संजय पाटील : नागपूर : देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्याचा भार प्रदेश काँग्रेसने उचलावा, या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या आवाहनाला राज्यातील नेत्यांनी प्रतिसाद देण्यासाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. दरम्यान, राज्याचे ऊर्जा व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ५ लाख रुपये रविवारीच विभागीय आयुक्तांकडे जमा करून श्रमिकांच्या जाण्याचा मार्ग सुकर केला.
श्रमिकांचा मोफत प्रवास करावा, अशी पक्षाने वारंवार केलेल्या मागणीकडे केंद्राने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे प्रदेश काँग्रसने प्रवासाचा भार उचलावा, असे आदेश सोनिया गांधी यांनी सोमवारी देताच नेते मंडळी कामाला लागली. प्रदीर्घ काळानंतर हायकमांडने जाहीरपणे पक्षाच्या नेत्यांवर आर्थिक जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे नेत्यांना आता सजग राहून भार उचालावा लागेल. अन्यथा यापूर्वी अनेकवेळा कार्यक्रम, सभा, मेळावे किंवा प्रचाराच्या खर्चावरून नेत्यांनी जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केले. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक कामाला लागले.
सोनिया गांधी यांच्या आदेशापूर्वीच नितीन राऊत यांनी तत्पूर्वीच नागपुरातून लखनऊकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी पाच लाख रुपये जमा केले. श्रमिक स्पेशलसाठी भाड्याची तरतूद नसल्सयाचे विभागीय आयुक्तांनी नितीन राऊत यांना कळवताच त्यांनी पुढाकार घेत पालकत्वाची भूमिका पार पाडली.
राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून श्रमिकांच्या आर्थिक अडचणीकडे लक्ष वेधले होते. श्रमिकांचा रेल्वे प्रवास मोफत करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. ६४ टक्के श्रमिकांकडे खर्चासाठी पैसे नसल्याने प्रवास भाडे देणार कुठून, असा प्रश्न होता.
लॉकडाउनमुळे बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ आलेल्या श्रमिकांना पायी गावाकडे जाण्याची वेळ आली. केंद्राने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून विमाने पाठवली. पण, गरीब श्रमिकांच्या व्यथाकडे लक्ष दिले नाही. केंद्राने इतकेही औदार्य दाखवू नये, हे दुर्दैव असल्याची टीकाही नितीन राऊत यांनी केली.
सोनिया गांधी यांची गरिबांबद्दल काळजी व्यक्त केली. मात्र, केंद्राने याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. त्यांनी दिलेले कोणतेही आदेश आम्हाला मान्य आहे. यात खर्चाचा मुद्दा नाही तर माणुसकी महत्त्वाची आहे. पक्षाध्यक्षांनी त्या नात्याने सर्वांवर जबाबदारी सोपवली. आर्थिक भार वा इतर कोणत्याही बाबीचा विचार न करता श्रमिकांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडू, असा विश्वास मंत्री सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.
काहींनी त्यांचे पादत्राणे गमावले, परंतु आशा नाही! त्यांना माहित आहे की त्यांना लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागेल - कदाचित पायी - परत घरी. आणि कठोर आशा हा त्यांचा साथीदार आहे. आणि संकटातून जिवंत राहण्याच्या प्रयत्नात त्यांना मदत करण्यासाठी तेथे मोठ्या संख्येने लोक आहेत तेव्हा त्यांना आशा का गमवावी लागेल? ते प्रवासी कामगार आहेत - लॉक-डाऊन आवश्यक झाल्यामुळे त्यांच्या घरापासून दूर अडकले. कोविड -१ crisis च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन अस्तित्वात आल्यापासून, स्थलांतरित कामगारांच्या छोट्या गटाला त्यांच्या मूळ जागी अडकलेल्या ठिकाणाहून खाली जाताना पाहण्याची सवय झाली आहे. त्यापैकी बहुतेक लोक भूक, तहानलेले आणि कंटाळलेले आहेत.
दररोज, एखादे लहान गट शहरातून जाताना दिसतात. पुरुष बॅग घेत आहेत, महिला मुले घेऊन जात आहेत आणि प्रत्येकजण कंटाळवाणे आहे. उन्हाळ्याचे वाढते तापमान त्यांचे संकल्प सोडण्याचा प्रयत्न करते, परंतु अयशस्वी होते. उशिरा, काही विश्रांती घेऊन, बसेस गुजरातहून ओडिशाकडे जात आहेत. या बसेस गुजरातमध्ये अडकलेल्या कामगारांना ओडिशामधील त्यांच्या मूळ ठिकाणी घेऊन जातात.
या बसेस नागपूर जिल्ह्यातूनही जातात. काही थकले आहेत, काहींना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता आहे आणि जवळजवळ सर्व भुकेले आहेत. सामाजिक संस्था, महामार्गालगतच्या खेड्यांमधील लोक आणि डॉक्टर, त्यांना अन्न, औषधे आणि आशा देत आहेत. वर्धा रोडवरील पांजरी येथील नागपूर बाय-पास टोल प्लाझा म्हणजे दररोज सुमारे 5,000 लोकांची गर्दी होत आहे. ते त्यांच्या मूळ ठिकाणी किंवा गुजरात ते ओडिशा दरम्यान जाणा s्या बसमध्ये जात आहेत. वर्धा रोडलगत पांझरी येथे नागपूर बाय-पास टोल प्लाझाचे पेट्रोलिंग प्रभारी विनोद पाठक यांनी प्रेस, मीडिया सांगितले की, लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून त्यांनी व त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी तेथील रहिवाशांना पाण्यासाठी व बिस्किटे पुरवायला सुरुवात केली. ठिकाणे. हळूहळू पाठकांना कळले की जवळपासच्या गावातील काही गावकरीही मदत करीत आहेत. नंतर, त्यांनी त्यांचे प्रयत्न समन्वयित केले आणि चांगल्या प्रकारे लोकांची सेवा करण्यास सुरुवात केली. “पूर्वी सुमारे 2,000 , 2,500 लोक त्यांच्या मूळ ठिकाणी जात असत.
आता राज्येदरम्यान बसगाड्यांची सुरूवात होत असल्याने आम्ही दररोज सुमारे 5,000 लोकांना सेवा देत आहोत, ”पाठक म्हणाले. या प्रयत्नात नागपूरच्या विविध सामाजिक संघटनांव्यतिरिक्त पांझरी, खरसोली व वेलहरी येथील ग्रामस्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत, असेही ते म्हणाले. जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभाग यांच्या सहकार्याने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय), एसव्हीएमएम, ओएनबीपीसीएल आणि इतर या मानवतावादी प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. खापरी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सेवकजी सोनटक्के म्हणाले की, बस / ट्रक प्रवासासाठी पैसे मोजायला मिळत नसल्याने बरेच लोक त्यांच्या गावी फिरत होते, ज्यांची किंमत साधारणतः 3,500/- रुपये असते. खाली चालणा लोकांमध्ये गर्भवती महिला आणि लहान मुले देखील समाविष्ट आहेत.
ते म्हणाले, "या लोकांनी आपल्या मूळ ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, उन्हाळ्यातील उष्णता, भूक इत्यादी गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला हे पाहून त्यांना वेदना होत आहे." तो व इतर ग्रामस्थ या लोकांना तसेच बसमधून प्रवास करून आणि पांझरी टोल प्लाझा येथे थांबत असलेल्यांना भोजन पुरवित आहेत. “अशा व्यक्ती व संघटनांचे आभार, जे या कारणासाठी उदारपणे देणगी देत आहेत, आम्हाला असे वाटले नाही की या अडकलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी आम्ही एकटे आहोत किंवा संसाधनांचा अभाव आहे,” असे सोनटक्के म्हणाले. खरं तर ते पुढे म्हणाले की, गावकरी आणि सामाजिक संघटनांनी घरी जाणा .्या व्यक्तींसाठी पादत्राणे गोळा केले.
कारण यापैकी अनेक अडचणीत सापडलेल्या कामगारांची पादत्राणे लांब चालामुळे आणि उन्हाळ्याच्या उन्हात चालत राहणे त्यांच्यासाठी खूप वेदनादायक होते. स्वामी विवेकानंद वैद्यकीय मिशन, खापरी येथील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तनेश्वर गौतम यांनी सांगितले की त्यांची टीम तसेच लता मंगेशकर हॉस्पिटल, सुरेटेक हॉस्पिटल इ. मधील डॉक्टर व कर्मचारी कामगारांना वैद्यकीय मदत करीत आहेत. सुमारे 2,000-2,500 लोक अद्याप दररोज चालत आहेत. याशिवाय बसेस गुजरातहून ओडिशा येथे कामगार घेऊन जात आहेत. रविवारी अडकलेल्या कामगारांसाठी 42 बस पंजरीजवळून गेल्या. खाण्यासाठी व पाण्यासाठी बसेस पांजरी टोल प्लाझाजवळ थांबत आहेत. तेथे बसेसची फवारणी करून स्वच्छता केली जात आहे. डॉ. गौतम यांनी कामगारांना विचारले की, लॉकडाऊन कालावधीत जेव्हा अन्न व निवाराची व्यवस्था केली होती, तेव्हा ते अजूनही त्यांच्या मूळ जागी का जात आहेत? यावर ते म्हणाले, कामगारांनी उत्तर दिले की त्यांनी काम केलेल्या कंत्राटदारांकडून मिळणारी मदत सुकते आहे आणि उन्हाळा चरमरावर पोहोचला आहे. याशिवाय लॉकडाऊन कालावधीबाबत अनिश्चिततेमुळे कामगारांचे अतोनात हाल झाले.
मजुरांच्या तिकीटाचा खर्च काँग्रेस करणार
काही राज्यांनी स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी केली होती. त्यांनी काही कारणंही त्यासाठी दिली होती. यामुळे केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे चालवण्याची परवानगी राज्यांना दिली. यासाठी रेल्वेने किंवा केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांकडे तिकीटाचे पैसे मागितलेच नाही. ज्या मजुरांना विशेष रेल्वे गाड्यांनी त्यांच्या गावी सोडण्यात येत आहे त्यांच्या तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च हा रेल्वे उचलत आहे आणि १५ टक्के खर्च राज्य सरकार करत आहे, असं लव अग्रवाल म्हणाले.
मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे घेतले नाही, केंद्राचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्लीः स्थलांतरीत मजुरांना विशेष रेल्वे गाड्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये सोडण्यात येत आहे. पण या मजुरांकडून केंद्र सरकार तिकीटाचे पैसे घेत असल्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं आहे. तर केंद्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. स्थलांतरीत मजुरांकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे मागितलेच नाही. प्रवाशांच्या तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च रेल्वेकडून करण्यात येत आहे. तर उर्वरीत खर्च हा राज्य सरकार करत आहे. यामुळे मजुरांकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे घेत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे.
मजुरांच्या तिकीटाचा खर्च काँग्रेस करणार
काही राज्यांनी स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी केली होती. त्यांनी काही कारणंही त्यासाठी दिली होती. यामुळे केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे चालवण्याची परवानगी राज्यांना दिली. यासाठी रेल्वेने किंवा केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांकडे तिकीटाचे पैसे मागितलेच नाही. ज्या मजुरांना विशेष रेल्वे गाड्यांनी त्यांच्या गावी सोडण्यात येत आहे त्यांच्या तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च हा रेल्वे उचलत आहे आणि १५ टक्के खर्च राज्य सरकार करत आहे, असं लव अग्रवाल म्हणाले.
स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार असल्याचं जाहीर करत पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाणा साधला. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात मोफत आणण्यात आलं. पण गरीब कामगारांकडून मात्र रेल्वे तिकीटाचे पैसे वसूल केले जात आहेत, असा आरोप सोनिया गांधींनी केला. प्रत्येक गरजवंत श्रमिक आणि कामगाराचा घरी परतण्याचा रेल्वे खर्च काँग्रेस करेल, असं सोनिया गांधींनी सांगितलं. यावरून राजकारण सुरू झालंय.
