तुकाराम मुंढे : "कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकार केला आहे":संजय पाटील :

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया: 2 जुलै 2020 : कायदेशीर एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारत आहेत: तुकाराम मुंढे

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी पुनरुच्चार केला की नागपूर स्मार्ट Sण्ड टस्टेबल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएससीडीसीएल) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून त्यांची भूमिका अचूक कायदेशीर आहे आणि यावर जोरदार हाक मारणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारकडे केलेल्या तक्रारींच्या वृत्ताला उत्तर देताना मुंढे म्हणाले की, अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या तोंडी सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि ते म्हणाले की नजीकच्या भविष्यात होणा .्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी हा विषय मंजुरीसाठी सूचीबद्ध आहे.

अध्यक्षांच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांच्या आधारे ते एनएसएससीडीसीएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, असा दावा भारतीय प्रशासकीय अधिकारी (आयएएस) यांनी पुढे केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंढे म्हणाले की, ते दररोज निर्णय घेत आहेत, जे त्यांचा योग्य आहे. 11 फेब्रुवारी 2020 पासून मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. संस्थापक सीईओ रामनाथ सोनवणे यांचा राजीनामा नंतर. सोनवणे यांनी सभापती परदेशी यांना हा राजीनामा सादर केला आणि त्याच मुंडे यांनी असा दावा केला की माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पालिका आयुक्तांकडे पदभार सोपविण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गेल्या पाच महिन्यांत मुंढे म्हणाले की, त्यांनी एनएसएसडीसीएलने सुरू केलेल्या बदली स्थानकांची निविदा काढून टाकली आणि त्याऐवजी नागपूर महानगरपालिकेच्या भादेवाडी डंपमध्ये बायो-माइनिंगसाठी पैसे वळवले.

सभापतींच्या चर्चेनंतर व आदेशानंतर निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दोन्ही निविदांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप अंतिम नसल्याचे संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. एनएसएससीडीसीएलच्या काही कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्याबद्दल त्यांनीही वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन केल्यावर असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत कार्यालयीन खर्च व पगाराव्यतिरिक्त फक्त एक चालू बिल मंजूर झाले आणि तेदेखील पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाच्या करारामध्ये देण्यात आल्याने ते निकषांनुसार होते. कंत्राटदाराने पूर्ण केलेल्या कामांसाठी ही बिले निकाली काढली गेली आणि मुंडे यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप विहित नियमांत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

त्याचप्रमाणे मुंढे यांनी एनएसएससीडीसीएलच्या संचालकांच्या विविध तक्रारींमधील सर्व आरोप फेटाळून लावत असे म्हटले की सीईओ म्हणून त्यांच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता केली गेली नाही. कोविड -१ out च्या उद्रेकामुळे संचालक मंडळाची बैठक होऊ शकली नाही आणि लवकरच ही बैठक होण्याचे संकेत दिले. दरम्यान, महापौर संदिप जोशी यांनी पुन्हा दावा केला की, महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे खोटे स्पष्टीकरण देऊन नागपूरकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणाला उत्तर देताना जोशी यांनी पुन्हा एकदा प्रत्येक मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले की या अधिकार्‍याने कोणत्या कायद्यानुसार प्राधिकरणाचा वापर केला आहे हे जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात स्पष्टीकरण दिले.

गडकरींचा आरोप : तुकाराम मुंढेंनी बळकावले सीईओपद

नागपूर केंद्राचे अर्थसहाय्य लाभलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवैध, बेकायदेशीर, भ्रष्ट आणि घटनाबाह्य कृती करुन सीईओपद बळकावल्याचा गंभीर आरोप नागपूरचे खासदार व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला. या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.

स्मार्ट सिटीचे सीईओपद व महापालिकेतील कारभारावरून महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केल्यानंतर 'मी ना लबाड, ना खोटारडा' अशी भूमिका मुंढे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यानंतर भाजप नेत्यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. शनिवारी झालेल्या एका संवादात गडकरी यांनी मुंढे यांच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष असल्याचे सांगून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याचा इशारा दिला आणि लगेच अडीच पानाच्या निवेदनासह तब्बल १७ पानांच्या तक्रारीची प्रत जितेंद्रसिंह व पूरी यांच्याकडे पाठविल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपने मुंढे यांच्यावर मंगळवारी 'डबल अटॅक' केला अशी चर्चा होती.

महापालिका आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन १ जुलै २०१६ रोजी 'नागपूर स्मार्ट अॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड' ही संयुक्त कंपनी स्थापन केली. १८ जुलै रोजी जारी केलेल्या जीआरनुसार संचालक मंडळात महापालिकेद्वारे सहा, राज्य सरकार चार आणि केंद्राच्यावतीने एक संचालकांची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले. दोन स्वतंत्र संचालक म्हणजे महापालिका आयुक्त नामनिर्देशित संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कार्यकारी संचालकपदी नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले.

संचालक मंडळाची अखेरची म्हणजे १४ वी बैठक ३१ डिसेंबर रोजी झाली. रामनाथ सोनवणे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर घटनेचे उल्लंघन करत बेकायदेशीरपणे सीईओचे पद बळकावल्याचा गंभीर आरोप गडकरी यांनी केला आहे. कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी वारंवार जाहीर केले. प्रत्यक्षात अध्यक्षांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. सीईओ नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. याबाबत संपूर्ण कृतीची तत्काळ दखल घेऊन स्मार्ट सिटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा धोका टाळण्यासाठी मुंढे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नितीन गडकरी यांनी केली.

महापौर-आयुक्तांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून सुरू झालेली महापौर-आयुक्तांमधील आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका दिवसागणिक नवीन वळण घेत आहे. या संघर्षांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही उडी घेतल्याने या विषयाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. दरम्यान, आज बुधवारी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी  गडकरींचे आक्षेप  प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे खोडून काढले तर महापौरांनी आयुक्तांचा हा खुलासा दिशाभूल करणारा असल्याची टीका केली.

स्मार्ट सिटीतील नियुक्ती वैधच – मुंढे 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीवरील मुख्य कार्यकारी पदावरील नियुक्ती वैध असून या माध्यमातून केलेल्या कामात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असा दावा महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंढे यांच्यावर आरोप करणारे पत्र केंद्रीय नगरविकास मंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्र्यांकडे पाठवले होते व कारवाईची मागणी केली होती. बुधवारी मुंढे यांनी या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले असून सर्व आरोप फेटाळले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या  एनएसएससीडीएलच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार पाहण्याचे आदेश  कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनीच भ्रमणध्वनीवर दिले होते. या काळात ट्रान्सफर सेक्शनच्या निविदा रद्द करून  बायो मायनिंगच्या निविदा काढण्याचा निर्णय कंपनी अध्यक्षांच्या परवानगीनेच घेतला. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची सेवामुक्ती ही त्यांच्या कामाचा वार्षिक आढावा घेतल्यानंतरच करण्यात आली. या काळात कार्यालयीन खर्च व वेतनाच्या देयकाशिवाय केवळ एकच देयक मंजूर करण्यात आले. ते यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदाराचे व त्यांनी केलेल्या कामाचे  आहे. कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करीत असताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक करोनाच्या साथीमुळे होऊ शकली नाही, मात्र पुढच्या काळात ती प्रस्तावित असून त्यात वरील सर्व बाबी ठेवल्या जातील, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

आयुक्त दिशाभूल करताहेत – महापौर

आयुक्तांनी त्यांच्यावरील आरोपाचा केलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे, असा पलटवार महापौर संदीप जोशी यांनी केला आहे. जोशी यांनी आयुक्तांच्या खुलाशातील सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत. मुंढे यांनी त्यांची एनएसएससीडीएलवरील नियुक्ती कंपनीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांनी भ्रमणध्वनीवरील आदेशाद्वारे झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांची नियुक्ती परदेशी यांनी पत्राद्वारे नियुक्ती केल्याचे सांगितले होते. या पत्राची प्रत ते मागणी करूनही का देत नाहीत. नियमानुसार भ्रमणध्वनीवर दिलेले निर्देश वैध असतात का, असा सवाल जोशी यांनी केला. संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या निविदा रद्द करण्याचा तसेच कर्मचारी बडतर्फ करणे बेकायदेशीरच आहे. अधिकार नसताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रतील खात्यावर स्वाक्षरी का केली, देयके मंजूर कशी केली, कंत्राटदाराला वीस कोटीचे देयक कसे दिले, आदी प्रश्न जोशी यांनी उपस्थित करून त्यावर आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी केली. संचालक मंडळाची बैठक घेण्यासाठी  अध्यक्षांकडे पत्रव्यवहार का केला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व बाबींवरून आयुक्त दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप जोशी यांनी केला.