Wednesday, 22 January 2020
Sunday, 12 January 2020
freedom of press should be respected by Government : Supreme Court
By Sanjay PatilNagpur- 13, Jan. 2020 : Freedom of press is a requirement in any democratic society for its effective functioning and governments are required to respect this at all times, the Supreme Court said on Friday.The apex court said importance of the press is well established and is a valuable and sacred right enshrined under the Constitution."This right is required in any modern democracy without which there cannot be transfer of information or requisite discussion for a democratic society," a bench headed by Justice N V Ramana said.
The observation came while delivering a judgement on a plea filed by Anuradha Bhasin, Executive Editor of Kashmir Times, who had submitted that since August 6 the newspaper's Kashmir edition has not been printed and published as complete and absolute restrictions on communication services and movement have resulted in the imposition of a de facto blockade on media activities, including reporting and publishing on the situation in the valley.However, Solicitor General Tushar Mehta told ..the court that editors of Kashmir Times chose not to publish their newspaper from Srinagar.The apex court said that no evidence was put forth to establish that other individuals were also restricted in publishing newspapers in the area."Without such evidence having been placed on record, it would be impossible to distinguish a legitimate claim of chilling effect from a mere emotive argument for a self serving purpose," it said."In view of these facts, and considering that the aforesaid petitioner has now resumed publication, we do not deem it fit to indulge more in the issue than to state that responsible governments are required to respect the freedom of the press at all times. Journalists are to be accommodated in reporting and there is no justification for allowing a sword of Damocles to hang over the press indefinitely," the court said.
Tuesday, 1 October 2019
construction of C C Road and repairing of both side Drain from " Super marketing and icecreem Parlor , Prem Body Chouk . Nari road . Kapil Nagar Nagpur 26 to T point of maitry colony_ Kamgar Nagar Nagpur
Municipal Commissionar Shree. Abhijit Bangar
The Below Photographs shows the condition of Road both drains are damages and its flow of dirty water of latrine since tow months regulerlry. We contacted Nagar Sewakas of Kapil Nagar Mr. Yadaw and Sangode but they Said that this road is not sanctioned for construction. and now the working Contrator is not giving his time to work properly . The people of Kapil Nagar to Kamgar Nagar were very angry, and they are reddy to fil Writt Pettition to the Nagpur Bench of Mumbay highcourt for their safety of liveliness and for their health as it according to their Rights. As you know that few day before Nagpur Highcourt Said that spell out criminal liability of NMC officials over bad roads. and responsible for the upkeep of the roads as mandated under section 63 of 18 of Maha. Municipal Corporation Act. . the corporation is duty bound to make responsible and adequate provision for construction , maintainance, altaration, and Imorovement of Pubilc sub-ways, culverts, cause-ways etc. . Sir plz. do as early as possible otherwise Publc put Public Lettigation PIL in the High Court Of Nagpur, This Is a kind notice to you.
This is the second Complaint with regarding the construction of "C C Road and reparing of both side Drain from Super markeing and icecreem parlor , prem body chouk nari road Kapil Nagar Nagpur -26 to T point of maitry colony Kamgar Nagar Nagpur " , this is subject of preveous complaint which we sent yesterday .
But today new problems come out from the same the Water LIne is damage by the NMC worker who druked and drive the "Machine of hole making" and result comes out to brake water line of drinking, So we the People of these area suffering the water problem in future, then who will be resposible for this, can you take action against him. We atteched the 3 Photographs, plz. watch it carefully and take discission in a humanisationaly, as we are the Human Beings and not the Animals.
As for as the traffic is concerend this Road is full of transportation , the heavy vahicles are running, and the school buses are largely comes, childrens of this area are suffering with the (Gaddha's ) Holes in the road were surface as deep as for walking this Road does not have footpath . So plz. take neccesary action, and do it within the week. After one week we assume that you are not able to work properly , we are plz. to say that humbly hearted to opened the door of High Court and file writt Pettition against all concernd officer. ie PIL .
Thanking You
Your's best wisher
Sanjay Patil - Social Wrker- 9890423224
with Support of People of the People of Kapil Nagar Maitry Nagar< Kamgar colony
Wednesday, 1 May 2019
अधीक्षक कार्यालयाच्या टाकीत डेंग्यूच्या अळ्या
संजय पाटील द्व्वारा
नागपूर---शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय आणि इतरत्र सुरू असलेल्या बांधकाम आणि डागडुजीमुळे कृत्रिम पाण्याच्या टाक्या तयार करण्यात आल्या. मात्र, तेथील पाण्याने तळ गाठला आहे. ही जागा डासांची उत्पत्तीस्थळे झाल्याने संपूर्ण परिसर कीटकजन्य आजारांच्या विळख्यात अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याकडे मेडिकल प्रशासनासह महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने येथील रुग्णांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
जिल्ह्यात गेल्यावर्षी एडिस इजिप्ती या डासांमुळे होणाऱ्या डेंग्यूचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळले होते. आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, नागपूर शहरात यावेळी ५६२ तर ग्रामीण भागात १०३ रुणांची नोंद झाली होती. मेडिकल परिसरातील वसतिगृहात राहणाऱ्या मेडिकलच्या एमबीबीएस या पदवीसह पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांसह एम्स आणि दंतच्या बऱ्याच विद्याार्थ्यांनाही डेंग्यूने ग्रासले होते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून त्यानंतर मेडिकलच्या काही भागात केलेल्या पाहणीत येथे डेंग्यूच्या अळ्या आढळल्या होत्या. फवारणी केल्यावर डेंग्यूचे रुग्ण कमी झाले होते. या घटनेची अद्यापही मेडिकलने दखल घेतलेली नाही. या कार्यालयाच्या शेजारी असलेल्या पाण्याच्या टाक्यातच मोठ्या संख्येने डासांची उत्पत्ती झाली आहे. मेडिकल परिसरातील निर्माणाधीन इमारत परिसरात केलेल्या इतरही कृत्रिम टाकीत हीच स्थिती आहे. हे डास वाढून डॉक्टरांसह रुग्णांना डेंग्यू, मलेरियासह इतर कीटकजन्य आजार झाल्यास जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मेडिकलमध्ये रोज बाह्यरुग्ण विभागात उपचाराला येणारे सुमारे तीन हजार रुग्ण, दोन हजारावर खाटांवरील रुग्णांसह वर्ग एक ते चारपर्यंतचे कायम व कंत्राटी कर्मचारी अशी सुमारे २० ते २५ हजार नागरिकांची रेलचेल येथे असते. यांनाही या आजाराचा धोका आहे.
Monday, 8 April 2019
PM is A "Blackmailer" Remarks, Prakash Ambedkar
Prakash Ambedkar alleged that PM Modi blackmailed Sonia Gandhi and her party saying if she did not want her son-in-law Robert Vadra to be in jail, they should refrain from joining hands with any other party.
By Sanjay Patil
MUMBAI: Agency
A day after he was charged for his remarks against the Election Commission, Dalit leader Prakash Ambedkar Friday accused Prime Minister Narendra Modi of being a blackmailer.
Addressing a poll rally at Akola in Maharashtra, Mr Ambedkar alleged that PM Modi blackmailed the UPA chairperson Sonia Gandhi and her party saying if she did not want her son-in-law Robert Vadra to be in jail, they should refrain from joining hands with any other party.
"Can anyone tell me why Congress did not have an alliance with any other party across the country? Modi had put a condition that if Congress party wants Robert Vadra not to be in jail, then it should refrain from forging an alliance with any other party," he claimed.
"That is why Congress did not have an alliance with any party. Modi is a blackmailer. He is blackmailing Sonia Gandhi and everyone else.
"This is Modi's style of functioning that Congress party did not have an alliance with the Aam Aadmi Party (AAP) in Delhi and Mamata Banerjee in West Bengal," Mr Ambedkar alleged.
Prakash Ambedkar, grandson of Dr Babasaheb Ambedkar, is contesting the upcoming Lok Sabha election from Akola and Solapur constituencies in Maharashtra as a candidate of
Vanchit Bahujan Aghadi (VBA).
VBA is an alliance of Ambedkar-led Bharip Bahujan Mahasangh (BBA) and Asaduddin Owaisi's AIMIM. The VBA is contesting all 48 Lok Sabha seats in the state.
Mr Ambedkar was in talks with the Congress-NCP for the Lok Sabha elections. The Congress-NCP combine had been trying to bring Mr Ambedkar, who has pockets of influence in the state, in its ''maha agadhi'', a grand alliance of anti-BJP parties.
However, talks in this regard remained inconclusive.
On Thursday, Mr Ambedkar had said at an election rally at Digras in Maharashtra's Yavatmal district that he will jail the EC for two days if voted to power for not letting political parties speak about the Pulwama terror attack.
Sunday, 7 April 2019
आंबेडकर ने कहा : सत्ता में आए तो चुनाव आयोग को दो दिन के लिए भेजेंगे जेल : बीजेपी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग का काम.
संजय पाटिल द्वारा
नागपुर-----तीन बार सांसद रहे वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए)चुनाव आयोग ने प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैदर्ज की है करवाई है। यह एफआईआर उनके बयान के लिए दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वह चुनाव आयोग को दो दिन के लिए जेल भेज देंगे। प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है।
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की रैली में आंबेडकर के इस बयान पर संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से मामले पर रिपोर्ट तलब की है। आंबेडकर ने गुरुवार को एक रैली में कहा था, ‘हमने अपने 40 जवान खो दिए (पुलवामा हमले में) लेकिन फिर भी चुप हैं। हमें कहा गया है कि पुलवामा हमले पर बात ना की जाए। चुनाव आयोग हमें चुप कैसे करा सकता है? हमारे संविधान में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मैं भाजपाई नहीं हूं। अगर मैं सत्ता में आया तो चुनाव आयोग को दो दिन के लिए जेल भेजूंगा।’ ‘मैंने यह बात समान परिप्रेक्ष्य में की थी लेकिन मेरे चुनाव आयोग पर दिए बयान को ही मुद्दा बनाया गया।’
‘वंचित बहुजन आघाडी’ (वीबीए) आंबेडकर के नेतृत्व वाले भारिप बहुजन महासंघ और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का एक गठबंधन है। वीबीए ने राज्य में 48 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारें हैं। महाराष्ट्र में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को चार चरण में मतदान होंगे।
मोदी सरकार के ख़िलाफ़ 'चार्जशीट'
संजय पाटील
दिल्ली---2014 से लेकर अब तक कम से कम 75 लोगों की मौत भूख से हुई है.-मोदी सरकार में 1.1 करोड़ नौकरियां साल 2018 में ही ख़त्म हुईहैं.-एक करोड़ 33 लाख रुपये सरकारी ख़ज़ाने से लूटे गए हैं. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का 56% आवंटित फ़ंड सिर्फ़ प्रचार-प्रसार में ख़र्च हुआ.2015 तक इंदिरा आवास योजना में 74% दलितों को घर मिले और 2017-18 तक ये आंकड़ा सिमटकर 0.2% रह गया है.
ये मुद्दे शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उठाए गए.
People's Agenda यानी जन सरोकार की बात करने के लिए यहां देशभर से लोग इकट्ठा हुए थे.
सैकड़ों सामाजिक संगठनों की अपील पर आए लोगों ने कामगारों, किसानों, दलितों और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई. कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मंच पर पहुंची और उन्होंने 'जन सरोकार' को अपना समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने इशारों ही इशारों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा.
सोनिया ने अपने भाषण में कहा कि मौजूदा सरकार अपने ही किए वादों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे क़ानून बना रही है जिससे उसके चहेते उद्योगपतियों और कारोबारियों को फ़ायदा हो.
उन्होंने कहा कि आज ऐसे लोगों को देशभक्त बताया जा रहा है जो देश की विविधता को स्वीकार नहीं करते.
सोनिया ने कहा, "हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो.''
उन्होंने कहा, "ख़ास ताक़तों ने हमारे संस्थानों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है. वर्तमान सरकार ने पिछले 65 सालों के कल्याणकारी ढांचे को कमतर कर दिया है. जाति धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है. हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की संवैधानिक गारंटी को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है."
सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के शब्दों और कर्मों में बिलकुल अंतर नहीं होना चाहिए, उनकी सरकार ने यह पहले भी करके दिखाया है और अगर उनकी सरकार फिर बनती है तो फिर करके दिखाएगी.
इसके अलावा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल और राजीव शुक्ला समेत कई और नेता भी यहां उपस्थित थे.
'जन सरोकार' के मोर्चे पर मौजूदा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए एक 'चार्जशीट' पेश की गई जिसमें सरकार की कई विफल नीतियों और वादों की ओर ध्यान खींचा गया.
कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल समाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अरुणा रॉय ने बीबीसी को बताया, ''चार्जशीट में जो भी बातें कही गई हैं वो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित हैं. आर्थिक विषमता के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है. देश के 73% धन के मालिक 10% लोग हैं. ऐसे कई सूचक हैं. आप बेरोज़गारी को ही ले लीजिए, हाल के दिनों में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है उतनी कभी नहीं बढ़ी. इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो भारत की कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है."
अपनी बात पूरी करते हुए अरुणा रॉय कहती हैं, "इसके अलावा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर अत्याचार हुआ, बोलने की आज़ादी का क्या हाल हुआ है, कितने लोगों को जेल में डाला गया है, हिंसा और नफ़रत कितनी बढ़ गई है. ये रिपोर्ट कार्ड (सरकार का) तो बहुत बुरा रिपोर्ट कार्ड है. लेकिन हम विपक्षी दलों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप पर भी ऐसे ही नज़र रखी जाएगी."
कार्यक्रम में जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी मौजूद थीं.
उन्होंने बीबीसी से कहा, "आज देश में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करने की साज़िश रची जा रही है. हमारा एजेंडा उन 93% मज़दूरों के लिए है जिन्हें असुरक्षित रखा गया है. हमारी कोशिश है कि सरकार न्यायपालिका के काम में दख़ल न दें. न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप जनतंत्र को ख़त्म कर रहा है और इसके ज़रिए सरकार तमाम क़ानून बदलने में लगी हुई है. ऐसी स्थिति में हम लोग एकजुट होकर सरकार से देश को बचाने का एजेंडा मांग रहे हैं.''
