पालकमंत्र्यांची मेयो, मेडीकल आणि विमानतळाला आकस्मिक भेट: कोरोना संशयित : संजय पाटील

...

संजय पाटील : नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची व्यवस्था योग्य पद्धतीने होते किंवा कसे याची माहिती जाणून घेण्यासाठी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मेयो, मेडिकल आणि विमानतळावर प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेतला. पालकमंत्र्यांच्या आकस्मिक भेटीने आरोग्य प्रशासन सतर्क झाले आहे.

याप्रसंगी माजी पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी, नागपूर महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, काँग्रेस अनुसूचित जाती समन्वयक राजेंद्र करवाडे तसेच मेयो रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलीया प्रामुख्याने उपस्थित होते.

सर्वप्रथम मेयो रुग्णालयाच्या आकस्मिक विभागातील कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांसोबत त्यांनी आयसोलेशन वॉर्ड, औषध उपलब्धता, मास्क साठा आणि वापरलेल्या वस्तू नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती घेतली. तसेच रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या उपचाराबाबत विचारपूस केली. त्यानंतर मेडीकल रुग्णालयाच्या आकस्मिक विभागाला भेट देऊन सद्यस्थिती जाणून घेतली.
आज पावेतो एकूण 33 रुग्णांची चाचणी नागपुरात करण्यात आली असून, त्यामध्ये मेयोचे तीन रुग्ण मेडीकलचे तीन, अमरावतीचा एक व छत्तीसगड राज्यातील वीस आणि मध्यप्रदेश येथील सहा संशयित रुग्णांचा समावेश आहे. 33 पैकी एकही रुग्ण पॉझीटिव्ह नाही. कोरोना रुग्णांची चाचणी मेयो रुग्णालयात करण्यात येत असून चाचणीकरीता किमान पाच ते सहा तास लागत असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया यांनी सांगितले.

त्यानंतर नागपूर विमानतळावर भेट देवून कतार, शारजाह आणि दुबई येथील विदेशी प्रवाशी व पर्यटकांच्या स्क्रिनिंग चाचणीबाबत माहिती घेतली. विमानतळावर थर्मल कॅमेरा व स्कॅनरव्दारे तपासणी करण्यात येत असल्याचे विमानतळ व्यवस्थापक निखील यादव यांनी सांगितले.

Continue Reading

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत -'येस बँक घोटाळ्यास मोदी, शहा जबाबदार'- संजय पाटील

 संजय पाटील: मुंबई: बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या हे पळून गेले तो पैसाही या देशातील बहुसंख्य हिंदूंचाच होता. येस बँकेत १८ हजार २३८ कर्मचारी असून, यात सर्वच हिंदू असून, नोकरीही धोक्यात आली आहे. याला सर्वस्वी मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. येस बँकेवर निर्बंध घातल्याने महाराष्ट्रातील १०९ बँका अडचणीत आल्या असून यात विदर्भातील मध्यवर्ती बँकांसह काही सहकारी बँका तसेच पतसंस्थांच्या ठेवीही याच बँकेत होत्या. परंतु बडोदा महापालिकेच्या बडोदा स्मार्ट डेव्हलमेंट कंपनीचे २६५ कोटी रुपये येस बँकेवर निर्बंध घालण्याच्या एक दिवसाआधीच काढून घेण्यात आले. यातून मोदी, शहांना फक्त गुजरातचीच काळजी असल्याचे दिसते, असे सावंत म्हणाले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असून, या महापालिकेचे ९०५ कोटी रु. येस बँकेत आहेत. मोदी शहांनी बडोदा महापालिकेसारखेच किमान पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कानात जरी सांगितले असते तरी ते या संकटातून वाचले असते. पण गुजरात प्रेमापुढे त्यांना इतर कोणी दिसत नाही असेच म्हणावे लागते, असा टोलाही सावंत यांनी लगावला आहे.

