अवाजवी शुल्कामुळे ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 29 जून 2020 : नागपूर : विविध विद्यापीठांतील प्रवेश प्रक्रिया आणि बँकिंग, यूपीएससी, आयबीपीएस या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या (ओबीसी) इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. अवाजवी शुल्क आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थी पहिल्याच टप्प्यात स्पर्धेबाहेर फेकले जात आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच शुल्क आकारले जात असून ते एससी, एसटी या आरक्षित प्रवर्गाला आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या दुप्पट आहे.

शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले असून त्यात ३५१ जातींचा समावेश आहे. बँकेच्या परीक्षांसाठी एससी, एसटीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता आणि खुला गट व ओबीसीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता असतो. म्हणजेच ओबीसीला आरक्षण असूनही एससी, एसटीपासून तोडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही अनेक विद्यार्थी जिद्दीने शिक्षण घेतात. मात्र, स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षा देऊच शकत नाही. अनेक विद्यार्थी शुल्क पाहूनच घाबरून परीक्षा टाळतात.

दिल्लीतील स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट्स फेडरेशनने याबाबत विजय साई रेड्डी, इम्तियाज जलिल, नवनीत राणा, सुनील मेंढे, रामदास तडस, धैर्यशील माने, डॉ. विकास महात्मे आदी खासदारांची भेट घेऊन यासाठी निवेदन दिले आहे. त्याचप्रमाणे एससी, एसटी आरक्षण गटांत ओबीसींचा समावेश करून शुल्कात कपात करण्याची मागणीही या संघटनेने केली आहे.

अनेक विद्यार्थी शिकवण्या घेऊन शिक्षणाचा खर्च भागवतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून माफक शुल्क घ्यावे. नेत्यांनीही राजकारण सोडून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे स्टुडंट्स राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम म्हणाले.

एकूण शुल

एसबीआय पीओ –   ७५०, आयबीपीएस –    ६००,   आरबीआय –   ८५०, डीयू –     ७५०,  

केव्हीएस टीजीटी –   १०००, जेईई –   १३५०

ओबीसी वर्ग हा सामाजिक- आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहे. त्यांच्या शुल्काचे दर खुल्या वर्गापेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय असून शासनाकडे हा प्रश्न लावून धरू.

– विकास महात्मे, खासदार