शाळेच्या शुल्कासाठी सक्ती नको : Don't force school fees :संजय पाटील

शाळेत पालकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या फीची मागणी केली जाऊ नये."

संजय पाटील : नागपूर :"लॉकडाउनच्या काळात पालकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या फीची मागणी केली जाऊ नये." शैक्षणिक मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिलेली ही माहिती राज्यातील शिक्षण विभागाला 30 मार्च 2020 रोजी देण्यात आलेल्या पत्रासाठी जाहीर केली आहे. जर कोणत्याही शाळेने फी मागितली असेल तर पालकांनी शालेय अधिकार्यांकडे तातडीने  तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. आणि शिक्षणाधिका .्यांनी हा नियम पाळला पाहिजे आणि शाळेविरूद्ध त्वरित कारवाई करावी असे त्या म्हणाल्या. करोना लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शाळांनी शुल्कआकारणीबाबत सक्ती करू नये, अशा सूचना नागपूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात या आधी आदेश दिले होते.

राज्यात ३ मेपर्यंत संपूर्ण लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, सर्व प्रकारची वाहतूक आणि हालचालींवर बंधने आली आहेत. या लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिकांना पैशांचा तुटवडादेखील जाणवतो आहे. त्यामुळे, सर्व शाळांनी यंदाचे आणि येत्या वर्षाचे शालेय शुल्क गोळा करताना सक्ती करू नये आणि सहानुभूतीने विचार करावा, लॉकडाउनचा कालावधी संपल्यानंतर शाळांनी शुल्क आकारणीला प्रारंभ करावा, अशी विनंती प्राथमिक शिक्षण विभागाने केली. सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना हे आवाहन करण्यात आले आहे.

सेंट झेव्हियर्सची झाली तक्रार

अशाप्रकारची शुल्कआकारणीची सक्ती न करण्याबाबत राज्य शासनानेदेखील एक परिपत्रक काढले होते. तरीही नागपुरातील सेंट झेव्हियर्स शाळेने पालकांना शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याबाबत संदेश पाठविले आहेत. आमदार कृष्णा खोपडे, मोहन मते आणि विकास कुंभारे यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. याबाबत संबंधित शाळेस निर्देश देण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्व शाळांनी शासन निर्देशांची अंमलबजावणि करावी आणि सक्तीने शुल्क आकारू नये, असे वंजारी यांनी आपल्या आदेशांमध्ये म्हटले आहे.

Continue Reading

20 अप्रैल के बाद जाना है काम पर? समझ लें क्या-क्या है जरूरी : संजय पाटील

नई दिल्लीऑफिस में काम करने का तरीका जल्द बदलने वाला है। गृह मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी किए। 20 अप्रैल से कई काम शुरू हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ शर्तें होंगी।

संजय पाटील : नई दिल्ली : Agency : फ्रॉम ऑफिस (WFO)' को बड़े बदलावों से गुजरना होगा। अधिकतर कर्मचारियों का कहना है कि इन बदलावों को आराम से अपनाया जा सकता है। आइए जानें कि अगर 20 अप्रैल के बाद आप काम पर जाने वाले हैं तो आपको और आपकी कंपनी को क्या-क्या सुनिश्चित करना होगा...

मास्क के साथ काम, 6 फुट की दूरी

20 अप्रैल से जिन ऑफिसों को खुलने की इजाजत दी जाएगी, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारी मास्क पहनें, दो कर्मचारियों के बीच 6 फुट की दूरी हो, किसी भी मीटिंग में 10 या उससे अधिक लोग शामिल न हों

शिफ्टों में होगा काम, लंच टाइम भी अलग-अलग

सभी के लंच का समय अलग-अलग हों ताकि एक ही समय पर अधिक लोग न इकठ्ठा हों, कर्मचारी शिफ्ट में काम करें और दो शिफ्ट के बीच में कम से कम एक घंटे का अंतर हो। इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी सेक्टर और इससे संबंधित सेवाओं वाले ऑफिसों को 50% कर्मचारी क्षमता के साथ काम करने को कहा गया है।

छोटे बच्चों वाले और बुजुर्ग करेंगे घर से काम

इतना ही नहीं, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि सीढ़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अगर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें एक बार में 2-4 लोगों (साइज के आधार पर) से अधिक को जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों के पांच साल से छोटे बच्चे हैं या जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है, उन्हें घर से ही काम करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग और गाड़ी में बैठना होगा ऐसा

पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर्स, खासतौर से हैंड्स-फ्री सैनिटाइजर और सभी के लिए अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग मुहैया कराने को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों को ऑफिस आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उन्हें लाने वाली गाड़ियों में सीटिंग कैपेसिटी का 30-40 पर्सेंट से अधिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

कोविड-19 अस्पतालों की लिस्ट होनी चाहिए

सभी ऑफिसों को नजदीकी कोविड हॉस्पिटलों की एक सूची रखनी होगी और सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कोई गैरजरूरी शख्स न घुसे दफ्तर में

ऑफिस में किसी भी 'अनावश्यक' शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही तंबाकू खाने और इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होगी। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंड का सहारा ले सकते हैं। कॉरपोरेट का मानना है कि हालात को देखते हुए ये नियम लंबे समय तक बने रह सकते हैं।

वृत्तपत्रांना टाळेबंदीतून सूट; घरोघर वितरणावर मात्र बंदी

मुंबई: राज्यात कोविड १९ या विषाणूच्या नियंत्रणासाठी निश्चित उपाययोजनांविषयी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून नव्या सुधारणेनुसार, २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून (लॉकडाऊन) सूट देण्यात आली आहे मात्र वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

सर्व विभागाच्या आयुक्तालयातील आयुक्तांना तसेच संचालनालयातील संचालकांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यास नव्या सुधारणेनुसार सांगण्यात आले आहे. करोना अर्थात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ३ मेपर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली आहे. मात्र, जनतेची अडचण लक्षात घेऊन २० एप्रिलपासून काही बाबींना या टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यासंबंधिची एकत्रित मार्गदर्शक सूचना १७ एप्रिल २० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये आज दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामध्ये काही बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक आज काढण्यात आले आहे.

मार्गदर्शक सूचनामधील सुधारणांनुसार राज्यातील प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, कोविड १९ च्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण पाहता वर्तमानपत्रे व मासिकांचे घरोघरी वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या आयुक्तालयातील आयुक्त, संचालनालयातील संचालक यांनी १० टक्के कर्मचाऱ्यांसह कार्यालयात उपस्थित रहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Continue Reading

नितीन राऊत यांनी अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आव्हान केले: संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जिल्हा प्रशासनाला आणि संबंधित अधिका s्यांना नागरिकांना आवश्यक वस्तू पुरवण्याच्या आराखड्या तयार करण्यास सांगितले. कारण टाळेबंदी मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाला तरतुदीसाठी आराखडा तयार करण्यास सांगितले. स्थलांतरित कामगारांना निवारा आणि भोजन. किराणा, भाज्या, दूध, औषधे, आरोग्य सेवा आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरांचा पुरवठा करण्याच्या योजनेत या योजनेत समावेश करावा, असे ते म्हणाले. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अध्यक्षस्थानी झालेल्या बैठकीत डॉ. राऊत यांनी हे निर्देश जारी केले.

भूषणकुमार अपध्याय, पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी; तुकाराम मुंढे, मनपा आयुक्त; योगेश कुंभेजकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी; निलेश भरणे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त; श्वेता खेडकर, पोलिस उपायुक्त; सजल मित्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (जीएमसीएच) डीन डॉ. आणि विविध विभागांचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

डॉ. राऊत यांनी ज्या  रेशनकार्ड नसलेले किंवा ज्यांच्याकडे आधार कार्ड व रेशनकार्ड दोन्ही नाही अशा लोकांना किराणा किट देण्याची योजना तयार करण्यास सांगितले. ग्रामीण भागात किराणा किट वाटप सुरळीत असल्याचे सांगत त्यांनी शहरी भागात या दृष्टीने अधिक चांगले नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कम्युनिटी किचनसाठी ते म्हणाले, गरज लक्षात घेऊन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. गरजू व्यक्तींना अन्नाचे वितरण करण्याची जबाबदारी विश्वसनीय सामाजिक संस्थांवर सोपविली पाहिजे. अशा संस्थांना निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल परंतु पोलिस विभागाने याची नोंद ठेवली पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली.

जीएमसीएच आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचा प्रश्न आहे, डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्य सरकारच्या ‘कोव्हिड योद्धा’ उपक्रमांतर्गत उपलब्ध असणार्‍या डॉक्टर व परिचारकांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे. प्रोटोकॉलनुसार अग्रभागी आरोग्य कर्मचार्‍यांना सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. नागपूर महानगरपालिकेने शहरातील स्वच्छता कामगारांना मुखवटा, हातमोजे, सॅनिटायझर्स उपलब्ध करुन द्यावेत. शहरातील पाळत ठेवण्यावर 170 पथक तैनात करण्यात आले असून ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असल्याची माहिती मुंढे यांनी पालकमंत्र्यांना दिली. ठाकरे म्हणाले की, एमएएफएसयू येथील प्रयोगशाळेस मान्यता मिळाली असून लवकरच कार्यान्वित होईल. आतापर्यंत जीएमसीएचमधील  1974 कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते आणि रुग्णालय कोविड आणि कोव्हीड नसलेल्या भागांमध्ये विभागले गेले होते, असे डॉ मित्रा यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर, दाऊद बोहरा समाज बिल्डर्स असोसिएशनने डॉ. राऊत यांना जीएमसीएच आणि आयजीजीएमसीएचसाठी २०० वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (पीपीई) किट दिली. यावेळी असोसिएशनचे पदाधिकारी व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी दाऊद बोहरा समाज बिल्डर्स ’असोसिएशनचे सदस्य मुस्तुफा भाई टोपीवाला, मोहसीन भाई खामुशी, खुजेमा भाई मैमुन, कायद जोहर भाई, हकीमुद्दीन भाई किरणवाला, आणि डॉ शब्बीर भाई राजा आदी उपस्थित होते.

