जयती घोष म्हणतात " अर्थसंकल्प हा जातीच्या दृष्टीकोनातून होता,”, : संजय पाटील

अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व फेलोशिप रद्द केली गेली आहे. याचा अर्थ अर्थसंकल्प हा जातीच्या दृष्टीकोनातून होता,” : अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक जयती घोष

अंदाजपत्रक २०२० प्रत्येक एक नंबर खोटारडा आहे

संजय पाटील: नागपूर: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या रविवारी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक जयती घोष म्हणाले, “अर्थसंकल्पातील प्रत्येक क्रमांक खोटा आहे.
भारताची सध्याची मंदी 1991आणि 2008  च्या तुलनेत वाईट आहे आणि अर्थसंकल्पाने सर्व रोजगार-क्षेत्रातील वाटपात कपात केली असून या घोळात आणखी भर पडली, असे सुश्री घोष म्हणाल्या, जगातील अग्रगण्य विकास अर्थशास्त्रज्ञ. “शेती, रोजगाराची हमी, अन्न, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या सर्व रोजगार-केंद्रित क्षेत्रामध्ये कपात आहेत.”
“फ्लॅट टायर किंवा इंजिन अपयशी” असे शीर्षक असलेल्या मुंबई कलेक्टीव्हमधील अधिवेशनात बोलतांना? भारतीय अर्थव्यवस्था ”, अर्थसंकल्पातील सर्व संख्या खोटी असल्याचे त्या म्हणाल्या. “अर्थसंकल्पातील प्रत्येक क्रमांक खोटा आहे. पावत्याची प्रत्येक वस्तू, त्यांनी या वर्षी काय खर्च केले आहे याचा सुधारित अंदाज आणि यावर्षी त्यांना जे मिळाले आहे ते खोटे आहे. त्यांनी एक महिना आधी अर्थसंकल्प सादर केला. वर्ष मार्चअखेरीस संपत आहे, आमच्याकडे फक्त डिसेंबर अखेरपर्यंत डेटा आहे, म्हणूनच पुढच्या तीन महिन्यांत काय घडेल आणि तिथेच ते खोटे बोलतात याचा अंदाज त्यांना घ्यावा लागेल, "ती म्हणाली.
सुश्री घोष यांच्या मते, आर्थिक भरभराटीचा काळ म्हणून साजरा केला जाणारा आर्थिक गडबड २००० च्या मध्यापासून सुरू झाली. “याच कालावधीत जेव्हा या ब e्याच समस्या सुरू झाल्या. असमानतेवर आधारित हीच वाढ होती आणि त्यामुळे आणखी असमानता वाढली. हे विभाजित कामगार बाजारावर, नियोक्ते लिंगानुसार विद्यमान सामाजिक भेदभावांवर अवलंबून राहण्याची क्षमता, जाती, वंशीय प्रवर्ग आणि ठिकाणांवर आधारित यावर आधारित होते. हे नियोक्ते स्वस्त दरात कामगार काढण्यासाठी या सर्व सामाजिक मतभेदांचा फायदा घेण्यास अनुमती देतात. आणि ही वाढ प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य आहे. ”
मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे माजी संचालक रितू दिवाण यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन होते आणि ते हे पद धारण करणारी पहिली महिला होती. सुश्री दीवान म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व फेलोशिप रद्द केली गेली आहे. “याचा अर्थ अर्थसंकल्प हा जातीच्या दृष्टीकोनातून होता,” ती म्हणाली. डेटाचा अभाव असल्याने अर्थशास्त्रज्ञांचे कार्य करणे कठीण होईल. “डेटा ही नवीन शहरी नक्षल आहे, ती नवी देशद्रोही आहे, त्याला तुरूंगात डांबून द्यावं लागेल, विनवणी करूनही सोडलं जाऊ नये. आणि म्हणूनच, आपल्याकडे हा आर्थिक सर्वेक्षण आहे ज्याने विकिपीडियावरील डेटा वापरला आहे, ”ती म्हणाली.

Continue Reading

लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी सीएए, एनआरसीबद्दल बोलले जात आहे: आनंदराज आंबेडकर

संजय पाटील :  नागपूर:“देशाची अर्थव्यवस्था चांगली स्थितीत नाही. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची चर्चा आहे. लोकांचे लक्ष या मुद्द्यांकडे वळवण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही असल्याची चर्चा आहे, ”असे रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले. रविवारी रविवारी येथे रविवारी पत्रकार परिषदेत आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, राज्यघटना आणि लोकशाहीचा बचाव करण्यासाठी उठलेल्या देशातील तरुणांसोबत रिपब्लिक सेना उभे राहील. रिपब्लिकन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सागर डबरासे; पत्रकार परिषदेत सरचिटणीस कुमार कुर्ताडीकर उपस्थित होते. राज्यातील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारचा उल्लेख करताना आंबेडकर म्हणाले की, वेगवेगळ्या विचारधारा असलेले तीन पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत.

“ते अद्याप एकमेकांशी चांगले जेल गेले आहेत. म्हणूनच, सरकारला अद्याप कामगिरी बजाविणे सुरू करता आले नाही. सरकार अस्थिर असल्याचे दिसते. एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेमार्फत (एनआयए) नव्हे. Republicड प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात वंचित बहुजन आघाडी (व्हीबीए) ला रिपब्लिकन सेनेने बिनशर्त पाठिंबा दर्शविला होता.

“तथापि, व्हीबीएने आम्हाला राज्य विधानसभेमध्ये निवडणूक लढविण्यासाठी कोणतीही जागा दिली नाही. म्हणूनच आम्ही व्हीबीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आगामी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन सेना समविचारी पक्षांशी हातमिळवणी करून आंबेडकरी जनतेला सत्तेत घेण्याचा प्रयत्न करेल, ”असे आनंदराज आंबेडकर म्हणाले. या उद्देशाने रिपब्लिकन सेनेची राज्य समिती राज्याच्या विविध भागांना भेट देऊन खेड्यांमध्ये युनिट सुरू करीत आहे. पत्रकार परिषदेत धर्मपाल वंजारी, योगेश चौरे, राजेश वानखडे, शरद दांधळे, नरेंद्र तिरपुडे, सोनू भगत, सुदेश मेश्राम आदी उपस्थित होते.

Continue Reading

‘जनहितार्थ फेरीवाल्यांविरूद्ध मोहीम थांबवा’: संजय पाटील

संजय पाटील:  नागपूर : फेब 4, 2020:   फेरीवाले आणि विक्रेत्यांविरूद्ध सुरू असलेला मोहीम स्ट्रीट विक्रेते कायदा 2014 च्या विरोधात आहे आणि म्हणून ती बेकायदेशीर आहे आणि मोठ्या जनहितार्थ रोखली जावी. हे कॉंग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडाधे यांनी मंगळवारी सिव्हिल लाइन्समधील एनएमसी मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले. एकीकडे मनपा नवीन बाजारपेठा विकसित करण्यात अपयशी ठरली आणि आता अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली केलेली कारवाई नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने वाढलेल्या नैसर्गिक बाजाराला लक्ष्य करीत आहे. कायद्याच्या तरतुदींचे वाचन करून गुडाधे यांनी सध्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.

जरी एखादा या कायद्याशी सहमत नसेल, परंतु छडीने कायदेशीर कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आणि ते संसदेद्वारे अधिनियमित केले गेले. तसेच कायद्यानुसार टाऊन व्हेंडींग कमिटीला दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे आणि गरजांचे मूल्यांकन करणे आणि महापालिकेला नवीन बाजारपेठ स्थापन करण्याची शिफारस करणे आवश्यक आहे. नागरी संस्थांकडून आता कारवाई होत असलेल्या बर्‍याच बाजारपेठांमध्ये रिंगरोड सुरू झाले आहे. गेल्या 10 ते 15 वर्षात अनेक नवीन घरांच्या वसाहती वाढल्या आहेत.

विकासकामांच्या योजनेनुसार काम करण्यास आणि लोकांच्या हितासाठी बाजारपेठ उभारण्यात महापालिकेला अपयश आले आणि सद्य कारवाईने विक्रेत्यांना शिक्षा व्हावी अशी शिक्षा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एका प्रश्नाला उत्तर देताना गुडाधे म्हणाले की, अतिक्रमण काय आहे याविषयी महापालिकेला प्रथम भूमिका घ्यावी लागेल. आम्ही निश्चितच अतिक्रमण विरोधी मोहिमेविरूद्ध नाही आणि आमचा युक्तिवाद असा आहे की कायदेशीर आहे ते एखाद्याच्या निर्देशानुसार काढले जाऊ शकत नाही. बाजारपेठेत सध्याचे ड्राइव्ह हे ट्रॅफिक रेग्युलेशन पॉलिसीनुसार आहे परंतु विक्रेते कायद्याद्वारे यापूर्वीच याचा प्रतिकार केला जात आहे. ते म्हणाले की ते या मोहिमेला विरोध करतील आणि अधिका stop्यांना थांबवतील आणि कायदेशीर तरतुदींविषयी त्यांना जागरूक करतील.

तसेच आम्ही न्यायालयात जाऊन महापालिकेच्या कारवाईवर स्थगिती मागू. पालकमंत्री डॉ नितीन राऊत यांची भेट घेणार असल्याची माहितीही गुडाधे यांनी दिली आणि फेरीवाल्यांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेला स्थगिती देण्यास पालिका आयुक्तांना निर्देश देण्यास सांगितले. या समस्येला सामाजिक परिमाण देखील आहे कारण समाजातील या गरीब वर्गाच्या रोजीरोटीस धोका आहे. कॉंग्रेसचे नगरसेवक कमलेश चौधरी हे देखील पत्रकार परिषदेत प्रभावित विक्रेते आणि फेरीवाल्यांच्या टोळीसमवेत उपस्थित होते.


पहिल्या महापौर संदिप जोशी यांनी महापौरांनी नागरिकांच्या हक्कांचा बचाव केला. नगरसेवकांनी सध्या सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा बचाव करत म्हटले की, महापालिकेने प्रथम नागरिकांचे हित जपण्यास बांधील आहे. बहुतेक फेरीवाले आणि विक्रेते बाहेरून येतात आणि त्यांना नागपूरकरांना गैरसोयीचे ठरवायचे काय हक्क आहे? प्रफुल्ल गुढाधे यांच्या भूमिकेबद्दल महापौर म्हणाले लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला स्वत: चा निर्णय घेण्याचा हक्क आहे आणि अखेरीस स्वत: च्या अतिक्रमणविरोधी किंवा अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचा निर्णय घ्यायचा आहे. वृत्तसंस्थांशी संवाद साधताना जोशी म्हणाले की, दोन सभा घेतल्या गेलेल्या महापालिकेच्या सदनिक निर्णयानुसार सध्याची मोहीम राबविली जात होती आणि विरोधी पक्ष कॉंग्रेसही पुढाकाराचा एक भाग होता. यापुढील मनपाने कायदेशीर मत घेतले आणि कोणत्याही मार्गात कोणत्याही अडथळ्यांपासून मुक्त मार्ग आणि पदपथ निश्चित केले. एनजीओ आणि ज्येष्ठ नागरिकांशी वॉक टॉक आणि चर्चेदरम्यान पदपथ व शहराच्या रस्त्यावर अतिक्रमणाविरूद्ध कारवाई करण्याची एक समान मागणी होती. हवा साफ करताना महापौर म्हणाले की ते विक्रेते किंवा फेरीवाल्यांविरूद्ध नाहीत, परंतु शेवटी त्यांनाही नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे. अनंत नगरचे उदाहरण देऊन लोकांनी तक्रारी केली की आठवड्याच्या बाजारपेठेच्या दिवशी फेरीवाले विखुरलेले असतात आणि वाहने रखडलेली असतात. त्याचप्रमाणे सीआयडी कार्यालयासमोर एक मोठे मैदान रिकामे आहे परंतु अद्यापही आठवड्यातील बाजारपेठ मुख्य रस्त्यावर जमते जेणेकरुन रस्ते वापरकर्त्यांची गैरसोय होते. या संवाद दरम्यान उपनगराध्यक्ष मनीष कोठेही उपस्थित होते.

Continue Reading

अनुराग कश्यप : "कलाकारांकडे हक्कांविषयी बोलण्याचे धाडस असले पाहिजेः तो समाजाचा आरसा ,विवेक आहे" : संजय पाटील

संजय पाटील:कोलकाता,  फेब्रुवारी : सीएएविरोधातील नुकत्याच झालेल्या निषेधांना समर्थन देण्यासाठी आवाज करणार्‍या नामवंत व्यक्तींच्या समूहातील चित्रपट निर्माते अनुराग कश्यप यांना असे वाटते की एखाद्या कलाकाराला हक्कांबद्दल बोलण्याचे "धाडस" असले पाहिजे.

 दमदम आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन झाल्यानंतर एक सर्जनशील व्यक्ती सामाजिक दृष्टीने जागरूक असावी, अशी स्तुती दिग्दर्शकाने येथे केली.

कश्यप यांनी सोमवारी सायंकाळी सांगितले की, "एखाद्या कलाकाराला त्याच्या हक्कांविषयी बोलण्याची धाडस व धैर्य असले पाहिजे. तो समाजाचा आरसा आहे, समाजाचा विवेक आहे," असे कश्यप यांनी सोमवारी सायंकाळी सांगितले.

'गँग्स ऑफ वासेपुर' निर्मात्याने वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) यासह केंद्र सरकारविरोधात सोशल मीडियावर वारंवार निवेदने दिली आहेत.

गेल्या महिन्यात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) कॅम्पसमधील हिंसाचाराविरोधात मुंबईतील निषेध मोर्चात कश्यप उपस्थित होते.

जानेवारीत जेएनयू कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत एकता व्यक्त करण्यासाठी तिला जबरदस्त ट्रोल केले होते तेव्हा कश्यपने अभिनेता दीपिका पादुकोण यांचेही समर्थन केले होते.

“एखाद्या कलाकाराने राजकीयदृष्ट्या योग्य विधाने करण्याऐवजी सत्य बोलले पाहिजे,” असे वक्तव्य केल्याबद्दल दिग्दर्शक म्हणाले.

सत्यजित रे आणि त्विक घटक यांच्या कामांमुळे त्यांना चित्रपट निर्माता होण्याची प्रेरणा मिळाली, असे कश्यप म्हणाले.

ते म्हणाले, “मी एखाद्या (चित्रपट) चित्रपट महोत्सवात हजेरी लावली नसती आणि ठराविक चित्रपटांद्वारे कामगिरी केली नसती तर मी काहीतरी वेगळं झालो असतो, कदाचित एखादा वैज्ञानिक.

'ब्लॅक फ्रायडे' दिग्दर्शकाने सांगितले की, बंगालने सिनेमात बिमल रॉय, गुरु दत्तपासून ते रे आणि घटक यांच्यासारख्या चित्रपटामध्ये मोठे योगदान दिले आहे.

Continue Reading

:मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा आदेश : ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दशा सुधारा :संजय पाटील

संजय पाटील: मुंबई, दि.  4 : राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करावा, हा आराखडा तयार करताना महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी अशा सूचना मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सचिव प्रवीण किडे, उमेदच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती आर. विमला आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे उपक्रमग्रामीण रस्त्यांची कामे करताना रस्त्यांचा दर्जा उत्तम राहील याकडे लक्ष केंद्रीत करावे, ज्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर रस्त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक गती देण्यात यावी. यामध्ये बचतगटांच्या वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळेल अशी व्यवस्था‍ विकसित करावी.बचतगटांना ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा व तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ग्रामपंचायतींच्या इमारती व निधीचे पुनर्वाटपमागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्यात वाढ केली जावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात ४ हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे, त्यातून यासर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. या व यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतूदींचे  नव्याने पुनर्वाटप  करावे.घरपोच मालमत्तापत्रघरपोच सात बारा उताऱ्याप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का याची विभागाने चाचपणी करावी, शक्य असल्यास अशी व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ग्रामीण तीर्थक्षेत्रे आणि परिसर स्वच्छ राखताना ती पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित व्हावीत, या माध्यमातून रोजगार वाढावा व युवकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी अशा मोठ्या तीर्थक्षेत्रांची जिल्हानिहाय यादी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.अधिकाराचे विकेंद्रीकरणग्रामीण भागातील सत्तेचे व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया काहीशी संथ झाली आहे. त्यास गती देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.एक टीम म्हणून ग्रामविकासाचे काम करूशेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजापेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पाणंद रस्ते महत्त्वाचे असतात, त्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे, ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहताना त्यांचे मानधन वेळेत जाईल याची दक्षता घेण्यासही त्यांनी सांगितले. ग्रामविकासाशी ज्या - ज्या शासकीय विभागांचा संबंध येतो त्या सर्व विभागांना एकत्रित बसवून कामांना गती देण्याचे आवाहन करताना त्यांनी आपण सर्वजण एक टीम म्हणून राज्यातील ग्रामविकासाला गती देऊ असे सांगितले.
वित्त आयोगाचा निधी पंचायत समित्यांना मिळावा - हसन मुश्रीफवित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना जसा थेट निधी जातो तसाच तो पंचायत समित्यांनाही मिळावा, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा उत्तम राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांमार्फत शासननिर्णयाप्रमाणे कार्यवाही होईल याचा पाठपुरावा केला जावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांची मोजणी करून जिल्हा परिषदेने स्व उत्पन्न वाढवण्याची गरज ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत आराखडा तयार करत असताना जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे मत विचारात घ्यावे. ग्रामविकास विभागांतर्गत रस्त्यांना वाढीव निधी देण्याबरोबरच देखभाल दुरुस्तीवर लक्ष देण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. 

Continue Reading

नितीन राऊत म्हणाले : "जेव्हा आपण पार्टी लाइनच्या पलीकडे जाऊ तेव्हा विकास होतो": संजय पाटील

जगातील सुपर स्पेशॅलिटी केअरमध्ये नागपूर एम्सने आपली ओळख प्रस्थापित केली पाहिजे’: नितीन गडकरी           

जगातील सुपर स्पेशॅलिटी केअरमध्ये नागपूर एम्सने आपली ओळख प्रस्थापित केली पाहिजे’: नितीन गडकरी

संजय पाटील: नागपूरला वाहतूक, रस्ते आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था आणण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कौतुक करीत डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, “जेव्हा आपण पक्षाच्या रुढीच्या पलीकडे जाऊ तेव्हा विकास होतो. गडकरी हे एक दूरदर्शी नेते असून त्यांनी पुढील काही वर्षांत शहराला फायदा होईल अशा अनेक गोष्टींची योजना आखली. आम्ही एकत्र काम करत राहू आणि मी एम्सला पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे आश्वासन डॉ. राऊत यांनी दिले.

नागपूर येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या वेगवान विकासाचा विचार करता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संस्थेने जगात सुपरस्पेशालिटी उपचारात आपली ओळख स्थापित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आपला दुसरा स्थापना दिवस साजरा करण्यासाठी रविवारी मिहान येथील एम्स नागपूर आवारात गडकरी बोलत होते.

नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, राज्यसभा सदस्य आणि एम्सचे संचालक मंडळाचे सदस्य डॉ. पद्मश्री डॉ विकास महात्मे, एम्सचे संचालक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता, एस.एम. यांना व्यासपीठावर बसवले होते. स्वत: च्या उपचारासाठी जेव्हा ते दिल्ली एम्सला गेले होते तेव्हा त्यांची आठवण आठवते, त्यांना असे वाटले की अशा प्रकारच्या एम्स देशाच्या इतर भागातही आल्या पाहिजेत. “आता एम्स बर्‍याच ठिकाणी पोचला आहे. नागपूरने अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातही आपले नाव निर्माण केले आहे. मला आठवत आहे की लोक लहान हृदय व शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई, दिल्लीला जायचे. पण गोष्टी बदलल्या आहेत आणि लोक नागपुरातल्या प्रत्येक आरोग्य सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात.

