Saturday, 4 July 2020

छगन भुजबळ "मुख्यमंत्री गाडीतून फिरतात, अक्षय कुमारला हेलिकॉप्टरची परवानगी कशी" :संजय पाटील

छगन भुजबळ "मुख्यमंत्री गाडीतून फिरतात, अक्षय कुमारला हेलिकॉप्टरची परवानगी कशी" :संजय पाटील

अक्षय कुमार- छगन भुजबळ

संजय पाटील : नागपूर मीडिया प्रेस : 7 जुलै 2020 : नाशिक: अभिनेता अक्षय कुमार यांच्या नाशिक येथील हेलिकॉप्टर दौऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. राज्यातील मुख्यमंत्र्यासह एकाही मंत्र्याला हेलिकॉप्टरची सुविधा मिळत नसताना अक्षय कुमारला नाशिक जिल्हा प्रशासनाने व्हीआयपी सुविधा कशी दिली याची चौकशी होणार आहे.


अक्षय कुमार हा चार दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील एका खासगी रिसॉर्टवर आला होता. त्यासाठी अक्षय कुमारच्या हेलिकॉप्टरला विशेष परवानगी देण्यात आली होती. अक्षय कुमारने त्रंबकेश्वरजवळील एका रिसॉर्टवर मुक्काम केला होता. राज्यातील मंत्र्यांना व्हीआयपी सुविधा मिळत नसताना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सुविधेवरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अक्षय कुमारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.


'नियम डावलून अक्षय कुमारला व्हीआयपी ट्रीटमेंटचा हा प्रकार धक्कादायक आहे. ग्रामीण भाग असताना अक्षय कुमारला शहर पोलिसांचा एस्कॉर्ट कसा?, याबद्दलही भुजबळ यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.


करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्यामुळं सध्या अनेक गोष्टींवर निर्बंध आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनाही आपापल्या गाड्यांनी दौरे करावे लागत आहेत. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे करोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी मुंबईला यायचे होते. त्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी विशेष विमानाची परवानागी मागितली होती. मात्र, ती नाकारण्यात आली होती. त्यामुळं त्यांना आजारी अवस्थेत १२ तासांचा प्रवास करून अॅम्बुलन्सने मुंबईला यावे लागले होते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर अक्षय कुमारला हेलिकॉप्टर कसे मिळाले आणि नाशिक जिल्ह्यात त्याला परवानगी कशी मिळाली,' असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

करोना रुग्णांसाठी नाशिक येथील ठक्कर डोममध्ये करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचीही छगन भुजबळ यांनी आज पाहणी केली. शहरांतील रुग्णालयांत जागा शिल्लक आहेत. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Friday, 3 July 2020

इसरो  ने खींची मंगल के सबसे बड़े चांद की फोटो : संजय पाटिल

इसरो ने खींची मंगल के सबसे बड़े चांद की फोटो : संजय पाटिल

मंगल के चंद्रमा फोबोस की तस्‍वीर

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 4 जुलै 2020 : बेंगलुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM) में लगे ‘मार्स कलर कैमरा’ (एमसीसी) ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा ‘फोबोस’ की तस्वीर ली है। यह तस्वीर एक जुलाई को ली गई , जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किमी और फोबोस से करीब 4,200 किमी दूर था।

इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, ‘6 एमसीसी फ्रेम से ली गई यह एक समग्र तस्वीर है और यह साफ है।' इसरो के मुताबिक इस तस्वीर में अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे (क्रेटर) भी दिख रहे हैं। ये हैं स्लोवास्की, रोश और ग्रिलड्रिग।

मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था

इसरो के इस मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था लेकिन बाद में उसने कहा कि इसके कई वर्षों तक सेवा देने के लिये इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन हैं। भारत ने 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह (मंगल) की कक्षा में स्थापित कर दिया था। यह उपलब्धि प्रथम प्रयास में ही हासिल कर ली गई और इस तरह देश वहां पहुंचने वाले एक एलिट समूह में शामिल हो गया।


लागत 450 करोड़ रुपये है

इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट के जरिये इसका प्रक्षेपण किया था। इस मिशन में आई लागत 450 करोड़ रुपये है। मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य वहां के वायुमंडल में मिथेन की पड़ताल करना भी है। मिथेन मंगल पर जीवन का संकेतक है।


