Saturday, 29 February 2020

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सागने अडचणीत : संजय पाटील

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सागने अडचणीत : संजय पाटील

Image result for ajit sagane

संजय पाटील : मुंबई : एका कंत्राटदार कंपनीला ३५८ कोटी रुपये देण्याच्या वादासंदर्भात शपथपत्र सादर करताना ही रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात येत आहे, असे खोटे म्हणणे मांडल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नुकतेच धारेवर धरले. तसेच रक्कम देण्याविषयीचा निर्णय सरकारचा असताना कोणत्या कारणांखाली न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला, असा जाब विचारून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पुण्याजवळच्या दोन राज्य महामार्गांच्या चौपदरीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मनाज टोल-वे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविषयीचा हा वाद आहे. कंपनीसोबतचा आर्थिक वाद लवादाकडे गेल्यानंतर तो तडजोडीने मिटवण्याचे कंपनी व सरकारमध्ये ठरले. त्याप्रमाणे आदेश झाल्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सामंजस्याने तडजोड झाली असल्याची हमी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यानंतरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने सरकारविरोधात अवमान याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव सी. पी. जोशी व सचिव अजित सागने या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात आक्षेपार्ह मजकूर नमूद केला असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले. '२५ नोव्हेंबर २०१९च्या सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कंपनीच्या ३५८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या दाव्याचा वाद सामंजस्याने मिटवण्यासाठी संमती अटी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले', असे या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शपथपत्रात नमूद केले होते. वास्तविक राज्य सरकारनेच तडजोडीने वाद मिटवण्याचा निर्णय घेतलेला असताना शपथपत्रात खोटे विधान करून न्यायालयाच्या नावाखाली चुकीची नोंद आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने न्यायूमर्तींनी त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आणि त्यांना जाब विचारला. 'हा न्यायालयात खोटे म्हणणे मांडण्याचा अत्यंत गंभीर व कारवाईस पात्र असलेला प्रकार आहे. खुद्द सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच हे होत असल्याने त्याला क्षमा देणे कठीण आहे', असे न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात नमूद केले. 'या विभागातील अधिकारी धनंजय देशपांडे यांनी याच प्रश्नावर सादर केलेल्या शपथपत्रात सर्व घटनाक्रम योग्यप्रकारे आला आहे. सरकारनेच निर्णय घेतला होता आणि राज्यपालांनीही यासंदर्भात आदेश काढलेला होता. यावरूनही संबंधित तीन अधिकाऱ्यांकडून खोटी बाब न्यायालयाच्या नोंदीत आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होते', असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले. अखेरीस तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर वगळून बिनशर्त माफी मागण्याची तयारी आपल्या वकिलांमार्फत दर्शवली. मात्र, या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी या साऱ्याविषयी शपथपत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, त्यानंतर माफी स्वीकारायची की नाही याचा निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्तींनी याविषयीची पुढील सुनावणी ९ मार्चला ठेवली.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे सेवानिवृत्त - नवे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह : संजय पाटील

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे सेवानिवृत्त - नवे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह : संजय पाटील

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे आज सेवानिवृत्त होत आहेत


संजय पाटील : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे आज सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्याजागी कोणत्या अधिकाऱ्याची वर्णी लागते तसंच मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त होणारा अधिकारी महासंचालक दर्जाचा असेल की अतिरिक्त महासंचालक दर्जाचा असेल, याबाबत उत्सुकता होती. अखेर महासंचालक दर्जाचे परमबीर सिंह यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
परमबीर सिंह यांच्या नियुक्तीसंबंधी प्रेस नोट जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, संजय बर्वे सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर सरकारने १९८८ च्या तुकडीतील परमबीर सिंह, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, महाराष्ट्र, मुंबई या पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची बदलीने नियुक्ती केली आहे.
दरम्यान परमबीर सिंह यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस महासंचालक बिपिन सिंग यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
संजय बर्वे यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी स्पष्ट केलं होतं. तसंच नायगाव पोलीस मुख्यालयात बर्वे यांच्या निरोप समारंभाची तयारीही सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा नव्या अधिकाऱ्याकडे सोपवली जाणार, हे निश्चित झालं होतं. मात्र रात्री उशिरापर्यंत नव्या आयुक्ताच्या निवडीची घोषणा न झाल्याने उत्सुकता वाढली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्तपदाच्या निवडीवरून तर्कवितर्काना उधाण आलं होतं. अधिकाऱ्याच्या सेवाज्येष्ठतेसोबत त्याचे कार्य, राजकीय जवळीक आदी बाबींवरून अंदाज लावले जात होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांच्यासह अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) रजनीश सेठ, केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरून अलीकडेच महाराष्ट्रात परतलेले सदानंद दाते, पुण्याचे पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम आदी अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत होती.

