वैनगंगा नदीवरील पुलासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा : संजय पाटील

वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे बीओटी तत्त्वावर पूल बांधण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवली होती.

वैनगंगा नदी भंडारा पुलाचा भाडेपट्टा देण्यात आलेला नसून केवळ पुलाचा वापर करणाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार (भाडेपट्टा) देण्यात आला आहे,  उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ

संजय पाटील : नागपूर : वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे पूल बांधण्याचे कं त्राट अशोक अभिजित इन्फ्रो कं पनीला देण्यात आले. हा पूल बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्यात आला असून एकं दर दस्तावेजावरून कं पनीला पुलाचे बांधकाम करण्याचे कं त्राट दिले होते.  बांधकामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी कं पनीला ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूलण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ कं पनीला नदी, रस्ता किं वा पुलाचा भाडेपट्टा देण्यात आलेला नसून के वळ पुलाचा वापर करणाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार (भाडेपट्टा) देण्यात आला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे बीओटी तत्त्वावर पूल बांधण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवली होती. त्यानुसार खासगी भागीदारास ७७६ मध्ये पुलाचे बांधकाम करण्याची मंजुरी देण्यात आली. याचे कं त्राट अभिजित अशोका इन्फ्रोस्ट्रक्चर प्रा. लि. कं पनीला मिळाले. याकरिता कं पनीला काही कर सवलत देण्यात आली. पुलाच्या बांधकामासाठी २६१ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झालेला असून तो वसूल करण्यासाठी पुलाचा वापर करणाऱ्या वाहनांकडून शुल्क (टोल) वसूल करण्याचे अधिकार कं पनीला देण्यात आले. टोल वसूल करण्यासाठी १८ वर्षे ९ महिन्यांचा करार करण्यात आला. या मुदतीआधी कं पनीचा निधी वसूल झाल्यानंतरही पूर्ण काळ शुल्क आकारणीचे अधिकार कं पनीला देण्यात आले. दरम्यान २००५ मध्ये भंडारा येथील जिल्हाधिकारी व सहनिबंधकांनी कं पनीला नोटीस बजावून भाडेपट्टय़ावरील ७ कोटी ८४ लाख ७६ हजार ५४० रुपयांची थकबाकी काढली. या आदेशाला कं पनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरणाची सुनावणी न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे पूल बांधण्याचे कं त्राट अशोक अभिजित इन्फ्रो कं पनीला दिले. हा पूल बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्यात आला असून एकं दर दस्तावेजावरून कं पनीला पुलाचे बांधकाम करण्याचे कं त्राट दिले होते. या पुलाच्या बांधकामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी कं पनीला ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ कं पनीला नदी, रस्ता किं वा पुलाचा भाडेपट्टा देण्यात आलेला नसून के वळ पुलाचा वापर करणाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार (भाडेपट्टा) देण्यात आला आहे. त्यामुळे भाडेपट्टय़ासाठी आकारण्यात येणारे कर भरणे आवश्यक असून सहनिबंधकांचा निर्णय योग्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

Continue Reading

Kanhan Municiple Council Chief Officer Satish Gawande Custody while accepting bribe of Rs 50,000 : Sanjay Patil

 Sanjay Patil  : Kanhan : Sleuths of Anti-Corruption Bureau (ACB) netted a big fish in the form of Chief Office (CO) of Kanhan Municipal Council while accepting a bribe of Rs 50,000 on Thursday. CO Satish Gawande was caught red handed at Garud Square, Kamptee, where he accepted cash from the complainant in his car. The complainant is a contractor and resides at Gurfade Layout, Ramnagar in Kanhan.

He desired to carry out excavation work at Sihora village and submitted application to seek permission at Parsheoni Tehsil office. Kanhan Municipal Council has to submit no objection certificate (NOC) and for the same the contractor called on Gawande. During the meeting, CO Gawande allegedly asked for gratification of Rs one lakh for issuance of NOC. After buying time for arranging the cash, the contractor approached ACB officials and submitted his complaint against the CO. As per procedure, ACB officials cross verified the complaint and arranged a trap after giving instructions to the CO.

