sh
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : २९ जुन २०२० : नागपूर : जिल्हा परिषदे मार्फत अनेक कंत्राटे १५ ते ३० टक्क्यापर्यंत कमी दराने देण्यात येत असून संबंधित कंत्राटदाराकडून कामाचे उपकंत्राट देण्यात येत असल्याची माहितीची चर्चा नागपुरात सर्रास होत आहे. या कृतिमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर आपोआपच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. कामाची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा यांच्यावर सुद्धा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. शाषनानि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास कंत्राटदाराचे भ्र्रष्टचाराचे सर्व पुरावे बाहेर निघतील, पाणी पुरवाठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावरती झालेल्या कारवाही ने कंत्राटदार आणि जिल्हा परिषेदचे अधिकारी यांचे घट्ट संबंध समोर आलेले आहे, यात काही दुमत नाही. या दोस्तीच्या नात्याने ग्रामीण भागाची विकासासाची गती बैलबंडीच्या रूपाने प्रवास करीत आहे. ग्रामीण विकास व्हावा यासाठी शाषनाने भरपूर विकास निधी दिलेला आहे. परंतु अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या आपसातील संबंधाने विकासाचे बारा वाजले आहेत आणि अधिकारी आणि कंत्रादार मस्तवाल आहेत .
महत्वाचे म्हणजे नागपूर जिल्हा परिषदेत अधिकारी पेक्षा कंत्राटदार लयी भारी आहेत. कमी दराने निविदा भरणाऱ्यास काम देण्यात येते, जिल्हापरिषदेतील काही कंत्राटदार १५ ते ३० दराने काम घेतात, नियमानुसार १० टक्के पेक्षा कमी दराने काम घेणाऱ्याकडून काम करणाऱ्याची लेखी माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडून १० टक्के पेक्षा कमी असल्यास त्यावर प्रति एक टक्का प्रमाणे अमानत रक्कम अतिरिक्त जमा करण्यात येते. ज्या कंत्राटदाराला काम मिळते तो दुसऱ्याला कमी दारात देऊन मोकळा होतो. या कारणाने कामाची गुणवत्ता कमी होते . नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात. नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात. तू भी लाल मैं भी लाल. दोनो हो जायेंगे मालामाल.
यात विशेष असे कि कंत्राटदार अधिकाऱ्याच्या सहकार्याने फक्त अमनात रक्कम जमा करतात, असे निदर्शनास येते. त्यांच्या कडून काम करण्याची लेखी माहिती घेण्यात येत नाही. हे एवढे घोड असताना कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही कंत्राटदारावर होत नाही. जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा विभाग , बांधकाम विभाग , आणि सिंचन विभागातहा प्रकार विमानाच्या गतीने, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रगतीत आहे.
0 comments: