी थुंकल्यास राज्य किंवा स्थानिक प्रशासनाद्वारे निर्धारित केलेल्या नियम आणि कायद्यानुसार दंड होणार.
-सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतूक साधनांमध्ये सर्व व्यक्तींनी सुरक्षित वावरचे पालन करणे अनिवार्य
-लग्न समारंभामध्ये सुरक्षित वावरचे काटेकोर पालन करून जास्तीत जास्त ५० लोकांना परवानगी असेल.
-अंत्यविधीप्रसंगी सुरक्षित वावरचे काटेकोर पालन करून ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती उपस्थित राहू नये
-सार्वजनिक ठिकाणी दारू, पान, तंबाखू आदींच्या सेवनाला बंदी
-दुकानांमध्ये दोन व्यक्तींमध्ये किमान ६ फूट अंतर राखणे तसेच एकावेळी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना परवानगी नाही
हे लक्षात ठेवा
-शक्य तेवढे 'वर्क फ्रॉम होम'ला प्राथमिकता देणे
-कार्यालये, कामाची ठिकाणे, दुकाने, बाजारपेठ आणि औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम व्यवसायासाठी ठरवून दिलेल्या वेळेचे पालन करा.
-सर्व ठिकाणच्या प्रवेशाच्या आणि बाहेर निघण्याच्या द्वारावर थर्मल स्कॅनिंग, हँड वॉश, सॅनिटाजरची व्यवस्था करणे
-संपूर्ण कामाचे ठिकाण, वारंवार संपर्कात येणाऱ्या वस्तू जसे दरवाज्याचे हँडल आदी वेळोवेळी शिफ्टनुसार निर्जंतुक करणे
कामाच्या ठिकाणी सर्व व्यक्ती, कामगारांमध्ये, त्यांच्या शिफ्टमध्ये आणि लंच ब्रेकमध्ये योग्य सुरक्षित अंतर असण्याची दक्षता संबंधित प्रमुख व्यक्तीने घ्यावी
 |
| बॅरिकेडेड कंटेन्टमेंट झोन - गद्दीगोदाम. |
Nagpur : Putting at rest speculations, Municipal Commissioner Tukaram Mundhe on Thursday promulgated an order wherein Nagpur city would continue to remain in Red Zone vis-a-vis COVID-19 status. In late evening development of Thursday, State Government approved the proposal moved by Nagpur Municipal Corporation (NMC) thereby allowing status quo as to categorisation of city. Chief Secretary Ajoy Mehta in his notification mentioned that in capacity as Chairperson, State Executive Committee, new guidelines are being issued to amend and include to notification issued on May 19.
As per the notification from Maharashtra Government, it is mentioned that in sub-clause 9, NMC shall be considered under Red Zone. Thereafter, Mundhe issued the local notification stating that restrictions would continue to remain in force till end of lockdown 4.0, that is till May 31. He had been quite vocal about continuing with Red Zone categorisation in city claiming the situation is quite delicate and there is steady rise in number of coronavirus positive patients. Civic officials feared that unguarded opening at this stage could led to sudden spike in COVID-19 cases and Mundhe was confident he would convince senior State officials and not allow any change in status quo in respect of Nagpur city.
However, some concession are allowed by NMC despite Red Zone status and that is re-opening of non essential shops outside the containment zones. But their numbers are limited to only five per lane and they would be other than shops dealing in essential category goods. One more relaxation is that in Red Zone e-commerce platforms are allowed to deliver non-essential goods barring the containment zones. Till yesterday, e-commerce sites were allowed liberty of delivery of only essential goods. Now, this is quite ironic while shops in city would continue to face restrictions, the e-commerce are given leeway to mop the demand for white goods, especially mobiles. For constructions sites that was roaring to go once the restrictions were lifted are now again made to wait till end of month.
Particularly from city's point of view further extension on ban on construction sites would delay completion of concrete roads. Many of these roads are in various stages of completion and construction material is lying scattered. At many places one stretch of concrete road is complete only ramps needs to be put in place. Now with ban on construction activities, barring those given relaxation earlier, are going to severely test the patience of Nagpurians. Govt Offices: For Government offices, especially those of State Government the restrictions about attendance of employees remains in place. As per the NMC notification, only five per cent strength is permitted at State run offices or minimum 10. For Central Government previous norms would continue to remain applicable, it is mentioned. Private offices that were almost prepared to restart after 50-days of lockdown will have to wait till end of month.
Maharashtra Government does U-turn in two days Incidentally, on May 19, Maharashtra Government had placed before Nagpur Bench of Bombay High Court a notification stating that barring Akola and Amravati, the remaining nine districts of Vidarbha, including Nagpur city, are going to be moved out of Red Zone category. That notification was issued as per the guidelines laid down by Ministry of Health and Family Welfare as to procedure pertaining to COVID-19. In the same notification it was also mentioned that local officials would not issue any guidelines contrary to State’s directives. But now within two days, State Government has done a U-turn and again backtracked on decision about Nagpur city categorisation.
नागपूर : करोनाबाधित शहराला लालक्षेत्राबाहेर काढण्यासंदर्भात राज्य शासनाने निश्चित केलेले सहापैकी पाच निकष नागपूर शहर पूर्ण करीत असतानासुद्धा केवळ महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आग्रहामुळे राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने नागपूर शहराला पुन्हा ३१ मेपर्यंत लालक्षेत्रात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुरुवारी यासंदर्भात राज्यशासनाची अधिकृत अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच महापालिकेने रात्री दहा वाजता नागपूर पुन्हा लालक्षेत्रातच राहील, असे प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्याची ‘अद्भुत’ तत्परता दाखवली. या नव्या निर्णयामुळे नागपूरकरांना मिळालेला दिलासा क्षणिक ठरला आहे.
टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर शासनाने राज्यभरातील करोना साथीचा आढावा घेतला. या आढाव्यातून जी वस्तुस्थिती समोर आली त्या आधारावर राज्यशासनाच्या उच्चाधिकार समितीने १९ मे रोजी नागपूर शहराला लालक्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नागपूरकरांना दिलासा मिळाला होता. एखाद्या शहराला लालक्षेत्रातून वगळण्यासाठी सहा निकष ठरवण्यात आले आहेत. यापैकी पाच निकष नागपूर पूर्ण करते. फक्त ‘करोना सॅम्पल कन्फर्मेशन रेट’ हा एकूण चाचण्यांच्या सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असावा लागतो. तो नागपूरमध्ये सातपेक्षा अधिक आहे. या एका कारणाचा आधार घेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागपूरला लालक्षेत्रातून वगळू नये, असा आग्रह लालक्षेत्राबाहेर पडण्याच्या एक दिवसाआधीपर्यंत राज्य शासनाकडे लावून धरला.
अखेर राज्य शासनाच्या समितीने त्यांचा हा आग्रह मान्य केला. त्यामुळे आता ३१ मेपर्यंत नागपूर पुन्हा लालक्षेत्रातच समाविष्ट राहणार आहे. शहर पुन्हा लालक्षेत्रात आल्याने एसटी बसची चाके थांबलेलीच राहतील.