महात्मा फुले मार्केटमध्ये मर्यादित क्रियाकलाप सुरू करा’ या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पालकमंत्री म्हणाले की कोविड 19  च्या उद्रेकानंतर लॉकडाऊन वाढविल्यास आवश्यक वस्तूंची मागणी वाढेल. कॉटन मार्केट आणि कळमना मार्केट यार्डात भाजीपाला विक्री बंद असेल, मात्र कांदा, बटाटा, लसूण, मिरचीची विक्री सुरूच राहील, असे जिल्हाधिका d्नी सांगितले. डॉ. राऊत यांनी महात्मा फुले भाजी मार्केटमध्ये मर्यादित प्रमाणात विक्री-खरेदीच्या कामांसाठी योजना तयार करता येऊ शकते का याचा विचार करण्यास प्रशासनाला सांगितले.

'आमदारांना त्यांच्या निधीतून 50 लाख रुपये देण्यास सांगा' पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रशासनाला सर्व आमदारांना पत्र पाठवावे व त्यांच्या वैद्यकीय उपकरणाच्या खरेदीसाठी आमदार स्थानिक विकास निधीकडून प्रत्येकी  50  लाख रुपये देण्याची विनंती केली. COVID-19 उद्रेक सोडविण्यासाठी तसेच, सध्याच्या संकटातून बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करतांना निवडलेल्या प्रतिनिधींचा सल्ला घ्यावा अशी सूचना त्यांनी केली.

Continue Reading

‘Will we die of hunger?’: how Covid-19 lockdowns imperil street children : Sanjay Patil

For millions of young people, coronavirus restrictions have made access to food, water and shelter even more precarious

T

imothy, a teenager on the streets of Mombasa, wonders how he will eat. “Rich people can stay home … because they have a store well stocked with food,” he says. “For a survivor on the street your store is your stomach.”

The Agency : However, says another, if the rumours are true and street children are arrested in the city during the Covid-19 crisis, he’d be happy to go to Shimo women’s prison, because there “you are sure to get free food, shelter and medical services”.

As the pandemic takes hold across the globe, few groups are as vulnerable as the children who rely on the streets for food and shelter, who risk being further stigmatised and criminalised when cities lock down. In Kenya’s second city, a 7pm–5am curfew has been imposed, and fear is mounting.

“We are all really worried,” says Bokey Anchola, country director for Glad’s House, an NGO working with hard to reach young people in Kenya. “Street children are having a rough time during the curfew. Food and water are a real problem as hotels and eating places where they would normally get food have closed down. Movement is restricted.”

The closure of eateries, drop-in centres and feeding services, as well as the limits on movement, are just some aspects of a terrifying scenario for street children during the pandemic, say those working with young people in Kenya and elsewhere.

“Street children are precisely in the space that everyone is supposed to be getting out of,” says Duncan Ross, CEO of UK-based StreetInvest, which has launched an urgent appeal for its partner organisations working with street children and is calling for cities to allow them to lead the response. “The usual response to these children is: ‘how do we get them off the streets’, and Covid-19 has brought this into sharp focus.”

A global total of 100 million street children is often quoted, but the true number is believed to be much higher.

While its partners have not reported police roundups yet, StreetInvest says lockdowns in many cities are still fresh and heavy-handed tactics are likely if the death tolls start rising. Street children are also likely to be caught up in outbreaks in slums, where social distancing and good hygiene are hard to observe.

On Monday plans were announced in Cameroon to clear thousands of homeless children from the streets of Yaoundé, but it was not clear where they would be taken.

Megan Lees-McCowan, head of Africa programmes at Street Child, said she feared Covid-19 would drive more children to the streets across Africa as schools shut and desperate families looked for alternative incomes. Last week the NGO helped hand out food to children in the Sierra Leone city of Waterloo, near Freetown; some recipients were as young as seven, and had gone for two days without eating.

“For us, there is also the spectre of the past,” said Lees-McCowan, recalling how during the Ebola epidemic in Sierra Leone, some children were abandoned by destitute families, and shunned by communities that suspected they carried the disease.

For Mpendulo Nyembe and his team at uMthombo in Durban, one early casualty of the coronavirus crisis has been trust; until Monday street workers in the South African city had been prevented from doing frontline work while the government took over. Private security firms hired to clear the streets were taking homeless youth to temporary shelters that lack qualified workers to look after them.

“Young people on the streets were asking where we are. They said they were expecting to see our faces. But we couldn’t engage with them. It is not OK that after a week of lockdown I was begging for permission to be with them,” says Nyembe, whose organisation has now received a permit to do outreach work during the crisis.

Before South African president Cyril Ramaphosa announced a three-week lockdown on 27 March, Nyembe and his team were informing homeless youth about Covid-19 symptoms, offering advice and providing food. He is concerned the private security companies have increased fear, citing one encounter between a group of 11 youth and heavily armed guards. “They are terrified. We are terrified. The people dealing with them have no idea who these children are, of their backgrounds.”

Ross says: “The vulnerability of this group will go up [in the crisis], their need for services will go up and isolation won’t protect them. The danger is that many people see them even more as diseased and criminal. Anecdotally, this is already happening.”

