नागपुरात उपासमारीने मृत्यू होण्याची मोठी शक्यता : संजय पाटील

संजय पाटील  : आज जागतिक अन्नसुरक्षादिन, लॉकडाउनमध्ये अनेकांची उपासमार

संजय पाटील  : नागपूर प्रेस मीडिया : 7 जून 2020: नागपूर : करोनाशी लढण्यासाठी वैद्यकीय यंत्रणेसह प्रशासकीय चमू दिवस-रात्र झटत आहे… एकीकडे करोनाला हरविण्यासाठी लढा सुरू असताना लॉकडाउनमुळे हातचे काम गेल्याने भुकेचा प्रश्नही तेवढाच भीषण झाला. 'लॉकडाउनच्या काळात आम्ही घरी राहायला तयार आहोत, मात्र पोट कसे भरायचे', असा प्रश्न कष्टकऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यांची भूक भागविण्याची मोठी जबाबदारी जिल्हा पुरवठा शाखेवर येऊन पडली. रेशनकार्डधारकांना नियमित धान्य देण्याबरोबर प्रतिव्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ देण्याची घोषणा झाली. एप्रिल आणि मे महिन्यात रेशनकार्ड असणाऱ्या १४ लाख ५८ हजार १७२ शिधापत्रिकाधारकांना याचा लाभ मिळाला असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला. रास्त दरात ३ लाख ४९ हजार १५ क्विंटल धान्य वितरित करण्यात आले आहे. मात्र, संकट मोठे असल्याने नियमात न बसणाऱ्या गरजूंचे काय, हा प्रश्न कायम होता. समाजातून अनेक मदतीचे हात अशांसाठी पुढे आले.

 हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. कष्टकरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांच्या हातातील कामच करोनामुळे बंद झाले. अशा संकटकाळात ओढवलेल्या उपासमारीमुळे जगण्याचाच प्रश्न गंभीर झाला…. १४ लाख ५८ हजार शिधापत्रिका धारकांपर्यंत धान्य पोहोचविल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी अद्यापही अनेकांची थाळी रिकामीच आहे. करोनामुळे दोनवेळच्या अन्नासाठीचा संघर्ष अधिकच भीषण झाला असल्याची व्यथा धान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेकांनी व्यक्त केली.

असे वितरित झाले धान्य

धान्य : वाटप : दर

गहू : १ लाख ८७ हजार ५३ क्विंटल : २ रुपये किलो

तांदूळ : १ लाख ४८ हजार ९१४ क्विंटल : ३ रुपये किलो

साखर : २ हजार २४८ क्विंटल : २० रुपये किलो

दूरडाळ : ५ हजार ७४३ क्विंटल : ५५ रुपये किलो

चणाडाळ : ५ हजार ५७ क्विंटल : ४५ रुपये किलो

यांना मिळाले मोफत

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रतिव्यक्ती प्रमाणे ५ किलो तांदूळ याप्रमाणे एप्रिल, मे आणि जून असे तीन महिने हे धान्य मोफत दिले जात आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात ३ लाख १ हजार ७५९ क्विटंल तांदूळ आणि ६ हजार ६९७ क्विंटल डाळ असे एकूण ३ लाख ८ हजार ४५६ क्विंटल धान्य मोफत देण्यात आले असल्याचे पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार प्रशांत शेंडे यांनी सांगितले. एप्रिल आणि मे महिन्यात २ लाख ७० हजार ७२६ लोकांनी शिवभोजन थाळीचा लाभ घेतल्याचे शेंडे यांनी सांगितले.

लाखो गरजू अद्यापही प्रतीक्षेत

रेशनकार्ड असणाऱ्यांनाच जिल्हा पुरवठा कार्यालयांकडून धान्य देण्यात येत असल्याने इतर लाखोंचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेशनकार्ड नसणाऱ्या गरजूंचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात ७१ हजार ५२२ कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नसल्याचे पुढे आले. या कुटुंबात राहणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ८८ लाभार्थ्यांना आता मे आणि जून महिन्याचे मोफत देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. सर्वेक्षणच आता झाले असल्याने ऐन लॉकडाउनचा काळ त्यांनी कसा काढला, असेल हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. जून महिन्यात त्यांना आता मे आणि जून महिन्यांचे धान्य देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

7 जून 2019 रोजी प्रथमच जागतिक अन्न सुरक्षा दिन साजरा करण्यात आला. हे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारे डिसेंबर 2018 मध्ये अन्न आणि कृषी संघटनेच्या सहकार्याने स्वीकारले होते.

हा दिवस साजरा करण्याचा उद्देश्य म्हणजे अन्न सुरक्षा मानक राखण्यासाठी जन जागृती करणे आणि अन्नजन्य आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्युदर कमी करणे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने आपल्या दोन संस्था अन्न आणि कृषी संघटना (Food and Agriculture Organization- FAO) आणि जागतिक आरोग्य संघटन (World Health Organization- WHO)ला जगभरातील अन्न सुरक्षेला चालना देण्यासाठी नियुक्त केल्या आहे.

अन्न सुरक्षा का आवश्यक आहे आणि ती कशी मिळवता येऊ शकते? या वर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहे. त्याचे 5 मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

1 सरकारने सर्वांसाठी सुरक्षित आणि पौष्टिक जेवण सुनिश्चित केले पाहिजे.

2 कृषी आणि अन्न उत्पादनामध्ये चांगल्या पद्धती राबविण्याची गरज आहे.

3 व्यावसायिकाने अन्न पदार्थ सुरक्षित असल्याची खात्री द्यावी.

4 सर्व ग्राहकांना सुरक्षित, निरोगी आणि पौष्टिक आहार मिळविण्याचा हक्क आहे.

5 अन्न सुरक्षा ही एक सामायिक जबाबदारी आहे. सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न चांगल्या आरोग्यास प्रोत्साहित करतं. त्याचबरोबर उपासमारीची समस्या दूर करतं.

शासकीय उपक्रम -

भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने राज्यांद्वारे सुरक्षित अन्न पुरवठा

करण्यासाठी प्रयत्नासाठीच्या संदर्भात पहिले राज्य अन्न सुरक्षा इंडेक्स (State Food Safety Index-SFSI) विकसित केले आहेत.

या निर्देशकांच्या माध्यमाने अन्न सुरक्षेच्या पाच निकषांवरील राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाईल. या श्रेणीमध्ये खालील निकषांचा समावेश आहे.

* मानव संसाधन आणि संस्थात्मक व्यवस्थापन अंमलबजावणी, अन्न चाचणी पायाभूत सुविधा आणि देखरेख

* प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविणे

* ग्राहक सशक्तीकरण

* एका अभिनव आणि बॅटरीने चालणारे रमन 1.0 नावाच्या डिव्हाईस ला बाजारपेठेत आणले आहेत. हे डिव्हाईस एका मिनिटापेक्षा कमी वेळेत खाद्य तेल, चरबी आणि तुपामधील केलेली भेसळ शोधण्यात सक्षम आहे.

* शाळांकडे अन्न सुरक्षेचा मुद्दा नेण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी मॅजिक बॉक्स’ नावाच्या नव्या समाधानाची सुरुवात केली गेली आहे.

* या किट मध्ये स्वतःच अन्न मध्ये भेसळ असल्याची तपासणी करण्यासाठी मॅन्युअल आणि एक डिव्हाईस लागले आहे.

* FSSAI ने विद्यापीठ, शाळा, महाविद्यालये, संस्था, कार्यस्थळे, संरक्षण आणि अर्ध-सैन्य प्रतिष्ठान, रुग्णालये, आणि कारागृह सारख्या 7 संकुलांना 'ईट राइट कॅम्पस' म्हणून घोषित केले आहे.

* FSSAI ने अन्न कंपन्या आणि व्यक्तींचे योगदानाला ओळख देण्यासाठी ‘ईट राइट अवार्ड’ ची स्थापना केली आहे. जेणे करून नागरिकांना सुरक्षित आणि आरोग्यासाठी अन्न निवडण्यामध्ये सशक्त बनवणे.

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही उत्पादनात आघाडी घेऊनदेखील शेतकरी वर्गाची दैन्यावस्था संपलेली नाही. सरकारची चुकीची धोरणे, बाजार व तंत्रज्ञान, स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे रोडावलेले भांडवल यांनी हा उत्पादक वर्ग त्रस्त आहे. अशा वेळी येऊ घातलेला अन्न सुरक्षा कायदा भारतीय शेतकºयांच्या बोकांडी तर बसणार नाही ?16 ऑक्टोबर हा जागतिक अन्न दिवस म्हणून पाळला जातो. इतर दिवस जसे साजरे केले जातात, तसा तो उत्सव न ठरता त्यावर अधिक गांभीर्याने विशेषत: भारतासारख्या भूकपीडित देशांनी बघावे, अशी जागतिक अन्न-कृषी संघटनेची अपेक्षा आहे व त्याला दिशा देऊ शकेल असा कृती कार्यक्रमही या निमित्ताने जाहीर झाला आहे. जगातील सुमारे सतरा टक्के लोकसंख्या उपाशीपोटी असून त्यातील बव्हंशी भारतासारख्या विकसनशील व इतर अविकसित राष्ट्रांत आहे. या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न मिळावे याचा विचार करताना जागतिक अन्न-कृषी संघटनेने गरिबी वा भूक याबरोबर पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असलेल्या सरकार नामक व्यवस्था व एकंदरीत अन्नाच्या अर्थ व बाजारव्यवस्था असा सांगोपांग विचार केलेला दिसतो. यात अर्थातच अन्न उत्पादन, साठवणूक वा प्रक्रिया यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर यांचाही समावेश केला आहे.या वर्षीच्या कार्यक्रमातील ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे अन्नाच्या किमती स्थिर व परवडण्याजोग्या ठेवण्यावर दिलेला भर. अन्नाच्या किमती वाढल्या, की लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अचानकपणे अन्नापासून वंचित होतो व त्यावर नियंत्रण मिळवणे जिकिरीचे होऊन बसते. यात उत्पादनविषयक समस्यांबरोबर जागतिक बाजार व्यवस्था व देशोदेशींच्या संबंधित धोरणातील विसंगतींचा समावेश होतो. जागतिक व्यापार संघटना यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या जागतिक हवामानातील बदलामुळे अन्न उत्पादनाचे सारे नकाशेच बदलून जाणार आहेत, त्याचीही चिंता घोंगावते आहे. यापुढचा अन्नविषयक धोरणात्मक कार्यक्रम हा जागतिक होत जाणार आहे. त्यामुळे भारतासारख्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या देशाने बंदिस्तपणा सोडून, विशेषत: शेतमाल आयाती-निर्यातीत उदार होत आपली धोरणे ठरवली पाहिजेत. अन्न सुरक्षा हा विषय तसा केवळ दारिद्र्यरेषा ठरवण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, त्याचा या साºया अंगांनी विचार करावा लागेल.या दिनाच्या निमित्ताने जाहीर झालेल्या कार्यक्रमात अन्न उत्पादनाला प्रोत्साहित करण्याबरोबर देशोदेशींच्या आपापसातील सामंजस्य-सहयोगाचे व्यवहार यासाठी शासकीय प्रयत्नांबरोबर अशासकीय व्यवस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. संबंधित राष्टÑांना आर्थिक, तसेच तांत्रिक सहकार्य देऊ करतानाच त्या देशातील शेतकरी, महिला व वंचित वर्गांना सामील करून घेतले जाणार आहे. हे वर्ग पहिल्यांदाच आपल्याला या निर्णय प्रक्रियेत दिसू शकतील. असा सर्व पातळ्यांचा सर्वंकष विचार करणारा जागतिक संस्थेचा हा कार्यक्रम प्रत्यक्षात मात्र अमलात आणणे किती कठीण आहे, हे आजवर सरकार नामक व्यवस्थांनी आपल्या आडमुठेपणाने अगोदरच सिद्ध केले आहे.या पार्श्वभूमीवर भारत कुठे आहे? अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही उत्पादनात आघाडी घेऊनदेखील शेतकरी वर्गाची दैन्यावस्था संपलेली नाही. सरकारची चुकीची धोरणे, बाजार व तंत्रज्ञान, स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे रोडावलेले भांडवल यांनी हा उत्पादक वर्ग त्रस्त आहे. यात पुढे येऊ घातलेला अन्न सुरक्षा कायदा भारतीय शेतकºयांच्या बोकांडी बसतो की काय, अशी भीतीही व्यक्त होते आहे. कारण या योजनेत दिले जाणारे धान्य हे खुल्या बाजारात प्रचलित दराने खरेदी न करता, किमान हमी भावात जबरदस्तीने लेव्हीसारखे शेतकºयांकडून मिळवले जाईल व त्यावर आपण गरिबांचे कैवारी असल्याची हौस सरकार भागवून घेऊ शकेल. भारतीय कृषी क्षेत्रातील भांडवलाची पुनर्भरणी होणे अत्यावश्यक असताना या क्षेत्राला दोन पैसे मिळवून देणारी जी साखर, कापूस, कांदा यासारखी पिके आहेत, त्याबाबत येथील सरकार अन्यायाची भूमिका घेते. यामागे ग्राहकांचे हित पाहण्याची सबब सांगितली जाते. मात्र आजवर बाजारातील शेतमालाचे भाव पाहता हा उद्देशही सफल झाल्याचे दिसत नाही.अन्नधान्याच्या बाबतीतही या सरकारची भूमिका अशीच वादग्रस्त आहे. बाजारातील भाव वाढू नये म्हणून साठा करण्याचे समर्थन करायचे. त्यासाठी त्या धान्याला देशातच बाजारात काय भाव मिळू शकतो हे न बघता, किमान हमी भावाचा बडगा उगारून आपल्याकडे साठवणक्षमता आहे वा नाही हे न बघताच खरेदी करायची. तो साठा तसा सडवायचा आणि जनतेचे दुर्लक्ष झाले, की आपल्याच प्रयोगशाळांकडून मानवी उपयोगास अयोग्य असे शिफारसपत्र मिळवून त्या विक्रीतून प्रचंड भ्रष्टाचार करायचा, असा सारा प्रकार असल्यावर कोणत्या गरिबाच्या तोंडात घास जाणार?जाहीर झालेल्या कार्यक्रमात निकोप बाजार व्यवस्था व विकसित तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यांचा उल्लेख आहे. या दोन्ही पातळ्यांवर भारतातील परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. भारतातील शेतमाल बाजार अत्यंत बंदिस्त असून या स्वतंत्र भारताच्या नागरिक असलेल्या शेतकºयाला आपला माल कुणाला, कसा, काय भावाने विकावा, याचे स्वातंत्र्य नाही. भारतातील गरिबांना परवडण्यायोग्य दरात अन्न देता येईल एवढी उत्पादन क्षमता भारतीय शेतकºयांमध्ये नक्कीच आहे. या क्षेत्रात रास्त दराच्या माध्यमातून भांडवलाची पुनर्भरणी झाल्यास रोजगार निर्मितीतून या अन्नधान्याचा खपही वाढवता येऊ शकतो व गरिबी निर्मूलनावर होणाºया अनुदानात लक्षणीय कपातही होऊ शकते. मात्र सरकारला आपला या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. जागतिक दिशेने आगेकूच करणाºया व या धोरणांना अनुकूल असणाºया ‘जी 8’ देशांपैकी काही देशांचे अर्थसाहाय्य दुप्पट करणारी 500 दशलक्ष डॉलर्सची योजना जाहीर झाली आहे. दुर्दैवाने भारत त्यात नाही यावरूनच आपल्याला अजून किती व काय पल्ला गाठायचा आहे, हे लक्षात येते.

उपासमारीचे संकट; मदत द्या

नागपूर : 14 जून 2020 : करोना विषाणूंमुळे घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक ऑटोचालकांवर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.

विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी व इतरांना नोटीस बजावली.

याचिकाकर्त्यानुसार, राज्यात लॉकडाउन लागल्यापासून ऑटोंवर बंदी घालण्यात आली आहे. विदर्भातील नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे १ लाख ऑटोचालक आहे. ऑटो व्यवसायावरच त्यांचा उदरनिर्वाह आहे. परंतु, ऑटोवर बंदी घालण्यात आल्याने अनेकांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने शाळा व कॉलेजही बंद केले आहेत. तसेच खासगी शिकवणी वर्गही बंद आहेत. अनेक ऑटोचालक प्रवासी वाहतुकीसोबतच विद्यार्थ्यांनाही सेवा देत होते. परंतु, आता त्यांचा सगळाच व्यवसाय बंद पडला आहे. त्यावर उपाय म्हणून ऑटोचालकांना राज्य सरकारने किमान पाच हजार रुपये महिना द्यावा, त्यांच्या कुटुंबाला जगण्यासाठी आवश्यक साधने द्यावीत, अशी मागणी करणारे निवेदने आमदार व खासदारांना देण्यात आली. परंतु, त्यावर कोणीही लक्ष दिले नसल्याने हायकोर्टात याचिका दाखल करावी लागली आहे, असे संघटनेने याचिकेत नमूद केले.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी, ऑटोचालकांच्या समस्यांवर समाधान काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याबाबत लवकरच बैठक होणार असल्याचे नमूद केले. तेव्हा ऑटोचालकांबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती सादर करण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रवी सन्याल यांनी बाजू मांडली,

भारत में लॉकडाउन से 34 प्रतिशत घरों के पास खाने का पैसा नहीं, हम कर सकते हैं मदद: इमरान खान

इस्‍लामाबाद : 14 जून 2020 : कहते हैं कि घर में नहीं दाने और अम्‍मा चली भुनाने। कोरोना वायरस महासंकट के बीच भ्रष्‍टाचार और लापरवाही के आरोपों को लेकर अपने ही घर में बुरी तरह से घ‍िरे पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को मदद का ऑफर दिया है। इमरान खान ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि भारत में 34 प्रतिशत घर खाने के लिए बिना मदद के एक हफ्ते से ज्‍यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। :  

इमरान खान ने एक खबर का लिंक ट्वीट कर कहा, 'इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 34 प्रतिशत घरों में लोग बिना सहायता के एक सप्‍ताह से ज्‍यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। मैं भारत की मदद और ट्रांसफर प्रोग्राम को साझा करने के लिए तैयार हूं। हमारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की जनता तक पहुंच और पारदर्शिता को लेकर अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रशंसा हुई है।'

पाकिस्‍तानी पीएम ने कहा, 'हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक 120 अरब रुपये नौ सप्‍ताह के अंदर एक करोड़ परिवारों को बेहद पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर किए हैं। ताकि गरीब परिवार कोरोना वायरस के कहर से आसानी निपट सकें।' दरअसल, इमरान खान एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से भारत में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है।

भारतीयों के खाते में तत्‍काल पैसा भेजने की जरूरत

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और मुंबई की संस्‍था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 84 प्रतिशत भारतीय घरों में लॉकडाउन के बाद आय में गिरावट आई है। कुल परिवारों में एक तिहाई परिवार बिना अतिरिक्‍त मदद के एक सप्‍ताह से ज्‍यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस‍ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों के खाते में तत्‍काल पैसा और उन्‍हें भोजन देने की सख्‍त जरूरत है।

