Justice Pinaki Chandra Ghose appointed India’s first Lokpal- जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल नियुक्त .

BY SANJAY PATIL -- Agency 

NAGPUR ----Former SSB chief Archana Ramasundaram and former Maharashtra Chief Secretary Dinesh Kumar Jain have been named non-judicial members of Lokpal.

Former Supreme Court judge Justice Pinaki Chandra Ghose was on Tuesday appointed the country’s first Lokpal — the national anti-corruption ombudsman. This comes five years after the Lokpal Act received the President’s nod on January 1, 2014.

Advertising

Former Sashastra Seema Bal (SSB) chief Archana Ramasundaram, ex-Maharashtra Chief Secretary Dinesh Kumar Jain, Mahender Singh and Indrajeet Prasad Gautam have been appointed as non-judicial members of Lokpal, reports PTI.

Justices Dilip B Bhosale, Pradip Kumar Mohanty, Abhilasha Kumari and Ajay Kumar Tripathi have been appointed as judicial members in the anti-corruption ombudsman.

These appointments were recommended by Prime Minister  Narendra Modi -led selection committee and approved by President Ram Nath Kovind. Opposition parties have been accusing the Modi government of delaying the appointment of Lokpal.

A high-level selection committee comprising Prime Minister Narendra Modi, Chief Justice of India RAJAN GOGAI  Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan and Senior Advocate Mukul Rohatgi, the panel’s “eminent jurist member”, cleared Justice Ghose’ name at its meeting Friday, official sources said Monday.

Justice Ghose was appointed judge of the Supreme Court in March 2013 and retired in May 2017. Before being appointed as Lokpal, he was a member of the National Human Rights Commission.

In February 2017, Former SC judge Justice P C Ghose all set to head India’s first Lokpal he was part of a bench along with Justice Amitava Roy that upheld the conviction and sentencing of V K Sasikala — the associate of former Tamil Nadu Chief Minister J Jayalalithaa  — in a disproportionate assets case.

The Lokpal and Lokayuktas Act, which envisaged the setting up of a Lokpal at the Centre and Lokayuktas for the states, to enquire into allegations of corruption against public functionaries was enacted in 2013 and received Presidential assent on January 1, 2014.

Explained: How Lokpal will form, function-

Chairman of national anti-corruption ombudsman selected, other members next. A look at how the rest of the Lokpal will be selected, and how it will function.

Anna Hazare celebrates in Ralegan Siddhi after Lok Sabha passed the Lokpal and Lokayuktas Bill in 2013.

On Sunday, a selection panel finalised the name of former Supreme Court judge Justice Pinaki Chandra Ghose as the first head of the Lokpal, a national anti-corruption ombudsman. This comes five years after the President had given assent to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. A look at how the rest of the Lokpal will be selected, and how it will function:

Who all remain to be selected in Lokpal?

Justice Ghose was selected by committee headed by the Prime Minister. The same selection committee will choose the Lokpal’s other members. Under the 2013 Act, the Lokpal should consist of a chairperson and such number of members, not exceeding eight, of whom 50% should be judicial members. The selection procedure for these posts is the same as that for the chairperson. A search committee will prepare a panel of candidates, a selection committee will recommend names from among this panel, and the President will appoint these as members.

The Act states that not less than 50% of the members of the Lokpal should be from among persons belonging to the SCs, the STs, OBCs, minorities and women. The same rules apply members of the search committee. Salaries, allowances and service conditions of the Lokpal chairperson will be the same as those for the Chief Justice of India; those for other members will be the same as those for a judge of the Supreme Court.

What happens after these selections to anti-corruption ombudsman?

The Lokpal will set about creating its various wings. It will have an “Inquiry Wing, headed by the Director of Inquiry, for the purpose of conducting preliminary inquiry into any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988”. It will also have a “Prosecution Wing, headed by the Director of Prosecution, for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint by the Lokpal under this Act”. Once the other members of the Lokpal are appointed, the process for more appointments will start: Secretary, Director of Inquiry and Director of Prosecution and other officers and staff of the Lokpal.

What kind of public servants will come under the purview of these wings?

For a wide range of public servants — from the Prime Minister, ministers and MPs, to groups A, B, C and D employees of the central government — various rules are in place. If a complaint is filed against the Prime Minister, the Act says, “Lokpal shall inquire or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint”. However, certain conditions will apply.

