Wednesday, 1 July 2020

नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार वर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल: संजय पाटील

नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार वर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल: संजय पाटील




संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 2 जुलै 2020 : नागपूर: नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार (वय ४८) व त्यांच्या पत्नी शिलू प्रवीण गंटावार (वय ४५,दोन्ही रा. फॉर्च्युन रेसिडेन्सी,रामदास) यांनी गैरमार्गाने अडीच कोटींची मालमत्ता जमवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणात लाच लचुपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला आहे. गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने महापालिका व वैद्यकीय क्षेत्रात्र प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
गंटावार दाम्पत्याने पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधीची अपसंपदा जमविल्याची तक्रार २०१५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीची उघड चौकशी सुरू केली. २००७ मध्ये गंटावार हे महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुणालयात वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत होते. २००७ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील त्यांचे वेतन, उत्पन्न , चल व अचल संपत्ती, मालमत्ता विक्रीपासून मिळालेले उत्पन्न, मुदतठेवीवरील रक्कम, व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची चौकशी करण्यात आली. तसेच महापालिका, संबंधित बँक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, दुय्यम निंबधक कार्यालय, भारतीय आर्युविमा महामंडळ, मुलांच्या शैक्षणिक संस्थांकडून प्रवीण गंटावार यांच्याबाबत लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने माहिती मागवली.

लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याच्या रामदासपेठेतील हॉस्पिटलच्या दस्तऐवजांचीही सखोल चौकशी केली. डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू गंटावार यांनी लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून दोन कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अर्थात एकूण वैध उत्पन्नाच्या ४३ टक्के अधिक अपसंपदा जमविल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, अतिरिक्त अधीक्षक राजेश दुद्धलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक मोनाली चौधरी, लक्ष्मण परतेती व गीता चौधरी यांनी गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला.
Dr.Praveen Gantawar son of Shree. Madhukarji Gantawar, (Retired Civil Engineer) Chandrapur.
Dr.Praveen Gantawar had Honored with Medical Professional i.e. M.B.B.S. & MS(General Surgery) from Government Medical College, Nagpur, Maharashtra from (1995-1999).
In the Year (1999-2000) he serves his Medical professional a respective Lecturer in Neuro Surgery Department in Super - Specialty Hospital, Nagpur, Maharashtra.
During his Medical Journey he had been in 3rd Merit Position in MCH Entrance Exam in the year 2000 in India, that was a remarkable achievement for him & his family members.
He also studied in " Tata Memorial Cancer Hospital", During these Medical Journey he serve his expert services in Neuro Surgery Department in K.E.M. Hospital Mumbai from (2001-2004).
Simultaneously he had worked in the Collaboration with MD Anderson Cancer Institute, Houstan & Memorial Sloan Katring Cancer Centre (MSKCC), Texas.
In the Year 2004 he had been honored with MCH in Cancer Surgery (Surgical Oncology) from Tata Memorial Cancer Hospital, Mumbai, Maharashtra.

Mayor suspends dyCMO Dr Gantawar, his wife for attendance irregularities

Nagpur: Mayor Sandip Joshi on Friday suspended Dr Praveen Gantawar and his wife Dr Neelu Chimurkar for their alleged role in attendance irregularities at the Indira Gandhi Rugnalaya with immediate effect and ordered standing committee Vijay Zalke’s committee to inquire into the allegations levelled by corporators in the adjournment motion as the general body meeting continued for the fifth day. The issue was raised by BJP corporator Parineeti Fuke.

Terming the ruling of the mayor illegal, Municipal commissioner Tukaram Mundhe told  that he will not implement the decision to suspend Dr Gantawar. To a query, he said he would discuss in details after minutes of the meeting come. He has said in the house that Dr Gantawar had already brought stay from the court against a complaint filed against him. His wife’s salary too was deducted for 81 days for remaining absent from the duty, the commissioner said.

Joshi also directed the civic administration to write to the state government to withdraw police complaint against Congress corporator Nitin Sathawane. Assistant municipal commissioner Vijay Humne had filed an FIR against Sathawane accusing him of stalling administration from carrying out work in Satranjipura containment zone. On June 22, leader of opposition in NMC and Congress corporator Tanaji Wanve had served show cause notice to party corporator Nitin Sathawane after he submitted adjournment motion against Mundhe.

The mayor ordered the administration to withheld all promotions and additional charges given to NMC officials by Mundhe.

The administration was also directed to lodge an FIR against unknown person after Congress corporator Harish Gawalbanshi informed the House that a message is being circulated on social media that he and BJP corporator Dayashankar Tiwari had insulted Sant Tukaram and hence they should be boycotted.

Disciplinary action was ordered against chief accounts and finance department officials for sitting on a file pertaining to installation of LED lights on 7,000 street light poles for 135 days. A probe was also ordered against promotion of municipal commissioner’s driver Pramod Hiwase as the civic chief’s personal assistant.

The mayor also directed the standing committee to also inquire allegations on violation of tender conditions in other four hospitals along with KT Nagar Covid care hospital. Joshi nominated additional municipal commissioner Sanjay Nipane on the committee.

Like previous four sittings of the general body, the fifth day too had its share of theatrics. Congress corporators including leader of opposition Tanaji Wanve, Praful Gudadhe, Sandip Sahare, Kamlesh Chowdhary staged a walkout claiming mayor’s inability to run the House smoothly. Their action was preceded by repeated disruption by MLC Pravin Datke while Mundhe issued a statement in the House.

Continuing from where he left on Thursday, Tiwari slammed the civic chief for brazenly violating the MMC act. To his demand, NMC secretary Ranjana Lade informed the House that municipal commissioner need to take leave approval from standing committee chairman. But Mundhe had ignored this rule too, Tiwari claimed. Mayor also found Mundhe and additional municipal commissioner Ram Joshi had not followed the service manual while proceeding on leave without informing the standing committee chairman.

Without structural audit of existing hospital buildings, Tiwari said following Mundhe’s directives, how the NMC carried out the civil works. Tiwari also alleged the civic body had wasted of taxpayers’ money for creating Covid care centers when he could have acquired private hospitals. Without reviewing NMC’s capacity, the NMC had strengthened five civic hospitals.

Superintending engineer Manoj Talewar informed the House that 817 works worth Rs426 crore have been stalled due to lockdown. He also drew attention of the House towards lack of manpower in NMC health department (medicines) resulting into deteriorating medical facilities in NMC-run hospitals. He also claimed that the civic body had violated tender conditions invited for strengthening five hospitals.

The discussion on adjournment motions  saw Wanve criticizing Mundhe for stalling development works. “The NMC financial condition is not so bad that the civic chief should stall even emergency works like repairing potholes, replacing damaged sewerage chambers,” he said. He also appreciated former chief minister Devendra Fadnavis for increasing state government grants to the NMC and said the civic chief should also try to bring in more funds from the state government.

Ruling party leader Sandip Jadhav said almost 58 corporators participated in the discussion on adjournment motions in the last five days and barring two corporators, all expressed anguish against Mundhe.

गंटावार को निलंबित करें :  दयाशंकर तिवारी
Dayashankar Tiwari

नागपुर. मनपा में कार्यरत गंटावार दम्पति के खिलाफ सभा में पुख्ता सबूत रखने और महापौर के आदेशों के बावजूद अबतक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. अब पुलिस ने भी गैरकानूनी सम्पत्ति को लेकर मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनकी गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को लेकर भी पुख्ता सबूत उजागर हुए हैं. ऐसे में गंटावार दम्पति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव और वरिष्ठ पार्षद दयाशंकर तिवारी ने पत्र परिषद में की. अन्यथा जनांदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी. पत्र परिषद में स्थायी समिति सभापति पींटू झलके, दिव्या धुरडे आदि उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि मनपा की सभा में पार्षदों की ओर से गंटावार दम्पति के खिलाफ रोष जताया. जिसके बाद महापौर ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है.
मानसिक अपराधी है गंटावार
डा. गंटावार पर कड़ा आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक अपराधी है. जिसके कई सबूत है. वर्ष 2012 में गंटावार के अस्पताल में भंडारा के एक मरीज वाडीभस्मे को भर्ती कराया गया था. जिसके इलाज के लिए लाखों रूपए का बिल बनाया गया. यहां तक कि मरीज को डिस्चार्ज करने से पूर्व बिल का भुगतान करने पर अडे रहे. मजबूरन परिजनों ने लाखों रूपए का बिल अदा किया. लेकिन बिल अदा करते ही मरीज को डा. गंटावार की ओर से मृत घोषित कर दिया गया. जिसके इसके अलावा बीमा अस्पताल से संलग्नता लेकर वहां के मरीजों का इलाज अपने निजी कोलंबिया अस्पताल में कराने का सिलसिला शुरू किया. इसमें भी धोखाधड़ी का एक मामला उस समय उजागर हुआ, जब अन्न एवं औषधी विभाग के सहायक आयुक्त ने शिकायत की जांच करते हुए गंटावार पर आरोप उजागर किए. मरीज पर जिन दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, ऐसी महंगी दवाओं का उपयोग किए जाने का दावा करते हुए बिल प्रेषित किए गए. जिसे लेकर वर्ष 2015 में सहायक आयुक्त ने फौजदारी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी.
मनपा से हाजिरी रजिस्टर गायब
मनपा में गंटावार दम्पति द्वारा किए गए गैरकानूनी कारगूजारियों को उजागर करते हुए तिवारी ने कहा कि मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत रहते हुए उनकी पत्नी शिलू गंटावार का लंबा चौड़ा राजनीतिक गतिविधियों का कार्यकाल रहा है. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से उन्होंने मध्यप्रदेश के भैसदेही विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मांगा था. इसके अलावा कुछ इकाईयों पर उनके पदस्थ होने का बखान फेसबूक पेज पर उपलब्ध है. जबकि सरकारी कर्मचारी रहते हुए कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता है. इसी तरह नर्सिंग एक्ट और मनपा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मनपा में कार्यरत रहते हुए निजी अस्पताल चलाने की पाबंदी है. बावजूद इसके दम्पति निजी अस्पताल चला रहे हैं. पत्नी शिलू जिस इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत है, उस अस्पताल के डा. गंटावार इंचार्ज है. पत्नी की गैरहाजिरी में हाजिरी रजिस्टर पर डा. गंटावार स्वयं हस्ताक्षर करते थे. जिसके पुख्ता सबूत भी है. अब मामला उजागर होने के बाद वर्ष 2015-16 का हाजिरी रजिस्टर ही गायब हो गया है. इतने सबूत होने के बावजूद मनपा आयुक्त मुंढे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. यह समझ से परे हैं.

डॉ. प्रवीण गंटावारांच्या मागे लागली ‘ईडी’

नागपूर: 12 जुलै 2020 : डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांची पत्नी डॉ. शीलू गंटावार यांच्याभोवती लागलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) ससेमिरा संपण्याची चिन्हे नसताना आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यामागे चौकशीचा फास आवळला आहे. या तपासाकरिता ईडीने एसीबीकडून गुन्हयाचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले असल्याची माहिती आहे.
डॉ. गंटावार दाम्पत्य महापालिकेत कार्यरत आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून मोठय़ा प्रमाणात अपसंपदा जमवल्याची तक्रार एसीबीला २०१४ मध्ये प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या आधारावर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून १ जुलैला त्यांच्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात २ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अपसंपदा जमवल्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात डॉ. गंटावार दाम्पत्याने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील द्वंद्वामध्ये डॉ. गंटावार दाम्पत्याला लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या घर व कार्यालयाची झडती घेतली असता कोटय़वधीच्या संपत्तीची माहिती समोर आली. यामुळे एसीबीकडून प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आता ईडीने यात उडी घेतली आहे. ईडीने एसीबी कार्यालयातून गुन्हयासंदर्भातील सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतले असून चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे प्रकरण लवकर संपण्याची चिन्हे  नसून डॉ. गंटावार दाम्पत्यामागे चौकशीचा फास अधिकच घट्ट होत आहे. ईडीच्या तपासात डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एसीबीने दयाशंकर तिवारी यांच्याविषयीच्या ऑडिओ क्लिपच्या चौकशीचे आदेश दिले


नागपूर: 17 जुलै 2020 : लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी), नागपूरच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांनीही साहिल सय्यद यांच्या आवाजाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग गंभीरपणे घेतले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डॉ प्रवीण गंतावार आणि डॉ. शिलू गंतावार यांच्याविरूद्ध एसीबीच्या कारवाईसंदर्भात सय्यदच्या भूमिकेबद्दल एसीबीचे अधिकारी चौकशी करतील. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर यांनी प्रेस मीडिया यांना माहिती दिली की पोलिस उपाधीक्षक (डीवायएसपी) विजय माहुलकर यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून आठवड्यात अहवाल सादर करावा. ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि शहरात राजकीय वादळ निर्माण झाले.

ऑडियो क्लिपमध्ये सय्यद यांनी असा दावा केला की डॉ प्रवीण गंतावार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला कारण त्यांनी एसीबीच्या अधिका s्शी संपर्क साधला होता. अलेक्सिस हॉस्पिटलच्या डॉक्टरला धमकावल्याबद्दल सय्यदवर नुकताच मानकापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

गिरीश गिरधर यांच्यासह त्याने एका वृद्ध महिलेचे घर काबीज केले होते. रविवारी त्याच्याविरोधात पाचपाऊली पोलिस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दयाशंकर तिवारी यांनी तहसील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली की सय्यद आणि डॉ. गांतावार हे  सापळा रचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सय्यदची ,
मैत्रिणीच्या ठिकाणे यावर पोलिसांनी छापा टाकला - शहर पोलिसांनी बुधवारी साहिल सय्यद आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. तीन विशेष पथकांनी छापा टाकला असल्याची माहिती एका पोलिस अधिका l्याने दिली. सय्यदविरोधात यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल असून ऑडिओ क्लिपही व्हायरल झाल्याने काही पुरावे मिळण्यासाठी पोलिसांनी छापा टाकला.

Tuesday, 30 June 2020

शिवसेनेचे शहरप्रमुख मंगेश कडव यांच्यावर खंडणी, फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल : संजय पाटील

शिवसेनेचे शहरप्रमुख मंगेश कडव यांच्यावर खंडणी, फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल : संजय पाटील

Mangesh Shyamraoji Kadao_

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 1 जुलै 2020 : नागपूर: शिवसेनेचा नागपूर शहर प्रमुख मंगेश कडव याच्यावर २५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होत असताना, त्याच्याविरुद्ध शहरातील विविध पोलिस स्टेशनमध्ये खंडणी, फसवणुकीसह तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. कडव याच्याविरुद्ध एकाच दिवशी तीन गुन्हे दाखल झाल्याने शिवसेना नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कडव याच्यासह युवा सेनेचा जिल्हा प्रमुख विक्रम राठोडही आठ लाख रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात चर्चेत आला आहे. याप्रकरणात राठोड अद्यापही अजनी पोलिसांच्या हाती लागू शकलेला नाही.

हैदराबाद येथील विक्रम मधुकर लाभे (वय ४७) यांचा भरत नगरमधील पुराणिक ले-आऊट येथे बंगला आहे. या बंगल्यावर मंगेश कडव व त्याच्या साथीदारांनी बळजबरीने ताबा घेतला. घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने व दैनंदिन वापराच्या वस्तू चोरून नेल्या. याबाबत कळताच लाभे नागपुरात आले. त्यांनी कडव याला जाब विचारला असता कडव व त्याच्या तीन साथीदारांनी लाभे यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. घर हवे असल्यास दीड कोटी रुपयांची खंडणी दे अशी मागणी केली. याप्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी कडव व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध घरफोडी व खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

बिल्डरची केली फसवणूक

बिल्डर देवानंद बाबासाहेब शिर्के (वय ४८,रा. सक्करदरा) यांनी मंगेश कडव याच्यासोबत रघुजीनगरमधील दुकान १८ लाख रुपयांना खरेदी करण्याचा व्यवहार केला. शिर्के यांनी कडव याला धनादेश व रोख असे १५ लाख रुपये दिले. रजिस्ट्रीच्या वेळी साडेतीन लाख रुपये देण्याचे ठरले. मात्र या व्यवहाराला बगल देत कडव याने हे दुकान ५० लाख रुपयांमये बँकेत गहाण ठेवले. शिर्के यांनी कडव याला रजिस्ट्रीबाबत विचारणा केली. तो टाळाटाळ करू लागला. शिर्के यांनी माहिती काढली असता दुकान बँकेत गहाण असल्याचे त्यांना कळले. त्यांनी कडव याच्याकडे पैसे परत मागितले असता कडव याने शिर्के यांना ठार मारण्याची धमकी देऊन २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. 'बेटा, अब शिवसेना का पॉवर हैं, मेरी मुंबई और दिल्ली तक पहुँच है. तेरी अख्खा फॅमिली को उडा दूंगा', अशा शब्दांत कडवने धमकावल्याचे शिर्के यांनी सक्करदरा पोलिसांत केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यावरून पोलिसांनी फसवणूक व खंडणीचा गुन्हा दाखल केला.

जुना सुभेदार येथील दिनेश रामचंद्र आदमने (वय ४२) यांनी २०१३ मध्ये मंगेश कडव व त्याच्या पत्नीकडून मानेवाड्यातील अमरिवा अपार्टमेंटमधील फ्लॅट १६ लाख रुपयांना खरेदी केला होता. आदमने यांनी कडव याला १५ लाख रुपये दिले होते व उर्वरित रक्कम रजिस्ट्रीच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. मात्र कडव याने आदमने यांना रजिस्ट्री करून दिली नाही. त्यांना धनादेश दिले तेही वटले नाहीत. आदमने यांनी पैसे परत मागितले असता कडव याने आदमने यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. आदमने यांनी हुडकेश्वर पोलिसांत तक्रार दिली असता पोलिसांनी कडव व त्याच्या पत्नीविरुद्ध फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केला.

पक्षातर्फे कारवाई नाही

२५ लाख रुपये घेतल्याच्या आरोपानंतर तीन गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही मंगेश कडव याच्याविरुद्ध पक्षाने कारवाई केलेली नाही. शहरातील बड्या नेत्याच्या जवळचा असल्याने कडवविरुद्ध कारवाई होत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यापूर्वी मुंबईतील एका प्रकरणातही कडव चर्चेत आला होता.

शिवसेनेचे शहर प्रमुख मंगेश कडव यांच्यावर २५ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होत असतानाच आता युवा सेनेच्या जिल्हाप्रमुखाने सावकाराकडे आठ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याची घटना समोर आली. अजनी पोलिसांनी सिनेस्टाइल सापळा रचून युवा सेनेचा जिल्हा प्रमुख विक्रम राठोड याचा भाऊ व विभाग प्रमुखाला शनिवारी रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. संजोग सुरेश राठोड (वय ३४,रा. अध्यापकनगर, हुडकेश्वर) असे खंडणी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलीस आता विक्रम राठोड याचा शोध घेत आहेत.


महबूब पाशा शेख अब्दुल गफ्फार शेख (वय ३५, रा. पारडी) हे परवानाधारक सावकार आहेत. गणेशपेठ परिसरात त्यांचे कार्यालय आहे. दहा दिवसांपूर्वी विक्रम याने महबूब यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. ‘तू अवैध वसुली करीत आहे. तुझा भांडाफोड करणार आहे. काम सुरळीत सुरू ठेवण्याकरिता १५ लाख रुपये दे, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. माझी मुंबईत ओळख असून, तुझा परवाना रद्द करेल’, अशी धमकी विक्रम याने सावकाराला दिली. एवढी रक्कम देण्यास सावकाराने असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर विक्रम याने आठ लाख रुपये मागितले. पाच लाख रुपये शनिवारी व उर्वरित तीन लाख रुपये सोमवारी देण्याचा दम विक्रमने दिला. तसेच सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास पैसे घेऊन सावकाराला मेडिकल चौकात बोलाविले. शनिवारी दुपारी ४ वाजताच्या सुमारास सावकाराने अजनी पोलिस स्टेशन गाठले. विक्रम याच्या विरोधात तक्रार दिली. पोलिस तक्रार लिहित असतानाच विक्रम याने सावकाराच्या मोबाइलवर संपर्क साधला.

सावकाराने पोलिसांना सांगितले. अजनी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खांडेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा रचला. दोन पोलिस सावकाराच्या एमएच-४९-बीबी-३८४८ या क्रमांकाच्या कारमध्ये बसले. सावकारासह कारने मेडिकल चौकात गेले. विक्रम याने पुन्हा सावकाराच्या मोबाइल संपर्क साधला. ‘मेडिकल चौकाजवळील शांती निकेतन शाळेजवळ माझा माणूस पैसे घ्यायला येईल, तू तेथे पोहोच’,असे सांगितले. सावकार हा पोलिसांना घेऊन कारने शांती निकेतन शाळेजवळ गेला. याचवेळी एमएच४९-बीएफ-०७३३ या क्रमांकाच्या मोपेडने संजोग तेथे पोहोचला. सावकाराला पैशाची मागणी करताच पोलिसांनी संजोग याला अटक केली. पोलिसांनी विक्रम व संजोगविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. विक्रम हा पसार असून, पोलिस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.
गडकरी यांनी मुंढे यांच्याविरोधात केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले : संजय पाटील

गडकरी यांनी मुंढे यांच्याविरोधात केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले : संजय पाटील

Gadkari  Mundhe_1 &nसंजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 1 जुलै 2020: नागपूरकेंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त  तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.


स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.



महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.



संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.


'मी ना लबाड आहे, ना खोटारडा', असे निक्षून सांगत महापौर संदीप जोशी यांचे आरोप फेटाळून लावणारे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच तक्रार केली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती केल्याचा गंभीर आरोप करणारा 'लेटर बॉम्ब' नितीन गडकरी यांनी टाकला आहे. मुंढे यांच्या कारभाराविरुद्ध गडकरी यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळणारे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.


नागपूर महापालिका ( Nagpur Municipal Corporation ) आयुक्त म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी अवैधरित्या 'नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'चं सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. करोना संकटकाळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करणे, निविदा रद्द करणे यासारखी कामे मुंढे यांनी केल्याचा आरोपही गडकरी यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिकेचे महापौर संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून गडकरी यांनी ही तक्रारही आपल्या पत्रासोबत जोडली आहे. मुंढे यांच्यावर याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही गडकरी यांनी सरकारकडे केली आहे.

गडकरींनी दिला होता इशारा


'महापौरांचा अवमान म्हणजे नागपूरचा अवमान आहे. महापालिकेतील कारभारावर माझे बारकाईने लक्ष आहे. योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्यात येईल', असा गर्भित इशारा तीनच दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना अप्रत्यक्षपणे दिला होता. पक्षाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी शहरातील घडामोडींवर पहिल्यांदाच भाष्य केले होते. 'शांत राहा, संयम बाळगा', अशी सूचनाही त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. ' 

त्यांनी जुन्या व नवीन कार्यकर्त्यांना केली होती. ' 

स्मार्ट सिटी प्रकल्प मी आणला. यात केंद्राचाही सहभाग आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कृष्णा खोपडे यांनी बरेच प्रयत्न केले. रामनाथ सोनवणे कंटाळून सोडून गेले, काही अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी निलंबित केले. बँकेतून पैसे काढले, खात्याचे नाव बदलले. सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मनात येईल, तसे बदल करताना आयुक्तांनी नागपूरचा खासदार म्हणून मला एका शब्दानेही विचारले नाही. ते कुणालाही मोजत नाहीत. हे बरोबर नाही. कुणीही असो, असा कारभार खपवून घेता येत नाही. या सर्व घडामोडींची गंभीर दखल घेतली आहे, यातून लवकरच मार्ग काढू', असे गडकरी म्हणाले होते. त्यानंतर लगेचच गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर 'लेटर बॉम्ब' टाकला आहे.


तक्रारीची चौकशी


संदीप जोशी यांच्या तक्रारीची दखल घेत आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, तक्रार दाखल झाल्यानंतर दोन दिवस या तक्रारीची प्रतच आर्थिक गुन्हेशाखेकडे पोहोचली नव्हती. स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची मंजुरी व अधिकार नसताना आयुक्त मुंढे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कंत्राटदारांना १८ कोटींची रक्कम अदा करीत गैरव्यवहार व फसवणूक केली, अशी तक्रार महापौर संदीप जोशी यांनी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये केली होती.

अब केवल 5 बजे तक शुरू रहेगी दूकानें : आयुक्त मुंढे


For corona, the fund of the birth anniversary of great men, Manpa Magasvargiya Employees Organization handed over 1.20 lakh to the commissioner

नागपुर. राज्य सरकार की ओर से घोषित अनलॉक-02 के अनुसार शहर के लिए मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से भी अब सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार भले ही अनलाक-01 में 7 बजे तक दूकानों को अनुमति रही हो, लेकिन अब गैर अत्यावश्यक सामग्री के दूकानों को केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति होगी. यहां तक कि मॉल्स और शापिंग काम्प्लेक्स पर पहले के अनुसार ही पाबंदी जारी रहेगी. इसके अलावा शराब बिक्री पहले की तरह ही होम डिलिवरी से जारी रहेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया कि इसके पहले के आदेशों में जिन ईकायों को छूट प्रदान की गई, उसी तरह कार्य करना होगा.

सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध बरकरार

मनपा आयुक्त की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इमरजेन्सी, स्वास्थ्य, मेडिकल, पुलिस, आपदा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनपा सेवा को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों में पूर्व के अनुसार ही 15 प्रतिशत क्षमता या अधिक से अधिक 15 लोगों की उपस्थिति में ही कार्य करना होगा. जबकि निजी कार्यालय केवल 10 प्रतिशत उपस्थिति या फिर 10 लोगों की उपस्थिति में ही शुरू रह सकेंगे. टैक्सी, आटोरिक्शा, चार पहिया वाहन और दुपहिया वाहन का पहले दी गई अनुमति के अनुसार ही संचालन किया जा सकेगा.

समारोह में 50 से अधिक को अनुमति नहीं

आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं होगी. 23 जून को विवाह समारोह के संदर्भ में लान, गैर एअरकंडिशन हाल आदि के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे. उसका पालन करना जरूरी होगा. गैर अत्यावश्यक सामग्री के खरीदी-बिक्री के लिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अनुमति नहीं होगी. केवल समीप के ही मार्केट से खरीदी करनी होगी. विश्वविद्यालय, कलेज या स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में ई-मुद्दों, उत्तर पत्रिकाओं की जांच, परिणाम घोषित करने की गतिविधियों को ही अनुमति होगी. सलून और ब्यूटी पार्लर का संचालन 27 जून को दी गई शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा. 






Monday, 29 June 2020

मुंबई के ताज होटल में आया फोन, हमले की दी धमकी : संजय पाटिल

मुंबई के ताज होटल में आया फोन, हमले की दी धमकी : संजय पाटिल



संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ३० जून २०२०  : मुंबई : मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन पाकिस्तान से आया है। धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले ने कहा कि ताज में 20/11 जैसा हमला एक बार फिर से होगा।

कराची स्टॉक एक्सचेंज आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मुंबई के ताज होटल में कॉल की गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने धमकी दी, 'कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा है। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा।'

पाकिस्तान से आई कॉल

ताज होटल प्रशासन ने पुलिस को धमकी की सूचना दी। बताया जा रहा है कि धमकी भरा फोन पाकिस्तान से आया है। रातभर मुंबई पुलिस और होटल स्टाफ ने मिलकर पूरे होटल की सुरक्षा का मुआयना किया।

रातभर चला चेकिंग अभियान

होटल में रात से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। होटल में रह रहे गेस्ट की पूरी डीटेल खंगाली जा रही है। साथ ही दक्षिण मुंबई में पुलिस की नाकाबंदी बढ़ा दी गई है।

क्या है 26/11 हमला

26 नवंबर, 2008 देश के इतिहास का सबसे भयावह दिन है। यही वह दिन था जब दुनिया ने मुंबई में आतंक का डरावना चेहरा देखा था। उस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज और ट्राइडेंट होटल के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया था।
वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून भाजप आक्रमक : संजय पाटील

वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून भाजप आक्रमक : संजय पाटील

30 lakh grant on death from corona, energetic minister announces monthly delivery for employees







BJP_1  H x W: 0
















संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 30 जून 2020 नागपूर:  भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी फुगलेल्या वीज बिलाविरोधात शहरातील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने केली आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. लॉकडाऊन कालावधीसाठी फुगलेली वीज बिले रद्द करावी, तसेच ग्राहकांना दुरुस्त बिले देण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली. प्रवीण दटके, एमएलसी आणि भाजप शहर प्रमुख; विकास  कुंभारे, आमदार यांनी मध्य नागपुरातील तुळशीबाग उपकेंद्र बाहेर निदर्शने केली.

अर्चना देहानकर, माजी नगराध्यक्ष; दीपराज पारडीकर, माजी उपनगराध्यक्ष; किशोर पलांडुरकर, बंडू राऊत, सुभाष पारधी, वंदना यंगटवार, अशफाक पटेल, श्रद्धा पाठक, दशरथ मस्के हे प्रमुखतेने उपस्थित होते. महापौर संदीप जोशी आणि रामदास अंबटकर यांच्या नेतृत्वात दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील कॉंग्रेस नगर चौकात भाजपने निदर्शने केली. नंदा जिचकार, माजी नगराध्यक्ष; किशोर वानखेडे, प्रकाश भोयर, रमेश भंडारी, सतीश सिरासवान आदी उपस्थित होते. पूर्व नागपुरातील छाप्रू चौकातही भाजपने निदर्शने केली; उत्तर नागपुरातील ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर; आणि पश्चिम नागपुरात. फुगलेल्या वीज बिलांवरून पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. याप्रसंगी मेळाव्याला संबोधित करतांना ते म्हणाले की, कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे बहुतेक उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद झाल्यावर, नवीन वीज बिलांमध्ये दाखविल्या जाणा .्या विजेचा वापर कसा वाढला. याशिवाय लॉकडाऊनमुळे बर्‍याच लोकांच्या वैयक्तिक वित्तव्यवस्थेलाही चांगला फटका बसला.

अशा परिस्थितीत दत्तके म्हणाले, फुगवलेली वीज बिले ग्राहकांना असमाधानकारक धक्का देणारी ठरली आहेत. दटके यांनी आठवण करून दिली की ऊर्जामंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी काही युनिटवर मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. फुगवलेली  वीजबिलांची रोलबॅक आणि दुरुस्त वीज बिला ग्राहकांना देण्याची मागणी भाजपने केली. अन्यथा आंदोलन करण्याचा पुढचा टप्पा म्हणून भाजप फुगलेली वीज बिले जाळेल असा इशारा त्यांनी दिला. संदिप जोशी म्हणाले की, फुगवलेली वीज बिले राज्यभरातील लोकांच्या असंतोषाचा विषय बनली होती आणि बॉलिवूड स्टार्सनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अंबटकर म्हणाले की, फुगलेल्या वीज बिलाविरोधात झालेल्या या आंदोलनात भाजप जनतेबरोबर होता.

प्रात्यक्षिकेचे मतदारसंघनिहाय नेतृत्व खालीलप्रमाणे होते: पूर्व नागपूर - कृष्णा खोपडे, आमदार; राज्यसभेचे सदस्य विकास महात्मे; मनीषा कोठे, उपमहापौर; प्रमोद पेंडके, बल्या बोरकर, कांता ररोकर, धर्मपाल मेश्राम, बंटी कुकडे, मनोज चपले, मनीषा धावडे, चेतना टँक, संजय वाधवानी, हितेश जोशी. उत्तर नागपूर - गिरीश व्यास, एमएलसी; मिलिंद माने, माजी आमदार डॉ. मनपाच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा; गोपीचंद कुमरे, सुषमा चौधरी, कल्पना पांडे, माजी नगराध्यक्ष. पश्चिम नागपूर - प्रा अनिल सोले, एमएलसी; परिणय फुकी, माजी मंत्री डॉ. सुधाकरराव देशमुख, माजी आमदार; गिरीश देशमुख, संदीप जाधव, सुनील मित्र, सुनील अग्रवाल, संजय बंगाले, भूषण शिंगणे, कीर्तिदा अजमेरा, सुनील हिरणवार, मुन्ना ठाकूर, विक्रम ग्वालबंशी, प्रगती पाटील, आदी.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत केंद्राकडून निधी मागेल

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, लॉकडाऊन कालावधीत महावितरणने ग्राहकांना उत्तम सेवा दिली. या काळात वीज बिल जमा करण्याचा पुरावा नसल्यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करेल.

या संदर्भात लवकरच ते केंद्र सरकारला पत्र लिहतील. मागील एक आठवड्यापासून तीन महिन्यांच्या जमा बिलेमुळे ग्राहक संभ्रमित झाले आहेत, राऊत यांनी लवकरच महावितरणच्या वरिष्ठ अधिका h्यांशी कुलगुरूंच्या माध्यमातून संवाद साधला. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती, ग्राहकांना सवलत आणि योजना योजना आदींसाठी दोन दिवसांत प्रस्ताव तयार करण्यास त्यांनी अधिका e्यांना सांगितले आहे.

ग्राहकांशी संवाद साधा

राऊत यांनी अधिका h्यांना ग्राहकांशी संवाद साधून त्यांच्यातील शंका दूर करण्याचे निर्देश दिले. त्याबरोबरच लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागणार नाही आणि बिले जमा करण्यात जास्तीत जास्त सहजता कशी दिली जाऊ शकते.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये प्रधान सचिव ऊर्जा दिनेश वाघमारे, संचालक दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, प्रभारी संचालक स्वाती व्याहारे, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी आणि नागपूरचे हाय पॉवर समिती अनिल नागरे, अनिल खपरडे, महावितरण प्रांत संचालक सुहास रंगली, मुख्य अभियंता दोन मुख्य अभियंता महाव्यवस्थापक वित्त व लेखा शरद दहदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे उपस्थित होते.

सत्ताधारी अन् विरोधकही समोरासमोर
 इंधन आणि वीज यांच्या दरात अभूतपूर्व वाढ  झाल्याने त्याचे चटके सर्वसामान्यांना बसू लागले आहेत. मात्र राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप यांनी या मुद्याचे राजकारण सुरू केले असून आज सोमवारी इंधन दरवाढीसाठी केंद्रातील भाजप सरकारला दोषी ठरवत काँग्रेसने तर वीज दरवाढीसाठी काँग्रेसला दोषी ठरवत भाजपने आंदोलने  केली.
काँग्रेसतर्फे आज संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात घोषणा देत होते. या आंदोलनात शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार ठाकरे, जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र मुळक, निवृत्त सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, विशाल मुत्तेमवार, अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, सुरेश भोयर, कुंदा राऊत, नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष गंगाधर रेवतकर सहभागी झाले होते.
मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलची सतत  दरवाढ करून जनतेची लूट करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल स्वस्त असताना किमती का वाढण्यात येत आहे, याचे उत्तर मोदी यांनी दिले पाहिजे, असे आमदार विकास ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
काँग्रेसने एक आलेख  जारी केला आहे. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेल्याच्या किमती आणि संपुआ आणि भाजप सरकार काळातील पेट्रोल, डिझेल प्रतिलिटरचे दर दिले आहेत. २००८ आणि २०२० मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास सारख्या आहेत. तरीही मोदी सरकारने पेट्रोलचे दर दुप्पट तर डिझेलदर सव्वापट वाढवल्याचा दावा या तक्तयातून करण्यात आला. महिला काँग्रेसच्या वतीने नगरसेविका हर्षला साबळे, अपूर्वा थोरात यांच्या नेतृत्वात पेट्रोल-डिझेल दरवाढी निषेधार्थ खंडोबा मंदिर, कॉटन मार्केट येथे  निदर्शने करण्यात आली.
इकडे भाजपने वीज देयक भसमसाठ आल्याने सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडले असल्याचे सांगून ही वीजदरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. वीज दरवाढीविरोधात भाजपने शहरातील सहा ठिकाणी आंदोलन केले. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यावरोधात घोषणा देण्यात आल्या. टाळेबंदीत उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद होते. लोकांच्या हाताला काम नव्हते. वर्ग दोन, वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. एकीकडे सरकार म्हणते, शैक्षणिक शुल्क वाढवू नका, घरभाडे वाढवू नका आणि स्वत: सावकाराप्रमाणे वीज देयक देत आहे. एप्रिल महिन्यात ६० टक्के वाढ झाली आहे. योग्य वीज देयक देण्यात यावे. नाहीतर उपस्टेशनसमोर वीज देयकांची होळी केली जाईल, असा इशारा यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी दिला.
तुळसीबाग सब स्टेशनजवळ प्रवीण दटके, आमदार विकास कुंभारे, काँग्रेस नगर चौकात महापौर संदीप जोशी आणि माजी महापौर नंदा जिचकार , छापरू चौकात आमदार कृष्णा खोपडे आणि खासदार डॉ. विकास महात्मे, ऑटोमोटिव्ह चौकात प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास, डॉ. मिलिंद माने यांच्या नेतृत्वात तर काटोल रोड चौकात आमदार अनिल सोले, परिणय फुके आणि तुकडोजी पुतळ्याजवळ आमदार मोहन मते आणि आमदार ना.गो. गाणार यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.
वाहनाला दोरखंड
युवक काँग्रेसने कामठी रोड इंदिरा चौक येथे  चारचाकी वाहनाला दोरखंड बांधून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा निषेध केला. या आंदोलनात कुणाल राऊत, अजित सिंह, धीरज पांडे सहभागी झाले होते.



Sunday, 28 June 2020

झेडपीत पाणी पुरवठा, बांधकाम, आणि सिंचन  विभागात काम एकाला आणि करतो दुसरा : संजय पाटील

झेडपीत पाणी पुरवठा, बांधकाम, आणि सिंचन विभागात काम एकाला आणि करतो दुसरा : संजय पाटील

sh

संजय पाटील  : नागपूर प्रेस मीडिया : २९ जुन २०२० :  नागपूर : जिल्हा परिषदे मार्फत अनेक कंत्राटे १५ ते ३० टक्क्यापर्यंत कमी दराने देण्यात येत असून संबंधित कंत्राटदाराकडून कामाचे उपकंत्राट देण्यात येत असल्याची माहितीची चर्चा नागपुरात सर्रास होत आहे.  या कृतिमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर आपोआपच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. कामाची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा यांच्यावर सुद्धा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. शाषनानि या संपूर्ण  प्रकरणाची चौकशी केल्यास कंत्राटदाराचे भ्र्रष्टचाराचे सर्व पुरावे बाहेर निघतील, पाणी पुरवाठा विभागाचे  कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावरती झालेल्या कारवाही ने कंत्राटदार आणि जिल्हा परिषेदचे अधिकारी यांचे घट्ट संबंध समोर आलेले आहे, यात काही दुमत नाही. या दोस्तीच्या नात्याने ग्रामीण भागाची विकासासाची गती बैलबंडीच्या  रूपाने प्रवास करीत आहे. ग्रामीण विकास व्हावा यासाठी शाषनाने भरपूर विकास निधी दिलेला आहे. परंतु अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या आपसातील  संबंधाने विकासाचे बारा वाजले आहेत आणि अधिकारी आणि कंत्रादार मस्तवाल आहेत .
महत्वाचे म्हणजे नागपूर जिल्हा परिषदेत अधिकारी पेक्षा कंत्राटदार लयी भारी आहेत. कमी दराने निविदा भरणाऱ्यास काम देण्यात येते, जिल्हापरिषदेतील काही कंत्राटदार १५ ते ३० दराने काम घेतात, नियमानुसार १० टक्के पेक्षा कमी दराने काम घेणाऱ्याकडून काम करणाऱ्याची लेखी माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडून १० टक्के पेक्षा कमी असल्यास त्यावर प्रति एक टक्का प्रमाणे अमानत रक्कम अतिरिक्त जमा करण्यात येते. ज्या कंत्राटदाराला काम मिळते तो दुसऱ्याला कमी दारात देऊन मोकळा होतो.  या कारणाने कामाची गुणवत्ता कमी होते . नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात.   नंतर अधिकाऱ्याशी सेटिंग करून बिले काढली जातात. तू भी लाल मैं  भी लाल.  दोनो हो जायेंगे मालामाल.  
यात विशेष असे कि कंत्राटदार अधिकाऱ्याच्या सहकार्याने फक्त अमनात रक्कम जमा करतात, असे निदर्शनास येते. त्यांच्या कडून काम करण्याची लेखी माहिती घेण्यात येत नाही. हे एवढे घोड असताना कोणत्याही प्रकारची  कार्यवाही कंत्राटदारावर होत नाही.  जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा विभाग , बांधकाम विभाग , आणि सिंचन  विभागातहा प्रकार विमानाच्या गतीने, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने  प्रगतीत आहे.
अवाजवी शुल्कामुळे ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष : संजय पाटील

अवाजवी शुल्कामुळे ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष : संजय पाटील


AICTE to shut down 300 engineering colleges in India? Check if ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 29 जून 2020 : नागपूर : विविध विद्यापीठांतील प्रवेश प्रक्रिया आणि बँकिंग, यूपीएससी, आयबीपीएस या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या (ओबीसी) इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. अवाजवी शुल्क आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थी पहिल्याच टप्प्यात स्पर्धेबाहेर फेकले जात आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच शुल्क आकारले जात असून ते एससी, एसटी या आरक्षित प्रवर्गाला आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या दुप्पट आहे.
शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले असून त्यात ३५१ जातींचा समावेश आहे. बँकेच्या परीक्षांसाठी एससी, एसटीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता आणि खुला गट व ओबीसीसाठी शुल्काचा वेगळा तक्ता असतो. म्हणजेच ओबीसीला आरक्षण असूनही एससी, एसटीपासून तोडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही अनेक विद्यार्थी जिद्दीने शिक्षण घेतात. मात्र, स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षा देऊच शकत नाही. अनेक विद्यार्थी शुल्क पाहूनच घाबरून परीक्षा टाळतात.
दिल्लीतील स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट्स फेडरेशनने याबाबत विजय साई रेड्डी, इम्तियाज जलिल, नवनीत राणा, सुनील मेंढे, रामदास तडस, धैर्यशील माने, डॉ. विकास महात्मे आदी खासदारांची भेट घेऊन यासाठी निवेदन दिले आहे. त्याचप्रमाणे एससी, एसटी आरक्षण गटांत ओबीसींचा समावेश करून शुल्कात कपात करण्याची मागणीही या संघटनेने केली आहे.
अनेक विद्यार्थी शिकवण्या घेऊन शिक्षणाचा खर्च भागवतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून माफक शुल्क घ्यावे. नेत्यांनीही राजकारण सोडून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे स्टुडंट्स राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया व युनायटेड ओबीसी स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम म्हणाले.
एकूण शुल
एसबीआय पीओ –   ७५०, आयबीपीएस –    ६००,   आरबीआय –   ८५०, डीयू –     ७५०,  
केव्हीएस टीजीटी –   १०००, जेईई –   १३५०
ओबीसी वर्ग हा सामाजिक- आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहे. त्यांच्या शुल्काचे दर खुल्या वर्गापेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय असून शासनाकडे हा प्रश्न लावून धरू.
– विकास महात्मे, खासदार
Explained: Trends and rivalries in India's campus polls ...