2062 crores of Marathwada approved: Sanjay Patil

Aurangabad: By Sanjay Patil : Finance Minister Ajit Pawar on Thursday (January 30) approved a proposal of Rs.  2062  crore 50 lakhs with increased funding presented by eight districts of Marathwada. This fund will be spent through the District Planning Committee in the financial year 2020- 2021.

The district had informed the district about the funding of the district annual plan of Marathwada to the tune of Rs.557 crore 52 lakhs  At a meeting chaired by Deputy Chief Minister Ajit Pawar on Thursday, Guardian Ministers of each district demanded additional funding. After discussion, Pawar approved the proposal. Aurangabad district received the highest amount. Aurangabad has sanctioned Rs 325 crore. Nanded and Beed districts have been given maximum funding for Aurangabad.

The meeting was held at the Commissioner's Office, with the Guardian Minister Subhash Desai, Ashok Chavan, Dhananjay Mudde, Rajesh Tope, and District Collector, Planning Officers of each district present.

Will not let 'Auric' get in trouble

Government will provide loan waiver, speed to metro, infrastructure; Also, the government will not allow Auric in Aurangabad to get into trouble, ”said Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Eight thousand policemen in the state at this time; Pawar said that the health department will also recruit a large number of employees.

 Districtwise Approved Funds 

District ............... approved funds

Aurangabad ........... 325 crore 50 lakhs

Jalna ...............235 crores

Parbhani ...............262 crore

Beed ................... 300 crore

Latur ................. 240 crore

Nanded ................. 315 crore

Osmanabad .......... 260 crores

Hingoli ............... 125 crore

Total ................. 2062 crore 50 lakhs

(In funds)

द्वारा संजय पाटील:औरंगाबाद  मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या वाढीव निधीसह अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (३० जानेवारी) दोन हजार ६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खर्च करण्यात येणार आहे.

मराठवाड्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबाबत एक हजार ५५७ कोटी ५२ लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा शासनाने त्या-त्या जिल्ह्यांना कळवली होती. गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. चर्चेनंतर पवार यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यात सर्वाधिक रक्कम औरंगाबाद जिल्ह्याला मिळाली आहे. औरंगाबादसाठी ३२५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. औरंगाबादपाठोपाठ नांदेड व बीड जिल्ह्यांना सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

आयुक्त कार्यालयामध्ये झालेल्या या बैठकीसाठी पालकमंत्री सुभाष देसाई, अशोक चव्हाण, धनंजय मुडे, राजेश टोपे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, नियोजन अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

'ऑरिक'ला अडचण येऊ देणार नाही

सरकार कर्जमाफी, मेट्रोला गती, पायाभूत सुविधांना देणार; तसेच औरंगाबादमधील 'ऑरिक'ला सरकार अडचण येऊ देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यावेळी राज्यामध्ये आठ हजार पोलिसांची; तसेच आरोग्य विभागातही कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

\Bजिल्हानिहाय मंजूर निधी\B

जिल्हा...............मंजूर निधी

औरंगाबाद...........३२५ कोटी ५० लाख

जालना...............२३५ कोटी

परभणी...............२६२ कोटी

बीड...................३०० कोटी

लातूर.................२४० कोटी

नांदेड.................३१५ कोटी

उस्मानाबाद..........२६० कोटी

हिंगोली...............१२५ कोटी

एकूण.................२०६२ कोटी ५० लाख

(निधी रुपयांमध्ये)