Two-month extension to Coregaon-Bhima Inquiry Commission:Sanjay Patil
Saturday, 1 February 2020
Ajit Pawar's response, "Budget violates Maharashtra's expectations":Sanjay Patil
By Sanjay Patil : 1st feb 2020: Mumbai: Maharashtra pays the highest amount of taxes in the country. Maharashtra contributes the most to the economy. Yet Maharashtra is missing from the central budget. Union Finance Minister did not say many things in his speech. According to the Budget Estimates for the year 2019-20, Maharashtra was expected to receive Rs.44 thousands 672 crore. but it get only 36 thousand 220 crore only. This is serious and shocking to Maharashtra, in which words Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his reaction.
Reacting to the budget, Shri. Pawar said that the Bengaluru Transport Service is given a 20 per cent share in the budget. Not to mention the transportation services of Mumbai, Pune and Nagpur. International Gold and Silver Market Announcements in the Gift City of Gujarat All this to reduce the importance of Mumbai and Maharashtra, or not? This budget has frustrated Maharashtra and frustrated the people.
The fiscal deficit was expected at 3.4 percent at the beginning of the current financial year. It has dropped to 3.8 at the end of the year. Also, in the 2020-21 budget, the growth rate is expected to be 10 percent at the current year (current growth rate means higher growth rate inflation). It is a matter of concern that growth will not be even 6 percent next year. He has also said.
Deputy Chief Minister Shri. Pawar further says that while the economy and growth rate of the country are at their lowest level in the last six years, it is not clear on the basis of claims that farmers have doubled their income till 2022 and milk production up to 2025. Creating a new smart city on PPP basis or announcing the sale of shares of LIC, IDBI Bank is a step towards the privatization of good, good companies when schemes like Make in India, Smart City are fooled.
Unemployment is at the highest level in the country. The economic downturn is in dire straits, in which case industries and foreign investors are expected to make decisions. But there is nothing concrete in the budget. It was wrong that dividend distribution tax (DDT) burden was imposed on the stakeholders, while the money was expected to remain in the hands of the people when the economy started to fall due to the blockade and GST. The real estate sector was in dire straits today and this sector was expected to provide comfort. Nothing concrete has happened.
It was possible to give income tax exemption to the middle class up to an income of Rs 8 lakh, but that opportunity has been lost. The decision to secure deposits of up to Rs 5 lakh from bankrupt bank customers is welcome but needs to be implemented with retrospective effect. Although the decision to invest in education is welcomed, it should also benefit the vulnerable, the disadvantaged, the neglected. Although a new education policy has been announced, it should not have regressive thinking.
Efforts are underway to impose the agenda of the Center by announcing three model laws on agriculture and marketing. The announcements and statistics given to the farmers are fraudulent. There is no concrete plan or program to double the income of the farmers. Even in the face of social security, the budget has been completely ignored. On the whole, the budget is disruptive of Maharashtra, denying farmers opportunities for development for the poor, the underprivileged, the neglected and the marginalized. Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar expressed his strong sentiment that themof rs 1178 decline in the stock market after the announcement of the budget was a sign of disappointment among industry and investors.
मुंबई : संजय पाटिल द्वारा: देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना श्री. पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पात बंगळूरु परिवहन सेवेला वीस टक्के भागभांडवल दिले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही होत नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा होते. हे सारे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तर नाही ना? या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासियांची निराशा केली आहे.
चालू वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला राजकोषीय तूट 3.4 टक्के अपेक्षित होती. ती घसरुन ती वर्षाअखेर ३.८ झालेली आहे. तसेच 2020-21 अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात चालू किमतीवर विकासदर 10 टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाई दर) अपेक्षित धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षातील विकास दर 6 टक्के देखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणतात, देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. मेक इन् इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम, चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचे गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु असताना लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहतील अशा ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, उलट डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्सचा (डीडीटी) बोजा भागधारकांवर लादण्यात आला आहे, हे चुकीचं आहे. रियल इस्टेट क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही.
मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते, परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावाने राबवण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी याचा फायदा दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांनाही मिळायला हवा. नव्या शिक्षण धोरणाची घोषणा झाली असली तरी त्यात प्रतिगामी विचारांना थारा असता कामा नये.
कृषी व पणनसंदर्भातील तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करुन केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही. सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात ११७८ अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतवणूकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.
मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: महाराष्ट्र देश के नोटबंदी में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। फिर भी केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र गायब है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कई बातें नहीं कही। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र को केंद्रीय करों में ४४ हजार ६७२ करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्रीय करों को घटाकर ३६ हजार २२० करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। यह महाराष्ट्र के लिए गंभीर और चौंकाने वाला है, जिसमें उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री। पवार ने कहा कि बजट में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस को 20 फीसदी हिस्सा दिया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर की परिवहन सेवाओं का उल्लेख नहीं है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट की घोषणा यह सब मुंबई और महाराष्ट्र के महत्व को कम करने के लिए, या नहीं? इस बजट ने महाराष्ट्र को निराश और लोगों को निराश किया है।
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी। यह साल के अंत में गिरकर 3.8 हो गया है। साथ ही, 2020-21 के बजट में, विकास दर चालू वर्ष में 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (वर्तमान विकास दर का मतलब उच्च विकास दर मुद्रास्फीति है)। यह चिंता का विषय है कि अगले साल विकास दर 6 प्रतिशत भी नहीं होगी। उसने भी कहा है।
उप मुख्यमंत्री श्री। पवार आगे कहते हैं कि जहां देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर पिछले छह वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, यह उन दावों के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि किसानों ने अपनी आय को 2022 और दुग्ध उत्पादन को 2025 तक बढ़ा दिया है। पीपीपी आधार पर एक नया स्मार्ट सिटी बनाना या एलआईसी के शेयरों की बिक्री की घोषणा करना, आईडीबीआई बैंक, अच्छी, अच्छी कंपनियों के निजीकरण की दिशा में एक कदम है जब मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को मूर्ख बनाया जाता है।
देश में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आर्थिक मंदी काफी तनाव में है, ऐसे में उद्योगों और विदेशी निवेशकों को निर्णय लेने की उम्मीद है। लेकिन बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। यह गलत था कि स्टेकहोल्डर्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) का बोझ लगाया गया था, जबकि पैसा तब लोगों के हाथों में रहने की उम्मीद थी जब नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। रियल एस्टेट क्षेत्र आज काफी तनाव में था और इस क्षेत्र को आराम प्रदान करने की उम्मीद थी। कुछ भी ठोस नहीं हुआ है।
मध्यम वर्ग को 8 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट देना संभव था, लेकिन वह अवसर खो गया है। दिवालिया बैंक के ग्राहकों से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित करने का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है। यद्यपि शिक्षा में निवेश करने के निर्णय का स्वागत किया गया है, लेकिन इसे कमजोर, वंचितों, उपेक्षितों को भी लाभ देना चाहिए। हालांकि एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, लेकिन इसमें प्रतिगामी सोच नहीं होनी चाहिए।
कृषि और विपणन पर तीन मॉडल कानूनों की घोषणा करके केंद्र के एजेंडे को लागू करने का प्रयास चल रहा है। किसानों को दी गई घोषणाएं और आंकड़े फर्जी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस योजना या कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर भी बजट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कुल मिलाकर, बजट महाराष्ट्र के लिए विघटनकारी है, जिसमें गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए के लोगों के लिए विकास के अवसरों से इनकार किया गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपनी मजबूत भावना व्यक्त की कि बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार 1178 गिरावट, उद्योग और निवेशकों के बीच निराशा का संकेत थी।
Friday, 31 January 2020
'Koregaon-Bhima Investigation Commission to be turned over due to insufficient funds': Sanjay Patil
Mumbai: By Sanjay Patil : 1st Feb, 2020: 'Koregaon-Bhima Investigation Commission to be turned over due to insufficient funds'
'Two years ago, the state government appointed an inquiry commission to probe the incident of violence at Koregaon-Bhima in Pune district; However, delays were initially made regarding providing necessary staffing and other infrastructure for the Commission. The depression remains as it is today, and now it is a pitiable condition that some officers and employees of the Commission have not received salary since November 2019. It is time for the commissioners to live on credit. If this is the seriousness of the government and the Commission has to contend with the daily expenses, then the inquiry should be wrapped up, ”the concerned letter itself wrote to the state government on Friday.
Retired Justice Jai Narayan Patel, Chairman of the Commission and former Chief Secretary of the Summit, Sumit Malik, expressed their grief during the hearing on Friday. The letter was written under the theme 'Coregaon-Bhima Inquiry Commission to be turned over due to insufficient funds'.
The Commission was constituted by a notification dated February 9 2018, and asked to report within four months. However, notification of giving staff classes to the Assistant Secretary, Technical Expert, Clerk etc. for the Commission was withdrawn on March 31 arch 2018. Then on April 28, the secretaries were appointed and they made the move to set up the Commission's office in Mumbai and Pune. The repair work of the Pune office was completed on September 18. In the meantime, the Commission did the job of recruiting staff members of the Commission, asking for affidavits from citizens and related organizations and expiring them on request of some constituents. After scrutinizing more than five hundred affidavits, the Commission decided to hold a hearing. Seven months were overturned for all such preliminary things, and the actual hearing began on September 7th 2018. Subsequently, the timeline given to the Commission from time to time expires on February 8, 2020. On the one hand, the government has been delayed from the beginning, and now it is also taking steps to provide funds to the Commission. Therefore, the government is not serious about this inquiry and it is difficult for the Commission to work, 'the letter said. It is also stated that the president has expressed his displeasure with this letter and said that the government should take immediate steps to remove all errors in order to carry out the work of the Commission.
We went to give it to the ministry after the commission's secretary wrote the letter on Friday evening; By then the office was closed. So today, on Saturday, we will send this letter to the Chief Secretary of the State as well as the Additional Home Secretary and Principal Secretary to the Home Department.
- Adv. Ashish Satpute, Advocate of the Inquiry Commission
Distress of the Commission
- Supplementary demand was not fully accepted even after insufficient funds were provided for the Commission.
- Salary or honorarium of officers and employees was not paid in time.
- Due to non-payment of advance for daily expenses, the employees have to pay the salary and these expenses are also pending for several months.
- The Commission's counsel for the Pune hearing is still pending a recommendation to increase the professional fees.
- Due to insufficient funds, some officers and employees have not received salary since November 2019.
- Many honors from the President tired from December 2019 .
- Frequent contempt of Commission officials if they go to the Home Department to ask for funds.
'अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा'
मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: 'दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला; मात्र, आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग व अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत प्रारंभीपासूनच दिरंगाई करण्यात आली. आजही ही उदासीनता तशीच कायम असून आता तर आयोगाच्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून पगार मिळाला नसल्याची दयनीय स्थिती आहे. आयोगात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्यांना उधारीवर जगण्याची वेळ आली आहे. हेच सरकारचे गांभीर्य असेल आणि आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठी झगडावे लागत असेल तर ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी', असे उद्विग्न पत्र खुद्द कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगानेच राज्य सरकारला शुक्रवारी लिहिले.
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल व सदस्य माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान आपली तीव्र उद्विग्नता व्यक्त केल्यानंतर ती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आयोगाच्या सचिवांनी पत्र तयार केले. 'अपुऱ्या निधीमुळे कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग गुंडाळावा', अशा विषयाखालीच हे पत्र लिहिण्यात आले.
'९ फेब्रुवारी, २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे आयोग स्थापन करून चार महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, आयोगासाठी सचिव, तांत्रिक तज्ज्ञ, लिपिक इत्यादी मदतनीस कर्मचारी वर्ग देण्याची अधिसूचना ३१ मार्च, २०१८ रोजी काढण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिलला सचिवांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी आयोगाचे कार्यालय मुंबई व पुण्यात उभारण्यासाठी हालचाली केल्या. पुण्यातील कार्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम सप्टेंबर, २०१८मध्ये पूर्ण झाले. दरम्यानच्या काळात आयोगातील कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका, नागरिक व संबंधित संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्रे मागवणे आणि काही घटकांच्या विनंतीवरून त्याला मुदतवाढ देणे इत्यादी कामे आयोगाने केली. पाचशेहून अधिक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी केल्यानंतर आयोगाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा सर्व प्राथमिक गोष्टी होण्यासाठी सात महिने उलटले आणि प्रत्यक्ष सुनावणी ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सुरू झाली. त्यानंतर आयोगाला वेळोवेळी देण्यात आलेली मुदतवाढ आता ८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी संपत आहे. एकीकडे सरकारकडून प्रारंभीपासून दिरंगाई झाली असताना आता आयोगाला निधी पुरवण्यातही चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे सरकार या चौकशीविषयी गंभीर दिसत नसून आयोगाला काम करणे मुश्कील झाले आहे', अशी उद्विग्नता या पत्रात आहे. तसेच 'अध्यक्षांकडून ही नाराजी अत्यंत खेदाने व्यक्त करण्यात येत असून आयोगाचे काम सुरळीत चालण्यासाठी सर्व त्रुटी दूर करण्याची पावले सरकारने तत्काळ उचलावीत', असेही पत्राच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.
आयोगाच्या सचिवांनी शुक्रवारी संध्याकाळी हे पत्र लिहिल्यानंतर आम्ही ते मंत्रालयात देण्यासाठी गेलो होतो; मात्र तोपर्यंत कार्यालय बंद झाले होते. त्यामुळे आज, शनिवारी हे पत्र आम्ही राज्याचे मुख्य सचिव तसेच गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांना देणार आहोत.
- अॅड. आशीष सातपुते, चौकशी आयोगाचे वकील
आयोगाची व्यथा
- आयोगासाठी अपुरा निधी दिल्यानंतर पुरवणी मागणीही पूर्णपणे मान्य केली नाही.
- अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा मानधन वेळेत देण्यात आले नाही.
- दैनंदिन खर्चासाठी आगाऊ रक्कम न दिल्याने कर्मचाऱ्यांनाच पदरचा खर्च करावा लागला आणि या खर्चाची परतफेडही अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित.
- पुण्यातील सुनावणीसाठी आयोगाच्या वकिलांचे व्यावसायिक शुल्क वाढवण्याची शिफारस अजूनही प्रलंबित.
- अपुऱ्या निधीमुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९पासून वेतन नाही.
- अध्यक्षांपासून अनेकांचे मानधन डिसेंबर, २०१९पासून थकित.
- आयोगाचे अधिकारी निधीविषयी गृह विभागाकडे विचारणा करण्यास गेल्यास त्यांचा वारंवार अवमान.
अपर्याप्त धन के कारण कोरेगांव-भीमा जांच आयोग को खत्म कर दिया गया'
मुंबई: संजय पाटिल द्वारा: 'दो साल पहले, पुणे जिले के कोरेगाँव-भीमा में हिंसा की घटना की जाँच के लिए राज्य सरकार ने एक जाँच आयोग नियुक्त किया; हालाँकि, आयोग के लिए आवश्यक स्टाफिंग और अन्य बुनियादी ढाँचे प्रदान करने के बारे में शुरू में देरी की गई थी। अवसाद आज भी बना हुआ है, और अब यह दयनीय स्थिति है कि आयोग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को २०१९ नवंबर से वेतन नहीं मिला है। यह आयुक्तों के लिए क्रेडिट पर रहने का समय है। यदि यह सरकार की गंभीरता है और आयोग को दैनिक खर्चों से जूझना पड़ता है, तो जांच को लपेटा जाना चाहिए, “संबंधित पत्र खुद राज्य सरकार को शुक्रवार को लिखा था।
आयोग के अध्यक्ष और समिट के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जय नारायण पटेल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपना दुख व्यक्त किया। पत्र 'अपर्याप्त धन के कारण कोरगांव-भीमा पूछताछ आयोग को समाप्त करने के लिए' विषय के तहत लिखा गया था।
आयोग का गठन '९ फेब्रुवारी, २०१८ की एक अधिसूचना द्वारा किया गया था, और चार महीने के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। हालांकि, आयोग के लिए सहायक सचिव, तकनीकी विशेषज्ञ, क्लर्क आदि को कर्मचारी वर्ग देने की अधिसूचना ३१ मार्च २०१८ को वापस ले ली गई थी। फिर २८ अप्रैल को सचिवों की नियुक्ति की गई और उन्होंने मुंबई और पुणे में आयोग का कार्यालय स्थापित करने का कदम उठाया। पुणे कार्यालय का मरम्मत कार्य ५ सप्टेंबर, २०१८ को पूरा हो गया था। इस बीच, आयोग ने आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की भर्ती करने, नागरिकों और संबंधित संगठनों से हलफनामा मांगने और कुछ घटकों के अनुरोध पर उन्हें निष्कासित करने का काम किया। पांच सौ से अधिक हलफनामों की जांच के बाद आयोग ने सुनवाई करने का फैसला किया। ऐसी सभी प्रारंभिक चीजों के लिए सात महीने का समय दिया गया था, और वास्तविक सुनवाई 7 सितंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद, समय-समय पर आयोग को दी गई समयावधि ८ फेब्रुवारी, २०२० को समाप्त हो जाती है। एक ओर, सरकार को शुरुआत से ही देरी हो रही है, और अब वह आयोग को धन मुहैया कराने के लिए भी कदम उठा रही है। पत्र में कहा गया है, इसलिए सरकार इस जांच को लेकर गंभीर नहीं है और आयोग के लिए काम करना मुश्किल है। यह भी कहा जाता है कि सभापति ने बहुत खेद के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की और आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को सभी खामियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
आयोग के सचिव द्वारा शुक्रवार शाम पत्र लिखे जाने के बाद हम इसे मंत्रालय को देने गए; तब तक कार्यालय बंद था। इसलिए आज, शनिवार को, हम इस पत्र को राज्य के मुख्य सचिव के साथ-साथ अतिरिक्त गृह सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजेंगे।
- सलाह। आशीष सतपुते, जांच आयोग के अधिवक्ता
आयोग का संकट
- आयोग के लिए अपर्याप्त धन उपलब्ध कराने के बाद भी अनुपूरक मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था।
- अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन या मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया गया।
- दैनिक खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान न करने के कारण, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना पड़ता है और ये खर्च कई महीनों तक लंबित रहते हैं।
- पुणे सुनवाई के लिए आयोग के वकील अभी भी पेशेवर फीस बढ़ाने की सिफारिश लंबित हैं।
- अपर्याप्त धन के कारण, 2019 नवंबर से कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।
- 2019 दिसंबर से थके राष्ट्रपति के कई सम्मान।
- अगर वे फंड मांगने के लिए गृह विभाग जाते हैं तो आयोग के अधिकारियों की बार-बार अवमानना।
Action of Tukaram Mundhe "Notice to contractors, engineers": Sanjay Patil
Nagpur : Sanjay Patil : 1st feb2020 : Citizens' complaints about the roads, however, are increasing day by day. Despite the complaint that the work was inappropriate, no one has been prosecuted. Inquiries were not made. However, on Thursday, Commissioner Tukaram Mundhe has alleged that a paver block was not installed on the cement road from Ektambh Chowk to North Ambazari. He has served show cause notices to a road working contractor, a quality inspection company and a junior engineer overseeing it. Inquiries have also been ordered. The commissioner has warned the contractor company to be blacklisted if the facts of the allegations are found.
The Civic Action Guild Foundation had taken a press conference and complained about paver block work on five cement roads. The complainant has also been involved in cement road work at Tekanaka, Indore number ten and other three places. It has been alleged that paver blocks installed on roads are not as standard. Therefore, action orders are likely to be issued on these roads. Cement Road Project (Phase-3) Road No. 31 is opposite Ajit Bakery. The work of this road which. P. Enterprises have. Creation Engineers Private Limited is responsible for the quality inspection of paver blocks installed on roads. The commissioner has issued a show cause notice to both these companies. Both companies have been warned to blacklist companies if they do not have a satisfactory answer. Shrivastava, a junior engineer responsible for this road, has also been given show cause notice. The Commissioner has also directed the engineer to submit an explanation within twenty four hours.
According to the information, M-45 shaped paver blocks should be used as standard on cement roads. However, M-27 is being used here. When the Civic Action Guild Foundation complained to a contractor, they asked the organization to investigate. The Foundation then conducted an inspection by a reputed organization. It revealed the paver block was not as standard. Significantly, paver blocks were already installed before the 'curling period' of this road. Therefore, the foundation inspected paver blocks installed on five cement roads in the city. It was revealed that this paver block was not as standard. The message from the Foundation was met by Commissioner Mundhe on Thursday. Commissioner Mundhe informed about this work at a meeting on cement roads on Friday. Subsequently, notice of notice was served on the reasons for the delay in work. Commissioner Mundhe has warned that if there is a complaint regarding cement roads in the city, the complaints will be reviewed and action will be taken if necessary.
ठेकेदार, अभियंत्यांना नोटीस
नागपूर: संजय पाटील: सिमेंट रस्त्यांवरून सत्तापक्ष भाजप स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. रस्त्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहेत. काम अयोग्य असल्याच्या तक्रारीनंतरही यावरून कुणावरही कारवाई झालेली नाही. चौकशी करण्यात आली नव्हती. मात्र गुरुवारी एकस्तंभ चौक ते उत्तर अंबाझरी या मार्गवरील सिमेंट रस्त्यावर मानकाप्रमाणे पेव्हर ब्लॉक लावण्यात आले नसल्याचा आरोप एका संस्थेने केल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्याची दखल घेतली आहे. रस्त्याचे काम करणारा कंत्राटदार, दर्जा तपासणारी कंपनी व त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यास त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावले आहेत. चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. आरोपात तथ्य आढळल्यास कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
सिव्हिक अॅक्शन गिल्ड फाउंडेशन संस्थेने पत्रपरिषद घेऊन पाच ठिकाणच्या सिमेंट रस्त्यांवरील पेव्हर ब्लॉक कामाची तक्रार केली होती. टेकानाका, इंदोरा दहा नंबर नाका व इतर तीन ठिकाणच्या सिमेंट रस्ता कामाचा तक्रारीत समावेश आहे. रस्त्यांवर लावण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉकही मानकाप्रमाणे नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आता या रस्त्यांसंदर्भातही कारवाईचे आदेश निघण्याची शक्यता आहे. सिमेंट रस्ते प्रकल्प (टप्पा-३) रस्ता क्रमांक ३१ हा अजित बेकरी समोरील आहे. या रस्त्याचे काम जे. पी. एंटरप्रायजेसकडे आहे. रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या पेव्हर ब्लॉकचा दर्जा तपासणीचे काम क्रिएशन इंजिनीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहे. या दोन्ही कंपनींना आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून समाधानकारक उत्तर न आल्यास कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या रस्त्याची जबाबदारी असलेले मनपाचे कनिष्ठ अभियंता श्रीवास्तव यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. अभियंत्यास २४ तासांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहे.
माहितीनुसार सिमेंट रस्त्यांवर मानकाप्रमाणे एम-४५ आकाराचे पेव्हर ब्लॉक वापरणे आवश्यक आहे. मात्र याठिकाणी एम-२७चा वापर करण्यात येत आहे. सिव्हिक अॅक्शन गिल्ड फाउंडेशनने कंत्राटदाराकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी संस्थेलाच तपासणी करण्यास सांगितले. त्यानंतर फाउंडेशनतर्फे एका नामवंत संस्थेकडून तपासणी केली. यात पेव्हर ब्लॉक मानकाप्रमाणे नसल्याचे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या 'करींग पीरेड' पूर्वीच पेव्हर ब्लॉक लावण्यात आल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे फाउंडेशनने शहरातील पाच सिमेंट रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या पेव्हर ब्लॉकची तपासणी केली. हे पेव्हर ब्लॉकही मानकाप्रमाणे नसल्याचे उघडकीस आले. फाउंडेशनचे संदेश सिंगलकर यांनी गुरुवारी यासंदर्भात आयुक्त मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली. शुक्रवारी सिमेंट रस्त्यांबाबत झालेल्या बैठकीत आयुक्त मुंढे यांनी या कामाची माहिती घेतली. त्यानंतर कामात दिरंगाई असल्याचे आढळल्याने संबंधिताना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. शहरातील ज्या सिमेंट रस्त्यांबाबत तक्रारी असतील, त्या तक्रारींचा आढावा घेऊन गरज पडल्यास चौकशी व संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयुक्त मुंढे यांनी दिला आहे.
ठेकेदारों, इंजीनियरों को नोटिस
नागपुर:संजय पाटिल द्वारा: सड़कों के बारे में नागरिकों की शिकायतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शिकायत के बावजूद कि काम अनुचित था, किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। पूछताछ नहीं की गई। हालांकि, गुरुवार को कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने आरोप लगाया है कि एकतम्बा चौक से उत्तर अंबाझरी तक सीमेंट रोड पर पेवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। उन्होंने एक सड़क पर काम करने वाले ठेकेदार, एक गुणवत्ता निरीक्षण कंपनी और एक जूनियर इंजीनियर की देखरेख के लिए कारण बताओ नोटिस दिए हैं। जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आयुक्त ने आरोपों के तथ्य पाए जाने पर ठेकेदार कंपनी को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है।
सिविक एक्शन गिल्ड फाउंडेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और पांच सीमेंट सड़कों पर पेवर ब्लॉक के काम की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता तेनकाका, इंदौर नंबर दस और अन्य तीन स्थानों पर सीमेंट सड़क के काम में भी शामिल रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि सड़कों पर स्थापित पेवर ब्लॉक मानक के अनुसार नहीं हैं। इसलिए, इन सड़कों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए जाने की संभावना है। सीमेंट रोड प्रोजेक्ट (चरण -3) रोड नंबर 31 अजीत बेकरी के सामने है। इस सड़क का काम जो पी उद्यमों के पास है। क्रिएशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड सड़कों पर स्थापित पेवर ब्लॉक की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। आयुक्त ने इन दोनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है। इस सड़क के लिए जिम्मेदार एक जूनियर इंजीनियर श्रीवास्तव को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आयुक्त ने इंजीनियर को दो घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, एम -45 आकार के पेवर ब्लॉक को सीमेंट सड़कों पर मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि, यहां एम -2724 का उपयोग किया जा रहा है। जब सिविक एक्शन गिल्ड फाउंडेशन ने एक ठेकेदार से शिकायत की, तो उन्होंने संगठन को जांच करने के लिए कहा। फाउंडेशन ने तब एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा एक निरीक्षण किया। यह पता चला कि पेवर ब्लॉक मानक के रूप में नहीं था। गौरतलब है कि इस सड़क के 'कर्लिंग पीरियड' से पहले ही पेवर ब्लॉक लगाए गए थे। इसलिए, नींव ने शहर में पांच सीमेंट सड़कों पर स्थापित पेवर ब्लॉक का निरीक्षण किया। यह पता चला कि यह पेवर ब्लॉक मानक के रूप में नहीं था। फाउंडेशन का संदेश गुरुवार को कमिश्नर मुंधे को मिला। कमिश्नर मुंधे ने शुक्रवार को सीमेंट सड़कों पर एक बैठक में इस काम की जानकारी दी। इसके बाद, काम में देरी के कारणों पर नोटिस का जवाब 24मांगा गया। कमिश्नर मुंधे ने चेतावनी दी है कि अगर शहर में सीमेंट सड़कों के बारे में कोई शिकायत है, तो आवश्यक होने पर पूछताछ और संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
शिरजगाव कसबा येथे जलसंपदा मंत्री बच्चू कडू यांच्या हस्ते राहुटी उपक्रमाचा शुभारंभ: संजय पाटिल
Amravati: By Sajay Patil: At the rural level, this project is being implemented at the rural level through the concept of Minister of State for Water Resources Bachu Kadu to speed up the work of the general public in the prescribed time. Shri Shirgaon Kasaba in Chandur Bazar taluka Kadu launched the Rutti initiative. Water Resources Minister Bachu Kadu has suggested that various welfare schemes implemented by the state government should benefit the poor and needy in the community.
The rahuti was organized at Balmukund Rathi School in Shirajgaon Kasaba. Stalls were set up in this program, supply department, power department, women and child welfare, tribal development, health department, Sanjay Gandhi / Shravan Bal, Talathi division, Tahsil division and so on. At this time Sarpanch Avinash Badkule, Sanjay Zingre and a large number of villagers were present.
In this rahuti camp, the removal of the coffers, power connection application, modification of land, Sanjay Gandhi Niradhar Yojana for the elderly, Shravan Bal scheme, preparation of caste certificates, distribution of land leases by regulating encroachment, distribution of certificates for the disabled, filling of medical help forms, health, women and child welfare. Public works are being done for filling up applications for benefit of the department's schemes Departments are being distributed certificates benefits schemes vasata. At this time, financial help checks were distributed to the citizens of the home due to heavy rains. Distribution of prizes was also made to the talented students so that the talent of the students could be realized.
Shri Kadu said, a rahuti camp is being organized at village level to ensure that the revenue related to the general public and the work related to other government departments are completed in time. Through this camp, Rahuti's program will be implemented to resolve the cases within fifteen days with the complaints or statements of the citizens. This is the first initiative to be implemented under the Service Guarantee Act across the state.
Citizens should come to the place of residence and apply regularly to get the required certificates, revenue or other service department benefits related to the service. Fifteen days upon application, they will be distributed home-based certificates and other service documents. Relatives of patients suffering from ill health should submit applications with the necessary documentation for medical help, and they will be assisted to get medical help.
Land lease allotment certificate was issued to regularize the encroachment of 270 families at Somerkheda. Six hundred needy families were allotted a new Siddha Patrika. Smiles were spread across the countryside as many problems were being resolved through Rahuti. The Minister of State interacted with them and learned about their problems. The villagers expressed satisfaction over their work done several days later.
अमरावती : संजय पाटील :सर्वसामान्य जनतेची कामे विहित मुदतीत एकाच ठिकाणी गतीने होण्यासाठी ग्रामीण स्तरावर राहुटी हा उपक्रम जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत आहे. चांदुर बाजार तालुक्यातील शिरजगाव कसबा येथे श्री. कडू यांच्या हस्ते राहुटी उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील गोरगरीब व गरजूंना द्यावा, अशी सूचना जलसंपदा मंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.
शिरजगाव कसबा येथील बालमुकुंद राठी विद्यालयात राहुटीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमात पुरवठा विभाग, विद्युत विभाग, महिला व बालकल्याण, आदिवासी विकास, आरोग्य विभाग, संजय गांधी/ श्रावण बाळ, तलाठी विभाग, तहसील विभाग आदी विभागांचे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. यावेळी सरपंच अविनाश बदकुले, संजय झिंगरे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या राहुटी शिबिरात शिधापत्रिका काढणे, वीज जोडणी अर्ज, जमिनीचा फेरफार, वृद्धांसाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, जातीचे दाखले तयार करणे, अतिक्रमण नियमानुकूल करुन जमिनीचे पट्टे वाटप करणे, अपंगांना प्रमाणपत्राचे वितरण, वैद्यकीय मदतीचे अर्ज भरणे, आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठीचे अर्ज भरुन घेणे आदी लोकहिताची कामे केली जात असून, पंधरा दिवसात संबंधित विभागांकडून योजनांचा लाभ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येत आहे. यावेळी राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते अतिवृष्टीमुळे घराची पडझड झालेल्या नागरिकांना आर्थिक मदतीचे धनादेश वितरित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव मिळावा म्हणून गुणवंत विद्यार्थिंनींना बक्षीस वितरण सुध्दा करण्यात आले.
श्री कडू म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांची महसूल व अन्य शासकीय विभागाशी निगडीत कामे वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी गावपातळीवर राहुटी शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी किंवा निवेदने घेऊन पंधरा दिवसात प्रकरण निकाली काढण्यासाठी राहुटी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यात हा पहिला उपक्रम सेवा हमी कायद्यांतर्गत राबविण्यात येत आहे.
नागरिकांनी राहुटीच्या ठिकाणी येऊन आपल्याला आवश्यक असणारे दाखले, महसूल किंवा इतर शासकीय विभागाशी निगडीत सेवा संदर्भातील लाभ मिळविण्यासाठी रीतसर अर्ज करावा. अर्ज केल्यावर पंधरा दिवसात त्यांना घरपोच दाखले व इतर सेवा कागदपत्रे वाटप केले जाईल. दुर्धर आजारापासून त्रस्त असणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा, त्यांना वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल.
सोमवारखेडा येथील २७० कुटुंबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल केल्याचे जमीनीचे पट्टे वाटप प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. गावातील सहाशे गरजू कुटुंबांना नवीन शिधा पत्रिकेचे वाटप करण्यात आले. राहुटीच्या माध्यमातून अनेक अडचणी दूर होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले होते. त्यांच्याशी राज्यमंत्र्यांनी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यांचे काम अनेक दिवसानंतर झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.
अमरावती:संजय पाटिल द्वारा: निर्धारित समय में आम जनता के काम में तेजी लाने के लिए ग्रामीण संसाधन राज्य मंत्री बच्चू कडू की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। चंदुर बाजार तालुका में श्री शिरगाँव कस्बा कडू ने रूटी पहल शुरू की। जल संसाधन मंत्री बच्चू कडू ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समुदाय में गरीबों और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाना चाहिए।
शिराजगांव कसबा में बालमुकुंद राठी स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आपूर्ति विभाग, बिजली विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य विभाग, संजय गांधी / श्रवण बल, तलाठी डिवीजन, तहसील डिवीजन इत्यादि के स्टॉल लगाए गए थे। इस समय सरपंच अविनाश बडकुले, संजय झिंगरे और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
इस राहुती शिविर में, ताबूतों को हटाना, बिजली कनेक्शन आवेदन, भूमि का संशोधन, बुजुर्गों के लिए संजय गांधी निर्धन योजना, श्रवण बाल योजना, जाति प्रमाण पत्र तैयार करना, अतिक्रमण को विनियमित करके भूमि पट्टों का वितरण, विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र का वितरण, चिकित्सा सहायता प्रपत्र भरना, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण शामिल हैं। विभाग की योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन भरने के लिए सार्वजनिक कार्य किए जा रहे हैं विभागों वितरित किया जा रहा है प्रमाण पत्र लाभ योजनाओं vasata। इस समय, भारी बारिश के कारण घर के नागरिकों को वित्तीय सहायता चेक वितरित किए गए थे। प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कारों का वितरण भी किया गया ताकि छात्रों की प्रतिभा का एहसास हो सके।
श्री कडू ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता से संबंधित राजस्व और अन्य सरकारी विभागों से संबंधित कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं, गाँव स्तर पर एक रूहुति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से, राहुति के कार्यक्रमों को नागरिकों की शिकायतों या बयानों के साथ पंद्रह दिनों के भीतर हल करने के लिए लागू किया जाएगा। यह राज्य भर में सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लागू होने वाली पहली पहल है।
नागरिकों को निवास स्थान पर आना चाहिए और सेवा से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र, राजस्व या अन्य सेवा विभाग के लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से आवेदन करना चाहिए। आवेदन के पंद्रह दिन बाद, उन्हें घर-आधारित प्रमाण पत्र और अन्य सेवा दस्तावेज वितरित किए जाएंगे। बीमार स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के रिश्तेदारों को चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, और उन्हें चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
सोमरखेड़ा में 270 परिवारों के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। छह सौ जरूरतमंद परिवारों को एक नई सिद्ध पत्रिका आवंटित की गई थी। राहुति के माध्यम से कई समस्याओं को हल किया जा रहा था, क्योंकि पूरे देश में मुस्कान फैली हुई थी। राज्य मंत्री ने उनके साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में सीखा। ग्रामीणों ने कई दिनों बाद किए गए अपने काम पर संतोष व्यक्त किया।
रायगड जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्याचे जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश: संजय पाटील
By Sanjay Patil :31 Jan 2020: Minister of State for Water Conservation Dattatray Bharnay directed to speed up water conservation projects in Raigad district.
Mumbai: Accelerated completion of water conservation works in Raigad district should be completed along with the pending works for land acquisition reasons. The Minister of State for Soil and Water Conservation Dattatray Bharne directed that the necessary land acquisition funds should be made available for this purpose immediately.
Review meeting of water conservation works in Raigad district Under the chairmanship of Bharne and the guardian minister of Raigad district, Kumari Aditi Tatkare, MP Sunil Tatkare attended the chief attendance. At that time he gave these instructions. Water conservation department officials were present at the meeting.
Shri. Bharnay said that in case of non-availability of land, alternative seats should be made available in case of land acquisition. If completed, irrigation should begin from the project of the ponds, irrigation department, which is incomplete. For this purpose, irrigation water should be provided to farmers for irrigation till the canal works have been completed. Water conservation projects should be completed before the monsoon.
Guardian Minister Tatkare said that the water conservation department has completed five schemes in Raigad district. It has an irrigation capacity of 157 hectares and 1529 hectare. Water resources have been created. Zero to 250 ha A total of 49 irrigation potential schemes are in progress. Tatkare also directed that the work on the completion of the tender process should be started immediately by ordering the work order.
द्वारा संजय पाटील: मुंबईःरायगड जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्याचे जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश
मुंबई : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेली जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करण्यासह भूसंपादनाच्या कारणास्तव प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लावावीत. त्यासाठी भूसंपादनाचा आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा, असे निर्देश मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांची आढावा बैठक श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली व रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. भरणे म्हणाले, जागा उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाअभावी थांबलेल्या प्रकरणात पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. पूर्ण झालेले मात्र कालवे अपूर्ण असलेल्या जलसंधारण विभागाच्या तलाव, प्रकल्पातून सिंचन सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिथपर्यंत कालव्याची कामे झाली असतील तिथपर्यंत पाणी सोडून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. जलसंधारण प्रकल्पांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत.
पालकमंत्री तटकरे म्हणाल्या, जलसंधारण विभागाने रायगड जिल्ह्यात 5 योजना पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे 157 हेक्टर सिंचन क्षमता आणि 1529 स.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. शून्य ते 250 हे. सिंचन क्षमतेच्या एकूण 49 योजना प्रगती पथावर आहेत. यापैकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामे कार्यारंभ आदेश देऊन तात्काळ सुरू करावीत, असे निर्देशही तटकरे यांनी दिल.
जल संरक्षण राज्य मंत्री दत्तात्रय भरने ने रायगढ़ जिले में जल संरक्षण परियोजनाओं को गति देने का निर्देश दिया।
मुंबई:संजय पाटिल द्वारा: भूमि अधिग्रहण में देरी सहित रायगढ़ जिले में जल संरक्षण कार्यों का त्वरित समापन किया जाना चाहिए। मृदा और जल संरक्षण राज्य मंत्री दत्तात्रय भरने ने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण निधि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
रायगढ़ जिले में जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक भरने की अध्यक्षता में और रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री, कुमारी अदिति तटकरे, सांसद सुनील तटकरे ने मुख्य रूप से भाग लिया। उस समय उन्होंने ये निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
समय, श्री भारने ने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता के मामले में, भूमि अधिग्रहण के मामले में वैकल्पिक सीटें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि पूरा हो जाता है, तो तालाबों, सिंचाई विभाग की परियोजना से सिंचाई शुरू होनी चाहिए, जो अधूरी है। इस प्रयोजन के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब तक कि नहर के काम पूरे नहीं हो जाते। मानसून से पहले जल संरक्षण परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
संरक्षक मंत्री तटकरे ने कहा कि जल संरक्षण विभाग ने रायगढ़ जिले में पाँच योजनाएँ पूरी की हैं। इसमें 157 हेक्टेयर और 1529 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता है। जल संसाधन बनाए गए हैं। शून्य से 250 हे कुल 49 सिंचाई संभावित योजनाएँ चल रही हैं। तटकरे ने यह भी निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया के काम का आदेश देकर काम तुरंत पूरा किया जाए।
Thursday, 30 January 2020
2062 crores of Marathwada approved: Sanjay Patil
Aurangabad: By Sanjay Patil : Finance Minister Ajit Pawar on Thursday (January 30) approved a proposal of Rs. 2062 crore 50 lakhs with increased funding presented by eight districts of Marathwada. This fund will be spent through the District Planning Committee in the financial year 2020- 2021.
The district had informed the district about the funding of the district annual plan of Marathwada to the tune of Rs.557 crore 52 lakhs At a meeting chaired by Deputy Chief Minister Ajit Pawar on Thursday, Guardian Ministers of each district demanded additional funding. After discussion, Pawar approved the proposal. Aurangabad district received the highest amount. Aurangabad has sanctioned Rs 325 crore. Nanded and Beed districts have been given maximum funding for Aurangabad.
The meeting was held at the Commissioner's Office, with the Guardian Minister Subhash Desai, Ashok Chavan, Dhananjay Mudde, Rajesh Tope, and District Collector, Planning Officers of each district present.
Will not let 'Auric' get in trouble
Government will provide loan waiver, speed to metro, infrastructure; Also, the government will not allow Auric in Aurangabad to get into trouble, ”said Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Eight thousand policemen in the state at this time; Pawar said that the health department will also recruit a large number of employees.
Districtwise Approved Funds
District ............... approved funds
Aurangabad ........... 325 crore 50 lakhs
Jalna ...............235 crores
Parbhani ...............262 crore
Beed ................... 300 crore
Latur ................. 240 crore
Nanded ................. 315 crore
Osmanabad .......... 260 crores
Hingoli ............... 125 crore
Total ................. 2062 crore 50 lakhs
(In funds)
द्वारा संजय पाटील:औरंगाबाद मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या वाढीव निधीसह अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (३० जानेवारी) दोन हजार ६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खर्च करण्यात येणार आहे.
मराठवाड्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबाबत एक हजार ५५७ कोटी ५२ लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा शासनाने त्या-त्या जिल्ह्यांना कळवली होती. गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. चर्चेनंतर पवार यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यात सर्वाधिक रक्कम औरंगाबाद जिल्ह्याला मिळाली आहे. औरंगाबादसाठी ३२५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. औरंगाबादपाठोपाठ नांदेड व बीड जिल्ह्यांना सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आयुक्त कार्यालयामध्ये झालेल्या या बैठकीसाठी पालकमंत्री सुभाष देसाई, अशोक चव्हाण, धनंजय मुडे, राजेश टोपे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, नियोजन अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
'ऑरिक'ला अडचण येऊ देणार नाही
सरकार कर्जमाफी, मेट्रोला गती, पायाभूत सुविधांना देणार; तसेच औरंगाबादमधील 'ऑरिक'ला सरकार अडचण येऊ देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यावेळी राज्यामध्ये आठ हजार पोलिसांची; तसेच आरोग्य विभागातही कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
\Bजिल्हानिहाय मंजूर निधी\B
जिल्हा...............मंजूर निधी
औरंगाबाद...........३२५ कोटी ५० लाख
जालना...............२३५ कोटी
परभणी...............२६२ कोटी
बीड...................३०० कोटी
लातूर.................२४० कोटी
नांदेड.................३१५ कोटी
उस्मानाबाद..........२६० कोटी
हिंगोली...............१२५ कोटी
एकूण.................२०६२ कोटी ५० लाख
(निधी रुपयांमध्ये)
