आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा; अन्यथा देशाचं आर्थिक नुकसान : शरद पवार : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई: आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे. केंद्राचा हा निर्णय निराशजनक आणि मुंबईचं महत्त्व कमी करणारा असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आयएफएससी सेंटर गुजरातच्या गांधीनगरला हलविण्यास विरोध केला आहे. तसंच केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतील सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देत असतो. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत देशातील कोणकोणत्या राज्यातून देशाला आर्थिक योगदान दिलं जातं, याकडेही त्यांनी मोदींचं लक्ष वेधलं आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

महाराष्ट्राकडून देशाला सर्वाधिक निधी मिळत असतानाही गुजरातला हे केंद्र हलविण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा, निरर्थक आणि अनावश्यक आहे. त्यातून राजकीय बखेडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक आणि न्याय निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यातून देशाचं नुकसान होईलच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं पवारांनी म्हटलं आहे.

मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं; महाराष्ट्राचा संताप

नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावं यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गिफ्ट सिटी हा त्याचाच एक भाग आहे. आयएफएससीच्या मुख्यालयासाठी मुंबईतील बीकेसीमध्ये राखीव ठेवलेली जागा केंद्र सरकारने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी खरं तर मुंबईचं जगाचं आर्थिक केंद्र होण्याच्या स्वप्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

त्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी २००६ ला या प्रकल्पाची घोषणा केली. पण तेव्हापासून यासाठी मुहूर्त मिळाला नाही. आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा मुंबईला फायदा होईल अशी संकल्पना यामागे होती. कारण, मुंबई शहर टाइम झोननुसार दोन महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सिंगापूर आणि लंडन यांच्या मध्ये आहे. दरम्यान, यासाठी नियुक्त असलेल्या समितीच्या शिफारशी कधीच स्वीकारल्या गेल्या नाही. प्रसिद्ध गुंतवणूक बँकर पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याची शिफारस केली होती. पण घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो याशिवाय शहराला काहीही मिळालं नाही.

याशिवाय समितीने बँकिंग, सिक्युरिटीज, कमोडिटी आणि चलन व्यापार यामध्ये आणखी उदारमतवादी कायद्यांची शिफारस केली होती. याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. एका बँकरच्या मते, आयएफएससीमुळे मुंबईत या सेवेशी संबंधित थेट एक लाख आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी एक लाख रोजगार निर्माण केले असते.

आयएफएससीच्या प्रश्नावर तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत उत्तर दिलं होतं. देशात फक्त एकच आयएफएससी असू शकतं आणि ते गिफ्ट सिटीमध्ये असेल, असं ते म्हणाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचं ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्रीय विचार करायचा असतो. त्यामुळे मुंबईला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा दर्जा देण्यासाठी केद्राने विचार करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.

“IFSC गुजरातमध्ये नेले तर मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखू”, शिवसेना खासदाराचा इशारा

आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. “आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल”, असा इशारा शेवाळे यांनी दिला आहे.

“केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल. गांधीनगरवर केंद्र सरकारचं एवढंच प्रेम असेल तर एकट्या मुंबईकडून केंद्राला मिळणारा ४० टक्के म्हणजे जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा करही गांधीनगरमधूनच वसूल करावा. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेले तर केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल” असा थेट इशारा राहुल शेवाळे यांनी दिला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, ‘ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप याआधीही, खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता.

Continue Reading

India should be placed on religious freedom blacklist, US panel says : Sanjay Patil

Commission says religious minorities face ‘increasing assault’ under Narendra Modi but state department unlikely to take action

Sanjay Patil : The Guardian : A US government panel has called for India to be put on a religious freedom blacklist over a “drastic” downturn under the prime minister, Narendra Modi, triggering a sharp response from New Delhi.

The US commission on international religious freedom recommends but does not set policy, and there is virtually no chance the state department will follow its lead on India, an increasingly close US ally.

In an annual report, the bipartisan panel said that India should join the ranks of “countries of particular concern” that would be subject to sanctions if they do not improve their records.

“In 2019, religious freedom conditions in India experienced a drastic turn downward, with religious minorities under increasing assault,” the report said.

It called on the US to impose punitive measures, including visa bans, on Indian officials believed responsible and grant funding to civil society groups that monitor hate speech.

The commission said that Modi’s Hindu nationalist government, which won a convincing election victory last year, “allowed violence against minorities and their houses of worship to continue with impunity, and also engaged in and tolerated hate speech and incitement to violence”.

It pointed to comments by the home minister, Amit Shah, who referred to mostly Muslim migrants as “termites”, and to a citizenship law that has triggered nationwide protests.

It also highlighted the revocation of the autonomy of Kashmir, which was India’s only Muslim-majority state, and allegations that Delhi police turned a blind eye to mobs who attacked Muslim neighborhoods in February this year.

The Indian government, which has long been irritated by the commission’s comments, quickly rejected the report.

“Its biased and tendentious comments against India are not new. But on this new occasion, its misrepresentation has reached new levels,” a foreign ministry spokesman, Anurag Srivastava, said.

“We regard it as an organization of particular concern and will treat it accordingly,” he said in a statement.

The state department designates nine “countries of particular concern” on religious freedom – China, Eritrea, Iran, Myanmar, North Korea, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan and Turkmenistan.

Pakistan, India’s historic rival, was added by the state department in 2018 after years of appeals by the commission, which was appalled by attacks on minorities and abuse of blasphemy laws.

In its latest report, the commission asked that all nine countries remain on the list. In addition to India, it sought the inclusion of four more – Nigeria, Russia, Syria and Vietnam.

Continue Reading

नितीन गडकरीच्या हस्तक्षेपामुळे जिनिंग उद्योग , कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळू शकेल : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : केंद्रीय भूतल परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तक्षेपामुळे कापूस खरेदी व विक्रीचा प्रश्न निर्माण होईपर्यंत भारतीय कापूस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि कापूस उत्पादकांना थोडा दिलासा मिळू शकेल. महाराष्ट्र कॉटन जिनिंग असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने गडकरी यांना निवेदन दिले असून कापूस व कापसाचे कापसापासून वेगळे करण्याच्या प्रक्रियेत काही शिथिलता मिळावी, यासाठी त्यांनी निवेदन दिले.

या संदर्भात गडकरी यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी संवाद साधला. गडकरी यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, इराणींनी मार्च महिन्यात जिनिंग उद्योगांना दिलेला दर 0.5  टक्क्यांनी वाढविला आहे. “सीसीआयने विदर्भातील जिनिंग उद्योगांना मार्चमध्ये खरेदी केलेल्या कापसापासून 34 टक्के लिंट आणि 66 टक्के बियाणे वेगळे करण्यास सांगितले होते.

एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये लिंटचा उतारा अनुक्रमे   34.5 टक्के, 35  टक्क्यांनी वाढला होता. तथापि, खरेदीला उशीर झाल्याने आणि कापसाला ओलावा लागल्याने लक्ष्य पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. गडकरी यांच्या विनंतीला उत्तर देताना आता इराणींनी मार्चच्या दरात  0.5 टक्क्यांनी वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. अशाप्रकारे जिनिंग उद्योगांना काम मिळाले आहे आणि यामुळे शेतकनाही  25 % फायदा होईल कारण त्यांच्याकडे साठवलेल्या 25 %  टक्के कापूस बाजारात येईल, ”असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. तसेच, सीसीआय निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यास सक्षम असेल. देशाला लिंट व बियाण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आणि नंतर कापसाच्या गाठी निर्यात करण्यात सक्षम होईल.

Continue Reading

कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, क्या यह अंतिम लॉकडाउन या आगे और भी..?संजय पाटिल

रणदीप सिंह सुरजेवाला

संजय पाटिल : नई दिल्ली :  कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने पूछा कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर भी हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए और किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

लॉकडाउन खत्म कब होगा?

सुरजेवाला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कहा कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधित किया, न गृहमंत्री आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया। आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। सुरजेवाला ने सवाल किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पीछे क्या लक्ष्य और रणनीति है तथा इसके आगे का क्या रास्ता है? क्या लॉकडाउन-3 आखिरी है और 17 मई को खत्म हो जाएगा? या फिर, लॉकडाउन-4 व लॉककाउन-5 भी आने वाला है? यह पूर्णतया खत्म कब होगा?

आर्थिक संकट से उबरने का लक्ष्य क्या है?

उन्होंने पूछा कि 17 मई तक कोरोना संक्रमण व आर्थिक संकट से उबरने का लक्ष्य क्या है? मोदी सरकार ने 17 मई तक संक्रमण, रोजी-रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे?

मजदूरों-गरीबों और किसानों के लिए विशेष राहत की मांग

सुरजेवाला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि लाखों मजदूरों की 15 दिन में बिना किराया लिए घर वापसी करने की खातिर सैनिटाइज की गई ट्रेन का इंतजाम किया जाए। गरीबों-मजदूरों-किसानों के जन-धन खातों, किसान योजना खातों, मनरेगा मजदूर खातों व बुजुर्ग-महिला-विकलांगों के खातों में सीधे 7500 रुपये डाले जाएं।

एमएसपी पर खरीदें अनाज, 24 घंटे में हो भुगतान

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान हो। गन्ना किसान हो या अन्य किसान, सबके हजारों करोड़ रुपये के बकाए का सात दिनों में भुगतान हो। किसान का ब्याज माफ कर कर्ज वसूली एक साल के लिए स्थगित की जाए।

एमएसएमई सेक्टर के लिए पैकेज की मांग

उन्होंने कहा कि 11 करोड़ नौकरी देने वाली 4.25 करोड़ एमएसएमई इकाइयों को फौरन दो लाख करोड़ का तनख्वाह व ऋण गारंटी पैकेज दिया जाए। मध्यमवर्गीय व नौकरीपेशा लोगों का वेतन व नौकरी की सुरक्षा का पैकेज सुनिश्चित हो तथा खत्म होती करोड़ों नौकरियों व मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगे।

कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जाए

सुरजेवाला ने कहा कि देश में कोरोना की जांच का दायरा कई गुना बढ़ाया जाए। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया करवाएं व विशेष आर्थिक मदद दें। यही सुविधा पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों व जरूरी सेवाओं में लगे कर्मियों को भी मिले।

केंद्र सरकार अपनी फिजूलखर्ची फौरन रोके

कांग्रेस नेता ने मांग की कि केंद्र सरकार अपनी फिजूलखर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। प्रधानमंत्री मोदी अविलंब 20,000 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा परियोजना, 1,10,000 करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन परियोजना, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए जहाज की खरीद पर रोक लगाएं व भारत सरकार के फिजूल खर्चों पर 30 प्रतिशत की कटौती करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से बचाए पैसे से राज्यों को कोरोना से जंग लड़ने के लिए 1,00,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए व उद्योगों को क्षेत्र केंद्रित पैकेज दिया जाएं।

Continue Reading

एक विचार : कोरोनोवायरस महामारी के द्वारा विकास की पोल खुल गई : संजय पाटिल

संजय पाटिल : कोई भी महामारी केवल चिकित्सकीय समस्या नहीं होती। वह सभ्यता को एक्सपोज करने वाली घटना भी होती है। आज दुनिया भर के गहरे चिंतक-विचारक कोरोना वायरस की व्याख्या इसी रूप में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह इसने वैश्विक उपलब्धियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रफेसर एमेरिटस और पिछले साल प्रकाशित किताब ‘एपिडेमिक्स एंड सोसाइटी : फ्रॉम दि ब्लैक डेथ टु दि प्रेजेंट’ के लेखक फ्रैंक स्नोडेन मानते हैं कि हरेक महामारी अपने आप में विशिष्ट होती है और यह समाज के बारे में बहुत कुछ बता जाती है।

