सिंचन अनुशेष निमूर्लन अश्यक्यच : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : विदर्भातील सिंचन अनुशेषावरून भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसनेने तब्बल १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. विधानसभा व विधान परिषदेत शेतकरी आत्महत्या आणि सिंचन अनुशेषावरून अनेकदा दीर्घकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आणून सरकारला जेरीस आणले होते. विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारसारख्या नेत्यांनी आघाडी सरकारला विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर धारेवर धरले होते. परंतु, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात भाजप व शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर विदर्भातील सिंचन अनुशेष वेगाने दूर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सिंचन अनुशेष दूर करणे अत्यावश्यक असल्याच्या शिफारशी आजवर स्थापन झालेल्या विविध समित्यांनी केल्या. इतकेच काय तर राज्यपालांच्या निर्देशांमध्येही अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम देण्यात आला. परंतु, सरकार दरबारी अत्यंत कासवगतीने अनुशेष दूर करण्याचे काम होत असून त्या गतीने किमान पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष काढता येणार नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यात आता केवळ अमरावती विभागाच्या चार जिल्ह्यांमध्येच सिंचनाचा अनुशेष राहिला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये विदर्भात आता आर्थिक अनुशेष नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. राज्यपालांच्या गेल्या वर्षीच्या निर्देशांमधील आकडेवारीनुसार युतीच्या मागील पाच वर्षांत केवळ ४७ हजार हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर केला आहे. त्यामुळे त्या गतीने जर अनुशेष काढण्यात आल्यास पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष दूर होणार आहे. सध्याचा अनुशेष काढण्यासाठी किमान ३३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु, राज्याच्या अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींहून अधिक तरतूद राज्याच्या एकूण सिंचन प्रकल्पांकरिता होत नाही. त्यापैकी अवघे दोन ते अडीच हजार कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात. त्यामुळे याच गतीने जर निधी देण्यास आल्यास पुढील अनेक वर्षे प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत, तसेच प्रकल्पांची वाढती किंमतदेखील नवी समस्या ठरणार आहे.

तत्कालीन राज्यपाल सी. एच. विद्यासागर राव यांनी २०१९-२०२०च्या निर्देशांमध्ये जून २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांतील सिंचन अनुशेष निर्मूलनाची माहिती नमूद केली आहे. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा या चार जिल्ह्यांत २००७मध्ये ३ लाख, ३८ हजार ०७० हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष होता. जून २००८पर्यंत आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ४६ हजार ७०० हेक्टर, जून २००९मध्ये २७ हजार ९१ हेक्टर, जून २०१०मध्ये ५९३५ हेक्टर, जून २०१२मध्ये १३ हजार ९२९, जून २०१३मध्ये ६ हजार ७५० हेक्टर अशी एकूण १ लाख १० हजार ८०१ हेक्टर शेतजमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यात आला होता. तर आघाडी सरकार पायउतार झाले तेव्हा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात २ लाख २७ हजार २६९ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता.

दरम्यान, ऑक्टोबर २०१४मध्ये राज्यात युती सरकार स्थापन झाले. या सरकारने पहिल्या वर्षात ३ हजार ५६४ हेक्टर, जून २०१५मध्ये ९ हजार ४३६ हेक्टर, जून २०१६मध्ये १९ हजार ८३७ हेक्टर, जून २०१७मध्ये ६ हजार ६९९ आणि जून २०१८मध्ये ८ हजार २५६ हेक्टर असे एकूण ४७ हजार ७९२ हेक्टर जमिन पाण्याखाली आणली आहे. त्यामुळे अवघ्या पाच वर्षांत अत्यल्प अनुशेष दूर करण्यात आला आहे.

अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष

वर्ष उर्वरित अनुशेष (हेक्टर) दूर झालेला अनुशेष( हेक्टर)

जून २०१४ २,२३,७०५ ३,५६४

जून २०१५ २,१४,२६९ ९,४३६

जून २०१६ १,९४,४३२ १९,८३६

जून २०१७ १,८७,७३३ ६,६९९

जून २०१८ १,७९,४७७ ८२५६