जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई: छगन भुजबळ यांची माहिती : संजय पाटील

राज्यात धान्याचा 6 महिन्यांचा साठा उपलब्ध आहे

संजय पाटील : मुंबई : जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार प्रतिबंध आणि सुरळीत पुरवठा अधिनियम 1980 मधील तरतुदीनुसार साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या तसेच जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित रास्तभाव दुकानदार, इतर दुकानदार तसेच संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. श्री.भुजबळ म्हणाले, सध्यस्थितीत राज्यात करोना व्हायरसचा सर्वत्र उद्रेक झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा व जीवनावश्यक वस्तू जादा दराने विक्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब विचारात घेता जनतेचे दैनंदिन जनजीवन सुरळीत सुरु राहण्याच्या दृष्टीने जनतेस जीवनावश्यक वस्तू सहजासहजी व रास्तभावात उपलब्ध होणे सध्याच्या परिस्थितीत गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा असल्याचे भासवून त्याचा साठा करणे व तो चढ्या भावाने विक्री करणे अशी परिस्थिती उद्‌भवल्याचे निदर्शनास येत असल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 व त्यानुसार निर्गमित इतर नियंत्रण आदेश तसेच जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार प्रतिबंध आणि सुरळीत पुरवठा अधिनियम 1980 मधील तरतुदीनुसार साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या तसेच जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित रास्तभाव दुकानदार, इतर दुकानदार तसेच संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या दि. 13 मार्च, 2020 च्या अधिसूचनेन्वये जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या परिशिष्टामध्ये कलम 2 ए अंतर्गत ‘मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) व हॅन्ड सॅनेटाइझर’ यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू म्हणून करण्यात आला आहे. याचा काळाबाजार व साठेबाजी करणाऱ्यावरही कठोर कारवाई करणार असल्याचेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

राज्यात तीन दिवसात ६ लक्ष ९४ हजार क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप - अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

रेशन वाटपात राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने गाठला उच्चांक

 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळात राज्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये यासाठी राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून उपाययोजना केल्या आहे. त्यानुसार दि. १ ते ३ एप्रिल २०२० या तीन दिवसात राज्यातील २८ लक्ष ६१ हजार ०८५ शिधापत्रिका धारकांना तब्बल ६ लक्ष ९४ हजार क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन सुरु असून राज्यातील या कालावधीत नागरिकांना अत्यावश्यक सोयी सुविधा व अन्नधान्य पुरेशा प्रमाणात मिळावे यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाची यंत्रणा लॉकडाऊन काळात रात्रंदिवस कार्यरत असून दि.१ ते ३ एप्रिल २०२० या तीन दिवसात राज्यातील २८ लाख ६१ हजार ०८५ शिधापत्रिका धारकांना तब्बल ६ लक्ष ९४ हजार  क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामध्ये सुमारे ३ लक्ष ८३ हजार क्विंटल गहू, ३ लाख ०१ हजार क्विंटल तांदूळ, तर ३ हजार ५६४ क्विंटल साखरेचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरीत झालेले परंतू लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या सुमारे १ लक्ष ६७ हजार शिधापत्रिका धारकांनी राज्यात ते जेथे राहत आहे त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टबिलीटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पाच रुपयांत शिवभोजन - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

राज्यातील कामगार, मजूर वर्गाला मोठा दिलासा

  ·    शहरांसोबतच तालुकास्तरापर्यंत योजनेचा विस्तार

  ·    सकाळी ११ ते ३ या वेळेत १ लाख शिवभोजन थाळीचे होणार वितरण

  ·    सवलतीचा पाच रुपये दर जूनपर्यंत लागू राहणार

कोरोना विषाणूच्या आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्यातील गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी वर्गाच्या जेवनाची सोय व्हावी यासाठी शिवभोजन थाळी प्रकल्पाचा तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात येत आहे. दररोज सकाळी ११ ते ३ या वेळेत १ लाख शिवभोजन थाळीचे वितरण करण्याच्या निर्णयामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.   या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात 

आलेल्या शिवभोजन थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. शहरी भागासाठी प्रती थाळी ४५ रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती थाळी ३० रुपये शासन देणार आहे. यासाठी शासनाने १६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने कुणाचीही उपासमार होऊ नये या उद्देशाने हा सवलतीचा पाच रुपये दर जूनपर्यंत लागू राहणार आहे.   कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कष्टकरी, असंघटित कामगार, स्थलांतरित, बाहेरगावचे विद्यार्थी, रस्त्यावरील गरीब, बेघर इत्यादी नागरिकांच्या हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तालुकास्तरावर शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यासाठी १ एप्रिलपर्यंत न थांबता जिल्हाधिकारी आणि नियंत्रक शिधावाटप यांनी आपल्या जिल्ह्यात तातडीने नव्याने शिव भोजनालय सुरू करावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जे लोक स्वतःच्या जेवणाची सोय करू शकत नाहीत, त्यांना शिवभोजनाचा लाभ घेता येण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार आहे. ग्राहकांना हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे, भोजनालय दररोज निर्जंतूक करणे, ग्राहकांना शक्यतो पॅकिंग स्वरूपात जेवण देणे, जेवण तयार करण्याआधी हात कमीत कमी वीस सेकंद साबणाने स्वच्छ करणे, शिवभोजनाची सर्व भांडी निर्जंतूक करून घेणे, भोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुणे, भोजनालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्कचा वापर करणे, प्रत्येक ग्राहकांमध्ये कमीतकमी तीन फूट अंतर राहील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना भोजनालय चालकांना देण्यात आल्या आहेत.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तक्रारींसाठी

मंत्री कार्यालयाकडून संपर्क क्रमांक उपलब्ध

कोरोना आजारासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान नागरीकांना रेशन दुकानावर साहित्य न मिळणे, बाजारात वाढीव दराने वस्तूंची विक्री होणे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री कार्यालयामार्फत तात्काळ निरसन केले जात आहे. तक्रारदारांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

श्री. संतोषसिंग परदेशी-खाजगी सचिव (९८७०३३६५६०), 

श्री.अनिल सोनवणे-विशेष कार्य अधिकारी (९७६६१५८१११), श्री.महेंद्र पवार- विशेष कार्य अधिकारी (७५८८०५२००३), 

श्री.महेश पैठणकर-स्वीय सहाय्यक (७८७५२८०९६५)

विदर्भातील धान खरेदीला 31 मे पर्यंत मुदतवाढ - अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा..

 विदर्भातील धान खरेदी करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत असलेली मुदत वाढवून ही मुदत 31 मे पर्यंत वाढवून देण्यास केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडून मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. या मुदतीमुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विदर्भात यंदाच्या वर्षी धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न झाले. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने धानासाठी 1800 रुपये हमीभाव आणि त्यावर 700 रुपये बोनस दिला. शासकीय खरेदी केंद्रावर चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे पाठ फिरवली होती. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धान शासनाच्या खरेदी केंद्रावर घेऊन येत होते. मात्र कोरोनामुळे त्यांची गैरसोय झाली होती. शासनाकडून सुरू असलेली धान खरेदी दि. 31 मार्च 2020 पर्यंत सुरू राहणार होती. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात धान उपलब्ध असल्याने तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ही मुदत अधिक वाढवून मिळावी यासाठी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क करत विदर्भातील धान खरेदीसाठी 31 मार्च पर्यंत असलेली मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून देत ती 31 मे पर्यंत सुरू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे श्री. भुजबळ यांनी खासदार शदर पवार व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे आभार मानले आहे.

स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल सोबतच मे, जुनचे धान्य उपलब्ध - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

राज्यात कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी शासन सर्वस्तरावर प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभुमीवर नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल सोबतच मे व जून महिन्याचे धान्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.  श्री. भुजबळ म्हणाले, राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी करण्यात येते. अंत्योदय अन्न योजनेखालील राज्यात 24 लाख 7 हजार 462 कुटुंबांना प्रतिमाह प्रतीशिधापत्रिका 35 किलो धान्य आणि प्राधान्य कुटुंबातील 5 कोटी 48 लाख 60 हजार 331 व्यक्तींना प्रतीव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो याप्रमाणात धान्य देण्यात येते. हे धान्य रु. 3/- प्रतीकिलो तांदूळ, रु. 2/- प्रतिकिलो गहू या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येते.स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल महिन्याच्या सोबतच मे व जून महिन्याचे धान्यही वाटप करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानातून शिधावस्तूचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी स्वत:चे आधार अधिप्रमाणीत करुन धान्यवाटपाची सुविधा ई-पॉस उपकरणावर उपलब्ध करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट/अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचेही श्री.छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

रास्तभाव दुकानात लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती 

कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानातून शिधावस्तूंचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटपाची सुविधा ई-पॉस उपकरणावर उपलब्ध करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

श्री.भुजबळ म्हणाले, रास्तभाव दुकानात लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे विषाणूचा संसर्ग टाळता येईल. तसेच रास्तभाव दुकानांवर गर्दी होणार नाही याची दक्षतादेखील घेण्यात यावी. याकरिता टोकन देऊन लाभार्थ्यांना नियोजित वेळी दुकानावर येण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच धान्य घेण्यास आलेले लाभार्थी उचित अंतर ठेऊन रांगेत उभे राहतील, याचीही दक्षता रास्तभाव दुकानदारांनी घ्यावी. कल्याणकारी संस्थांची संख्या मर्यादित असल्याने या संस्थांना गोदामातून देण्यात येणारे धान्य वितरीत करताना संबंधितांनी साबणाने, सॅनिटाईझरने हात स्वच्छ करुन ई-पॉस उपकरणे हाताळण्याची काळजी घ्यावी. तसेच लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करताना धान्याचा अपहार, अनियमितता होणार नाही याची दक्षता रास्तभाव दुकानदारांनी घ्यावी. तथापि, वाटप केलेल्या धान्याची जबाबदारी रास्तभाव दुकानदार यांची राहील. ही सुविधा 31 मार्च, 2020 पर्यंतच लागू राहील, असेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची आवक वाढल्याने जिल्ह्यातील साठवणूक क्षमता वाढविण्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची आवक जास्त झाल्याने गोदामाची कमतरता भासत आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाजूच्या जिल्ह्यातील गोदामांचा वापर करण्यात यावा तसेच, जिल्ह्याप्रमाणे साठवणुकीची क्षमता वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना आखण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. आज मंत्रालयात विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानापासून प्राप्त झालेल्या तांदळासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश म्हस्के, ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीष सरोदे आदीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, शासन देत असलेल्या प्रोत्साहनपर किंमतीनुसार धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आजतागायत 66 लाख क्विंटल खरेदी झाली असून, शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य दर प्राप्त होत असल्याने खाजगी मिलींगही बंद झाले आहे. धान खरेदीचे आणि मिलींगचे प्रमाणासारखे असले तरी, वितरणही त्याच प्रमाणात होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

क्षमतेपेक्षा जास्त धान साठवणूक करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांवर भार आल्याने पर्यायी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. धानाची आवक वाढल्याने गोदामे कमी पडू लागली आहेत, पावसाने धानखराब होऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील साठवण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. याचबरोबर भंडारा येथील धान बाजूच्या नागपूर व वर्धा येथील गोदामात साठवावा. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील साठवणुकीची क्षमताही वाढवावी. जेणेकरून धान्याचे नुकसान होणार नाही. भविष्यातही आवक वाढल्यास धान वितरणाच्या क्षमतेत वाढ होणे गरजेचे असून, यासाठी पर्यायी उपाय उपलब्ध करून द्यावेत, असेही मंत्री भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. 

गरीब जनतेसाठी केरोसिनच्या अटी, नियम शिथिल करण्याचे - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

सामान्य जनतेकडे गॅस कनेक्शन असते परंतु गॅस सिलेंडर विकत घेण्याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना केरोसिन आवश्यक असते. या गरीब जनतेसाठी केरोसिन वाटपाचे नियम व अटी शिथिल करण्याबाबत प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिन तेलाचा पुरवठा गरजूंना करण्याबाबतची बैठक मंत्रालयात झाली त्यावेळी श्री. भुजबळ बोलत होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदानित दराचे केरोसिन केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांकरिता प्राप्त होते. राज्यास उपलब्ध होणाऱ्या केरोसिन कोट्याच्या प्रमाणानुसार शिधापत्रिकाधारकांकरिता केरोसिन वितरण परिमाण किमान 2 लिटर ते कमाल 4 लिटर असे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात वाढ करण्याबाबत तपासणी केली जाईल. अनुदानित दराचे केरोसिन केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांनाच प्राप्त व्हावे यास्तव शिधापत्रिकाधारकांकडून गॅसजोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊनच केरोसिन वितरित करण्याच्या सूचना शासन परिपत्रक दि. 01 ऑगस्ट, 2018 अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.  हे हमीपत्र सोपे व सुटसुटीत करण्यात येईल.

तसेच सद्यस्थितीत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार हमीपत्र सादर करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारंकरिता 100 टक्के केरोसिन नियतन शासनाकडून जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात येत असल्याने विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्ह्यातील कोणीही पात्र लाभार्थी केरोसिनपासून वंचित राहणार नाही. यादृष्टीने नव्याने माहिती मागविण्याचे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी दिले.

यावेळी अन्न,  नागरी पुरवठा व ग्राहस संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक व केरोसिन हॉकर्स व रिटेलर्सचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

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‘I just want to go home’: the desperate millions hit by Modi’s brutal lockdown: Sanjay Patil

The Indian prime minister’s handling of the pandemic has heaped more misery on the country’s poorest citizens

Sanjay Patil : BY the  Sources :  For more than a decade, Begum Jan had managed to survive on the streets of Kolkata. A longtime wheelchair-user, she had a specific spot on a busy street. Rickshaw drivers and passers-by always made sure she had something to eat.

But last week, for the first time since she became homeless after falling ill with tuberculosis and losing her job as a housemaid, the 62-year-old was in danger of starving.

“For the past week, none of these people who usually help me have come in sight,” she said, her voice cracking with sadness. “They are all at home because of the lockdown; they don’t have any job and so they cannot help me any more.”

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When prime minister Narendra Modi announced almost two weeks ago that India’s entire population of 1.3bn people would be under lockdown for at least three weeks to prevent the spread of coronavirus, it was the largest restriction of movement the world had ever seen.

The consequences for India, where tens of millions live in poverty, work thousands of miles from home, often living where they work, have been cataclysmic.

For those like Jan, who do not have a home, the edict to stay indoors and maintain social distance for 21 days has been particularly cruel. Her son, Raja Khan, also now lives on the streets with his three children after his work as a railway porter dried up.

Every day since the lockdown was declared, Khan has been pushing his mother as much as 25 miles a day in her wheelchair in an attempt to find food for her and his children. “No trains are running and so I am completely jobless,” he said. “I need to work daily to support my family of four people, so for the first time in my life I have taken to begging. It is humiliating.”

Manoranjan Ghosh, who worked – and slept – in a roadside tea shop in Kolkata, is another of the new homeless.

He made a temporary home in a small space on the floor of the railway station and still dresses as smartly as he can every morning, but said things were getting harder: “I bought food and used up all my savings in the first two or three days of the lockdown. Then I sold my mobile phone to a vegetable seller to be able to sustain myself for a few more days. But now I have no money.

“I worked well and lived with dignity. Suddenly I have turned homeless and been made a beggar.”

Most critics say Modi’s 21-day lockdown was too sudden – people were only given four hours’ notice and millions had no time to get back to their villages before transport and work shut down. This prompted a wave of mass migration across India unlike anything seen since partition, as people began walking for hundreds, sometimes thousands of miles. The authorities swiftly put a stop to that by closing all state borders, leaving thousands stranded.

Among them was Lal Sahab Kumar, 20, from a small village in Bihar, who had come to Delhi to earn 300 rupees (£3.20) a day as a mason. After Modi’s announcement, he was evicted and then attempted to walk the 600 miles back to Bihar – but the border was shut so he had to turn back. Now he is living in a shelter in West Delhi, which provides him with simple meals of dal, rice and tea. “Please, please, I just want to go home,” he said, looking downtrodden and dishevelled outside the shelter.

Indian economist Jayoti Ghosh described the lockdown as a disaster. “We have never had a situation where the government has simultaneously shut down both supply and demand, with no planning, no safety net and not even allowing the people to prepare,” she said. Ghosh warned that the food shortages recently reported across India would only become more severe and widespread over the next two weeks.

“They knew it would have this impact but obviously did not care,” she added. “Even if a lockdown this brutal is necessary, they could have arranged a week in advance for people to be able to safely travel back home. What kind of arrogance and insensitivity does a government have to have to give the country four hours’ notice, at night, for a lockdown that is this draconian and this brutal?”

According to experts, the lockdown will need to last for much longer than the proposed 21 days if it is to prove effective. While so far cases of coronavirus in India have been far lower than in Europe, the US and east Asia, with 2,902 cases and 68 deaths, there are signs of community transmission, and the spread is escalating quickly.

In one of the more worrying developments, police barricaded parts of one of Asia’s biggest slums on Friday. Dharavi in Mumbai, where almost a million people live in cramped, unsanitary conditions, had recorded just two Covid-19 related deaths.

Kolkata-based NGO Bangla Sanskriti Mancha , which works with migrant labourers, said it had received tens of thousands of calls for help since the lockdown and had identified at least 30,000 workers across the country who were stranded and facing imminent starvation. The Students Islamic Organisation of India said it was providing food to more than 25,000 people in acute crisis.

“We totally support the decision of the lockdown. It’s badly needed to stop the spread of the virus,” said Syed Azharuddin, national general secretary of the SIO. “But the lockdown should have been implemented after ensuring that the migrant labourers had reached their homes.”

Some government and state relief is being offered. Maharashtra has announced $5.9m (£4.8m) in aid, Kerala has announced a $2.7bn relief package to tackle the crisis and Uttar Pradesh will send financial aid of 1,000 rupees (£10.70) a month to 3.5 million day-wage labourers. But with little documentation of people’s movements and their makeshift living arrangements, there are fears that millions will fall through the cracks.

Shekh Sujauddin, 21, from West Bengal’s Birbhum district, is among 60 casual construction workers currently living on a building site 2,000km away in Mumbai, where they had travelled to work. Without any way to earn money or return home for over a week, he said their situation was becoming more desperate by the day.

“With the money we have with us we cannot sustain ourselves more than one or two days and there is no sign of relief from the government,” said Sujauddin.

Sitting by the side of the road in Kolkata next to bags of plastic waste he had collected but could no longer sell, Ram Singh, a ragpicker, said he had not eaten for days and was existing on water. “I left home when I was 13 after my mother ran away with a man and I have worked as a ragpicker for over 40 years,” said Singh, who is now walking 30km a day to try to sell his wares. “But this is the first time in my life I have faced a crisis over food.”

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BJP स्थापना दिवस 06 अप्रैल 1980 : नरेंद्र मोदींनी असे का सांगितले की 5 एप्रिल रोजी मेणबत्ती जाळली पाहिजे कारण: संजय पाटील

संजय पाटील : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी. भारतीय जनता पार्टी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है. स्थापना दिवस को देशभर के पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं. इस बार यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद स्थापना दिवस और खास बन गया है.पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से काम करने का मंत्र दिया.
पार्टी दफ्तर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि बीजेपी 'सबका साथ सबका विकास' के एजेंडे पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के अंतिम नगारिक का विकास हमारा लक्ष्य है.

पीएम ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ' मैं देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं. हम गर्व से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को याद करते हैं जिन्होंने एक-एक ईंट से पार्टी की इमारत को खड़ा किया. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देशभर के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया. हम लगातार भारत, गरीब और पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे.'

कब हुई स्थापना?
आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया और जनता पार्टी का जन्म हुआ. जनता पार्टी ने तत्तकालनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ी जीत मिली. लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह पैदा हो गई और जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी. इसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गई. 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने.

इस अवसर पर बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा, 'आज बीजेपी की स्थापना दिवस है. 38 साल पहले बीजेपी की स्थापना हुई थी. अमित शाह ने वर्षगांठ कार्यक्रम की शुरुआत की. आज से 14 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे और अभियान करेंगे. सुशासन विकास और गरीब कल्याण जिस पर सरकार काम कर रही है, उसका प्रचार करेगी. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और 13 राज्यों में पार्टी की सरकार है. जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाने का काम बीजेपी ने किया है और इसे तोड़ने का प्रण किया है. पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों सदनों में बजट पारित हो गया और 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू हो गया. बीजेपी ही सिर्फ लोकतांत्रिक पार्टी है.'

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सरकारचे कर्यक्रमचा बट्याबोड: मोफत धान्य मिळालेच नाही : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नयोजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी तांदूळ मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. १ एप्रिलपासून धान्य मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप धान्य पॉस (पीओेएस) मशिनवर आले नसल्याने धान्य असूनही लाभार्थ्यांना परत जावे लागत आहे.

करोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी देण्याचा निर्णय घेऊन चार दिवस होत नाही तोच शासनाने निर्णय बदलविला. योजना खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी आता केवळ एक महिन्यांचेच धान्य राशन धान्य दुकानातून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येणार असल्याची खूशखबरही शासनाकडून देण्यात आली होती. १ एप्रिलपासून मोफत धान्य लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते, मात्र पॉस मशिन अपडेट नसल्याने राशन धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना परत जावे लागत आहे.

हा विरोधाभास का ?

शक्यतो आपल्या घरातून बाहेर पडू नका असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. मात्र धान्य घेण्यासाठी राशन धान्य दुकानात गेलेल्यांना तांत्रिक कारण सांगून परत पाठविले जात असल्याने लाभार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा घराबाहेर पडावे लागेल. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार घराबाहेर पडण्याची गरजच पडू नये, असा रोष इसासनी ग्रामपंचायत सदस्य प्रीती राऊत आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. स्मिता कांबळे, पत्रकार संजय पाटील यांनी व्यक्त केला.

धान्य वितरणाला हवा वेग

अंत्योदय गटात दर महिन्याला १५ किलो गहू आणि २० किलो तांदूळ असे एकूण ३५ किलो धान्य देण्यात येईल. प्राधान्य गटात महिन्याला ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ असे एकूण ५ किलो धान्य देण्यात येणार आहे. अंत्योदय गटातील लाभार्थ्यांना १ साखरही देण्यात येणार आहे. २० रुपये किलो दराने साखर देण्यात येणार आहे. राशन धान्य दुकानात धान्य उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असताना नागरिकांना परत का पाठविला, असा प्रश्न लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला.

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बढ़ेगा लॉकडाउन ? 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग नहीं करेगी एयर इंडिया : मोदी सरकार का इनकार, देश में आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन: संजय पाटिल

संजय पाटिल : नई दिल्ली : BY  Sources : कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया है, जो 14 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। लॉकडाउन को और आगे बढ़ाए जाने की आशंकाओं को बीते दिनों सरकार ने हालांकि खारिज किया था, लेकिन एयर इंडिया के शुक्रवार के एक बयान से ऐसा लग रहा है कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी एयरलाइंस ने शुक्रवार को कहा है कि आज से लेकर 30 अप्रैल तक तमाम डॉमेस्टिक तथा इंटरनैशनल रूट्स पर बुकिंग को बंद कर दिया गया है। 14 अप्रैल के बाद की बुकिंग के लिए हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एयरलाइंस के इस बयान से यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की पूरी आशंका है।

विस्तारा शुरू करने जा रही बुकिंग

वहीं, विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि अब वह 15 अप्रैल और उसके बाद के लिए बुकिंग शुरू कर रही है। हालांकि, एयरलाइन ने यह भी कहा है कि इस बीच अगर मंत्रालय से कोई अधिसूचना आती है तो वह उसके मुताबिक चलेगी।

सरकार ने हालांकि किया था स्पष्ट

सोशल मीडिया में आई खबरों पर केंद्र सरकार ने साफ किया था कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गाबा ने 30 मार्च को साफ किया था कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं लॉकडाउन बढ़ाने की रिपोर्ट देखकर चौंक रहा हूं। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।'

ढाई हजार पहुंची मरीजों की संख्या

भारत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट आ रही थीं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लॉकडाउन पर संशय खत्म हो चुका है। भारत में कोरोना के अब तक 2,457 मरीज सामने आए हैं जबकि 62 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हुई है।

पीएम मोदी ने किया था लॉकडाउन का ऐलान

देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। पीएम ने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही यह बीमारी रुकेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है।

मोदी सरकार का इनकार, देश में आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन

संजय पाटिल : नई दिल्ली: BY  Sources : केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने साफ किया कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है।

कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गाबा ने आज साफ किया कि सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं लॉकडाउन बढ़ाने की रिपोर्ट देखकर चौंक रहा हूं। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।'

भारत में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट आ रही थीं कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लॉकडाउन पर संशय खत्म हो चुका है। भारत में कोरोना के अब तक 1,024 मरीज सामने आए हैं जबकि 27 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हुई है।

पीएम मोदी ने किया था लॉकडाउन का ऐलान

देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। पीएम ने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही यह बीमारी रुकेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है।

15 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ खुल सकता है लॉकडाउन, जानें क्या है सरकार की तैयारी 

लखनऊ :BY  Sources कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद हैं। ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी  है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें कहा गया लॉकडाउन खुलने का मतलब पूरी छूट नहीं होगा। यूपी सरकार 14 अप्रैल के बाद लोकडाउन हटने की सूरत में कई बन्दिशें बरकरार रखेगी। इसका मकसद अफ़रातफ़री को रोकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का है। 

स्कूल कालेज बंद रहेंगे, फंसे लोगों को मिलेगी तरजीह

सूत्रों के मुताबिक, सरकार बेसिक  व माध्यमिक स्कूल व कॉलेज आगे भी एक निश्चित अवधि तक बंद रखेगी लेकिन टेक्निकल व व्यवसायिक कॉलेज खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब पहले उन लोगों को आने जाने में तवज्जों दी जाएगी, जो कई दिनों से इधर उधर फंसे हुए हैं। और घर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी।

बाजार व मंडियां खुल सकती हैं, माल रह सकते हैं बंद

 बाजार व मंडियों को खोला जाएगा। माल में मल्टीपलेक्स को इस दायरे से बाहर रखने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम व एसपी पहले लॉक डाउन हटाने के बाद के हालात का आकलन अभी कर लें, जिससे बाद की आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। सरकार का जोर 15 के बाद भी कही भी किसी रूप में भीड़ न लगने देने का है। मौजूदा वक्त की सारी ऐहतियात बाद में भी सख्ती से बरती जाएगी। इसमें समूह में न निकलने से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल हैं।

कम संक्रमण वाले जिलों में पहले हटेगा लाकडाउन

सरकार पहले उन जिलों से लॉकडाउन हटाएगी, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण अपेक्षा काफी  कम है। इसमे भी वायरस संक्रमण वाले हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तब्लीगी जमात के संक्रिम त लोग कई जिलों में पहुँच चुके हैं और कोरोना वैरियर बन हुए हैं। ऐसे लोगो के कारण खास जिलों या उनके खास इलाको में जांच पूरी होने तक बंदिश रहेगी। सीएम ने पहले 15 जिलो में व बाद में पूरे यूपी में लॉकडाउन का एलान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इसका ऐलान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था। पीएम ने हाल में 14 अप्रैल के बाद लॉक डाउन हटाने का संकेत दिया है।

लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल  करें 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी को इसका पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम ने शुक्रवार को बैठक कर टीम-11 के ऑफिसर्स के साथ लॉक डाउन के खुलने की स्थिति की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लें। संबंधित जिलों के डीएम से समन्वय कर आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार भी घर-घर तक पहुंचाएं।

एक हजार करोड़ का कोरोना केयर फंड तैयार करेंगे

सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटीलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, अन्य लोगों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबलटी के तहत औद्योगिक घरानों से भी मदद ली जाएगी। प्रयास होगा कि हर मंडल और सभी 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा हो।

15 अप्रैल से चलेंगी अधिकांश ट्रेनें, रेलवे ने ड्राइवर-गार्ड और टीटीई को भेजा टाइमटेबल

नई दिल्ली : :BY  Sources : रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आगामी 15 अप्रैल से अधिकांश यात्री ट्रेन चलाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शुक्रवार को रेल प्रशासन ने ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को ट्रेन का टाइमटेबल भी भेज दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे से रद्द ट्रेन को चलाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके तहत उत्तर रेलवे ने 244 ट्रेन का टाइमटेबल संबंधित रेल अधिकारियों व कर्मचारियों को भेज दिया है।

उत्तर रेलवे के पास 77 रेक (ट्रेन) तैयार खड़े हैं। प्रशासन ने परिचालन से जुड़े ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड, टीटीई, स्टेशन मैनेजर आदि को आगामी 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 80 फीसदी से अधिक ट्रेन को चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें सभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुपरफास्ट, मेल-एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक कमोबेश सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों ने अपने यहां से चलने वाली ट्रेन तैयार कर ली हैं। ये ट्रेन 14 अप्रैल रात 12 बजे के बाद पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। लंबी दूरी के अलावा जरूरत के अनुसार लोकल और पैसेंजर ट्रेन को भी चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद रेल प्रशासन ट्रेन चलाने के लिए मुस्तैद है। इसके लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि 13,524 ट्रेन में से 3,695 लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेन हैं। केंद्र सरकार कोरोना के मद्दनेजर यदि कम संख्या में ट्रेन चलाने के लिए कहेगी तो इसका पालन किया जाएगा। 

स्टेशन, ट्रेन में थर्मल जांच होगी

रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चढ़ते समय महामारी रोग अधिनियम का पालन किया जाएगा। इसमें यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जरूरी उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

क्या देश में लॉकडाउन खत्म करने जैसे हालात हैं? समझें कुछ महत्वपूर्ण बातें

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन का 14वां दिन है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक 14 अप्रैल को 21 दिन की मियाद पूरी होने पर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है। हालांकि, कई विशेषज्ञों समेत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन की मियाद और बढ़ाने की सिफारिश की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना ठीक रहेगा? आइए जानें कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन हटाने पर विचार किया जा सकता है...

1. जब वैक्सीन मिल जाए
अगर कोरोना प्रभावित देश अपनी-अपनी 60% आबादी की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस स्तर पर पहुंचा दे जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका ही नहीं रहे तो संक्रमण की गति पर यूं ही कड़ा ब्रेक लग जाएगा। लेकिन, इसके लिए जिस वैक्सीन की जरूरत होगी, उसे सर्वसुलभ बनाने में साल से डेढ़ साल लग सकता है। इतना लंबा समय तो लॉकडाउन में नहीं रहा जा सकता।

2. जब ज्यादातर लोगों में वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए
यह झुंड की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफे का सिद्धांत है। इसके मुताबिक, अगर कोरोना वायरस बड़ी तादाद में लोगों को अपना शिकार बनाएगा और पीड़ित जब कोविड-19 की बीमारी से उबर जाएंगे तो उनमें वायरस से लड़ने की आंतरिक क्षमता विकसित हो जाएगी। ऐसे में वायरस के लिए नए-नए लोग मिलने ही कम हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके होंगे। हालांकि, इस सिद्धांत की समस्या यह है कि इस प्रक्रिया से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने में सालों लग जाएंगे। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यह प्रक्रिया कब खत्म होगी।

3. किसी ठोस योजना के तहत
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक (डीजी) टेडरोस अधानोम गेब्रिसस ने पिछले महीने के महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, 'लोगों को घरों में रोककर अस्पतालों में अचानक भीड़ उमड़ने की समस्या से बचा जा सकता है... लेकिन महामारी को खत्म करने के लिए लिहाज से यह कदम अपने आप में पर्याप्त नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, 'इस तरह के कदमों का मकसद ट्रांसमिशन रोककर जिंदगियां बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर उपायों को धरातल पर उतारना है।'

4. जब हम तैयार हो जाएं
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी करते हुए वो चार परिस्थितियां बताई थीं जिनमें कोई देश पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर सकता है। इसके मुताबिक, पहली परस्थिति यह है कि 14 दिनों की पाबंदियों में कोविड-19 मरीजों की तादाद में कमी दिखने लगे। दूसरी- अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाए कि कोविड-19 से पीड़ित हर मरीज को बिना किसी कठिनाई के इलाज हो सके। तीसरी- उस देश में कोविड-19 के लक्षण वाले हरेक संदिग्ध की जांच संभव हो जाए और चौथी- जब उस देश में संक्रमित व्यक्तियों की गतिविधियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

5. जब लॉकडाउन हटाने का कोई खतरा नहीं हो
कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकने की स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना में कहा गया है कि बुरी तरह प्रभावित इलाके में आखिरी कोविड-19 मरीज मिलने के कम-से-कम चार हफ्तों तक कोई नया मामला सामने नहीं आए तो उस इलाके को पाबंदी से छूट दी जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन इलाकों में पाबंदियां तभी कम की जा सकती हैं जब कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों पर लगातार 28 दिनों तक निगरानी रखी जाए और उन्हें स्वस्थ पाया जाए।

6. जब हम वायरस को ठीक से समझ लें

विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन उठाने के बाद कोविड-19 मरीजों की संख्या में अचानक इजाफे की आशंका पैदा हो सकती है। तब यह महामारी और खतरनाक रूप दिखा सकती है। खतरा यह है कि कोविड-19 बीमारी भी डेंगू-मलेरिया की तरह हर वर्ष वापस आ सकती है। हमें ऐसी परिस्थिति में समय-समय पर पाबंदियां लागू करनी होगी और जांच की प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

१४ एप्रिलला लॉकडाउन संपणार का? नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा देशाला संबोधित करण्याची शक्यता

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाउन १४ एप्रिलला संपत आहे. मात्र अद्यापही देशात परिस्थिती नियंत्रणात आली नसल्याने लॉकडाउन वाढवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा देशाला संबोधित करत आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. आपला निर्णय जाहीर करण्याआधी नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.

एनडीटीव्हीने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महत्त्वाचे निर्णय घेत लॉकडाउन वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यांच्या सीमा बंद राहणार असून कोणालाही प्रवास करण्यास परवानगी नसेल. जीवनाश्यक वस्तूंसाठी मात्र राज्यांमधील वाहतूक सुरु असेल. शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळे मात्र बंद राहतील.

लॉकडाउनमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला असल्याने काही ठराविक क्षेत्रांना यामधून दिलासा दिला जाऊ शकतो. पण त्यांना काटेकोरपणे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं लागणार आहे. विमान वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमान कंपन्यांना उड्डाणासाठी परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. पण त्यांना काही नियम लावण्यात येतील. ज्याप्रमाणे दोघांच्या मधील सीट रिकामी ठेवणं बंधनकारक असेल.

नरेंद्र मोदी यांची बुधवारी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी बैठक झाली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींनी एकत्र लॉकडाउन उठवणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं होतं. “प्रत्येकाचा जीव वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसंच करोनानंतरचं आयुष्य फार वेगळं असेल. वैयक्तीक आणि सामाजिक आयुष्यात फार मोठा बदल होईल,” असं नरेंद्र मोदींनी सांगितल्याची माहिती बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी दिली होती.

अनेक राज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे लॉकडाउन वाढवला जावा अशी मागणी केली आहे. ओडिशा राज्याने एप्रिल अखेपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करुन टाकला आहे. कर्नाटकदेखील लॉकडाउन वाढवून मागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्येदेखील लॉकडाउन वाढवण्याच्या समर्थनात आहेत. २५ मार्च रोजी नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना २१ दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर केला होता. भारतात सध्या करोनाचे ६४१२ रुग्ण असून १९९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या २४ तासात ३३ मृत्यूंची नोंद झाली आहे.

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Supriya Nair Statement - For a billion Indians, lockdown has not prevented tragedy : Sanjay Patil

The world’s second-most crowded city is trying to stay home, but it wasn’t built for social distancing. Ever since it became an entrepôt of the British empire, Mumbai has been optimised to keep things moving – both labour and capital. Over the last fortnight, its citizens have been retreating from public premises. A majority are now confined to one- or two-room tenement housing, often with dividing walls made of tin and tarpaulin. These stand cheek-by-jowl with shops, restaurants and crowded medical clinics. Isolation is for people who live in homes with attached toilets.

The numbers aren’t yet staggering. Unlike New York City, which currently accounts for nearly 10% of the world’s known Covid-19 cases, Mumbai counts 74 as of this writing. Unlike London, authorities here initiated shutdowns before India’s government passed orders for a national lockdown.

The novel coronavirus was first detected here, as elsewhere, among wealthy international travellers, but last week it made its first appearance in Mumbai’s informal settlements, where unchecked spread would be devastating. Under these circumstances, the extreme measure of quarantining 1.3 billion people may have looked like a sensible decision to stave off tragedy. Yet on the first morning after lockdown, it was immediately clear that another tragedy was already under way.

Television news programmes showed long lines of migrant labourers leaving big cities, starting the long walk, on empty stomachs and in blistering heat, to their homes in rural India. With industry and construction at a standstill, daily wagers found themselves out of jobs, instantly unable to afford food or shelter. Without buses and trains, they were out of transport. From Mumbai, 300 workers were found stowing away in stifling container trucks. From Delhi, weary migrants trickling back into the neighbouring province of Uttar Pradesh on foot recalled scenes of famine in British India.

How have we been plunged, unprepared, into wartime? Independent India’s welfare state evolved precisely in response to its depredations under empire: its core job has always been to feed the hungry. We have a powerful central government led by the country’s most popular politician, Narendra Modi. Since February, opposition politicians have been warning of the approaching risks. The southern state of Kerala, the first to start widespread testing and quarantine measures, has prevented uncontrolled outbreak within its borders for several weeks.

So, at least in principle, this country should not have gone from bracing for an epidemic to expecting twin catastrophes of contagion and starvation. But we have. As every country in the world faces up to the mistakes it has made in confronting this disease, it’s hard not to feel that India is emblematic of how unprepared the world was for Covid-19. What else was going to happen in a country that has more billionaires than anywhere save China and the US, but still has the world’s highest incidence of tuberculosis?

Indian epidemiologists already knew that total lockdown wouldn’t work in India the way it does in Europe: the infrastructure to ensure basic necessities at every doorstep doesn’t exist, which is why many essential services, from grocery delivery to agricultural work, are exempt from curfews.

The infectious diseases expert Dr Jayaprakash Muliyil advised us to devise various forms of community participation in controlling the disease instead: discouraging large gatherings and preparing to practice social distancing for months at a time. India’s only option was to “mitigate”, he told the digital publication Scroll – not “militate”.

This was oblique, but prescient. Indians are now spectators as police are filmed committing brutality on the streets, beating, humiliating, even allegedly murdering people who step out to hunt for essentials. There is a resonant continuity with scenes from India’s winter of political dissent, during which Modi’s government excused or enabled nauseating police violence to suppress street protests.

This footage is available, for now, because the government has designated media work an “essential service” that must function through the emergency. Meanwhile, misinformation and propaganda bolt through televisions and WhatsApp, spreading superstition, medical hoaxes and racist rumours about minorities, none of which Modi has addressed, in spite of three long prime-time discourses on Covid-19 delivered to the nation.

Last week, even before the grievous spectacle of internal displacement began, Modi told Indians that we face a challenge greater than that of the world wars. It was a significant claim to make to a country that sent millions of soldiers to those battlefields, and suffered the effects deeply. But it also suggested that the prime minister knows the situation is far worse than his government is letting on: the epidemiologist Dr Ramanan Laxminarayan pointed out in an interview that if Modi believed India’s modest official numbers and projections, he would not have used such a grave analogy.

What lies in store for India? Dr Laxminarayan, the director of the Centre For Disease Dynamics, Economics and Policy, warns that without mitigation, at least a million Indians could be critically ill in a matter of weeks: four or five times fewer than in a scenario without lockdown, but still overwhelming for a country with inadequate public healthcare. “Test, test, test,” says the World Health Organization. But our nation of 1.3 billion is still only testing 18 people per million: some say because of red tape, others that India is hiding the extent of the problem.

In Mumbai, where people otherwise take a certain big-city pride in toughing it out through crises, the Covid-19 lockdown has taken away our most visible source of support: each other. Many can afford to Instagram quarantine cooking and lie around reading The Decameron, like our peers in the global elite. But these numbers are a fraction of the population that has lost the certainty of its next meal, the prospect of its next job and, for perhaps the first time in a generation, the optimism that tomorrow will be better. Despair cannot be the only side-effect of a pandemic. But at this moment, only the fear of death, and the impending grief we share with the rest of the world, links us all.

• Supriya Nair is a writer and a columnist for the Mumbai Mirror

• This article was amended on 29 March 2020. An earlier version incorrectly said Dr Ramanan Laxminarayan was head of the Public Health Foundation of India.

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