महाराष्ट्रात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम : ठाकरे

संजय पाटील : नागपूर :नागपूर प्रेस मीडिया : 17 मे 2020: राज्यात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवण्यात आला आहे. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा आज म्हणजेच १७ मे रोजी संपत असून केंद्राने आधीच लॉकडाउन वाढवला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने मात्र याबद्दल कोणतीही घोषणा केली नव्हती. आज अखेर राज्य सरकारकडून घोषणा करण्यात आली असून ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्यात आला आहे. राज्यात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवला जावा यावर महाविकासआघाडीच्या नेत्यांचं एकमत झालं होतं. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची गुरुवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वांचं लॉकडाउन वाढवण्यात एकमत झालं होतं.

लॉकडाउन वाढवण्याची घोषणा करत असताना सरकारने इतर गोष्टींची सविस्तर माहिती दिलेली नाही. पण याआधी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्योग टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहेत. पण करोनाचे रुग्ण वाढू नयेत यासाठी कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “केंद्राच्या नियमावलीची आपण वाट पाहत असून त्यानंतर आपली नियमावली जाहीर करणार आहोत. यावेळी दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याने आपली परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची मुभा देण्याचा विचार आहे. प्रत्येकाला काळजी घेणं आवश्यक राहणार आहे. सर्वांनी राज्य सरकारला सहकार्य करावं अशी अपेक्षा असणार आहे”.

करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आली नसून देशातील सर्वात जास्त रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. केंद्र सरकारने लॉकडाउन वाढवलं जाणार असल्याची घोषणा केली असून ते कधीपर्यंत वाढवलं जाणार आहे याबद्दल माहिती दिलेली नाही. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथील बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या जागेत महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली होती. बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. यावेळी वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारीदेखील बैठकीला हजर होते.

Continue Reading

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण, वंचितांना मिळणार लाभ :संजय पाटील

चार हजार कर्मचारी जाणार घरोघरी

संजय पाटील : नागपूर :नागपूर न्यूज मीडिया : 17 मे 2020 : रेशनकार्ड नसताना रेशन कसा पुरवायचा,हा प्रश्न संजय पाटील यांनी अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी  विचारला, ते म्हणाले की कोणतीही तरतूद नाही, मग संजय पाटिल याने ही बाब सोडविण्यापर्यंत सामाजिक नेटवर्किंगद्वारे ही समस्या प्रकाशित कर्ण्यत  आली. त्याचि  फलश्रुती जाहली.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले असून, जिल्हा प्रशासनाचे चार हजार प्रतिनिधी त्यासाठी घरोघरी जाणार आहेत.

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

लॉकडाउनच्या काळात कुणी उपाशी राहू नये, यासाठी सर्वेक्षणाचे काम जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने हाती घेण्यात आले आहे. अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांची मदत या सर्वेक्षणासाठी घेण्यात येईल. या चमू घरोघरी जातील. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल.

११ हजारांची नोंद

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच एक सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्या सुमारे ११ हजार लोकांची यादी तयार केली आहे. रेशन दुकानात पुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी ठेऊन रेशन कार्ड नसणाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली. रेशन दुकानात ड्रॉप बॉक्सही ठेवण्यात आले होते. रेशन कार्ड नसणाऱ्यांकडून अर्ज भरवून घेण्यात आले. या ११ हजार जणांना केशरी कार्ड देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असल्याचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.

ड्युटी लागताच त्यांचे वाढले बीपी

रेशन कार्ड सर्वेक्षणाला अनेकांचा विरोध; प्रशासनाने फेटाळले सर्व अर्ज

नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. यासाठी शहरातून ३ हजार ५०० आणि ग्रामीणमधील २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आदेश मिळताच कुणाचे बीपी वाढले तर कुणाची शुगर.… 'आम्हाला या कामातून वगळा', असे अर्ज प्रशासनाकडे येऊन पडले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र हे सर्व अर्ज फेटाळून लावत काम करण्याचे निर्देश दिले.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्याची जबाबदारी अन्न-धान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली. या चमू घरोघरी जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल. सर्वेक्षणाचे आदेश शनिवारी अन्न धान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात शनिवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

तीन दिवसांची मुदत

शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचारी सर्वेक्षण करतील. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे त्यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने हे सर्वेक्षण गांभीर्याने पूर्ण करावे असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. आदेश वितरित करण्यात आल्याने शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयात मोठी गर्दी जमली होती. सर्वेक्षणादरम्यान करोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मास्क बांधून कर्मचारी सर्वेक्षण करणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वंचितांना मिळणार लाभ

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

5 लाख गरीब अनाज किट से वंचित

जय जवान जय किसान संगठन ने जिलाधिकारी से की भेंट

नागपुर. जिला प्रशासन द्वारा धान्य वितरण कार्यक्रम उचित तरीके से अमल में नहीं लाने के कारण नागपुर जिले में लगभग 5 लाख गरीब नागरिक अनाज किट से वंचित रह गए. यह आरोप जय जवान जय किसान संगठन अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया. उनके नेतृत्व में जिलाधिकारी रवीन्द्र ठाकरे से मांग की गई कि वंचित लोगों तक किट पहुंचाने का कार्य किया जाए.

पवार ने बताया कि तहसीलदार के माध्यम से गांव-गांव में जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाई गई लेकिन जब किट वितरण का समय आया तो अनेक नागरिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया. इसके लिए अलग-अलग कारण बताकर जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ने का काम किया. पवार ने वस्तुस्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को दी. इस दौरान अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, दिवाकरराव दलवी, सतीश सालुंखे, विनोद ठाकरे, करुणा आष्टनकर, दिनेश इंगले उपस्थित थे.

होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ठाकरे ने कहा कि सभी नागरिकों के राशनकार्ड तैयार करने का निर्देश उन्होंने दिया है. जिन कार्डधारकों को राशन नहीं मिलेगा तो उसकी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पवार ने कहा कि जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं, वे त्वरित कार्ड बनवाएं, उसका फालोअप संगठन करेगा व अनाज मिलना सुनिश्चित करेगा. ठाकरे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोई त्रुटि हो तो नागरिक सूचना दें व ग्राम पंचायत दक्षता समिति के माध्यम से जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं उसमें सुधार किया जाएगा.

नऊ दिवस होऊनही रेशन कार्ड सर्वेक्षण अपूर्णच

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया:  26 मे 2020 : रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. या चमू घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाचे आदेश १६ मे रोजी, शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात १६ मेपासून आणि ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली.

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण मुदत संपूनही आता पूर्णच झाले नाही. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या, मात्र आता नऊ दिवस होऊनही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने रेशन कार्ड नसणारे लाभार्थी त्यांच्या हक्कापासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे.

लाखो लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून, केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

महिना संपत आला…!

केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे आणि जून या दोन महिन्यात मोफत तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय १९ मे रोजी घेण्यात आला. महिन्याला प्रतिव्यक्ती ५ किलो तांदूळ देण्याचा उल्लेख या शासन निर्णयात आहे. आता मे महिना संपत येऊनही लाभ मिळाला नसल्याची खंत रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनी व्यक्त केली.

आमच्याकडे कुणी आलेच नाही

रेशन कार्ड नसतानाही धान्य मिळणार, ही शासनाची घोषणा ऐकून आनंद झाला. मात्र, अद्यापही आमच्याकडे शासनाचे कोणतेच प्रतिनिधी सर्वेक्षणासाठी आले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली. लॉकडाउनमुळे संकट कोसळले असताना शासनाकडून मिळणारा लाभ या वेळेतच मिळाला तर त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होईल. शासन आमच्यापर्यंत केव्हा पोहोचणार, असा सवाल हिंगणा परिसरातील नरेंद्र पाटील, चंद्रशेखर राऊत, अभिजित दळवी, अजय नांदुरकर, नितीन बर्गट, सुशांत गिरी यांनी उपस्थित केला.

