पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, "चुकीचे देयक दुरुस्त करणार,भाजपचे राजकीय नाटक" : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया  : १४ जुलै २०२० : नागपूर : टाळेबंदीनंतर सुरुवातीला महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस व आरोग्य विभागासह सर्व यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे  शहर व  जिल्ह्य़ात करोनावर नियंत्रण मिळवण्यात आले होते. परंतु भाजप नेत्यांनी या काळात महापालिका आयुक्तांसोबत नाहक वाद उकरून विशेष सभा तब्बल पाच दिवस लांबवली. त्यात अधिकारी गुंतल्याने करोनाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यानंतरच शहरात रुग्णसंख्येचा उद्रेक झाला, असा  आरोप नागपूरचे पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

राऊत म्हणाले, करोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी टाळेबंदीनंतर लगेच विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्यासह इतरही अधिकारी एकत्र आले. सर्वानी प्रभावी नियोजनातून करोनावर नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू केले. रोज उच्चस्तरीय समितीची बैठक होत होती. उणीवांवर चर्चा करून सुधारणा केल्या जात होत्या. शहरात असतांना मीही त्यात सहभागी होत होतो. त्यामुळे मेपर्यंत जिल्ह्य़ात ५४० बाधितच नोंदवले गेले होते. त्यापैकी ३६८ करोनामुक्त झाले.

मृत्यूदरही फार कमी होता. याच दरम्यान  भाजप नेत्यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंसह इतर अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले.  महापालिकेची विशेष सभा  पाच दिवसापर्यंत  लांबवली. त्यामुळे आरोग्य कर्मचारी महापालिकेतच अडकून पडले. त्यांना साथ नियंत्रणाच्या कामावर जाता आले नाही.  परिणामी शहरात करोनाचा उद्रेक झाला. मृत्यू संख्याही वाढत आहे. याला भाजपचे राजकारणच जबाबदार असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.

अधिकाऱ्यांवर लांच्छन अयोग्य

करोनाच्या काळात अधिकारी, कर्मचारी रस्त्यावर होते. राजकीय मंडळी घरात होती. त्यांनी केलेल्या परिश्रमामुळे नागपूरची करोनाची स्थिती नियंत्रित होती. परंतु त्यांनाच आपल्या राजकारणासाठी लांच्छन लावण्याचे काम महापालिकेत सुरू आहे, असा आरोप डॉ. नितीन राऊत यांनी केला.

ऊर्जा खात्याचा कारभार पारदर्शक व गतिमान करणार

ऊर्जा खात्याचा कारभार पारदर्शक व गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांतील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना जास्त अधिकार देऊन तातडीने निर्णयाची मुभा दिली जाईल. जेणेकरून वीज ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळतील. देयकाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रथमच ऊर्जामंत्री म्हणून मी स्वतचे दोन भ्रमनध्वनी क्रमांक, ई-मेल आयडी सार्वजनिक केले आहेत.  महावितरणच्या स्थानिक पातळीवरही ग्राहकांच्या देयकाच्या समाधानासाठी यंत्रणा उभारली आहे,

– डॉ. नितीन राऊत

चुकीचे देयक दुरुस्त करणार

वीज देयकाबाबत विविध तक्रारी आहेत. चोवीस तास घरी असल्याने लोकांचा वीज वापर वाढला, हे खरे आहे. मात्र, काही चुकीचे देयक आले असेल. ते दुरुस्त करून दिले जाईल. तीन महिन्याच्या वीज वापराची एकत्रित बेरीज करण्यात आलेली नाही. मार्च ते एप्रिल, एप्रिल ते मे आणि मे ते जून असे स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली. त्यानुसार देयक पाठवण्यात आले, असा दावाही डॉ. राऊत यांनी केला.

Continue Reading

व्हीआयडीसीला 11 वर्षांच्या बजेटच्या वाटपापेक्षा कमी निधी : संजय पाटील

संजय पाटील  : नागपूर :  विदर्भातील पाटबंधारे प्रकल्पांना निधी वाटप करणे ही पावसाच्या क्षेत्रासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्य सरकार अर्थसंकल्पित वाटपापेक्षा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) कमी निधी देत आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर ही गेल्या 11 वर्षांपासूनची कहाणी आहे. विदर्भातील पर्जन्यमान क्षेत्रात सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 1997 मध्ये व्हीआयडीसी ची स्थापना केली गेली. सुरुवातीला, त्यासह 10 प्रकल्प होते.

पुढच्याच वर्षी 1998 मध्ये एकूण 86 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम व्हीआयडीसीकडे सोपविण्यात आले होते. 2007 मध्ये, व्हीआयडीसीला विदर्भातल्या सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि बांधकाम-अंतर्गत सिंचन प्रकल्प ‘सर्व’ च्या कामांची जबाबदारी देण्यात आली. त्यात एकूण 1,075 सिंचन प्रकल्प असलेली व्हीआयडीसी संपली. त्यापैकी व्हीआयडीसीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 761 चे बांधकाम पूर्ण झाले असून प्रकल्प संबंधित व्यवस्थापन संस्थांना देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे एकूण 7,01,709 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे, असा दावा अधिकृत अधिका .्याने केला आहे. यापुढे या प्रकल्पांमध्ये  4,222.25  एमएम 3 ची डिझाइन केलेली स्टोरेज क्षमता आहे. याशिवाय 314 प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यामध्ये 18 प्रमुख, 53 मध्यम आणि 243 अल्पवयीन लोकांचा समावेश आहे. तथापि, विविध अधिकृत अहवालांमध्ये पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण होण्याची गती क्षीण झाली आहे.

मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे बजेटच्या वाटपापेक्षा निधी जाहीर करणे कमी होते. विशेषत: गेल्या 11 वर्षांत ही घटना आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, व्हीआयडीसीला 2009-10 च्या अर्थसंकल्पात 852.02 कोटी रुपये कमी मिळाले. त्यावर्षी व्हीआयडीसीसाठी बजेटचे वाटप  3,944.90 कोटी रुपये होते परंतु सरकारने त्यास केवळ 3,092.88 कोटी रुपये दिले. 2019-20 पर्यंत दर वर्षी हीच पुनरावृत्ती होते, जेव्हा व्हीआयडीसीला अर्थसंकल्पित वाटपापेक्षा 1,447.77 कोटी कमी मिळाले. या 11 वर्षात, त्याच्या बरोबरच्या चार्टमध्ये, व्हीआयडीसीला अर्थसंकल्पित वाटपापेक्षा एकूण 5,436.57 कोटी रुपये कमी मिळाले.

तुलनात्मक विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की 2010-11 हे एक चांगले वर्ष होते जेव्हा व्हीआयडीसीला अर्थसंकल्पित वाटप आणि निधी दरम्यानचे अंतर सर्वात कमी होते .  108.87 कोटी रुपये. परंतु, या  11 वर्षात महाराष्ट्रातील सत्तेत राजकीय वाटचाल न करता अर्थसंकल्पीय वाटप आणि व्हीआयडीसीला देण्यात आलेल्या निधीत तफावत आहे. विसंगतीची परिस्थिती असताना अधिका s्यांनी  सांगितले की प्रकल्पांचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी भूसंपादन, डिझाइन बदल इत्यादींसह काही तंत्रज्ञानाने अगदी पूर्ण उपयोगात अडथळे निर्माण केले. जाहीर निधी. म्हणजेच व्हीआयडीसीला देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा वास्तविक खर्च कमी झाला आहे. विशेषत:2012मध्ये सिंचन घोटाळा समोर आल्यानंतर सूत्रांनी सांगितले की, अधिकारी ‘मनोरुग्णांच्या भीतीपोटी’ होते आणि विविध कामांबाबतच्या फाईल्स आपल्या स्वाक्षर्‍याने साफ करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, जाहीर झालेल्या निधीचा काही वर्षांपासून उपयोग होऊ शकला नाही.

Continue Reading

ऊर्जामंत्री नितिन राऊत की तस्वीरें जलाई,मनमानी बिजली बिल का किया विरोध : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 13 जुलै 2020 : नागपुर. कोरोना लाकडाउन की अवधि के 3 महीने के मनमाने बिजली बिल के विरोध में नागरिकों में रोष देखा जा रहा है. कुछ युवाओं ने तो उत्तर नागपुर में ऊर्जामंत्री की तस्वीरों को जलाकर अपना गुस्सा उतारा. समाजसेवक कार्तिक लारोकर के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया. लारोकर ने कहा कि हजारों रुपये के बिजली बिल गरीबों को भेजे गए हैं जो वे चुकाने में असमर्थ हैं. क्योंकि बीते 4 महीनों से उनका कामधंधा बंद पड़ा हुआ है.

आय के स्रोत ही बंद हैं और उस पर हजारों रुपये का बिजली बिल इस निर्दयी सरकार ने भेज दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ किया, केन्द्र सरकार ने हजारों रुपये जरूरतमंदों के खाते में जमा करने का काम किया. इसी तर्ज पर कोरोना लाकडाउन की अवधि के बिजली बिल को माफ करना चाहिए.

300 यूनिट बिजली माफ हो

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने 300 यूनिट बिजली बिल सरसकट माफ करने की मांग भी की. लारोकर ने बताया कि ऊर्जामंत्री नितिन राऊत को गरीबों, मध्यमवर्ग परिवारों के बिजली बिल में राहत देने की मांग का निवेदन दिया गया था लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है. इस दौरान कुणाल सोमकुंवर, मंगेश चहांदे, गणेश बहोरिया, सुजल फ्रांसिस, आकाश कोत्रे, राजेन्द3 साहू, रामदास जनभरे सहित अन्य युवा उपस्थित थे. 

जनता पर अन्याय,मनमानी बिजली बिल का किया विरोध

नागपुर. कोरोना लाकडाउन की अवधि में एक ओर जहां लोगों के कामधंदे बंद रहे. निजी सेक्टर में नौकरीपेशा लोगों के वेतन में भारी कटौती हुई. कोरोना संक्रमण के भय से लोगों ने गर्मी में एसी-कूलर का उपयोग नहीं किया, ऐसे में महावितरण द्वारा लोगों को तीन महीने का नियमित बिल से कई गुना व हजारों रुपयों का बिल थमा दिया है. इन बिलों को रद्द कर सुधारित बिल भेजने की मांग को लेकर भाजपा ने पूरे शहर के चौराहों पर नगाड़ा बजाओ आंदोलन किया. गोलीबार चौक में शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके के नेतृत्व में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि ऊर्जामंत्री नितिन राऊत गलतियों को सुधार कर नागरिकों को राहत देने की बजाय केन्द्र सरकार की ओर उंगली उठाते हैं. राज्य के किसानों की उपज खरीदने के लिए राज्य की महाविकास आघा़ड़ी सरकार केन्द्र की और मुंह देखती है. उन्होंने कहा कि अगर हर काम के लिए ये सरकार केन्द्र का मुंह ताकती है तो उसे राज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस दौरान महापौर संदीप जोशी, विधायक गिरिश व्यास, अनिल सोले, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, मण्डल अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर, विनोद कन्हेरे, संजय अवचट, देवेन दस्तूरे, संजय चौधरी, भोजराज डुम्बे, संजय ठाकरे, संजय बंगाले, राम अम्बूलकर, सुनील मित्रा उपस्थित थे.

सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं
दटके ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है जो संकटकाल में भी नागरिकों को लूटने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि गलत बिल रदद् कर उसमे सुधारकर जनता को भेजे. इन बिलों में अप्रैल में जो 7 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़ाए गए उसे एक वर्ष के लिये रद्द करे, अधिभार व ब्याज रद्द करे, आनलाइन बिल भरे हैं उनकी रकम जमा दिखाकर सुधारित बिल भेजे. जब तक अन्यायकारक बिल सुधारा नहीं जाता तब तक जनाआंदोलन शुरू रहेगा. 

दूकानें-आफिस बंद तो बिल कैसा…
भाजयुमो अध्यक्ष वेराइटी चौक पर शिवानी दानी के नेतृत्व में नगाड़ा बजाकर सरकार का विरोध जताया गया. उन्होंने कहा कि तीन महीने लाकडाउन में सारी दूकानें, आफिस, कारखाने, उद्योग बंद रहे बावजूद इसके इस दौरान का हजारों रुपयों का बिल महावितरण द्वारा भेजा गयाहै. यह कैसे संभव है कि दूकानें बंद हैं और बिजली का उपयोग नहीं हो रहा फिर भी आम समय की अपेक्षा कई गुना बिजली बिल भेजा गया. उन्होंने कहा कि राज्य के ऊर्जामंत्री सिटी के हैं लेकिन शहरवासियों की ही सुनवाई नहीं है यह दुर्भाग्यजनक है. उनके कान खोलने के लिए ही नगाड़ा बजाया जा रहा है. इस दौरान राहुल खंगार, कमलेश पांडे, सारंग कदम, आलोक पांडे, दिपांशू लिंगायत, वैभव चौधरी, सचिन करारे, नेहल खानोरकर, रितेश रहाटे, सुबोध आचार्य, जितेंद्र सिंग ठाकूर उपस्थित थे. कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार व ऊर्जामंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की. 

जनता पर अन्याय
भाजपा अजा मोर्चा की ओर से कमाल चौक में धर्मपाल मेश्राम के नेतृत्व में नगाड़ा बजाओ आंदोलन किया गया. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकटकाल में एक ओर जहां मध्यमवर्ग, गरीब परिवारों के सामने विकट आर्थिक हालात पैदा हो गए हैं. ऐसी संकट की घड़ी में सरकार को राहत देने की बजाय जनता को लूटने का काम किया जा रहा है. मनमाना बिजली बिल भेजकर नागरिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है. महाविकास आघाड़ी सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लाकडाउन काल के 3 महीनों का बिजली बिल नहीं भेजा जाएगा लेकिन यह सरकार तो लूट कर रही है. इस दौरान मिलिंद माने, संदीप जाधव, अशोक मेंढे, सुभाष पारधी, भोजराज डुंबे, संजय चौधरी, प्रभाकर येवले, अमर बागडे, संदीप गवई, विजय चुटेले, लखन येरवार, महेंद्र धनविजय, हरीश दिकोंडवार, उषा पैलेट, निरंजना पाटील, सतीश शिरसवान, राहुल झांबरे, विशाल लारोकर, मनीष मेश्राम, राहुल मेंढे, शंकर मेश्राम, अजय करोसिया, संदीप बेले, बंडू गायकवाड, इंद्रजीत वासनिक, विजय फुलसुंगे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. 

बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता
शहर के कई मुख्य चौराहों पर नगाड़ा बजाओ आंदोलन किया गया जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. गोलीबार चौक पर श्याम चांदेकर,  ला कॉलेज चौक पर कल्पना पांडे, प्रदीप बिबटे, अवस्थी चौक पर अजय पाठक, गिट्टीखदान चौक पर माया इवनाते, शेखर येटी, नंदनवन चौक पर रमेश वानखेड़े, दोसर भवन चौक पर लाला कुरैशी, शाहिद चौक पर भाजपा व्यापारी आघाड़ी के शहर अध्यक्ष संजय वाधवानी, बैधनाथ चौक पर जयसिंग कछवाह, प्रतापनगर चौक पर भोलेनाथ सहारे, कॉटन मार्किट चौक पर राम कोरपे, पुंडलिक सावंत, सक्करदरा चौक पर संभाजी भोसले, पीयूष अम्बूलकर, गड्डीगोदाम चौक पर विकास फ़्रांसिस, रामनगर चौक पर पीएसएन मूर्ति, संदीप पिल्ले, संविधान चौक पर नचिकेत व्यास ने जनआंदोलन का नेतृत्व किया. 

Continue Reading

काय भारत कोरोनाव्हायरस विषाणूचे पुढील जागतिक आकर्षण केंद्र आहे ? संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 12 जुलै 2020 : भाषा : कोरोनाव्हायरसने हळू हळू भारतात पकडले, परंतु पहिल्यांदा झालेल्या संसर्गाच्या सहा महिन्यांनंतर त्याने रशियाला मागे टाकत जगातील तिस d्या क्रमांकाचा मोठा भार नोंदविला. जगातील दुस d्या क्रमांकाची लोकसंख्या, ज्यापैकी बहुतेक लोक शहरांमध्ये भरलेले आहेत, बहुधा हा देश नेहमीच जागतिक आकर्षण केंद्र ठरणार आहे. परंतु त्याच्या प्रकरणांमागील आकडेवारी संशयास्पद आहे, कारण भारत पुरेसा चाचणी करीत नाही आणि मृत्यूच्या असामान्य मृत्यूने वैज्ञानिकांना चकित केले आहे.

कोरोनाव्हायरसच्या प्रसाराबद्दल आम्हाला माहित असलेल्या पाच गोष्टी येथे आहेत.

१. भारतातील प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत

अलीकडेच भारताने अनेक विक्रमी मालिका पाहिल्या असून रोज हजारो प्रकरणे रोज वाढत आहेत. कठोर ताळेबंद झाल्यानंतर पुन्हा उघडल्यानंतर आठवड्यातच जूनमध्ये त्याची पुष्कळशी पुष्टी झालेली प्रकरणे नोंदली गेली. 8 जुलै पर्यंत भारतात 742,417 पुष्टीकरण झाले. परंतु लोकसंख्येच्या संसर्गाचे प्रमाण किती खरे आहे हे अस्पष्ट आहे, असे व्हायरलॉजिस्ट शाहिद जमील यांनी सांगितले. मे महिन्यात सरकारने 26,000 भारतीयांचे यादृच्छिक नमुने घेतले, ज्यामध्ये असे दिसून आले की ०.73 % लोकांना व्हायरस आहे. काही तज्ञांना नमुना आकाराबद्दल आरक्षण आहे, परंतु काहीजण जसे की डॉ. जमील म्हणतात की त्यांना काम करावे लागणारे हे एकमेव देशव्यापी सूचक आहे.

डॉ. जमीलने सांगितले की, “जर आम्ही संपूर्ण लोकसंख्येला हे सांगायला सांगितले तर मेच्या मध्यामध्ये आम्हाला 10 दशलक्ष संक्रमण झाले असते.” भारतात दर दोन दिवसांनी दुप्पट वाढ होत असल्याचे पुष्टी दिल्यास सध्याचे एकूण प्रमाण 30 ते 40 दशलक्ष इतके होईल. पुष्टी केलेली प्रकरणे आणि वास्तविक संसर्ग यांच्यामधील अंतर प्रत्येक देशात अस्तित्त्वात आहे, परंतु भिन्न प्रमाणात. चाचणी हा एकच मार्ग आहे. डॉ. जमील म्हणाला, “जर तुम्ही आणखी चाचणी घेतली तर तुम्हाला अधिक सापडेल.” अलिकडच्या आठवड्यांत भारतात असेच घडले - सरकारने चाचण्या राबविल्यामुळे प्रकरणांची संख्या अचानक वाढली. 13 मार्चपासून भारताने 10 दशलक्षाहून अधिक चाचण्या केल्या आहेत, परंतु त्यापैकी निम्म्याहून अधिक चाचणी 1 जून नंतर झाली.

२. भारत केवळ चाचणी घेत नाही

भारतातील अधिकृत प्रकरणांची संख्या निरपेक्ष संख्येपेक्षा जास्त आहे, परंतु दरडोई बाबतीत ते तुलनेने कमी आहे. जगातील, दरडोई भारत दरडोईपेक्षा कित्येक प्रकरणे आहेत - ही बाब सरकारने नुकतीच निदर्शनास आणून दिली. पण, डॉ. जमील यांच्या मते, भारताचे दरडोई केसचे प्रमाण कमी आहे कारण ते खूपच कमी चाचणी घेतात. दरडोई केसलोडचे प्रमाण जास्त असलेल्या देशांशी भारताची तुलना करा आणि तुम्हाला आढळेल की ते देश अधिक चाचणी करीत आहेत. एनडीआयएचा केसलोड या प्रमाणात जवळजवळ अदृश्य आहे कारण त्याचा चाचणी दर कमी आहे.

परंतु आपण किती परीक्षा घेत आहात याबद्दलच नाही तर आपण कोणाची परीक्षा घ्याल हे देखील आहे. चाचणी घेण्यावर भारताचा भर आणि जोखीम असलेल्या प्रकरणांचा आणि त्यांच्या संपर्कासाठी चाचणी घेत असलेल्या लोकांच्या तलावावर लवकर शोध काढण्यावर - आणि त्यास व्यापक लोकसंख्येपर्यंत विस्तारण्यापासून रोखले गेले. कोविड -19 चाचणी धोरणाचा अभ्यास करणारे गणितज्ञ हिमांशु त्यागी आणि आदित्य गोपालन यांनी सांगितले की एकदा संसर्ग वेगाने पसरू लागला की चाचणी आणि शोध घेणे अपुरे पडते. हे प्रतिबंधित होण्यास मदत करते, परंतु समाजात न सापडलेल्या नवीन घटनांचा शोध लागला नाही, असे श्री त्यागी आणि श्री गोपालन म्हणाले.

तसे होण्यासाठी भारताला व्यापक लोकांची कसोटी घ्यावी लागणार आहे. पण  कसं चाचणी घेता येईल हे आपल्याला कळणार ? देशांमध्ये चाचणी क्रमांकाची तुलना करणे अवघड आहे कारण काही जण किती लोकांची चाचणी करतात हे मोजतात, तर काही इतर किती परीक्षांची तपासणी करतात हे मोजतात. भारत नंतरचे करतो आणि ही संख्या थोडीशी अतिशयोक्तीपूर्ण आहे कारण बहुतेक लोक एकापेक्षा जास्त वेळा चाचणी घेतात.

तर त्याऐवजी, एकच कन्फर्मेड केस शोधण्यासाठी किती चाचण्या घेतात हे मोजण्यास शास्त्रज्ञ प्राधान्य देतात. अधिक चाचण्या घेतात, आपण आपले जाळे कास्ट करत आहात. येथे, देशांमध्ये विषाणूचा प्रसार नियंत्रित करण्यात यशस्वी झालेल्या देशांच्या तुलनेत कमीच भाडे दिले जातात. आणि जितके व्यापकपणे आपण चाचणी कराल तितका आपला सकारात्मक दर कमी होईल - म्हणूनच न्यूझीलंड आणि तैवानचे दर 1% पेक्षा कमी आहेत. भारताचा सकारात्मक दर आता एप्रिलमधील 3.8 टक्क्यांवरून जुलैमध्ये 6..4 टक्क्यांपर्यंत आहे. जर हे वाढतच राहिले तर, कारण चाचणी अद्याप उच्च-जोखमीच्या आणि त्यांच्या संपर्कांच्या अरुंद पूलपुरते मर्यादित आहे.

3  भारताची पुनर्प्राप्ती संख्या आशादायक आहेत

या आकडेवारीवरून असे सूचित झाले आहे की भारतात ज्यांना विषाणूचे निदान झाले आहे ते त्यापासून मरण्यापेक्षा वेगाने बरे होत आहेत. डॉ. जमीलने सांगितले की हे आरोग्यविषयक यंत्रणेवरील ताण निर्धारित करते. सध्या, मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या किंवा रिकव्हरीच्या तुलनेत मृत्यू हळू हळू वाढत आहेत - परंतु जर हा दर कमी झाला तर यामुळे रुग्णालयांवर दबाव वाढेल आणि शक्यतो मृत्यू वाढेल. सावधानता अशी आहे की कमी चाचणी दर म्हणजे कमी नवीन प्रकरणे नोंदविली जातील आणि हळू वेगात. हे पुष्टी झालेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत पुनर्प्राप्ती दर जलद करेल. जागतिक पातळीवर, भारताची पुनर्प्राप्ती वक्र इतर वाईट रीतीने प्रभावित देशांपेक्षा अधिक वेगवान दिसते - अशा परिस्थितीत, स्टिपर वक्र ही चांगली गोष्ट आहे. म्हणजेच कोविड -19. मधील रुग्ण अमेरिका किंवा ब्राझीलमधील रुग्णांच्या तुलनेत वेगाने बरे होत आहेत. वसुलीचा भारताचा वाटा - म्हणजेच, संपूर्ण वसूली केलेल्या देशातील एकूण पुष्टी झालेल्या प्रकरणांपैकी % जास्त आहे. जवळजवळ 60%, हे यूएसपेक्षा कितीतरी पुढे आहे, जिथे ते जिथे ते 27% आहे. जरी हे पुनर्प्राप्तीसाठी येते तेव्हा डेटा पॅचिंग असतो आणि परिभाषा बदलते. जो कोणी व्हायरसची सकारात्मक चाचणी घेतो आणि नंतर आठवड्यातून नंतर, नकारात्मक चाचणी घेतो, त्यासंदर्भात भारत परिभाषित करतो. काही देश केवळ रुग्णालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांची गणना करतात जे पूर्ण पुनर्प्राप्ती करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशांमधील किती लोक आरोग्यप्राप्ती करीत आहेत याची पर्वा न करता, वसुलीचा भारताचा वाटा जास्त आहे. आणि म्हणूनच भारतातील मृत्यूची नोंद कमी झाली आहे.

4. भारतातील मृत्यूचे प्रमाण खूपच कमी आहे

कोविड -19  मध्ये भारतामध्ये आतापर्यंत सुमारे 20,160 मृत्यूची नोंद झाली आहे. परिपूर्ण संख्येमध्ये, जगातील आठव्या क्रमांकाचे हे आहे. परंतु लोकसंख्येच्या दशलक्षात ते कमी आहे. “पश्चिम युरोपमध्ये आपण जे पहात आहात त्याचा हा एक अंश आहे,” ब्रूकिंग्ज संस्थेच्या अर्थशास्त्रज्ञ आणि ज्येष्ठ सहकारी शमिका रवी म्हणाल्या.भारताच्या कोविड -19 मृत्यूच्या आकडेवारीभोवती बरेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि बहुतेक तज्ञ सहमत आहेत की त्यांचा कदाचित थोड्या वेळाने पाठपुरावा केला जाईल. परंतु डॉ. रवी म्हणाले की, भारत आणि युरोपमधील मृत्यू दरातील महत्त्वपूर्ण अंतर स्पष्ट केले नाही. ती म्हणाली, “जर आमच्याकडे मृत्यूचे प्रमाण जास्त असेल तर कितीही डेटा ते लपवू शकला नसता - इतक्या मृत्यूंपेक्षा ते 20-40 पट जास्त आहेत,” ती म्हणाली. पाकिस्तान किंवा इंडोनेशियासारख्या इतर देशांप्रमाणेच भारताचा मृत्यू मृत्यू कमी आहे. कोविड -19 प्रामुख्याने वृद्धांना ठार मारतात या सिद्धांमधे या देशात संसर्ग होण्याचे विषाणूचे प्रमाण कमी प्रमाणात पसरले आहे. या देशांमध्ये प्रसारित होणा-या विषाणूचे प्रमाण कमी आहे. डॉ. जमील म्हणाले की, "प्रत्येक देश आपला डेटा चुकवू शकत नाही." "इतर संसर्गाच्या मोठ्या प्रमाणामुळे या लोकांमध्ये जन्मजात प्रतिकारशक्ती जास्त असू शकते. परंतु त्यांचे मृत्यूचे प्रमाण इतके कमी का आहे हे आम्हाला अद्याप माहित नाही.

5. प्रत्येक भारतीय राज्य आपल्याला एक वेगळी कथा सांगते

यूएस किंवा युरोपियन युनियनप्रमाणेच कोरोनाव्हायरसची आकडेवारी भारतातील सर्व राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बदलते. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू अशी तीन राज्ये सध्या देशाच्या एकूण पैकी 60% आहे. आणि काही भागात प्रकरणांची संख्या घटत चालली आहे, तर इतरांमध्ये त्यांची संख्या वाढली आहे. दक्षिणेकडील कर्नाटक आणि तेलंगणात ताजी वाढ झाली आहे. आंध्र प्रदेशमधील आणखी एक दक्षिणेकडील राज्यातही सातत्याने आणि तीव्रतेने वाढ होत आहे.या विषाणूविरूद्ध भारताचा प्रतिसाद आतापर्यंत केंद्रीकृत झाला आहे आणि तो बदलण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. डॉ. जमील म्हणाले, "कोरोनाव्हायरस विरूद्ध यशस्वी रणनीती अंमलात आणण्यासाठी भारताला" जिल्ह्यात विभागून घ्यावे लागेल ", कारण डॉ. जमील म्हणाले की," दुसर्‍या राष्ट्रीय लॉकडाउन मागील तुलनेत कमी प्रभावी ठरू शकतील. " डॉ. रवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यस्तरीय स्नॅपशॉट ऐवजी अधिका n्यांना दाणेदार, स्थानिक डेटा आवश्यक आहे. ती म्हणाली, "प्रत्येक ब्लॉकमध्ये आपल्याला लक्षणे आहेत की नाही हे आम्हाला माहित असले पाहिजे."

Continue Reading

Sharad Pawar , "Don't take voters for granted, the common man is wiser than the politicians." : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Nagpur Press Media  : 11 July 2020 : Agency: NCP President Sharad Pawar has said that politicians should not take voters for granted as even powerful leaders like Indira Gandhi and Atal Bihari Vajpayee had been defeated in elections. Criticising former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis over his 'Mi punha yein' (I will come back) refrain during the last year's assembly polls, Pawar said that voters thought that this stance smacked of arrogance and felt that they should be taught a lesson.

Pawar also said that that there was not an "iota of truth" in reports about differences in the three ruling allies- Shiv Sena, NCP and Congress- that are part of the Uddhav Thackeray-led Maha Vikas Aghadi (MVA). The former Union minister said this in an interview by Shiv Sena leader and Executive Editor of party mouthpiece 'Saamana'. The first of the three-part interview series was published in the Marathi daily on Saturday.

This is for the first time that a non-Shiv Sena leader has featured in a marathon interview series in the party mouthpiece. It has so far published marathon interviews of late Bal Thackeray and Uddhav Thackeray. Replying to a query over BJP's defeat in the last assembly polls in the state, Pawar said, "In a democracy, you cannot think that you will remain in power eternally. Voters will not tolerate if they are taken for granted. Powerful leaders mass base with like Indira Gandhi and Atal Bihari Vajpayee had been defeated.

"It means that in terms of the democratic rights, the common man is wiser than the politicians. If we politicians cross the line, he teaches us a lesson. Therefore, people do not like the stand that 'we will come back to power'," he said. "No politician should take people for granted. Nobody should take a stand that he would return to power. People thought that this stand smacks of arrogance and hence feeling grew among them that they should be taught a lesson," Pawar said.

He said the change of government in Maharashtra was not an accident. "People of Maharashtra voted in line of the sentiment prevailing in the country during the national elections. But the mood changed during the assembly polls. Even though BJP did well in the Lok Sabha polls, it fared poorly in assembly elections in different states. Even people of Maharashtra voted for a change," he said.

