Ajit Pawar's response, "Budget violates Maharashtra's expectations":Sanjay Patil

By Sanjay Patil : 1st feb 2020: Mumbai: Maharashtra pays the highest amount of taxes in the country. Maharashtra contributes the most to the economy. Yet Maharashtra is missing from the central budget. Union Finance Minister did not say many things in his speech. According to the Budget Estimates for the year 2019-20, Maharashtra was expected to receive Rs.44 thousands 672 crore. but it get only 36 thousand 220 crore only.   This is serious and shocking to Maharashtra, in which words Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his reaction.

Reacting to the budget, Shri. Pawar said that the Bengaluru Transport Service is given a 20 per cent share in the budget. Not to mention the transportation services of Mumbai, Pune and Nagpur. International Gold and Silver Market Announcements in the Gift City of Gujarat All this to reduce the importance of Mumbai and Maharashtra, or not? This budget has frustrated Maharashtra and frustrated the people.

The fiscal deficit was expected at 3.4 percent at the beginning of the current financial year. It has dropped to 3.8 at the end of the year. Also, in the 2020-21 budget, the growth rate is expected to be 10 percent at the current year (current growth rate means higher growth rate inflation). It is a matter of concern that growth will not be even 6 percent next year. He has also said.

Deputy Chief Minister Shri. Pawar further says that while the economy and growth rate of the country are at their lowest level in the last six years, it is not clear on the basis of claims that farmers have doubled their income till 2022 and milk production up to 2025. Creating a new smart city on PPP basis or announcing the sale of shares of LIC, IDBI Bank is a step towards the privatization of good, good companies when schemes like Make in India, Smart City are fooled.

Unemployment is at the highest level in the country. The economic downturn is in dire straits, in which case industries and foreign investors are expected to make decisions. But there is nothing concrete in the budget. It was wrong that dividend distribution tax (DDT) burden was imposed on the stakeholders, while the money was expected to remain in the hands of the people when the economy started to fall due to the blockade and GST. The real estate sector was in dire straits today and this sector was expected to provide comfort. Nothing concrete has happened.

It was possible to give income tax exemption to the middle class up to an income of Rs 8 lakh, but that opportunity has been lost. The decision to secure deposits of up to Rs 5 lakh from bankrupt bank customers is welcome but needs to be implemented with retrospective effect. Although the decision to invest in education is welcomed, it should also benefit the vulnerable, the disadvantaged, the neglected. Although a new education policy has been announced, it should not have regressive thinking.

Efforts are underway to impose the agenda of the Center by announcing three model laws on agriculture and marketing. The announcements and statistics given to the farmers are fraudulent. There is no concrete plan or program to double the income of the farmers. Even in the face of social security, the budget has been completely ignored. On the whole, the budget is disruptive of Maharashtra, denying farmers opportunities for development for the poor, the underprivileged, the neglected and the marginalized. Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his strong sentiment that themof rs 1178 decline in the stock market after the announcement of the budget was a sign of disappointment among industry and investors.

मुंबई : संजय पाटिल द्वारा: देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना श्री. पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पात बंगळूरु परिवहन सेवेला वीस टक्के भागभांडवल दिले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही होत नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा होते. हे सारे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तर नाही ना? या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासियांची निराशा केली आहे.

चालू वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला राजकोषीय तूट 3.4 टक्के अपेक्षित होती. ती घसरुन ती वर्षाअखेर ३.८ झालेली आहे. तसेच 2020-21 अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात चालू किमतीवर विकासदर 10 टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाई दर) अपेक्षित धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षातील विकास दर 6 टक्के देखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणतात, देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. मेक इन् इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम, चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचे गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही.  नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु असताना लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहतील अशा ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, उलट डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्सचा (डीडीटी)  बोजा भागधारकांवर लादण्यात आला आहे, हे चुकीचं आहे. रियल इस्टेट क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही.

मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते, परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावाने राबवण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी याचा फायदा दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांनाही मिळायला हवा. नव्या शिक्षण धोरणाची  घोषणा झाली असली तरी त्यात प्रतिगामी विचारांना थारा असता कामा नये.

कृषी व पणनसंदर्भातील तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करुन केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही.  सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात ११७८ अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतवणूकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.

मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: महाराष्ट्र देश के नोटबंदी में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। फिर भी केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र गायब है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई बातें नहीं कही। वर्ष 2019-20  के बजट अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र को केंद्रीय करों में  ४४ हजार ६७२ करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्रीय करों को घटाकर ३६ हजार २२० करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के लिए गंभीर और चौंकाने वाला है, जिसमें उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री। पवार ने कहा कि बजट में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस को 20 फीसदी हिस्सा दिया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर की परिवहन सेवाओं का उल्लेख नहीं है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट की घोषणा यह सब मुंबई और महाराष्ट्र के महत्व को कम करने के लिए, या नहीं? इस बजट ने महाराष्ट्र को निराश और लोगों को निराश किया है।

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी। यह साल के अंत में गिरकर 3.8 हो गया है। साथ ही, 2020-21 के बजट में, विकास दर चालू वर्ष में 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (वर्तमान विकास दर का मतलब उच्च विकास दर मुद्रास्फीति है)। यह चिंता का विषय है कि अगले साल विकास दर 6 प्रतिशत भी नहीं होगी। उसने भी कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री। पवार आगे कहते हैं कि जहां देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर पिछले छह वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, यह उन दावों के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि किसानों ने अपनी आय को 2022 और दुग्ध उत्पादन को 2025 तक बढ़ा दिया है। पीपीपी आधार पर एक नया स्मार्ट सिटी बनाना या एलआईसी के शेयरों की बिक्री की घोषणा करना, आईडीबीआई बैंक, अच्छी, अच्छी कंपनियों के निजीकरण की दिशा में एक कदम है जब मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को मूर्ख बनाया जाता है।

देश में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आर्थिक मंदी काफी तनाव में है, ऐसे में उद्योगों और विदेशी निवेशकों को निर्णय लेने की उम्मीद है। लेकिन बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। यह गलत था कि स्टेकहोल्डर्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) का बोझ लगाया गया था, जबकि पैसा तब लोगों के हाथों में रहने की उम्मीद थी जब नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। रियल एस्टेट क्षेत्र आज काफी तनाव में था और इस क्षेत्र को आराम प्रदान करने की उम्मीद थी। कुछ भी ठोस नहीं हुआ है।

मध्यम वर्ग को 8 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट देना संभव था, लेकिन वह अवसर खो गया है। दिवालिया बैंक के ग्राहकों से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित करने का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है। यद्यपि शिक्षा में निवेश करने के निर्णय का स्वागत किया गया है, लेकिन इसे कमजोर, वंचितों, उपेक्षितों को भी लाभ देना चाहिए। हालांकि एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, लेकिन इसमें प्रतिगामी सोच नहीं होनी चाहिए।

कृषि और विपणन पर तीन मॉडल कानूनों की घोषणा करके केंद्र के एजेंडे को लागू करने का प्रयास चल रहा है। किसानों को दी गई घोषणाएं और आंकड़े फर्जी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस योजना या कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर भी बजट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कुल मिलाकर, बजट महाराष्ट्र के लिए विघटनकारी है, जिसमें गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए के लोगों के लिए विकास के अवसरों से इनकार किया गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी मजबूत भावना व्यक्त की कि बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार 1178  गिरावट, उद्योग और निवेशकों के बीच निराशा का संकेत थी।