Friday, 28 February 2020

महापालिका आर्थिक अडचणीत म्हणून कर वसुली- आयुक्त तुकाराम मुंढे : संजय पाटील

SHARE
 Image result for tukaram mundhe
संजय पाटील : नागपूर : महापालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंबर कसली असून मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आशीनगर व धरमपेठ झोनमधील काही घरे व दुकानांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. आठशे कोटींहून अधिक तातडीची देणी चुकती करायची आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कराची थकबाकी शेकडो कोटींमध्ये आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी या पूर्वीही महापालिकेने प्रयत्न केले. काही योजनाही राबवल्या. मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुंडे यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारल्यावर महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यावर भर दिला आहे. काही कामांनाही स्थगिती दिली आहे. आता त्यांनी थकित मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. आशीनगर झोनमधील वार्ड क्रमांक ४३,५४,५७ मधील सात  मालमत्ता धारकांनी कर न भरल्याने त्यांची घरे जप्त करण्यात आली. अशाच प्रकारची कारवाई दोन दुकानांवर करण्यात आली. कर थकवणाऱ्यांच्या घरातील कार, वातानुकूलित यंत्र, कुलर, टीव्ही, बेड तर दुकांमधील धान्य व किराणा साहित्य जप्त करण्यात आले. त्यांना कर भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कर भरला नाही तर जप्त केलेली मालमत्ता व इतर वस्तूंचा लिलाव करण्यात येईल, असे धरमपेठ झोन कार्यालयाकडून कळवण्यात आले.
धरमपेठ झोनमध्ये सीताबर्डीतील १३ मालमत्ताधारकांनी १ लाख ८३ हजार ४३४ रुपयांचा कर थकवला होता. त्यामुळे या सर्वाना नोटीस बजावण्यात आली होती. आज कारवाई होणार होती. त्यामुळे पाच जणांनी त्यांच्याकडील एकूण १ लाख २८ हजार ९०१ रुपयांचा कर भरणा केला. त्यामुळे  कारवाई टळली. मात्र उर्वरित आठ जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई सहायक आयुक्त प्रकाश उराडे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली.
सुटीच्या दिवशीही कर भरण्याची सोय
महापालिकेत पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवार (२९ फेब्रुवारी) व रविवारी (१ मार्च) महापालिकेची कार्यालये बंद राहणार असली तरी नागरिकांसाठी झोन कार्यालय व मुख्यालयातही कर भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
AN AIR of strictness has always followed Tukaram Mundhe in all his administrative postings till date. The changes he seeks in working culture of a particular institution usually puts him on a path of friction with the ruling dispensation. The IAS officer looks at it through the prism of rationale and logic, without caring much about populism. His agenda as Municipal Commissioner at the Nagpur Municipal Corporation (NMC), also, is all about accountability and structural revamp. “Accountability is the core of good governance. It is the primary responsibility of the Nagpur Municipal Corporation to put a structure that is accountable to its citizens.
My decisions in the last 45 days are based on bringing in a change in the governance structure here as well as financial situation of the civic body,” Mundhe said in an interaction with Editors of city newspapers on Wednesday. The existing structure was classic example of how not to run an organisation. Nobody was responsible for anything and passing the buck was the norm, Mundhe rued while expressing surprise as to how a big organisation like NMC worked without proper hierarchy and fixed accountability for such a long time. “I tried to streamline the structure with responsibility fixed for each department. This will end the chaotic situation,” he hoped with a sense of confidence.
Mundhe’s decisions, aimed at seeking financial discipline in NMC following huge liabilities, have been questioned by the public representatives in the general body meeting. He put forth reasons behind the austerity measures while presenting his own side of the story. “Please show me the ongoing works which I have stopped. There is not a single ongoing project that will be affected. I have stopped execution of new works approved by the office-bearers by adopting a system of expenditure at par with the revenue. There is no point in starting projects with no clarity of funds for its execution,” Mundhe said. “I will work within statutory framework and will not buckle under pressure to please anyone,” he asserted. On the delay in presentation of Budget, Mundhe stated he was working on many details hitherto missing in Budget documents presented by the civic body. “If you see Budgets after 2011-12, there are vague demands which make allocation of funds under one head quite difficult.
I will present the Budget soon with proper changes,” Mundhe said. The Commissioner will also launch a new app soon to redress people’s grievances. It will be an interactive platform where citizens can lodge their complaints which will be automatically forwarded to the respective departments. Civic amenities like encroachment removal, garbage lifting, water supply will be streamlined through the app, Mundhe said adding that accountability will be fixed on the official. “The official will have to give a satisfactory reply within 24 hours failing which it will be escalated to the next level. The users will have the option to rate the service. This feedback will be counted in the ACR of the officer,” he said.
Mundhe blamed the lack of funds in the corporation coffers on faulty implementation of tax collection by the NMC officials. “There is a huge deficit but no concrete step was taken to resolve the issue. There are solutions for each problem, one needs to work with the mindset of solving it,” he stated. Citing example of water supply in Aashinagar Zone, Mundhe said with a crackdown on illegal connections, water flow in the area has increased to eight hours from the earlier one hour. There is no complaint of contamination now, he added. The much-talked Nag River rejuvenation plan, too, is on the agenda. NMC will put treated water in Sewage Treatment Plants (STP) back into the river to address the problem of sewage. “A number of STPs are planned at various points.
Treated water will also solve the problem of sewage being dumped in Wainganga by Nagpur city,” Mundhe said. Making his priorities clear, the Commissioner said sewage was on top of his agenda than cement roads. “It is good to have cement roads. But what use are those if sewage accumulates on the roads,” he questioned even as he pointed towards the lack of knowledge in the corporation about sewage system of the city. “Nagpur has a great potential to emerge as a great city, but we must set our priorities right,” Mundhe said.
SHARE

Author: verified_user

I AM POST GRADUATED FROM THE NAGPUR UNIVERSITY IN JOURNALISM

1 comment:

  1. शहराच्या सीमावर्ती भागात जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठय़ाची सोय झाल्याने महापालिकेने संबंधित भागातील १२० टँकर्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून दर महिन्याला १० ते १२ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा हा निर्णय शहरातील टँकर लॉबीला लगाम घालणारा आहे.

    शहरात विविध वस्त्यांमध्ये वर्षभर टँकर धावतात. काही ठिकाणी खरच गरज असताना तर काही ठिकाणी महापालिकेतील टँकर लॉबीचा दबाव यासाठी कारणीभूत असतो. त्याला लगाम घालण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत एकाही सत्ताधाऱ्यांनी केले नव्हते. प्रथमच मुंढे यांनी ज्या ठिकाणी टँकरची गरज नाही अशा वस्त्यांमधील तब्बल १२० टँकर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    शहराच्या सीमावर्ती भागांसह ज्या भागात जलवाहिन्या नाही अशा वस्त्यांमध्ये वर्षभर टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. सध्याच्या स्थितीत शहरात एकूण ३४६ टँकर्स सुरू होते. यावर दरवर्षी २८ कोटी रुपये खर्च होत होते. या भागात जलवाहिन्यांचे नेटवर्क तयार झाले. नळ जोडण्याही देण्यात आल्या.

    सुधार प्रन्यासने लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, नेहरूनगर, सतरंजीपुरा, लकडगंज या भागात तसेच आशीनगर व मंगळवारी झोनमधील ८७६ लेआऊटमध्ये जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण केले. तेथे सुमारे १७ हजार नळ जोडण्या दिल्या. हुडकेश्वर-नरसाळा भागात शासकीय निधीतून जलकुंभ बांधण्यात आले व तेथून सुमारे ८८४० नळ जोडण्या देण्यात आल्या. हुडकेश्वर-नरसाळा भागामध्ये रोज ७६ टँकर्सच्या ५३० फेऱ्या होत होत्या. मार्च २०२० अखेरीस संपूर्ण हुडकेश्वर नरसाळा टँकरमुक्त करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य आहे.

    आणखी १०० टँकर्स कमी होणार

    लवकरच आणखी १०० टँकर्स बंद करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. वांजरा येथील जलकुंभातून पाणीपुरवठा सुरू झाल्यावर कामठी मार्गावरील उप्पलवाडी, शिवनगर, धम्मदीपनगर, डायमंडनगर, हस्तीनापूर, बंधू सोसायटी, भीमवाडी आदी भागातील नागरिकांना नळ जोडण्या देण्यात येणार आहेत. यामुळे या भागातील टँकर्सच्या ६० ते ७० फेऱ्या कमी होतील. याशिवाय नारा व कळमना भागातील जलकुंभाचे काम झाल्यावर तेथील टँकरही बंद केले जाणार आहेत.

    ReplyDelete