आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा; अन्यथा देशाचं आर्थिक नुकसान : शरद पवार : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई: आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे. केंद्राचा हा निर्णय निराशजनक आणि मुंबईचं महत्त्व कमी करणारा असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आयएफएससी सेंटर गुजरातच्या गांधीनगरला हलविण्यास विरोध केला आहे. तसंच केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतील सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देत असतो. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत देशातील कोणकोणत्या राज्यातून देशाला आर्थिक योगदान दिलं जातं, याकडेही त्यांनी मोदींचं लक्ष वेधलं आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

महाराष्ट्राकडून देशाला सर्वाधिक निधी मिळत असतानाही गुजरातला हे केंद्र हलविण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा, निरर्थक आणि अनावश्यक आहे. त्यातून राजकीय बखेडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक आणि न्याय निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यातून देशाचं नुकसान होईलच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं पवारांनी म्हटलं आहे.

मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं; महाराष्ट्राचा संताप

नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावं यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गिफ्ट सिटी हा त्याचाच एक भाग आहे. आयएफएससीच्या मुख्यालयासाठी मुंबईतील बीकेसीमध्ये राखीव ठेवलेली जागा केंद्र सरकारने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी खरं तर मुंबईचं जगाचं आर्थिक केंद्र होण्याच्या स्वप्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

त्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी २००६ ला या प्रकल्पाची घोषणा केली. पण तेव्हापासून यासाठी मुहूर्त मिळाला नाही. आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा मुंबईला फायदा होईल अशी संकल्पना यामागे होती. कारण, मुंबई शहर टाइम झोननुसार दोन महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सिंगापूर आणि लंडन यांच्या मध्ये आहे. दरम्यान, यासाठी नियुक्त असलेल्या समितीच्या शिफारशी कधीच स्वीकारल्या गेल्या नाही. प्रसिद्ध गुंतवणूक बँकर पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याची शिफारस केली होती. पण घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो याशिवाय शहराला काहीही मिळालं नाही.

याशिवाय समितीने बँकिंग, सिक्युरिटीज, कमोडिटी आणि चलन व्यापार यामध्ये आणखी उदारमतवादी कायद्यांची शिफारस केली होती. याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. एका बँकरच्या मते, आयएफएससीमुळे मुंबईत या सेवेशी संबंधित थेट एक लाख आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी एक लाख रोजगार निर्माण केले असते.

आयएफएससीच्या प्रश्नावर तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत उत्तर दिलं होतं. देशात फक्त एकच आयएफएससी असू शकतं आणि ते गिफ्ट सिटीमध्ये असेल, असं ते म्हणाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचं ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्रीय विचार करायचा असतो. त्यामुळे मुंबईला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा दर्जा देण्यासाठी केद्राने विचार करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.

“IFSC गुजरातमध्ये नेले तर मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखू”, शिवसेना खासदाराचा इशारा

आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. “आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल”, असा इशारा शेवाळे यांनी दिला आहे.

“केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल. गांधीनगरवर केंद्र सरकारचं एवढंच प्रेम असेल तर एकट्या मुंबईकडून केंद्राला मिळणारा ४० टक्के म्हणजे जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा करही गांधीनगरमधूनच वसूल करावा. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेले तर केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल” असा थेट इशारा राहुल शेवाळे यांनी दिला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, ‘ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप याआधीही, खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता.