थांबलेले काम पुन्हा सुरू करण्यास महामेट्रो उत्सुक
संजय पाटील : नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात मेट्रोच्या कामावरील मजुरांची नागपूरमध्येच व्यवस्था करणाऱ्या महामेट्रोने प्रकल्पाचे थांबलेले काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली आहे. दरम्यान, टाळेबंदीमुळे महामेट्रोचे कोमाचे वेळापत्रक मात्र विस्कळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
१८ मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने महामेट्रोची शहरातील सर्व कामे थांबली आहेत. यात वर्धा आणि हिंगणा मार्गावरील रेल्वेस्थानकांचा, गड्डीगोदाम आणि वर्धा मार्गावरील चारपदरी उड्डाण पुलाचे तसेच काही भुयारी मार्गाच्या कोमाचा समावेश आहे. एकूण आठ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या मेट्रो प्रकल्पाचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र टाळेबंदीमुळे ही उद्दिष्टपूर्ती लांबण्याची शक्यता आहे. द्रूतगतीने काम होणाऱ्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणून या नागपूर महामेट्रोच्या प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. पुढच्या काळात पावसाळा सुरू झाल्यावर काम पुन्हा बंद करावे लागेल त्यामुळे महामेट्रोने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकल्पाचे बंद पडलेले काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे.
विशेष म्हणजे, महामेट्रोकडे मजूर उपलब्ध आहेत. त्यांच्या विविध कामावर सुमारे तीन हजारावर परप्रांतीय मजूर काम करतात. टाळेबंदीनंतर सर्वत्र मजुरांचे स्थलांतर होत असताना महामेट्रोने मात्र त्यांच्या मजुरांची व्यवस्था नागपुरातच केली. त्यांच्यासाठी निवारागृह तयार करून आवश्यक त्या सर्व सुविधा दिल्या. याशिवाय आरोग्याची तपासणीही केली. त्यामुळे त्यांना आता काम सुरू करण्याची परवानगी मिळाली तर मजुरांसाठी मेट्रोच्या कंत्राटदारांना इतरत्र भटकावे लागणार नाही.
महामेट्रो व्यवस्थापनाकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. केंद्र सरकारने टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जारी केलेल्या नियमावलीत पायाभूत सुविधांच्या कामावरील निर्बंध उठवले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नागपूरमध्ये करोना बाधितांची संख्या पन्नासहून अधिक असल्याने सध्या हे शहर ‘रेडझोन’मध्ये आहे. मेट्रोची सर्व कामे शहरातच व विशेषत: वर्दळीच्या ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना परवानगी मिळते का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे .
टाळेबंदीत ग्रामीण रोजगाराला चालना.
राज्यात मनरेगाच्या ३५ हजार कामांना मान्यता
संजय पाटील : नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने संपूर्ण राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या एकूण ३५ हजार कामांना मान्यता दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
टाळेबंदीमुळे राज्यातील २६ हजार ८८६ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील मनरेगाची कामे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला आहे. राज्यात या योजनेतून वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरूपाच्या एकूण ३५ हजार कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यात जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशूंसाठी गोठय़ांचे बांधकाम, व्हर्मी कंपोस्ट, फलोत्पादन, आदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांसोबत शेतीला जोडणारे रस्ते जलसंधारण, नाला सरळीकरण, सामूहिक विहिरी, वृक्षारोपणाची पूर्वतयारी आदींचा समावेश आहे. केंद्र शासनाने सामाजिक अंतराबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत या कामांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे मनरेगाचे आयुक्त ए.एस.आर. नायक यांनी सांगितले.
चंद्रपूरमध्ये ६३६, गडचिरोली १ हजार ६३८, गोंदिया १ हजार ६५८, नागपूर ६०५़, वर्धा ६६५, भंडारा २ हजार ५६ कामे मंजूर आहेत.
पीडब्ल्यूडीचे मुख्य अभियंता श्री उल्लास देबडवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल, असा विचार सुरू आहे. मेडिकल आणि हेल्थ प्रिसिजनच्या मदतीने कोरोनाव्हायरसमुळे सॉशल डिस्टेन्सच्या देखभालीसह पीडब्ल्यूडी काम सुरू करणे महत्वाचे आहे,ते म्हणाले.त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम कामाच्या दिशेने ग्रीन सिग्नल दिले आहेत.
रोहयोच्या कामाचे योग्य नियोजन करावे - जगदीश मुनीहार
सालेकसा पंचायत समिती सभागृहात तालुक्याच्या रोहयो कामांचा आढावा घेताना श्री. मुनीहार यांनी उपरोक्त निर्देश संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. सभेला उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) जे.पी. लोंढे, तहसिलदार शीतलकुमार यादव, खंडविकास अधिकारी श्री. पचारे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
श्री. मुनीहार म्हणाले, मग्रारोहयोची जी कामे अपूर्ण आहेत ती कामे पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. संबंधित गावचे मजूर काही कारणास्तव काम करण्यास तयार नसतील अशा प्रसंगी शेजारच्या गावातील मजुरांकडून कामे पूर्ण करावीच. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे वेळीच पूर्ण होतील यादृष्टीने ग्रामसेवक व रोजगार सेवक यांच्यात योग्य समन्वय असावा. जी कामे अपूर्ण आहेत त्यांच्या याद्या ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन द्याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक कामाचा कालावधी हा निश्चित असून कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे. ग्रामपंचायत स्तरावर एका वर्षात 5 कामे अपूर्ण असतील आणि नवीन कामे सुरु करावयाची असतील त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे श्री. मुनीहार म्हणाले.
उपजिल्हाधिकारी लोंढे यांनी सालेकसा तालुक्यातील रोहयोच्या कामाबाबत माहिती दिली. अपूर्ण कामाच्या याद्या ग्रामरोजगार सेवकांना त्वरित द्याव्यात, त्यामुळे त्यांना रोहयोच्या कामाचे योग्य नियोजन करुन मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तहसिलदार यादव यांनी ग्रामरोजगार सेवकांबाबत असलेल्या शासन निर्णयाबाबत माहिती दिली व सामाजिक वनीकरण विभागाने सालेकसा-आमगाव रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन करण्याचे सूचविले. तालुक्यात 46 हजार 369 नोंदणीकृत मजूर असून 9028 पैकी 8712 कुटुंबांकडे रोजगार पत्रक असल्याची माहिती तहसिलदार यादव यांनी दिली.
ग्रामपंचायत स्तरावर 256 विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून 95 विहिरींची कामे सुरु असून 63 कामे अपूर्ण असल्याची माहिती खंड विकास अधिकारी पचारे यांनी दिली. तालुक्यात 9 यंत्रणा काम करीत असून या यंत्रणांच्या माध्यमातून वृक्षारोपण, शतकोटी वृक्ष लागवड, नाला सरळीकरण, भात खाचरे, तलाव दुरुस्ती, साठवणूक बंधारे, मिश्र रोपवने, सिंचन विहिरी, पांदण रस्ते यासह अन्य कामे करण्यात येत आहेत.
