गडकरी यांनी मुंढे यांच्याविरोधात केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 1 जुलै 2020: नागपूर : केंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त  तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.

स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.

महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.

संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.

'मी ना लबाड आहे, ना खोटारडा', असे निक्षून सांगत महापौर संदीप जोशी यांचे आरोप फेटाळून लावणारे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच तक्रार केली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती केल्याचा गंभीर आरोप करणारा 'लेटर बॉम्ब' नितीन गडकरी यांनी टाकला आहे. मुंढे यांच्या कारभाराविरुद्ध गडकरी यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

नागपूर महापालिका ( Nagpur Municipal Corporation ) आयुक्त म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अवैधरित्या 'नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'चं सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. करोना संकटकाळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करणे, निविदा रद्द करणे यासारखी कामे मुंढे यांनी केल्याचा आरोपही गडकरी यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिकेचे महापौर संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून गडकरी यांनी ही तक्रारही आपल्या पत्रासोबत जोडली आहे. मुंढे यांच्यावर याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही गडकरी यांनी सरकारकडे केली आहे.

गडकरींनी दिला होता इशारा

'महापौरांचा अवमान म्हणजे नागपूरचा अवमान आहे. महापालिकेतील कारभारावर माझे बारकाईने लक्ष आहे. योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्यात येईल', असा गर्भित इशारा तीनच दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना अप्रत्यक्षपणे दिला होता. पक्षाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी शहरातील घडामोडींवर पहिल्यांदाच भाष्य केले होते. 'शांत राहा, संयम बाळगा', अशी सूचनाही त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. ' 

त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. ' 

स्मार्ट सिटी प्रकल्प मी आणला. यात केंद्राचाही सहभाग आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कृष्णा खोपडे यांनी बरेच प्रयत्न केले. रामनाथ सोनवणे कंटाळून सोडून गेले, काही अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी निलंबित केले. बँकेतून पैसे काढले, खात्याचे नाव बदलले. सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मनात येईल, तसे बदल करताना आयुक्तांनी नागपूरचा खासदार म्हणून मला एका शब्दानेही विचारले नाही. ते कुणालाही मोजत नाहीत. हे बरोबर नाही. कुणीही असो, असा कारभार खपवून घेता येत नाही. या सर्व घडामोडींची गंभीर दखल घेतली आहे, यातून लवकरच मार्ग काढू', असे गडकरी म्हणाले होते. त्यानंतर लगेचच गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर 'लेटर बॉम्ब' टाकला आहे.

तक्रारीची चौकशी

संदीप जोशी यांच्या तक्रारीची दखल घेत आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, तक्रार दाखल झाल्यानंतर दोन दिवस या तक्रारीची प्रतच आर्थिक गुन्हेशाखेकडे पोहोचली नव्हती. स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची मंजुरी व अधिकार नसताना आयुक्त मुंढे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कंत्राटदारांना १८ कोटींची रक्कम अदा करीत गैरव्यवहार व फसवणूक केली, अशी तक्रार महापौर संदीप जोशी यांनी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये केली होती.

अब केवल 5 बजे तक शुरू रहेगी दूकानें : आयुक्त मुंढे

नागपुर. राज्य सरकार की ओर से घोषित अनलॉक-02 के अनुसार शहर के लिए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से भी अब सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार भले ही अनलाक-01 में 7 बजे तक दूकानों को अनुमति रही हो, लेकिन अब गैर अत्यावश्यक सामग्री के दूकानों को केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति होगी. यहां तक कि मॉल्स और शापिंग काम्प्लेक्स पर पहले के अनुसार ही पाबंदी जारी रहेगी. इसके अलावा शराब बिक्री पहले की तरह ही होम डिलिवरी से जारी रहेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया कि इसके पहले के आदेशों में जिन ईकायों को छूट प्रदान की गई, उसी तरह कार्य करना होगा.

सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध बरकरार

मनपा आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इमरजेन्सी, स्वास्थ्य, मेडिकल, पुलिस, आपदा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनपा सेवा को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों में पूर्व के अनुसार ही 15 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 15 लोगों की उपस्थिति में ही कार्य करना होगा. जबकि निजी कार्यालय केवल 10 प्रतिशत उपस्थिति या फिर 10 लोगों की उपस्थिति में ही शुरू रह सकेंगे. टैक्सी, आटोरिक्शा, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन का पहले दी गई अनुमति के अनुसार ही संचालन किया जा सकेगा.

समारोह में 50 से अधिक को अनुमति नहीं

आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी. 23 जून को विवाह समारोह के संदर्भ में लान, गैर एअरकंडिशन हाल आदि के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे. उसका पालन करना जरूरी होगा. गैर अत्यावश्यक सामग्री के खरीदी-बिक्री के लिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अनुमति नहीं होगी. केवल समीप के ही मार्केट से खरीदी करनी होगी. विश्वविद्यालय, कलेज या स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में ई-मुद्दों, उत्तर पत्रिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने की गतिविधियों को ही अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन 27 जून को दी गई शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा. 

Continue Reading

मुंबई के ताज होटल में आया फोन, हमले की दी धमकी : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ३० जून २०२०  : मुंबई : मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन पाकिस्तान से आया है। धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले ने कहा कि ताज में 20/11 जैसा हमला एक बार फिर से होगा।

कराची स्टॉक एक्सचेंज आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मुंबई के ताज होटल में कॉल की गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने धमकी दी, 'कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा है। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा।'

पाकिस्तान से आई कॉल

ताज होटल प्रशासन ने पुलिस को धमकी की सूचना दी। बताया जा रहा है कि धमकी भरा फोन पाकिस्तान से आया है। रातभर मुंबई पुलिस और होटल स्टाफ ने मिलकर पूरे होटल की सुरक्षा का मुआयना किया।

रातभर चला चेकिंग अभियान

होटल में रात से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। होटल में रह रहे गेस्ट की पूरी डीटेल खंगाली जा रही है। साथ ही दक्षिण मुंबई में पुलिस की नाकाबंदी बढ़ा दी गई है।

क्या है 26/11 हमला

26 नवंबर, 2008 देश के इतिहास का सबसे भयावह दिन है। यही वह दिन था जब दुनिया ने मुंबई में आतंक का डरावना चेहरा देखा था। उस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज और ट्राइडेंट होटल के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया था।

Continue Reading

वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून भाजप आक्रमक : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 30 जून 2020 : नागपूर:  भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी फुगलेल्या वीज बिलाविरोधात शहरातील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने केली आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. लॉकडाऊन कालावधीसाठी फुगलेली वीज बिले रद्द करावी, तसेच ग्राहकांना दुरुस्त बिले देण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली. प्रवीण दटके, एमएलसी आणि भाजप शहर प्रमुख; विकास  कुंभारे, आमदार यांनी मध्य नागपुरातील तुळशीबाग उपकेंद्र बाहेर निदर्शने केली.

अर्चना देहानकर, माजी नगराध्यक्ष; दीपराज पारडीकर, माजी उपनगराध्यक्ष; किशोर पलांडुरकर, बंडू राऊत, सुभाष पारधी, वंदना यंगटवार, अशफाक पटेल, श्रद्धा पाठक, दशरथ मस्के हे प्रमुखतेने उपस्थित होते. महापौर संदीप जोशी आणि रामदास अंबटकर यांच्या नेतृत्वात दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील कॉंग्रेस नगर चौकात भाजपने निदर्शने केली. नंदा जिचकार, माजी नगराध्यक्ष; किशोर वानखेडे, प्रकाश भोयर, रमेश भंडारी, सतीश सिरासवान आदी उपस्थित होते. पूर्व नागपुरातील छाप्रू चौकातही भाजपने निदर्शने केली; उत्तर नागपुरातील ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर; आणि पश्चिम नागपुरात. फुगलेल्या वीज बिलांवरून पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. याप्रसंगी मेळाव्याला संबोधित करतांना ते म्हणाले की, कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे बहुतेक उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद झाल्यावर, नवीन वीज बिलांमध्ये दाखविल्या जाणा .्या विजेचा वापर कसा वाढला. याशिवाय लॉकडाऊनमुळे बर्‍याच लोकांच्या वैयक्तिक वित्तव्यवस्थेलाही चांगला फटका बसला.

अशा परिस्थितीत दत्तके म्हणाले, फुगवलेली वीज बिले ग्राहकांना असमाधानकारक धक्का देणारी ठरली आहेत. दटके यांनी आठवण करून दिली की ऊर्जामंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी काही युनिटवर मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. फुगवलेली  वीजबिलांची रोलबॅक आणि दुरुस्त वीज बिला ग्राहकांना देण्याची मागणी भाजपने केली. अन्यथा आंदोलन करण्याचा पुढचा टप्पा म्हणून भाजप फुगलेली वीज बिले जाळेल असा इशारा त्यांनी दिला. संदिप जोशी म्हणाले की, फुगवलेली वीज बिले राज्यभरातील लोकांच्या असंतोषाचा विषय बनली होती आणि बॉलिवूड स्टार्सनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अंबटकर म्हणाले की, फुगलेल्या वीज बिलाविरोधात झालेल्या या आंदोलनात भाजप जनतेबरोबर होता.

प्रात्यक्षिकेचे मतदारसंघनिहाय नेतृत्व खालीलप्रमाणे होते: पूर्व नागपूर - कृष्णा खोपडे, आमदार; राज्यसभेचे सदस्य विकास महात्मे; मनीषा कोठे, उपमहापौर; प्रमोद पेंडके, बल्या बोरकर, कांता ररोकर, धर्मपाल मेश्राम, बंटी कुकडे, मनोज चपले, मनीषा धावडे, चेतना टँक, संजय वाधवानी, हितेश जोशी. उत्तर नागपूर - गिरीश व्यास, एमएलसी; मिलिंद माने, माजी आमदार डॉ. मनपाच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा; गोपीचंद कुमरे, सुषमा चौधरी, कल्पना पांडे, माजी नगराध्यक्ष. पश्चिम नागपूर - प्रा अनिल सोले, एमएलसी; परिणय फुकी, माजी मंत्री डॉ. सुधाकरराव देशमुख, माजी आमदार; गिरीश देशमुख, संदीप जाधव, सुनील मित्र, सुनील अग्रवाल, संजय बंगाले, भूषण शिंगणे, कीर्तिदा अजमेरा, सुनील हिरणवार, मुन्ना ठाकूर, विक्रम ग्वालबंशी, प्रगती पाटील, आदी.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत केंद्राकडून निधी मागेल

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, लॉकडाऊन कालावधीत महावितरणने ग्राहकांना उत्तम सेवा दिली. या काळात वीज बिल जमा करण्याचा पुरावा नसल्यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करेल.

या संदर्भात लवकरच ते केंद्र सरकारला पत्र लिहतील. मागील एक आठवड्यापासून तीन महिन्यांच्या जमा बिलेमुळे ग्राहक संभ्रमित झाले आहेत, राऊत यांनी लवकरच महावितरणच्या वरिष्ठ अधिका h्यांशी कुलगुरूंच्या माध्यमातून संवाद साधला. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती, ग्राहकांना सवलत आणि योजना योजना आदींसाठी दोन दिवसांत प्रस्ताव तयार करण्यास त्यांनी अधिका e्यांना सांगितले आहे.

ग्राहकांशी संवाद साधा

राऊत यांनी अधिका h्यांना ग्राहकांशी संवाद साधून त्यांच्यातील शंका दूर करण्याचे निर्देश दिले. त्याबरोबरच लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागणार नाही आणि बिले जमा करण्यात जास्तीत जास्त सहजता कशी दिली जाऊ शकते.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये प्रधान सचिव ऊर्जा दिनेश वाघमारे, संचालक दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, प्रभारी संचालक स्वाती व्याहारे, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी आणि नागपूरचे हाय पॉवर समिती अनिल नागरे, अनिल खपरडे, महावितरण प्रांत संचालक सुहास रंगली, मुख्य अभियंता दोन मुख्य अभियंता महाव्यवस्थापक वित्त व लेखा शरद दहदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे उपस्थित होते.

सत्ताधारी अन् विरोधकही समोरासमोर

 इंधन आणि वीज यांच्या दरात अभूतपूर्व वाढ  झाल्याने त्याचे चटके सर्वसामान्यांना बसू लागले आहेत. मात्र राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप यांनी या मुद्याचे राजकारण सुरू केले असून आज सोमवारी इंधन दरवाढीसाठी केंद्रातील भाजप सरकारला दोषी ठरवत काँग्रेसने तर वीज दरवाढीसाठी काँग्रेसला दोषी ठरवत भाजपने आंदोलने  केली.

काँग्रेसतर्फे आज संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात घोषणा देत होते. या आंदोलनात शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार ठाकरे, जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र मुळक, निवृत्त सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, विशाल मुत्तेमवार, अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, सुरेश भोयर, कुंदा राऊत, नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष गंगाधर रेवतकर सहभागी झाले होते.

मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलची सतत  दरवाढ करून जनतेची लूट करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल स्वस्त असताना किमती का वाढण्यात येत आहे, याचे उत्तर मोदी यांनी दिले पाहिजे, असे आमदार विकास ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

काँग्रेसने एक आलेख  जारी केला आहे. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेल्याच्या किमती आणि संपुआ आणि भाजप सरकार काळातील पेट्रोल, डिझेल प्रतिलिटरचे दर दिले आहेत. २००८ आणि २०२० मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास सारख्या आहेत. तरीही मोदी सरकारने पेट्रोलचे दर दुप्पट तर डिझेलदर सव्वापट वाढवल्याचा दावा या तक्तयातून करण्यात आला. महिला काँग्रेसच्या वतीने नगरसेविका हर्षला साबळे, अपूर्वा थोरात यांच्या नेतृत्वात पेट्रोल-डिझेल दरवाढी निषेधार्थ खंडोबा मंदिर, कॉटन मार्केट येथे  निदर्शने करण्यात आली.

इकडे भाजपने वीज देयक भसमसाठ आल्याने सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडले असल्याचे सांगून ही वीजदरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. वीज दरवाढीविरोधात भाजपने शहरातील सहा ठिकाणी आंदोलन केले. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यावरोधात घोषणा देण्यात आल्या. टाळेबंदीत उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद होते. लोकांच्या हाताला काम नव्हते. वर्ग दोन, वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. एकीकडे सरकार म्हणते, शैक्षणिक शुल्क वाढवू नका, घरभाडे वाढवू नका आणि स्वत: सावकाराप्रमाणे वीज देयक देत आहे. एप्रिल महिन्यात ६० टक्के वाढ झाली आहे. योग्य वीज देयक देण्यात यावे. नाहीतर उपस्टेशनसमोर वीज देयकांची होळी केली जाईल, असा इशारा यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी दिला.

तुळसीबाग सब स्टेशनजवळ प्रवीण दटके, आमदार विकास कुंभारे, काँग्रेस नगर चौकात महापौर संदीप जोशी आणि माजी महापौर नंदा जिचकार , छापरू चौकात आमदार कृष्णा खोपडे आणि खासदार डॉ. विकास महात्मे, ऑटोमोटिव्ह चौकात प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास, डॉ. मिलिंद माने यांच्या नेतृत्वात तर काटोल रोड चौकात आमदार अनिल सोले, परिणय फुके आणि तुकडोजी पुतळ्याजवळ आमदार मोहन मते आणि आमदार ना.गो. गाणार यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.

वाहनाला दोरखंड

युवक काँग्रेसने कामठी रोड इंदिरा चौक येथे  चारचाकी वाहनाला दोरखंड बांधून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा निषेध केला. या आंदोलनात कुणाल राऊत, अजित सिंह, धीरज पांडे सहभागी झाले होते.

Continue Reading

झेडपीत पाणी पुरवठा, बांधकाम, आणि सिंचन विभागात काम एकाला आणि करतो दुसरा : संजय पाटील

sh

संजय पाटील  : नागपूर प्रेस मीडिया : २९ जुन २०२० :  नागपूर : जिल्हा परिषदे मार्फत अनेक कंत्राटे १५ ते ३० टक्क्यापर्यंत कमी दराने देण्यात येत असून संबंधित कंत्राटदाराकडून कामाचे उपकंत्राट देण्यात येत असल्याची माहितीची चर्चा नागपुरात सर्रास होत आहे.  या कृतिमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर आपोआपच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. कामाची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा यांच्यावर सुद्धा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. शाषनानि या संपूर्ण  प्रकरणाची चौकशी केल्यास कंत्राटदाराचे भ्र्रष्टचाराचे सर्व पुरावे बाहेर निघतील, पाणी पुरवाठा विभागाचे  कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावरती झालेल्या कारवाही ने कंत्राटदार आणि जिल्हा परिषेदचे अधिकारी यांचे घट्ट संबंध समोर आलेले आहे, यात काही दुमत नाही. या दोस्तीच्या नात्याने ग्रामीण भागाची विकासासाची गती बैलबंडीच्या  रूपाने प्रवास करीत आहे. ग्रामीण विकास व्हावा यासाठी शाषनाने भरपूर विकास निधी दिलेला आहे. परंतु अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या आपसातील  संबंधाने विकासाचे बारा वाजले आहेत आणि अधिकारी आणि कंत्रादार मस्तवाल आहेत .

महत्वाचे म्हणजे नागपूर जिल्हा परिषदेत अधिकारी पेक्षा कंत्राटदार लयी भारी आहेत. कमी दराने निविदा भरणाऱ्यास काम देण्यात येते, जिल्हापरिषदेतील काही कंत्राटदार १५ ते ३० दराने काम घेतात, नियमानुसार १० टक्के पेक्षा कमी दराने काम घेणाऱ्याकडून काम करणाऱ्याची लेखी माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडून १० टक्के पेक्षा कमी असल्यास त्यावर प्रति एक टक्का प्रमाणे अमानत रक्कम अतिरिक्त जमा करण्यात येते. ज्या कंत्राटदाराला काम मिळते तो दुसऱ्याला कमी दारात देऊन मोकळा होतो.  या कारणाने कामाची गुणवत्ता कमी होते . नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात.   नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात. तू भी लाल मैं  भी लाल.  दोनो हो जायेंगे मालामाल.  

यात विशेष असे कि कंत्राटदार अधिकाऱ्याच्या सहकार्याने फक्त अमनात रक्कम जमा करतात, असे निदर्शनास येते. त्यांच्या कडून काम करण्याची लेखी माहिती घेण्यात येत नाही. हे एवढे घोड असताना कोणत्याही प्रकारची  कार्यवाही कंत्राटदारावर होत नाही.  जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा विभाग , बांधकाम विभाग , आणि सिंचन  विभागातहा प्रकार विमानाच्या गतीने, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने  प्रगतीत आहे.

Continue Reading

अवाजवी शुल्कामुळे ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 29 जून 2020 : नागपूर : विविध विद्यापीठांतील प्रवेश प्रक्रिया आणि बँकिंग, यूपीएससी, आयबीपीएस या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या (ओबीसी) इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. अवाजवी शुल्क आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थी पहिल्याच टप्प्यात स्पर्धेबाहेर फेकले जात आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच शुल्क आकारले जात असून ते एससी, एसटी या आरक्षित प्रवर्गाला आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या दुप्पट आहे.

शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले असून त्यात ३५१ जातींचा समावेश आहे. बँकेच्या परीक्षांसाठी एससी, एसटीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता आणि खुला गट व ओबीसीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता असतो. म्हणजेच ओबीसीला आरक्षण असूनही एससी, एसटीपासून तोडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही अनेक विद्यार्थी जिद्दीने शिक्षण घेतात. मात्र, स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षा देऊच शकत नाही. अनेक विद्यार्थी शुल्क पाहूनच घाबरून परीक्षा टाळतात.

दिल्लीतील स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट्स फेडरेशनने याबाबत विजय साई रेड्डी, इम्तियाज जलिल, नवनीत राणा, सुनील मेंढे, रामदास तडस, धैर्यशील माने, डॉ. विकास महात्मे आदी खासदारांची भेट घेऊन यासाठी निवेदन दिले आहे. त्याचप्रमाणे एससी, एसटी आरक्षण गटांत ओबीसींचा समावेश करून शुल्कात कपात करण्याची मागणीही या संघटनेने केली आहे.

अनेक विद्यार्थी शिकवण्या घेऊन शिक्षणाचा खर्च भागवतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून माफक शुल्क घ्यावे. नेत्यांनीही राजकारण सोडून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे स्टुडंट्स राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम म्हणाले.

एकूण शुल

एसबीआय पीओ –   ७५०, आयबीपीएस –    ६००,   आरबीआय –   ८५०, डीयू –     ७५०,  

केव्हीएस टीजीटी –   १०००, जेईई –   १३५०

ओबीसी वर्ग हा सामाजिक- आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहे. त्यांच्या शुल्काचे दर खुल्या वर्गापेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय असून शासनाकडे हा प्रश्न लावून धरू.

– विकास महात्मे, खासदार

Continue Reading

भारिप बहुजन महासंघ का आंदोलन, "कम हो पेट्रोल-डीजल के दाम" : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 28 जून 2020 : भंडारा. पहले ही लॉकडाउन से सर्वसामान्य व्यक्तियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है. उसमें पेट्रोल डीजल के आसमान छूते भाव किसानों तथा सामान्य जनता की कमर ही तोड़ दी है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने की मांग भारिप-बहुजन महासंघ के महासचिव दीपक गजभिये ने की है. गजभिये ने कहा है कि अगर शीघ्र उनकी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया को तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा.

रोज हो रही वृद्धि
6 जून से हर रोज 60 से 70 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तथा डीजल के भाव में वृद्धि की जा रही है. 18 दिनों में पेट्रोल-डीजल के भाव में 7 से 8 रूपए की वृद्धि हुई है. इतना ही नहीं तो एक माह की समयावधि में पेट्रोल, डीजल के भाव में 10 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि तो नहीं होगी, ऐसा भय लोगों में व्याप्त है. पेट्रोल का भाव बढ़ने से किसानों को ट्रैक्टर का खर्च वहन करना भी मुश्किल हो रहा है. रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं की कीमतें भी बहुत ज्यादा है. 

खर्च ज्यादा, उपज कम
खर्च ज्यादा और उपज कम ऐसी दयनीय हालत में किसान अपना जीवन व्यतित कर रहा है. सरकार की ओर से पूर्व में घोषित की गई मदद भी अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंच पायी है, ऐसे में किसानों की हालत भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है. इस मांग की ओर अगर महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसानों तथा सर्वलामान्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. यह चेतावनी भारिप बहुजन महासंघ के लक्ष्मण तिरपुड़े, नरेंद्र बंसोड़, भीमराव बंसोड, कार्तिक तिरपुड़े, महावीर घोडेस्वार, नागोराव खोब्रागड़े आदि ने दी है.

Continue Reading

प्रसारभारतीचा आरोप, "पीटीआय’चे वृत्त राष्ट्रविरोधी" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 28 जून 2020 : नवी दिल्ली : चीनचे राजदूत सन वेडाँग यांची भारतावर आरोप करणारी मुलाखत प्रसारित केल्याप्रकरणी प्रसारभारतीने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) या वृत्तसंस्थेशी कराराचा फेरआढावा घेण्याचे ठरवले आहे. प्रसारभारती ही संस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वृत्तसंस्थेची वर्गणीदार आहे. पीटीआयने दिलेले चिनी राजदुतांच्या मुलाखतीचे वृत्त राष्ट्रविरोधी आणि देशाच्या एकात्मतेस बाधा आणणारे असल्याचा आरोप प्रसारभारतीने केला आहे.

पीटीआय ही देशातील सर्वात जुनी वृत्तसंस्था असून चिनी राजदूतांची मुलाखत प्रसारित केल्याने ती वादात सापडली आहे.

प्रसारभारतीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही पीटीआयला ६.७५ कोटी रुपये वार्षिक वर्गणी देतो. पीटीआयचे प्रमुख संपादक विजय जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून अद्याप कुठला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पण पीटीआय वृत्तस्थेने चिनी राजदूताची जी मुलाखत प्रसारित केली त्याचे समर्थन केले आहे.

प्रसारभारती ही आकाशवाणी व दूरदर्शन यांचे नियंत्रण करणारी संस्था असून त्यांनी पीटीआयला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सार्वजनिक प्रसारक म्हणून वृत्तसंस्थेच्या कृती या देशासाठी सकारात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहेत. प्रसारभारती कायदा १९९० च्या कलम १२ मध्ये ज्या मूल्यांचा उल्लेख केला आहे, त्याची वृत्तसंस्थेने पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे यापुढे आम्हाला पीटीआयची सेवा सुरू ठेवण्यात स्वारस्य वाटत नाही. प्रसारभारती कायदा कलम १२ २(अ) अन्वये सार्वजनिक सेवा प्रसारकाने त्याची कामे करताना देशाची एकता व अखंडता याला बाधा येईल असे काही करू नये. दरम्यान, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रसारभारतीच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार पीटीआयने सदर मुलाखत प्रसारित करताना त्याच्या संपादनात चुका केल्या, यापूर्वीही अशा चुका त्यांनी केलेल्या आहेत. त्यांनी सार्वजनिक हितास बाधा आणणाऱ्या बातम्या दिल्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये आम्ही ९ कोटी वार्षिक वर्गणीचे सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी केली होती, पण पीटीआयने आडमुठी भूमिका घेतली. त्यामुळे आम्ही २०१७-१८ मध्ये त्यांची वर्गणी २५ टक्के कमी केली. प्रसारभारतीच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, पीटीआयच्या मंडळात पत्रकारांचा समावेश असून स्वतंत्र संचालक नाहीत, प्रसारभारतीला त्यात प्रतिनिधित्व नाही. पण प्रसारभारती पीटीआयला सर्वात अधिक पैसे देत आहे.

पीटीआयविषयी..

पीटीआय वृत्तसंस्था देश-परदेशात लोकप्रिय असून त्यांचे ४०० पत्रकार व पाचशे अंशकालीन वार्ताहर आहेत. दिवसाला ते २ हजार बातम्या व २०० छायाचित्रे देतात. अनेक परदेशी वृत्तसंस्थांशी पीटीआयचे परदेशी बातम्यांसाठी करार आहेत. १९४७ मध्ये पीटीआयची नोंदणी झाली व या वृत्तसंस्थेचे काम १९४९ मध्ये सुरू झाले. या वृत्तसंस्थेचे संचालक मंडळ असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोजचे काम पाहतात.

ठिणगीचे कारण..

गेल्या आठवडय़ात वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधींनी चीनचे राजदूत वेडाँग यांची मुलाखत घेतली होती. त्यात वेडाँग यांनी लडाखमधील पेचप्रसंगास तसेच गलवानमधील हिंसाचारात २० भारतीय जवान मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेस भारतच जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.

प्रसारभारतीची भूमिका..

प्रसारभारतीने शनिवारी पीटीआयला एक पत्र पाठवले असून त्यात म्हटले आहे की, तुम्ही प्रसारित केलेल्या बातमीत देशहिताच्या विरोधात आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे देशाच्या प्रादेशिक एकात्मतेला बाधा आली असून आता पीटीआयबरोबरच्या कराराचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

पीटीआय म्हणते..

प्रसारभारतीची भूमिका आणि कराराच्या फेरआढाव्याचा विचार अन्याय्य व चुकीचा आहे. चिनी राजदूतांची जी मुलाखत घेतली होती, त्याचा एकतर्फी भाग चिनी दूतावासाने प्रसारित केला. त्याच्या आधारे वृत्तसंस्थेवर एकतर्फी टीका होत आहे.

Continue Reading