Friday, 28 February 2020

महापालिका आर्थिक अडचणीत म्हणून कर वसुली- आयुक्त तुकाराम मुंढे  : संजय पाटील

महापालिका आर्थिक अडचणीत म्हणून कर वसुली- आयुक्त तुकाराम मुंढे : संजय पाटील

 Image result for tukaram mundhe
संजय पाटील : नागपूर : महापालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंबर कसली असून मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आशीनगर व धरमपेठ झोनमधील काही घरे व दुकानांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. आठशे कोटींहून अधिक तातडीची देणी चुकती करायची आहे. दुसरीकडे मालमत्ता कराची थकबाकी शेकडो कोटींमध्ये आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी या पूर्वीही महापालिकेने प्रयत्न केले. काही योजनाही राबवल्या. मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुंडे यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे स्वीकारल्यावर महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यावर भर दिला आहे. काही कामांनाही स्थगिती दिली आहे. आता त्यांनी थकित मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. आशीनगर झोनमधील वार्ड क्रमांक ४३,५४,५७ मधील सात  मालमत्ता धारकांनी कर न भरल्याने त्यांची घरे जप्त करण्यात आली. अशाच प्रकारची कारवाई दोन दुकानांवर करण्यात आली. कर थकवणाऱ्यांच्या घरातील कार, वातानुकूलित यंत्र, कुलर, टीव्ही, बेड तर दुकांमधील धान्य व किराणा साहित्य जप्त करण्यात आले. त्यांना कर भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कर भरला नाही तर जप्त केलेली मालमत्ता व इतर वस्तूंचा लिलाव करण्यात येईल, असे धरमपेठ झोन कार्यालयाकडून कळवण्यात आले.
धरमपेठ झोनमध्ये सीताबर्डीतील १३ मालमत्ताधारकांनी १ लाख ८३ हजार ४३४ रुपयांचा कर थकवला होता. त्यामुळे या सर्वाना नोटीस बजावण्यात आली होती. आज कारवाई होणार होती. त्यामुळे पाच जणांनी त्यांच्याकडील एकूण १ लाख २८ हजार ९०१ रुपयांचा कर भरणा केला. त्यामुळे  कारवाई टळली. मात्र उर्वरित आठ जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई सहायक आयुक्त प्रकाश उराडे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली.
सुटीच्या दिवशीही कर भरण्याची सोय
महापालिकेत पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवार (२९ फेब्रुवारी) व रविवारी (१ मार्च) महापालिकेची कार्यालये बंद राहणार असली तरी नागरिकांसाठी झोन कार्यालय व मुख्यालयातही कर भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
AN AIR of strictness has always followed Tukaram Mundhe in all his administrative postings till date. The changes he seeks in working culture of a particular institution usually puts him on a path of friction with the ruling dispensation. The IAS officer looks at it through the prism of rationale and logic, without caring much about populism. His agenda as Municipal Commissioner at the Nagpur Municipal Corporation (NMC), also, is all about accountability and structural revamp. “Accountability is the core of good governance. It is the primary responsibility of the Nagpur Municipal Corporation to put a structure that is accountable to its citizens.
My decisions in the last 45 days are based on bringing in a change in the governance structure here as well as financial situation of the civic body,” Mundhe said in an interaction with Editors of city newspapers on Wednesday. The existing structure was classic example of how not to run an organisation. Nobody was responsible for anything and passing the buck was the norm, Mundhe rued while expressing surprise as to how a big organisation like NMC worked without proper hierarchy and fixed accountability for such a long time. “I tried to streamline the structure with responsibility fixed for each department. This will end the chaotic situation,” he hoped with a sense of confidence.
Mundhe’s decisions, aimed at seeking financial discipline in NMC following huge liabilities, have been questioned by the public representatives in the general body meeting. He put forth reasons behind the austerity measures while presenting his own side of the story. “Please show me the ongoing works which I have stopped. There is not a single ongoing project that will be affected. I have stopped execution of new works approved by the office-bearers by adopting a system of expenditure at par with the revenue. There is no point in starting projects with no clarity of funds for its execution,” Mundhe said. “I will work within statutory framework and will not buckle under pressure to please anyone,” he asserted. On the delay in presentation of Budget, Mundhe stated he was working on many details hitherto missing in Budget documents presented by the civic body. “If you see Budgets after 2011-12, there are vague demands which make allocation of funds under one head quite difficult.
I will present the Budget soon with proper changes,” Mundhe said. The Commissioner will also launch a new app soon to redress people’s grievances. It will be an interactive platform where citizens can lodge their complaints which will be automatically forwarded to the respective departments. Civic amenities like encroachment removal, garbage lifting, water supply will be streamlined through the app, Mundhe said adding that accountability will be fixed on the official. “The official will have to give a satisfactory reply within 24 hours failing which it will be escalated to the next level. The users will have the option to rate the service. This feedback will be counted in the ACR of the officer,” he said.
Mundhe blamed the lack of funds in the corporation coffers on faulty implementation of tax collection by the NMC officials. “There is a huge deficit but no concrete step was taken to resolve the issue. There are solutions for each problem, one needs to work with the mindset of solving it,” he stated. Citing example of water supply in Aashinagar Zone, Mundhe said with a crackdown on illegal connections, water flow in the area has increased to eight hours from the earlier one hour. There is no complaint of contamination now, he added. The much-talked Nag River rejuvenation plan, too, is on the agenda. NMC will put treated water in Sewage Treatment Plants (STP) back into the river to address the problem of sewage. “A number of STPs are planned at various points.
Treated water will also solve the problem of sewage being dumped in Wainganga by Nagpur city,” Mundhe said. Making his priorities clear, the Commissioner said sewage was on top of his agenda than cement roads. “It is good to have cement roads. But what use are those if sewage accumulates on the roads,” he questioned even as he pointed towards the lack of knowledge in the corporation about sewage system of the city. “Nagpur has a great potential to emerge as a great city, but we must set our priorities right,” Mundhe said.

Thursday, 27 February 2020

‘सिंचन प्रकल्पांना व्यवहार्य बनविणारे नवीन नियम’ - जे एम शेख, मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प,: संजय पाटील

‘सिंचन प्रकल्पांना व्यवहार्य बनविणारे नवीन नियम’ - जे एम शेख, मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प,: संजय पाटील

irrigation projects_1&nbs

Sanjay Patil : Although Chandrapur and Gadchiroli districts are bestowed with nature's bounty, the same is creating problems in tapping surplus water available here owing to stringent Forest Conservation Act. Stating this J M Sheikh, Chief Engineer, Gosikhurd Project, on Wednesday also pointed out that days of big dams and irrigation projects are almost over due to new compensation and rehabilitation norms. Therefore, more than no ways and means are needed to conserve, reuse the water or otherwise days of scarcity are not far. Particularly in urban areas, the increasing use of flush in latrines are a big waste in terms of water stock. Some new technologies are needed to curb such huge waste or atleast ensure that sewage water is cent per cent treated and reused, Sheikh stated further while speaking at Irrigation Day programme.
He was invited for lecture to mark the day commemorated to mark birth anniversary of Shankarrao Chavan, former Chief Minister of Maharashtra. The programme was jointly hosted by The Institution of Engineers (India), Nagpur Local Centre, Sinchan Sahyog, Nivrutta Abhiyanta Mitra Mandal (MSEB) at Kottewar Hall of institution, North Ambazari Road. Er. Shrikant Doifode, President, Sinchan Sahyog, Er. S G Deshpande, Convenor, Er. M D Date, President, NAMM (MSEB), and Er B D Deshmukh were seated on the dais. Sheikh pointed out that Gadchiroli district’s 86 per cent of land is covered with dense forest and only 0.07 per cent is needed for new irrigation project but even after 60-years nothing has moved an inch as Forest Conservation Act is quite inflexible in such matters. Further as per new provision, compensation for acquiring new land is five times the ready reckoner cost plus other amenities that have made new project unfeasible.
Speaking about Nagpur in near future when the population here rises new water sources would be needed to quench the thirst of citizens. Gosikhurd Project is an viable option but before that Nagpur Municipal Corporation (NMC) needs to treat its sewage which is polluting the dam water. Nearly, 400 TMC water is surplus as neighbouring Madhya Pradesh has not utilised its allotted share fully due to dense forest region. Plenty of water is available at Goshikhurd and planning is needed to tap it for fruitful use. Central Government has planned Wainganga-Nalganga link, lifting surplus water from former’s basin in Bhandara area and transferring it to latter's basin in Buldhana district, a rainfall shadow area. The project is not without massive challenges as a long distance would be needed to be traversed for successful transfer of water. Sheikh spoke about the ongoing project of laying 65 km tunnel to divert water from Kanhan river to Pench Dam for meeting drinking water demand of Nagpur city.
Right now project cost is pegged at Rs 3,000 core but is likely to rise to Rs seven thousands core due to overrun as construction is going to be a big challenge, one being not able to use boring machine for drilling tunnel. Therefore, planners have to give thought for reuse of water, cut down per person usage and more than that have focus on replenishment of ground water resources. Sheikh said the Jalyukta Shivar was a nice scheme and same needs to be continued as it rightly addressed issue of rejuvenation. At the outset, Shrikant Doifode outlined the role of Shankarrao Chavan in shaping irrigation policy of State.

Wednesday, 26 February 2020

अंधारात मानवतेचा एक किरण :In darkness, a ray of humanity, Delhi violence : Sanjay Patil

अंधारात मानवतेचा एक किरण :In darkness, a ray of humanity, Delhi violence : Sanjay Patil