दरअसल, इमरान ने अपने इस मदद के ऑफर के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अभी कुछ द‍िन पहले ही इमरान ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण भारत में लोग भूखों मर रहे हैं। वहीं, अमेरिका जैसे अमीर देश में लाइनों में खड़े लोगों को खाना दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालांकि, पाकिस्तान में उतना नुकसान नहीं हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान में लॉकडाउन के दूसरे चरण को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूसरा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लॉकडाउन के कारण देश को 800 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू

इमरान भारत को मदद का यह ऑफर ऐसे समय पर दे रहे हैं जब खुद उनके देश में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हो गया है। डॉक्‍टरों को पीपीई क‍िट नहीं मिल रहा है और खुद इमरान सरकार के दिग्‍गज मंत्री और नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 119,536 हो गई है। वहीं अब तक 2,356 मरीजों की मौत हो चुकी है। इमरान पूरी दुनिया से कर्ज मांगते फिर रहे हैं। इसी बीच एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस महामारी की चुनौती से निपटने के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है।

बेरोजगारीने 6 तरुणाची आत्महत्या

नागपूरः 20 जून 2020:  शहरातील एकूण सहा जणांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. यातील एक तरुणाने लॉकडाउन दरम्यान रोजगार गेला आणि पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. विवेक माणिकराव लाडकर (वय, ३०, रा. नारायणपेठ) असे या आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे.

विवेक काही काळापूर्वी खासगी कंपनी काम करीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. गुरुवारी सकाळी १०च्या सुमारास त्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले. लॉकडाउनमुळे सगळे व्यवसाय ठप्प झाले आणि आपल्याकडे जिवीकेचे साधन नसल्याने आपल्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याच्या आशयाची एक चिठ्ठी त्याने आत्महत्येपूर्वी लिहीली आहे. शांतीनगर पोलिसांनी ही चिठ्ठी जप्त केली असून या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. त्याने बेरोजगारीमुळे त्याने आत्महत्या केली असावी पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. याखेरीज हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जगन्नाथ गुणवंतराव ठाकरे (६२) यांनी आत्महत्या केली. तसेच एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दिलीप चंद्रदेव दास (वय, ३५, रा. शांतीनगर) यांनी आपल्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. इमामवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अमोल जिवन पोटपोसे (वय २५, पाच नल चौक) याने आपल्या राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शालीकरामजी माणीकराव धारपुरे (७०, रा. गुरुकुंजनगर) यांनी आत्महत्या केली. याखेरीज मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अभीषेक अभय दुबे (वय, २२, रा. गोरेवाडा) याने गळफास लावून आत्महत्या केली. या सर्वच प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिसांनी अकस्मात मृत्युची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

व्यवसायी ने की आत्महत्या

नागपुर, 21 जून (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर के एक कारोबारी ने लॉकडाउन के कारण आर्थिक परेशानी की वजह से रविवार को अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली।एक अधिकारी ने बताया कि मृतक उपेंद्र उर्फ उप्पी ताराचंद महाडुले खानपान का व्यवसाय करते थे और शहर में उनकी एक किराना की दुकान और एक गोदाम है। अधिकारी ने बताया कि महाडुले ने अपने कथित सुसाइड नोट में खुदकुशी करने का कारण आर्थिक परेशानी को बताया है। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान, मृतक ने शेयर बाजार में निवेश किया था लेकिन लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुआ। सदर थाने में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है।

आर्थिक परेशानी के चलते एक व्यवसायी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना सदर थानांतर्गत गांधीचौक परिसर में हुई. मृतक राजनगर निवासी उपेंद्र उर्फ उप्पी ताराचंद महादुले (50) बताए गए. उपेंद्र उत्सव कैटरर्स और महादुले बिछायत केंद्र के संचालक थे. सदर के गांधीचौक पर उनका आफिस, किराणा दूकान और गोदाम था. रविवार की सुबह 8 बजे के दौरान पुलिस को उपेंद्र द्वारा फांसी लगाए जाने की जानकारी मिली. खबर मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा. उपेंद्र ने सदर स्थित अपनी 4 मंजिला इमारत की छत पर बने शेड से कपड़े की चिंदी बांधकर फांसी लगाई थी.

उपेंद्र की आत्महत्या की खबर पूरे सदर परिसर में फैल गई और दोस्तों-रिश्तेदारों का हुजूम उमड़ गया. पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उपेंद्र अपने जीवन से दुखी होकर और आर्थिक परेशानी के चलते आत्महत्या करने की बात लिखी थी. पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है. उपेंद्र ने शेयर बाजार में मोटी रकम निवेश की थी. अनुमान है कि शेयर बाजार में घाटा होने के कारण उपेंद्र परेशान थे. कई दिनों से तनाव में रह रहे थे.

शनिवार को भी देर रात तक सदर परिसर में ही घूम रहे थे. कंटेन्मेंट जोन के पास पुलिस को दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें घर जाने को कहा. इसके बाद भी उपेंद्र अपने घर नहीं गए. वैसे उपेंद्र से जुड़े लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि आर्थिक परेशानी के चलते उन्होंने आत्महत्या की. शहर के बड़े कैटरिंग व्यवसायियों में उपेंद्र का नाम था. पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. 

आर्थिक  कारणास्तव सलून चालकाची आत्महत्या

नागपूरः 25 जून 2020 : लॉकडाउनमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या सलून चालकाने गांधीसागरमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केली. दिलीप बाबूराव कापसे (वय ६० रा. यादवनगर, कामठी रोड),असे मृताचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिलीप कापसे यांचे राणी दुर्गावती चौकात सलून आहे. लॉकडाउनमुळे सलून बंद असल्याने कापसे यांना आर्थिक चणचण भासायला लागली. ते तणावात होते. दोन दिवसांपूर्वी ते घरून निघाले. गांधीसागरमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी सकाळी एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृतदेह तलावात तरंगताना पोलिसांना आढळला. पोलिसांना मृताच्या खिश्यात दस्तऐवज आढळले. त्यावरून ओळख पटली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हॉस्पिटलकडे रवाना केला. आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गणेशपेठ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. सलून बंद असल्याने चालकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. सलून चालकांनी दुकाने सुरू करण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा आंदोलनही केले आहे.