The Act does not allow a Lokpal inquiry if the allegation against the Prime Minister relates to international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space. Also, complaints against the Prime Minister are not to be probed unless the full Lokpal bench considers the initiation of an inquiry and at least two-thirds of the members approve it. Such an inquiry against the Prime Minister (if conducted) is to be held in camera and if the Lokpal comes to the conclusion that the complaint deserves to be dismissed, the records of the inquiry are not to be published or made available to anyone.

The Act also includes the Lokpal’s own members under the definition of “public servant”. “The Chairperson, Members, officers and other employees of the Lokpal shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act,to be public servants… It shall apply to public servants in and outside India,” it states. It clarifies that “a complaint under this Act shall only relate to a period during which the public servant was holding or serving in that capacity.”

How is an inquiry to proceed?

The Lokpal may, after receiving a complaint against any public servant, order a preliminary inquiry (to be completed with in 90 days) or investigation by any agency. After receiving the report of the preliminary inquiry, the Lokpal may order an investigation by any agency or departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servants by the competent authority, or it can order closure of the proceedings.

What are the Lokayuktas mentioned in the Act?

These are the state equivalents of the central Lokpal. “Every State shall establish a body to be known as the Lokayukta for the State, if not so established, constituted or appointed, by a law made by the State Legislature, to deal with complaints relating to corruption against certain public functionaries, within a period of one year from the date of commencement of this Act,” states Section 63 of the Lokpal and Lokayuktas Act. This means establishment of the institution of the Lokayukta including any appointment therein falls within the domain of the states.

When are the states expected to set up their respective Lokayuktas?

In some states, Lokayuktas were already functioning when the 2013 Act was passed. Most states, however, are without a Lokayukta.

Last year, the Supreme Court observed, “It appears that… Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, West Bengal and Arunachal Pradesh have not appointed any Lokpal, Lokayukta or Up-Lokayukta.” It asked the chief secretaries of these states “whether steps have been taken for appointment of Lokayukta/ Up-Lokayukta and if so the stage thereof… The reasons for non-appointment of Lokayukta/ Up-Lokayukta… be also laid before the court.”

The Arunachal Pradesh and Mizoram Assemblies had passed Lokayukta Bills in 2014. Following the SC order, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry Assemblies passed their respective Bills in July last year.

संजय पाटील द्वारा -

 नागपूर ---- पूर्व SSB प्रमुख अर्चना रामासुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन को लोकपाल के गैर-न्यायिक सदस्य नामित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने मंगलवार को देश के पहले लोकपाल - राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल को नियुक्त किया। 1 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पांच साल बाद यह आया है।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व शाश्वत सीमा बाल (एसएसबी) प्रमुख अर्चना रामासुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर-न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है।न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।इन नियुक्तियों की सिफारिश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी चयन समिति और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा अनुमोदित। विपक्षी दल मोदी सरकार पर लोकपाल की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाते रहे हैं।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्च स्तरीय चयन समिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश RAJAN GOGAI लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, पैनल के "प्रख्यात न्यायवादी सदस्य", ने शुक्रवार को अपनी बैठक में जस्टिस घोष का नाम साफ़ कर दिया। 

जस्टिस घोष को मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और मई 2017 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। लोकपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले, वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे।फरवरी 2017 में, पूर्व एससी जज जस्टिस पीसी घोष ने भारत के पहले लोकपाल का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, वह न्यायमूर्ति अमिताव रॉय के साथ एक पीठ का हिस्सा थे, जिन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी वीके शशिकला की सजा और सजा को बरकरार रखा। अनुपातहीन संपत्ति का मामला।लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, जिसने केंद्र और राज्यों के लोकायुक्तों के लिए लोकपाल की स्थापना की परिकल्पना की थी, 2013 में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए और 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति का आश्वासन प्राप्त हुआ था।

समझाया: लोकपाल कैसे बनेगा, कार्य-

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष का चयन, अगले सदस्यों को अन्य बाकी लोकपाल कैसे चुने जाएंगे, और यह कैसे काम करेगा, इस पर एक नज़र रविवार को, एक चयन पैनल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के नाम को लोकपाल के पहले प्रमुख के रूप में अंतिम रूप दिया, जो एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है। यह पांच साल बाद आता है जब राष्ट्रपति ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को स्वीकृति दी थी। बाकी लोकपाल कैसे चुने जाएंगे, और यह कैसे कार्य करेगा, इस पर एक नज़र:

लोकपाल में किसे चुना जाना बाकी है?

जस्टिस घोष को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चुना गया था। वही चयन समिति लोकपाल के अन्य सदस्यों का चयन करेगी। 2013 के अधिनियम के तहत, लोकपाल में एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों की संख्या शामिल होनी चाहिए, जो आठ से अधिक न हों, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया चेयरपर्सन के लिए समान है। एक खोज समिति उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी, एक चयन समिति इस पैनल में से नामों की सिफारिश करेगी, और राष्ट्रपति इन्हें सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे।

अधिनियम में कहा गया है कि लोकपाल के 50% से कम सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों में से नहीं होने चाहिए। समान नियम खोज समिति के सदस्यों पर लागू होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए समान होंगी; अन्य सदस्यों के लिए वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए समान होंगे।

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के लिए इन चयनों के बाद क्या होता है?

लोकपाल अपने विभिन्न विंग बनाने के बारे में तय करेगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत एक लोक सेवक द्वारा दंडित किए गए किसी भी अपराध के लिए प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से, यह एक "इंक्वायरी विंग, जो कि पूछताछ के निदेशक की अध्यक्षता में होगा," होगा। इस अधिनियम के तहत लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत के संबंध में लोकसेवकों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से, अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में "अभियोजन विंग" भी होगा। लोकपाल के अन्य सदस्यों को नियुक्त किए जाने के बाद, अधिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी: सचिव, जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक और लोकपाल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी।

किस तरह के लोक सेवक इन पंखों के दायरे में आएंगे?

लोक सेवकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए - प्रधान मंत्री, मंत्रियों और सांसदों से लेकर केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D कर्मचारियों तक - विभिन्न नियम लागू हैं। यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, तो अधिनियम कहता है, "लोकपाल किसी भी मामले में शामिल होने या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े हुए किसी भी मामले की जांच करने या किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा।" हालांकि, कुछ शर्तें लागू होंगी।

यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है, तो लोकपाल जांच की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक नहीं की जाती है जब तक कि पूर्ण लोकपाल पीठ एक जांच शुरू नहीं करती है और कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसे स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की जांच (अगर आयोजित की गई) कैमरे में होनी है और अगर लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज की जानी चाहिए, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही किसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिनियम में "लोक सेवक" की परिभाषा के तहत लोकपाल के अपने सदस्य भी शामिल हैं। “लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के भी पालन करने के लिए कार्य करते हुए या लोकपाल के रूप में समझा जाएगा, लोक सेवक होने के लिए… यह भारत और बाहर भारत के लोक सेवकों पर लागू होगा। " य़ह कहता है। यह स्पष्ट करता है कि "इस अधिनियम के तहत एक शिकायत केवल उस अवधि से संबंधित हो सकती है जिसके दौरान लोक सेवक उस क्षमता में था या सेवा कर रहा था।

कैसे आगे बढ़ने के लिए एक जांच है?

लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के बाद, प्रारंभिक जांच (90 दिनों में पूरी होने वाली) या किसी भी एजेंसी द्वारा जांच का आदेश दे सकता है। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, लोकपाल किसी भी एजेंसी या विभागीय कार्यवाही या संबंधित लोक सेवकों के खिलाफ किसी अन्य उचित कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दे सकता है, या यह कार्यवाही को बंद करने का आदेश दे सकता है।

अधिनियम में लोकायुक्तों का क्या उल्लेख है?

ये केंद्रीय लोकपाल के राज्य समकक्ष हैं। "प्रत्येक राज्य को राज्य के लिए लोकायुक्त के रूप में जाने जाने के लिए एक निकाय की स्थापना करनी चाहिए, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, किसी सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, इसकी स्थापना, गठन या नियुक्ति नहीं की जाती है, तो एक अवधि के भीतर। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष, ”लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 63 में वर्णित है। इसका अर्थ यह है कि लोकायुक्त की संस्था की स्थापना जिसमें कोई भी नियुक्ति शामिल है, राज्यों के क्षेत्र में आती है।राज्यों को अपने संबंधित लोकायुक्त स्थापित करने की उम्मीद कब की जाती है?2013 के अधिनियम के अनुसार, कुछ राज्यों में लोकायुक्त पहले से ही कार्यरत थे