शासकीय धोरणानुसार निधीचा उपयोग करा – विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले : संजय पाटील

साकोली येथे विविध विकास कामांचा आढावा

संजय पाटील:  भंडारा : शासकीय योजनांचे प्रारूप व उद्देश साधून सर्वसामान्य नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळेल याकरिता नियोजन बद्ध व कालबद्ध पद्धतीने कार्य करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपविभागीय आढावा बैठकीत दिले.

साकोली उपविभागीय क्षेत्रातील आढावा बैठकीत साकोली येथील पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी ४९६.३० लक्ष निधी मंजूर झाला असून दोन हेक्टर जागेत पंचायत समितीची नवीन इमारत दहा हजार सातशे एकवीस चौरस फूट मध्ये बांधकामाचे टेंडर झाले असून लवकरच त्याचे वर्क ऑर्डर काढण्याचे निर्देश श्री. पटोले यांनी दिले. त्याचप्रमाणे लाखांदूर येथील पंचायत समितीच्या नवीन इमारती करता ९ कोटी ३० लक्ष रुपयांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आली असून ते सुद्धा लवकरच मंजूर करण्यात येतील व जुन्या ठिकाणी पंचायत समितीची नवीन इमारत तयार करण्यात येणार असल्याचे श्री. पटोले यांनी सांगितले. उपविभागीय क्षेत्रातील तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखरेखीसाठी स्थानिक स्तरावर समिती तयार करावी. क्रीडा संकुल सुशोभित व सर्व सोयींनी युक्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना श्री. पटोले यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीप चंद्रन उपविभागीय अधिकारी मनीषा दांडगे, उपविभागीय अधिकारी भंडारा श्रीकृष्ण पांचाळ तहसीलदार मल्लिक विरानी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी चंद्रकांत शिंदे, तालुका क्रीडा अधिकारी प्रशांत गोंदल, डीसीसी बँकेचे उपाध्यक्ष सदाशिव वलथरे, जिल्हा परिषद सदस्य होमराज कापगते, लाखनी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष ज्योती निखाडे उपस्थित होते. गोसेखुर्द डाव्या कालव्याचे व नेरला उपसा सिंचन योजना तसेच निम्न चुलबंद प्रकल्पाचे काम हे अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित भूसंपादनाच्या अडचणी दूर करून प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदला तातडीने द्यावा अशा सूचना करुन सिंचन प्रकल्पाचे कार्य युद्धस्तरावर पूर्ण करून पुढील वर्षी शेतकऱ्यांना पिकासाठी पाणी देण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष यांनी याप्रसंगी दिली.
या आढावा बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सर्व प्रकारच्या आवास योजना प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे विविध कृषी योजनांच्या आढावा पाणीटंचाई सिंचन प्रकल्पाची सद्यस्थिती वनहक्क अतिक्रमणाबाबत मुद्दे शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना व उपविभागातील तालुका क्रीडा संकुला विषयी आढावा अशा विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबवा केंद्र शासन निधी उपलब्ध करून देत नसल्याने राज्य सरकार ही जबाबदारी उचलण्यासाठी सक्षम असून अपूर्ण घरकुलांसाठी राज्य सरकारची निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची माहिती अध्यक्षांनी दिली. कृषी विभागाने क्रियाशील शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन नाविन्यपूर्ण योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा याकरिता प्रयत्न करावे. शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळत असून त्याला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.