The CO thought that accepting bribe at office is risky and hence called the contractor at public place thinking it would be quite safe. But the calculated game plan of the CO got busted as ACB officials pounced on him post acceptance of cash bundle. The CO was taken into custody and an offence under relevant Sections of Prevention of Corruption Act was registered with Old Kamptee police station. The trap was carried out by a team comprising Police Inspector Dinesh Lable, Shalini Jambhulkar, Nisha Umredkar, Rahul Barai, Rajesh Bansod. The team was guided by Rashmi Nandedkar, Superintendent of Police, ACB, Nagpur Division, and Rajesh Duddhalwar, Addl. SP.

Continue Reading

आमदार निवासातील २१० खोल्या घेतल्या ताब्यात :थाईमान करोनाचे : संजय पाटील

 संजय पाटील : नागपूर: करोना विषाणूसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सुमारे दीड हजार नागरिकांची १४ दिवस कालावधीच्या सक्तीच्या एकांतवासासाठी आमदार निवाससह शासकीय व इतर इमारतीमध्ये विलगीकरण केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. त्यात आमदार निवास येथे २१० खोल्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.

करोना: राज्यातील रुग्णांची संख्या ४१ वर

विलगीकरण केंद्रात सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका, आरोग्य विभाग, विमानतळ अधिकारी तसेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना या बाबत जबाबदाऱ्यांचे वाटपही झाले असून आमदार निवासात पोलिस कक्षही सुरू झाल्याची माहिती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी मंगळवारी दिली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दररोज येणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता व्यवस्थेचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे. गरज पडल्यास इतर शासकीय इमारतीमध्ये सुद्धा वाढ करण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू असल्याचे आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले.
करोनावर खबरदारीचा उपाय म्हणून उपराजधानीत सोमवारी रात्रीपासून जमावबंदी लागू झाली. येत्या ३१ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत ती कायम राहणार आहे. नियम मोडल्यास एक ते सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.

करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सहपोलिस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी कलम १४४नुसार जमावबंदीचे आदेश सोमवारी सायंकाळी जारी केले. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्रीडा, व्यावसायिक प्रदर्शन व शिबिर, पर्यटन, सभा, मेळावे, जत्रा, यात्रा, रॅली, धरणे, आंदोलन सर्व कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. यात एका ठिकाणी पाचहून अधिक नागरिकांनी राहू नये, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. जमावबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही कदम यांनी दिला आहे.

करोनाची लागण होऊ नये, यासाठी नागपूर पोलिसांनीही विशेष काळजी घेतली आहे. लग्नसमारंभ किंवा अंत्यविधी व त्यानंतर होणाऱ्या विधीसाठी हा आदेश लागू होणार नाही. यापूर्वी मॉल, जिम व चित्रपटगृहे बंद ठेवण्यात आली आहेत. सोमवारी सकाळपासूनच पोलिसांनी चित्रपटगृहे, जिम, मॉल बंद आहेत किंवा नाही, याची झाडाझडती घेतली. याशिवाय लॉज व हॉटेल्सनाही विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत. करोनाची लागण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून तसेच मानवी जीवितास निर्माण झालेली भीती, सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी व सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरिता नागरिकांची एकाच ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक असल्याने हे आदेश काढण्यात आले.
जमावबंदी आदेश लागू झाला असला तरी फूटपाथवरील चहाठेले, पानठेले व दुकानांमधील गर्दीमुळे धोका होऊ शकतो. मात्र, ही प्रतिष्ठाने बंद करणे किंवा दुकानदारांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. शहरात जमावबंदी आदेश लागू झाल्यानंतर आता महापालिका कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

मंदिरेही बंद

जिल्हा प्रशासनानेही अधिक खबरदारीचा उपाय म्हणून शहरातील धार्मिक स्थळेही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी रात्री १२ वाजतापासून पुढील आदेशापर्यंत मंदिरे व अन्य धार्मिक स्थळे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी : पोलिस आयुक्त

करोनाची लागण होऊ नये, यासाठी प्रत्येक नागपूरकराने काळजी घेणे आवश्यक आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जमावबंदी करण्यात आली आहे. अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेऊ नये, अफवा पसरविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी दिला आहे.

First time a haul of 40 from Dubai to be quarantined at MLA Hostel

For the first time after Corona outbreak, city will witness a big haul of people from outside India to be quarantined. About 40 passengers who will be flown to Nagpur from Dubai early morning of Thursday will be quarantined at MLA hostel. As announced by Collector Ravindra Thakare, about 210 rooms have been kept ready at MLA hostel. Till yesterday there were seven countries from where if passengers arrive, they were to be quarantined.

On Monday, civic administration added three more countries namely USA, Saudi Arabia and Dubai. Otherwise Public Health Department was conducting thermal screening of the people arriving at Nagpur’s Dr Babasaheb Ambedkar International Airport by international flights--Air Arabia and Qatar Airlines. Recently, Government issued new guidelines according to which all the passengers coming from 10 countries are to be isolated as and when they land in India.

Arrangements have been made at MLA Hostel where these people will be kept. Meanwhile Mayor Sandip Joshi personally visited Indira Gandhi Government Medical College and Hospital (IGGMCH), Government Medical College and Hospital (GMCH) and enquired about the health of positive as well as suspects of corona. He also visited the home of first positive talked to his family members and assured them all help they need. Joshi appealed masses not to be panic and cooperate administration.

He also requested not to isolate families of the people who tested positive for corona or suspect socially as they have to undergo lot of sufferings. Dr Sanjeev Kumar, Divisional Commissioner on Tuesday convened a special meeting of senior officers wherein he informed everybody that 1,500 people can be accommodated for 14 days, quarantine period for Coronavirus. As per the guidelines of Central Government, passengers coming from outside the country are to be quarantined. District administration has made all the arrangements at the centres.

Nodal officers have been appointed at quarantined centres. Dr Sanjeev Kumar instructed all the officers to take all care of the people and nobody should face any problem. Officers of Public Works Department, Nagpur Municipal Corporation, Health Department, Airport should render their services. Meanwhile no new person in city detected positive. Eight more persons have been admitted as suspects. At present there are 16 persons admitted including four positive. Till now 104 samples are examined at the laboratory of Indira Gandhi Government Medical College and Hospital (IGGMCH). On Tuesday, 22 persons are screened at airport and seven out of them have been quarantined. With this, the total persons screened at Nagpur airport are 1,004. 

Government offices to remain open A confusion was created about the closure of Government offices in Maharashtra when a circular that was issued in the afternoon announced all Government offices, public transport including local, metro will remain closed. It was point of discussion among all the citizens. Later on after the Cabinet meeting Chief Minister Uddhav Thackeray announced Government offices, public transport system will remain open. Same kind of confusion was witnessed when Government issued circular of closing malls, gyms, swimming pools and theatres. Public Health Minister Rajesh Tope had announced all these four segments would remain closed. Afterwards Thackeray made it clear that only swimming pools and gyms would remain closed.

मुंबई: 'आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतळावर प्रवाशांचे स्क्रीनिंग करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तशी व्यवस्था रेल्वे स्थानकांमध्येही करण्यात यावी आणि सर्व रेल्वे प्रवाशांचेही स्क्रीनिंग करण्यात यावे, अशी विनंती आम्ही रेल्वे प्रशासनाला केली आहे. मात्र, त्याविषयी रेल्वे प्रशासनाने अद्याप आम्हाला कोणताही निर्णय कळवलेला नाही', अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्याचवेळी 'करोना'च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार हरतऱ्हेचे उपाय करत असून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील २१ विभागप्रमुखांची उच्चस्तरीय समिती त्यावर सातत्याने देखरेख करत आहे, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

'करोना'च्या प्रश्नावर सागर जोंधळे यांनी अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्यामार्फत, तर सागर सूर्यवंशी यांनी अॅड. सागर कुर्सीजा यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली असून अॅड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. या सर्वांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या सर्व उपायांविषयीची लेखी माहिती सादर केली आणि आत्तापर्यंतच्या सर्व 'जीआर'च्या प्रतीही सादर केल्या.

चाचणीसाठी सध्या तीन प्रयोगशाळा

संशयित रुग्णांच्या शरीरातील नमुन्यांची 'करोना'विषयी चाचणी करण्यासाठी सध्या मुंबईत कस्तुरबा रुग्णालय, पुण्यात नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ व्हिरोलॉजी व नागपूरमध्ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अशा तीन ठिकाणी प्रयोगशाळा आहेत. तसेच मुंबई शहरासाठी विलगीकरणाची सुविधा कस्तुरबा रुग्णालयात, तर मुंबई उपनगरांसाठी विलगीकरणाची सुविधा सेव्हन हिल्स रुग्णालयात आहे, अशी माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली.

आमदार निवास ‘हॉटस्पॉट’

नागपूर : आमदार निवासातील विलगीकरण कक्षात असलेल्या ज्या करोना संशयिताची पहिली चाचणी निगेटिव्ह येते, त्याचीच दुसरी चाचणी पॉझिटिव्ह येत असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. 'आमदार निवासातच जंतुसंसर्ग होत नाही ना?' अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

करोना संशयितांचे अथवा त्यांच्या संपर्कातील लोकांचे शहरातील विविध ठिकाणी विलगीकरण केले जाते. अधिकाधिक लोक हे आमदार निवासातील विलगीकरण कक्षात असतात. तेथील अनेकांना करोनाची लागण होत असल्याचे लक्षात येत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या बाधिताचा पहिला अहवाल निगेटिव्ह येतो, त्याचा दुसरा किंवा तिसरा तपासणी अहवाल मात्र पॉझिटिव्ह येतो. याबाबत मेयोच्या डॉक्टरांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आमदार निवास परिसरात पुनर्जंतू संसर्ग (रिसायकल इन्फेक्शन) तर होत नाही ना? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे तेथील कर्मचारी, अधिकारी यांनाही धोका होऊ शकतो. आमदार निवासांतील रिकामे विलगीकरण कक्ष बंद करून तेथे प्रतिजैविक व निर्जंतुकीकरण करणे अत्यावश्यक झाल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सतरंजीपुरा येथील सर्वच संशयित आमदार निवासांतील इमारत क्रमांक एक व दोनमधील विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहेत. काहींचा विलगीकरणाचा अवधी पूर्ण झाला, त्यांना सुटी देण्यात आली. या खोलीत भरती होणाऱ्यांना बाधा होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हा योगायोग आहे की काही कमतरता आहे, यावर चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, आमदार निवासांत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सुरक्षा साधने नाहीत. ते सुरक्षा साधनांचा वापर करतानाही आढळून येत नसल्याचेही चित्र आहे.

निर्जंतुकीकरणच नाही

बाधिताला सुटी झाल्यानंतर तातडीने त्याच खोलीत दुसरा रुग्ण ठेवण्यात येऊ नये, असे वैद्यकीय प्रमाण आहे. ती खोली अथवा कक्ष निर्जंतुकीकरण करणेही आवश्यक आहे. परंतु या खोल्या निर्जंतुकीकरण करण्यात आल्याच नसल्याचे दिसून येते.

कक्ष बंद करा

२१ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर जर एखाद्या ठिकाणावरुन विलगीकरण करण्यात असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत सतत वाढ होत असेल तर असे विलगीकरण कक्ष तात्काळ बंद करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे साथरोग विभागात कार्यरत तज्ज्ञ सांगतात.

Continue Reading

जिल्हा परिषद अंधारात : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : शहरात करोना व्हायरसचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या, वेळीवेळी साबणाने हात स्वच्छ धुवा, अशा सूचना सरकारने नागरिकांना केल्या आहेत. जिल्हा परिषदसुद्धा आपल्या स्तरावर याबाबत जनजागृती करीत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्याच इमारतीत दिव्या खाली अंधार असल्याचे चित्र सोमवारी बघावयास मिळाले. एकीकडे स्वच्छ हात धुण्याचे आवाहन करण्यात येत असतानाच या इमारतीतील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या स्वच्छतागृहांमध्ये साधे साबणाचे तुकडेही दिसून येत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडले की काय, अशी चर्चा असून कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

गेल्या आठवड्यात नागपुरात करोना व्हायरसने बाधित पहिला रुग्ण आढळून आला. त्यातच ही संख्या आता चारवर पोहोचली आहे. करोना व्हायरस हवेतून पसरत नाही. मात्र, तो कपड्यांवर तसेच काही ठिकाणी काही काळासाठी जिवंत राहू शकतो, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे आपल्या हाताला हा व्हायरस लागू शकतो, याबाबत काळजी बाळगत नागरिकांनी आपले हात तोंडाला, नाकाला किंवा डोळ्याला लावणे टाळावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच हात स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी जास्तीत जास्त वेळा साबणाने हात धुवावेत. सॅनिटायजर वापरण्याची आवश्यकता नसून केवळ साबणाने २० ते ३० सेकंदांसाठी स्वच्छ हात धुवावेत म्हणजे करोनाचा व्हायरस नष्ट होऊ शकतो, अशा सूचना केंद्र व राज्य सरकारने दिल्या आहेत.

अनेक खासगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी सॅनिटायजर, हॅण्डवॉश ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेतसुद्धा पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सर्वच विभाग प्रमुखांसाठीच्या स्वच्छतागृहांमध्ये हॅण्डवॉश ठेवण्यात आले आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेतील अन्य स्वच्छतागृहांत सॅनिटायजर वा साबण ठेवले नसल्याचे सोमवारी दिसून आले. कर्मचारी व अभ्यागतांसाठीच्या स्वच्छतागृहांमध्ये साबणाचे साधे तुकडेसुद्धा नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य वाऱ्यावर सोडले की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला केवळ समाज कल्याण विभाग अपवाद असल्याचे आढळून आले आहे. येथे हॅण्डवॉशची सुविधा केल्याचे दिसून आले. या विभागाने तर कर्मचाऱ्यांसाठीचे बायोमॅट्रिक काही दिवसांसाठी बंद केले आहेत.

...

सर्वच स्वच्छतागृहांमध्ये साबणाने हात धुण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून लवकरच त्यांचे पालन केले जात आहे. मात्र, काही ठिकाणी साबण संपले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी तातडीने साबणाची व्यवस्था करावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत

Continue Reading

Will not tolerate misconduct in international educational institutions : Education Minister Varsha Gaikwad: Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur : On the Curriculum Committee of the International Board of Education, Dr. BJP leaders claim that Vijay Bhatkar and Raghunath Mashelkar were prominent people. But Bhatkar came to the same meeting and Mashelkar was not present. The school education minister Varsha Gaikwad warned in the Legislative Assembly that there was misconduct in the work of this board, asking that anyone who created the syllabus.

Responding to the demands of the education department in the budget, Varsha Gaikwad strongly attacked the functioning of the previous BJP government. There was controversy and criticism from the curriculum of the International Board of Education. BJP leaders objected to the decision of the government to close the board after the development front. But the nominees, they claim, did not attend meetings to determine the course. Then who created this course? Gaikwad questioned who approved it. Also, there have been misconduct in the affairs of this Board. Gaikwad also warned that it would not be consumed.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षणमंडळाच्या अभ्यासक्रम समितीवर डॉ. विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर ही नामवंत मंडळी होती असा दावा भाजपचे नेते करतात. पण भाटकर हे एकाच बैठकीला आले होते व माशेलकर उपस्थितच नव्हते. मग हा अभ्यासक्रम तयार केला कोणी असा सवाल करत या मंडळाच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचे दिसून आले असून ते खपवून घेणार नाही, असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी विधानसभेत दिला.

अर्थसंकल्पातील शिक्षण विभागाच्या मागण्यांवर उत्तर देताना वर्षां गायकवाड यांनी मागील भाजप सरकारच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणमंडळाच्या अभ्यासक्रमावरून वाद झाले व टीका झाली. महाविकास आघाडी सरकारने हे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यावर भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. पण ते दावा करतात त्या नामवंतांनी अभ्यासक्रम ठरवण्याच्या बैठकांना हजेरी लावलेली नाही. मग हा अभ्यासक्रम कोणी तयार केला. त्यास कोणी मान्यता दिली, असा सवाल वर्षां गायकवाड यांनी केला. त्याचबरोबर या मंडळाच्या कारभारात गैरप्रकार झाले आहेत. ते खपवून घेणार नाही, असेही गायकवाड यांनी ठणकावले.

Continue Reading

"दीक्षादूत" बाबासाहेबांचे सहकारी सदानंद फुलझेले यांचं निधन: संजय पाटील : Sadanand Fulzele passes away

संजय पाटील : नागपूर: दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे मुख्य कार्यवाह व नागपूर शहराचे माजी उपमहापौर सदानंद फुलझेले यांचे रविवारी निधन झाले. मृत्यूसमयी ते ९२ वर्षांचे होते. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. रविवारी सकाळी ९.३० वाजता घरीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात अशोक, अॅड. आनंद, डॉ. सुधीर ही तीन मुले व मुलगी नीमा ओरके तसेच मोठा आप्तपरिवार आहे. वर्षभरापूर्वीच त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले. सोमवारी दुपारी तीन वाजता त्यांचे पार्थिव दीक्षाभूमी येथे अंत्यदर्शनासाठी दोन तास ठेवण्यात येईल. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता अंबाझरी घाटावर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर, १९५६ रोजी दीक्षाभूमी येथे आपल्या लाखो अनुयायांना बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली होती. या सोहळ्याच्या आयोजनाची जबाबदारी फुलझेले यांनी यशस्वीपणे पार पाडली होती. दीक्षाभूमीही त्यांच्याच नेतृत्वात आकारास आली. आंबेडकरी चळवळीचा 'दीक्षादूत' हरविला अशी शोकसंवेदना शहरात व्यक्त होत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीतील ते एक मुख्य कार्यकर्ते होते. दीक्षाभूमीवर जून, १९६३ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीची स्थापन झाली. तेव्हा अध्यक्ष म्हणून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड तर, सचिव म्हणून फुलझेले यांची निवड झाली. तेव्हापासून आजतागायत ते समितीचे कार्यवाह, सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळीत होते. दीक्षाभूमीवरील धम्मचक्रप्रवर्तन दिनाचे सोहळे आजपर्यंत त्यांच्याच नेतृत्वात यशस्वीरीत्या पार पडले आहेत. प्रकृती साथ देत नसतानाही त्यांची दीक्षाभूमीवरील घडामोडींकडे बारीक नजर असायची. नुकत्याच झालेल्या धम्मचक्रप्रवर्तनदिनालाही त्यांनी आवर्जून हजेरी लावली होती. १ नोव्हेंबर, १९२८ रोजी एका श्रीमंत, सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठित कुटुंबात धरमपेठ भागात त्यांचा जन्म झाला. विद्यार्थीदशेपासूनच ते चळवळीत सक्रिय होते. समता सैनिक दल, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन तसेच सामाजिक चळवळ व राजकीय क्षेत्रात त्यांनी भाग घेतला. १९५२ मध्ये ते रामदासपेठ वॉर्डातून निवडणूक लढले. केवळ एका मताने ते विजयी झाले होते. त्यानंतर १९६५ मध्ये त्यांची नागपूर मनपाचे उपमहापौर म्हणून निवड झाली. याच काळात ते रिपब्लिकन पार्टीचे शहराध्यक्षही होते. त्यांच्या कार्यकाळात दीक्षाभूमीवरील स्मारकाचे काम पूर्ण झाले. तसेच याच ठिकाणी यशस्वी असा शैक्षणिक क्षेत्राचा वटवृक्ष उभा राहिला. त्यांच्या निधनामुळे आंबेडकरी चळवळीतील एक जाणते, सहृ्दयी व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व हरविले आहे, या शब्दात राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी आणि आंबेडकरांच्या धर्मांतर सोहळ्याची जबाबदारी सांभाळणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद फुलझेले यांचं आज दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ९२ वर्षांचे होते. त्यांच्यामागे मुलगा अॅड. आनंद, डॉ. सुधीर आणि सूना-नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांचा मुलगा दक्षिण आफ्रिकेत असल्याने सोमवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.