मला हवे आहे की एम्सने सर्व सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेअर सुविधांची गरज भागविली पाहिजे. जगभरातून उपचारासाठी लोकांनी नागपूर एम्समध्ये यावे, ”असे गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले, “आता हे वैद्यकीय उपकरण पार्कचे युग आहे. आम्ही विशाखापट्टणममध्ये असे पार्क स्थापित केले आहेत जिथे एमआरआय फक्त 98 लाख रुपयांमध्ये तयार केले गेले ज्याची किंमत 6 कोटी रुपये आहे. आम्ही मिहानमध्ये नागपुरात असे डिव्हाइस पार्क उभारण्याचा विचार करीत आहोत. गडकरी यांनी एम्सला सिकलसेलचे युनिट सुरू करण्याची सूचना केली. त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली की साधारणत: अनुसूचित जाती जमातीतील लोक सिकलसेल आजाराने त्रस्त असतात. एकट्या उत्तर नागपुरातच या आजाराने ग्रस्त 85,000 लोक आहेत. जरीपटका येथे सिकलसेल आणि थॅलेसेमियाच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी केंद्र चालविणारे डॉ. विंकी रुघवानी यांचेही नाव त्यांनी सांगितले.

त्यांनी डॉ. रुघवानी यांची मदत घ्यावी, अशी सूचना केली. डॉ. विकास महात्मे यांनी एम्सच्या अधिका d्यांना आश्वासन दिले की त्यांनी नागपूरचे महापौर संदिप जोशी यांच्याशी रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी व शहरात येण्याविषयी बोललो आहे. डॉ.भाभा दत्ता यांनी प्रास्ताविक केले. एम्सचे डीन डॉ. मृणाल फाटक यांनी आभार मानले. सर्व अतिथींनी आपापल्या विभागात उत्कृष्ट काम करणा s्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान केले.

उपस्थित लोकांमध्ये डॉ. सुनील खापर्डे, आरोग्यासाठी भारत सरकारचे सल्लागार डॉ. संजय पैठणकर, विज्ञान भारतीचे पथक नरेंद्र सातफळे, डॉ. शिवस्वरूप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे प्रादेशिक संचालक; प्रमोद पडोळे, विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थाचे संचालक डॉ. डॉ. राऊत यांनी डॉ. चौबे यांचे स्वप्न आठवले: तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.शंकर दयाल शर्मा यांच्या हस्ते नागपूरच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे उद्घाटन झाले तेव्हा डॉ. त्याच दरम्यान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे तत्कालीन डीन डॉ बी एस चौबे यांनी संस्थेसारख्या एम्स नागपुरात आणाव्यात अशी इच्छा व्यक्त केली. नितीन गडकरी यांनी ते स्वप्न पूर्ण केले, असे डॉ. नंतर भाषणानंतर गडकरी यांनीही डॉ. चौबे यांचे म्हणणे सत्य मान्य केले.

Continue Reading

शिवणी भोंडकी उपसा सिंचन योजना 467 हेक्टर शेतजमिनीला पाणी देण्यास अपयशी ठरली आहे: संजय पाटील

नागपूर: संजय पाटील: 03/02/2020:   शिवानी भोंडकी उपसा सिंचन योजना 467 हेक्टर शेतजमिनीला पाणी देण्यास अपयशी ठरली: 
पाटबंधारे विभागाच्या अनियमित अनियमिततेमुळे शिवणी भोंडकी उपसा सिंचन योजनेत 80 लाख रुपयांचा निधी वाया गेला. 2004 साली झालेला हा प्रकल्प  467 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचन देण्याच्या अपेक्षेपर्यंत जगू शकला नाही. रामटेक-तुमसर महामार्गावर हे ठिकाण सुमारे २. 5 कि.मी. अंतरावर आहे आणि अधिका s्यानी योजना योग्य पद्धतीने राबविली तरच ती पर्यटकांचे आकर्षण म्हणून दुप्पट होऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यानंतर राज्यसभा सदस्य संजय निरुपम यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकास निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले. योजनेनुसार पेंच पाटबंधारे प्रकल्पातील उजव्या काठावर असलेल्या कंद्री शाखेतून पाणी वळविण्यात येणार होते.

शिवणी भोंडकी तलावात उपसा पाणी सोडण्यात येणार असून छोट्या कालव्याच्या जाळ्याद्वारे शेतजमिनींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पंप हाऊस बांधण्यात येणार होते. पाईपलाईनद्वारे तलावामध्ये सुमारे 0.70  दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्यात आले परंतु पाईप व पंपांच्या निकृष्ट दर्जामुळे ही योजना जास्त काळ टिकू शकली नाही. एका वर्षाच्या आत ही योजना बंद झाली आणि त्याद्वारे  80 लाख रुपयांची उधळपट्टी झाली..

हे तलाव सिंचन विभागाने 1975 मध्ये तयार केले होते आणि त्याची साठवण क्षमता .30 दशलक्ष घनमीटर आहे जे मध्यम साठवण क्षमतेमध्ये येते. प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल स्थानिक कॉंग्रेस नेते उदयसिंग उर्फ ​​गज्जू यादव यांच्या नेतृत्वात पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भेट घेतली. डॉ. राऊत यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिका d्यांना शेतक y्यांनी उपस्थित केलेल्या मागणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सध्या कमी प्रमाणात सेव न केल्यामुळे तलावातील साठ्याची पातळी कमीच आहे तर भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तहसीलमध्ये 3  किमीच्या तलावावर बोदद्या नाला आहे. म्हटलेल्या नाल्याचे पाणी तलावाकडे वळविले जाऊ शकते का, याचा पाटबंधारे विभाग अभ्यास करू शकतो.

तथापि दोन स्पॉट्स दरम्यान एक दाट जंगल पॅच आवडतो आणि त्यासाठी सरकारकडून मंजुरी मिळवणे त्रासदायक असेल. तथापि त्या जागेची अगदीच स्थलाकृती पर्यटकांना एक निर्मळ पर्यटन स्थळ देऊ शकते. पालकमंत्र्यांची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळात दुधाराम सांवलाखे, सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, शंकर होलगीरे, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, डॉ रामसिंह सहारे, रणवीर यादव, बाबू मेहेर, रामेश्वर मेहेर, कैलाश शेंडे, अंकुश वैद्य, गेेंदलाल कानतोडे, दौलत वैद्य, भगवान वैद्य, सुशील रहाटे, शंकर गणवीर आणि वसंत वैद्य.

Nagpur :Sanjay Patil :03/02/2020 :
Gross irregularities inlift Irrigation department  resulted in wastage of funds to tune of Rs 80 lakh at Shivni Bhondki lift irrigation scheme. The project conceived in the year 2004 failed to live upto its expectation in providing irrigation to 467 Ha of farm land. The spot is about 2.5 km on Ramtek-Tumsar highway and experts said the site can double up as tourist attraction only if authorities plan and execute it properly. Then Member of Rajya Sabha Sanjay Nirupam provided money from his constituency development funds. As per plan water was to be diverted from Kandri branch lying on right bank canal of Pench Irrigation Project.

The lifted water was to be released in Shivni Bhondki lake and constructing a pump house to supply water to farm land through small canal network. About 0.70 ten million cubic metres of water was released through pipeline into the lake but owing to poor quality of pipes and pumps the scheme failed to last long. Within a year the scheme was closed thereby wasting Rs. 80 lakhs.

The lake was constructed by Irrigation Department in 1975 and it's holding capacity is 30 ten million cubic metres that falls in medium storage capacity. A delegation of farmers recently met Guardian Minister Dr Nitin Raut under leadership of local Congress leader Uday Singh alias Gajju Yadav about reviving the project. Dr Raut has asked officials of Irrigation Department to submit a report about the demand raised by farmers. Right now due to lesser intake the storage level in lake remains less while at 3 km of lake lies the Boddya nalla in Mohadi tehsil of Bhandara district. Irrigation Department can study if water from said nalla can be diverted to the lake.

However between the two spots likes a thick jungle patch and it would be tedious to get clearances from Government for the same. However the very topography of the spot can provide a serene tourist spot for visitors. The delegation that met Guardian Minister also had Dudharam Sawwalakhe, Member, Zilla Parishad, Shankar Holgire, Member, Panchayat Samiti, Dr Ramsingh Sahare, Ranvir Yadav, Babu Meher, Rameshwar Meher, Kailash Shende, Ankush Vaidya, Gendlal Kantode, Daulat Vaidya, Bhagwan Vaidya, Sushil Rahate, Shankar Ganvir and Vasanta Vaidya.

Continue Reading