जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होऊ नये यासाठी सहकार्य करण्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांचे आवाहन : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई ; सर्वसामान्य जनतेला  लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही, ते राहत असलेल्या परिसरातील दुकानातून त्यांना खरेदी करता येईल, काळाबाजार होणार नाही, योग्य किमतीत अन्न पदार्थ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील यासाठी सर्व उत्पादकांनी व वितरकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी केले आहे.

कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दि. 25 मार्चपासून 21 दिवसांसाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले. हे लॉकडाऊन पुन्हा दि.03 मेपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.  या लॉकडाऊनच्या कालावधीत जनतेच्या, उत्पादकांच्या तसेच पुरवठादारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास्तव उपाययोजना आखण्यासाठी आज मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती .

या बैठकीला   अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांसह इतर प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी व राज्यातील प्रमुख अन्न पदार्थ उत्पादक/ बेबी फूड उत्पादक /पॅक फूड उत्पादक व वितरक उपस्थित होते. या बैठकीत जनतेच्या गरजेच्या अत्यावश्यक वस्तू जसे अन्न पदार्थ, बेबी फुड व इतर खाद्यवस्तू बाजारात उपलब्ध होतील व त्याचा काळाबाजार होणार नाही, मालाचा दर्जा राखूनच उत्पादन होईल, लॉकडाऊनच्या कालावधीत अन्न पदार्थाच्या उत्पादकांना कच्चा माल पॅकिंग मटेरिअल, कामगारांचा तुटवडा, वाहतूक व्यवस्थेत व्यवधान होणार नाही, या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

यंत्रणेला सहकार्य करावे

     

डॉ. शिंगणे म्हणाले, अन्न व्यवसायिकांनी व वितरकांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व नागरिकांना दर्जेदार व योग्य भावात अन्न पदार्थ उपलब्ध होतील याबाबत दक्षता घ्यावी. उत्पादक व वितरकांनी अन्न पदार्थाचे उत्पादन , विक्री तसेच वितरण करताना शासनाने व पोलिस यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे व अन्न पदार्थांचे वितरण करताना सामाजिक अंतर पाळून यंत्रणेला सहकार्य करावे.  

उत्पादक व वितरकांच्या समस्यांसाठी समन्वय अधिकारी

      

वाहतुकीदरम्यान  पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना  अडवणूक होऊ नये यासाठी  पोलिस विभागाशी समन्वय साधण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारद्वाज यांची नोडल ऑफिसर म्हणून तसेच उत्पादक व वितरक यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून अन्न विभागाचे सह आयुक्त,मुख्यालय (अन्न) शैलेश आढाव यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे डॉ. शिंगणे यांनी यावेळी सांगितले.  राज्यस्तरावरील नोडल अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्यभरात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आवश्यकतेनुसार सहाय्यक आयुक्त (अन्न) यांच्या नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त्या कराव्यात.

या  सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी   उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांच्या तक्रारी प्राप्त करुन घेऊन त्याचे तातडीने निराकरण करावे. व रोजच्या रोज केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले..

      

अन्न पदार्थाचे उत्पादन व वितरणाची साखळी विस्कळीत होऊ नये व जनतेस अन्न पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत व मुबलक प्रमाणात होईल या दृष्टीने कामकाज व्हावे यासाठी मंत्रिस्तरावरुन वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे.

     

यावेळी उपस्थित अन्न पदार्थ उत्पादक / बेबीफुड उत्पादक / पॅक फुड उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींनी अन्न पदार्थांचे उत्पादन व वितरण करण्यात त्यांना येत असलेल्या अडचणी मांडल्या. नोकर वर्गाच्या कमतरतेमुळे सध्या उत्पादन 30 ते 40 टक्के होत असल्याचे त्यांनी सांगितले वितरक कंपनीच्या सर्व कामगारांना पासेस मिळत नसल्यामुळे त्यांना कामावर येण्याकरिता अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सर्व कामगाराना पोलिसांकडून पासेस मिळाव्यात ,  तसेच वाहनांसाठी देण्यात येणारा ईपास हा 7 दिवसांसाठी न देता संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी देण्याबाबत विनंती केली. याशिवाय  कामगारांची कमतरता, कच्चा माल व वाहतुकी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी. वाहतुकीमध्ये पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना मारहाण व अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडल्या.

       

या बैठकीला अन्न्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त, अरुण उन्हाळे, सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारव्दाज, सह आयुक्त (मुख्यालय) शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सह आयुक्त (अन्न), शशिकांत केकरे व तसेच पारले पॉडक्ट्स लि. मेरीको इन्डस्ट्रीज, लिबर्टी ऑईल मिल कंपनी, ग्रेन मर्चन्ट कन्झ्युमर प्रोड्युसर संघटना, एवरेस्ट मसाला कंपनी व नेसले इंडिया लि. इत्यादी कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते

.

शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही द्या धान्य

नागपूर : करोना लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मजूर, कष्टकरी आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना बसला आहे. शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देण्यात येत नाही. त्यामुळे शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे.

ग्राहक मंचाच्या विदर्भात प्रांताने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, महसूल सचिव, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि नागपूर महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून याचिकेवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने घोषित केलेला पहिला लॉकडाउन १५ एप्रिल रोजी संपुष्टात आला. तर आता दुसरा लॉकडाउन आता ३ मेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. गेल्या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेकांना अन्न-धान्य मिळालेले नाही. विशेषत: लॉकडाउननंतर अनेक कामगार, मजूर आणि कष्टकऱ्यांनी राज्यातील शहरातून गावाकडे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न केला. जोवर रेल्वे व बससेवा सुरू होता, तोवर हे स्थलांतरण झाले. मात्र, दोन्ही सेवा बंद केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने कामगार, मजूर व इतर लोक शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यानंतरही स्थलांतरण करणाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने शेल्टर होम तयार केले. तिथे त्यांना शिजवलेले अन्न देण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

दरम्यान, अनेक कामगार, मजूर आणि गरिबांकरिता मोफत धान्य देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी शिधापत्रिका अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अनेकांनाकडे शिधापत्रिका नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही, असे वृत्त 'मटा'नेदेखील प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताचा आधार घेत याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. स्मिता देशपांडे म्हणाल्या, 'शिक्षापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डच्या आधारे लोकांना धान्य देण्यात यावे, तसे आदेश प्रशासनाला देण्याची आवश्यकता आहे.'

काळाबाजार रोखा!

शासनाने गरिबांसाठी पाठवलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो आहे. तो रोखण्यासाठी ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, या संकटकाळात तशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. तसेच ज्यांनी शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नव्हते, त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या संकटकाळात त्यांच्या शिधापत्रिकांचे नूतनीकरण करण्यात यावे, त्यांना धान्य देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

धान्य काळाबाजारीचा उद्रेक

नागपूर : करोनाच्या संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाकडून त्यांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या मोफत धान्याचा मोठ्याप्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव आता पुढे आले आहे. कुठे धान्य कमी दिले जात आहे तर कुठे धान्याची चोरी होत आहे. टिमकी येथील एका दुकानातून अशीच धान्याची चोरी होत असताना नागरिकांनी त्या दुकानातील नोकराला पकडून चोप दिल्याची घटना बुधवारी पुढे आली.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत सार्वजनक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थी म्हणजेच अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना मोफत तांदूळ देण्यात येत आहे. प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यात धान्यवाटपाचे ३६ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले. एकीकडे आपल्या हक्काचे धान्य मिळण्यासाठी गरिबांची धावपळ सुरू असताना गरिबांचे धान्य हिरावून घेण्याच्या घटनाही पुढे येऊ लागल्या आहेत. सकाळी ८ ते दुपारी १ ही स्वस्त धान्य दुकान सुरू करण्याची वेळ आहे. मात्र, टिमकी येथील एक दुकान बुधवारी पहाटे ६ वाजताच उघडण्यात आले. परिसरातील नागरिकांना संशय आला. त्यांनी या दुकानाकडे धाव घेतली. एक व्यक्ती धान्याचे पोते घेऊन जात असल्याचे त्यांना दिसले. नागरिकांना त्याला जाब विचारला. मात्र, कुठलेही उत्तर तो देऊ शकला नाही. धान्याची चोरी करीत असल्याच्या कारणावरून त्या व्यक्तीला नागरिकांनी चोप दिला. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

पोलिसांत तक्रार

जिल्हा पुरवठा शाखेला याबाबत विचारणा केली असता तो त्या दुकानातील नोकर असल्याची माहिती पुढे आली. नोकराकडून धान्याची चोरी होत होती, अशी माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचली. संबंधित दुकान मालकाकडून नोकराविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली जात असल्याचे जिल्हा पुरवठा शाखेकडून सांगण्यात आले. धान्य चोरी करणारी व्यक्ती दुकानातील नोकर असताना परिसरातील नागरिकांनी त्याला ओळखले का नाही, हा प्रश्न इथे कायम आहे. याबाबतचा पुढील तपास करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

तक्रारींचा पाऊस

अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना नियमित धान्याचे वाटपही सुरू आहे. आतापर्यंत ८५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. करोनामुळे संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांना आधार मिळावा, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एक मोफत किट कष्टकऱ्यांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. अंत्योदय गटातील ५ लाख २८ हजार ७१३ रेशन कार्डधारकांना ही किट देण्यात येत आहे. या किटमध्ये साखर, तेल, डाळ, साबण, कांदे, बटाटे, रवा, पोहे, बेसन या वस्तूंचा समावेश आहे. मात्र, हे हक्काचे धान्यही पुरेसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आता पुढे आल्या आहेत. धान्य कमी दिले जात आहे, पैसे जास्त आकारले जातात, बिल दिले जात नाही अशा तक्रारींचा यात समावेश असल्याचे पुढे आले आहे.

दृष्टिक्षेपात...

शहरातील लाभार्थी : १५,४५,१३१ , ग्रामीण लाभार्थी : १६,६७,५८४, असे सुरू आहे वाटप

(अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक), १५ किलो गहू : २ रुपये.. २० किलो तांदूळ : ३ रुपये

१ किलो साखर : २० रुपये. १ किलो तूरडाळ : ५५ रुपये. १ किलो चणाडाळ : ४५ रुपये

१ किलो साखर : २० रुपये, (प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी). ३ किलो गहू : २ रुपये. २ किलो तांदूळ : ३ रुपये

१ किलो तूरडाळ : ५५ रुपये. १ किलो चणाडाळ : ४५ रुपये.

धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई

कुठे धान्य कमी दिले जात आहे तर कुठे धान्याची चोरी होत आहे. टिमकी येथील एका दुकानातून चोरी होत असल्याचे पुढे आल्यानंतर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दोन रेशन धान्य दुकानदारांचे परवाने इतर दुकानांना वर्ग करण्यात आले आहेत. याशिवाय, इतर तक्रारींची सुनावणी घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा शाखेकडून सांगण्यात आले.

प्रशासनाने काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पाऊल उचलले. करोनाच्या संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाकडून त्यांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या मोफत धान्यांचा मोठ्याप्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव बुधवारी पुढे आले. एकीकडे आपल्या हक्काचे धान्य मिळण्यासाठी गरिबांची धावपळ सुरू असताना गरिबांचे धान्य हिरावून घेण्याच्या घटनाही पुढे येऊ लागल्या आहेत. सकाळी ८ ते दुपारी १ ही स्वस्त धान्य दुकान सुरू करण्याची वेळ. मात्र, टिमकी येथील एक दुकान बुधवारी पहाटे सहा वाजताच उघडण्यात आले. परिसरातील नागरिकांना संशय आला आणि त्यांना दुकानाकडे धाव घेतली. एक व्यक्ती धान्याचे पोते घेऊन जात असल्याचे त्यांना दिसले. नागरिकांना त्याला जाब विचारला, मात्र कुठलेही उत्तर तो देऊ शकला नाही. धान्याची चोरी करीत असल्याच्या कारणावरून त्या व्यक्तीला नागरिकांनी चोप दिला. नोकराकडूनच धान्याची चोरी होत असल्याचे पुढे आल्यानंतर राशन धान्य दुकानदारानेच पोलिसात नोकराविरोधात तक्रार दाखल केली. कल्याणी नावाच्या नोकराला तहसील पोलिसांनी अटक केली असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे झोनल अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे झोनल अधिकारी पंकज जळेकर यांनी सांगितले.

इतर तक्रारींची सुनावणी लवकरच

हक्काचे धान्यही पुरेसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आता पुढे आल्या आहेत. धान्य कमी दिले जाते, पैसे जास्त आकारले जातात, बिल दिले जात नाही अशा तक्रारींचा यात समावेश असल्याचे पुढे आले आहे. कळमेश्वर, चिचभुवन येतील एका स्वस्त धान्य दुकान मालकाचा आणि कामठी येरखेडा येथील दुकान मालकाचा परवाना इतर दुकानांशी वर्ग करण्यात आला आहे. धान्य वितरणात अडसर येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.