धर्माच्या नावाखाली देशात मतांचे जातीय ध्रुवीकरण करण्यासाठी हिंदू खतरे में है असा नारा संघ परिवारातील भाजप व त्यांच्या संलग्न संघटनांकडून सतत दिली जात असला तरी मोदी यांच्या राज्यात हिंदूच धोक्यात आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशाच्या बँकांमधील बहुसंख्य हिंदुचाच पैसा बँकांत सुरक्षित न राहिल्यामुळे अनेक कुटुंब उद्धवस्त होत असून, त्यास केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने शनिवारी मुंबईत केला आहे. येस बँकेवरील निर्बंधामुळे महाराष्ट्रातील १०९ बँका अडचणीत आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे त्या बँकेत ठेवलेले पैसे काढण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. याआधी पंजाब महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्यामुळे काही गुंतवणूकदारांना प्राण गमवावे लागले. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे करोडो लोक रस्त्यावर आले. यात जवळपास दीडशे लोकांचा जीव गेला. देशात आत्महत्या करणाऱ्या तरुण व शेतकरी आत्महत्यांमध्येही बहुसंख्य हिंदूच आहेत. आता तीच वेळ येस बँकेत पैसा असलेल्या लोकांवर आलेली आहे, अशी टीका प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

येस बँकेतील लोकांची गुंतवणूक धोक्यात आली परंतु या संकटाने हिंदूंच्या देवालाही सोडले नाही. पुरीच्या भगवान जगन्नाथ मंदिराचे विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये असलेले ५४५ कोटी रुपये एक महिन्याआधी याच येस बँकेत जमा करण्यात आले होते. ते पैसेही आता बुडीत झाल्यातच जमा आहे. यात भगवान जगन्नाथही संकटात आल्याचा दावा सावंत यांनी केला.

Continue Reading

ACB strongly opposed multi-crore irrigation scam transfer to CBI ,ED,SFIO : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : THE Anti-Corruption Bureau (ACB) has strongly defended its ongoing probe into multi-crore irrigation scam and opposed transfer of further investigation to any other agency like Central Bureau of Investigation (CBI), Directorate of Enforcement (ED), and Serious Fraud Investigation Office (SFIO). The investigation is being conducted expeditiously in “transparent, just and fair manner,” the ACB claimed in an affidavit filed before Nagpur bench of Bombay High Court while asserting that enquiries entrusted to ACB shall be done diligently and opposing transfer of probe to other agency as demanded.

The affidavit portraying ongoing investigation as stupendous success has been filed ahead of final hearing before High Court on March 13. The ACB claimed that the special investigation teams at Nagpur and Amravati have always “shown honest endeavour, considering the voluminous documents to be scrutinised, detailed statements to be recorded, information to be gathered so that the investigation/enquiries are taken to logical end in a speedy space.” The affidavit sworn in by Amravati SP (ACB) Shrikant Dhiware claimed that so far SITs have registered 39 criminal offences including 27 at Nagpur ad 12 at Amravati. Interestingly, the ACB claimed that it found no criminal element in many cases but only procedural and administrative irregularities and had recommended departmental action against concerned public servants.

The ACB had recommended departmental probe against 20 Executive Engineers (Nagpur-17, Amravati-03) and 19 divisional account officers attached to the office of the then executive engineers. About the latest cases filed by SIT, the affidavit claimed that in case of Jigaon the chargesheet has been filed against a private contractor on February 24, 2020, but chargesheet against public servants has not been filed due to order of High Court. In case of Raigad and Nimna Pedhi projects, the ACB filed chargesheet against private contractor on March 2. Investigation of irregularities of Waghadi project is over and ACB has sought prosecution sanction from competent authority and forwarded a proposal on February 24.

About the open enquiry conducted by ACB at Amravati region, out of 28 tenders probed, 12 offences have been registered chargesheet has been filed in three offences. In one offence investigation is completed and proposals for prosecution sanction have been sent to the competent authorities of the concerned public servants. Open enquiries of 15 irrigation projects are completed and closed as no criminal offence was disclosed, the ACB claimed. The enquiries are monitored by SPs of Nagpur and Amravati units on day-to-day basis while the Additional Director General (ACB) is supervising and scrutinising the investigations and open enquiries, the ACB claimed. During last hearing held on February 13, the demand of petitioner Atul Jagtap seeking to join CBI, ED, and SFIO was vehemently opposed by respondents including Deputy Chief Minister Ajit Pawar dubbing it as politically motivated.