दरम्यान, मदत आणि पुनर्वसन राज्यमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सलून आणि पार्लर सुरू झाल्यावर अटी व शर्तींचं पालन करावं लागेल असं म्हटलं होतं. राज्य सरकारने अद्याप सलून किंवा पार्लर सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. मात्र लवकरच यासाठीचा आदेश जारी केला जाईल. अशीही माहिती त्यांनी दिली.

तरुण अभियंत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : नागपूर: करोनामुळे नोकर कपात झाल्याने नोकरी मिळणार नाही, या भीतीने तरुण अभियंत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही हृदयद्रावक घटना अर्चित पॅलेस,नरेंद्रनगर येथे शनिवारी उघडकीस आली.  सिद्धांत संजय कडू (२२), असे मृताचे नाव आहे. सिद्धांत याचे अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण झाले होते. तो नोकरीच्या शोधात होता.

करोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन झाल्याने नोकरी लागणार नाही, अशी भीती त्याला होती. त्यामुळे गत काही दिवसांपासून तो तणावात होता. शुक्रवारी रात्री त्याने आई-वडिलांसोबत जेवण केले. त्यानंतर तो आपल्या खोलीत गेला आणि पंख्याला चादर बांधून त्याने गळफास घेतला. पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास संजय यांनी सिद्धांत याला आवाज दिला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

संजय यांनी दरवाजा उघडून बघितले असता सिद्धांत हा गळफास लावलेल्या स्थितीत दिसला आणि त्यांना हादराच बसला. त्यांनी डॉक्टरला तातडीने बोलावले. डॉक्टरांनी तपासले असता त्याचा आधीच मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. घटनेची माहिती मिळताच बेलतरोडी पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पंचनामा करून पोलिसांनी मृतदेह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलकडे रवाना केला. पोलिसांनी सिद्धांत याने आत्महत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी जप्त केली. 'मला माफा करा,आई ,बाबा तुम्ही सुखी व प्रेमाने राहा’, असे त्याने चिठ्ठीत लिहिले आहे. त्याचे आई-वडील सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी आहेत. त्याला एक बहीण असून ती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. सिद्धांतच्या आत्महत्येप्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

रोजगार गेला, तरुणाचा गळफास, तर वृद्धाची रेल्वेखाली उडी

जळगावः करोना संसर्गामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचा रोजगार गेला आहे. इतरत्र देखील रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. याच बेरोजगारीने जळगाव जिल्ह्यात दोघांचा बळी घेतला आहे. तालुक्यातील वडली येथिल तरुणाने बेरोजगारीला कंटाळून गळफास घेतला आहे. तर दुसऱ्या घटनेत लोणवाडीतील घटनेत एका वृध्दाने धावत्या रेल्वेसमोर झोकून देत जीवनयात्रा संपविली आहे. रितेष उर्फ राजू सुरेश पाटील (२३) असे मृत तरुणाचे तर लहू कौतिक पाटील (७०) असे वृद्धाचे नाव आहे

जळगाव तालुक्यातील वडली येथे रितेष उर्फ राजू ट्रॅक्टरसह मोठ्या वाहनांवर रोजंदारीने चालक म्हणून काम करीत होता. त्याचा भाऊ, वडील वेल्डींगचे दुकान चालवत होते. लॉकडाऊन काळात या तीघांचे रोजगार बंद पडले. राजुला बेरोजगारी असह्य झाली होती. खिशात पैसे नाही, हाताला काम नाही या नैराश्यातून राजुने राहत्या घरापासून काही अंतरावर असलेल्या देवराम महाराज मंदिराच्या मागे निंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी सकाळी सहा वाजता ही घटना उघडकीस आली. यानंतर गावकऱ्यांनी घटनास्थळी एकच गर्दी केली होती. या घटनेमुळे पाटील कुटुंबियांना प्रचंड धक्का बसला.

धावत्या रेल्वेखाली वृध्दाची उडी

दुसऱ्या एका घटनेत जळगाव तालुक्यातीलच लोणवाडी येथील लहू कौतिक पाटील (७०) यांनी मंगळवारी सकाळीच घर सोडले होते. संध्याकाळी पाच वाजता म्हसावद-बोरनार शिवारातील लोहमार्गावरील रुळावर त्यांचा एक धड नसलेला मृतदेह आढळून आला. मुंबईकडे जाणाऱ्या मालगाडीसमोर झोकून देत त्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. लहू पाटील यांची परिस्थिती देखील जेमतेम होती. मुलगा अनिल हा सुरत येथे परिवारासह रहात होता. लॉकडाऊनमुळे रोजगार बंद झाल्याने मुलगा परिवारासह घरी आला होता तर मोठा मुलगा भाऊसाहेब हा सासरवाडीला खांडवा वास्तव्याला आहे. लोणवाडी येथे पत्नी सुशिलाबाई यांच्यासोबत ते वास्तव्याला होते.

आत्महत्या : कपिल नगर आणि माणकापूरची घटना

नागपूर : 12 जुलै 2020 :  वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांतर्गत 2 जणांनी फाशी देऊन आत्महत्या केली. कपिल नगर पोलिस स्टेशन अंतर्गत पहिली घटना घडली. यामध्ये सुरेश राजेंद्र खोब्रागडे (वय 55, रा. प्लॉट नंबर 277, सिद्धार्थ नगर, टेका नाका, कामठी रोड) यांनी गुरुवारी रात्री 10.30 वाजता ग्रामीण आरटीओ कार्यालयाच्या मागील अंगणात झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली.

स्थानिक लोकांनी त्याला झाडाला लटकवल्याची माहिती दिली. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मृतक कॅटरिन म्हणून काम करायचा. त्यांच्या पश्चात पत्नी व 2 मुले असा परिवार आहे. दुसरी घटना मानकापूर पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. चिंगाबाई टाकळी पुराणी बस्ती, आशादाई अशोक अंबाद्रे (वय 47, रा. झेंडा चौक) यांनी घराच्या कमाल मर्यादा पंख्याने दुपटीला फाशी दिली. या दोन्ही घटनांमध्ये तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Continue Reading

नागपूर विभागातील धरणांमध्ये राज्यात सर्वाधिक पाणीसाठा 37.77 टक्के आहे : संजय पाटील

संजय पाटील : तोतलाडोहमध्ये पाणीसाठा 74.०4 टक्के आहे

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 6 जून 2020 : महाराष्ट्रातील कोरोनाव्हायरस भीषण परिस्थिती गंभीर असूनही धरणांमधील पाणीसाठ्यात चांगली स्थिती असल्याचे राज्याला काहीसा सांत्वन मिळाला आहे कारण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यापेक्षा तीन पट जास्त पाणीसाठा झाला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 3,267 धरणे असून प्रमुख, मध्यम व लघु धरणांचा समावेश आहे. या धरणांमध्ये एकूण पाणीसाठा  24.34  टक्के आहे जो मागील वर्षाच्या तुलनेत तीन पट जास्त आहे. यावर्षी नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सर्वाधिक पाणीसाठा 37.77 टक्के इतका आहे, जो 2019 मध्ये फक्त .6.24 टक्के होता.

