चीन विरोधात ६२ देशाचा ठराव WHO मध्ये, भारताचा विरोध : संजय पाटील

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: 18 मे 2020 : प्राण्यांमधून सार्क कोवी-२ या करोनाचा प्रसार करणाऱ्या विषाणुचा संसर्ग माणसामध्ये कसा झाला याची निःपक्षपाती तपासणी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) करावी असा ठराव डब्लूएचओमधील सदस्य सभासदांनी मंजूर केला आहे. हा ठराव डब्लूएचओच्या वार्षिक सभेमध्ये सादर केला जाणार आहे. भारताने या ठरावाच्या बाजूने मत नोंदवले असून या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. युरोपीयन महासंघ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या या ठरावाला भारताने पाहिल्यांदाच उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. चीनमधील वुहान येथून जगभरामध्ये प्रादुर्भाव झालेल्या या विषाणूच्या संसर्गामुळे आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेमध्येच डब्ल्यूएचओमधील बदल आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. यासंदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे. करोनाच्या संसर्गाबद्दल सुरुवातील माहिती लपवणाऱ्या चीनने नंतर हा विषाणू चीनमध्ये इतर प्रदेशातून आला असलण्याची शक्यताही बोलून दाखवली होती. चीनच्या परदेश मंत्रालयाने तर अमेरिकन सैन्यामुळे चीनमधून करोनाच्या प्रादुर्भावाला सुरुवात झाल्याचे तर्क मांडले होते.

जागतिक आरोग्य संघटना आणि महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस यांनी चीनबद्दल घेतलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे या विषाणूचा प्रादुर्भाव वेगाने झाल्याच्या आरोप केला जात आहे. घेब्रेयेसुस हे इथोपियामधील माजी मंत्री आहेत. २०१७ साली चीनने पाठिंबा दिल्याने त्यांची डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकपदी निवड झाली होती. घेब्रेयेसुस आणि डब्ल्यूएचओने त्याच्याविरोधातील आरोप फेटाळून लावले आहे. याच वादामधून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डबल्यूएचओला देण्यात येणारा निधीही थांबवला आहे.

स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हात मुख्यालय असणाऱ्या डब्ल्यूएचओमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६२ देशांनी या चौकशी करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये बांगलादेश, कॅनडा, रशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रीका, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, जपान या देशांचा समावेश असल्याचे ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने म्हटले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगावर आलेले सर्वात मोठे संकट असणाऱ्या करोना विषाणू संसर्गाकडे अधिक पारदर्शकपणे आणि जबाबदापणे पाहण्याची गरज असल्याचे या ठरावामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. या ठरावाच्या मसुद्यामध्ये चीनचा तसेच वुहान शहराचा थेट उल्लेख नाही. मात्र या विषाणूची उत्पत्ती कुठे झाली आणि त्याचा प्रादुर्भाव मानवामध्ये कसा झाला याची चौकशी करण्याची मागणी करणारा हा ठराव अप्रत्यक्षपणे चीनविरोधातच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. चीनमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर त्यासंदर्भात बरीच माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोप अनेक बड्या देशांनी केला होता.

या ठरवामध्ये डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकांनी प्राण्यांच्या आरोग्यासंदर्भात काम करणाऱ्या जागतिक संघटना ओआयईबरोबर काम करावे असं म्हटलं आहे. करोनाचा मानवामध्ये संसर्ग कसा झाला यासंदर्भात वैज्ञानिक आणि एकत्रितरित्या काम करण्यात यावे अशी अपेक्षा या ठरावामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. या विषाणुची झुनॉटीक सोर्स म्हणजेच प्राणीशास्त्रानुसार उत्पत्ती कुठे झाली, त्याचा कोणत्या मार्गाने मानवामध्ये प्रादुर्भाव झाला, पहिल्यांदा याचा संसर्ग झालेले संभाव्य कोण आहेत या सर्वांसंदर्भात निःपक्षपाती तपासणी करण्यात यावी असं या ठरावामध्ये म्हटलं आहे.

करोनाच्या साथीला डब्ल्यूएचओने दिलेल्या प्रतिसादातून काय धडा मिळाला, काय कमावले आणि काय गमावले यासंदर्भात विचार करण्यात यावा. त्यासाठी नि:पक्ष, स्वतंत्र आणि सर्वसामावेशक तपासाला सुरवात करण्यासंदर्भात डब्ल्यूएचओच्या अध्यक्षांनी लवकरात लवकर पावले उचलावीत अशी इच्छाही या ठरावाच्या बाजूने असणाऱ्या देशांनी व्यक्त केली आहे.

करोनासंदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर डब्ल्यूएचओने घेतलेले निर्णय, त्याची काम करणारी यंत्रणा किती प्रभावी होती याबद्दल तपास करावा. तसेच करोनासंदर्भातील निर्णय कशापद्धतीने घेण्यात आले याबद्दलही तपास व्हावा असं ठरावाच्या बाजूने असणाऱ्या देशांनी म्हटलं आहे. सर्व देशांनी डब्लूएचओला त्यांच्या देशातील करोनासंदर्भातील सर्व माहिती आणि आकडेवारी आंतरराष्ट्री नियमांनुसार पुरवावी. ही माहिती योग्य, सखोल आणि परिपूर्ण असे यावर सर्व देशांनी भर द्यावा असंही या ठरावामध्ये म्हटलं आहे.

डब्ल्यूएचओच्या या व्हर्चूअल बैठकीमध्ये या ठरावावर कशापद्धतीने चर्चा होणार आहे याबद्दल अद्याप कोणताही माहिती समोर आलेली नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर डब्ल्यूएचओने कोणत्याही विशेष उद्देश (अजेंडा) या बैठकीसाठी ठरवलेले नाही.  सोमवारी (१८ मे) होणाऱ्या या बैठकीमध्ये हा ठराव मांडला जाणार असून जागितक आर्थिक व्यवस्थेला ८.८ ट्रीलीयनचा फटका बसलेल्या कोरनाच्या प्रादुर्भावासाठी चीनविरोधात अनेक देशांनी आपली नाराजी याआधीच उघडपणे व्यक्त केली आहे.

मसूद अझरवर चीनने भारतासाठी समस्या निर्माण केल्या होत्या

पाकिस्तानचा सदाहरित मित्र असलेल्या चीनने मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रातून जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यात मोठा अडथळा आणला होता. मसूद अझरच्या तुलनेत मित्र पाकिस्तानच्या बाजूने चीनने अनेकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर व्हिटो वापरला होता. जैश-ए-मोहम्मदचे नेते मसूद यांच्यावर चीनने भारतावर जोरदार प्रभाव पाडला होता. प्रत्येक वेळी त्यांनी काही नवे निमित्त या प्रस्तावाला वीटो दिले. तांत्रिक अडथळ्यांचा संदर्भ देऊन चीन मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यापासून वाचवत असे.
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात जैश गुंडाचा हातदेखील उघडकीस आला होता. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले. या हल्ल्याचा जगभरात निषेध करण्यात आला. या सर्वात भयंकर हल्ल्यानंतरही चीनने मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव टाळला होता. पण त्यानंतर भारताने आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांना वेग दिला आणि अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने चीनवर दबाव आणला.

10 वर्षांत चार प्रयत्न अयशस्वी झाले

अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत चार प्रयत्न झाले. 2009 मध्ये भारताने प्रथम प्रस्तावित केले. त्यानंतर 2016 मध्ये, युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन आणि फ्रान्ससमवेत भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या 1267 मंजूरी परिषदेसमोर  प्रस्ताव ठेवला. या देशांच्या पाठिंब्याने, भारताने 2017 मध्ये तीसरी बार हा प्रस्ताव ठेवला. या सर्व प्रसंगी चीनने व्हेटोचा वापर करून हे घडण्यापासून रोखले होते. मार्चमध्ये चीनने जैश गँगस्टर अझरवर बंदी घालण्याच्या अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या प्रस्तावाला वीटो केले होते

चीनने वाढत्या दबावापुढे गुडघे टेकले

सुरक्षा परिषद, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या 3 कायम देशांव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय दबावाचा सामना करत चीनला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले गेले आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले. सुरक्षा मंडळाच्या मंजुरी समिती अंतर्गत मसूदला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव चीनने लादला नाही.

.चीनविरूद्ध तपासासाठी मान्यता मिळण्यासाठी

नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की कोरोना विषाणू नैसर्गिक नसून तो प्रयोगशाळेत बनविला गेला आहे. कोरोना विषाणूवर भारताचा हा पहिलाच अधिकृत प्रतिसाद होता. डब्ल्यूएचओमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही भारताने केली.

भारत डब्ल्यूएचओच्या 194 सदस्यांचा 'बॉस' बनला आहे

194 सदस्य देशांसह डब्ल्यूएचओचे अध्यक्ष झाल्यानंतर भारताला महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डब्ल्यूएचओच्या नियमांत, निर्णयांत निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताला असेल. डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकांना कोणत्याही निर्णयासाठी अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागेल. कोविद 19 साथीच्या रोगाबाबत भारत जबाबदार व पारदर्शक चौकशीच्या बाजूने असल्याचे एका अधिका  म्हटले होते.

चीनचे काय होईल?

डब्ल्यूएचओ सदस्य देशांनी कोरोना साथीच्या तपासणीसाठी चीनविरूद्ध आवाहन केल्यास निर्णय घ्यावा लागेल. इतर देशांकडूनही या विषाणूच्या उत्पत्तीसंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. जगातील देशांना हे जाणून घ्यायचे आहे की चीनने सुरुवातीला जगाला या आजाराचे सत्य सांगितले नाही का? त्याने हा रोग एका व्यक्तीपासून दुस  व्यक्तीपर्यंत पसरतो हे जगाला सांगण्यातही उशीर केला का?

संपूर्ण प्रकरणात डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेवर प्रश्न

कोरोना साथीच्या विषयावर डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेड्रॉस एथेनॉम गेबेरियसस यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याच्यावर आरोप आहे की कोरोनाचा संसर्ग सर्व देशांमध्ये पसरत नाही तोपर्यंत त्याने केस हलकेच म्हटले.