Don’t humiliate people while enforcing lockdown: High Court

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : 8 May 2020 : Expressing acute displeasure over instances of insulting citizens out on streets during lockdown and humiliating them with placards declaring them as anti-national or anti-social, the Nagpur bench of Bombay High Court reiterated that right to dignified life should not be trampled upon so easily.

Justice Rohit Deo, while hearing the petition filed by Sandip Nayar complaining about insult meted out to some senior citizens and renowned professionals for alleged violation of breakdown, directed the City Police not to take recourse to “extra-legal measures or punishments” while enforcing the lockdown.

The High Court, while patting the back of City Police for overall good work during implementation of COVID-19 pandemic measures and without suspecting their intention, made it clear that making a humiliating spectacle of the violators was a serious infringement of human rights and the Constitutional right.

“While extraordinary situations may call for extraordinary measures, the measures must have the sanction of law. Human dignity and rights cannot be sacrificed at the altar of extraordinary situations nor can the Constitutional right to a dignified life be hostage to supposed intentions,” the High Court noted while requesting the Commissioner of Police to sensitise personnel under his command to ensure that such sordid incidents did not occur.

The police machinery has sufficient legal power for strict enforcement of the lockdown directives, the High Court noted while expecting the top echelons of the police machinery to “ensure that there shall be no further violation of human rights while enforcing the lockdown.” Should a single such incident be noticed, the High Court expected the Commissioner of Police to hold accountable the senior officer within whose jurisdiction the incident occurred.

The petitioner claimed that in an anxiety to strictly enforce the lockdown directives issued to combat the novel coronavirus, certain police personnel indulged in gross violation of human rights.

This instance is a blot on otherwise laudable performance of the police machinery, the petitioner stated. The High Court before passing the order, had directed Additional Government Pleader Ketaki Joshi to ascertain facts from top brass of City Police and was informed that certain instances did occur in the first phase of lockdown but the humiliating photographs were not published by the police. The High Court noted that police personnel, who had indulgedin a blatant violation of human dignity, were expected to be aware that the society being a civilised one was governed by the rule of law. Adv Anil Kamale appeared for the petitioner.

मानवाधिकार हनन करू नका

नागपूर : 'लॉकडाउनच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे अथवा मानवाधिकारांचे हनन होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. एक जरी घटना अशी आढळल्यास पोलिस आयुक्तांनी संबंधित क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरावे,' अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांवर केलेल्या अमानवीय कारवाईवर रोष व्यक्त केला.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही ज्येष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिकांवर अत्यंत अमानवीय पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका संदीप नायर यांनी हायकोर्टात दाखल केली. याचिकेवर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला लोकांनी घराबाहेर पडू नये, यासाठी पोलिसांप्रमाणे १२ तास रस्त्यावर काम करणार काय, अशी विचारणा केली होती तसेच त्याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

दरम्यान, सदर याचिकेवर शुक्रवारी न्या. रोहित देव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत विचलित करणारे आहेत, असे हायकोर्टाने नमूद केले. लॉकडाउनच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या नादात काही पोलिसांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. तेव्हा बहुतांश पोलिसांनी या संकटकाळी अत्यंत प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पाडले. पण, याचिकाकर्त्याने मांडलेला मुद्दा पोलिसांनी केलेल्या दिमाखदार कामावरील डाग आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने घटनेची गंभीर दखल घेतली.

लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांमध्ये ज्यात मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश होतो, त्यांच्याशी अमानवीय व्यवहार करण्यात आला आहे. नियम उल्लंघन करणाऱ्यांच्या हातात फलके देण्यात आले असून, त्यात ते देशाचे, समाजाचे, कुटुंबाचे व मानवाचे शत्रू असल्याचे नमूद केलेत तसेच तसे फलके हातात देऊन छायाचित्रे काढण्यात आलीत. सदर छायाचित्रे शहरातील विविध वृत्तपत्रांत प्रकाशित करण्यात आलीत. पोलिसांना कोणत्याही प्रकारे कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, पण ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच. पण नियमभंग करणाऱ्यांवर अमानवीय पद्धतीने कारवाई करणे, हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

सदर प्रकरणावर नोटीस काढण्यापूर्वी हायकोर्टाने अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांना याचिकेतील मुद्यांवर माहिती घेण्याचे आदेश दिलेत. तेव्हा त्यांनी पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय आणि सहआयुक्त रवींद्र कदम यांच्याकडे माहिती घेतली. लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्प्यात अशाप्रकारच्या काही घटना घडल्याचे त्यांनी मान्य केले. पण, मानहानीकारक छायाचित्रे पोलिसांनी प्रकाशित केलेली नाहीत. तेव्हा अशाप्रकारची छायाचित्रे घेण्यात आली काय, त्याबाबत पुढील सुनावणीला माहिती देण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला.

लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी पोलिसांनी अशाप्रकारची अमानवीय शिक्षा दिली असल्याचे अनेक वृत्त माझ्या निदर्शनास आली आहेत, असे न्या. देव यांनी आदेशात नमूद केले. अशा कारवाईमागील उद्देशांवर संशय घेण्याचे कोर्टाला कोणतेही कारण दिसत नाहीत. पण, अंतिमत: त्याचे समर्थन करता येणार नाही. मानवी प्रतिष्ठेला तडा देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला ही जाणीव असायला हवी की, आपला समाज हा प्रतिष्ठीत असून, तिथे कायद्याचे राज्य आहे. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट उपाययोजना करण्याची गरज भासू शकते. परंतु, मानवी प्रतिष्ठा व मानवाधिकारांचा अशा विशिष्ट परिस्थतितीतही बळी देता येणार नाही तसेच मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणता येणार नाही. तेव्हा पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना संवेदनशील राहण्याबाबत सांगावे तसेच अशा घटना पुन्हा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

लॉकडाउनची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही गैरकायदेशीर शिक्षा देण्यात येऊ नयेत. कायद्यांतर्गत पोलिसांना भरपूर अधिकार देण्यात आले आहेत. तेव्हा भविष्यात पुन्हा मानवाधिकारांचे हनन होणार नाही, आणि एक जरी घटना घडली तरीही पोलिस आयुक्तांनी त्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, असा आदेश देण्यात आला. याचिकेवर आता २१ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल कमाले यांनी बाजू मांडली.

औरंगाबाद अपघात: 'मानवी हक्क आयोगानं केंद्राला नोटीस बजावावी'

मुंबई: 'स्थलांतरित मजुरांच्या दैन्यावस्थेला केंद्र सरकारचा लहरी, मनमानी व असंवेदनशील कारभार जबाबदार आहे. त्यामुळं औरंगाबादजवळ शुक्रवारी रेल्वे अपघातात झालेल्या १६ मजुरांच्या मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानं राज्याऐवजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावायला हवी,' अशी परखड भूमिका महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मांडली आहे.

औरंगाबाद अपघाताप्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्या अनुषंगानं सावंत यांनी भूमिका मांडली. 'औरंगाबादचा अपघात अत्यंत वेदनादायी आहे. पण या सगळ्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा. करोनाची चाहूल लागताच नियोजन करण्याऐवजी केंद्र सरकारनं झोपा काढल्या आणि संकटाने गंभीर रूप धारण केल्यानंतर अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. परिणामी देशाच्या विविध भागात लाखो स्थलांतरीत मजूर, कामगार अडकून पडले. दिल्ली व सुरतमध्ये रस्त्यावरून पायपीट करणारे मजूर हे केंद्र सरकारच्या अपयशाचंच द्योतक आहे. त्यामुळंच मानवी हक्क आयोगाने खरंतर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याची आवश्यकता आहे, असं सावंत म्हणाले.

'महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य, औषधे व गरजेच्या वस्तूंची मदत केली. परंतु हाताला काम नसल्यामुळं त्यांना मूळ गावी जाण्याची ओढ लागलेली आहे. त्यासाठी ठोस योजना आखून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांबरोबर काम करणं गरजेचं आहे. असं असतानाही केंद्र सरकार त्याबाबत गांभीर्यानं पावलं उचलत नाही. त्यातच उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकनं आपल्याच मजुरांना राज्यात घेण्यास नकार दिला आहे. भाजपचे मुख्यमंत्रीच मोदींचं ऐकत नसतील तर महाराष्ट्रानं काय करायचं? असा सवाल सावंत यांनी केला‌.

स्थलांतरीत मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेताना प्रवास खर्चाबाबतही घोळ घालण्यात आला. राज्य सरकारशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवता आला असता पण केंद्रातील मोदी सरकार कोणाचेही ऐकत नाही. त्याचे परिणाम लाखो मजूर, कामगारांना भोगावे लागत आहेत, असं सावंत म्हणाले. 'काँग्रेस पक्ष स्थलांतरित मजुरांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळं मजुरांनी धीर सोडू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

मानवता जिंकली : स्थलांतरित श्रमिकांच्या पायाचे चटके थांबवा

संजय पाटील: नागपूर : 13 May: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेत राज्यभरात कोणताही श्रमिक आता यापुढे पायी जाणार नाही. त्याला भोजन, पाणी, वैद्यकीय सेवा आणि बससेवा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश मंगळवारी राज्यभरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

देवेन चौहान यांना न्यायालय मित्र नियुक्त करून जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार अड. चौहान यांनी जनहित याचिका दाखल केली, त्यावर न्या. माधव जामदार यांच्या एलकपीठासमोर तब्बल अडीच तास सुनावणी झाली.

लॉकडाउनमुळे विषाणूचा प्रसार रोखता आला असला तरीही हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांची उपजीविका गेली. त्यामुळे उपासमार टाळण्यासाठी लाखो श्रमिकांनी स्थलांतर करणे सुरू केले. महाराष्ट्रात देखील कानाकोपऱ्यातून हजारो श्रमिक पायीच त्यांच्या ५००, १००० व १५०० किलोमिटर अंतरावरील गावी निघाले आहेत. 

माध्यमाने या श्रमिकांच्या व्यथा समाजासमोर मांडल्या आहेत. राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक संस्था या श्रमिकांना मदत करीत आहेत, परंतु त्या श्रमिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क अबाधित रहावा, त्यांना राज्य घटनेत नमूद सन्मानाचे जीवन जगता यावे, यासाठी काही आदेश देण्यात येत आहे, असे न्या. जामदार यांनी नमूद केले.

राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, नगर परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी तात्काळ त्यांच्या अधिकाऱ्यांची एक चमू तयार करावी. या चमूने त्यांच्या क्षेत्रातून स्थलांतरित होत असलेल्या श्रमिकांना तात्काळ तिथेच थांबवावे, त्या श्रमिकांची यादी तयार करावी, त्यात त्यांना कोणत्या राज्यात जायचे आहे, ते नमूद करावे. श्रमिकांना थांबवलेल्या ठिकाणीच अन्न, पाणी, वैद्यकीय सुविधा, मास्क व सॅनिटायजर उपलब्ध करावे. तसेच सुरक्षित वावराचे नियम पाळून त्यांना जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, त्यात मोबाइल टॉयलेट, गरज पडल्यास रूग्णवाहिकाही उपलब्ध करावी, असे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, श्रमिकांची यादी तयार झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे बसेसची मागणी करावी. नियमानुसार ५० टक्के क्षमता ठेवून श्रमिकांना आहे त्या ठिकाणावरून त्यांना जायच्या राज्याच्या सीमेवर सोडण्यात यावे. तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे परिवहन महामंडळाने तत्काळ बसेस उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच सामाजिक वावरासह त्या श्रमिकांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर सुरक्षितपणे सोडण्यात यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

न्यायालय मित्र देवेन चौहान यांनी तब्बल १५ शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यापैकी काही शिफारशींवर तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. उर्वरित मुद्यांवर आता १५ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी, परिवहन महामंडळातर्फे अॅड. मेहाडीया, महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

--रेल्वेला नोटीस

श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी रेल्वे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. त्यामुळे सदर जनहित याचिकेत रेल्वे मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले असून रेल्वे मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना १५ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

.