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) में लगे ‘‘मार्स कलर कैमरा’’ (एमसीसी) ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा ‘फोबोस’ की तस्वीर ली है। यह तस्वीर एक जुलाई को ली गई , जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किमी और फोबोस से करीब 4,200 किमी दूर था। इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, ‘‘6 एमसीसी फ्रेम से ली गई यह एक समग्र तस्वीर है और यह स्पष्ट है। ’’ इसरो के मुताबिक इस तस्वीर में अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे भी(क्रेटर) दिख रहे हैं। ये हैं स्लोवास्की, रोश और ग्रिलड्रिग । इसरो के इस मिशन का उद्देश्य शुरू में छह महीने के लिये ही था लेकिन बाद में उसने कहा कि इसके कई वर्षों तक सेवा देने के लिये इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन हे। भारत ने 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह (मंगल) की कक्षा में स्थापित कर दिया था। यह उपलब्धि प्रथम प्रयास में ही हासिल कर ली गई और इस तरह देश वहां पहुंचने वाले एक एलिट समूह में शामिल हो गया। इसरो ने पांच नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट के जरिये इसका प्रक्षेपण किया था। इस मिशन में आई लागत 450 करोड़ रुपये है। मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य वहां के वायुमंडल में मिथेन की पड़ताल करना भी है। मिथेन मंगल पर जीवन का संकेतक है।
 ( NHAI) च्या दिलीप बिल्डकॉन कंत्राटदारानी यवतमाळ पासून कळंबला विभक्त केले :संजय पाटील

( NHAI) च्या दिलीप बिल्डकॉन कंत्राटदारानी यवतमाळ पासून कळंबला विभक्त केले :संजय पाटील

No fix in sight for Gurgaon's broken roads - gurgaon - Hindustan Times

संजय पाटील :  यवतमाळ : यवतमाळ गावच्या कळंब 
तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) चे कंत्राटदार दिलीप बिल्डकॉन यांनी केलेल्या रस्ता रस्ता कामांमुळे मुख्य प्रवाहातून जवळजवळ तोडण्यात आले आहे.

घटनास्थळाचा पंचनामा करणार्‍या कळंब तहसीलदार एन.बी. मेश्राम यांनी ग्रामस्थांना ठेकेदारावर कारवाईचे आश्वासन दिले.

कामठवाडा यवतमाळपासून बुटीबोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वर्धाकडे 20 कि.मी. अंतरावर आहे. हे महामार्गापासून सुमारे 300 मीटर अंतरावर आहे. एनएचएआयने महामार्ग सिमेंट करून चौपदरीकरणानंतर महामार्ग आणि गाव अप्रोच रस्ता यांच्यातील संयुक्त भागात खूप अंतर निर्माण झाले.

यवतमाळ-वर्धा विभागाचे टोल कलेक्टर दिलीप बिल्डकॉन यांनी ग्रामस्थ आणि त्यांच्या वाहनांसाठी सहजपणे महामार्गावर चढण्यासाठी किंवा खाली येण्यासाठी नाल्यावर पुलासह एक छोटा रस्ता बांधला. हा रस्ता यवतमाळ जिल्हा परिषद (जि.प.) चा आहे परंतु ठेकेदाराने देखभाल केली आहे. मागील पावसाळ्यात बांधलेला हा पूल कामठवाड्यात पहिल्या अतिवृष्टीनंतर वाहून गेला होता.

खेड्यातील रहिवासी संदीप सावरकर यांनी  सांगितले की, “कंत्राटदाराने पावसाळा संपल्यानंतर योग्य पूल बांधण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, गुरुवारी संध्याकाळच्या मुसळधार पावसानंतर त्याने पुन्हा एक गडद रचना बनविली. आम्ही शुक्रवारी सकाळी त्याला कळविल्यानंतर तहसीलदारांनी स्पॉट पंचनामा केला. ”

सावरकरांनी सांगितले की, अप्रोच रोड, ज्यावर  पूल आहे, हा गावक r्यांसाठी खूप महत्वाचा होता. “हा पूल गेल्याने आता आपल्याला-कि.मी.चा मार्ग घ्यायचा आहे. डेटोर रस्त्यावर ट्रॅक्टर व ट्रक चालवणे अवघड आहे, ”तो म्हणाला.

कामठवाडा रहिवाशांनी दिलीप बिल्डकॉनवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “कंत्राटदाराच्या उप-मानक कामांमुळे आम्हाला दोनदा गैरसोय झाली आहे. केवळ आम्ही टोल देणारे नसल्याने, तो आमच्याशी कठोर वागणूक देत आहे. महामार्गालगतच्या खेड्यांशी योग्य संपर्क साधणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. महामार्ग चौपदरीकरण करण्यापूर्वी आम्हाला कधीही अशा समस्यांचा सामना करावा लागला नाही, ”तो म्हणाला.

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :  4 Jully 2020 : Yavatmal : in the Kalamb taluka of Yavatmal village, is almost cut off from the main stream due to the shoddy road work done by National Highways Authority of India (NHAI) contractor Dilip Buildcon.

Kalamb Tehsildar NB Meshram, who conducted a spot panchnama, assured the villagers of action against the contractor.