कोविड-19 को भूमंडलीकृत विश्व की पहली महामारी बताने वाले स्नोडेन ने पिछले दिनों एक समाचारपत्र को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी किताब के लिए शोध करने के दौरान ही कोई महामारी फैलने का आभास हो गया था, लेकिन यह इतनी जल्दी फैलेगी, यह नहीं सोचा था। उनका कहना है कि जिस तरह की दुनिया हमने बना रखी है उसमें रोगाणुओं का विस्फोट कभी भी हो सकता था।

19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने मुंह और मलद्वार से होने वाले संक्रमण के हालात पैदा किए, जिस कारण हैजा और टायफायड जैसी बीमारियां फैलीं। लेकिन मौजूदा सदी में बढ़ती जनसंख्या, फैलते महानगरों और पर्यावरण की कीमत पर हो रहे लोलुपतापूर्ण विकास ने कोरोना के लिए जमीन तैयार की है। जैव विविधता और वन्य जीवों के आवास नष्ट करके हम उनकी बीमारियों के भंडार तक पहुंच गए। उनके दायरे में इंसानी घुसपैठ ने ही हाल के दिनों में सार्स, एवियन फ्लू, इबोला और मर्स जैसी बीमारियां पैदा की हैं।

आज चौबीसों घंटे हवाई सेवा जारी रहती है। नतीजतन जो बीमारी सुबह जकार्ता में होती है वह शाम तक लॉस एंजिलिस पहुंच जाती है। क्या यह महामारी अधिनायकवाद की ओर ले जाएगी, इसके जवाब में वह कहते हैं कि महामारी कई बार अधिनायकवाद लाती है तो कई बार इसका उलटा भी होता है। जैसे हैती में येलो फीवर के बाद स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया। नोबेल विजेता, तुर्की के प्रसिद्ध उपन्यासकार ओरहान पामुक का कहना है कि महामारियों में अद्भुत समानता रही है। चाहे वह कॉलरा हो या प्लेग या कोरोना वायरस, सबमें बीमारी के लिए जिम्मेदार सूक्ष्मजीवी कमोबेश एक जैसे थे, और सरकारों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी।

स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों ने शुरू में इनकी मौजूदगी से ही इनकार किया, फिर इसका ठीकरा अपने मनचाहे शत्रु पर फोड़ने का प्रयास किया। अमेरिकी विचारक नोम चॉम्स्की कोरोना को गंभीर समस्या मानते हैं, पर उनका कहना है कि जैसा राजनीतिक नेतृत्व अभी दुनिया को हासिल है, उसे देखते हुए एटमी युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और जर्जर लोकतंत्र का खतरा भी वास्तविक है। इतिहासकार और दार्शनिक युवाल नोआ हरारी के अनुसार कोरोना एक बड़ी महामारी जरूर है लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। इसके लिए दुनिया को साथ आना होगा, पर राजनेताओं को आरोप-प्रत्यारोप से ही फुर्सत नहीं है।

Continue Reading

धक्कादायक: ३५० किलोमीटर पायपिटीनंतर मजुराने घेतला गळफास : संजय पाटील

लॉकडाऊनमुळे मजुरांची अभूतपूर्व अशी कुचंबणा झाली असून घराच्या ओढीने हैदराबादमधून गोंदियाच्या दिशेने पायी निघालेल्या एका मजुराची शोकांतिका समोर आली आहे. तब्बल ३५० किलोमीटर पायी चालल्यानंतर या मजुराने आपली जीवनयात्रा संपवल्याने सारेच हळहळले आहेत.

