Tuesday 4 February 2020
संजय पाटील: नागपूर : फेब 4, 2020: फेरीवाले आणि विक्रेत्यांविरूद्ध सुरू असलेला मोहीम स्ट्रीट विक्रेते कायदा 2014 च्या विरोधात आहे आणि म्हणून ती बेकायदेशीर आहे आणि मोठ्या जनहितार्थ रोखली जावी. हे कॉंग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडाधे यांनी मंगळवारी सिव्हिल लाइन्समधील एनएमसी मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले. एकीकडे मनपा नवीन बाजारपेठा विकसित करण्यात अपयशी ठरली आणि आता अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली केलेली कारवाई नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने वाढलेल्या नैसर्गिक बाजाराला लक्ष्य करीत आहे. कायद्याच्या तरतुदींचे वाचन करून गुडाधे यांनी सध्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.
'सलग दोन दिवस रस्त्यांवरील अतिक्रमण कारवाईने शहरात एकच हल्लाकल्लोळ झाला. दुकानदारांमध्ये भीती व दहशत पसरली. या कारवाईवरून शहरात दोन मतप्रवाह आहेत. कॉंग्रेसने ही बेकायदेशीर व अवैध असल्याचा आरोप करीत रस्त्यांवर उतरून तीव्र विरोध करण्याचा इशारा दिला. तर, महापौरांनी रस्ते व फूटपाथ मोकळे हवेच, असे सांगत कायदेशीर सल्ल्यानंतरच कारवाई केल्याचा दावा केला. एकीकडे शहरात वाढत्या लोकसंख्येनुसार अधिकृत बाजारपेठ वाढल्या नाहीत. तर, दुसरीकडे रस्त्यांवर भाजीबाजार भरविणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई सुरू आहे. यावर शहरातील लोकप्रतिनिधींचे विरोधाभास वक्तव्य आहे. '
ReplyDelete....................
कायदेशीर बाजू तपासूनच कारवाई : महापौर संदीप जोशी
शहरातील रस्ते व फूटपाथ मोकळे व्हावेत, यावर सभागृहात निर्णय झाला. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला गेला. वाहतूक कोंडी व अतिक्रमण काढण्यासाठी अशी कारवाई होणे आवश्यक आहे. नियमाप्रमाणे ही संपूर्ण कारवाई सुरू आहे. शहर चांगले व्हावे, ही यामागील भूमिका आहे. ही कारवाई हॉकर्सच्या विरोधात नाही. तर, रस्त्यांना मोकळे करण्यासाठी आहे, अशी भूमिका महापौर संदीप जोशी यांनी घेतली.
२४ नोव्हेंबरपासून शहरात 'वॉक अॅण्ड टॉक विथ मेयर', 'ब्रेकफास्ट विथ मेयर', 'जनता दरबार' आदी उपक्रमांत रस्ते व फूटपाथवरील अतिक्रमणासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्या. सभागृहात यावर चर्चा झाली. अतिक्रमण या विषयावर एक विशेष सभा घेण्यात आली. लोकशाहीत कोणत्या मार्गाने जायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. विरोध करायचा, हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, कारवाई करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासण्यात आल्या. दोन वर्षांपूर्वी धंतोलीत आपण अतिक्रमणविरोधात मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शहरातील कमी व बाहेरचेच जास्त होते. व्यवसाय कुणी करायचा, हा प्रश्न नाही. परंतु, रस्ते व फूटपाथ मोकळे असावेत. नागरिकांना, वाहतुकीला अडचण होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका आहे. अनंतनगर परिसरात शेजारी ७० हजार चौरस फुटाचे मैदान आहे. तरीही, रस्त्यांवर भाजीबाजार भरतो. तेथील नागरिकांना दुचाकीही रस्त्यांवरून काढता येत नाही. रस्त्यांवर दुकाने थाटता येणार नाही. फूटपाथवरील अतिक्रमणाचे समर्थन नाही. गुडधेंनी पुढाकार घेतल्यास हॉकर्स व अशा रस्त्यांवरील दुकानदारांसोबत 'टॉक' करण्याची तयारी आहे. सोबत, आयुक्तांनाही घेता येईल. हॉकर्स झोन तयार करण्यात अपयश आले. प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी आशा आहे
........
कारवाई बेकायदेशीर अन् चुकीची : प्रफुल्ल गुडधे
शहरात हॉकर्स झोन नाहीत वा तिचे नियमन नाही. राज्य सरकारच्या धोरणात हॉकर्सचे चार वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यामुळे कारवाई करताना धोरणातील तरतुदीचा अभ्यास आवश्यक होता. रस्ते अडवू नये, अशी भूमिका आहे. मात्र, रस्त्यांवरील दुकानदारांना असे उठविता येणार नाही. अशाप्रकारची कारवाई बेकायदेशीर अन् चुकीची आहे. व्हेंडर अॅक्टप्रमाणे अशी कारवाई करता येत नाही. टाऊन वेंडर कमेटी स्थापन करून सर्वेक्षणानंतरच अशी कारवाई करता येते, अशी भूमिका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी मांडली.यासंदर्भात पालकमंत्री यांच्यासाठी निवेदन तयार आहे. आयुक्तांना मुंबईहून आल्यावर भेटू. शिवाय, यापुढे अशी कारवाई केल्यास रस्त्यांवर उतरून विरोध करू, असे गुडधे यांनी जाहीर केली. वाढत्या लोकसंख्येनुसार मनपाने अधिकृत बाजारपेठांची संख्या वाढविली नाही. हॉकर्स झोनही तयार झाले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांवर बाजार भरतात. परंतु, त्यांनी रस्ते अडवू नये, ही भूमिका असली तरी त्यांच्यावर होणारी कारवाई व्हेंडर्स अॅक्टच्या विरोधात आहे. या कायद्याने त्यांना पूर्ण संरक्षण आहे. पोलिसही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. आज शहरात ते अपराध करीत आहे, अशी भावना तयार होते आहे. नागरिकांचेही या कारवाईला समर्थन आहे, असे चित्र निर्माण होते आहे. परवडेल अशा दरात नागरिकांना अशा दुकानात सामग्री उपलब्ध असते. शहराच्या वाढत्या परिघानुसार परवडेल अशी बाजारपेठ तयार झाल्यास नागरिक अशा रस्त्यांवरील बाजारात जाणार नाहीत. शहराच्या ३६ किमी अंतर रिंगरोडवर १५ ते २० आठवडी बाजार भरतात. ते नैसर्गिक आहेत. त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही. कायद्याला धरून अशा बाजारांवर कारवाई करा, अशी सभागृहात सदस्यांची भूमिका होती. याचा गैरअर्थ काढू नये. महापौरांनी कायद्याचे वाचन करावे. संवेदनशील वृत्तीने महापौर व आयुक्तांनी ही कारवाई थांबवावी, असे गुडधे म्हणाले.