5,579.38 दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमतेपैकी नागपूर विभागातील 384 धरणांमध्ये 4 जून रोजी 1,740.04 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा शिल्लक आहे जो राज्यात सर्वाधिक आहे. कोकण विभाग 35.97  टक्क्यांसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कोकणात 176 धरणे असून या धरणांची एकूण पाणी साठवण क्षमता 3,671.50 मॅकम आहे ज्यामध्ये सध्याचे थेट जलसाठा 1,262.56 मॅकम आहे. अव्वल 19.37 टक्क्यांसह पुणे विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) मते, मान्सूनपूर्व काळात विदर्भात नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला ज्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणांमध्ये पाण्याची पातळी वाढली. हवामान विभागाने देखील एप्रिल आणि मे आतापर्यंतचे थंड महिन्यांची घोषणा केली.

मागील काही वर्षात राज्यात दुष्काळाची लागण होत गेली. तथापि, राज्यातील बर्‍याच भागात 2019 मध्ये चांगला पाऊस झाला. नागपूर जिल्ह्यातील पाच प्रमुख धरणांमध्येही मागील वर्षी तापमानात वाढ झाल्याने कोरडे ताण पडले असून सध्याच्या 959.27 मॅकमचा थेट साठा आहे, जो त्यांच्या एकूण प्रमाणातील  47.96  टक्के आहे. 1664.59 मॅकमचा साठा. मागील वर्षी हाच पाणीसाठा 8.98  टक्के होता. मागील वर्षात मृत साठवण झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील मुख्य सिंचन व पिण्याचे पाणीपुरवठा करणारे तोतलाडोह धरण व कंपटी-खैरी धरणे आता त्यांच्या संबंधित उपयुक्त साठा धारण क्षमतेच्या 74.04 टक्के आणि  81.07 टक्क्यांची नोंद झाली आहेत. त्याचप्रमाणे वडगाव धरणातही आताच्या संबंधित उपयुक्त साठवण क्षमतेचे 48.03  टक्के पाणीसाठा आहे. आयएमडीने यंदा सामान्य पावसाळ्याचा अंदाज वर्तविला आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाण्याची पातळी उपलब्ध झाल्याने शेतकर्‍यांना तसेच प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला.

Continue Reading

SC extends order of no coercive action against employers for non-payment of full wages : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media : New Delhi: 4 Jun 2020  : News Agency: The Supreme Court on Thursday extended till June 12 its earlier order of May 15 asking the government not to take any coercive action against companies and employers for violation of Centre's March 29 circular for payment of full wages to employees for the lockdown period.

A bench of Justices Ashok Bhushan, S K Kaul and M R Shah reserved the verdict on a batch of petitions filed by various companies challenging the circular of the Ministry of Home Affairs issued on March 29 asking the employers to pay full wages to the employees during the nationwide lockdown due to the coronavirus pandemic.

In the proceedings conducted through video conferencing, the top court said there was a concern that workmen should not be left without pay, but there may be a situation where the industry may not have money to pay and hence, the balancing has to be done.

Meanwhile, the apex court asked the parties to file their written submissions in support of their claims.

The top court on May 15 had asked the government not to take any coercive action against the companies and employers who are unable to pay full wages to their employees during the nationwide lockdown due to the coronavirus pandemic.

The Centre also filed an affidavit justifying its March 29 direction saying that the employers claiming incapacity in paying salaries must be directed to furnish their audited balance sheets and accounts in the court.

The government has said that the March 29 directive was a "temporary measure to mitigate the financial hardship" of employees and workers, specially contractual and casual, during the lockdown period and the directions have been revoked by the authority with effect from May 18.

Continue Reading

अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू होताच मंदी वाढते : संजय पाटील

Businesses are reopening even as demand is low

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 5 जून 2020 : भारतातील लॉकडाऊनमुळे निर्माण होणारे व्यत्यय दूर करणे लांबलचक ठरेल - आणि किंमत व्यवसायांनी, विशेषत: छोट्या कंपन्यांनी भरलेले पैसे आता स्पष्ट झाले आहेत. “मोबाईल विकणारी जवळपास २० टक्के मोबाईल दुकाने पुन्हा कधीही उघडणार नाहीत,” असे भारतीय मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अरविंदर खुराना म्हणतात. कारणे बरीच आहेत, एकीकडे ते म्हणतात - एकीकडे मालक शहरे सोडून पळून गेले आहेत आणि दुसरीकडे नोकरी गमावत असताना आणि बँका ग्राहकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, तर उच्च-फोनची मागणी नाही .

भारताच्या रिटेल असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर यासारख्या अनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीत मे मध्ये 80 % घट झाली. किराणा सामान आणि औषधे यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या विक्रीतही 40% घट झाली. संक्रमण वाढल्यामुळे नजीकचे भविष्य अनिश्चित दिसत आहे - गेल्या आठवड्यात भारतामध्ये आतापर्यंत सुमारे 200,000 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.

परंतु अद्याप व्यवसाय सुरू असलेल्या व्यवसायांसाठी सरकार एकसमान प्रक्रिया जाहीर करू शकली नाही - त्यामुळे पुढील आठवड्यात हाय-स्ट्रीट दुकाने, मॉल्स आणि अन्य व्यावसायिक बाजारपेठ पुन्हा सुरू होणार असल्याने विक्री आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊन दरम्यान सर्व व्यवसाय बंद नव्हते - कृषी उत्पादनांपासून ते वीजपुरवठा पर्यंत, आरोग्यासाठी अन्न पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असे ते मानले गेले. आणि मेच्या सुरुवातीपासूनच अधिक व्यवसायांना पुन्हा उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

परंतु, सर्व लोक कमी मागणी, घसरण निर्यात, कामगार टंचाई आणि ऑपरेशनच्या नवीन नियमांमुळे अडचणीत सापडले आहेत ज्यांना सामाजिक अंतर आवश्यक आहे आणि साथीच्या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी इतर सुरक्षितता उपायांची आवश्यकता आहे. अलीकडील मुलाखतीत, जगातील आघाडीच्या मोटारसायकल उत्पादकांपैकी एकाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील म्हणाले की सरकारकडून पुरेसे स्पष्टीकरण नाही.

बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज म्हणतात, “अनलॉक करण्याच्या दिशेने ती गुळगुळीत, एकत्रित आणि लयबद्ध हालचाली मी पाहत नाही.” श्री. बजाज, लॉकडाऊनचे बोलके टीकाकार, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी बोलत होते. ते म्हणाले की, “संरेखित दृष्टिकोन आवश्यक आहे ... मी खरोखर व्यथित आहे कारण उघडणे हे एक हर्कुलियन कार्य आहे,” असे त्यांनी गांधींना सांगितले. आणि उत्पादनाच्या परिणामाचा परिणाम सलग दुसर्‍या महिन्यात करार झालेल्या भारताच्या उत्पादन आकडेवारीवर दिसून येतो.

उत्तरी लुधियानामध्ये inक्रेलिक फॅब्रिक तयार करणार्‍या कापड गिरणीचे मालक क्षितीज घई म्हणतात, “उत्पादन 50 % टक्क्यांनी कमी झाले आहे आणि मागणी खूपच कमकुवत आहे.” ते म्हणतात की ऑपरेशन्स चांगल्या क्षमतेवर परत आणण्यात ते अक्षम आहेत.

“मला जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये परत पाठविलेल्या वस्तूंसाठी देयके मिळाली नाहीत. डीलर्सना पैशासाठी विचारणे फार कठीण आहे, कारण त्यांची स्वतःची विक्री झालेली नाही. ”

परंतु जंतुनाशक, सॅनिटायझर्स, थर्मामीटर आणि कामगारांसाठी मुखवटे यासारख्या अनुपालन खर्चामुळे खर्च वाढला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान शहरांतून परप्रांतीय कामगारांच्या निर्वासनामुळे काही व्यवसायांना कामगारांची प्रचंड कमतरता भासली आहे.

राजधानी दिल्लीतील एका बांधकाम ठिकाणी, जेथे राहे डेव्हलपर्स, देशातील सर्वात मोठी रिअल इस्टेट फर्म रहिवासी इमारत उभारत आहे, (साथीचा रोग) सर्वत्र (साथीचा रोग) भारतावर परिणाम झाल्यापासून कामगारांची संख्या 40 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. कार्यकारी संचालक नयन रहाजा म्हणतात, "दिल्ली आणि गुरगावच्या आसपासच्या इतर बांधकाम साइटपेक्षा ही चांगली परिस्थिती आहे. रोजंदारीच्या तुलनेत पगारावर मजुरी करणा s्या काही कंपन्यांमध्ये आपण आहोत." परंतु ते म्हणतात की यामुळे विलंब होईल आणि प्रकल्पाची टाइमलाइन वाढविली जाईल.

पुढे बरीच महिने

त्वरित पुनर्प्राप्तीसाठी यापैकी काहीही चांगले नाही, विशेषत: अशा अर्थव्यवस्थेसाठी जे आधीपासूनच मंदीच्या वातावरणात सापडले आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार- 2019 -20 या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 4,2 % इतकी वाढली आहे, जी जवळजवळ एका दशकात सर्वात कमी वेगवान आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, लॉकडाउनच्या पहिल्या आठवड्यासह आच्छादित, देशाच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे 3.1 % वाढ झाली - अंशतः व्यवसाय बंद होण्याचा परिणाम.

परंतु अर्थशास्त्रज्ञ पुढे सरकण्याचा अंदाज वर्तवितात - २०२०-२१ आर्थिक वर्षातील भारताचा जीडीपी -7% ते 0 % दरम्यान घसरण्याची शक्यता आहे, हे  1970 च्या दशकातील सर्वात वाईट तांत्रिक मंदी आहे. निर्बंध सुलभ झाल्याने पुनर्प्राप्ती होईल, परंतु आर्थिक उद्रेक होण्याच्या अगोदरच्या निम्म्या पातळीवर जाऊन आर्थिक क्रिया करण्यास तीन महिने लागतील अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, कोविड -19  प्रकरणांची वाढती संख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला २२ टप्प्यासारख्या टप्प्यात आणली आहे. नोमुरा ग्लोबल रिसर्चचे विश्लेषक सोनल वर्मा म्हणतात, “वाढीव आर्थिक क्रियाकलाप उच्च संसर्ग दराच्या उच्च जोखमीच्या अपरिहार्य खर्चावर येईल.” आणि सरकारच्या आर्थिक प्रतिसादामुळे बरेच अर्थशास्त्रज्ञ निराश झाले आहेत. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने कर्जावरील रेट कट आणि मॉरटोरियम्स यासह उपाययोजनांचा बेफाफा जाहीर केला आहे. आणि सरकारने 266 अब्ज डॉलर्स (212 अब्ज डॉलर) उत्तेजन देण्याची घोषणा केली असून त्यात अनेक तरलता उपाय आणि सुधारणांचा समावेश आहे.

परंतु, बहुतेक मोजणीनुसार, ते जीडीपीच्या 0.8 ते 1% पर्यंत वजा करण्यासाठी खर्च करतात. एकमत हे आहे की मागणी वाढविण्यासाठी, वाढीस उत्तेजन देण्यासाठी किंवा दिवाळखोरी टाळण्यासाठी हे पुरेसे नाही. असे मानले जाते की रेटिंग एजन्सी मूडीजच्या पतसंस्थेने 22 वर्षांत प्रथमच सर्वात कमी गुंतवणूकीच्या श्रेणीत भारताचे सार्वभौम रेटिंग डाउनग्रेड केले.

Continue Reading

वैज्ञानिकों का अनुमान : भारत में कोरोना वायरस ने नवंबर-दिसंबर में ही दे दी थी दस्तक : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया  : 4 जून 2020 : हैदराबाद : भारत में कोविड-19 का पहला केस (first coronavirus case in India) वैसे तो 30 जनवरी को केरल में मिला था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस नवंबर 2019 से ही फैल रहा था। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कोरोना वायरस के इंडियन स्ट्रेन का MRCA (मोस्ट रिसेंट कॉमन एन्सेस्टर) नवंबर 2019 से ही फैल रहा था।

26 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच भारत में आया कोरोना!