Kamathwada is nearly 20 kilometres from Yavatmal, towards Wardha on the Butibori-Tuljapur National Highway. It is around 300 metres off the highway. After NHAI cemented and four-laned the highway, a huge gap developed in the joint between the highway and the village approach road.

Dilip Buildcon, the toll collector for the Yavatmal-Wardha section, built a small road, including a bridge, on a nullah for villagers and their vehicles to easily ascend or descend the highway. This road belongs to Yavatmal zilla parishad (ZP) but is maintained by the contractor. The bridge, built during the last rainy season, was washed away after the first heavy rain in Kamathwada.

Sandeep Sawarkar, a resident of the village, told Journalist Sanjay Patil, “The contractor promised to build a proper bridge after the end of the rainy season. However, he again built a shoddy structure that got washed away after Thursday evening’s heavy rain. The tehsildar conducted a spot panchnama after we informed him on Friday morning.”

Sawarkar told Journalist Sanjay Patil  that the approach road, on which the washed away bridge was situated, was very important for the villagers. “With the bridge gone, we now have to take a 5-km detour. It’s difficult to ply tractors and trucks on the detour roads,” he said.


The Kamathwada resident has demanded strict action against Dilip Buildcon. “Due to the contractor’s sub-standard work, we have been inconvenienced twice. Just because we are not toll payers, he is treating us shoddily. It is his duty to ensure proper connectivity to villages situated near the highway. Before the highway was four-laned, we never faced such problems,” he said.

Thursday, 2 July 2020

रिश्वत लेते सहकारी बैंक का अध्यक्ष, भाजपा नेता जगन्नाथ जाधव गिरफ्तार : संजय पाटील

रिश्वत लेते सहकारी बैंक का अध्यक्ष, भाजपा नेता जगन्नाथ जाधव गिरफ्तार : संजय पाटील

रिश्वत लेते लोकविकास नागरी सहकारी बैंक का अध्यक्ष गिरफ्तार
संजय पाटीलः नागपूर प्रेस मीडिया : 3 जुलै 2020 : औरंगाबाद. कर्ज की फाइल मंजूर करने व मंजूर किए हुए कर्ज की बकाया रकम बैंक से शिकायत कर्ता को देने के लिए सवा लाख की रिश्वत लेनेवाले लोकविकास नागरी सहकारी बैंक के  अध्यक्ष व भाजपा नेता जगन्नाथ जाधव तथा बैंक का अकाउंटट आत्माराम संतराम पवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया  है. एसीबी द्वारा की गई इस कार्रवाई से औरंगाबाद के निजी बैंक अध्यक्ष व मैनेजरों में खलबली मची है. 
औरंगाबाद एसीबी के पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया ने नवभारत को बताया कि 31 वर्षीय फिर्यादी युवक की अन्नासाहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल अंतर्गत लोकविकास नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद शाखा की ओर से कर्ज की फाइल मंजूर करने एवं लोन की बकाया रकम बैंक से अदा करने के लिए आरोपी तथा बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव ने सवा लाख रुपए की रिश्वत मांगकर उक्त रकम उनके शैक्षणिक संस्था में कार्यरत अकाउंटट आत्माराम पवार को देने के लिए कहा. रिश्वत देने की इच्छा न होने से फिर्यादी युवक ने एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचकर आरोपी जेके जाधव  के खिलाफ शिकायत लिखायी.
रिश्वत लेते पकड़ा 
एसीबी के एसपी अरविंद चावरिया ने बताया कि बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव ने रिश्वत की रकम उनके एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित  शिक्षण संस्था राजर्षि शाहु इन्स्टिट्यूट के अकाउंटंट आत्माराम पवार को देने के लिए कहा. जेके जाधव की सूचना पर फिर्यादी युवक गुरुवार को सवा लाख की रिश्वत देने जाधव के  एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित शिक्षण संस्था कार्यालय पहुंचा. इससे पूर्व एसीबी ने एमआईडीसी सिडको परिसर में स्थित जाधव के शैक्षणिक संस्था परिसर में जाल बिछाया. जैसे ही फिर्यादी ने रिश्वत की सवा लाख की रकम अकाउंटट आत्माराव पवार को सौंपी. पहले से जाल बिछाकर बैठे एसीबी की टीम ने अकाउंटट पवार को गिरफ्तार किया. अकाउंटट पवार ने  एसीबी अधिकारियों को बताया कि उसने यह रकम बैंक के अध्यक्ष जेके जाधव के कहने पर स्वीकारी. एसीबी ने तत्काल जेके जाधव को भी गिरफ्तार किया. 
घर पर भी मारा छापा
एसीबी ने जेके जाधव को गिरफ्तार करते ही उसके घर पर भी छापा मारा. यह कार्रवाई एसपी अरविंद चावरिया, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिता जमादार, उपाधीक्षक सुजय घाटगे पाटिल  के नेतृत्व में पीआई संदिप राजपूत, पुलिस नाईक बालासाहाब राठोड, सीपाही संतोष जोशी, केवल घुसिंगे, राजेन्द्र सीनकर ने पूरी की. एसीबी की इस कार्रवाई से लोन मंजूर करने के बहाने लाखों रुपए एैंठनेवाले निजी बैंक के अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों में खलबली मची है.
डॉ. नितिन राउत की मांग :"केंद्र से MSEDCL के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बेल आउट पैकेज" : संजय पाटिल

डॉ. नितिन राउत की मांग :"केंद्र से MSEDCL के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बेल आउट पैकेज" : संजय पाटिल

Nitin Raut

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ३ जुलाई २०२० : नागपुर. कोरोना लाकडाउन की अवधि के 3 महीने में महावितरण की बिजली बिल की वसूली नहीं पायी जिसके चलते कंपनी आर्थिक संकट में आ गई है. वहीं दूसरी ओर राज्य में विपक्ष और अनेक संगठनों द्वारा लाकडाउन की अवधि के बिजली बिल में छूट देने की मांग की जा रही है. ऐसे संकट से निपटने के लिए ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपयों के अनुदान की मांग की है. उन्होंने दो दिनों तक विभाग के आलाधिकारियों से बैठकें ली और उसके बाद केन्द्रीय उर्जामंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर राशि की मांग की.
राउत ने कहा कि लाकड़ाउन के कारण सारे उद्योग, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए. लोगों की आय बंद हो गई जिसके चलते बिजली बिल की वसूली भी नहीं हो रही है. ऐसे में महावितरण की आय बुरी तरह प्रभावित हुई है. कंपनी के पास कर्मचारियों के वेतन, बिजली खरीदी, विविध कर, कर्ज की किश्त आदि के लिए पैसे नहीं है. अभूतपूर्व आर्थिक संकट में महावितरण है और बावजूद इसके राज्य में बिजली ग्राहकों को अखंडित व उच्च दर्जे की सेवा दे रही है.
3500 करोड़ का ओवरड्राफ्ट
राउत ने लिखा है कि महावितरण का 3500 करोड़ रुपयों का ओ‍वरड्राफ्ट हो गया है. वहीं विविध प्रकल्पों के लिए लिए गए 38000 करोड़ रुपये के कर्ज का प्रतिमाह 900 करोड़ रुपये किश्त व उस पर ब्याज का भुगतान करना होता है. हालत इतनी खराब हो गई है कि इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए महावितरण को कई वर्ष लग जाएंगे. निधि उपलब्धता के संदर्भ में बैंक व वित्तिय संस्थाओं से महावितरण को सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला. केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए 90 हजार करोड़ रुपये के पैकेज लाभ भी महवितरण को नहीं मिला है जिसका परिणाम ग्राहकों पर पड़ रहा है. उन्होंने इन विपरीत हालातों से निकलने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार से की. 

Wednesday, 1 July 2020

तुकाराम मुंढे : "कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकार केला आहे":संजय पाटील  :

तुकाराम मुंढे : "कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकार केला आहे":संजय पाटील :

Against Nagpur Municipal Commissioner Tukaram Munde Union Minister ...

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया: 2 जुलै 2020 : कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारत आहेत: तुकाराम मुंढे

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी पुनरुच्चार केला की नागपूर स्मार्ट Sण्ड टस्टेबल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएससीडीसीएल) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून त्यांची भूमिका अचूक कायदेशीर आहे आणि यावर जोरदार हाक मारणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारकडे केलेल्या तक्रारींच्या वृत्ताला उत्तर देताना मुंढे म्हणाले की, अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या तोंडी सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि ते म्हणाले की नजीकच्या भविष्यात होणा .्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी हा विषय मंजुरीसाठी सूचीबद्ध आहे.

अध्यक्षांच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांच्या आधारे ते एनएसएससीडीसीएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, असा दावा भारतीय प्रशासकीय अधिकारी (आयएएस) यांनी पुढे केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंढे म्हणाले की, ते दररोज निर्णय घेत आहेत, जे त्यांचा योग्य आहे. 11 फेब्रुवारी 2020 पासून मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. संस्थापक सीईओ रामनाथ सोनवणे यांचा राजीनामा नंतर. सोनवणे यांनी सभापती परदेशी यांना हा राजीनामा सादर केला आणि त्याच मुंडे यांनी असा दावा केला की माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पालिका आयुक्तांकडे पदभार सोपविण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गेल्या पाच महिन्यांत मुंढे म्हणाले की, त्यांनी एनएसएसडीसीएलने सुरू केलेल्या बदली स्थानकांची निविदा काढून टाकली आणि त्याऐवजी नागपूर महानगरपालिकेच्या भादेवाडी डंपमध्ये बायो-माइनिंगसाठी पैसे वळवले.

सभापतींच्या चर्चेनंतर व आदेशानंतर निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दोन्ही निविदांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप अंतिम नसल्याचे संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. एनएसएससीडीसीएलच्या काही कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्याबद्दल त्यांनीही वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन केल्यावर असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत कार्यालयीन खर्च व पगाराव्यतिरिक्त फक्त एक चालू बिल मंजूर झाले आणि तेदेखील पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाच्या करारामध्ये देण्यात आल्याने ते निकषांनुसार होते. कंत्राटदाराने पूर्ण केलेल्या कामांसाठी ही बिले निकाली काढली गेली आणि मुंडे यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप विहित नियमांत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

त्याचप्रमाणे मुंढे यांनी एनएसएससीडीसीएलच्या संचालकांच्या विविध तक्रारींमधील सर्व आरोप फेटाळून लावत असे म्हटले की सीईओ म्हणून त्यांच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता केली गेली नाही. कोविड -१ out च्या उद्रेकामुळे संचालक मंडळाची बैठक होऊ शकली नाही आणि लवकरच ही बैठक होण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, महापौर संदिप जोशी यांनी पुन्हा दावा केला की, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे खोटे स्पष्टीकरण देऊन नागपूरकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणाला उत्तर देताना जोशी यांनी पुन्हा एकदा प्रत्येक मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले की या अधिकार्‍याने कोणत्या कायद्यानुसार प्राधिकरणाचा वापर केला आहे हे जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात स्पष्टीकरण दिले.

गडकरींचा आरोप : तुकाराम मुंढेंनी बळकावले सीईओपद

नागपूर केंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.


स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.



महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.



संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.


महापौर-आयुक्तांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून सुरू झालेली महापौर-आयुक्तांमधील आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका दिवसागणिक नवीन वळण घेत आहे. या संघर्षांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही उडी घेतल्याने या विषयाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. दरम्यान, आज बुधवारी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी  गडकरींचे आक्षेप  प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे खोडून काढले तर महापौरांनी आयुक्तांचा हा खुलासा दिशाभूल करणारा असल्याची टीका केली.

स्मार्ट सिटीतील नियुक्ती वैधच – मुंढे 
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीवरील मुख्य कार्यकारी पदावरील नियुक्ती वैध असून या माध्यमातून केलेल्या कामात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असा दावा महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर आरोप करणारे पत्र केंद्रीय नगरविकास मंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्र्यांकडे पाठवले होते व कारवाईची मागणी केली होती. बुधवारी मुंढे यांनी या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले असून सर्व आरोप फेटाळले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या  एनएसएससीडीएलच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार पाहण्याचे आदेश  कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनीच भ्रमणध्वनीवर दिले होते. या काळात ट्रान्सफर सेक्शनच्या निविदा रद्द करून  बायो मायनिंगच्या निविदा काढण्याचा निर्णय कंपनी अध्यक्षांच्या परवानगीनेच घेतला. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची सेवामुक्ती ही त्यांच्या कामाचा वार्षिक आढावा घेतल्यानंतरच करण्यात आली. या काळात कार्यालयीन खर्च व वेतनाच्या देयकाशिवाय केवळ एकच देयक मंजूर करण्यात आले. ते यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदाराचे व त्यांनी केलेल्या कामाचे  आहे. कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करीत असताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक करोनाच्या साथीमुळे होऊ शकली नाही, मात्र पुढच्या काळात ती प्रस्तावित असून त्यात वरील सर्व बाबी ठेवल्या जातील, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आयुक्त दिशाभूल करताहेत – महापौर
आयुक्तांनी त्यांच्यावरील आरोपाचा केलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे, असा पलटवार महापौर संदीप जोशी यांनी केला आहे. जोशी यांनी आयुक्तांच्या खुलाशातील सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत. मुंढे यांनी त्यांची एनएसएससीडीएलवरील नियुक्ती कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनी भ्रमणध्वनीवरील आदेशाद्वारे झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांची नियुक्ती परदेशी यांनी पत्राद्वारे नियुक्ती केल्याचे सांगितले होते. या पत्राची प्रत ते मागणी करूनही का देत नाहीत. नियमानुसार भ्रमणध्वनीवर दिलेले निर्देश वैध असतात का, असा सवाल जोशी यांनी केला. संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या निविदा रद्द करण्याचा तसेच कर्मचारी बडतर्फ करणे बेकायदेशीरच आहे. अधिकार नसताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रतील खात्यावर स्वाक्षरी का केली, देयके मंजूर कशी केली, कंत्राटदाराला वीस कोटीचे देयक कसे दिले, आदी प्रश्न जोशी यांनी उपस्थित करून त्यावर आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी केली. संचालक मंडळाची बैठक घेण्यासाठी  अध्यक्षांकडे पत्रव्यवहार का केला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व बाबींवरून आयुक्त दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप जोशी यांनी केला.

नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार वर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल: संजय पाटील

नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार वर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल: संजय पाटील




संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 2 जुलै 2020 : नागपूर: नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार (वय ४८) व त्यांच्या पत्नी शिलू प्रवीण गंटावार (वय ४५,दोन्ही रा. फॉर्च्युन रेसिडेन्सी,रामदास) यांनी गैरमार्गाने अडीच कोटींची मालमत्ता जमवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणात लाच लचुपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला आहे. गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने महापालिका व वैद्यकीय क्षेत्रात्र प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
गंटावार दाम्पत्याने पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधीची अपसंपदा जमविल्याची तक्रार २०१५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीची उघड चौकशी सुरू केली. २००७ मध्ये गंटावार हे महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुणालयात वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत होते. २००७ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील त्यांचे वेतन, उत्पन्न , चल व अचल संपत्ती, मालमत्ता विक्रीपासून मिळालेले उत्पन्न, मुदतठेवीवरील रक्कम, व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची चौकशी करण्यात आली. तसेच महापालिका, संबंधित बँक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, दुय्यम निंबधक कार्यालय, भारतीय आर्युविमा महामंडळ, मुलांच्या शैक्षणिक संस्थांकडून प्रवीण गंटावार यांच्याबाबत लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने माहिती मागवली.

लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याच्या रामदासपेठेतील हॉस्पिटलच्या दस्तऐवजांचीही सखोल चौकशी केली. डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू गंटावार यांनी लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून दोन कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अर्थात एकूण वैध उत्पन्नाच्या ४३ टक्के अधिक अपसंपदा जमविल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, अतिरिक्त अधीक्षक राजेश दुद्धलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक मोनाली चौधरी, लक्ष्मण परतेती व गीता चौधरी यांनी गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला.
Dr.Praveen Gantawar son of Shree. Madhukarji Gantawar, (Retired Civil Engineer) Chandrapur.
Dr.Praveen Gantawar had Honored with Medical Professional i.e. M.B.B.S. & MS(General Surgery) from Government Medical College, Nagpur, Maharashtra from (1995-1999).
In the Year (1999-2000) he serves his Medical professional a respective Lecturer in Neuro Surgery Department in Super - Specialty Hospital, Nagpur, Maharashtra.
During his Medical Journey he had been in 3rd Merit Position in MCH Entrance Exam in the year 2000 in India, that was a remarkable achievement for him & his family members.
He also studied in " Tata Memorial Cancer Hospital", During these Medical Journey he serve his expert services in Neuro Surgery Department in K.E.M. Hospital Mumbai from (2001-2004).
Simultaneously he had worked in the Collaboration with MD Anderson Cancer Institute, Houstan & Memorial Sloan Katring Cancer Centre (MSKCC), Texas.
In the Year 2004 he had been honored with MCH in Cancer Surgery (Surgical Oncology) from Tata Memorial Cancer Hospital, Mumbai, Maharashtra.

Mayor suspends dyCMO Dr Gantawar, his wife for attendance irregularities

Nagpur: Mayor Sandip Joshi on Friday suspended Dr Praveen Gantawar and his wife Dr Neelu Chimurkar for their alleged role in attendance irregularities at the Indira Gandhi Rugnalaya with immediate effect and ordered standing committee Vijay Zalke’s committee to inquire into the allegations levelled by corporators in the adjournment motion as the general body meeting continued for the fifth day. The issue was raised by BJP corporator Parineeti Fuke.

Terming the ruling of the mayor illegal, Municipal commissioner Tukaram Mundhe told  that he will not implement the decision to suspend Dr Gantawar. To a query, he said he would discuss in details after minutes of the meeting come. He has said in the house that Dr Gantawar had already brought stay from the court against a complaint filed against him. His wife’s salary too was deducted for 81 days for remaining absent from the duty, the commissioner said.

Joshi also directed the civic administration to write to the state government to withdraw police complaint against Congress corporator Nitin Sathawane. Assistant municipal commissioner Vijay Humne had filed an FIR against Sathawane accusing him of stalling administration from carrying out work in Satranjipura containment zone. On June 22, leader of opposition in NMC and Congress corporator Tanaji Wanve had served show cause notice to party corporator Nitin Sathawane after he submitted adjournment motion against Mundhe.

The mayor ordered the administration to withheld all promotions and additional charges given to NMC officials by Mundhe.

The administration was also directed to lodge an FIR against unknown person after Congress corporator Harish Gawalbanshi informed the House that a message is being circulated on social media that he and BJP corporator Dayashankar Tiwari had insulted Sant Tukaram and hence they should be boycotted.

Disciplinary action was ordered against chief accounts and finance department officials for sitting on a file pertaining to installation of LED lights on 7,000 street light poles for 135 days. A probe was also ordered against promotion of municipal commissioner’s driver Pramod Hiwase as the civic chief’s personal assistant.

The mayor also directed the standing committee to also inquire allegations on violation of tender conditions in other four hospitals along with KT Nagar Covid care hospital. Joshi nominated additional municipal commissioner Sanjay Nipane on the committee.

Like previous four sittings of the general body, the fifth day too had its share of theatrics. Congress corporators including leader of opposition Tanaji Wanve, Praful Gudadhe, Sandip Sahare, Kamlesh Chowdhary staged a walkout claiming mayor’s inability to run the House smoothly. Their action was preceded by repeated disruption by MLC Pravin Datke while Mundhe issued a statement in the House.

Continuing from where he left on Thursday, Tiwari slammed the civic chief for brazenly violating the MMC act. To his demand, NMC secretary Ranjana Lade informed the House that municipal commissioner need to take leave approval from standing committee chairman. But Mundhe had ignored this rule too, Tiwari claimed. Mayor also found Mundhe and additional municipal commissioner Ram Joshi had not followed the service manual while proceeding on leave without informing the standing committee chairman.

Without structural audit of existing hospital buildings, Tiwari said following Mundhe’s directives, how the NMC carried out the civil works. Tiwari also alleged the civic body had wasted of taxpayers’ money for creating Covid care centers when he could have acquired private hospitals. Without reviewing NMC’s capacity, the NMC had strengthened five civic hospitals.

Superintending engineer Manoj Talewar informed the House that 817 works worth Rs426 crore have been stalled due to lockdown. He also drew attention of the House towards lack of manpower in NMC health department (medicines) resulting into deteriorating medical facilities in NMC-run hospitals. He also claimed that the civic body had violated tender conditions invited for strengthening five hospitals.

The discussion on adjournment motions  saw Wanve criticizing Mundhe for stalling development works. “The NMC financial condition is not so bad that the civic chief should stall even emergency works like repairing potholes, replacing damaged sewerage chambers,” he said. He also appreciated former chief minister Devendra Fadnavis for increasing state government grants to the NMC and said the civic chief should also try to bring in more funds from the state government.

Ruling party leader Sandip Jadhav said almost 58 corporators participated in the discussion on adjournment motions in the last five days and barring two corporators, all expressed anguish against Mundhe.

गंटावार को निलंबित करें :  दयाशंकर तिवारी
Dayashankar Tiwari

नागपुर. मनपा में कार्यरत गंटावार दम्पति के खिलाफ सभा में पुख्ता सबूत रखने और महापौर के आदेशों के बावजूद अबतक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. अब पुलिस ने भी गैरकानूनी सम्पत्ति को लेकर मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनकी गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को लेकर भी पुख्ता सबूत उजागर हुए हैं. ऐसे में गंटावार दम्पति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव और वरिष्ठ पार्षद दयाशंकर तिवारी ने पत्र परिषद में की. अन्यथा जनांदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी. पत्र परिषद में स्थायी समिति सभापति पींटू झलके, दिव्या धुरडे आदि उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि मनपा की सभा में पार्षदों की ओर से गंटावार दम्पति के खिलाफ रोष जताया. जिसके बाद महापौर ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है.
मानसिक अपराधी है गंटावार
डा. गंटावार पर कड़ा आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक अपराधी है. जिसके कई सबूत है. वर्ष 2012 में गंटावार के अस्पताल में भंडारा के एक मरीज वाडीभस्मे को भर्ती कराया गया था. जिसके इलाज के लिए लाखों रूपए का बिल बनाया गया. यहां तक कि मरीज को डिस्चार्ज करने से पूर्व बिल का भुगतान करने पर अडे रहे. मजबूरन परिजनों ने लाखों रूपए का बिल अदा किया. लेकिन बिल अदा करते ही मरीज को डा. गंटावार की ओर से मृत घोषित कर दिया गया. जिसके इसके अलावा बीमा अस्पताल से संलग्नता लेकर वहां के मरीजों का इलाज अपने निजी कोलंबिया अस्पताल में कराने का सिलसिला शुरू किया. इसमें भी धोखाधड़ी का एक मामला उस समय उजागर हुआ, जब अन्न एवं औषधी विभाग के सहायक आयुक्त ने शिकायत की जांच करते हुए गंटावार पर आरोप उजागर किए. मरीज पर जिन दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, ऐसी महंगी दवाओं का उपयोग किए जाने का दावा करते हुए बिल प्रेषित किए गए. जिसे लेकर वर्ष 2015 में सहायक आयुक्त ने फौजदारी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी.
मनपा से हाजिरी रजिस्टर गायब
मनपा में गंटावार दम्पति द्वारा किए गए गैरकानूनी कारगूजारियों को उजागर करते हुए तिवारी ने कहा कि मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत रहते हुए उनकी पत्नी शिलू गंटावार का लंबा चौड़ा राजनीतिक गतिविधियों का कार्यकाल रहा है. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से उन्होंने मध्यप्रदेश के भैसदेही विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मांगा था. इसके अलावा कुछ इकाईयों पर उनके पदस्थ होने का बखान फेसबूक पेज पर उपलब्ध है. जबकि सरकारी कर्मचारी रहते हुए कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता है. इसी तरह नर्सिंग एक्ट और मनपा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मनपा में कार्यरत रहते हुए निजी अस्पताल चलाने की पाबंदी है. बावजूद इसके दम्पति निजी अस्पताल चला रहे हैं. पत्नी शिलू जिस इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत है, उस अस्पताल के डा. गंटावार इंचार्ज है. पत्नी की गैरहाजिरी में हाजिरी रजिस्टर पर डा. गंटावार स्वयं हस्ताक्षर करते थे. जिसके पुख्ता सबूत भी है. अब मामला उजागर होने के बाद वर्ष 2015-16 का हाजिरी रजिस्टर ही गायब हो गया है. इतने सबूत होने के बावजूद मनपा आयुक्त मुंढे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. यह समझ से परे हैं.

डॉ. प्रवीण गंटावारांच्या मागे लागली ‘ईडी’

नागपूर: 12 जुलै 2020 : डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांची पत्नी डॉ. शीलू गंटावार यांच्याभोवती लागलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) ससेमिरा संपण्याची चिन्हे नसताना आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यामागे चौकशीचा फास आवळला आहे. या तपासाकरिता ईडीने एसीबीकडून गुन्हयाचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले असल्याची माहिती आहे.
डॉ. गंटावार दाम्पत्य महापालिकेत कार्यरत आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून मोठय़ा प्रमाणात अपसंपदा जमवल्याची तक्रार एसीबीला २०१४ मध्ये प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या आधारावर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून १ जुलैला त्यांच्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात २ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अपसंपदा जमवल्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात डॉ. गंटावार दाम्पत्याने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील द्वंद्वामध्ये डॉ. गंटावार दाम्पत्याला लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या घर व कार्यालयाची झडती घेतली असता कोटय़वधीच्या संपत्तीची माहिती समोर आली. यामुळे एसीबीकडून प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आता ईडीने यात उडी घेतली आहे. ईडीने एसीबी कार्यालयातून गुन्हयासंदर्भातील सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतले असून चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे प्रकरण लवकर संपण्याची चिन्हे  नसून डॉ. गंटावार दाम्पत्यामागे चौकशीचा फास अधिकच घट्ट होत आहे. ईडीच्या तपासात डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एसीबीने दयाशंकर तिवारी यांच्याविषयीच्या ऑडिओ क्लिपच्या चौकशीचे आदेश दिले


नागपूर: 17 जुलै 2020 : लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी), नागपूरच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांनीही साहिल सय्यद यांच्या आवाजाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग गंभीरपणे घेतले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डॉ प्रवीण गंतावार आणि डॉ. शिलू गंतावार यांच्याविरूद्ध एसीबीच्या कारवाईसंदर्भात सय्यदच्या भूमिकेबद्दल एसीबीचे अधिकारी चौकशी करतील. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर यांनी प्रेस मीडिया यांना माहिती दिली की पोलिस उपाधीक्षक (डीवायएसपी) विजय माहुलकर यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून आठवड्यात अहवाल सादर करावा. ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि शहरात राजकीय वादळ निर्माण झाले.

ऑडियो क्लिपमध्ये सय्यद यांनी असा दावा केला की डॉ प्रवीण गंतावार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला कारण त्यांनी एसीबीच्या अधिका s्शी संपर्क साधला होता. अलेक्सिस हॉस्पिटलच्या डॉक्टरला धमकावल्याबद्दल सय्यदवर नुकताच मानकापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

गिरीश गिरधर यांच्यासह त्याने एका वृद्ध महिलेचे घर काबीज केले होते. रविवारी त्याच्याविरोधात पाचपाऊली पोलिस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दयाशंकर तिवारी यांनी तहसील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली की सय्यद आणि डॉ. गांतावार हे  सापळा रचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सय्यदची ,
मैत्रिणीच्या ठिकाणे यावर पोलिसांनी छापा टाकला - शहर पोलिसांनी बुधवारी साहिल सय्यद आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. तीन विशेष पथकांनी छापा टाकला असल्याची माहिती एका पोलिस अधिका l्याने दिली. सय्यदविरोधात यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल असून ऑडिओ क्लिपही व्हायरल झाल्याने काही पुरावे मिळण्यासाठी पोलिसांनी छापा टाकला.