प्रवाासियों के लिए विशेष टीमें गठित करने का अदालत का निर्देश ; नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार

संजय पाटिल नागपुर : Nagpur, May 13 (PTI)The Bombay High Court has directed all district collectors, council authorities and

police commissioners in Maharashtra to form special teams to

monitor highways and arrange travel till the state border for

migrant workers and others who are trying to walk back to

their native places..

    Justice Madhav Jamdar of the Nagpur bench of the high

court was hearing a petition taken up by suo moto (on its own)

on the plight of migrants, daily wage labourers and other

stranded persons who are heading towards their home states on

foot on highways and other roads.

    The HC on Tuesday said the special teams to be formed

by the authorities shall inform either the district collector

or the concerned police commissioner or superintendent of

police about the number of stranded persons.

    These authorities will then request the Maharashtra

State Road Transport Corporation (MSRTC) to arrange for buses

to ferry these persons to the state border.

    Advocate Deven Chauhan, who was appointed by the court

to assist it, submitted that certain points on highways should

be marked as bus stands and that the MSRTC should be directed

to make buses available at these stands.

    He further sought a direction to all district

collectors to erect temporary shelters with basic facilities

like beds, fans and toilets for the migrants and others. He

also demanded setting up of medical check up points.

    The HC noted that the lockdown imposed in view of the

coronavirus pandemic has triggered mass movement of migrant

workers and others who are trying to return to their native

places as they are unable to sustain without jobs.

    Justice Jamdar said while the government and civic

authorities are sympathetic to the situation, but still due to

unavailability of proper transport facilities thousands of

migrants and workers have taken to walking back to their

native places.

    A special team shall accumulate all those persons who

are walking on these roads to their native places at one place

and then arrange for their travel till the state border, the

HC said.

    The court has posted the matter for further hearing on

May 15. PTI CLS SP

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प्रवाासियों के लिए विशेष टीमें गठित करने का अदालत का निर्देश

संजय पाटिल  :नागपुर, 13 मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के सभी जिलाधिकारियों, परिषद प्राधिकारों और पुलिस आयुक्तों को विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया है जो राजमार्गों की निगरानी करेंगी और पैदल ही अपने घर लौट रहे प्रवासी कामगारों तथा अन्य लोगों के लिए राज्य की सीमा तक यात्रा की व्यवस्था भी करेंगी। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार प्रवासियों, दिहाड़ी मजदूरों और फंसे हुए अन्य ऐसे व्यक्तियों की मुश्किलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे जो पैदल ही अपने गृह राज्य जा रहे हैं। अदालत ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों द्वारा गठित विशेष टीमें फंसे हुए लोगों की संख्या के बारे में जिलाधिकारी या संबंधित पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगी। उसके बाद अधिकारी महाराष्ट्र राज्य सड़क बस परिवहन निगम से उन लोगों को प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करने का अनुरोध करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।