देश के शीर्ष रिसर्च इंस्टिट्यूट के टॉप वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वुहान के नोवेल कोरोना वायरस स्ट्रेन के ठीक पहले वाले रूप का 11 दिसंबर 2019 तक प्रसार हो रहा था। टाइम टु मोस्ट रिसेंट कॉमन एन्सेस्टर (MRCA) नाम की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अभी तेलंगाना और दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन फैल रहा है वह 26 नवंबर और 25 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ था। इसकी औसत तारीख 11 दिसंबर है।

.तो टेस्ट के अभाव में पता नहीं लग सका

सवाल उठता है कि क्या भारत में 30 जनवरी से पहले ही चीन से आने वाले यात्रियों के जरिए कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। इसका जवाब साफ नहीं है क्योंकि उस वक्त देश में बड़े पैमाने पर कोविड-19 के टेस्ट नहीं हो रहे थे।

वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना का एक नया स्ट्रेन खोजा

हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर ऐंड मॉलिक्यूलर बायॉलजी (CCMB) ने न सिर्फ कोरोना वायरस के भारतीय स्ट्रेन के MRCA की टाइमिंग का अनुमान लगाया है बल्कि एक नए स्ट्रेन या क्लेड की भी खोज की है जो मौजूदा स्ट्रेन से अलग है। वैज्ञानिकों ने भारत के कोरोना के नए स्ट्रेन को क्लेड I/A3i नाम दिया है।

नए स्ट्रेन की जड़ें चीन नहीं बल्कि किसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश से जुड़ी

केरल में मिले भारत के पहले कोरोना केस का स्ट्रेन वुहान से जुड़ा हुआ था लेकिन हैदराबाद में कोरोना के जिस नए स्ट्रेन की खोज हुई है उसकी जड़े चीन में नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी देश की है। CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश के. मिश्रा ने बताया कि नया स्ट्रेन किस देश से पैदा हुआ यह पता नहीं चला है लेकिन यह चीन का नहीं है, किसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश का है।

नया स्ट्रेन तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैल रहा

वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस के जिस नए स्ट्रेन को खोजा है वह तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। बिहार, कर्नाटक, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी नया स्ट्रेन फैल रहा है।

Continue Reading

डॉ. नितीन राऊत "प्रस्तावित वीज विधेयकाला विरोध" "विजेला सार्वजनिक क्षेत्राच्याच ताब्यात ठेवणे गरजेचे" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 4 जून 2020 : नागपूर : केंद्र सरकारने 'विद्युत कायदा २००३' मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 'वीज सुधारणा विधेयक २०२०'ला विविध राज्यांसह वीज कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनीही विरोध केला आहे. नव्या कायद्यात राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्यासोबतच वीजग्राहकांच्या अधिकारांवर संकट येण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

वीज कर्मचारी, वीजग्राहकांनंतर आता खुद्द राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध केला आहे. हे सुधारणा विधेयक म्हणजे, घटनेचे उल्लंघन आहे, संघराज्य रचनेला सुरुंग लावण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून वीज क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवणे व पारदर्शकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे मत ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केले.

'राज्य सरकारला घटनेने दिलेल्या विजेच्या क्षेत्रातील अधिकारांवर केंद्र शासनाला गदा आणायची आहे. राज्याच्या वीजनिर्मिती, वितरण व पारेषणच्या कारभारात त्यांना हस्तक्षेप करायचा आहे. संविधानाच्या सातव्या सूचित केंद्र व राज्याला विजेला अनुसरून योग्य ते कायदे करण्याचे समान अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. मात्र, प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकात केंद्राला या क्षेत्रातील अधिकारावर कुरघोडी करण्याचा हक्क मिळाल्याने राज्याच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल. केंद्राला वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण करायचे असून, यासाठी वेगवेगळ्या तंत्राचा, धोरणाचा व नीतीचा वापर करण्यात येत आहे. बड्या उद्योग समूहाला वीज क्षेत्रात एकाधिकार मिळवून देण्यासाठी खाजगीकरणाचा डाव रचल्या जात असून, प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे, असा उद्देश यामागे दिसून येतो,' असा आरोपही डॉ. राऊत यांनी केला.

१९४३ मध्ये वीज धोरण देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री भारतरत्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले होते. विजेला संपूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्राच्या कक्षेत ठेवून, खाजगी क्षेत्राला यापासून दूर ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विजेला सार्वजनिक क्षेत्राच्याच ताब्यात ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ. आंबेडकर यांनी २४ ऑक्टोबर १९४३ च्या वीज कमिटीच्या बैठकीत मांडले होते. डॉ. आंबेडकरांची विजेच्या संदर्भातील दूरदृष्टी आजच्या काळातही फार मोलाची व समर्पक असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. केंद्राला विजेच्या विषयावर राज्यावर कुरघोडी करता येत नाही. पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला घटनेने खूप महत्त्व दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सद्यस्थितीत राज्यांना व राज्य वीज नियामक आयोगांना वीज अधिनियम २००३ नुसार, योग्य पद्धतीने निर्णय घेण्याचा व वेळोवेळी नियम बनविण्यासाठी देण्यात आलेले अधिकार कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले असून, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक २०२० मागे घ्यावे, अशी विनंती केंद्रीय ऊर्जामंत्रालयाकडे केली आहे.

Continue Reading

चॉकलेट देने के बहाने बच्ची से कपिलनगर नागपुर में दुष्कर्म :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 4 जून 2020 : नागपुर : कपिलनगर:  चॉकलेट देने के बहाने पड़ोसी ने 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया. यह प्रकरण कपिलनगर थाना क्षेत्र में सामने आया. पुलिस ने आरोपी रवि तुमडाम (50) के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार रवि 6 महीने पहले ही परिसर में रहने आया था. शुरुआत से ही उसकी गतिविधि संदिग्ध होने के कारण परिसर के नागरिक उससे बातचीत नहीं करते थे. पीड़ित बालिका उसके घर के पास ही रहती है. पिता एमआईडीसी की कम्पनी में काम करते हैं और मां लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती है. माता-पिता दिन में काम पर चले जाते थे. पीड़ित बच्ची अपने 12 वर्षीय भाई के साथ घर में रहती थी. इस दौरान रवि रोजाना उनके घर पर आकर बच्चों को चॉकलेट और चिप्स देता था.

3 महीने पहले उसने बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया. उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी को कुछ बताने पर माता-पिता और भाई को मारने की धमकी दी. इसके बाद से बच्ची रवि को देखकर सहम जाती थी. पूछताछ में उसने सारी घटना की जानकारी दी. चाइल्ड लाइन के सदस्यों की मदद ली और कपिलनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया.

Continue Reading