सदानंद फुलझेले हे गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होते. आज सकाळी ९.३० वाजता धरमपेठ येथील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पार्थिवावर उद्या अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. फुलझेले यांच्या पत्नीचे वर्षभरापूर्वी निधन झाले होते. फुलझेले नागपूरचे उपमहापौर होते. तसेच रामदासपढ वॉर्डाचे नगरसेवकही होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या धर्मांतराच्या धम्मदीक्षा सोहळ्याचे ते आयोजक होते. तसचे दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे ते सचिव होते.

बाबासाहेबांच्या सच्चा अनुयायास मुकलो: मुख्यमंत्री
फुलझेले यांच्या निधनावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद फुलझेले यांच्या निधनाने दीक्षाभूमीसाठी आपले आयुष्य समर्पित केलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील एका सच्च्या अनुयायास आपण मुकलो आहोत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

बाबासाहेबांच्या ऐतिहासिक धम्मदीक्षा सोहळयाची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळलेले सदानंद फुलझेले हे त्या काळातल्या सगळ्या क्षणांचे साक्षीदार तर होतेच पण त्यांनी बाबासाहेबांसारख्या महान व्यक्तिमत्वाला साथ दिली, त्यांच्यासमवेत उभे राहिले. आयुष्याच्या शेवटपर्यंत फुलझेले यांनी राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कामात स्वत:ला झोकून दिले आणि आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला, असं मुख्यमंत्र्यांनी शोकसंदेशात म्हटलं आहे. आज दीक्षाभूमी येथे डॉ बाबासाहेबांचे चिरंतन भव्य स्मारक उभे आहे त्यामागे दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब गवई यांचे सोबत सदानंद फुलझेले यांचे नाव आवर्जून घेतलेच पाहिजे. समाजातील गोर गरीब विद्यार्थ्यांनी भरपूर शिकावे म्हणून त्यांनी केलेले भरीव कार्य निश्चितच स्मरणात राहील. सदानंद फुलझेले यांच्या रुपाने आंबेडकरी चळवळीतला एक मोठा दुवा आता आपल्यातून गेला आहे मात्र त्यांच्या कार्याचे विस्मरण होऊ न देणे हीच खरी श्रद्धांजली राहील अशा शोक भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

आत्मिय व्यक्तिमत्व!
दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेलेजी यांच्या निधनाने आंबेडकरी चळवळीतील एका सच्च्या सेनानीला आपण सारे मुकलो आहोत. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत त्यांनी काम केले आणि नंतर त्याच कार्यात स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिले, अशी भावना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

दीक्षाभूमीच्या उभारणीत त्यांचा वाटा मोलाचा. दीक्षाभूमी आणि फुलझेले हे एक समीकरणच बनले होते. धम्मचक्र प्रवर्तनदिन असो की अन्य कुठले आयोजन, संपूर्ण व्यवस्थेवर त्यांचे बारीक लक्ष असे. अगदी शेवटच्या माणसाची व्यवस्था स्वतः पाहिल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नसत. ते एक आत्मिय व्यक्तिमत्व होते, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

माझे वैयक्तिक नुकसान
सदानंद फुलझेले यांच्या निधनाने आंबेडकर चळवळीचेच नाही तर माझे वैयक्तिक मोठे नुकसान झाले आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शोक व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीत सदानंदजी यांचे फार मोठे योगदान होते. समाजातील शोषित-वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आयुष्याच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत धडपड केली. एक विधायक आणि सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याबद्दल सर्वांच्याच मनात आदर होता. नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीचे व्यवस्थापन असो की नागपूरचे उपमहापौरपद, सदानंदजींनी आपल्या कार्यातून सगळ्यांपुढे आदर्श निर्माण केला, असं गडकरी म्हणाले.