Continue Reading

NMC bureaucracy should learn to respect law, human life : HIgh Court - Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : A division bench consisting of Justice Sunil Shukre and Justice Madhav Jamadar, while hearing a suo-motu PIL on bad roads, emphatically made it clear that mere prosecution of a responsible officer, officials, or contractors would by itself not put an end to the malaise that has been the root cause of the loss of human life and property. Instead of penalising or prosecuting erring officer of contractor after loss of a precious human life, inculcating respect for law and human life among all stakeholders including officers and officials is necessary, the High Court stated. So, apart from proper monitoring of the whole process, the High Court also asked NMC authorities and their officers to ensure in the first place that no untoward incident or any accident leading to loss of human life and property occured. Just in case such untoward incident takes place, the officer concerned is held liable in criminal law as secondary purpose.

Giving a clarion call to Nagpur Municipal Corporation (NMC) officers to respect law and learn to discharge their duties and responsibilities diligently and in compliance with various provisions of law, Nagpur bench of Bombay High Court underlined that efforts must be made to prevent any loss of life in road mishaps occurring due to shoddy works and potholes. A survey conducted by the then Deputy Commissioner of Police (Traffic) Chinmay Pandit already found at least 121 roads with potholes or where roads were in bad condition. Most of these stretches have witnessed accidents and mishaps leading to public uproar against the civic body and its contractors responsible for such shoddy work.

The primary purpose of such a petition is preventive rather than like post-mortem examination, for taking penal action in case accidents take place due to potholes, the High Court stressed while asking authorities to ensure that roads are without pothole. While tracing the journey of this eventful suo-motu criminal writ petition, the High Court noted that it was started as an effort to see the officials of NMC and other connected departments act diligently in discharging their duties and responsibilities under the municipal laws. “Emphasis was placed upon the provisions contained in Section 63 (18) and (19) of the Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 which casts a duty upon the municipal corporation to make reasonable and adequate provisions for maintenance of the roads, bridges and sub-ways etc,” the High Court noted. It had observed that due to neglect of such responsibility and failure to fasten the accountability, accidents were taking place leading to loss of human life and property.

Therefore, it insisted upon examining the criminal liability of negligent stakeholders to fasten responsibility on those who failed to perform the duty or mandate under the law. Some criminal prosecutions were launched against those found to be prima facie liable for causing serious injuries, deaths due to their negligence of maintaining the roads. These prosecutions are going on, the High Court noted asking the authorities to step up efforts while converting the petition into a criminal public interest litigation so that more effective orders not only preventive but also deterrent could be passed.

Continue Reading

मानवतेची सेवा ही सर्व कामांमध्ये पुण्य आहेः मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे : संजय पाटील

Sanjay Patil : Nagpur : Being conscious about human suffering and offering a helping hand to fellow humans is the greatest work. The endeavour of Shree Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti to usher in new sunshine in the lives of handicapped is an apt occasion to celebrate humanity, said Chief Justice of India (CJI) Sharad Bobde. The CJI was addressing gathering at MLA Hostel lawns on Sunday where he inaugurated eight-day camp organised by National Legal Services Authority and Maharashtra State Legal Services Authority. CJI opined that today the occasion is merely celebration of humanity.Indeed the efforts of D R Mehta, Padma Bhushan, and a driving force behind Samiti, in alleviating sufferings of fellow human beings is something phenomenal. Perhaps in the high state of consciousness when the human being evolves he is moved by suffering of others and decides to do something about that. Therefore the work of Shree Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti is phenomenal. The occasion was indeed poignant and one could see the sense of pride that handicapped persons felt after being fitted with Jaipur foot, the artificial knee or limb. And when the youngest of the beneficiaries, Iccha, just three and half years old, was given the artificial limb by CJI the entire gathering was overwhelmed. Even for the Lordships, CJI Bobde and his fellow judges, there was a sense of self-satisfaction for getting a chance to be at service of humanity.
The esteemed gathering at the venue was also amazed when one of the recipient Danny provided a display of self reliance that he got after being fitted with Jaipur foot, when he jumped off the stage. The demo arranged by Samiti was to showcase that the artificial limb functions similar to natural and can withstand any force. On the dais, Justice Bhushan Gavai, Judge, Supreme Court of India, Justice B P Dharmadhikari, Acting Chief Justice, Bombay High Court, Ajit Singh, Lokyukta, Odisha, Justice Ravi Deshpande, Senior Administrative Judge, Nagpur Appellate, Bombay High Court, Justice S B Shukre, Judge, Bombay High Court, Nagpur Bench, D R Mehta, Ajay Sancheti, Founder Member, Mahavir International Service Trust, Nagpur, Madhu Sarda, Chairperson, were also seated.
D R Mehta, Founder and Patron-in-Chief, Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Jaipur, in his short address outlined the area of Samiti’s work. “One have attended so many programmes till date but today’s event is etched forever in memory, said Justice Bhushan Gavai, adding that one got a sense of self satisfaction at seeing the smile on the faces of Divyangs.” Indeed attending such programmes gives one a sense of fulfillment and happiness forever. At the outset, Justice Ravi Deshpande in his welcome address said that it is a moment of delight for District Legal Service Authority to organise such a mega event in city. He thanked Justice N V Ramana, Chairperson, NLSA, for sanctioning the event for city.
Madhu Sarda elaborated on the efforts put in by individuals in holding the camp at MLA Hostel. She also thanked the donors for their generosity that helped in putting together resources necessary to extend helping hands to Divyangs. On the occasion students of Deaf and Dumb School, Saoner, and another local schools presented a dance choreographed on famous Hindi songs. Archana Jhavery, Chief Project Co-ordinator, Shiv Agrawal, Project Director, Sunita Surana, Project Director, were felicitated for their efforts in holding the camp. Sharvari Joshi, Civil Judge, and Radhika Bajaj conducted the proceedings while Bharat Parekh proposed a vote of thanks.

Continue Reading

माहिती अधिकाकारात उघड राज्य मराठी विकास संस्थेत आर्थिक घोळ : संजय पाटील

संजय पाटील : राज्य मराठी विकास संस्थेने मूळ उद्दिष्ट सोडून उत्सव आणि कार्यक्रमांवरच अठरा वर्षांत २९ कोटी ६४ लाख ४३ हजार रुपये खर्च केला. संस्थेने मराठीच्या विकासाशी संबंधित बाबींवर केवळ दोन कोटी रुपये खर्च केले असून यात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच संस्थेतील विविध पदांसाठी आलेल्या एकूण अर्जापैकी परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेकडे उपलब्ध नाही. कंत्राटी नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नियुक्तीत घोळ असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना राज्य मराठी विकास संस्थेने दिलेल्या माहितीतून हा प्रकार समोर आला आहे. २००१ ते २०१९ या अठरा वर्षांत संस्थेने केलेल्या खर्चाच्या तपशिलात संस्थेच्या घटनेतील उद्दिष्टांना बाजूला सारून अनावश्यक कामे करण्यात आली. तसेच शासनाच्या इतर कामांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. गेल्या अठरा वर्षांत संस्थेच्या खर्चापैकी एकूण २९ कोटी ६४ लाख ४३ हजार ३१४ हे उद्दिष्टपूर्तीसाठी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही.

या संस्थेने भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यावर अगोदरची पाच वर्षे मिळून केवळ सहा लाख ५७ हजार ५२९ रुपये खर्च केले. २०१६-१७ या एकाच वर्षांत या कामावर ७६ लाख ६९ हजार खर्च केले. हे सर्व संशयास्पद असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी कोलारकर यांनी केली आहे.