संजय पाटील : वर्धा : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर सर्वाधिक भरडला गेला तो मजूर. मजुरांच्या हातचा रोजगार गेला आणि त्यांच्यासाठी सारेच रस्ते लॉक झाले. कोसोदूर असलेल्या गावच्या मार्गावर अडचणींचे पहाड उभे राहिले. त्यातून अनेक मजुरांनी घरच्या ओढीने पायपीट सुरू केली. ही पायपीट अनकांच्या जीवावर बेतली. यात गोंदियातील मजुराचेही नाव जोडले गेले आहे. हैदराबाद येथून पायी निघालेल्या गोंदिया येथील बांधकाम मजुराच्या वाट्याला या प्रवासाने आत्महत्या दिली. हैदराबाद ते गिरड असा ३५० किलोमीटरचा प्रवास करून देखील हताश आणि निराश झालेल्या या मजुराची पायपीट गळफासाने संपली. हे सारेच मन सून्न करून टाकणारे आहे.

गोंदिया येथील अमरसिंह मडावी (४० वर्षे) या मजुराच्या बाबतीत ही शोकांतिका घडली आहे.

हैदराबाद येथे बांधकामाच्या साइटवर काम करणाऱ्या अमरसिंहला अचानक काम थांबल्यामुळे काही सुचेनासे झाले. पुढे काम सुरू होईल या प्रतीक्षेत त्याचे चार दिवस निघाले. पण, काम सुरू होण्याची शक्यता धुसर झाल्याने चार दिवसांनंतर त्याने घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. जायला कुठलीही गाडी नाही किंवा दुसरं साधन नव्हतं. त्यामुळे त्याच्यासोबत असलेल्या मजुराने आणि त्याने पायी जाण्याचे ठरविले. दोघांचा पायी प्रवास सुरू झाला. वाट तुडवत दोघांनी साडेतीनशे किलोमीटर चालत वर्ध्यातील गिरड गाठले. गिरडच्या आधी वाटेत एका ट्रकचा आधार दोघांना मिळाला. ट्रकमध्ये आणखीही मजूर होते. दरम्यान, नाश्त्यासाठी ट्रक वाटेत थांबला. यावेळी लघुशंकेसाठी अमरसिंह गेला असता ट्रक त्याला तिथेच सोडून मार्गस्थ झाला. जागा अनोळखी असल्याने व एकटाच असल्याने अमरसिंह हताश झाला. त्यातून त्याने तिथे जवळ असलेल्या शेतात कडुलिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या घेतल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

अशी पटली ओळख...

नागपूर-वर्धा सीमेवर गिरड परिसरात अजय झाडे या शेतकऱ्याच्या शेतात एका मजुराने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. शेतात कडुलिंबाच्या झाडाला लटकलेला मृतदेह गिरड पोलिसांनी ताब्यात घेतला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठविण्यात आला. त्यानंतर या मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. मात्र, मृतदेहाजवळ आढळलेल्या मोबाइलने काम सोपे केले. पोलिसांनी मोबाइल चार्ज करून त्याच्या कुटुंबाचे संपर्क क्रमांक मिळविले आणि त्याचा पत्ता शोधून काढला. त्यात हा इसम गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील चिल्लारी येथील असल्याचे व त्याचे नाव अमरसिंह मडावी असल्याचे स्पष्ट झाले. दीड महिन्यापूर्वी हैदराबाद येथे बांधकामाच्या कामासाठी तो गेला होता. मात्र, लॉकडाऊनमुळे त्याच्या हातचे काम गेले आणि जीवही गेला. उपासमार, बेकारी, निराशा यामुळे त्याने आत्महत्या केली असावी, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्याला गिरडचे ठाणेदार महेंद्र सूर्यवंशी यांनीही दुजोरा दिला आहे.

Continue Reading

आमदार वसतिगृह कॅम्पस कचरा घर : संजय पाटील

पीडब्ल्यूडी अधिकारी जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, डिवीजन नंबर 1, नागपुर,

आमदार निवासातील जेवणात अळ्या

संजय पाटील :नागपूर :11 May: करोना संक्रमणाच्या भीतीमुळे आमदार निवासात विलगीकरणासाठी ठेवण्यात आलेल्या नागरिकांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असल्याचा प्रकार रविवारी पुढे आला. याविरोधात नागरिक संतप्त झाले. त्यांनी जेवणास नकार दिला. जेवणात अळ्या असल्याचेही पुढे आले. प्रारंभी येथे दर्जेदार जेवण दिल्या जात असल्याबद्दल कंत्राटदाराला शाबासकी दिली गेली. आता अत्यंत निकृष्ट जेवण दिल्या जात असल्याने संतापात भर पडली आहे. प्रशासनाने या घडामोडीनंतर कंत्राटदार बदलला. आता चांगले जेवण मिळेल, अशी ग्वाही दिली. दरम्यान, महापौर संदीप जोशी यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार गेल्यानंतर त्यांनी आयुक्तांना चौकशीचे निर्देश दिले.

