जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई: छगन भुजबळ यांची माहिती : संजय पाटील

राज्यात धान्याचा 6 महिन्यांचा साठा उपलब्ध आहे

संजय पाटील : मुंबई : जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार प्रतिबंध आणि सुरळीत पुरवठा अधिनियम 1980 मधील तरतुदीनुसार साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या तसेच जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित रास्तभाव दुकानदार, इतर दुकानदार तसेच संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. श्री.भुजबळ म्हणाले, सध्यस्थितीत राज्यात करोना व्हायरसचा सर्वत्र उद्रेक झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा व जीवनावश्यक वस्तू जादा दराने विक्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब विचारात घेता जनतेचे दैनंदिन जनजीवन सुरळीत सुरु राहण्याच्या दृष्टीने जनतेस जीवनावश्यक वस्तू सहजासहजी व रास्तभावात उपलब्ध होणे सध्याच्या परिस्थितीत गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा असल्याचे भासवून त्याचा साठा करणे व तो चढ्या भावाने विक्री करणे अशी परिस्थिती उद्‌भवल्याचे निदर्शनास येत असल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 व त्यानुसार निर्गमित इतर नियंत्रण आदेश तसेच जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार प्रतिबंध आणि सुरळीत पुरवठा अधिनियम 1980 मधील तरतुदीनुसार साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या तसेच जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित रास्तभाव दुकानदार, इतर दुकानदार तसेच संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या दि. 13 मार्च, 2020 च्या अधिसूचनेन्वये जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या परिशिष्टामध्ये कलम 2 ए अंतर्गत ‘मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) व हॅन्ड सॅनेटाइझर’ यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू म्हणून करण्यात आला आहे. याचा काळाबाजार व साठेबाजी करणाऱ्यावरही कठोर कारवाई करणार असल्याचेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

राज्यात तीन दिवसात ६ लक्ष ९४ हजार क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप - अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

रेशन वाटपात राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने गाठला उच्चांक

 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन काळात राज्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये यासाठी राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून उपाययोजना केल्या आहे. त्यानुसार दि. १ ते ३ एप्रिल २०२० या तीन दिवसात राज्यातील २८ लक्ष ६१ हजार ०८५ शिधापत्रिका धारकांना तब्बल ६ लक्ष ९४ हजार क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन सुरु असून राज्यातील या कालावधीत नागरिकांना अत्यावश्यक सोयी सुविधा व अन्नधान्य पुरेशा प्रमाणात मिळावे यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाची यंत्रणा लॉकडाऊन काळात रात्रंदिवस कार्यरत असून दि.१ ते ३ एप्रिल २०२० या तीन दिवसात राज्यातील २८ लाख ६१ हजार ०८५ शिधापत्रिका धारकांना तब्बल ६ लक्ष ९४ हजार  क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामध्ये सुमारे ३ लक्ष ८३ हजार क्विंटल गहू, ३ लाख ०१ हजार क्विंटल तांदूळ, तर ३ हजार ५६४ क्विंटल साखरेचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरीत झालेले परंतू लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या सुमारे १ लक्ष ६७ हजार शिधापत्रिका धारकांनी राज्यात ते जेथे राहत आहे त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टबिलीटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पाच रुपयांत शिवभोजन - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

राज्यातील कामगार, मजूर वर्गाला मोठा दिलासा

  ·    शहरांसोबतच तालुकास्तरापर्यंत योजनेचा विस्तार

  ·    सकाळी ११ ते ३ या वेळेत १ लाख शिवभोजन थाळीचे होणार वितरण

  ·    सवलतीचा पाच रुपये दर जूनपर्यंत लागू राहणार

कोरोना विषाणूच्या आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्यातील गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी वर्गाच्या जेवनाची सोय व्हावी यासाठी शिवभोजन थाळी प्रकल्पाचा तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात येत आहे. दररोज सकाळी ११ ते ३ या वेळेत १ लाख शिवभोजन थाळीचे वितरण करण्याच्या निर्णयामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.   या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात 

आलेल्या शिवभोजन थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. शहरी भागासाठी प्रती थाळी ४५ रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती थाळी ३० रुपये शासन देणार आहे. यासाठी शासनाने १६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने कुणाचीही उपासमार होऊ नये या उद्देशाने हा सवलतीचा पाच रुपये दर जूनपर्यंत लागू राहणार आहे.   कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कष्टकरी, असंघटित कामगार, स्थलांतरित, बाहेरगावचे विद्यार्थी, रस्त्यावरील गरीब, बेघर इत्यादी नागरिकांच्या हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तालुकास्तरावर शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यासाठी १ एप्रिलपर्यंत न थांबता जिल्हाधिकारी आणि नियंत्रक शिधावाटप यांनी आपल्या जिल्ह्यात तातडीने नव्याने शिव भोजनालय सुरू करावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जे लोक स्वतःच्या जेवणाची सोय करू शकत नाहीत, त्यांना शिवभोजनाचा लाभ घेता येण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार आहे. ग्राहकांना हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे, भोजनालय दररोज निर्जंतूक करणे, ग्राहकांना शक्यतो पॅकिंग स्वरूपात जेवण देणे, जेवण तयार करण्याआधी हात कमीत कमी वीस सेकंद साबणाने स्वच्छ करणे, शिवभोजनाची सर्व भांडी निर्जंतूक करून घेणे, भोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुणे, भोजनालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्कचा वापर करणे, प्रत्येक ग्राहकांमध्ये कमीतकमी तीन फूट अंतर राहील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना भोजनालय चालकांना देण्यात आल्या आहेत.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तक्रारींसाठी

मंत्री कार्यालयाकडून संपर्क क्रमांक उपलब्ध

कोरोना आजारासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान नागरीकांना रेशन दुकानावर साहित्य न मिळणे, बाजारात वाढीव दराने वस्तूंची विक्री होणे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री कार्यालयामार्फत तात्काळ निरसन केले जात आहे. तक्रारदारांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

श्री. संतोषसिंग परदेशी-खाजगी सचिव (९८७०३३६५६०), 

श्री.अनिल सोनवणे-विशेष कार्य अधिकारी (९७६६१५८१११), श्री.महेंद्र पवार- विशेष कार्य अधिकारी (७५८८०५२००३), 

श्री.महेश पैठणकर-स्वीय सहाय्यक (७८७५२८०९६५)

विदर्भातील धान खरेदीला 31 मे पर्यंत मुदतवाढ - अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा..

 विदर्भातील धान खरेदी करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत असलेली मुदत वाढवून ही मुदत 31 मे पर्यंत वाढवून देण्यास केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडून मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. या मुदतीमुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विदर्भात यंदाच्या वर्षी धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न झाले. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने धानासाठी 1800 रुपये हमीभाव आणि त्यावर 700 रुपये बोनस दिला. शासकीय खरेदी केंद्रावर चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे पाठ फिरवली होती. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धान शासनाच्या खरेदी केंद्रावर घेऊन येत होते. मात्र कोरोनामुळे त्यांची गैरसोय झाली होती. शासनाकडून सुरू असलेली धान खरेदी दि. 31 मार्च 2020 पर्यंत सुरू राहणार होती. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात धान उपलब्ध असल्याने तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ही मुदत अधिक वाढवून मिळावी यासाठी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क करत विदर्भातील धान खरेदीसाठी 31 मार्च पर्यंत असलेली मुदत दोन महिन्यांनी वाढवून देत ती 31 मे पर्यंत सुरू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे श्री. भुजबळ यांनी खासदार शदर पवार व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचे आभार मानले आहे.

स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल सोबतच मे, जुनचे धान्य उपलब्ध - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

राज्यात कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी शासन सर्वस्तरावर प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभुमीवर नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल सोबतच मे व जून महिन्याचे धान्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.  श्री. भुजबळ म्हणाले, राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी करण्यात येते. अंत्योदय अन्न योजनेखालील राज्यात 24 लाख 7 हजार 462 कुटुंबांना प्रतिमाह प्रतीशिधापत्रिका 35 किलो धान्य आणि प्राधान्य कुटुंबातील 5 कोटी 48 लाख 60 हजार 331 व्यक्तींना प्रतीव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो याप्रमाणात धान्य देण्यात येते. हे धान्य रु. 3/- प्रतीकिलो तांदूळ, रु. 2/- प्रतिकिलो गहू या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येते.स्वस्त धान्य दुकानात एप्रिल महिन्याच्या सोबतच मे व जून महिन्याचे धान्यही वाटप करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानातून शिधावस्तूचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी स्वत:चे आधार अधिप्रमाणीत करुन धान्यवाटपाची सुविधा ई-पॉस उपकरणावर उपलब्ध करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट/अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचेही श्री.छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

रास्तभाव दुकानात लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती 

कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानातून शिधावस्तूंचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटपाची सुविधा ई-पॉस उपकरणावर उपलब्ध करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

श्री.भुजबळ म्हणाले, रास्तभाव दुकानात लाभार्थ्यांना ई-पॉस उपकरणावर बोट, अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे विषाणूचा संसर्ग टाळता येईल. तसेच रास्तभाव दुकानांवर गर्दी होणार नाही याची दक्षतादेखील घेण्यात यावी. याकरिता टोकन देऊन लाभार्थ्यांना नियोजित वेळी दुकानावर येण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच धान्य घेण्यास आलेले लाभार्थी उचित अंतर ठेऊन रांगेत उभे राहतील, याचीही दक्षता रास्तभाव दुकानदारांनी घ्यावी. कल्याणकारी संस्थांची संख्या मर्यादित असल्याने या संस्थांना गोदामातून देण्यात येणारे धान्य वितरीत करताना संबंधितांनी साबणाने, सॅनिटाईझरने हात स्वच्छ करुन ई-पॉस उपकरणे हाताळण्याची काळजी घ्यावी. तसेच लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करताना धान्याचा अपहार, अनियमितता होणार नाही याची दक्षता रास्तभाव दुकानदारांनी घ्यावी. तथापि, वाटप केलेल्या धान्याची जबाबदारी रास्तभाव दुकानदार यांची राहील. ही सुविधा 31 मार्च, 2020 पर्यंतच लागू राहील, असेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची आवक वाढल्याने जिल्ह्यातील साठवणूक क्षमता वाढविण्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची आवक जास्त झाल्याने गोदामाची कमतरता भासत आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाजूच्या जिल्ह्यातील गोदामांचा वापर करण्यात यावा तसेच, जिल्ह्याप्रमाणे साठवणुकीची क्षमता वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना आखण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. आज मंत्रालयात विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धानापासून प्राप्त झालेल्या तांदळासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश म्हस्के, ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीष सरोदे आदीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, शासन देत असलेल्या प्रोत्साहनपर किंमतीनुसार धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आजतागायत 66 लाख क्विंटल खरेदी झाली असून, शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य दर प्राप्त होत असल्याने खाजगी मिलींगही बंद झाले आहे. धान खरेदीचे आणि मिलींगचे प्रमाणासारखे असले तरी, वितरणही त्याच प्रमाणात होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

क्षमतेपेक्षा जास्त धान साठवणूक करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांवर भार आल्याने पर्यायी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. धानाची आवक वाढल्याने गोदामे कमी पडू लागली आहेत, पावसाने धानखराब होऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील साठवण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. याचबरोबर भंडारा येथील धान बाजूच्या नागपूर व वर्धा येथील गोदामात साठवावा. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील साठवणुकीची क्षमताही वाढवावी. जेणेकरून धान्याचे नुकसान होणार नाही. भविष्यातही आवक वाढल्यास धान वितरणाच्या क्षमतेत वाढ होणे गरजेचे असून, यासाठी पर्यायी उपाय उपलब्ध करून द्यावेत, असेही मंत्री भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. 

गरीब जनतेसाठी केरोसिनच्या अटी, नियम शिथिल करण्याचे - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

सामान्य जनतेकडे गॅस कनेक्शन असते परंतु गॅस सिलेंडर विकत घेण्याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना केरोसिन आवश्यक असते. या गरीब जनतेसाठी केरोसिन वाटपाचे नियम व अटी शिथिल करण्याबाबत प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिन तेलाचा पुरवठा गरजूंना करण्याबाबतची बैठक मंत्रालयात झाली त्यावेळी श्री. भुजबळ बोलत होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदानित दराचे केरोसिन केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांकरिता प्राप्त होते. राज्यास उपलब्ध होणाऱ्या केरोसिन कोट्याच्या प्रमाणानुसार शिधापत्रिकाधारकांकरिता केरोसिन वितरण परिमाण किमान 2 लिटर ते कमाल 4 लिटर असे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात वाढ करण्याबाबत तपासणी केली जाईल. अनुदानित दराचे केरोसिन केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांनाच प्राप्त व्हावे यास्तव शिधापत्रिकाधारकांकडून गॅसजोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊनच केरोसिन वितरित करण्याच्या सूचना शासन परिपत्रक दि. 01 ऑगस्ट, 2018 अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.  हे हमीपत्र सोपे व सुटसुटीत करण्यात येईल.

तसेच सद्यस्थितीत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार हमीपत्र सादर करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारंकरिता 100 टक्के केरोसिन नियतन शासनाकडून जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात येत असल्याने विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्ह्यातील कोणीही पात्र लाभार्थी केरोसिनपासून वंचित राहणार नाही. यादृष्टीने नव्याने माहिती मागविण्याचे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी दिले.

यावेळी अन्न,  नागरी पुरवठा व ग्राहस संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक व केरोसिन हॉकर्स व रिटेलर्सचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.