स्वायत्त मराठी विद्यापीठ अद्याप शासनाने स्थापन केले नाही. त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. हा विषय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा आहे. त्याचा मराठी विकास संस्थेशी काहीच संबंध नाही. तरी त्यावर दोन लाख ३४ हजार खर्च करण्यात आले. कोष वाङ्मय चर्चासत्र व प्रशासनिक मराठी अशा संस्थेच्या कार्यावर अठरा वर्षांत एकही पैसा या संस्थेने खर्च केलेला नाही. मात्र अवांतर अशा बाबींसाठी संस्थेचा पैसा वळता केला. अशा प्रकारे संस्थेने मनमानी कारभार करून आर्थिक घोळ केला आहे. त्यामुळे शासनाने याची चौकशी करावी, अशी मागणी कोलारकर यांनी केली आहे.

* संस्थेकडून एकूण खर्चाच्या सुमार ४९ टक्के रक्कम ही केवळ २०१६-१९ या तीन वर्षांत मनमानी पद्धतीने खर्च करण्यात आला आहे.

* २३ टक्के म्हणजे तीन कोटी तीन लाख ४९ हजार रुपये पुस्तकाचे गाव या एकाच उपक्रमावर खर्च करण्यात आले.

* दोन कोटी ८६ लाख २० हजार एवढी मोठी रक्कम ही हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेला उपक्रमासाठी देण्यात आली आहे.

Continue Reading

अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भंडारा येथे राईस मिलला भेट : संजय पाटील

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या

संजय पाटील : भंडारा : मंत्री छगन भुजबळ यांनी भंडारा महसूल कॅन्टीन येथील शिवभोजन केंद्रास भेट दिली व पाहणी केली. शिवभोजनाचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांशी त्यांनी यावेळी संवाद साधला. शिवभोजन योजनेच्या जेवणाचा दर्जा उत्तम असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली. स्वच्छता राखा, फलक दर्शनी भागात लावा, जेवणाचा दर्जा उत्तम ठेवा अशा सूचना भुजबळ यांनी केल्या. शिवभोजनामुळे गरजू व गरीब जनता समाधानी असल्याचे यावेळी नागरिकांनी सांगितले.

संजय पाटील : भंडारा : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज धान खरेदी केंद्र व राईस मिलला भेट देऊन धान उत्पादक शेतकरी व मिलरच्या समस्या जाणून घेतल्या. धान खरेदी केंद्रावर येणारे सर्व धान खरेदी केले जाईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिले.
आज खराबी आणि सौंदड येथील राईस मिलला छगन भुजबळ यांनी भेट देऊन मिलींगची पाहणी केली.यावेळी उपस्थित शेतकरी आणि मिलर यांनी श्री.भुजबळ यांना धान शेती आणि राईस मिलिंगबाबत माहिती दिली.यावेळी आ राजू कारेमोरे आणि आ मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्यासह पुरवठा उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बनसोड, जिल्हा पणन अधिकारी खाडे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की, सर्वसाधारण धानाला १८१५ रुपये आणि उच्चप्रतीच्या धानाला १८३५ रुपये दर होता. गेल्या कित्येक वर्षापासून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची बोनसची आणि दरवाढीची मागणी होती. महाविकास आघाडी सरकारने धानाला ५०० रुपये बोनस जाहीर केला. त्या पाठोपाठ नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आणखी २०० रुपयांची दरवाढ देण्यात आली. त्यामुळे धानाचे भाव जवळपास २५३५ रुपयांच्या घरात पोहचले आहे. याचा धान उप्तादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. भंडारा,गोंदिया,गडचिरोली आणि चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांमधील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी मी भंडारा येथे ही प्रातिनिधिक भेट दिल्याचे भुजबळ यावेळी म्हणाले.
त्याचप्रमाणे धान वाहतुकीची परवानगी ५०० किलोमीटर वरून ८०० किलोमीटर करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. कोकण विभाग सोडून राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यांचा वाहतुकीमध्ये समावेश करण्यात आल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

Continue Reading