संजय पाटील : नागपूर: A special train carrying 1,159 migrant labours departed from Nagpur railway station on Saturday. Indian Railways is running special trains to ferry migrant labours to their villages at the request of the state government. So far, two such special trains from Nagpur have been department to Lucknow and Muzaffarpur. On Saturday night, the train started journey for Lucknow.
Rupees 505 per person was charged as ticket for the journey. The Railways have earned Rs 5.85 lakh from the special train. Congress party have have paid ticket charges of 699 passenger and. The labours were brought to the railway station by special buses after screening and social distancing was maintained during the journey.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये दीड महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून वेगवेगळ्या भागातील श्रमिक नागपुरात अडकले आहेत. या श्रमिकांना रेल्वे किंवा बसच्या माध्यमातून आपापल्या गावी नेले जात आहे. शनिवारी रात्री १० वाजता निघालेल्या ट्रेनमध्ये नागपूर शहातील ६६१, ग्रामीणमधील १६९, गडचिरोली येथील १४०, चंद्रपूर येथील १८९ श्रमिक होते.
पालकमंत्र्यांनी काढली तिकिटं
३ मे रोजी लखनऊकडे एक ट्रेन रवाना करण्यात आली, मात्र प्रवासाचा खर्च श्रमिकांकडून वसूल करण्यात आला होता. रेल्वेची ५०५ रुपये तिकीट या श्रमिकांना भरावी लागली होती. मात्र, त्यानंतर मुझफ्फरपूर येथे सोडण्यात आलेल्या ट्रेनने जाणाऱ्या ९९८ श्रमिकांच्या तिकिटांचा खर्च पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी उचलला. जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना श्रमिकांची यादी देण्यात आली. या यादीनुसार तिकीट काढण्यात आल्या आणि त्या श्रमिकांना वाटण्यात आल्या. शनिवारी लखनऊकडे निघालेल्या ट्रेनमधील नागपूरच्या ८३० श्रमिकांची तिकीटं राऊत यांनीच काढली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
श्रमिकांसाठी अखेर रेल्वेची सोय
नागपूर : करोना लॉकडाउनमुळे आर्थिक आणि जीव अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्याने अनेक श्रमिक गावाकडे पायीच निघाले. या श्रमिकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी मदतीचे हात पुढे केले. प्रशासनाकडून त्याची दखल घेण्यात येत नसल्याची ओरड होतच केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह सर्व राजकीय नेते खडबडून जागे झालेत. अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील श्रमिकांना घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्रात दहा रेल्वे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक रेल्वे नागपुरातून शनिवारी रात्री रवाना झाली.
उपराजधानी नागपूर शहरातून जाणाऱ्या चारही महामार्गांवर मोठ्या संख्येने स्थलांतरित श्रमिक असल्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. राज्यभरातूनही श्रमिकांच्या दुरवस्थेचे चित्र समोर आले. औरंगाबाद येथे रेल्वे रूळावर श्रमिकांचा झालेला अपघाती मृत्यूदेखील राज्य सरकारांची अनास्था दाखविणारा ठरला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना राज्यातील स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रवासाची सोय करण्याची विनंती केली. त्यानंतर रेल्वेमंत्री गोयल यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्रात दहा रेल्वे गाड्या पाठविण्याचा निर्णय घेतला. या रेल्वे गाड्या मुंबई, नागपूरसह इतर शहरातून निघणार आहेत. स्थानिक प्रशासन त्याचे नियोजन करणार असल्याचे फडणवीस यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.
जिल्हा प्रशासनात गोंधळ
आउटर रिंगरोडवरील टोल प्लाझावर अडकून पडलेल्या श्रमिकांना स्वयंसेवा संस्थांकडून मदत होत आहेत. तिथे अद्यापही प्रशासनाचा एकही अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. स्वयंसेवी संस्थांनाच श्रमिकांचे अर्ज भरणे, त्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविणे, बसेसची सोय करणे, रेल्वे स्थानकावर पाठविण्यासारखी कामे करावी लागत आहेत. शनिवारी उत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या रेल्वेसाठी यादी तयार करताना जिल्हा प्रशासनाने वारंवार अर्जाचा नमुना बदलला. त्यामुळे मोठा गोंधळ झाला. सगळेच काम स्वयंसेवी संस्थांवर सोपवून प्रशासकीय अधिकारी न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करून त्यांनीच सगळे काम केले असे भासवत आहेत, असा आरोप एका स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीने केला
0 comments: