मानवता टिकून आहे: श्रमिकांच्या रेल्वेप्रवासासाठी सरसावले काँग्रेस नेते :संजय पाटील

 

संजय पाटील : नागपूर :  देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्याचा भार प्रदेश काँग्रेसने उचलावा, या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या आवाहनाला राज्यातील नेत्यांनी प्रतिसाद देण्यासाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. दरम्यान, राज्याचे ऊर्जा व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ५ लाख रुपये रविवारीच विभागीय आयुक्तांकडे जमा करून श्रमिकांच्या जाण्याचा मार्ग सुकर केला.

श्रमिकांचा मोफत प्रवास करावा, अशी पक्षाने वारंवार केलेल्या मागणीकडे केंद्राने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे प्रदेश काँग्रसने प्रवासाचा भार उचलावा, असे आदेश सोनिया गांधी यांनी सोमवारी देताच नेते मंडळी कामाला लागली. प्रदीर्घ काळानंतर हायकमांडने जाहीरपणे पक्षाच्या नेत्यांवर आर्थिक जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे नेत्यांना आता सजग राहून भार उचालावा लागेल. अन्यथा यापूर्वी अनेकवेळा कार्यक्रम, सभा, मेळावे किंवा प्रचाराच्या खर्चावरून नेत्यांनी जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केले. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक कामाला लागले.

सोनिया गांधी यांच्या आदेशापूर्वीच नितीन राऊत यांनी तत्पूर्वीच नागपुरातून लखनऊकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी पाच लाख रुपये जमा केले. श्रमिक स्पेशलसाठी भाड्याची तरतूद नसल्सयाचे विभागीय आयुक्तांनी नितीन राऊत यांना कळवताच त्यांनी पुढाकार घेत पालकत्वाची भूमिका पार पाडली.

राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून श्रमिकांच्या आर्थिक अडचणीकडे लक्ष वेधले होते. श्रमिकांचा रेल्वे प्रवास मोफत करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. ६४ टक्के श्रमिकांकडे खर्चासाठी पैसे नसल्याने प्रवास भाडे देणार कुठून, असा प्रश्न होता.

लॉकडाउनमुळे बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ आलेल्या श्रमिकांना पायी गावाकडे जाण्याची वेळ आली. केंद्राने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून विमाने पाठवली. पण, गरीब श्रमिकांच्या व्यथाकडे लक्ष दिले नाही. केंद्राने इतकेही औदार्य दाखवू नये, हे दुर्दैव असल्याची टीकाही नितीन राऊत यांनी केली.

सोनिया गांधी यांची गरिबांबद्दल काळजी व्यक्त केली. मात्र, केंद्राने याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. त्यांनी दिलेले कोणतेही आदेश आम्हाला मान्य आहे. यात खर्चाचा मुद्दा नाही तर माणुसकी महत्त्वाची आहे. पक्षाध्यक्षांनी त्या नात्याने सर्वांवर जबाबदारी सोपवली. आर्थिक भार वा इतर कोणत्याही बाबीचा विचार न करता श्रमिकांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडू, असा विश्वास मंत्री सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.

काहींनी त्यांचे पादत्राणे गमावले, परंतु आशा नाही! त्यांना माहित आहे की त्यांना लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागेल - कदाचित पायी - परत घरी. आणि कठोर आशा हा त्यांचा साथीदार आहे. आणि संकटातून जिवंत राहण्याच्या प्रयत्नात त्यांना मदत करण्यासाठी तेथे मोठ्या संख्येने लोक आहेत तेव्हा त्यांना आशा का गमवावी लागेल? ते प्रवासी कामगार आहेत - लॉक-डाऊन आवश्यक झाल्यामुळे त्यांच्या घरापासून दूर अडकले. कोविड -१ crisis च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन अस्तित्वात आल्यापासून, स्थलांतरित कामगारांच्या छोट्या गटाला त्यांच्या मूळ जागी अडकलेल्या ठिकाणाहून खाली जाताना पाहण्याची सवय झाली आहे. त्यापैकी बहुतेक लोक भूक, तहानलेले आणि कंटाळलेले आहेत.

दररोज, एखादे लहान गट शहरातून जाताना दिसतात. पुरुष बॅग घेत आहेत, महिला मुले घेऊन जात आहेत आणि प्रत्येकजण कंटाळवाणे आहे. उन्हाळ्याचे वाढते तापमान त्यांचे संकल्प सोडण्याचा प्रयत्न करते, परंतु अयशस्वी होते. उशिरा, काही विश्रांती घेऊन, बसेस गुजरातहून ओडिशाकडे जात आहेत. या बसेस गुजरातमध्ये अडकलेल्या कामगारांना ओडिशामधील त्यांच्या मूळ ठिकाणी घेऊन जातात.

या बसेस नागपूर जिल्ह्यातूनही जातात. काही थकले आहेत, काहींना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता आहे आणि जवळजवळ सर्व भुकेले आहेत. सामाजिक संस्था, महामार्गालगतच्या खेड्यांमधील लोक आणि डॉक्टर, त्यांना अन्न, औषधे आणि आशा देत आहेत. वर्धा रोडवरील पांजरी येथील नागपूर बाय-पास टोल प्लाझा म्हणजे दररोज सुमारे 5,000  लोकांची गर्दी होत आहे. ते त्यांच्या मूळ ठिकाणी किंवा गुजरात ते ओडिशा दरम्यान जाणा s्या बसमध्ये जात आहेत. वर्धा रोडलगत पांझरी येथे नागपूर बाय-पास टोल प्लाझाचे पेट्रोलिंग प्रभारी विनोद पाठक यांनी प्रेस,  मीडिया सांगितले की, लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून त्यांनी व त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी तेथील रहिवाशांना पाण्यासाठी व बिस्किटे पुरवायला सुरुवात केली. ठिकाणे. हळूहळू पाठकांना कळले की जवळपासच्या गावातील काही गावकरीही मदत करीत आहेत. नंतर, त्यांनी त्यांचे प्रयत्न समन्वयित केले आणि चांगल्या प्रकारे लोकांची सेवा करण्यास सुरुवात केली. “पूर्वी सुमारे  2,000 , 2,500 लोक त्यांच्या मूळ ठिकाणी जात असत.

आता राज्येदरम्यान बसगाड्यांची सुरूवात होत असल्याने आम्ही दररोज सुमारे 5,000  लोकांना सेवा देत आहोत, ”पाठक म्हणाले. या प्रयत्नात नागपूरच्या विविध सामाजिक संघटनांव्यतिरिक्त पांझरी, खरसोली व वेलहरी येथील ग्रामस्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत, असेही ते म्हणाले. जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभाग यांच्या सहकार्याने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय), एसव्हीएमएम, ओएनबीपीसीएल आणि इतर या मानवतावादी प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. खापरी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सेवकजी सोनटक्के म्हणाले की, बस / ट्रक प्रवासासाठी पैसे मोजायला मिळत नसल्याने बरेच लोक त्यांच्या गावी फिरत होते, ज्यांची किंमत साधारणतः  3,500/-  रुपये असते. खाली चालणा  लोकांमध्ये गर्भवती महिला आणि लहान मुले देखील समाविष्ट आहेत.

ते म्हणाले, "या लोकांनी आपल्या मूळ ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, उन्हाळ्यातील उष्णता, भूक इत्यादी गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला हे पाहून त्यांना वेदना होत आहे." तो व इतर ग्रामस्थ या लोकांना तसेच बसमधून प्रवास करून आणि पांझरी टोल प्लाझा येथे थांबत असलेल्यांना भोजन पुरवित आहेत. “अशा व्यक्ती व संघटनांचे आभार, जे या कारणासाठी उदारपणे देणगी देत आहेत, आम्हाला असे वाटले नाही की या अडकलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी आम्ही एकटे आहोत किंवा संसाधनांचा अभाव आहे,” असे सोनटक्के म्हणाले. खरं तर ते पुढे म्हणाले की, गावकरी आणि सामाजिक संघटनांनी घरी जाणा .्या व्यक्तींसाठी पादत्राणे गोळा केले.

कारण यापैकी अनेक अडचणीत सापडलेल्या कामगारांची पादत्राणे लांब चालामुळे आणि उन्हाळ्याच्या उन्हात चालत राहणे त्यांच्यासाठी खूप वेदनादायक होते. स्वामी विवेकानंद वैद्यकीय मिशन, खापरी येथील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तनेश्वर गौतम यांनी सांगितले की त्यांची टीम तसेच लता मंगेशकर हॉस्पिटल, सुरेटेक हॉस्पिटल इ. मधील डॉक्टर व कर्मचारी कामगारांना वैद्यकीय मदत करीत आहेत. सुमारे 2,000-2,500 लोक अद्याप दररोज चालत आहेत. याशिवाय बसेस गुजरातहून ओडिशा येथे कामगार घेऊन जात आहेत. रविवारी अडकलेल्या कामगारांसाठी 42 बस पंजरीजवळून गेल्या. खाण्यासाठी व पाण्यासाठी बसेस पांजरी टोल प्लाझाजवळ थांबत आहेत. तेथे बसेसची फवारणी करून स्वच्छता केली जात आहे. डॉ. गौतम यांनी कामगारांना विचारले की, लॉकडाऊन कालावधीत जेव्हा अन्न व निवाराची व्यवस्था केली होती, तेव्हा ते अजूनही त्यांच्या मूळ जागी का जात आहेत? यावर ते म्हणाले, कामगारांनी उत्तर दिले की त्यांनी काम केलेल्या कंत्राटदारांकडून मिळणारी मदत सुकते आहे आणि उन्हाळा चरमरावर पोहोचला आहे. याशिवाय लॉकडाऊन कालावधीबाबत अनिश्चिततेमुळे कामगारांचे अतोनात हाल झाले.

मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे घेतले नाही, केंद्राचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्लीः स्थलांतरीत मजुरांना विशेष रेल्वे गाड्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये सोडण्यात येत आहे. पण या मजुरांकडून केंद्र सरकार तिकीटाचे पैसे घेत असल्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं आहे. तर केंद्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. स्थलांतरीत मजुरांकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे मागितलेच नाही. प्रवाशांच्या तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च रेल्वेकडून करण्यात येत आहे. तर उर्वरीत खर्च हा राज्य सरकार करत आहे. यामुळे मजुरांकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे घेत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे.

एक-दोन राज्य वगळता इतर राज्य सरकारांशी समन्वय साधून विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना रेल्वेद्वारे त्यांच्या गावी सोडण्यात येत आहे. करोना व्हायरससारख्या संसर्गजन्य परिस्थितीत कुणीही असो मजूर असो की कामगार यांनी आहे त्या ठिकाणीच राहिलं पाहिलं. त्यांची व्यवस्था केली गेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार सर्व नियम पाळले गेले पाहिजे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं. मजुरांना निशुल्क का सोडण्यात येत नाहीए? यावर अग्रवाल यांनी वरील उत्तर दिलं.

मजुरांच्या तिकीटाचा खर्च काँग्रेस करणार

काही राज्यांनी स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी केली होती. त्यांनी काही कारणंही त्यासाठी दिली होती. यामुळे केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे चालवण्याची परवानगी राज्यांना दिली. यासाठी रेल्वेने किंवा केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांकडे तिकीटाचे पैसे मागितलेच नाही. ज्या मजुरांना विशेष रेल्वे गाड्यांनी त्यांच्या गावी सोडण्यात येत आहे त्यांच्या तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च हा रेल्वे उचलत आहे आणि १५ टक्के खर्च राज्य सरकार करत आहे, असं लव अग्रवाल म्हणाले.

स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याचं जाहीर करत पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात मोफत आणण्यात आलं. पण गरीब कामगारांकडून मात्र रेल्वे तिकीटाचे पैसे वसूल केले जात आहेत, असा आरोप सोनिया गांधींनी केला. प्रत्येक गरजवंत श्रमिक आणि कामगाराचा घरी परतण्याचा रेल्वे खर्च काँग्रेस करेल, असं सोनिया गांधींनी सांगितलं. यावरून राजकारण सुरू झालंय.

Continue Reading

स्वच्छता कर्मचारी हड़ताल पर , एजेंसी से आश्वासन के बाद इसे बंद कर दिया : संजय पाटिल

Tukaram Mundhe, Municipal Commissioner, warning the sanitation

workers with A G Enviro garbage collection agency to vacate NMC premises and raise the issue with the contractor agency.

संजय पाटिल :नागपुर : कचरा संग्रहण ठेकेदार एजेंसियों में से एक जीएनवाय  (  A G Enviro)  के साथ स्वच्छता कर्मचारी शनिवार सुबह हड़ताल पर चले गए, 15 दिनों के बजाय 26 दिनों के लिए मजदूरी की मांग की। बाद में, संबंधित एजेंसी से आश्वासन के बाद, उन्होंने दोपहर 2 बजे के करीब हड़ताल बंद कर दी और कचरा संग्रहण फिर से शुरू कर दिया। नागपुर नगर निगम (NMC) ने शहर में कचरा संग्रहण के लिए दो एजेंसियों की नियुक्ति की है। जी एनवाय  ( A G Enviro ) इन दो एजेंसियों में से एक है।

अधिकारियों के अनुसार, इसमें लगभग 1,100 स्वच्छता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसे ही बाजार बंद होते हैं, कचरा संग्रह की दूसरी (शाम) शिफ्ट उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए, एक अधिकारी ने कहा कि चीजों की जानकारी में, ठेकेदार एजेंसी ने अप्रैल महीने के लिए केवल 20 दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान करने का फैसला किया। हालांकि, श्रमिक पूरे 26 दिनों के लिए मजदूरी चाहते थे। श्रमिकों में से एक, देवेंद्र मैडम ने प्रेस,  मीडिया को बताया कि श्रमिक महीने में कम से कम 26 दिनों के लिए मजदूरी की पेशकश करने वाली एजेंसी से खुश नहीं थे। जैताला इलाके में कचरा संग्रहण के काम में लगे वाहनों की पार्किंग सुविधा के लिए शनिवार सुबह मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया.

फ्लैश स्ट्राइक पर जाने का फैसला करने के बाद, वे बाद में एनएमसी के सिविल लाइंस मुख्यालय चले गए। नगर निगम आयुक्त तुकाराम मुंढे, एनएमसी परिसर में एकत्रित सफाई कर्मचारियों पर भड़क गए। मज़दूरों से कहा है कि वे संबंधित ठेकेदार एजेंसी के साथ मज़दूरी का मुद्दा उठाएँ और एनएमसी में कोई दृश्य न बनाएँ। उसकी कड़ी चेतावनी के बाद, श्रमिकों ने परिसर को खाली कर दिया।

बाद में, देवेंद्र मैडम ने कहा, एजेंसी ए जी एनवायरो ने श्रमिकों की कुछ मांगों पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद श्रमिकों ने दोपहर 2 बजे से काम फिर से शुरू किया। मैडम के अनुसार, एजेंसी ने नियमित मजदूरी का भुगतान करने और प्रत्येक कचरा संग्रह वाहन पर दो श्रमिकों को पहले की तरह भेजने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हमने हमें परेशान करने वाले चेकर्स का मुद्दा भी उठाया।" इस बीच, कान्ति सफ़ाई कर्मचारी हिताशी नागरीक समिति ने समाज के स्वच्छता कर्मियों से खड़े होने का आग्रह किया।

कंत्राटदारांवर कारवाई करा

मुंबई : सध्या करोना संकट काळात जोखीम पत्करून काम करत असलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांना सुरक्षिततेची साधने पुरवली जात नसतील तर संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करा, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई माहापालिकेला दिले.

'आज मुंबईत करोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी व अन्य अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सफाई कामगारही योद्ध्यासारखे काम करत असताना मुंबई महापालिका मात्र त्यांना भेदभावपूर्ण वागणूक देत आहे. इतरांप्रमाणे त्यांच्याही जीवाला मोठा धोका असताना त्यांना महिन्याभरासाठी केवळ एक कॉटन मास्क व हातमोजे यावर काम करावे लागत आहे आणि त्यांना विमा संरक्षणाचे कवचही नाही,' असा आरोप करत कचरा वाहतूक श्रमिक संघनेने अॅड. करिष्मा राव व अॅड. जेन कॉक्स यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. त्याविषयी न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी 'याचिका दाखल केल्यानंतर विलगीकरण कक्षात सेवेत असलेल्या सफाई कामगारांना पीपीई किट देण्यात आले आहे. तसेच कायमस्वरूपी कामगारांसाठी असलेल्या चौक्यांचा वापर कंत्राटी कामगारांना खुला करण्यात आले आहे. मात्र, अन्य कोणत्याही सुविधा कंत्राटी कामगारांना अजूनही देण्यात येत नाहीत. आजच्या घडीला पाच कंत्राटी सफाई कामगारांना करोनाची लागण झाली असून सर्वांसाठी काळजी घेतली नाही तर धोका वाढू शकतो,' अशी भीती अॅड. जेन यांनी व्यक्त केली. तेव्हा, 'कंत्राटी कामगारांची काळजी घेण्याची खरी जबाबदारी कंत्राटदारांवर असून त्याविषयी पालिका खबरदारी घेईल. कंत्राटदार दुर्लक्ष करत असतील कामगारांनी त्या-त्या सहायक पालिका आयुक्तांना कळवावे,' असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी मांडले. त्यानंतर 'जे कंत्राटदार आपल्या सफाई कामगारांच्या सुरक्षिततेविषयी दुर्लक्ष करतील त्यांच्यावर पालिकेने कारवाई करावी,' असे निर्देश देऊन न्या. कुलाबावाला यांनी याविषयीची सुनावणी तहकूब केली.

Continue Reading

राकांपा के युवानेता सलिल देशमुख ने काटोल निर्वाचन क्षेत्र को सील करने की मांग की : संजय पाटिल

Salil Deshmukh interacting with officials during a visit to Katol. 

संजय पाटिल : नागपुर :  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के युवा नेता और जिला परिषद के सदस्य सलिल देशमुख ने काटोल निर्वाचन क्षेत्र को सील करने की मांग की क्योंकि  COVID-19  सकारात्मक मामले वहां बढ़ रहे हैं। नागपुर में मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि काटोल नरखेड के सरकारी अधिकारी रोजाना नागपुर का दौरा कर रहे हैं। इसलिए, प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ,  COVID-19 मामलों को रोकने के लिए काटोल नरखेड की सीमाओं को सील करना चाहिए।

इस संकट की स्थिति के बीच अधिकारी आसानी से कोरोनावायरस वाहक बन सकते हैं। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सलिल देशमुख ने टेलीफोन पर इस संबंध में गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की। चर्चा के बाद, अनिल देशमुख ने ग्रामीण एसपी राकेश ओला और उप प्रभागीय अधिकारी श्रीकांत उम्बलकर से बात की और उन्हें इस संबंध में पर्याप्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन जल्द ही उचित कदम उठाएगा। सलिल देशमुख ने कटोल के कई इलाकों का दौरा किया और वहां तालाबंदी की स्थिति की जांच की। उन्होंने पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और निर्वाचन क्षेत्र में COVID-19 पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

Continue Reading

पृथक वास केंद्र को तत्काल हटाया जाए : भाजपा विधायक समीर मेघे :संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर :  (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को भाजपा विधायक ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के पृथक वास केंद्र को अन्यत्र ले जाने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि यह केंद्र घनी आबादी वाले क्षेत्र में हैं जहां लोग इस महामारी को लेकर पहले से डरे हुए हैं। हिगना के विधायक समीर मेघे ने कहा कि वानादोंगरी के डॉ. बाबासाहब अंबेडकर सरकारी बाल छात्रावास में खोला गया पृथक वास केंद्र बंद किया जाना चाहिए और उसे अन्यत्र ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘वानादोंगगरी 1208 हेक्टेयर में फैला है और वहां मजदूर एवं छोटे व्यापारी रहते हैं। वहां लोग पहले से ही कोरोना वायरस महामारी के कारण डरे हुए हैं। छात्रावास में पृथक- वास केंद्र को तत्काल अन्यत्र ले जाया जाना चाहिए।’’

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार को भाजपा विधायक ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के पृथक वास केंद्र को अन्यत्र ले जाने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि यह केंद्र घनी आबादी वाले क्षेत्र में हैं जहां लोग इस महामारी को लेकर पहले से डरे हुए हैं। हिगना के विधायक समीर मेघे ने कहा कि वानादोंगरी के डॉ. बाबासाहब अंबेडकर सरकारी बाल छात्रावास में खोला गया पृथक वास केंद्र बंद किया जाना चाहिए और उसे अन्यत्र ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘वानादोंगगरी 1208 हेक्टेयर में फैला है .

Continue Reading

नागपुरात दारू विक्रीला परवानगी नाही; पालिकेचा निर्णय : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर: नागपुरात करोना रुग्णांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लॉकडाऊनचे नियम अधिक कडक केले आहेत. राज्यात कंटेन्मेट झोन वगळता दारू विक्रीला सरकारने परवानगी देण्यात आलेली असतानाच मुंढे यांनी मात्र, नागपुरात दारू विक्रीली परवानगी नाकारली आहे. तसेच लग्नकार्यात केवळ ५० तर अंत्यसंस्काराला केवळ २० लोक उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे. त्याशिवाय शहरात कोणतेही उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागपूरकरांना १७ मेपर्यंत कडक निर्बंधांचं पालन करावं लागणार आहे.

केंद्राने वाढविलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान नवी नियमावली जारी केली आहे. यात ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये शिथिलता असली तरी रेड झोनमध्ये असलेले निर्बंध कायम आहेत. जीवनावश्यक वस्तुंची दुकाने सुरू राहील. रेड झोनमधील दारू दुकाने सुरू करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्य सरकारकडे निर्णयाचा चेंडू टोलवला आहे. सरकारी कार्यालय व खासगी कार्यालयात ३० टक्के कर्मचाऱ्यांसह कामकाज करता येईल. शहरातील उद्योग बंदच राहतील. मात्र, बांधकामांना काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. यात बांधकामाच्या ठिकाणीच मजुरांच्या निवासाची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा ठिकाणी मजुरांना काम करताना मास्क देण्याचे व इतर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे बजावण्यात आले आहे. नियमभंग करण्यात आल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दारू, पान व तंबाखू सेवनावर बंदी घालण्यात आली आहे. यापुर्वी प्रमाणेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास दंडात्मक कारवाई होईल, असा इशारा या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

मुंबई, पुणे, मालेगाव व पिंपरी चिंचवडप्रमाणे नागपूर शहर रेड झोनमध्ये आहे. करोना पॉझिटिव्ह रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे लॉकडाउन काळात १७मे पर्यंत नागपूरकरांना या व इतर अटींची कळ सोसावी लागेल. मात्र, त्यानंतरही करोना रुग्णांची संख्या वाढत राहील्यास त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नियमांमध्ये बंधने घालण्यात येतील, असे संकेत आहेत.

मुंबई, पुण्यात कंटेन्मेंट क्षेत्र वगळता दारूची दुकानं खुली होणार

मुंबई: लॉकडाऊनच्या काळात रेड झोनमध्ये समावेश असलेल्या मुंबई, पुण्यासह इतर जिल्ह्यांतील कन्टेंन्मेट क्षेत्र वगळता उर्वरित भागांत स्वतंत्र दुकानांसह दारुची दुकानंही खुली होणार आहेत. राज्य सरकारनं यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं मद्यप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.

करोना विषाणूचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळं केंद्र आणि राज्य सरकारनं लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १७ मे पर्यंत हा लॉकडाऊन असणार आहे. त्याचवेळी सरकारनं रेड, ऑरेंज, ग्रीन अशा श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. महाराष्ट्रात १४ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. या रेड झोनमधील दुकानं उद्यापासून खुली होणार आहेत. मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रासह इतर जिल्ह्यांतील कन्टेंन्मेंट क्षेत्र वगळता दारूची दुकानंही खुली होणार असून, विक्रीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.

>> रेड झोनमधील कन्टेंन्मेंट क्षेत्रात दारू दुकाने खुली ठेवण्यात अजिबात परवानगी नाही.

>> प्रत्येक लेनमध्ये केवळ पाच दुकाने (जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता, माल आणि बाजारपेठांमधील नाहीत.) खुली ठेवण्यास सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.

>> जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं खुली ठेवण्यावर बंधन नाही. सर्वच दुकानदारांना सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं लागेल.

>> स्वतंत्र मद्याची दुकानं खुली ठेवता येणार आहेत. रेस्तराँ किंवा मॉलमधील दारूची दुकानं खुली ठेवता येणार नाहीत.

>> सलून खुले ठेवता येणार नाहीत.

>> परिस्थितीनुसार, स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या पातळीवर दुकाने खुली ठेवण्याच्या वेळा निश्चित करावयाच्या आहेत.

Continue Reading

आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा; अन्यथा देशाचं आर्थिक नुकसान : शरद पवार : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई: आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे. केंद्राचा हा निर्णय निराशजनक आणि मुंबईचं महत्त्व कमी करणारा असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आयएफएससी सेंटर गुजरातच्या गांधीनगरला हलविण्यास विरोध केला आहे. तसंच केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतील सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देत असतो. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत देशातील कोणकोणत्या राज्यातून देशाला आर्थिक योगदान दिलं जातं, याकडेही त्यांनी मोदींचं लक्ष वेधलं आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

महाराष्ट्राकडून देशाला सर्वाधिक निधी मिळत असतानाही गुजरातला हे केंद्र हलविण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा, निरर्थक आणि अनावश्यक आहे. त्यातून राजकीय बखेडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक आणि न्याय निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यातून देशाचं नुकसान होईलच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं पवारांनी म्हटलं आहे.

मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं; महाराष्ट्राचा संताप

नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होण्याचं स्वप्न मोदी सरकारने गुंडाळलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये होणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं असून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गांधीनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावं यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गिफ्ट सिटी हा त्याचाच एक भाग आहे. आयएफएससीच्या मुख्यालयासाठी मुंबईतील बीकेसीमध्ये राखीव ठेवलेली जागा केंद्र सरकारने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी खरं तर मुंबईचं जगाचं आर्थिक केंद्र होण्याच्या स्वप्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

त्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी २००६ ला या प्रकल्पाची घोषणा केली. पण तेव्हापासून यासाठी मुहूर्त मिळाला नाही. आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा मुंबईला फायदा होईल अशी संकल्पना यामागे होती. कारण, मुंबई शहर टाइम झोननुसार दोन महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सिंगापूर आणि लंडन यांच्या मध्ये आहे. दरम्यान, यासाठी नियुक्त असलेल्या समितीच्या शिफारशी कधीच स्वीकारल्या गेल्या नाही. प्रसिद्ध गुंतवणूक बँकर पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याची शिफारस केली होती. पण घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो याशिवाय शहराला काहीही मिळालं नाही.

याशिवाय समितीने बँकिंग, सिक्युरिटीज, कमोडिटी आणि चलन व्यापार यामध्ये आणखी उदारमतवादी कायद्यांची शिफारस केली होती. याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. एका बँकरच्या मते, आयएफएससीमुळे मुंबईत या सेवेशी संबंधित थेट एक लाख आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी एक लाख रोजगार निर्माण केले असते.

आयएफएससीच्या प्रश्नावर तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत उत्तर दिलं होतं. देशात फक्त एकच आयएफएससी असू शकतं आणि ते गिफ्ट सिटीमध्ये असेल, असं ते म्हणाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचं ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्रीय विचार करायचा असतो. त्यामुळे मुंबईला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा दर्जा देण्यासाठी केद्राने विचार करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.

“IFSC गुजरातमध्ये नेले तर मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखू”, शिवसेना खासदाराचा इशारा

आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईतून गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. “आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल”, असा इशारा शेवाळे यांनी दिला आहे.

“केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, मुंबईतून केंद्र सरकारला जाणारा कर रोखण्यात येईल. गांधीनगरवर केंद्र सरकारचं एवढंच प्रेम असेल तर एकट्या मुंबईकडून केंद्राला मिळणारा ४० टक्के म्हणजे जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचा करही गांधीनगरमधूनच वसूल करावा. आयएफएससी मुंबईबाहेर नेले तर केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल” असा थेट इशारा राहुल शेवाळे यांनी दिला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, ‘ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप याआधीही, खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता.

Continue Reading

India should be placed on religious freedom blacklist, US panel says : Sanjay Patil

Commission says religious minorities face ‘increasing assault’ under Narendra Modi but state department unlikely to take action

Sanjay Patil : The Guardian : A US government panel has called for India to be put on a religious freedom blacklist over a “drastic” downturn under the prime minister, Narendra Modi, triggering a sharp response from New Delhi.

The US commission on international religious freedom recommends but does not set policy, and there is virtually no chance the state department will follow its lead on India, an increasingly close US ally.

In an annual report, the bipartisan panel said that India should join the ranks of “countries of particular concern” that would be subject to sanctions if they do not improve their records.

“In 2019, religious freedom conditions in India experienced a drastic turn downward, with religious minorities under increasing assault,” the report said.

It called on the US to impose punitive measures, including visa bans, on Indian officials believed responsible and grant funding to civil society groups that monitor hate speech.

The commission said that Modi’s Hindu nationalist government, which won a convincing election victory last year, “allowed violence against minorities and their houses of worship to continue with impunity, and also engaged in and tolerated hate speech and incitement to violence”.

It pointed to comments by the home minister, Amit Shah, who referred to mostly Muslim migrants as “termites”, and to a citizenship law that has triggered nationwide protests.

It also highlighted the revocation of the autonomy of Kashmir, which was India’s only Muslim-majority state, and allegations that Delhi police turned a blind eye to mobs who attacked Muslim neighborhoods in February this year.

The Indian government, which has long been irritated by the commission’s comments, quickly rejected the report.

“Its biased and tendentious comments against India are not new. But on this new occasion, its misrepresentation has reached new levels,” a foreign ministry spokesman, Anurag Srivastava, said.

“We regard it as an organization of particular concern and will treat it accordingly,” he said in a statement.

The state department designates nine “countries of particular concern” on religious freedom – China, Eritrea, Iran, Myanmar, North Korea, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan and Turkmenistan.

Pakistan, India’s historic rival, was added by the state department in 2018 after years of appeals by the commission, which was appalled by attacks on minorities and abuse of blasphemy laws.

In its latest report, the commission asked that all nine countries remain on the list. In addition to India, it sought the inclusion of four more – Nigeria, Russia, Syria and Vietnam.

Continue Reading