Replying to a query over his reported differences with CM Thackeray on the lockdown in the state, Pawar said, "Absolutely not. What differences? For what? During the entire period of lockdown, I have had excellent communication with the chief minister and continue to do so." Pawar, who played a key role in bringing together the Sena, Congress and NCP for formation of government in the state in November last year, blamed the media and said sarcastically that the news gathering activity had been hit by the coronavirus-induced lockdown and they had the responsibility to fill the pages of newspapers.

"I have been reading reports of growing differences among the three allies, but there is not an iota of truth in that," he said. Speaking about the style of functioning of Shiv Sena founder Bal Thackeray and Uddhav Thackeray, Pawar said, "Although Balasaheb was never in the seat of power, he was the driving force behind the power. He got power in Maharashtra due to his ideology.

"Today, the government is not because of the ideology. But the responsibility of implementing that power now lies with Uddhav Thackeray," he said.

Continue Reading

नागपूर, चंद्रपुरमें बिजली बिल वापसी आंदोलन : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 11 जुलै 2020 : नागपुर. विदर्भ की जनता को लूटने वाले अन्यायकारण बिजली बिल के विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से 10 जूलाई को दोपहर बिजली बिल वापसी आंदोलन किया जा रहा है. मुख्य संयोजक राम नेवले ने बताया कि कोरोना एक नैसर्गिक आपदा है और इस आपदा काल का बिजली बिल सरकार को ही भरना चाहिए.

कोरोना काल के बिजली बिल को संपूर्ण विदर्भ भर में बिजली कार्यालयों में जाकर वापस लौटाया जाएगा. इसी के साथ ऊर्जामंत्री नितिन राऊत के निवास स्थान पर विरास का एक शिष्टमंडल बिजली बिल वापस लौटाएगा और उन्हें सूचना दी जाएगी कि कोई भी बिजली बिल जमा नहीं करेगा.

यह आंदोलन पूरे विदर्भ के 11 जिलों में 120 तहसीलों में होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर उक्त आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कोरोना के बाद भी 200 यूनिट तक बिजली माफ करने, बिजली दर कम करने, कृषि पंपों के बिजली बिल खत्म करने, विदर्भ को बिजली प्रकल्पों के प्रदूषण से मुक्त करने की मांग भी इस दौरान की जाएगी. सभी विदर्भवासियों से इस आंदोलन में शामिल होकर अपने बिजली बिल वापस करने की अपील नेवले ने की है.

चंद्रपुर. लाकडाउन काल में 24 मार्च से सभी व्यवसाय, रोजगार बंद थे इसलिए सभी बिजली बिल माफ करें और आगामी समय में 200 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली देने समेत अन्य मांगों के लिए आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से जिले की 10 तहसील में बिजली बिल वापसी आंदोलन किया गया. गडचांदुर के महावितरण कार्यालय में नागरिकों ने प्रशासकीय नियम का पालन कर भारी भरकम राशि वाले बिल लौटाये. 

आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे जिले के चंद्रपुर, राजुरा, कोरपना, गोंडपिपरी, जिवती, भद्रावती, वरोरा, मूल, सावली और पोंभूर्णा तहसील में आंदोलन किया गया. जिसमें लाकडाउन काल का बिजली बिल माफ करें, 200 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली आपूर्ति, बिजली उत्पादन खर्च 2.50 रुपए होने के बावजूद घरेलू उपयोग के बिजली का बिल 7.50 रुपए लगाया जाता है और ओद्योगिक उपयोग के लिए यह दर 11.50 रुपए है. दोनों की दर कम करें, पिछले तीन वर्षो से विदर्भ आकाल की चपेट में है. इसलिए कृषि पंपों का संपूर्ण बकाया बिल माफ करें, कृषि को पूर्ण समय पूर्ण दाब से बिजली आपूर्ति, मांगने वालों को तुरंत बिजली आपूर्ति और विदर्भ को लोडशेडिंग से मुक्त करने की मांग के लिए आंदोलन किया. गडचांदुर आंदोलन में शेतकरी संगठना के प्रभाकर दिवे, मदन सातपुते, दीपक चटप, प्रवीण एकरे, आशिष मुसले, वामनराव बोबडे, अरुण रागीट, कालीदास उरकुडे, दिलीप आस्वले, वासुदेव गौरकार, स्वप्निल झुरमुरे आदि शामिल थे.

भद्रावती में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से तीन महीने का बिजली माफ करने के लिए तहसीलदार और बिजली मंडल इंजीनियर के माध्यम से निवेदन प्रेषित कर मुख्यमंत्री से उक्त मांग की है. लाकडाउन की वजह से किसान, खेतिहर मजदूर और सामान्य नागरिकों के पास कोई रोजगार न होने से उनकी आर्थिक स्थित खराब है. इसलिए बिजली बिल माफ करने की मांग की है. इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रा. विवेक सरपटवार, सचिव राजु बोरकर, पार्षद सुधीर सातपुते, सिध्दार्थ सुमन, अविनाश मानकर, एस.एम. पायपरे, बाबा बिपटे, विशाल कांबले, सुभान सौदागर, राजु गैनवार, प्रकाश आस्वले, लक्ष्मण बोढाले, मारोतराव रामटेके, विठ्ठल बदखल आदि उपस्थित थे. 

चंद्रपुर में समिति के पदाधिकारियों ने आज बिजली वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी कर बिजली बिल वापसी आंदोलन किया. एमएसईबी इंजीनियर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को मांग का निवेदन प्रेषित किया है. आंदोलन में समिति के जिलाध्यक्ष किशोर पोतनवार, नितीन भागवत, अनिल दिकोंडवार, दिवाकर मानुसमारे, सुनिल देशपांडे आदि कार्यकर्ता शामिल थे.

राजुरा में अधि. मुरलीधर देवालकर, पंढरी बोंडे, कपिल इद्दे, मधुकर चिंचोलकर, प्रभाकर ढवस, वरोरा में अधि. शरद कारेकर, कोरपना में अरुण नवले, रमाकांत मालेकर, बंडु राजुरकर, अविनाश मुसले, सावली में गोपाल रायपुरे, मनोहर गेडाम, मूल में कवडू येनप्रेडीवार, पोंभूर्णा में गिरीधरसिंह बैस, टेकाम, बबन गोरंटीवार और जिवती में निलकंठ कोरांगे, अधि. श्रीनिवास मुसले, शब्बीर जागीरदार, सैयद इस्माईल आदि ने आंदोलन किया.

किसान नेता वामनराव चटप ने कहा कि लाकडाउन के काल में व्यवसाय, उद्योग, कारोबार पूर्णत: ठप पडे थे. इसके साथ रोजगार भी बंद पडे थे. इसलिए इस काल के घरेलू, व्यवसायिक, उद्योजक और कारोबारियों का 24 मार्च से 3 महीने के बिल माफ किया जाये. इसके लिए विदर्भ के 11 जिलों में आंदोलन कर सरकार का ध्यानाकर्षण किया है.

नागपुर. पिछली सरकार ने वर्ष 2015 में गांधी जंयती के निमित्त राज्य में महावितरण के चार प्रादेशिक कार्यालय पुणे, औरंगाबाद, नागपुर व कल्याण में शुरु किया था. कल्याण व औरंगाबाद कार्यालयों में सह व्यवस्थापकी संचालक के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई और नागपुर व पुणे में बिना आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. लेकिन इन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था. जिससे पिछले 5 वर्षों से ये चारों प्रादेशिक कार्यालय सफेद हाथी साबित हो रहे थे.

अब ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने इस संदर्भ में हुई बैठक में कहा है कि प्रादेशिक कार्यालयों को भी अधिकार दिए जाएंगे जिससे वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बिजली ग्राहकों के हित में तेजी से कार्य कर सकें. अब तक अधिकार नहीं होने के कारण योजनाओं को अमल में लाने में उन्हें दिक्कतें आ रही थीं.

अब ट्रांसफार्मरों के वितरण, दुरुस्ती, ट्रांसफार्मरों के तेल साहित्य के लिए टेंडर निकालने का अधिकार दिये जाएंगे. इससे एचवीडीएस योजना के तहत नये कृषिपंप कनेक्शन देने के लिए तेजी से ट्रांसफार्मर वितरणमें सुविधा होगी. इस बैठक में उर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग के सहव्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण, संचालक दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, भालचंद्र खंडाईत व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

Continue Reading

नागपुर की तीन किशोरियां पेंटिंग बेच लोगों की मदद कर रही हैं : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 10 जुलाई 2020 : नागपुर, नौ जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर जिले की तीन किशोरियां अपनी कला का जौहर दिखा कोविड-यौद्धाओं, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों और एक अनाथालय के लिए पैसे इकट्ठे कर ही हैं।सौम्या डालमिया (17), प्रेशा भट्टाड (15) और दित्या थापर ने लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करते हुए 44 पेंटिंग बनाई है और इसे बेच कर अभी तक वे 84,000 रुपये एकत्रित कर चुकी हैं। इसका 50 प्रतिशत वे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देंगी और बाकी पैसे उन्होंने लड़कियों के एक अनाथालय और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के एक केन्द्र को देने का मन बनाया है। 

सौम्या ने  से कहा कि व कक्षा तीसरी कक्षा से पेंटिंग बना रही हैं। लोगों की परेशानी देखने के बाद उन्होंने और उनकी दो दोस्तों ने अपनी कला के जरिए जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया।उन्होंने कहा, ‘‘हमने 44 पेंटिंग बनाई और सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार किया। मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज है, जिसके जरिए इन पेंटिंग को बेचा गया। हमने ऑर्डर पर भी पेंटिंग बनाई।’’उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘स्वच्छ नागपुर’ के जरिए उन्हें शहर में लड़कियों के एक अनाथालय और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के एक केन्द्र के बारे में पता चला और फिर उन्होंने उसकी भी आर्थिक मदद करने का फैसला किया।प्रेशा ने कहा, ‘‘ हमने पेंटिंग बनाकर उन्हें बेचना शुरू किया। हमें पेंटिंग के और ऑर्डर मिलने लगे। मुझे अपनी मां से यह काम करने की प्रेरणा मिली क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा दान करते हुए देखा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘ समाज के लिए कुछ कर पाना एक बेहद अच्छा अनुभव है और कई लोग हमारी इसमें मदद भी कर रहे हैं।’’इन किशोरियों ने कहा कि उनके पास अब भी कई पेंटिंग के ऑर्डर हैं और उनका लक्ष्य इसके जरिए एक लाख रुपये इकट्ठे करना है।

Continue Reading