Sanjay Patil : Delhi : A couple of Hindu households in north-east Delhi’s Shiv Vihar area offered shelter to 20 members of two Muslim families when mobs went on the rampage targeting people and establishments belonging to the minority community.
The families fled their homes on Tuesday and were housed by Hindu families in Gali Number 4 of Shiv Vihar. The police reached the spot on Wednesday and evacuated them to a safer location.
Mohammad Rizwan, who works at a salon, said that they had been living in the Hindu-dominated area for the past 30 years and had never witnessed any communal violence.
His shop was located on the ground floor of the house and a majority of his customers were Hindus.
“I do not know what happened... a mob entered my shop and vandalised it. I somehow managed to save my life while my family members were rescued by my neighbour Pankaj Gupta. As we share a terrace, he jumped to our side and helped my family get to his terrace... he safely took them to his house,” he said.
The other family was also saved in a similar fashion by Vikas Singh, who rescued seven members of a Muslim family and gave shelter to them in his house.
Rukshar, a housewife, said she was in the kitchen when she heard a commotion in the lane outside her house. Before she could understand what was going on, her brother-in-law burst in shouting about a mob heading towards their home.
“We rushed to our neighbour for help and they gave us shelter. Our two-wheeler parked outside was torched,” said Ms. Rukshar.
Muslim families from Mustafabad have started leaving the area after the violence that lasted three days. The families said that armed men wearing masks came and set fire to slum dwellings and vehicles in different parts of the area.
Shaukat Ali, a resident of Mustafabad, said that after three days he managed to come out of the place where he had taken shelter when riots broke out. “My children are untraceable after the violence. My house was torched during the riots and I have lost everything that I had saved in my life. I am going to stay with my relatives in Ghaziabad,” said Mr. Ali, who works as a labourer.The death toll in Delhi’s worst-ever communal violence since 1984 rose to 27, with 14 more persons succumbing to injuries sustained in clashes that began over the Citizenship (Amendment) Act on Sunday evening.After four days, both the Centre and the Delhi government swung into action, with National Security Adviser Ajit Doval and Chief Minister Arvind Kejriwal going to the disturbed parts of the city on Wednesday to rebuild confidence among people.Delhi Police have also released two helpline numbers — 011-22829334, 22829335 — for people to reach out during distress.


जे. पी. कन्स्ट्रक्शन ला दनका : संजय पाटील

जे. पी. कन्स्ट्रक्शन ला दनका : संजय पाटील

Image result for cement road in nagpur today


Image result for cement road in nagpur today
संजय पाटील: नागपूर : शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या प्रकल्प कामात कसूर करणाऱ्या जे. पी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. एकूण कार्यादेश रकमेच्या ०.२५ टक्के म्हणजेच ८ लाख ११ हजार ९६५ रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मनपात पहिल्यांदाच कंत्राटदाराविरुद्ध अशी कारवाई झाली आहे. यापूर्वी आयुक्तांनी क्वालिटी कंट्रोलचे काम पाहणारी क्रिएशन इंजिनीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मनपाचे कनिष्ठ अभियंता श्रीवास्तव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

सिमेंट रस्ते प्रकल्प (टप्पा-३) रस्ता क्रमांक ३१ एकस्तंभ चौक ते उत्तर अंबाझरी रस्त्याचे (अजित बेकरी रोड) पेव्हर ब्लॉक मानकाप्रमाणे आवश्यक एम-४५चे नसल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात आढळून आले. प्रत्यक्षात बसविण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक हे क्यूरिंग पिरेड पूर्ण होण्याआधीच लावण्यास सुरुवात केल्याचे निर्देशनास आले. या कामाच्या मोबदल्यात 'जे.पी.'ला ३२ कोटी ४७ लाख ८६ हजार १५१ रुपये अदा करायचे होते. मात्र कामात त्रुटी आढळल्याने आयुक्त मुंढे यांनी कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. या कंपनीला यापूर्वी बृहन्मुंबई महापालिकेनेही काळ्या यादीत टाकले होते. त्यामुळे या कंपनीला काम देऊ नये, अशी मागणी अनेकांनी केली होती. या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत कंपनीला निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची मुभा मिळाली होती. पॅकेज १०मध्ये अनेक कामे या कंपनीला देण्यात आली होती. यात रामनगर चौक ते झेंडा चौक (गोकुळपेठ बाजार), उत्तर नागपुरातील जरीपटका परिसरात तसेच बोरगाव चौक ते सादिकाबाद सिमेंट रस्त्याचा समावेश आहे.

Tuesday, 25 February 2020

सिंचन अनुशेष निमूर्लन अश्यक्यच : संजय पाटील

सिंचन अनुशेष निमूर्लन अश्यक्यच : संजय पाटील

Image result for irrigation image

संजय पाटील : नागपूर : विदर्भातील सिंचन अनुशेषावरून भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसनेने तब्बल १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. विधानसभा व विधान परिषदेत शेतकरी आत्महत्या आणि सिंचन अनुशेषावरून अनेकदा दीर्घकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आणून सरकारला जेरीस आणले होते. विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारसारख्या नेत्यांनी आघाडी सरकारला विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर धारेवर धरले होते. परंतु, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात भाजप व शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर विदर्भातील सिंचन अनुशेष वेगाने दूर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सिंचन अनुशेष दूर करणे अत्यावश्यक असल्याच्या शिफारशी आजवर स्थापन झालेल्या विविध समित्यांनी केल्या. इतकेच काय तर राज्यपालांच्या निर्देशांमध्येही अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम देण्यात आला. परंतु, सरकार दरबारी अत्यंत कासवगतीने अनुशेष दूर करण्याचे काम होत असून त्या गतीने किमान पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष काढता येणार नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यात आता केवळ अमरावती विभागाच्या चार जिल्ह्यांमध्येच सिंचनाचा अनुशेष राहिला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये विदर्भात आता आर्थिक अनुशेष नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु, अद्याप १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. राज्यपालांच्या गेल्या वर्षीच्या निर्देशांमधील आकडेवारीनुसार युतीच्या मागील पाच वर्षांत केवळ ४७ हजार हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर केला आहे. त्यामुळे त्या गतीने जर अनुशेष काढण्यात आल्यास पुढील २५ ते ३० वर्षे हा अनुशेष दूर होणार आहे. सध्याचा अनुशेष काढण्यासाठी किमान ३३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु, राज्याच्या अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींहून अधिक तरतूद राज्याच्या एकूण सिंचन प्रकल्पांकरिता होत नाही. त्यापैकी अवघे दोन ते अडीच हजार कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात. त्यामुळे याच गतीने जर निधी देण्यास आल्यास पुढील अनेक वर्षे प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत, तसेच प्रकल्पांची वाढती किंमतदेखील नवी समस्या ठरणार आहे.
तत्कालीन राज्यपाल सी. एच. विद्यासागर राव यांनी २०१९-२०२०च्या निर्देशांमध्ये जून २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांतील सिंचन अनुशेष निर्मूलनाची माहिती नमूद केली आहे. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा या चार जिल्ह्यांत २००७मध्ये ३ लाख, ३८ हजार ०७० हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष होता. जून २००८पर्यंत आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ४६ हजार ७०० हेक्टर, जून २००९मध्ये २७ हजार ९१ हेक्टर, जून २०१०मध्ये ५९३५ हेक्टर, जून २०१२मध्ये १३ हजार ९२९, जून २०१३मध्ये ६ हजार ७५० हेक्टर अशी एकूण १ लाख १० हजार ८०१ हेक्टर शेतजमिनीचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यात आला होता. तर आघाडी सरकार पायउतार झाले तेव्हा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात २ लाख २७ हजार २६९ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०१४मध्ये राज्यात युती सरकार स्थापन झाले. या सरकारने पहिल्या वर्षात ३ हजार ५६४ हेक्टर, जून २०१५मध्ये ९ हजार ४३६ हेक्टर, जून २०१६मध्ये १९ हजार ८३७ हेक्टर, जून २०१७मध्ये ६ हजार ६९९ आणि जून २०१८मध्ये ८ हजार २५६ हेक्टर असे एकूण ४७ हजार ७९२ हेक्टर जमिन पाण्याखाली आणली आहे. त्यामुळे अवघ्या पाच वर्षांत अत्यल्प अनुशेष दूर करण्यात आला आहे.
अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष
वर्ष उर्वरित अनुशेष (हेक्टर) दूर झालेला अनुशेष( हेक्टर)
जून २०१४ २,२३,७०५ ३,५६४
जून २०१५ २,१४,२६९ ९,४३६
जून २०१६ १,९४,४३२ १९,८३६
जून २०१७ १,८७,७३३ ६,६९९
जून २०१८ १,७९,४७७ ८२५६