Continue Reading

CAA कॉपी फाड़ी, शाह से भिड़े, असदुद्दीन ओवैसी : संजय पाटिल

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : हैदराबाद : असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) देश के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं जो अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक को कई बार उनके तीखे सवालों से दो-चार होना पड़ा। कई बार उनकी नेताओं से बहस भी हुई। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखना ओवैसी का अंदाज है लेकिन कई बार इसी के चलते वह विवादों से घिर जाते हैं। हैदराबाद से 4 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आज जन्मदिन है। वह 51 वर्ष के हो गए हैं। इसी के चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं।

पीएम लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों राज्य सरकारें इस पर चुप हैं। ओवैसी ने कहा, 'यह लॉकडाउन, असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। यह संघवाद के खिलाफ है। यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें क्यों चुप हैं।'

ओवैसी के बोल- कोरोना से मरने वालों को मिलना चाहिए शहीद का दर्जा

पिछले दिनों ओवैसी ने कोरोना से मरने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, जिससे काफी विवाद हुआ था। ओवैसी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'जो भी लोग कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं, उन्हें शहीद कहा जाएगा। ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार के पहले कफन का आवश्यकता नहीं है और उन्हें मरने के बाद तत्काल दफ्न किया जाना चाहिए।'

स्पीकर ओम बिड़ला से बोले- उम्मीद है आप रेफरी बने रहेंगे

पिछले साल जून में जब ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए थे, तो सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान ओवैसी ने जो कहा उसका हर कोई मुरीद हो गया। ओवैसी ने कहा, 'उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करेंगे। स्पीकर से उम्मीद है कि आप रेफरी बने रहेंगे, गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप राइट साइड से आए हैं, विचारधारा भी दक्षिणपंथी हो सकती है लेकिन आपसे निवेदन ही लेफ्ट साइड भी ध्यान देते रहें।' ओवैसी ने कहा था, 'आपको अपनी ताकत हमेशा याद रखनी होगा, क्योंकि आपके फैसले से ही सदन ठीक ढंग से चल पाएगा. संसदीय लोकतंत्र में मंत्री नहीं आपके हिसाब से सदन चलेगा, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं।'

और संसद में फाड़ दी थी नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी

पिछले साल दिसंबर महीने में ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) के दौरान चर्चा के वक्त ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कॉपी फाड़ दी थी। इस पर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बिल को फाड़ते हुए ओवैसी ने कहा था, 'यह एक और विभाजन होने जा रहा है। यह बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। मैं बिल को फाड़ता हूं, जो हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास करता है।'

संसद में गृहमंत्री से हुई थी तीखी बहस

15 जुलाई 2019 को एनआईए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। बिल तो पारित हो गया था लेकिन दोनों के बीच बहस ने सभी का ध्यान खींचा था। ओवैसी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जेहन में है तो क्या किया जा सकता है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि बीजेपी सदस्य जिस निजी वार्तालाप का उल्लेख कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो यहां मौजूद नहीं हैं। क्या बीजेपी सदस्य इसके सबूत सदन के पटल पर रख सकते हैं?

अयोध्या फैसले पर ओवैसी बोले- हमें खैरात की जरूरत नहीं

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा था कि वह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले में 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले को उन्होंने खारिज करते हुए कहा था कि यह न्याय नहीं है। उन्होंने कहा था, 'मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, इसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता। मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि वह 5 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता। यदि मैं हैदराबाद की अवाम से ही भीख मांगू तो 5 एकड़ जमीन ले सकेंगे। हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है।'

जब ओवैसी बोले- मुझे यकीन है एक दिन मुझे गोली मार दी जाएगी

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बहाने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। ओवैसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को सिर्फ कश्मीरियों की जमीन से प्यार है, उनसे नहीं। ओवैसी ने कहा था, 'मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलादें हैं, वे मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। हमारे मुल्क में अभी भी गोडसे की औलाद हैं।'

कौन हैं असदुद्दीन ओवैसी?

13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी 2008 से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष हैं। वह पेशे से वकील हैं और लंदन से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। 1994 में उन्होंने चारमीनार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह नूर हक खादरी को करीब 90 हजार वोट से हराया था।

हैदराबाद से 4 बार सांसद

साल 2004 में ओवैसी ने पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद से वह यहां से 4 बार विजेता रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी 2004, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव जीत चुके हैं, जबकि इसी सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीतने का रेकॉर्ड उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के नाम दर्ज है।

Continue Reading

नितीन गडकरी : "२० लाख कोटींच्या मदतीपलीकडे उपाययोजना हव्यात" : संजय पाटील

नागपूर प्रेस मीडिया : संजय पाटील : 16 मे 2020 : गडकरी म्हणाले, करोना अगदी अनपेक्षितपणे आपल्या सर्वाच्याच आयुष्यात उभा ठाकला अन् त्याने देशाच्याच नव्हे अवघ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित बिघडवून टाकले. आज समोर जे चित्र आहे ते फारच भयावह आहे. पण म्हणून जगणे सोडता येणार नाही. हे मान्य की आज अर्थव्यवस्थेचे चाक खूप खोलवर रुतलेले आहे. त्याला बाहेर काढायचे तर केवळ सरकारी प्रयत्नांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी सर्वानी सहकार्य करायला हवे, असे आवाहन गडकरी यांनी केले. करोनामुळे विस्कटलेली देशाची आर्थिक घडी नव्याने बसवण्यासाठी काय करावे लागेल हे सांगताना गडकरी म्हणाले, बाजारात रोख तरलता वाढवणे गरजेचे आहे. २० लाख कोटींचे अर्थसाहाय केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु देशाची लोकसंख्या बघता ते पुरेसे नाही. त्यात नवीन आर्थिक प्रयत्नांची भर पडली पाहिजे. या क्रमात लघू व मध्यम उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. यासाठी मी माझ्या भूपृष्ठ वाहतूक खात्यातर्फे येत्या दोन वर्षांत १५ लाख कोटींची कामे सुरू करणार आहे. यासाठी मला सरकारच्या एक नव्या रुपयाची गरज नाही. यासाठी आवश्यक निधी मी विदेशी बँका आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीतून उभा करणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचीही मदत घेणार आहे. रेल्वे, हवाई व सागरी वाहतूक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. या प्रयत्नातून आपण नक्कीच सकल उत्पादनाचा दर ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत गाठू शकू, याकडेही गडकरी यांनी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान पदाच्या मुद्दय़ावरून गडकरींना अनेक प्रश्न विचारले गेले. त्यावर त्यांनी खास त्यांच्या शैलीत उत्तरे देत  रंग भरला. बरेचदा पदावर गेल्यावर माणसे मोठी होतात. तर काही ठिकाणी माणसे त्या पदावर गेल्यावर पदाला महत्त्व मिळते. त्यामुळे आपण आपले काम करत राहिले पाहिजे. सामान्यातला सामान्य माणूस होऊन जगण्यात आणि फुटपाथवरची पाणीपुरी खाण्यात मला अधिक समाधान आहे. जात, धर्म, पंथ आणि भाषेच्या वर जाऊन विचार करता आला पाहिजे. महाराष्ट्रात मी माझे मराठीपण जपले आहे. गुजराती म्हणून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नाही, तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी के लेल्या कामामुळे ते या पदावर पोहोचले. मी पोस्टर चिटकवणारा, रिक्षात बसून घोषणा करणारा पक्षाचा साधा कार्यकर्ता. माझ्या घरात राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना मी येथवर येऊन पोहोचलो. नशीब आणि कर्तृत्वाचा सारा खेळ. तेव्हा जे काम मिळते ते करत राहावे. आयुष्य हा मिळणाऱ्या संधीचा एक खेळ आहे, असे म्हणत गडकरी महालच्या वाडय़ात रमतात. पुण्यातला जसा शनिवारवाडा, तसाच नागपुरात महालचा गडकरी वाडा. याच परिसरात मी लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे महालशी, महालमधील गर्दीशी आणि तिथल्या प्रत्येक गोष्टीशी माझे भावनिक ऋणानुबंध आहेत.  महालमधला तो वाडा आता पडला आणि नवी इमारत त्या ठिकाणी उभी होत आहे. त्यामुळे ती पूर्ण झाल्यावर मी पुन्हा आपल्या घरटय़ात परत जाणार आहे. शेवटी घर म्हणजे काय असते? महागडय़ा सुखवस्तूंनी घर तयार होत नाही. त्या घरातली माणसे महत्त्वाची असतात. हजारो कोटींच्या संपत्तीत सुख मिळत नाही. कुटुंबीयांचे एकमेकांशी असणाऱ्या भावनिक नात्यांनी घर तयार होते. गडकरींच्या दिलखुलासपणाचे अनेक किस्से आहेत, तो दिलखुलासपणा या मुलाखतीतही रंगला. मी माझे आयुष्य माझ्या पद्धतीने जगतो. लोक काय म्हणतील हे मी पाहात नाही. कारण मी महत्त्वाकांक्षी नाही, असे ते म्हणाले

देशातील लघू व मध्यम उद्योगांना गती देण्यासोबतच मासेमारीच्या व्यवसायाला बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोचीच्या पोर्ट ट्रस्टने एक नवीन नाव विकसित केली असून ती देशभरातील कोळी बांधवांपर्यंत पोहोचवण्याचा विचार आहे. त्यामुळे मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाता येणे शक्य आहे. हे घडले तर हा व्यवसाय पाच लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो.

यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार हीसुद्धा राजकारणातील मोठी नावे आहेत. मात्र, योग्यता असूनही चव्हाण पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. शरद पवारांच्या बाबतीतसुद्धा तेच घडले. हे दोघेही त्या पदावर पोहोचले नाहीत, याचा अर्थ ते लहान आहेत असा होत नाही.

आईचे संस्कार हीच आमची पुंजी. एकदा मित्र सोबत असताना मी घरात एकटय़ाने लाडू खाल्ला. तेव्हा ती रागावली आणि तेव्हापासून वाटून खाण्याची सवय लागली. आजही मी सर्वासोबत जेवतो. कुणाला मदत केली तर ती विसरायला शिक, ही शिकवण देखील तिचीच.

मराठी माणूस सर्वोच्च पदावर का पोहोचला नाही, असा प्रश्न कायम विचारला जातो. मात्र, श्रेष्ठत्व आणि गुणवत्तेचा संबंध भाषेशी नसतो, असे माझे ठाम मत आहे. राजकारणात पद मिळवण्यासाठी मेहनतीसोबतच नशीबही जोरावर असावे लागते. त्याशिवाय सर्वमान्यता मिळणेसुद्धा गरजेचे असते. माझे म्हणाल तर आजवर मला जे मिळाले, त्यात मी पूर्ण समाधानी आहे. मला कोणत्याही पदाची लालसा नाही, असे गडकरी म्हणाले.

Continue Reading

Bacchu Kadu’s sting operation in Akola’s containment zone : Sanjay Patil

Sanjay Patil : Akola : 15-May-2020 : The District Guardian Minister Bacchu Kadu carried out a sting operation of his own in Akola’s Baidpura area on Thursday to check if the lockdown and containment rules were being followed or not. Most of coronavirus positive patients of Akola hail from Baidpura or have a connection. The area has been declared containment zone by administration. However, Kadu had received complaints that people were moving freely in and out of the area and therefore, the Guardian Minister decided to verify this himself.

 

Kadu reached Baidpura’s border on a motorcycle like any other citizen on Thursday morning and tried to enter the area. However, he was taken to task by the policeman on duty at the entrance to Baidpura and asked sternly to return home. The cop did not realise that it was the Guardian Minister. Even after much persuasion, the cop stuck to his guns and prevented Kadu from entering the area.

 

Kadu later patted the back of the cop and the Police Department for the strict vigil and also called for ensuring that it remains so in future as well. Later, Kadu also caught a gutkha seller and fined Rs 1 lakh to a contractor at District Women’s Hospital on seeing garbage in the hospital premises. Kadu also fined a policeman found talking on mobile phone while on duty.

Continue Reading

समता सैनिक दल गरजूंना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर :16-मे -2020 : डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या समता सैनिक दलाने, गरीब व दलित वर्गातील लोकांच्या उत्कर्षासाठी नेहमीच अग्रणी असलेले, कोरोनव्हायरस साथीच्या आजारामुळे गरजू लोकांची काळजी घेण्यासाठी मदत केली आहे. 23 मार्च रोजी लॉकडाऊन घोषित झाल्यापासून एसएसडीला रोजंदारी, बांधकाम कामगार, दासी, स्थलांतरित कामगार, वृद्ध आणि विशेषत: गरजू लोकांची काळजी घेताना त्यांच्याकडे असलेल्या कामाची माहिती होती.

