सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सागने अडचणीत : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई : एका कंत्राटदार कंपनीला ३५८ कोटी रुपये देण्याच्या वादासंदर्भात शपथपत्र सादर करताना ही रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात येत आहे, असे खोटे म्हणणे मांडल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नुकतेच धारेवर धरले. तसेच रक्कम देण्याविषयीचा निर्णय सरकारचा असताना कोणत्या कारणांखाली न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला, असा जाब विचारून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पुण्याजवळच्या दोन राज्य महामार्गांच्या चौपदरीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मनाज टोल-वे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविषयीचा हा वाद आहे. कंपनीसोबतचा आर्थिक वाद लवादाकडे गेल्यानंतर तो तडजोडीने मिटवण्याचे कंपनी व सरकारमध्ये ठरले. त्याप्रमाणे आदेश झाल्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सामंजस्याने तडजोड झाली असल्याची हमी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने सरकारविरोधात अवमान याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव सी. पी. जोशी व सचिव अजित सागने या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात आक्षेपार्ह मजकूर नमूद केला असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले. '२५ नोव्हेंबर २०१९च्या सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कंपनीच्या ३५८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या दाव्याचा वाद सामंजस्याने मिटवण्यासाठी संमती अटी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले', असे या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात नमूद केले होते. वास्तविक राज्य सरकारनेच तडजोडीने वाद मिटवण्याचा निर्णय घेतलेला असताना शपथपत्रात खोटे विधान करून न्यायालयाच्या नावाखाली चुकीची नोंद आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने न्यायूमर्तींनी त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आणि त्यांना जाब विचारला. 'हा न्यायालयात खोटे म्हणणे मांडण्याचा अत्यंत गंभीर व कारवाईस पात्र असलेला प्रकार आहे. खुद्द सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच हे होत असल्याने त्याला क्षमा देणे कठीण आहे', असे न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात नमूद केले. 'या विभागातील अधिकारी धनंजय देशपांडे यांनी याच प्रश्नावर सादर केलेल्या शपथपत्रात सर्व घटनाक्रम योग्यप्रकारे आला आहे. सरकारनेच निर्णय घेतला होता आणि राज्यपालांनीही यासंदर्भात आदेश काढलेला होता. यावरूनही संबंधित तीन अधिकाऱ्यांकडून खोटी बाब न्यायालयाच्या नोंदीत आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होते', असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले. अखेरीस तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर वगळून बिनशर्त माफी मागण्याची तयारी आपल्या वकिलांमार्फत दर्शवली. मात्र, या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी या साऱ्याविषयी शपथपत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, त्यानंतर माफी स्वीकारायची की नाही याचा निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्तींनी याविषयीची पुढील सुनावणी ९ मार्चला ठेवली.