The Commission appointed to investigate the violence in Koregaon-Bhima has been given a two-month extension and the government has distributed the funds needed for the inquiry, said Home Minister Anil Deshmukh.
By Sanay Patil : 1st feb 2020: Mumbai : The commission appointed to probe the violence in Koregaon-Bhima has been given a two-month extension and the government has distributed the funds needed for the inquiry work, state Home Minister Anil Deshmukh said.
The commission set up to investigate the violence in Koregaon-Bhima expires on February 8, 2020 . In the meantime, the officers and employees of this Commission have not received salary since November 2019. The government did not fund the daily expenditure to the Commission. Therefore, a letter was written to the government demanding that the commission be investigated. Therefore, the government, which has been awakened, has finally distributed the funds to the Commission.
Home Minister Anil Deshmukh has tweeted this information. The Koregaon-Bhima Inquiry Commission has been given a two-month extension. Funds have also been distributed for salaries and other expenses of officers and employees of the Commission. Deshmukh also mentioned in the post that action was taken against the officers who were delaying distributing the funds. Deshmukh has given this information by tagging Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy Chief Minister Ajit Pawar.
मुंबई: संजय पाटील:कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून चौकशीच्या कामासाठी लागणारा निधीही सरकारने वितरीत केला आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
कोरेगाव-भीमा येथील हिंसेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाची येत्या ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुदत संपत आहे. त्यातच या आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळालेला नाही. आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठीचा निधीही सरकारने दिला नाही. त्यामुळे आयोगाने ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्रं सरकारला लिहिलं होतं. त्यामुळे खडबडून जागं झालेल्या सरकारने अखेर आयोगाला निधी वितरीत केला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच हा निधी वितरित करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याचं देशमुख यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना टॅग करून ही माहिती दिली आहे.
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए नियुक्त आयोग ने दो महीने का विस्तार दिया है और सरकार ने जांच के लिए आवश्यक धनराशि वितरित की है।
मुंबई: संजय पाटील: कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए नियुक्त आयोग को दो महीने का विस्तार दिया गया है और सरकार ने जांच कार्य के लिए आवश्यक धनराशि वितरित की है, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा।
कोरेगांव-भीमा में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की ८ फेब्रुवारी २०२० को समाप्त हो रही है। इस बीच, इस आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2019 नवंबर से वेतन नहीं मिला है। सरकार ने आयोग को दैनिक खर्च के लिए धन नहीं दिया। इसलिए, सरकार को पत्र लिखकर मांग की गई कि आयोग की जांच की जाए। इसलिए, सरकार, जो जागृत हुई है, ने अंततः आयोग को धनराशि वितरित की है।
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरेगांव-भीमा पूछताछ आयोग को दो महीने का विस्तार दिया गया है। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए धन भी वितरित किया गया है। देशमुख ने पोस्ट में यह भी उल्लेख किया है कि धन बांटने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। देशमुख ने यह जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को टैग करके दी है।
संजय पाटिल यांच्यi ब्लॉगरचा दनका
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