'पॅकेज नव्हे, हे तर नुसतं ठिगळ; मोदी सरकारची दिशाभूल' : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

संजय पाटील: मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होत असलेले आर्थिक पॅकेज म्हणजे काही जुन्या घोषणा, काही नियमित उपाययोजना आणि भविष्यासाठी काही आश्वासनांची पुरचुंडी आहे. देशाची उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर आणण्यासाठी असे ठिगळांचे पॅकेज फारसे उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने थेट भरीव आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा कराव्यात, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण बोलत होते. चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, पहिल्या दोन दिवसांमध्ये जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा घोषणा अन् आकड्यांचाच मारा अधिक दिसून येतो. कृषी कर्जाचे वितरण, शेतमाल खरेदीसाठी निधी, सहकारी व ग्रामीण बॅंकांसाठी नाबार्डचा निधी या बाबी दरवर्षीच्याच आहेत. मनरेगाची मजुरी वाढवण्याचा निर्णयही या अगोदरच झाला आहे. अशा घोषणा पॅकेजशी जोडून केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करीत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी सूक्ष्म, लघू, मध्यम तसेच कुटीर व गृहउद्योगांबाबत अनेक घोषणा केल्या. मात्र, उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना बाजारात मागणी देखील वाढवावी लागणार आहे. मागणी वाढवायची असेल तर ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागणार असून, त्यासाठी गरीब व सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थितीमधील नागरिकांच्या हातात थेट पैसा द्यावा लागेल. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने मजूर, कामगार, शेतकरी अशा घटकांना प्रत्येकी किमान ७ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

आत्मनिर्भरतेची गत 'मेक इन इंडिया'सारखी होऊ नये: शिवसेना

मुंबई: 'करोनामुळे झोपलेल्या अर्थव्यवस्थेस जाग आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करून त्यास ‘आत्मनिर्भर भारत’ असं नाव दिलं आहे. त्यामुळं आधीच्या सर्व संकल्पना आणि योजना मागे पडल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या नुसत्या जाहिरातबाजीवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये केले गेले आहेत. तसं आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचा विनियोग कसा केला जाणार याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. त्या अनुषंगानं शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. 'पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजचं अर्थमंत्र्यांनी असे पटापट वाटप केले की पट्टीचा अर्थतज्ञही चाट पडावा. पण त्यांनी २० लाख कोटींचा हिशोब मांडताच पहिल्या पाच मिनिटांत शेअर बाजार घसरला, तो अद्यापि सावरू शकलेला नाही. अशा प्रकारचे मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरून आपटलेला भारत हा पहिला देश असावा. केंद्राच्या पॅकेजविषयी उ्दयोग जगत साशंक असल्याचंच हे द्योतक आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

'बाजारात पैसा खेळण्यासाठी ही योजना ठीक आहे, पण त्यामुळं लोकांच्या खिशात पुरेसा पैसा जाईलच असे नाही. उद्योजकांना कर्जपुरवठा, अर्थपुरवठा केल्यानंच मागणी वाढणार नाही. कामगारच जगला नाही तर हे उद्योग कसे सुरू राहतील? त्यामुळं गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा द्यावाच लागेल. लाखो स्थलांतरीत मजूर आपापल्या राज्यांत गेले आहेत. त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत सध्या आहे, त्यांच्या हातात पैसे कसे असतील? या सगळ्यांना मोफत जेवण, रेशन देण्याऐवजी त्यांना रोखीत पैसे मिळावेत,' अशी अपेक्षा शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.

'छोट्या उद्योगांसाठी दिलेल्या मदतीचा लाभ या क्षेत्रात तुलनेत मोठ्या असलेल्या उद्योगांना मिळणार आहे. मग या क्षेत्रातील तीन महिने पगार न मिळालेल्या ११ कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार,' असा प्रश्न काँग्रेस नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी उपस्थित केला होता. त्यांचा हा प्रश्न योग्य असल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी आधी चिनी मालाची आवक थांबायला हवी. ते होत नाही तोपर्यंत मेणबत्त्यांपासून काडीपेटीपर्यंत आपल्या लघू, सूक्ष्म उद्योगांना उठाव मिळणार नाही, याकडंही लक्ष वेधण्यात आलं आहे.