A 2016/17 study found there were between 9,000–10,000 street children in Durban, but Nyembe believes the number has since doubled due to the availability of drugs, mainly heroin-based “whoonga”. He warns that the health and lives of children using drugs or alcohol – or who are HIV-positive – are at greater risk if they cannot access the right treatment, or if they have to go through sudden withdrawal.

In Chennai, Tamil Nadu, India, many police now understand that for some children the street is home, says Paul Sunder Singh, founder of NGO Karunalaya. But as small businesses have shut up shop in the lockdown, jobs that earned street dwellers a pittance, like carrying goods in markets or selling food to drivers, have vanished. Pavement dwellers are ordered to stay in makeshift structures and can not look for food.

“People’s survival is suddenly in jeopardy. Many families that live on the streets have been there for generations. They have no stocks and could starve,” says Sunder Singh, adding that the government is asking companies and NGOs to donate food.

Another fear is that the virus could drive homeless children back to families where they are at risk of abuse, he says.

There is also a sense that the coronavirus crisis could set back years of progress on childrens’ legal situation, says Siân Wynne, of StreetInvest, pointing out that the UN general comment on street children grants rights to freely assemble in a public space, but that Covid-19 is altering everyone’s rights to occupy such spaces.

Ross says: “If this crisis brings understanding that we need a specific response for street children, that would be a good thing. If it makes other people see these children as we do, as young people with fuller potential who are facing tough challenges, that would also be a good thing.

“We need to deal with the realities of their existence rather than just wish these children away.”

For homeless youth like Alfred, in Mombasa, for now the most pressing reality is the need for food. “The police have told us they don’t want to see us around after 7pm. Are we going to die of hunger instead of coronavirus?”

लॉकडाउन वाढल्यास लोक भुकेने मरतील

वृत्तसंस्था, बेंगळुरू : जर लॉकडाउन सुरूच राहिला तर लोकांचे भुकेने मृत्यू होतील आणि कोव्हिड-१९ मुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपेक्षा भुकेने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अधिक असेल,' अशी भीती 'इन्फोसिस'चे संस्थापक एनआर. नारायणमूर्ती यांनी गुरुवारी व्यक्त केली आहे. 'देशाने आता करोनाची सवय करून घ्यायला हवी, सशक्त लोकांनी आता पुन्हा कामावर परतायला हवे आणि जे या रोगाला चटकन बळी पडू शकतात अशांचे रक्षण केले पाहिजे,' असेही मूर्ती म्हणाले.

'ईटी अनवायर्ड : रिइमॅजनिंग बिझनेस' या वेबिनारमध्ये उद्योजकांशी बोलत होते. ते म्हणाले, 'भारताला ही स्थिती फार काळ कायम ठेवता येणार नाही हे समजून घेतले पाहिजे. लॉकडाउन सुरू राहिले तर कोव्हिडपेक्षा अधिक मृत्यू भुकेने होतील. अन्य देशांच्या तुलनेत कोव्हिड-१९मुळे बळी पडणाऱ्यांचे प्रमाण ०.२५ ते ०.५ टक्के इतके आहे. देशात दरवर्षी विविध कारणांनी ९० लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. त्याच्या एक चतुर्थांश बळी हे प्रदूषणाने जातात. कारण भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश आहे. जर देशात ९ लाख मृत्यू होत असताना त्याची तुलना जर गेल्या दोन महिन्यांत करोनामुळे झालेल्या एक हजार मृत्युंशी केली तर एवढे गोंधळून जाण्याची गरज नाही.' मूर्ती पुढे म्हणाले, 'या देशात १९ कोटी लोक असंघटित क्षेत्रात आहेत किंवा स्वयंरोजगारित आहेत. यातील सर्वांत मोठ्या घटकाने लॉकडाउनमुळे आपला रोजगार गमावला आहे. जर लॉकडाउन अजून काही काळ असा सुरूच राहिला तर आणखी लोक त्यांचा रोजगार गमावतील.' 'भारतात चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे. करोनावर औषध शोधण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू आहेत. पण हे औषध भारतीयांना सोसेल का हे अद्याप स्पष्ट नाही. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी उद्योजकांनी नवनव्या कल्पना घेऊन पुढे यायला हवे. जर चाचण्याचे किट तयार केले आणि माफक दरात त्याची विक्री केली तर त्याची मदत होईल. अशी एखादी कल्पना घेऊन कोणी उद्योजक पुढे आल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही,' असे मूर्ती म्हणाले. करोनाची भारतीयांनी सवय करून घेतली पाहिजे, असे सांगून मूर्ती म्हणाले, की करोनापूर्वी जे आयुष्य होते ते सुरू करायला हवे. लोकांनी सुरक्षित अंतर राखले पाहिजे. एकाच पाळीत काम करण्याऐ‌वजी तीन पाळ्यांमध्ये काम केले पाहिजे. यामुळे एकावेळी कामगारांची गर्दी होणार नाही आणि सुरक्षित अंतर राखले जाईल.

