"कामगारविरोधी कायदे" आरोप 'आयटक'चे सरचिटणीस श्याम काळे: संजय पाटील

 

संजय पाटील: नागपूर  अवघा देश करोनाशी झुंज देत असतानाच देशातील १२ राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यांत कामगारविरोधी बदल अध्यादेशांमार्फत लागू केले आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश ही राज्य सरकारे यात आघाडीवर आहेत. त्यांनी कामगार कायदेच तीन वर्षांसाठी स्थगित करून टाकले आहेत. हे अध्यादेश बारकाईने वाचले तर मालकवर्गालाही अभिप्रेत नसतील, असे हे बदल आहेत. लवकरच त्यांत फेरबदल करणारे दुरुस्ती अध्यादेश येतील, असे सूतोवाच असले तरी हे कायदे कामगारविरोधी आहेत. गरीब-श्रीमंतीत दरी वाढविणारे आहेत. 

'हे बदल राज्य सरकारांमार्फत केंद्र सरकारच घडवत आहे,' असा थेट आरोपही कामगार संघटनांचा आहे. लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हे करणे अपरिहार्य आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही शुद्ध बनवाबनवी आहे,. भाजपने २०१४ पासून चालविलेल्या मालकधार्जिण्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेत भयानक मंदी आल्याचे करोनाची लागण झाल्याच्या आधीपासून अनुभवतो आहोत. बेरोजगारी शिगेला पोहोचली होती. गरीब-श्रीमंत दरी कधी नाही एवढी वाढली होती. लोकांच्या हातात पैसाच नाही. म्हणून बाजारात वस्तूंना मागणीच नाही. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे कामगारांना हवे तसे राबवून घेण्याचा अधिकार मालकांना देणे नव्हे. लोकांच्या/कामगारांच्या हातात पैसा पोहोचवणे हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बॅनर्जी सांगतात. पण, कॉर्पोरेटभक्त मोदी सरकार व त्यांच्याच राज्य सरकारांनी कामगार कायद्यांत या दुरुस्त्या करून आपला खरा चेहरा दाखवला आहे,  तमाम कामगारांना यापूर्वी संघर्ष करून मिळविलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एकजुटीने लढा उभारण्याचे आवाहन केले आहे. करोनाबरोबरच या मालकधार्जिण्या सरकारांनाही हाकलून देण्याचा निर्धार