Mumbai: By Sanjay Patil : 1st Feb, 2020: 'Koregaon-Bhima Investigation Commission to be turned over due to insufficient funds'
'Two years ago, the state government appointed an inquiry commission to probe the incident of violence at Koregaon-Bhima in Pune district; However, delays were initially made regarding providing necessary staffing and other infrastructure for the Commission. The depression remains as it is today, and now it is a pitiable condition that some officers and employees of the Commission have not received salary since November 2019. It is time for the commissioners to live on credit. If this is the seriousness of the government and the Commission has to contend with the daily expenses, then the inquiry should be wrapped up, ”the concerned letter itself wrote to the state government on Friday.
Retired Justice Jai Narayan Patel, Chairman of the Commission and former Chief Secretary of the Summit, Sumit Malik, expressed their grief during the hearing on Friday. The letter was written under the theme 'Coregaon-Bhima Inquiry Commission to be turned over due to insufficient funds'.
The Commission was constituted by a notification dated February 9 2018, and asked to report within four months. However, notification of giving staff classes to the Assistant Secretary, Technical Expert, Clerk etc. for the Commission was withdrawn on March 31 arch 2018. Then on April 28, the secretaries were appointed and they made the move to set up the Commission's office in Mumbai and Pune. The repair work of the Pune office was completed on September 18. In the meantime, the Commission did the job of recruiting staff members of the Commission, asking for affidavits from citizens and related organizations and expiring them on request of some constituents. After scrutinizing more than five hundred affidavits, the Commission decided to hold a hearing. Seven months were overturned for all such preliminary things, and the actual hearing began on September 7th 2018. Subsequently, the timeline given to the Commission from time to time expires on February 8, 2020. On the one hand, the government has been delayed from the beginning, and now it is also taking steps to provide funds to the Commission. Therefore, the government is not serious about this inquiry and it is difficult for the Commission to work, 'the letter said. It is also stated that the president has expressed his displeasure with this letter and said that the government should take immediate steps to remove all errors in order to carry out the work of the Commission.
We went to give it to the ministry after the commission's secretary wrote the letter on Friday evening; By then the office was closed. So today, on Saturday, we will send this letter to the Chief Secretary of the State as well as the Additional Home Secretary and Principal Secretary to the Home Department.
- Adv. Ashish Satpute, Advocate of the Inquiry Commission
Distress of the Commission
- Supplementary demand was not fully accepted even after insufficient funds were provided for the Commission.
- Salary or honorarium of officers and employees was not paid in time.
- Due to non-payment of advance for daily expenses, the employees have to pay the salary and these expenses are also pending for several months.
- The Commission's counsel for the Pune hearing is still pending a recommendation to increase the professional fees.
- Due to insufficient funds, some officers and employees have not received salary since November 2019.
- Many honors from the President tired from December 2019 .
- Frequent contempt of Commission officials if they go to the Home Department to ask for funds.
'अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा'
मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: 'दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला; मात्र, आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग व अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत प्रारंभीपासूनच दिरंगाई करण्यात आली. आजही ही उदासीनता तशीच कायम असून आता तर आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळाला नसल्याची दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांना उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. हेच सरकारचे गांभीर्य असेल आणि आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठी झगडावे लागत असेल तर ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी', असे उद्विग्न पत्र खुद्द कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला शुक्रवारी लिहिले.
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल व सदस्य माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान आपली तीव्र उद्विग्नता व्यक्त केल्यानंतर ती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आयोगाच्या सचिवांनी पत्र तयार केले. 'अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा', अशा विषयाखालीच हे पत्र लिहिण्यात आले.
'९ फेब्रुवारी, २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करून चार महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, आयोगासाठी सचिव, तांत्रिक तज्ज्ञ, लिपिक इत्यादी मदतनीस कर्मचारी वर्ग देण्याची अधिसूचना ३१ मार्च, २०१८ रोजी काढण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिलला सचिवांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी आयोगाचे कार्यालय मुंबई व पुण्यात उभारण्यासाठी हालचाली केल्या. पुण्यातील कार्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम सप्टेंबर, २०१८मध्ये पूर्ण झाले. दरम्यानच्या काळात आयोगातील कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका, नागरिक व संबंधित संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्रे मागवणे आणि काही घटकांच्या विनंतीवरून त्याला मुदतवाढ देणे इत्यादी कामे आयोगाने केली. पाचशेहून अधिक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी केल्यानंतर आयोगाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा सर्व प्राथमिक गोष्टी होण्यासाठी सात महिने उलटले आणि प्रत्यक्ष सुनावणी ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सुरू झाली. त्यानंतर आयोगाला वेळोवेळी देण्यात आलेली मुदतवाढ आता ८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संपत आहे. एकीकडे सरकारकडून प्रारंभीपासून दिरंगाई झाली असताना आता आयोगाला निधी पुरवण्यातही चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे सरकार या चौकशीविषयी गंभीर दिसत नसून आयोगाला काम करणे मुश्कील झाले आहे', अशी उद्विग्नता या पत्रात आहे. तसेच 'अध्यक्षांकडून ही नाराजी अत्यंत खेदाने व्यक्त करण्यात येत असून आयोगाचे काम सुरळीत चालण्यासाठी सर्व त्रुटी दूर करण्याची पावले सरकारने तत्काळ उचलावीत', असेही पत्राच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.
आयोगाच्या सचिवांनी शुक्रवारी संध्याकाळी हे पत्र लिहिल्यानंतर आम्ही ते मंत्रालयात देण्यासाठी गेलो होतो; मात्र तोपर्यंत कार्यालय बंद झाले होते. त्यामुळे आज, शनिवारी हे पत्र आम्ही राज्याचे मुख्य सचिव तसेच गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांना देणार आहोत.
- अॅड. आशीष सातपुते, चौकशी आयोगाचे वकील
आयोगाची व्यथा
- आयोगासाठी अपुरा निधी दिल्यानंतर पुरवणी मागणीही पूर्णपणे मान्य केली नाही.
- अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा मानधन वेळेत देण्यात आले नाही.
- दैनंदिन खर्चासाठी आगाऊ रक्कम न दिल्याने कर्मचाऱ्यांनाच पदरचा खर्च करावा लागला आणि या खर्चाची परतफेडही अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित.
- पुण्यातील सुनावणीसाठी आयोगाच्या वकिलांचे व्यावसायिक शुल्क वाढवण्याची शिफारस अजूनही प्रलंबित.
- अपुऱ्या निधीमुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून वेतन नाही.
- अध्यक्षांपासून अनेकांचे मानधन डिसेंबर, २०१९पासून थकित.
- आयोगाचे अधिकारी निधीविषयी गृह विभागाकडे विचारणा करण्यास गेल्यास त्यांचा वारंवार अवमान.
अपर्याप्त धन के कारण कोरेगांव-भीमा जांच आयोग को खत्म कर दिया गया'
मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: 'दो साल पहले, पुणे जिले के कोरेगाँव-भीमा में हिंसा की घटना की जाँच के लिए राज्य सरकार ने एक जाँच आयोग नियुक्त किया; हालाँकि, आयोग के लिए आवश्यक स्टाफिंग और अन्य बुनियादी ढाँचे प्रदान करने के बारे में शुरू में देरी की गई थी। अवसाद आज भी बना हुआ है, और अब यह दयनीय स्थिति है कि आयोग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को २०१९ नवंबर से वेतन नहीं मिला है। यह आयुक्तों के लिए क्रेडिट पर रहने का समय है। यदि यह सरकार की गंभीरता है और आयोग को दैनिक खर्चों से जूझना पड़ता है, तो जांच को लपेटा जाना चाहिए, “संबंधित पत्र खुद राज्य सरकार को शुक्रवार को लिखा था।
आयोग के अध्यक्ष और समिट के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जय नारायण पटेल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपना दुख व्यक्त किया। पत्र 'अपर्याप्त धन के कारण कोरगांव-भीमा पूछताछ आयोग को समाप्त करने के लिए' विषय के तहत लिखा गया था।
आयोग का गठन '९ फेब्रुवारी, २०१८ की एक अधिसूचना द्वारा किया गया था, और चार महीने के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। हालांकि, आयोग के लिए सहायक सचिव, तकनीकी विशेषज्ञ, क्लर्क आदि को कर्मचारी वर्ग देने की अधिसूचना ३१ मार्च २०१८ को वापस ले ली गई थी। फिर २८ अप्रैल को सचिवों की नियुक्ति की गई और उन्होंने मुंबई और पुणे में आयोग का कार्यालय स्थापित करने का कदम उठाया। पुणे कार्यालय का मरम्मत कार्य ५ सप्टेंबर, २०१८ को पूरा हो गया था। इस बीच, आयोग ने आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती करने, नागरिकों और संबंधित संगठनों से हलफनामा मांगने और कुछ घटकों के अनुरोध पर उन्हें निष्कासित करने का काम किया। पांच सौ से अधिक हलफनामों की जांच के बाद आयोग ने सुनवाई करने का फैसला किया। ऐसी सभी प्रारंभिक चीजों के लिए सात महीने का समय दिया गया था, और वास्तविक सुनवाई 7 सितंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद, समय-समय पर आयोग को दी गई समयावधि ८ फेब्रुवारी, २०२० को समाप्त हो जाती है। एक ओर, सरकार को शुरुआत से ही देरी हो रही है, और अब वह आयोग को धन मुहैया कराने के लिए भी कदम उठा रही है। पत्र में कहा गया है, इसलिए सरकार इस जांच को लेकर गंभीर नहीं है और आयोग के लिए काम करना मुश्किल है। यह भी कहा जाता है कि सभापति ने बहुत खेद के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की और आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को सभी खामियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
आयोग के सचिव द्वारा शुक्रवार शाम पत्र लिखे जाने के बाद हम इसे मंत्रालय को देने गए; तब तक कार्यालय बंद था। इसलिए आज, शनिवार को, हम इस पत्र को राज्य के मुख्य सचिव के साथ-साथ अतिरिक्त गृह सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजेंगे।
- सलाह। आशीष सतपुते, जांच आयोग के अधिवक्ता
आयोग का संकट
- आयोग के लिए अपर्याप्त धन उपलब्ध कराने के बाद भी अनुपूरक मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था।
- अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन या मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया गया।
- दैनिक खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान न करने के कारण, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना पड़ता है और ये खर्च कई महीनों तक लंबित रहते हैं।
- पुणे सुनवाई के लिए आयोग के वकील अभी भी पेशेवर फीस बढ़ाने की सिफारिश लंबित हैं।
- अपर्याप्त धन के कारण, 2019 नवंबर से कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
- 2019 दिसंबर से थके राष्ट्रपति के कई सम्मान।
- अगर वे फंड मांगने के लिए गृह विभाग जाते हैं तो आयोग के अधिकारियों की बार-बार अवमानना।
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