महसूलाबाबत मूर्ती म्हणाले,' बहुतेक उद्योगांनी त्यांचा १५ ते २० टक्के महसूल गमावला आहे.त्याचा परिणाम सरकारच्या जीएसटी गोळा करण्यावर होणार आहे.'

कोट

करोनाची सवय करून घ्यायला हवी. जे आयुष्य करोनापूर्वी सुरू होते, ते सुरू केले पाहिजे. उद्योगांनी एकाच शिफ्टमध्ये सर्वांना बोलावण्याऐवजी तीन शिफ्टमध्ये काम सुरू केले पाहिजे आणि सुरक्षित वावर राखण्याचे तत्त्व पाळले पाहिजे.

एनआर. नारायणमूर्ती, संस्थापक, इन्फोसिस

Continue Reading

जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होऊ नये यासाठी सहकार्य करण्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांचे आवाहन : संजय पाटील

संजय पाटील : मुंबई ; सर्वसामान्य जनतेला  लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही, ते राहत असलेल्या परिसरातील दुकानातून त्यांना खरेदी करता येईल, काळाबाजार होणार नाही, योग्य किमतीत अन्न पदार्थ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील यासाठी सर्व उत्पादकांनी व वितरकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी केले आहे.

कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दि. 25 मार्चपासून 21 दिवसांसाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले. हे लॉकडाऊन पुन्हा दि.03 मेपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.  या लॉकडाऊनच्या कालावधीत जनतेच्या, उत्पादकांच्या तसेच पुरवठादारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास्तव उपाययोजना आखण्यासाठी आज मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती .

या बैठकीला   अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांसह इतर प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी व राज्यातील प्रमुख अन्न पदार्थ उत्पादक/ बेबी फूड उत्पादक /पॅक फूड उत्पादक व वितरक उपस्थित होते. या बैठकीत जनतेच्या गरजेच्या अत्यावश्यक वस्तू जसे अन्न पदार्थ, बेबी फुड व इतर खाद्यवस्तू बाजारात उपलब्ध होतील व त्याचा काळाबाजार होणार नाही, मालाचा दर्जा राखूनच उत्पादन होईल, लॉकडाऊनच्या कालावधीत अन्न पदार्थाच्या उत्पादकांना कच्चा माल पॅकिंग मटेरिअल, कामगारांचा तुटवडा, वाहतूक व्यवस्थेत व्यवधान होणार नाही, या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

यंत्रणेला सहकार्य करावे

     

डॉ. शिंगणे म्हणाले, अन्न व्यवसायिकांनी व वितरकांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व नागरिकांना दर्जेदार व योग्य भावात अन्न पदार्थ उपलब्ध होतील याबाबत दक्षता घ्यावी. उत्पादक व वितरकांनी अन्न पदार्थाचे उत्पादन , विक्री तसेच वितरण करताना शासनाने व पोलिस यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे व अन्न पदार्थांचे वितरण करताना सामाजिक अंतर पाळून यंत्रणेला सहकार्य करावे.  

उत्पादक व वितरकांच्या समस्यांसाठी समन्वय अधिकारी

      

वाहतुकीदरम्यान  पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना  अडवणूक होऊ नये यासाठी  पोलिस विभागाशी समन्वय साधण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारद्वाज यांची नोडल ऑफिसर म्हणून तसेच उत्पादक व वितरक यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून अन्न विभागाचे सह आयुक्त,मुख्यालय (अन्न) शैलेश आढाव यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे डॉ. शिंगणे यांनी यावेळी सांगितले.  राज्यस्तरावरील नोडल अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्यभरात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आवश्यकतेनुसार सहाय्यक आयुक्त (अन्न) यांच्या नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त्या कराव्यात.

या  सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी   उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांच्या तक्रारी प्राप्त करुन घेऊन त्याचे तातडीने निराकरण करावे. व रोजच्या रोज केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले..

      

अन्न पदार्थाचे उत्पादन व वितरणाची साखळी विस्कळीत होऊ नये व जनतेस अन्न पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत व मुबलक प्रमाणात होईल या दृष्टीने कामकाज व्हावे यासाठी मंत्रिस्तरावरुन वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे.

     

यावेळी उपस्थित अन्न पदार्थ उत्पादक / बेबीफुड उत्पादक / पॅक फुड उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींनी अन्न पदार्थांचे उत्पादन व वितरण करण्यात त्यांना येत असलेल्या अडचणी मांडल्या. नोकर वर्गाच्या कमतरतेमुळे सध्या उत्पादन 30 ते 40 टक्के होत असल्याचे त्यांनी सांगितले वितरक कंपनीच्या सर्व कामगारांना पासेस मिळत नसल्यामुळे त्यांना कामावर येण्याकरिता अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सर्व कामगाराना पोलिसांकडून पासेस मिळाव्यात ,  तसेच वाहनांसाठी देण्यात येणारा ईपास हा 7 दिवसांसाठी न देता संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी देण्याबाबत विनंती केली. याशिवाय  कामगारांची कमतरता, कच्चा माल व वाहतुकी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी. वाहतुकीमध्ये पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कामगारांना मारहाण व अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडल्या.

       

या बैठकीला अन्न्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त, अरुण उन्हाळे, सह आयुक्त (दक्षता), सुनिल भारव्दाज, सह आयुक्त (मुख्यालय) शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सह आयुक्त (अन्न), शशिकांत केकरे व तसेच पारले पॉडक्ट्स लि. मेरीको इन्डस्ट्रीज, लिबर्टी ऑईल मिल कंपनी, ग्रेन मर्चन्ट कन्झ्युमर प्रोड्युसर संघटना, एवरेस्ट मसाला कंपनी व नेसले इंडिया लि. इत्यादी कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते

.

शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही द्या धान्य

नागपूर : करोना लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मजूर, कष्टकरी आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना बसला आहे. शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देण्यात येत नाही. त्यामुळे शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे.

ग्राहक मंचाच्या विदर्भात प्रांताने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, महसूल सचिव, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि नागपूर महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून याचिकेवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने घोषित केलेला पहिला लॉकडाउन १५ एप्रिल रोजी संपुष्टात आला. तर आता दुसरा लॉकडाउन आता ३ मेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. गेल्या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेकांना अन्न-धान्य मिळालेले नाही. विशेषत: लॉकडाउननंतर अनेक कामगार, मजूर आणि कष्टकऱ्यांनी राज्यातील शहरातून गावाकडे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न केला. जोवर रेल्वे व बससेवा सुरू होता, तोवर हे स्थलांतरण झाले. मात्र, दोन्ही सेवा बंद केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने कामगार, मजूर व इतर लोक शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यानंतरही स्थलांतरण करणाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने शेल्टर होम तयार केले. तिथे त्यांना शिजवलेले अन्न देण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

दरम्यान, अनेक कामगार, मजूर आणि गरिबांकरिता मोफत धान्य देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी शिधापत्रिका अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अनेकांनाकडे शिधापत्रिका नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही, असे वृत्त 'मटा'नेदेखील प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताचा आधार घेत याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. स्मिता देशपांडे म्हणाल्या, 'शिक्षापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डच्या आधारे लोकांना धान्य देण्यात यावे, तसे आदेश प्रशासनाला देण्याची आवश्यकता आहे.'

काळाबाजार रोखा!

शासनाने गरिबांसाठी पाठवलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो आहे. तो रोखण्यासाठी ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, या संकटकाळात तशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. तसेच ज्यांनी शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नव्हते, त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या संकटकाळात त्यांच्या शिधापत्रिकांचे नूतनीकरण करण्यात यावे, त्यांना धान्य देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

धान्य काळाबाजारीचा उद्रेक

नागपूर : करोनाच्या संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाकडून त्यांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या मोफत धान्याचा मोठ्याप्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव आता पुढे आले आहे. कुठे धान्य कमी दिले जात आहे तर कुठे धान्याची चोरी होत आहे. टिमकी येथील एका दुकानातून अशीच धान्याची चोरी होत असताना नागरिकांनी त्या दुकानातील नोकराला पकडून चोप दिल्याची घटना बुधवारी पुढे आली.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत सार्वजनक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थी म्हणजेच अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना मोफत तांदूळ देण्यात येत आहे. प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यात धान्यवाटपाचे ३६ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले. एकीकडे आपल्या हक्काचे धान्य मिळण्यासाठी गरिबांची धावपळ सुरू असताना गरिबांचे धान्य हिरावून घेण्याच्या घटनाही पुढे येऊ लागल्या आहेत. सकाळी ८ ते दुपारी १ ही स्वस्त धान्य दुकान सुरू करण्याची वेळ आहे. मात्र, टिमकी येथील एक दुकान बुधवारी पहाटे ६ वाजताच उघडण्यात आले. परिसरातील नागरिकांना संशय आला. त्यांनी या दुकानाकडे धाव घेतली. एक व्यक्ती धान्याचे पोते घेऊन जात असल्याचे त्यांना दिसले. नागरिकांना त्याला जाब विचारला. मात्र, कुठलेही उत्तर तो देऊ शकला नाही. धान्याची चोरी करीत असल्याच्या कारणावरून त्या व्यक्तीला नागरिकांनी चोप दिला. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

पोलिसांत तक्रार

जिल्हा पुरवठा शाखेला याबाबत विचारणा केली असता तो त्या दुकानातील नोकर असल्याची माहिती पुढे आली. नोकराकडून धान्याची चोरी होत होती, अशी माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचली. संबंधित दुकान मालकाकडून नोकराविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली जात असल्याचे जिल्हा पुरवठा शाखेकडून सांगण्यात आले. धान्य चोरी करणारी व्यक्ती दुकानातील नोकर असताना परिसरातील नागरिकांनी त्याला ओळखले का नाही, हा प्रश्न इथे कायम आहे. याबाबतचा पुढील तपास करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

तक्रारींचा पाऊस

अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना नियमित धान्याचे वाटपही सुरू आहे. आतापर्यंत ८५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. करोनामुळे संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांना आधार मिळावा, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एक मोफत किट कष्टकऱ्यांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. अंत्योदय गटातील ५ लाख २८ हजार ७१३ रेशन कार्डधारकांना ही किट देण्यात येत आहे. या किटमध्ये साखर, तेल, डाळ, साबण, कांदे, बटाटे, रवा, पोहे, बेसन या वस्तूंचा समावेश आहे. मात्र, हे हक्काचे धान्यही पुरेसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आता पुढे आल्या आहेत. धान्य कमी दिले जात आहे, पैसे जास्त आकारले जातात, बिल दिले जात नाही अशा तक्रारींचा यात समावेश असल्याचे पुढे आले आहे.

दृष्टिक्षेपात...

शहरातील लाभार्थी : १५,४५,१३१ , ग्रामीण लाभार्थी : १६,६७,५८४, असे सुरू आहे वाटप

(अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक), १५ किलो गहू : २ रुपये.. २० किलो तांदूळ : ३ रुपये

१ किलो साखर : २० रुपये. १ किलो तूरडाळ : ५५ रुपये. १ किलो चणाडाळ : ४५ रुपये

१ किलो साखर : २० रुपये, (प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी). ३ किलो गहू : २ रुपये. २ किलो तांदूळ : ३ रुपये

१ किलो तूरडाळ : ५५ रुपये. १ किलो चणाडाळ : ४५ रुपये.

धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई

कुठे धान्य कमी दिले जात आहे तर कुठे धान्याची चोरी होत आहे. टिमकी येथील एका दुकानातून चोरी होत असल्याचे पुढे आल्यानंतर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दोन रेशन धान्य दुकानदारांचे परवाने इतर दुकानांना वर्ग करण्यात आले आहेत. याशिवाय, इतर तक्रारींची सुनावणी घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा शाखेकडून सांगण्यात आले.

प्रशासनाने काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पाऊल उचलले. करोनाच्या संकटात सापडलेल्या कष्टकऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाकडून त्यांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या मोफत धान्यांचा मोठ्याप्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव बुधवारी पुढे आले. एकीकडे आपल्या हक्काचे धान्य मिळण्यासाठी गरिबांची धावपळ सुरू असताना गरिबांचे धान्य हिरावून घेण्याच्या घटनाही पुढे येऊ लागल्या आहेत. सकाळी ८ ते दुपारी १ ही स्वस्त धान्य दुकान सुरू करण्याची वेळ. मात्र, टिमकी येथील एक दुकान बुधवारी पहाटे सहा वाजताच उघडण्यात आले. परिसरातील नागरिकांना संशय आला आणि त्यांना दुकानाकडे धाव घेतली. एक व्यक्ती धान्याचे पोते घेऊन जात असल्याचे त्यांना दिसले. नागरिकांना त्याला जाब विचारला, मात्र कुठलेही उत्तर तो देऊ शकला नाही. धान्याची चोरी करीत असल्याच्या कारणावरून त्या व्यक्तीला नागरिकांनी चोप दिला. नोकराकडूनच धान्याची चोरी होत असल्याचे पुढे आल्यानंतर राशन धान्य दुकानदारानेच पोलिसात नोकराविरोधात तक्रार दाखल केली. कल्याणी नावाच्या नोकराला तहसील पोलिसांनी अटक केली असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे झोनल अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे झोनल अधिकारी पंकज जळेकर यांनी सांगितले.

इतर तक्रारींची सुनावणी लवकरच

हक्काचे धान्यही पुरेसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आता पुढे आल्या आहेत. धान्य कमी दिले जाते, पैसे जास्त आकारले जातात, बिल दिले जात नाही अशा तक्रारींचा यात समावेश असल्याचे पुढे आले आहे. कळमेश्वर, चिचभुवन येतील एका स्वस्त धान्य दुकान मालकाचा आणि कामठी येरखेडा येथील दुकान मालकाचा परवाना इतर दुकानांशी वर्ग करण्यात आला आहे. धान्य वितरणात अडसर येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Continue Reading

तुकाराम मुंढेंनी सुरु केला नागपुरातील बेघरांना कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम : संजय पाटील

नागपूर महापालिकेच्यावतीने बेघर लोकांना लॉकडाउनच्या काळात कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

संजय पाटील : नागपूर : लॉकडाउनच्या काळात सर्वत्र रोजगार ठप्प झाला आहे. या काळात गरिबांचे आणि बेघर लोकांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे विशेष कौशल्य नसल्याने एरव्ही देखील ते रोजगारापासून वंचित असतात. ही अडचण लक्षात घेता सध्याच्या लॉकडाउनमुळे उपलब्ध असलेल्या वेळेचा सदुपयोग करण्याची एक कल्पना नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना सुचली आहे. त्यानुसार, नागपूर महापालिकेच्यावतीनं शहरातील गरीब आणि बेघर लोकांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

या योजनेबाबत माहिती देताना आयुक्त मुंढे म्हणाले, “लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर आम्ही रस्त्यावरील बेघर आणि भिकारी लोकांना शेल्टर होम्समध्ये दाखल केलं आहे. या ठिकाणी त्यांच्या जेवणा-खाण्याची सोय करण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य तपासणी आणि इतर सुविधाही त्यांना इथे देण्यात येत आहेत. आता त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमही आम्ही सुरु केला आहे. नागपूर शहर भिकारी निर्मुलन करण्याचे दीर्घकालिन ध्येय डोळ्यासमोर हा कार्यक्रम राबवण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर लोकांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवले जाणार आहे.

