निवडणूक आयोगाची विधान परिषद निवडणुकीला परवानगी: केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्णय : संजय पाटील

संजय पाटील : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवरून महाराष्ट्रात निर्माण झालेला पेच आता संपुष्टात येत असून राज्यात विधान परिषद निवडणूक घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना आयोगाने करोनाबाबत काळजी घेण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणूक घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना आयोगाने करोनाबाबत काळजी घेण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीसंदर्भातला राजकीय पेच आता संपुष्टात येणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानुसार आता २० ते २२ मेपूर्वी या निवडणूका पार पडतील असे म्हटले जात आहे. मात्र, ही निवडणूक घेत असताना सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोरनाबाबतच्या इतर सगळी काळजी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या ९ जागांसाठी निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाला विनंती करणारे पत्र पाठवले होते.धाडले. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनीही तशी विनंती केली, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निवडणुका घेण्याबाबतची विनंती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली. शिवसेनेचे गटनेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी ही पत्रे राज्यपालांपर्यंत पोहोचवली. राज्यपाल कोश्यारी यांनीही निवडणूक आयोगाला या विधानपरिषद निवडणूक घेणे किती आवश्यक आहे हे सांगितले होते. त्यानंतर आज सकाळी दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यपालांचं ठरेना; उद्धव ठाकरे यांचा पंतप्रधान मोदींना फोन?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती होणार की नाही, याबाबत सस्पेन्स कायम असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. याबाबत अधिकृत दुजोरा मात्र अद्याप मिळू शकलेला नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. उद्धव ठाकरे विधिमंडळाच्या दोनपैकी एकाही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार येत्या २८ मेच्या आधी उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. या स्थितीत राज्यपालांच्या कोट्यातील रिक्त जागेवार उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय न घेतल्याने राज्यपालांना काल पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी अशी विनंती घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. दुसरीकडे काल रात्रीच उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींशी चर्चा केल्याचे कळते.

उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सद्यस्थिती पंतप्रधानांच्या कानावर घातली. सध्या राज्य करोनाशी लढा देत आहे. अशावेळी राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे योग्य नाही. त्यातून चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. हे टाळायला हवे, असे उद्धव यांनी पंतप्रधानांना सांगितल्याचे कळते. याप्रश्नी आपण लवकरात लवकर लक्ष घालेन, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वस्त केल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी का 'खेल', जानें MLC की क्या होती हैं शक्तियां

जिस प्रकार संसद को चलाने के लिए दो सदन होते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ राज्यों में भी दो सदन होते हैं:- विधानसभा और विधान परिषद (Legislative Council)। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निचला सदन। महाराष्ट्र में इसी उच्च सदन की एक सीट अब यह तय करने वाली है कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सीएम बने रहेंगे या नहीं। दरअसल, उद्धव ठाकरे सीएम हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सीएम बनने के छह महीने के अंदर उन्हें निर्वाचित होना है लेकिन कोरोना के कारण कोई चुनाव नहीं बचा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे तभी सीएम रह सकते हैं, जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दें।

द्धव ठाकरे जनवरी में हुए विधान परिषद चुनावों में नहीं उतरे। उन्हें उम्मीद थी कि अप्रैल में होने वाले चुनाव में वह निर्वाचित हो जाएंगे। कोरोना के कारण विधान परिषद के चुनाव टल गए। ऐसे में अब उनके पास राज्यपाल का मनोनयन ही बचा है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बावजूद अभी तक राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं किया है, ऐसे में गठबंधन सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। उद्धव ठाकरे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात कर चुके हैं। शुक्रवार को वह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिलने पहुंचे।

अकसर मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के काम आता है विधान परिषद

संविधान राज्यों को अधिकार देता है कि वे चाहें तो अपने राज्य में विधान परिषद बना सकते हैं। इसी राज्य के तहत कई राज्यों ने विधान परिषद का गठन किया है। कभी भंग ना होने वाली इस सभा के सदस्य छह साल तक अपने पद पर रहते हैं। अकसर बिना चुनाव लडे़ मंत्री या मुख्यमंत्री इसी सदन के सहारे अपनी कुर्सी बचाते हैं। संविधान का नियम है कि मंत्री या मुख्यमंत्री की शपथ लेने के छह महीने के अंदर आपको किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होता है।

विधानपरिषद और विधानसभा कुछ मामलों में बराबरी का हक रखते हैं। कुछ मामलों में विधानसभा के पास ज्यादा अधिकार हैं। सदस्यों की बात करें तो विधानसभा की तरह ही विधान परिषद का सदस्य भी मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के ही सदस्य हैं।

विधान परिषद के सदस्य की शक्तियां

विधानसभा और परिषद दोनों के ही सदस्यों को समान शक्तियां मिलती हैं।

1- सदन के सत्र के दौरान, सदन का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में विधान सभा या परिषद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

2- सदन में कही गई बात के लिए कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। सदन में दिए गए वोट के संबंध में भी सदस्यों को किसी को जवाब नहीं देना होता है।

3- सदन के सत्र के दौरान किसी भी केस के संबंध में सदन का सदस्य कोर्ट में उपस्थित होने या कोई सबूत देने से इनकार कर सकता है।

विधान परिषद के कार्य

1-साधारण विधेयक विधानसभा या विधान परिषद में पेश किया जा सकता है लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी है।

2. वित्त विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। ना ही वह इसे नामजूर कर सकती है। विधेयक रोक लेने की स्थिति में 14 दिन में उसे अपने आप पारित मान लिया जाता है।

3. राज्यसभा चुनाव में भी विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं।

4. विधान परिषद के माध्यम से उन लोगों को सदन का सदस्य बनाया जा सकता है, जो किसी कारणवश प्रत्यक्ष चुनाव ना जीत सके हों।

5- उच्च सदन होने के नाते विधान परिषद के सदस्य सत्तापक्ष की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं।

6. जन-कल्याण की योजनाओं और तमाम कानूनों पर बौद्धिक चर्चा के लिए इस सदन के योग्य सदस्य अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं।

स्थायी सदन होता है विधान परिषद

विधान परिषद विधानमंडल का स्थायी सदन होता है। इसका मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य दो वर्षों के रोटेशन के हिसाब से निर्वाचित और रिटायर होते रहते हैं। सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। फिलहाल छह राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इस पर संसद की मुहर लगने के बाद राज्य का विधान परिषद समाप्त कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए कुल सदस्यों की संख्या 78 है। इसमें से 30 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य के चुनते हैं। 22 सदस्यों को स्थानीय निकायों की ओर से चुना जाता है। सात सदस्यों को प्रदेश के स्नातक चुनते हैं। सात सदस्यों को प्रदेश के शिक्षक चुनते हैं। बाकी बचे 12 सदस्यों को राज्यपाल शिक्षा, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के आधार पर चुनते हैं।