रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण, वंचितांना मिळणार लाभ :संजय पाटील

चार हजार कर्मचारी जाणार घरोघरी

संजय पाटील : नागपूर :नागपूर न्यूज मीडिया : 17 मे 2020 : रेशनकार्ड नसताना रेशन कसा पुरवायचा,हा प्रश्न संजय पाटील यांनी अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी  विचारला, ते म्हणाले की कोणतीही तरतूद नाही, मग संजय पाटिल याने ही बाब सोडविण्यापर्यंत सामाजिक नेटवर्किंगद्वारे ही समस्या प्रकाशित कर्ण्यत  आली. त्याचि  फलश्रुती जाहली.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले असून, जिल्हा प्रशासनाचे चार हजार प्रतिनिधी त्यासाठी घरोघरी जाणार आहेत.

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

लॉकडाउनच्या काळात कुणी उपाशी राहू नये, यासाठी सर्वेक्षणाचे काम जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने हाती घेण्यात आले आहे. अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांची मदत या सर्वेक्षणासाठी घेण्यात येईल. या चमू घरोघरी जातील. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल.

११ हजारांची नोंद

जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच एक सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्या सुमारे ११ हजार लोकांची यादी तयार केली आहे. रेशन दुकानात पुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी ठेऊन रेशन कार्ड नसणाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली. रेशन दुकानात ड्रॉप बॉक्सही ठेवण्यात आले होते. रेशन कार्ड नसणाऱ्यांकडून अर्ज भरवून घेण्यात आले. या ११ हजार जणांना केशरी कार्ड देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असल्याचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.

ड्युटी लागताच त्यांचे वाढले बीपी

रेशन कार्ड सर्वेक्षणाला अनेकांचा विरोध; प्रशासनाने फेटाळले सर्व अर्ज

नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. यासाठी शहरातून ३ हजार ५०० आणि ग्रामीणमधील २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आदेश मिळताच कुणाचे बीपी वाढले तर कुणाची शुगर.… 'आम्हाला या कामातून वगळा', असे अर्ज प्रशासनाकडे येऊन पडले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र हे सर्व अर्ज फेटाळून लावत काम करण्याचे निर्देश दिले.

रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्याची जबाबदारी अन्न-धान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली. या चमू घरोघरी जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा होईल. सर्वेक्षणाचे आदेश शनिवारी अन्न धान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात शनिवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

तीन दिवसांची मुदत

शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचारी सर्वेक्षण करतील. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे त्यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने हे सर्वेक्षण गांभीर्याने पूर्ण करावे असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. आदेश वितरित करण्यात आल्याने शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयात मोठी गर्दी जमली होती. सर्वेक्षणादरम्यान करोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मास्क बांधून कर्मचारी सर्वेक्षण करणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वंचितांना मिळणार लाभ

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

5 लाख गरीब अनाज किट से वंचित

जय जवान जय किसान संगठन ने जिलाधिकारी से की भेंट

नागपुर. जिला प्रशासन द्वारा धान्य वितरण कार्यक्रम उचित तरीके से अमल में नहीं लाने के कारण नागपुर जिले में लगभग 5 लाख गरीब नागरिक अनाज किट से वंचित रह गए. यह आरोप जय जवान जय किसान संगठन अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया. उनके नेतृत्व में जिलाधिकारी रवीन्द्र ठाकरे से मांग की गई कि वंचित लोगों तक किट पहुंचाने का कार्य किया जाए.

पवार ने बताया कि तहसीलदार के माध्यम से गांव-गांव में जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाई गई लेकिन जब किट वितरण का समय आया तो अनेक नागरिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया. इसके लिए अलग-अलग कारण बताकर जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ने का काम किया. पवार ने वस्तुस्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को दी. इस दौरान अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, दिवाकरराव दलवी, सतीश सालुंखे, विनोद ठाकरे, करुणा आष्टनकर, दिनेश इंगले उपस्थित थे.

होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ठाकरे ने कहा कि सभी नागरिकों के राशनकार्ड तैयार करने का निर्देश उन्होंने दिया है. जिन कार्डधारकों को राशन नहीं मिलेगा तो उसकी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पवार ने कहा कि जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं, वे त्वरित कार्ड बनवाएं, उसका फालोअप संगठन करेगा व अनाज मिलना सुनिश्चित करेगा. ठाकरे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोई त्रुटि हो तो नागरिक सूचना दें व ग्राम पंचायत दक्षता समिति के माध्यम से जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं उसमें सुधार किया जाएगा.

नऊ दिवस होऊनही रेशन कार्ड सर्वेक्षण अपूर्णच

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया:  26 मे 2020 : रेशन कार्ड नसल्याने अनेक गरिबांना धान्यपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने रेशन कार्ड नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी अन्नधान्य पुरवठा विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. या चमू घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांचे आधार कार्ड क्रमांक लिहून घेण्यात येतील. धान्याची त्यांना आ‌वश्यकता आहे का, ही विचारणा करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाचे आदेश १६ मे रोजी, शनिवारी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातून वितरित करण्यात आले. शहरात १६ मेपासून आणि ग्रामीणमध्ये रविवारपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली.

रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही धान्य मिळावे, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. शहर-ग्रामीणमध्ये सहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण मुदत संपूनही आता पूर्णच झाले नाही. तीन दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या, मात्र आता नऊ दिवस होऊनही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने रेशन कार्ड नसणारे लाभार्थी त्यांच्या हक्कापासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे.

लाखो लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा

नागपुरातील अंत्योदय रेशन कार्डधारकांची संख्या ४४ हजार ८२ आहे. प्राधान्य कार्डधारक ३ लाख ११ हजार ४८२ असून, केशरी कार्डधारकांची संख्या २ लाख ४२ हजार आहे. रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना लॉकडाउनमध्ये रेशन दुकानातून धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मात्र, अनेक गरिबांकडे रेशन कार्डच नसल्याने ते या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला सर्वेक्षण करून रेशन कार्ड नसणाऱ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्वेक्षणानंतर वंचितांपर्यंत शासनाचे लाभ पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

महिना संपत आला…!

केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे आणि जून या दोन महिन्यात मोफत तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय १९ मे रोजी घेण्यात आला. महिन्याला प्रतिव्यक्ती ५ किलो तांदूळ देण्याचा उल्लेख या शासन निर्णयात आहे. आता मे महिना संपत येऊनही लाभ मिळाला नसल्याची खंत रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनी व्यक्त केली.

आमच्याकडे कुणी आलेच नाही

रेशन कार्ड नसतानाही धान्य मिळणार, ही शासनाची घोषणा ऐकून आनंद झाला. मात्र, अद्यापही आमच्याकडे शासनाचे कोणतेच प्रतिनिधी सर्वेक्षणासाठी आले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली. लॉकडाउनमुळे संकट कोसळले असताना शासनाकडून मिळणारा लाभ या वेळेतच मिळाला तर त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होईल. शासन आमच्यापर्यंत केव्हा पोहोचणार, असा सवाल हिंगणा परिसरातील नरेंद्र पाटील, चंद्रशेखर राऊत, अभिजित दळवी, अजय नांदुरकर, नितीन बर्गट, सुशांत गिरी यांनी उपस्थित केला.