रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या - उच्च न्यायालय : संजय पाटील

रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या!; हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

संजय पाटील : नागपूर: करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका मजूर, कष्टकरी आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना बसला आहे. शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य दिले जात नाही. त्यामुळे शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठानं राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

ग्राहक मंचाच्या विदर्भ प्रांताने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, महसूल सचिव, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि नागपूर महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, याचिकेवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने आता ३ मेपर्यंत करण्यात आला आहे. गेल्या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेकांना अन्नधान्य मिळाले नाही. विशेषत: लॉकडाऊननंतर अनेक कामगार, मजूर आणि कष्टकऱ्यांनी राज्यातील शहरातून गावाकडे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न केला. जोवर रेल्वे व बस सेवा सुरू होती, तोवर हे स्थलांतर झाले. पण दोन्ही सेवा बंद केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने कामगार, मजूर व इतर लोक शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यानंतरही स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने निवारा केंद्रे उभारली. तिथे त्यांना शिजवलेले अन्न देण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

दरम्यान, अनेक कामगार, मजूर आणि गरिबांकरिता मोफत धान्य देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी शिधापत्रिका अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अनेकांकडे शिधापत्रिका नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही, असे वृत्त 'मटा'ने देखील प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताचा आधार घेत याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. स्मिता देशपांडे म्हणाल्या, 'शिक्षापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डच्या आधारे लोकांना धान्य देण्यात यावे, तसे आदेश प्रशासनाला देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सरकारने गरिबांसाठी पाठवलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो आहे. तो काळाबाजार रोखण्यासाठी ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, या संकटकाळात तशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. तसेच ज्यांनी शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नव्हते, त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या संकटकाळात त्यांच्या शिधापत्रिका नुतनीकरण करण्यात याव्यात, त्यांना धान्य देण्यात यावे.'

उपाशी राहण्यापेक्षा मेलेलं बरं

लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे हाल होत आहेत. काम बंद असल्याने उदरनिर्वाह करणे अवघड होत आहे. समाजातील स्वयंसेवी संस्था, संघटना मदतीचा हात पुढे करताहेत. पण, असे किती दिवस चालणार. मुख्य म्हणजे लॉकडाउन संपल्यानंतर पुन्हा रोजगार मिळणार का, असा प्रश्न मजुरांना सतावत आहे. असे आयुष्य जगण्यापेक्षा मेलेले बरे, असे नकारात्मक विचारही त्यांच्या मनात येत आहेत. मात्र त्यावर हे मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय मात करीत आहेत.

ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांना तर लॉकडाउनचा काळ अवघड जात आहे. लॉकडाउनमुळे सगळेच थांबले आहे. परंतु पोटाची भूक काही केल्या थांबत नाही. श्रमिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरात विविध ठिकाणी मजुरांचे ठिय्या भरतात. तिथे सर्व प्रकारचे मजूर असतात. ज्याला जसे काम मिळेल तसो तो ठेक्याने काम घेतो. कधी काम मिळते, कधी-कधी सलग अनेक दिवस हाताला काम नसते. अशा स्थितीत पैशाची बचत फारशी होत नाही. मात्र आता तर लॉकडाउन म्हटल्यावर ३ मेपर्यंत कसा तग धरायचा, असा प्रश्न मजुरांना पडला आहे.

आर्थिक गणित कोलमडले

सायकल रिक्षा, ऑटोचालक, लहान हॉटेल व चहा टपरीवरील मजूर, बुटपॉलिश करणारे, विटभट्टी कामगार, औद्योगिक कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, बांधकाम कामगार दररोज काम करून उदरनिर्वाह करतात. लॉकडाउनमुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे. त्यातील अनेक बरेच अस्वस्थ आहेत.

शिधापत्रिका नसणाऱ्या किती जणांना धान्य दिले?

21 /04/2020 : नागपूर

'लॉकडाउन काळात शिधापत्रिका नसणाऱ्या किती जणांना धान्यपुरवठा करण्यात आला,' अशी परखड विचारणा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला केली आहे. त्यावर ५ मेपर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.

'ग्राहक पंचायत'चे संजय धर्माधिकारी यांनी, लॉकडाउनच्या कालावधीत शिधापत्रिका नसणाऱ्यांना आधारकार्ड अथवा अन्य ओळखपत्रावर धान्य वितरण करावे, तसेच धान्याचा काळाबाजार रोखावा, अन्नसुरक्षा कामगार व मजुरांना लाभ द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर केली. त्यावर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार, मनपा आणि एफसीआयला नोटीस बजावली होती. त्यात राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यात करोनाचे संकट स्थानिक नसून जागतिक स्वरूपाचे आहे. या समस्येला सोडवण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ काम करीत आहेत. परंतु, ज्यांना विषयाचे ज्ञान नाही, तज्ज्ञ नाहीत, त्यांनी मध्यस्थी करून अकारण व्यवस्थेला त्रास देऊ नये तसेच न्यायालयाचा वेळही वाया घालवू नये, असे नमूद केले होते. या शपथपत्रावर न्या. नितीन सांबरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी काहीही सांगितले तरी ते शपथपत्रावर सादर करणार काय, असा परखड सवाल सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांना केला तसेच यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, अशी विचारणाही केली.

दरम्यान, एमसीआयने त्यांच्या गोदामात मुबलक धान्यसाठा असल्याचे नमूद केले आहे. तो धान्यसाठा हा गरिबांपासून सगळ्यांसाठी आहे. शिधापत्रिका नसली तरीही आधारकार्डवर धान्य देता येईल. राज्य सरकारने तशी मागणी केल्यास धान्यपुरवठा करण्यात येईल, अन्नसुरक्षा योजना, अथवा पंतप्रधान कल्याण योजना, अंत्योदय योजनेतही जे नागरिक येत नाहीत, त्यांना या संकटकाळात धान्यपुरवठा करता येईल, असे केंद्र सरकारचे आदेश असल्याचे नमूद करण्यात आले.