संघटनेचे संरक्षक व राष्ट्रीय सल्लागार अ‍ॅडव्होकेट विमलसुर्य चिमणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसएसडीचे राष्ट्रीय संघटक मार्शल सुनील सरिपुत्ता यांनी अन्नाची आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची त्वरित गरज असलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी सहकारी कॅडेट्ससमवेत एक रणनीती आखली. सुरुवातीला त्यांनी कुकडे लेआउट, रामेश्वरी रोड येथील एसएसडी सेंटर जवळील रहिवाशांना धान्य, किराणा किट वाटप केले. परंतु लवकरच त्यांना समजले की काही किट्स चुकीच्या हातात जात आहेत. “कांचन वासनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील एसएसडी वुमेन्स रेजिमेंटच्या सल्ल्यानुसार आम्ही एक कम्युनिटी किचन चालवण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीस, आम्ही सकाळ आणि संध्याकाळी 300 ते 400 लोकांना खायला दिले. आता, 45 दिवसानंतर, दररोज सुमारे 1500 ते 2000 गरजू लोकांना अन्न पुरविल्या जाणा .्यांची संख्या पोहोचली आहे. कम्युनिटी किचन शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सामाजिक अंतराच्या निकषांचे पालन केले जाते.

एसएसडीने 24 मार्चपासून आपल्या समुदायातील स्वयंपाकघरातून सुमारे 1,95,000 लोकांना भोजन पुरवले आहे. त्यांनी अन्नधान्याच्या किटांचे 72,595 kgs किट वाटप केले आहेत आणि गरजूंना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून 59,600  रुपये वाढविले आहेत. एसएसडीने 3,600 फेस मास्क, 3,500 हँड ग्लोव्हज आणि 90 लिटरपेक्षा जास्त सॅनिटायझर देखील दान केले. लॉकडाऊनमुळे ज्यांना ते खरेदी करू शकत नाहीत त्यांनाही औषधे दिली जात आहेत. “असे उपक्रम पूर्णपणे देणग्यांवर अवलंबून असतात. संकटाच्या वेळी अनेक कर्मचारी संघटना, गृहनिर्माण संस्था, स्थानिक रहिवासी, व्यापारी आणि फळ विक्रेत्यांनी देणगीच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला.

अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही जवळपासच्या परिसरातून धान्य आणि पैसेही गोळा केले. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) निलेश भरणे यांच्यासह अनेक उच्च सरकारी अधिका t्यांनी एसएसडीच्या समुदाय स्वयंपाकघरात भेट दिली आणि सर्व शक्य मदतीची ग्वाही दिली. “एसएसडी महाराष्ट्रातील विविध भागातील आणि इतर नऊ राज्यांतील हजारो लोकांना मदत करत आहे. आमचे कॅडेट्स प्रवासी कामगारांना राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षितपणे घरी पोहचता यावेत यासाठी खाद्यान्न पाकिटे व आर्थिक मदतही पुरवित आहेत, ”असे सरिपुत्ता यांनी सांगितले

Continue Reading

व्हीआयडीसीला सिंचन प्रकल्पांची कामे राबविण्यात अडचणी येत आहेत : संजय पाटील

कार्यकारी संचालक, विदर्भ इर्रिगेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, नागपुर महाराष्ट्र, भारत

संजय पाटील नागपूर : 16-मे -2020 :  कोविड -19 च्या उद्रेकामुळे विविध क्षेत्र आणि प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. विदर्भ भागाचा प्रश्न आहे की, कोविड -19 चा उद्रेक आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनचा सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्याच्या टाइमलाइनवर विपरीत परिणाम झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या ताळेबंद निर्देशांनी बांधकाम कार्यांना परवानगी दिली असली तरी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) पाटबंधारे प्रकल्पातील कामे राबविण्यात काही अडचणी येत आहेत. या कामांमध्ये पाईप वितरण नेटवर्क घालणे आणि बांधकाम समाविष्ट आहे. या दोन कामांबाबत अडचणींचा सामना करण्याशिवाय व्हीआयडीसी प्रकल्प स्थळांवर आवश्यक कर्मचार्‍यांची उपलब्धता आणि तैनाती आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देणे या विषयांवर चर्चा करण्यात व्यस्त आहे.

जोपर्यंत निधीचा प्रश्न आहे, कोविड 19  च्या उद्रेकानंतर राज्य सरकारने व्हीआयडीसीला सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाच्या  33 टक्के हद्दीत कामे सुरू करण्यास सांगितले होते. अशा प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या 33  टक्के निर्दिष्ट मर्यादेमध्ये व्हीआयडीसीला एक हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. तथापि, सूत्रांनी सांगितले की, १ एप्रिलपासून राज्य सरकारकडून अद्याप एक रुपयादेखील मिळालेला नाही, असे व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे म्हणाले की, व्हीआयडीसी आर्थिक मर्यादेबाबत सरकारच्या निर्देशांचे पालन करीत आहे आणि जवळजवळ प्रकल्प पूर्ण होण्याकडे लक्ष देत आहेत.

“आम्ही सुधारित लॉकडाउन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी दिलेली कामे सुरू करीत आहोत. तथापि, असे काही मुद्दे आहेत जे आम्ही सोडविण्यात व्यस्त असतो, "ते म्हणाले. सुर्वे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘ग्रीन झोन’ मध्ये बहुधा ग्रामीण भागात बांधकाम कामांना परवानगी होती. व्हीआयडीसीच्या सर्व कार्य साइट ग्रीन झोनमध्ये आहेत. परंतु, ते म्हणाले, अधिकारी आणि पर्यवेक्षी कर्मचारी ‘रेड झोन’ मध्ये राहत असत. म्हणूनच, बर्‍याच खेड्यांमध्ये स्थानिक रहिवाशांनी सुरुवातीला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रवेशास विरोध केला किंवा जागेवर ड्युटी पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी त्यांना 14 दिवसांची अलग ठेवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, आता व्हीआयडीसी आपल्या अधिका . तालुक्याच्या जवळच्या विभागीय मुख्यालयात राहण्यास सांगत आहे. जोपर्यंत बांधकाम कामांचा प्रश्न आहे, व्हीआयडीसीला वितरण नेटवर्कसाठी पाईप्स उपलब्ध नसल्यामुळे समस्या येत आहे. उशीरापर्यंत, व्हीआयडीसीने ओपन नेटवर्कऐवजी पाईप वितरण नेटवर्कचे धोरण स्वीकारले आहे. तथापि, पाईप वितरण नेटवर्कला पाईप्सची आवश्यकता असते.

कोविड -19  च्या पाठोपाठ लॉकडाऊनमुळे पाईप्सच्या निर्मितीवर परिणाम झाला. जसे की, पाईपच्या कितीही स्टॉकमध्ये उपलब्ध आहेत त्यासह पाईप वितरण नेटवर्कच्या कामात व्हीआयडीसी पुढे जात आहे. पाईप्सच्या निर्मिती आणि वाहतुकीमुळे व्हीआयडीसीपुढे एक अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढे, बांधकामासाठी वाळूच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी वाळू उत्खनन व वाहतुकीवरील निर्बंधामुळे प्रकल्पांच्या कामांसाठी वाळू उपलब्धतेवर परिणाम होतो. काही ठिकाणी संबंधित कंत्राटदार आवश्यक परवानग्या मिळून लगत मध्य प्रदेशातील वाळूचा साठा करीत आहेत. पण, ते पुरेसे नाही. स्थानिक पातळीवर वाळूची उपलब्धता व्हीआयडीसीला पावसाळ्यास सुरुवात होण्यापूर्वी प्रकल्पांशी संबंधित बांधकाम कार्यात पुढे जाण्यास बरीच मदत होते. “आम्हाला काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे परंतु आम्ही त्यावर मात करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहोत,” असे सुर्वे म्हणाले.

District Collector allows sand transport from MP to Katol

Ravindra Thakare, District Collector

Ravindra Thakare, District Collector, has allowed transport of sand from adjoining State of Madhya Pradesh to Katol tehsil in Nagpur district. He has allowed this in response to a request made by Salil Deshmukh, Zilla Parishad member of Nationalist Congress Party (NCP). Salil Deshmukh is son of Anil Deshmukh, Home Minister of Maharashtra. According to a press release issued by Salil Deshmukh’s office, sand for various construction activities in Katol tehsil comes from Madhya Pradesh.

Owing to sealing of inter-State borders, no vehicle from Madhya Pradesh could come to Maharashtra. Meanwhile, Central and State Government allowed certain activities including construction works especially of Public Works Department and Water Supply Department. However, due to sealing of borders, sand could not be procured and this affected the works. Devkabai Purushottam Bodke, Zilla Parishad member from Sawargaon, pointed out the problem to Salil Deshmukh. Later, Deshmukh discussed the issue with the District Collector.

Following this, allowed transport of sand from Madhya Pradesh |to Katol tehsil if the transport was done with proper pass for the purpose. The move will help in completing developmental works before the onset of monsoon season, stated the press release issued by Salil Deshmukh’s office.

Continue Reading