Continue Reading

‘No citizen will be marked " D " ‘doubtful’ in NPR’ : Home Minister Amit Shah : Sanjay Patil

 Sanjay Patil  : NEW DELHI : ALLAYING fears over the National Population Register (NPR), Home Minister Amit Shah on Thursday said that no citizen will be marked ‘D’ or ‘doubtful’ during the updating exercise and no documents need to be furnished to prove citizenship. Also, it is not compulsory to provide any information not available with an individual, he said. Shah gave the clarification during his reply to a debate on communal riots in Delhi which he said were triggered by alleged hate speeches made after passing of the new citizenship law that gave non-Muslim illegal migrants from neighbouring nations Indian citizenship.

The updating of the NPR is to be done during six months beginning April 1 with enumerators seeking demographic and other particulars of each family and individuals. On Delhi riots, Shah said the guilty, irrespective of political or religious affiliation, will not be spared. The guilty will be punished with the objective of instilling fear of law. “No one from minority community should have any doubt regarding CAA and NPR,” he said. “I want to set the record straight. No document will be required to be furnished in the NPR exercise. It wasn’t done in the past and it won’t be now.” Also, people will be free to provide whatever information they have, he said.

“No one will be required to give information which is not there,” he said on apprehensions of residence of parents being asked in the NPR and absence of it casting doubts. “No ‘D’ will be marked” for anyone not providing information, he said. He was responding to senior Congress leader Kapil Sibal expressing apprehension of enumerators marking ‘D’ against any an individual not answering all questions in the NPR. Shah offered to clear any other doubts over NPR to a small delegation of opposition leaders if they wish to visit him. He said that no section of the Citizenship Amendment Act (CAA) provides for taking away of citizenship of anyone.

The NPR is a register of usual residents of the country. The data for NPR was last collected in 2010 along with the house-listing phase of Census 2011. There are apprehensions that those not having citizenship documents could be identified in the NPR for action at a later date. Shah also strongly defended his party BJP’s record on communal riots, saying 76 per cent of those killed in riots were during Congress rule. He listed the riots that happened post-Independence and said it was not in the nature of the BJP to instigate riots but to check them. Rejecting allegations that the Delhi riots were State sponsored, he asked why would any Government engineer such violence when the world’s most powerful person, US President Donald Trump, was being hosted by the Prime Minister.

He saw a deep-rooted conspiracy behind the Delhi riots saying, foreign money was circulated and thousands of social media accounts were created to fan hatred before violence began on February 24 and closed a day later. All those responsible for peddling foreign money as well as spreading hatred will be unearthed as there is an electronic trail, he said. Shah said over 700 FIRs have been registered and 2,647 persons arrested in connection with the Delhi riots based on evidence. Facial recognition technology, using data in driving licence and voter ID, has been used to identify 1922 people involved in rioting. No Aadhaar data was used for the purpose and no privacy guideline of the Supreme Court was flouted, he said and asserted that none should be bothered about privacy rights of those who have killed people and damaged property.

He said 50 serious cases of murder, attacks on religious places, hospitals, and educational institutions have been handed over to three special investigating teams (SITs). Those identified for the riots include some from neighbouring Uttar Pradesh, he said. The Home Minister said that firearms were used, 49 cases have been registered and 125 arms seized. He said peace committees, comprising community and religious leaders were activated to appeal for peace.

According to him, police have names and addresses of people involved in violence, and 40 special teams have been constituted to arrest them. Shah also informed that five persons have been arrested in connection with hawala transactions. He rejected conspiracy theories behind the transfer of Delhi High Court judge S Muralidhar who had ordered registering of FIRs against BJP leaders and ministers for alleged hate speech, saying it was done on the recommendation of the collegium and after taking consent of the judge in question.

Continue Reading