संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 1 जुलै 2020: नागपूर : केंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.
स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.
महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.
संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.
'मी ना लबाड आहे, ना खोटारडा', असे निक्षून सांगत महापौर संदीप जोशी यांचे आरोप फेटाळून लावणारे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच तक्रार केली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती केल्याचा गंभीर आरोप करणारा 'लेटर बॉम्ब' नितीन गडकरी यांनी टाकला आहे. मुंढे यांच्या कारभाराविरुद्ध गडकरी यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
नागपूर महापालिका ( Nagpur Municipal Corporation ) आयुक्त म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अवैधरित्या 'नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'चं सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. करोना संकटकाळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करणे, निविदा रद्द करणे यासारखी कामे मुंढे यांनी केल्याचा आरोपही गडकरी यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिकेचे महापौर संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून गडकरी यांनी ही तक्रारही आपल्या पत्रासोबत जोडली आहे. मुंढे यांच्यावर याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही गडकरी यांनी सरकारकडे केली आहे.
गडकरींनी दिला होता इशारा
गडकरींनी दिला होता इशारा
'महापौरांचा अवमान म्हणजे नागपूरचा अवमान आहे. महापालिकेतील कारभारावर माझे बारकाईने लक्ष आहे. योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्यात येईल', असा गर्भित इशारा तीनच दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना अप्रत्यक्षपणे दिला होता. पक्षाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी शहरातील घडामोडींवर पहिल्यांदाच भाष्य केले होते. 'शांत राहा, संयम बाळगा', अशी सूचनाही त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. '
त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. '
स्मार्ट सिटी प्रकल्प मी आणला. यात केंद्राचाही सहभाग आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कृष्णा खोपडे यांनी बरेच प्रयत्न केले. रामनाथ सोनवणे कंटाळून सोडून गेले, काही अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी निलंबित केले. बँकेतून पैसे काढले, खात्याचे नाव बदलले. सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मनात येईल, तसे बदल करताना आयुक्तांनी नागपूरचा खासदार म्हणून मला एका शब्दानेही विचारले नाही. ते कुणालाही मोजत नाहीत. हे बरोबर नाही. कुणीही असो, असा कारभार खपवून घेता येत नाही. या सर्व घडामोडींची गंभीर दखल घेतली आहे, यातून लवकरच मार्ग काढू', असे गडकरी म्हणाले होते. त्यानंतर लगेचच गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर 'लेटर बॉम्ब' टाकला आहे.
तक्रारीची चौकशी
संदीप जोशी यांच्या तक्रारीची दखल घेत आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, तक्रार दाखल झाल्यानंतर दोन दिवस या तक्रारीची प्रतच आर्थिक गुन्हेशाखेकडे पोहोचली नव्हती. स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची मंजुरी व अधिकार नसताना आयुक्त मुंढे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कंत्राटदारांना १८ कोटींची रक्कम अदा करीत गैरव्यवहार व फसवणूक केली, अशी तक्रार महापौर संदीप जोशी यांनी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये केली होती.
अब केवल 5 बजे तक शुरू रहेगी दूकानें : आयुक्त मुंढे
नागपुर. राज्य सरकार की ओर से घोषित अनलॉक-02 के अनुसार शहर के लिए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से भी अब सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार भले ही अनलाक-01 में 7 बजे तक दूकानों को अनुमति रही हो, लेकिन अब गैर अत्यावश्यक सामग्री के दूकानों को केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति होगी. यहां तक कि मॉल्स और शापिंग काम्प्लेक्स पर पहले के अनुसार ही पाबंदी जारी रहेगी. इसके अलावा शराब बिक्री पहले की तरह ही होम डिलिवरी से जारी रहेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया कि इसके पहले के आदेशों में जिन ईकायों को छूट प्रदान की गई, उसी तरह कार्य करना होगा.
सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध बरकरार
मनपा आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इमरजेन्सी, स्वास्थ्य, मेडिकल, पुलिस, आपदा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनपा सेवा को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों में पूर्व के अनुसार ही 15 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 15 लोगों की उपस्थिति में ही कार्य करना होगा. जबकि निजी कार्यालय केवल 10 प्रतिशत उपस्थिति या फिर 10 लोगों की उपस्थिति में ही शुरू रह सकेंगे. टैक्सी, आटोरिक्शा, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन का पहले दी गई अनुमति के अनुसार ही संचालन किया जा सकेगा.
समारोह में 50 से अधिक को अनुमति नहीं
आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी. 23 जून को विवाह समारोह के संदर्भ में लान, गैर एअरकंडिशन हाल आदि के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे. उसका पालन करना जरूरी होगा. गैर अत्यावश्यक सामग्री के खरीदी-बिक्री के लिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अनुमति नहीं होगी. केवल समीप के ही मार्केट से खरीदी करनी होगी. विश्वविद्यालय, कलेज या स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में ई-मुद्दों, उत्तर पत्रिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने की गतिविधियों को ही अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन 27 जून को दी गई शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा.
सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध बरकरार
मनपा आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इमरजेन्सी, स्वास्थ्य, मेडिकल, पुलिस, आपदा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनपा सेवा को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों में पूर्व के अनुसार ही 15 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 15 लोगों की उपस्थिति में ही कार्य करना होगा. जबकि निजी कार्यालय केवल 10 प्रतिशत उपस्थिति या फिर 10 लोगों की उपस्थिति में ही शुरू रह सकेंगे. टैक्सी, आटोरिक्शा, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन का पहले दी गई अनुमति के अनुसार ही संचालन किया जा सकेगा.
समारोह में 50 से अधिक को अनुमति नहीं
आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी. 23 जून को विवाह समारोह के संदर्भ में लान, गैर एअरकंडिशन हाल आदि के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे. उसका पालन करना जरूरी होगा. गैर अत्यावश्यक सामग्री के खरीदी-बिक्री के लिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अनुमति नहीं होगी. केवल समीप के ही मार्केट से खरीदी करनी होगी. विश्वविद्यालय, कलेज या स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में ई-मुद्दों, उत्तर पत्रिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने की गतिविधियों को ही अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन 27 जून को दी गई शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा.