आमदार निवास शहरातील करोनाबाबतचे पहिले विलगीकरण केंद्र आहे. येथील सर्व विंग प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या. या ठिकाणी शहरातील प्रभाग क्र. ३५ येथील नागरिकही विलगीकरणात आहेत. या नागरिकांना रविवारी देण्यात आलेल्या जेवणात हा प्रकार घडला. जेवणाच्या थाळीत कच्चा भात, कच्ची पोळी आणि भातामध्ये अळया असल्याचे अनेकांना दिसले. त्यामुळे नागरिकांनी जेवणच केले नाही. प्रशासन व पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर जेवण निवासातील एका मोठ्या टेबलवर आणून ठेवून दिले. तसेच काही नागरिकांनी थेट महापौरांकडे याबाबत तक्रार केली. या निकृष्ट जेवणाची छायाचित्रे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनाही पाठविण्यात आली. महापौरांनी याप्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'अत्यंत दर्जेदार नाही. परंतु, किमान समाधानकारक जेवण मिळावे', अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाचे नोडल अधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी उमेश घाडगे यांनी या तक्रारीला दुजोरा दिला.

 संजय पाटील : नागपूर : एमएलए हॉस्टल में लगभग 210 कमरों को जिला प्रशासन द्वारा संगरोध (corontine poeple)  सुविधाओं के लिए अधिग्रहित किया  है और औसतन 300 से 400 लोगों को विभिन्न हिस्सों से रखा जाता है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, डिवीजन नंबर 1, नागपुर,  ने कहा

MLA हॉस्टल का CAMPUS बाहरी क्षेत्र में मलबे क कूड़ा पड़ा है, ऐसा लगता है कि लोक निर्माण विभाग (PWD), नागपुर डिवीजन के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया हो। राजस्व अधिकारियों ने श्रृंखला को तोड़ने और सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए COVID-19 रोगियों के निकट संपर्क स्थापित करने के लिए सिविल लाइंस में MLA हॉस्टल के दो इमारत पर कब्जा कर लिया है। हालांकि, सामान्य हाउसकीपिंग पहलू इमारत के अंदर की सफाई के लिए सीमित है, ऐसा लगता है कि बाहरी हिस्से परिसर में बहुत कम ध्यान दिया गया है, जहां कोई व्यक्ति द्वारा देखा गया विभिन्न कोनों में कूड़ा , मलबे बहुत ज्यादा मात्रा द्वारा देखा जा सकता है।

सामान्य रूप से किसी भी स्वास्थ्य सुविधा की एक बुनियादी आवश्यकता यह है कि यह पूरे क्षेत्र में साफ होना चाहिए या कम से कम वहाँ सफाई के लिए  काम जरूर होना चाहिए। यह विचार किटाणुओं के प्रजनन से बचना है क्योंकि यह लोगों को अलग-थलग रखने के लिए बहुत ही उद्देश्य को पराजित कर सकता है। इसके अलावा, विशेष रूप से सफाई की कमी से बैक्टीरिया का अंकुरण भी हो सकता है जो संगरोध (corontine poeple)  के लिए परेशानी का कारण बन सकता है जो पहले से  संगरोध (corontine poeple)  में हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने एमएलए हॉस्टल  को विषमता में दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ ने कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि पूरे परिसर की साफ-सफाई के लिए अधिकारियों का ध्यान केवल कमरों तक सीमित न हो और इमारतों के अंदर आम सुविधा हो।

COVID-19 पॉजिटिव के घनिष्ठ संपर्कों को पहचानते हुए प्रशासन का मूल उद्देश्य यह है कि  संगरोध (corontine poeple)  को किसी भी अन्य सह-रुग्णता को अनुबंधित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अलगाव के अतिउद्देश्य को समझ सकता है। हालाँकि, एक आसपास के निर्माण स्थल पर परिसर में, 2 डी 3 एएमएलए हॉस्टल, कोई भी देख सकता है कि झाड़ियों और सूखी पत्तियों को लंबे समय तक साफ नहीं किया गया है। भवन के भूतल पर आगे नंबर 2 पर कुछ बचे हुए या इस्तेमाल किए गए कागज़ के कप और अन्य सामग्री बुधवार शाम कमरे के विशेष स्थान के बाहर बिखरी पड़ी थी। इसी तरह, बहुत सी निर्माण सामग्री भी इमारत के पीछे कई स्थानों पर पड़ी हुई है। पार्किंग क्षेत्र से मलबे के ढेर को साफ नहीं किया गया है और वही भवन नंबर 1 में कमरों के चल रहे नवीनीकरण का है।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा कि एमएलए हॉस्टल में लगभग 210 कमरे जिला प्रशासन द्वारा संगरोध  संगरोध (corontine poeple) सुविधाओं के लिए अधिग्रहित किए गए हैं और औसतन 300 से 400 लोगों को विभिन्न हिस्सों से रखा जाता है।

 जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, डिवीजन नंबर 1, नागपुर, प्रेस / मीडिया से बात करते समय कमरे में और इमारत के अंदर स्वच्छता और सफाई के मामलों में प्रोटोकॉल का पालन लिया जाता है। लेकिन जब यह बताया गया कि परिसर में मलबे और झाड़ियों को देखा गया था, तो भानुसे ने स्वीकार किया कि कूड़ा कुछ लोगों ने किया, हमारे नोटिस बोर्ड को देख सकता है .  लेकिन कूड़ा हटाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बिखरे हुए मलबे के पहलुओं पर गौर करने का भी वादा किया और यह भी सुनिश्चित किया कि कैंपस को पूरी तरह से साफ किया जाए और सभी झाड़ियों को उखाड़ दिया जाए और सभी कोनों को अच्छी तरह से साफ किया जाए।

हम देखते हैं कि इस मामले में भ्रष्टाचार है. अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे अपने ठेकेदार की मदद से इस भ्रष्टाचार को चलाते हैं, लोग इसकी जांच करना चाहते हैं, क्योंकि यह कोरटाइन लोगों के जीवन का सवाल है, लोगों को इससे अवगत कराना चाहते हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है . यदि अधिकारी गलती करता है तो उसे दंड देना चाहिए या नहीं, यह सवाल नागपुर के लोगों ने पूछा है. एमएलए ,  मंत्री, और स्वास्थ्य विभाग अब क्या सो रहे हैं  ? विधायक मंत्री, नागपुर के कलेक्टर, नागपुर के डिवीजनल कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग क्या सो रहे हैं ? अधिकारी और ठेकेदार सफाई और रखरखाव के नाम पर धन का व्यय कर सकते हैं ? वे इसके लिए बिल डालते हैं, और उन्हें धन के रूप में भी बिल प्राप्त हुआ है, यह अधिकारी और ठेकेदार की   जेब में जाता है , क्या आप जानते हैं ? एमएलए होस्टल का पूरा प्रभार उप-अभियंता ललित मुंदडा पर है, इस गैरव्यवहार  के लिए जबाबदारी ले सकते हैं ?

यदि पीडब्ल्यूडी के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया , तो हमें पता चलेगा कि पिछले तीन वर्षों में एमएलए हॉस्टल, रवि भवन और इस पीडब्ल्यूडी के अन्य विभागों के रखरखाव और मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया गया था और वास्तव में कितना काम किया गया है ?


आगे जारी रखने के लिए ...........

Continue Reading