करोनामुळे झालेल्या स्थलांतरण व इतर मुद्यावर मुंबई हायकोर्टात सगळ्या याचिका स्थानांतरित कराव्यात,अशी सूचना सरकारने केली आहे. त्यावर २३ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे, असे कोर्टाला सांगण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने सरकार व मनपाला पाच मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. ग्राहक पंचायतर्फे अड. स्मिता देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

करोनापेक्षा भुकेची भीती अधिक

करोनापेक्षा भुकेची भीती अधिक पायपीट करणाऱ्या मजुरांची व्यथा

नागपूर : 'करोना हा भयंकर आजार आहेच. त्याने मृत्यू येत असेलच; पण आज आम्हाला करोनापेक्षाही जास्त भीती भुकेची वाटते. या दुसऱ्या राज्यात आम्ही करोनामुळे नाही पण भुकेने मरून जाऊ', अशी व्यथा हजार कि.मी.च्या पायी प्रवासाला निघालेल्या तरुणांनी मांडली.

संघर्ष वाहिनीचे संघटक दीनानाथ वाघमारे व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी अलीकडेच पायी गावाकडे जाणाऱ्यांची मनोगते जाणून घेतली. त्यावेळी पुढे आलेले वास्तव करुणाजनक होते.

'अनोळखी गावात मरण्यापेक्षा आपल्या गावी मरू, पण आम्हाला आमच्या घरी जायचे आहे', असा विचार करून घराकडे निघालेले हे तरुण काही दिवसांपूर्वी नागपूर-जबलपूर महामार्गावर बेसाजवळ वाघमारे यांना दिसले. दुचाकीवर आलेल्या चौघांना पाहून आधी ते घाबरले. मात्र, त्यांना धीर देताच ते बोलू लागले. १९ वर्षांचा गुलाबराव म्हणाला, 'आम्ही हैदराबादवरून निघालो. आम्हाला मध्य प्रदेशात रिवाला जायचे आहे. हैदराबादवरून आम्ही १५जण पायी निघालो. वाटेत एका ट्रकने आठजणांना घेतले व नागपूरजवळ आणून सोडले. नागपूरपासून रिवा ५०० कि.मी. आहे. या तरुणांचे गाव रिवापासून ५० कि.मी. पुढे आहे. दरम्यान, हैदराबादला एका चोरट्याने तरुणाजवळील ७ हजार रुपये व १० हजार रुपयांचा मोबाइल चोरला. त्यामुळे होते नव्हते तेही गमावले. अखिल भारतीय दुर्बल घटक विकास संस्थेचे धीरज भिशीकर यांनी त्यांच्यासाठी खाद्यपदार्थांची व्यवस्था केली.

असाच एक जत्था कामठीजवळ झाडाखाली होता. सगळे वाळलेल्या भाकरीला तिखट-मीठ लावून खात होते. हे तरुणही हैदराबादवरून निघाले होते व त्यांना उत्तर प्रदेशात भांडा जिल्ह्यात जायचे होते. कुठे ट्रकने तर कुठे पायी असा प्रवास करीत ते कामठीपर्यंत पोहोचले. आता पुढे २६० कि.मी. जबलपूर, तेथून १८० कि.मी. सतना व पुढे ९० कि.मी. चित्रकुट पार करून भांडा जिल्ह्यात त्यांना पोहोचायचे होते.

२२ वर्षांचा लवकुश यादव सांगत होता की, आम्ही १२पैकी चारजण उत्तर प्रदेशचे तर आठजण मध्य प्रदेशचे आहोत. आम्ही तेलंगणात टाइल्स फिटिंगचे काम करायचो. काम बंद झाल्याने आवक बंद झाली. तेलंगण सरकारने मजुरांना धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही रांगेत लागलो, पण तेथे 'आधी आमच्या राज्यातील मजुरांना धान्य मिळेल, मग तुम्हाला', असे सांगण्यात आले. अशा एकूण परिस्थितीत जगणे कठीण झाल्याने आम्ही पायीच गावाकडे निघालो. पोलिसांच्या भीतीने ट्रकवाले आम्हाला घेत नाहीत. रात्रीच्या वेळी ते ट्रकमध्ये बसू देतात. दिवसा मात्र आम्हाला पायीच प्रवास करावा लागतो. रस्त्यातील ढाबामालक आम्हाला जेवायला देतात. आम्हाला करोनापेक्षाही जास्त भीती भुकेची आहे, अशी व्यथा त्या तरुणाने मांडली.

महत्वपुर्ण_माहिती स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य दर..!

गहू – २ रू. किलो तांदूळ- ३ रू. किलो साखर – २० रू . किलो तुरदाळ- ३५ रू. किलो उडीद दाळ – ४४ रू किलो घासलेट (रॉकेल/केरोसीन ) – २४:५० ( चोवीस रपये पन्नास पैसे लीटर ) जर दुकानदार तुमच्या कडून या पेक्षा जास्त दर घेत असेल व तुम्हाला माल (रेशन) घेतल्याची पावती देत नसेल तर स्थानिक #पोलीस_ठाणे (स्टेशन) ला जाऊन तक्रार दाखल करू शकता..!

चोरांना खुलेआम आपली लूट करन्याची संधी देवू नका…! सदरील दर हे चालू दर आहेत याची नोंद घ्यावी..! जागा ग्राहक जागा ! आता माल (रेशन) घेतल्यास त्याची पावती मागून घ्या. देत नसेल तर पोलीसात तक्रार करा.