नागपूर महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी मनिष सोनी म्हणाले, “सध्या नागपूरमध्ये १९ शेल्टर होम्स तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये १५०० ते २००० लोक राहतात. इथं त्यांना दैनंदिन गरजा पुरवण्याबरोबरच आम्ही पूर्णपणे त्यांचं रुपडंही पालटून टाकलं आहे. आता त्यांना आम्ही कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देत आहोत. यामुळे लॉकडाउन संपल्यानंतर ते स्वतः कमाऊ शकतील आणि आपलं पोट भरतील.”

Continue Reading

“मोदीजी,करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आर्थिक मदत द्या” - केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक : संजय पाटील

"केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून पैसे घेऊन ते राज्यांना द्यावेत"

संजय पाटील :केरळ :  केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिल रोजी देशाला संबोधित करताना करोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी कोणत्याही आर्थिक मदतीची घोषणा न केल्याबद्दल थॉमस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारांना सध्या केवळ कौतुकाची नाही तर मदतीची गजर असल्याचा टोला थॉमस यांनी लगावला आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना थॉमस यांनी सध्या बँका राज्य सरकारांकडून मोठ्याप्रमाणात व्याज घेत आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी केवळ कौतुक न करता राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधताना राज्य सरकारांचे कौतुक केलं. ज्यापद्धतीने राज्यातील सरकारे या संकटला तोंड देत आहे त्याचे कौतुक मोदींनी केलं. मात्र माझ्या मते राज्यांना केवळ कौतुक हवंय असं नाही त्यांना आर्थिक मदतीचीही गरज आहे. जेव्हा आम्ही बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी जातो तेव्हा ते नऊ टक्क्यांचा व्याजदर सांगतात. अनेक राज्यांनी ५०० ते १००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. अनेक राज्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करणे किंवा विकास कामे थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे,” असं मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं. मर्यादित पर्याय हाती असल्याने राज्य सरकारांवर आर्थिक ताण येणार असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच या दुसऱ्या लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार काही निर्बंध हटवण्याचा विचार करत असल्याचेही थॉमस यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाउनचा कालावधी वाढवल्याने करोनाचा संसर्ग थांबणार नाही असं मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं. देशामधील चाचण्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. केरळमधील परिस्थितीमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत असला तरी देशातील इतर भागांमध्ये ही परिस्थिती नसल्याचे थॉमस यांनी सांगितले. “दर चार दिवसांनी करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दुप्पटीने वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लॉकडाउनमुळे संसर्ग थांबवता येतील. आपल्याला आपल्या देशामध्ये चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे.”

केंद्र सरकारने मागील तीन आठवड्यांमध्ये जे काही घडलं आहे त्यामधून धडा घेण्याची गरज असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. “चाचण्यांची संख्या वाढवल्याशिवाय लॉकडाउनचा फायदा होणार नाही ही पहिली गोष्ट. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, देशभरातील वेगवेगळ्या भागांमधील स्थलांतरीत कामगारांना कमाईचे माध्यम उपलब्ध न करुन दिल्यास ते लॉकडाउनचे निर्बंध अधिक काळ पाळणार नाहीत. हे कामगार आपल्या मूळ राज्यांमध्ये परत जाण्याचा प्रयत्न करणार,” असं थॉमस यांनी सांगितलं.

लॉकडाउनचा सकारात्मक परिणाम दिसत असला तरी कमी चाचण्या हा आपल्याकडील मोठा नकारात्मक घटक असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. “मनरेगाच्या माध्यमातून कामगारांना देण्यात येणाऱ्या निधीची टक्केवारी अगदी एक टक्क्यांपर्यंत आली आहे. नोंदणी केलेल्या मनरेगा कामगारांच्या खात्यावर केंद्र सरकारने मागील अर्ध्या वर्षाच्या वेतनाचा निधी ट्रान्सफर करायला हवा. तसेच दैनंदिन भत्ता १५० रुपये करायला हवा,” असं मत थॉमस यांनीव यक्त केलं. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून पैसे घेऊन ते राज्यांना देण्याची गरज असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले.

तसेच दुसऱ्या लॉकडाउनदरम्यान केरळमधील ज्या भागांमध्ये नवीन करोना रुग्ण अढळून आलेले नाही अशा भागांमधील निर्बंध उठवण्यात येण्याची शक्यता थॉमस यांनी व्यक्त केली आहे. शेती, लघुउद्योग, बांधकाम व्यवसाय खास करुन रस्ते बांधणी आणि दुरूस्ती, निर्यात या क्षेत्रांशी संबंधित निर्बंध उठवण्याला सरकारचे प्राधान्य राहिल असं थॉमस यांनी सांगितलं आहे.

Continue Reading