संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 2 जून 2020 : नागपूर: सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, यासह विविध मागण्यांसाठी रेशन दुकानदारांनी अनिश्चित काळासाठी धान्यपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात सोमवारपासून नागपूरसह संपूर्ण राज्यभरात झाली. करोनाच्या संसर्गाची भीती न बाळगता दररोज शेकडो नागरिकांना धान्य वितरणाचे कर्तव्य बजावत असतानाही उपेक्षा होत असल्याचे रेशन दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील ५२,३७० तर शहरातील सुमारे दीड हजार रेशन दुकानदार धान्य वितरणाचे कार्य करत आहेत. मात्र, त्यांच्या कार्याकडे लक्ष न देता काहीजणांनी त्यांच्याविरुद्ध सातत्याने तक्रारीचा सूर लावला आहे. काही प्रमाणात रेशन दुकानदारांकडून फसवणूक वा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारण्याजोगी नाही. परंतु, त्यामुळे सरसकट सर्व दुकानदारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या मागण्यांवर कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे. विदर्भ रास्त भाव दुकानदार केरोसिन विक्रेता संघटनेने केलेल्या मागण्यांमध्ये रेशन दुकानदारांना शासनाचा प्रत्यक्ष कर्मचारी दर्जा देऊन मासिक तीस ते चाळीस हजार रुपये वेतन द्यावे. ई-पॉस मशिनमये सुधारणा करण्यात यावी, रेशन दुकानदारांना पन्नास लाखांचा विमा काढून देण्यात यावा, आदींचा समावेश आहे. तामिळनाडू सरकारने रेशन दुकानदारांना मानधन तत्त्वावर न ठेवता 'सरकारी कर्मचारी' असा दर्जा दिला आहे. तसेच राज्य सरकारने करायला हवे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी धान्य वितरण करताना ई-पॉस मशिनवर लाभार्थ्यांचे अंगठे घेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्याऐवजी दुकानदारानेच बायोमेट्रिक पद्धतीने अंगठा लावून वितरण करायचे आहे. ही सुविधा येत्या ३१ मेपर्यंत आहे. त्याला मुदतवाढ देण्याबाबत संघटना आग्रही आहे.
शासन-प्रशासन, दखल घ्या!
यासंदर्भात वेळोवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. परंतु, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अनिश्चितकाळासाठी पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारीसुद्धा मागण्यांबाबतचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी अनिल सवाई यांना देण्यात आले. तसेच त्यांच्या कार्यालयाबाहेर मागण्यांचे फलक धरून निदर्शने करण्यात आली.
रेशनदुकानदारांचा संप मागे
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : नागपूर : 09 जून 2020 : लॉकडाउनच्या काळात गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहोचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रेशन धान्य दुकानदारांनाही विम्याचे संरक्षण द्या, अशी मागणी करीत १ जूनपासून संप पुकारण्यात आला होता. तो सोमवारी मागे घेण्यात आला. कोव्हिड योद्धा म्हणून रेशन धान्य दुकानदारांनाही विम्याचे संरक्षण देण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
लॉकडाउनच्या काळातही गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचविण्यासाठी जिल्ह्यातील १२०० रेशन धान्य दुकानदार अविरत काम करीत आहेत. करोनाचा धोका या सर्व दुकानदारांनाही आहे. इतर करोना योद्ध्यांना शासनाकडून ५० लाखांचे विमा संरक्षण दिले जात असताना आम्हाला का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत रेशन धान्य दुकानदारांनी संप पुकारला होता. शासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही तोपर्यंत रेशन धान्य दुकाने सुरू करणार नसल्याचा पवित्रा विदर्भ रास्तभाव केरोसिन विक्रेता संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी घेतला होता. रविवारी आमदार विकास ठाकरे यांनी मध्यस्थी करून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. पुरवठा विभागाकडून रेशन दुकानदारांना विम्याचे संरक्षण देण्याचा सकारात्मक प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावर आता सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेतला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांना मिळणार धान्य
जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून रेशनकार्ड असणाऱ्यांनाच धान्य देण्यात येत असल्याने इतर लाखोंचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रेशनकार्ड नसणाऱ्या गरजूंचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यानुसार जिल्ह्यात ७१ हजार ५२२ कुटुंबांकडे हे कार्ड नसल्याचे पुढे आले. या कुटुंबांत राहणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ८८ लाभार्थ्यांना आता मे आणि जून महिन्याचे मोफत धान्य देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. नुकतेच हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून लाभार्थ्यांना १ जूनपासून धान्य वितरित करण्याचे शासनाचे नियोजन होते. मात्र, संपामुळे या लाभार्थ्यांना धान्य मिळू शकले नाही. सामाजिक कार्यकर्ते विजय तिवारी यांनीही जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली होती. आता धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
0 comments: